निर्णय नं. ३७४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ३७४७    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

संयुक्तइजालस

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १८६९

आदेश भएको मिति : २०४६।१।५।२ मा

निवेदक      : एसियन फिल्म्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त सहायक कार्यालय प्रबन्धक का.जि. भेडासिं बस्ने गंगाबहादुर प्रधान

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, सञ्चार मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    चलचित्रको केही भाग मात्र कलाकारहरुको नेपाली भाषाको अज्ञानताले गर्दा डविंग भएको चलचित्रलाई विदेशमा निर्माण भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अविक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    “हामी एक हौं” नामक नेपाली चलचित्र विदेशमा निर्माण गरी नेपाली भाषामा डविंग मात्र गरेको होइन र नेपाल अधिराज्यको विभिन्न ठाउँमा छायांकन भएको प्रमाण सहित आर्थिक ऐन, २०४२ तथा २०४३ अन्तर्गत विभिन्न कर कार्यालयहरुको धरौटी खातामा रहेको मनोरञ्जन करको ५०% रकम अनुदानको रुपमा सोझै यस प्रा.लि. ले फिर्ता पाउने भएकोले फिर्ता पाउँ भन्ने जिकिर थियो ।

३.    उक्त चलचित्र नेपाली भाषामा नै छायांकन गरेको हो होइन ? भन्ने पत्र प्रत्यर्थी सञ्चार मन्त्रालयले पठाएको थियो । २०४३।११।२४ मा सप्रमाण सबै व्यहोरा प्रष्ट खुलाई प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष यस प्रा.लि. ले पत्र प्रस्तुत गरेकोमा २०४४।११।२६ को बोधार्थ पत्र यस प्रा.लि. मा हालसालै प्राप्त भयो । सो पत्रमा नेपाली भाषामा छायांकन नगरी विदेशी भाषाको चलचित्रलाई नेपाली भाषामा डब गरिएको हुँदा आर्थिक ऐन, २०४२ को दफा ११ बमोजिम उक्त चलचित्रका निर्मातालाई मनोरञ्जन कर फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने २०४४।११।२५ मा निर्णय भएको हुँदा अनुरोध गरिन्छ भन्ने लेखिएको रहेछ ।

४.    नेपाल अधिराज्यमा नेपाली भाषामा निर्मित यस चलचित्रको शुरुवात देखि नै श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृति र सहयोग पुर्‍याई आएको हो । नेपाली भाषामा डविंग मात्र भएको होइन । यस्तो चलचित्रलाई आर्थिक ऐन, २०४२ को दफा ११ ले जम्मा उठेको मनोरञ्जन करको रकम मध्ये कार्यालयको धरौटी खातामा राखिएको ५० प्रतिशत रकम अनुदान सोझै धरौटी खाताबाट रिट निवेदकको उद्योगलाई उपलब्ध गराइदिनु भन्ने सम्पूर्ण कर कार्यालयहरुको नाममा परिपत्र गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको प्रत्यर्थी नं. २ ले पनि सो कर्तव्य पूरा नगरी प्रत्यर्थी नं. १ सित अवैध मिलेमतो गरी उपलब्ध गराइएन । परिणामतः ऐनको दफा ११ को उल्लंघन हुन गएको छ ।

५.    २०४२।५।२ को संचार मन्त्रालयको इजाजतपत्रको अधीनमा रही यो चलचित्र निर्माण गर्ने २०४२।५।१९ मा प्राप्त इजाजतपत्र अन्तर्गत रही नेपाली भाषामा नेपालमा निर्माण भएको हो । निर्माण भइसकेपछि श्री ५ को सरकार केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट जाँच गर्ने काम भयो । जाँचपासको कार्य पूरा भएपछि २०४३।४।९ मा दिइएको प्रमाणपत्रमा चलचित्रको भाषा “नेपाली” भन्ने प्रष्ट छ । त्यसकारण प्रत्यर्थीहरुको मिलेमतो पूर्ण अवैध एवं दोषपूर्ण क्षेत्राधिकारको अभावमा भए गरेको निर्णयपत्र लेखाई समेतबाट निवेदकको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) समेतबाट प्रदत्त हकमा अवरुद्ध हुन गयो । उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरी प्रत्यर्थीको मिति २०४४।११।२६ को पत्र र सो पत्रमा उल्लेखित २०४४।११।२५ को निर्णय समेत बदर गरी आर्थिक ऐन, २०४२ को दफा ११ अन्तर्गत ५०% मनोरञ्जन करको रकम अनुदान पाउने गरी निवेदकको हकाधिकार संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।१।२१ को आदेश।

