निर्णय नं. ७३१४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ७३१४    ने.का.प.२०६१       अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. .......४३१

आदेश मितिः २०६०।२।७।४

 

विषयः वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला ठूलो पाखर ४ घर भई हाल का.जि.का. म.न.पा.वा.नं. ३५ हाल कारागार शाखा चितवनमा गैर कानुनी थुनामा रहेका वर्ष २२ का संजय भन्ने टेकवहादुर श्रेष्ठको हकमा श्रीवहादुर श्रेष्ठ समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय काठमाडौ समेत

 

§  आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायँ) ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोजिम आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुन सक्ने कुनै काम कुरा गर्नवाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएमा मात्र नजरवन्दमा राख्ने आदेश गर्न सकिने र त्यस्तो विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएमा स्पष्ट व्यहोरा सम्वन्धित व्यक्तिलाई समेत दिएको हुनुपर्ने ।

§  फलाना ऐनको फलाना दफा अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी नजरवन्दमा राखिएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोलाई विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार उल्लेख भएको मान्न नमिल्ने।

§  निवेदकको के कुन काम कारवाहीवाट वा के कस्तो प्रकारको भाषण जुलुसवाट त्यस्तो गतिविधि हुन जाने सम्भावना देखिएको हो भन्ने वस्तुगत तथ्ययुक्त कारण उल्लेख गरिएको नपाईदा त्यस्तो गतिविधि हुन सक्ने पूर्वावस्था रहेको देखिने आधारहरु समेत उल्लेख नभएको अवस्थामा संगोलको भाषा उल्लेख गरी दिइएको आदेशलाई उक्त ऐनको दफा ३.१ तथा ४.१ मा प्रयुक्त उचित र प्रर्याप्त आधार भएको भनि मान्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. ११)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी पोखरेल

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को दफा २३ र ८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-

२.    मिति २०५८।१२।२७ का दिन निवेदकलाई कोटेश्वर काठमाडौ स्थित आफनै कोठावाट सुरक्षाकर्मीहरुले पक्राउ गरी लामो समय सम्म गैर कानुनी थुनामा राखी मिति ०५९।२।७ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य ( नियन्त्रण तथा सजायँ) ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोजिमको पुर्जि दिइयो । त्यसपछि मिति २०५९।५।५ मा नजरवन्दमा राख्ने आदेश, मिति २०५९।८।१०  मा नजरवन्दमा राख्ने आदेश, मिति ०५९।११।२६ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ (१) अनुसार नजरवन्दमा राख्ने आदेश गरिएको रहेछ । निवेदकहरुवाट उल्लिखित  आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण ऐन विपरीत कुनै कार्य भएको छैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ (१) को कार्य हुन सक्ने पूर्वावस्था पनि छैन । निवेदकलाई आधार र कारण खोलिएको पुर्जि समेत दिइएको छैन तसर्थ विपक्षीहरुको कार्यले निवेदकलाई प्राप्त कानूनी एवं संवैधानिक हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक समेतवाट वन्चित भै हाल सम्म लगातार गैर कानुनी थुनामा रहेका हुँदा निजलाई गैर कानूनी थुनावाट मुक्त गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनेपछी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।

४.   यस मन्त्रालयवाट निवेदकलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, आदेश दिइएको  छैन । साथै निजको कुनै हक हनन् नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयवाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

            ५.    विपक्षी रिट निवेदकलाई यस कार्यालयवाट पक्राउ गर्ने थुनामा राख्ने काम कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन वदर भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोका काठमाडौवाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

            ६.    मिति ०५९।११।२५ गते निवेदक समेतले सार्वजनिक स्थानमा सर्व साधारणलाई गैर कानूनी गतिविधिमा लगाउने, भडकाउने, हिंसात्मक गतिविधिमा लाग्न दुरुत्साहन गर्ने जस्ता कार्य गरी नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पुर्‍याउने हुँदा तत्काल उक्त कार्यवाट रोक्न सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ (१) अनुसार आवश्यक कारवाहीको लागि निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा पठाएको हो । यस कार्यालयमा गैर कानुनी थुनामा नराखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको लिखित जवाफ ।

            ७.    संजय भन्ने टेकवहादुर श्रेष्ठले चितवन जिल्ला भरतपुर न.पा.वा.नं. ५ स्थित सार्वजनिक स्थानमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने किसिमको गतिविधिमा संलग्न रही अरुलाई भड्काउने, संगठित गर्ने उत्तेजना फैसलाउने जस्ता कार्य गरेकोले उक्त कार्य गर्नवाट रोक्न मनासिव देखिएकोले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ (१) बमोजिम ०५९।११।२६ वाट ९० दिन कारागार शाखा भरतपुरमा कानून बमोजिम पुर्जि दिई नजरवन्दमा राखिएको हु.दा निवेदन कपोकल्पित छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको लिखित जवाफ ।

            ८.    जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको ०५९।२।७ को आदेशानुसार नजरवन्दमा रही ०५९।५।२ गतेको पत्रले मुक्त भएको मिति २०५९।२।५ को पत्रानुसार नजरवन्दमा राखी ०५९।८।२ मा मुक्त गरिएको, २०५९।८।१० को पत्रानुसार थुनामा रहेकोमा ०५९।११।११ को पत्रले मुक्त गरिएको, पुनः ०५९।११।२६ को आदेशानुसार थुनामा राखिएको यस कार्यालयलाई आफू खुसी थुनामा राख्ने अधिकार नभएको हुँदा रिट निवेदन वदर भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा चितवनको लिखित जवाफ ।

