निर्णय नं. ३७४९ - जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ३७४९    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ८७५

फैसला भएको मिति : २०४५।१२।७।२ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला प्यूठान धर्मावती गा.पं. वडा नं. ३ तल्लो गेजवाङ बस्ने लंकबहादुर थापा क्षेत्री

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : ऐ. ऐ. वडा नं. ४ बस्ने जुगबहादुर पाण्डे क्षेत्री

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१)    सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको माध्यमबाट प्रवेश गर्न नमिल्नेमा अनुमति पाई पुनरावेदनको रुप धारण गरिसके तापनि जुन मुद्दामा अनुमतिको प्रश्नमा नै विचार गर्न मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थाको पुनरावेदनमा विचार गरिरहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था कति तहसम्म हुने वा कुन तह वा कुन अधिकारीलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी मान्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकार भित्रको भएको जुन कुरा विभिन्न ऐन अन्तर्गत विभिन्न निकायहरुको शुरु फैसला वा निर्णय उपरको पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था पनि विभिन्न अधिकारी समक्ष तोकिएको देखिएकै छ, यस्तो यस किसिमको पुनरावेदनको व्यवस्था हुनै पर्दछ भनेर अदालतबाट भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पंत

फैसला

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भै दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    माझकोट तालुक जिम्मा ०९८ सालको मोठमा कान्छा बाबु तकमान र दाजु चेतमानका नाउँमा दर्ता भएको पिपलटारी भन्ने खेत मुरी ।३० ऐ. पिपलटारी ।४० को खला १, डबरगाउँ पिपलटारी भन्ने खेत ।४० म.जा.खो. ।१३ बाँकी ।२७ को खला १ समेत ३ ठाउँमा दर्ता भएको दर्तामा चौकिल्ला नखुलेको पूर्व धर्मावती गंगा खोलोले छाडेको गडयल बगर हस्ते कुमाल समेतको खेत   पश्चिम सु. गोविन्दबहादुरको छोरा प्रेमबहादुर समेतको खेत ।१५ र गोथलाको खेत उत्तर धर्मावती खोलो दक्षिण ताराबहादुर, गोविन्दबहादुर थापा समेतको खेत यी ४ किल्लाको एकै चकलाको खेत मुरी ।९७ दर्ता भएको दाजु चेतमानका भागको आधा खेत मुरी ।४८।१० मध्ये चेतमानबाट मैले अंश पाएको उक्त पिपलटारी भन्ने खेत ।३० मध्ये ।१५ मध्ये पूर्व कुलो र मेरै खेत पश्चिम दाजु चेतमान समेतको खेत उत्तर तेजबहादुरको खेत दक्षिण मेरै ।४० मध्येको खेत यो ४ किल्ला भित्रको खेत मुरी ।३।१५ को तिरो रु. १।७५ को, कित्ता १ उक्त पिपलटारी खेत मुरी ।४० मध्ये पूर्व कुलो पश्चिम चेतमान समेतको खेत उत्तर मेरो ।३० मध्येको खेत दक्षिण निज तेजबहादुरको खेत यति ४ किल्ला भित्रको खेत मुरी ।५ को तिरो रु. २।२५ को कित्ता १, डबर गाउँ पिपलटारी खेत ३ ठाउँ गरी ।४० म.जा.खो. ।१३ बाँकी ।२७ मध्ये ।१३।१० मध्ये पूर्व कुलो पश्चिम दाजु चेतमान समेतको खेत उत्तर दाजु चेतबहादुरको ।४० मध्ये ।२० को खेत दक्षिण विष्णुबहादुर के.सी. समेतको खेत यति ४ किल्ला भित्रको खेत मुरी ।३।७।४ को तिरो रु. १।५७।२ भएको कित्ता १ समेत तीनै कित्ता खेतमा मैले तिरो भरो गरी भोग चलन गरिआएको सो खेतहरुमा २०४१ साल बैशाख ३० गतेका दिन गोरु खेतमा लगी जोती धान रोपनी गरेको मैले देखी गई मेरो हकको खेतमा किन रोपनी गर्नु हुन्छ भन्दा यो मेरो छिटन भन्ने खेत हो, अब देखि यो खेतमा तपाइले भोगचलन गर्न पाउँदैनौ भनी हटक खिचोला गरेकोले फिराद गर्न आएको छु । खिचोला मेटाई मेरै हक भोग कायम गरिपाउँ भन्ने समेत जुगबहादुर पाण्डेको फिरादपत्र ।

३.    वादी लेख झुठ्ठा हो, वादीको खेतमा मैले खिचोला गरेको होइन, वादीहरुको खेत पूर्व धर्मावती गंगा, पश्चिम तल्लो गेजवाङ, गाउँको साविक दर्ता गंगा धर्मावतिले खाई खस्ति भएको चन्द्रबहादुर घर्ती क्षेत्री धनु थापा समेतको खेत उत्तर म लंकबहादुर समेतको खेत दक्षिण गोविन्दबहादुरको छोरा प्रेमबहादुरको र म लंकबहादुरको खेत यो ४ किल्ला भित्रमा पर्छ, मैले खिचोला गरेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको लंकबहादुर थापा क्षेत्रीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    २०४२।२।५ को डोरबाट भई आएको नापी मुचुल्का ।