७.    आर्थिक ऐन, २०४२ मा भएको व्यवस्थानुसार चलचित्र मौलिक रुपमा नै नेपाली भाषामा बनेको हुनुपर्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ । छायांकन गर्दा प्रयोग भएको वा पात्रले मौलिक रुपमा अर्कै भाषा प्रयोग गरी बनेको चलचित्र नेपाली भाषामा डविंग गरी नेपालीमा रुपान्तर तयार पारेकोलाई मौलिक रुपमा नेपाली भाषामा बनेको चलचित्र भन्न मिल्दैन । विवादित चलचित्र अन्य भाषामा बोली छायांकन गरी तयार भएको चलचित्र हो र त्यसलाई नेपाली भाषामा डविंग गरी निवेदक निर्माताले तयार पारेको भन्ने कुरा संलग्न प्रमाण कागजबाट प्रष्ट हुन्छ । ५० प्रतिशत करको रकम छूट दिने सम्बन्धमा कारवाहीको क्रममा निवेदकको स्वीकारोक्तिबाट नेपाली भाषामा निर्माण गरिएको नभई डबिंगसम्म नेपाली भाषामा गरिएको प्रमाणित हुन्छ । सोही क्रममा नेपाली चलचित्र संस्थानसंग राय माग गरिएकोमा विवादित चलचित्र नेपाली भाषामा डविंग गरिएको चलचित्र हो, नेपाली भाषामा छायांकन गरिएको होइन भन्ने समेत राय प्राप्त भएको हो । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट चलचित्र प्रदर्शनीका लागि उपयुक्त छ छैन, कानुनले प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको विषय हो होइन भन्ने कुरा मात्र जाँची प्रदर्शनी योग्य भए प्रमाणपत्र दिने हो ।

८.    अतएव निवेदकले उल्लेख गरेको हामी एक हौं भन्ने चलचित्र मौलिक रुपमा अन्य भाषामा छायांकन गरी नेपाली भाषामा डविङसम्म गरेको र निर्माता शुद्ध नेपाली नभई विदेशको संयुक्त लगानीमा निर्मित फिल्म हुँदा आर्थिक ऐन, २०४२ को दफा ११ ले दिएको सुविधा उक्त फिल्म निर्मातालाई दिन नमिल्ने भनी मिति २०४४।११।२५ मा निर्णय भएको हुँदा अधिकारै नभएको कुरामा दावी गरेको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सञ्चारमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

९.    आर्थिक ऐन, २०४२ को दफा ११(२) बमोजिमको अनुदान विदेशमा निर्माण गरी नेपाली भाषामा डविङ मात्र गर्ने चलचित्र निर्मातालाई दिइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा ११(२) मा पनि आर्थिक ऐन, २०४२ बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत चलचित्र मौलिक नेपाली भाषामा छायांकन नगरी विदेशी भाषाको चलचित्रलाई नेपाली भाषामा डविङ गरिएको हुँदा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०४४।११।२५ को निर्णयानुसार उक्त चलचित्र निर्मातालाई मनोरञ्जन करको रकमको ५०% अनुदान रकम फिर्ता दिन नमिल्ने भएको र सो अनुसार गर्न यस विभागबाट मातहत कर कार्यालयहरुलाई लेखी पठाएको कानुन अनुकूल छ । कर विभाग श्री ५ को सरकारको विभाग भएको र श्री ५ को सरकारबाट भए गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु विभागीय नीति र कर्तव्य हो । विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर विभागको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले नेपालमै छायांकन गरी नेपाली भाषामा निर्मित चलचित्र हो भन्ने कुरा सञ्चार मन्त्रालयबाट निर्माण पूर्व प्राप्त इजाजतबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट जाँचपास भई चलचित्रको भाषा नेपाली भन्ने प्रमाणपत्र समेत प्राप्त छ । तसर्थ आर्थिक ऐन, २०४२ को दफा ११ बमोजिमको रकम अनुदान दिनु पर्नेमा सो नदिने गरेको प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रस्तुत चलचित्र मौलिक रुपमा नेपाली भाषामा छायांकन भएको होइन । विदेशी भाषाको चलचित्रलाई नेपाली भाषामा डविङ गरेको आधारमा मात्र त्यसलाई आर्थिक ऐन, २०४२ बमोजिमको अनुदान प्राप्त हुने होइन । चलचित्र संस्थानबाट पनि विवादित चलचित्र नेपाली भाषामा डविङ गराएको भन्ने राय समेत प्राप्त भएको छ । अतः रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

११.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित चलचित्र श्री ५ को सरकारबाट इजाजत प्राप्त गरी नेपाल अधिराज्यभित्र छायांकन गरिएको भन्ने देखिन्छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट प्राप्त प्रमाणपत्रमा पनि चलचित्रको भाषा ‘नेपाली’ भनी उल्लेख भएको पाइयो । चलचित्रको केही भाग मात्र कलाकारहरुको नेपाली भाषाको अज्ञानताले गर्दा डविंङ भएको भन्ने कथन देखिन्छ । तसर्थः प्रस्तुत चलचित्रलाई विदेशमा निर्माण भएको मान्न मिलेन । त्यस्तो नेपाल अधिराज्य भित्रै निर्मित चलचित्रले आर्थिक ऐन, २०४२ को दफा ११ बमोजिम जम्मा उठेको मनोरञ्जन करको रकम मध्ये धरौटी खातामा राखिएको ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी चलचित्र नेपाली भाषामा डविंङ भएको भन्ने आधारमा मनोरञ्जन कर अनुदान दिन नमिल्ने भन्ने व्यहोराको प्रत्यर्थी सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०४४।११।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । अतः उक्त मिति २०४४।११।२५ को प्रत्यर्थी सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय र प्रत्यर्थी कर कार्यालयलाई लेखिएको निवेदकलाई बोधार्थ दिइएको मिति २०४४।११।२६ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल बैशाख ५ गते रोज २ शुभम् ।