            ९.    नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी पोखरेलले निवेदकलाई आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (सजायं तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५८ तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत थुनामा राखिएको भएतापनि थुनामै राख्नु पर्ने सम्मको कारण र आधार विपक्षीको पुर्जि तथा आदेशवाट नदेखिएको स्थितिमा गैर कानूनी थुनावाट निवेदकलाई मुक्त गर्न वन्दी प्रत्यक्षी करणको आदेश जारी गरी पाउँ समेत भनी गर्नु भएको वहस तथा विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेतको तर्फवाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले निवेदकले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, एवं सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने खालका गतिविधिमा संलग्न रहेकै अवस्थामा पक्राउ परी प्रतिवेदनसाथ दाखिल भएको अवस्थामा कानून बमोजिम आदेश गरी पुर्जि समेत दिई थुनामा राखिएको हुँदा उक्त कार्य कानून बमोजिमकै हुनाले रिट खारेज गरि पाउँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            १०.    निवेदक तथा विपक्षी तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताको वहस, निवेदन तथा लिखित जवाफहरु समेत मनन गर्दा यस्मा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            ११.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफूलाई २०५८।१२।२७ गतेका दिन पक्राउ गरी ०५९।२।७ मा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनवाट आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण र सजाय ऐन, २०५८को दफा ९ बमोजिम नजरवन्दमा राख्ने पुर्जि दिइएकोछ, तत्पश्चात पटक पटक थुनावाट मुक्त गरेको तथा पुनः नजरवन्दमा राख्ने पुर्जि दिई अन्तिम पटक मिति ०५९।११।२६ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा   ३(१) अनुसार नजरवन्दमा राख्ने आदेश दिएको भएपनि हाल सम्म लगातार थुनामानै रहेको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा निवेदक मिति २०५९।२।७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको आदेशानुसार आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजायँ) ऐन, २०५८ को दफा ९ अन्तर्गत थुनामा रहे पश्चात ०५९।५।२ मा मुक्त गरेको पुर्जि दिइएको, पुनः ०५९।५।५ को आदेशानुसार थुनामा राखि मिति २०५९।८।२ मा मुक्त गरेको पुर्जि दिइएको फेरी मिति ०५९।८।१० को आदेशानुसार थुनामा राखी ०५९।११।११ मा थुनामुक्त गरेको पुर्जि दिइएको तथा अन्तिम पटक ०५९।११।२६ को आदेशानुसार सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ (१) बमोजिम सोही जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको आदनेशानुसार कारागार शाखा चितवनमा अद्यपी नजरवन्दमा रहेको तथ्य लिखित जवाफहरु समेतवाट देखिन आयो । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतावाट वन्चित गर्ने गरी नजरवन्दमा राख्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्वन्धित कानूनको अक्षरसः पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायँ) ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोजिम आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुन सक्ने कुनै काम कुरा गर्नवाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएमा मात्र नजरवन्दमा राख्ने आदेश गर्न सकिने हुन्छ र त्यस्तो विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएमा स्पष्ट व्यहोरा सम्वन्धित व्यक्तिलाई समेत दिएको हुनु पर्ने हुन्छ । तर वन्दी टेकवहादुरलाई दिइएको मिसिल संलग्न पूर्जिहरुमा त्यस्तो आधार खुलाइएको  पाइएन । फलाना ऐनको फलाना दफा अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी नजरवन्दमा राखिएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोलाई विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार उल्लेख भएको मान्न मिल्ने देखिदैन । यसै गरी निवेदकलाई पछिल्लो पटक मिति २०५९।११।२६ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३. १ बमोजिम थुनामा राखिएकोमा त्यसरी निवेदकलाई नजरवन्दमा राख्न गरिएको मिति २०५९।११।२६ को आदेशमा यी निवेदकले चितवन भरतपुरमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने किसिमको नारा जुलुस, भाषण, दुरुत्साहन, भडकाउने आदि गतिविधिमा संलग्न भएकोले त्यस्तो कार्य रोक्न आवश्यक भएको भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर निवेदकको के कुन काम कारवाहीवाट वा के कस्तो प्रकारको भाषण जुलुसवाट त्यस्तो गतिविधि हुन जाने सम्भावना देखिएको हो भन्ने वस्तुगत तथ्ययुक्त कारण उल्लेख गरिएको पाइएन । त्यस्तो गतिविधि हुन सक्ने पूर्वावस्था रहेको देखिने आधारहरु समेत उल्लेख भएको देखिदैन । त्यसरी संगोलको भाषा उल्लेख गरी दिइएको आदेशलाई उक्त  ऐनको दफा ३.१ तथा ४ .१ मा प्रयुक्त उचित र प्रर्याप्त आधार भएको भनि मान्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ निवेदक संजय भन्ने टेकवहादुर श्रेष्ठलाई पर्याप्त आधार र कारण वेगर गैर कानुनी रुपमा नजरवन्दमा राखेको देखिन आएकोले त्यस्तो गैरकानुनी नजरवन्दवाट निवेदकलाई मुक्त गरी दिनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम अन्य मुद्दावाट थुनामा राख्नु पर्ने नभए निवेदक संजय भन्ने टेकवहादुर श्रेष्ठलाई नजरवन्दवाट मुक्त गरि दिनु भनी आज छुट्टै आदेश भै सकेकोले यस्मा अरु केही गरी रहनु परेन । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीवाट प्रस्तुत रिट निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

            यसमा उक्त रायमा सहमत भई निर्णय सुनाई सकेपछि आदेशमा दस्तखत हुनुपूर्व मा.न्या.श्रीहरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय परलोक हुनु भएको हुँदा दस्तखत हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणि गर्दछु ।

 

न्या. केदारप्रसाद गिरी

 

इति सम्वत् २०६० साल जेष्ठ ७ गते रोज ४ शुभम्.............................