५.    नक्शा मुचुल्काबाट वादी दावीका ४ किल्ला भित्रको जग्गा आवादै देखिएको र धर्मावती गंगाभित्र परेको नदेखिएको, तसर्थः वादीका दाजु चेतमानका नाउँमा दर्ता भएको माटो मुरी, ४८।१० मध्येबाट वादीले अंशमा पाएको वादी दावीका ४ किल्ला भित्रको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्ने हुँदा उक्त ४ किल्लाको जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्यूठान जिल्ला अदालतको फैसला ।

६.    शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको लंकबहादुर थापा क्षेत्रीको पुनरावेदनपत्र ।

७.    वादी दावीको चौकिल्ला भित्रको जग्गाहरु आवादी नै रहेको देखिन आएकोले शुरुले लगाएको दर्ता नक्शा समेतको प्रमाणबाट वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको र सो जग्गामा वादीको हक कायम हुने प्यूठान जिल्ला अदालतले ठहराई गरेको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला ।

८.    उक्त फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

९.    मुद्दा पर्नु भन्दा पछिको नापी श्रेस्तालाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने हुँदा वादीको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको समेत ठहराएको राप्ती अञ्चल अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि नदेखिएकोले परिवर्तन गरी रहन परेन, इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४।३।१५ को फैसला ।

१०.    विपक्षीको फिरादपत्रमा स्पष्ट रुपमा हक अधिकार कायम रहने आधारै नभएको कुरामा अदालतले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाण नखुलाई आधार समेत नदेखाई गरेको निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग गरेको भन्न सकिँदैन । तर्कसंगत आधारै नदेखाई गरेको म.प.क्षे.अ.को फैसलामा प्रमाण ऐनको दफा ५४ समेतको त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

११.    यसमा वादी दावीको खेत मुरी ।९७ मध्ये खेत मुरी ।८ को बाहेक अन्य सम्पूर्ण खेतको खोलो पैरो लागेकोले मालपोत मिनाहाको लागि निवेदन परी मालपोत कार्यालयबाट खेत मुरी ।८ बाहेक गरी अन्यको मालपोत मिनाहा भएकोमा पुनः लगत कायम गरी मालपोत तिरी साविक बमोजिम भोग गरिखाएको भन्ने देखिन आएको छैन । यस्तो स्थितिमा वादी दावी बमोजिम खिचोला गरेको नगरेको निर्णय गर्दा उक्त कुराको समेत प्रमाणमा लिई बिवेचना गर्नु पर्नेमा सो को प्रमाण नै नलिई गरेको म.प.क्षे.अ.को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।११।१३ को आदेश रहेछ ।

१२.   नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले विपक्षको फिरादपत्रमा स्पष्ट रुपमा हक अधिकार कायम रहने आधारै नभएको कुरामा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाण नखुलाएको र आधार समेत नदेखाएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ, तसर्थ सो बदर हुनुपर्छ । पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्नु संविधानको मनसाय विपरीत भई अन्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पंतले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को चौथो संशोधन पछि सो ऐनको दफा १३(४)घ. अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति दिई क्षेत्रीय अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको छ । सोही ऐनको दफा १३(७) मा उपदफा ४ को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु खण्डहरु अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि अनुमतिको निवेदन नलाग्ने व्यवस्था भएको हुँदा प्रस्तुत अनुमतिको निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१३.   आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विवादित जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको ठहराई शुरु प्यूठान जिल्ला अदालतबाट वादीहरुको हक कायम हुने ठहराई फैसला गरेको देखिन्छ । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादी तर्फबाट राप्ती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा शुरुले लगाएको दर्ता नक्शा समेतका प्रमाणबाट वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको ठहर्छ भनी शुरु सदर गर्ने निर्णय भएको पाइन्छ । प्रतिवादीबाट पुनः सो फैसला उपर मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको निमित्त निवेदन गर्दा, उक्त अदालतबाट न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को संशोधित दफा १३(४)(घ) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरेको र फैसला गर्दा वादीको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको समेत ठहराएको शुरुको सदर गरेको राप्ती अञ्चल अदालतको इन्साफलाई नै मनासिब ठहराई फैसला भएको रहेछ । सोही फैसला समेत बदर गरिपाउँ भनी परेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन यस अदालत समक्ष दर्ता भई यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।११।१३ को आदेशद्वारा पुनरावेदन गर्ने अनुमति समेत प्रदान भई निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन नै दर्ता हुन सक्ने नसक्ने विषयमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । यस सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्दा, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४३।९।२४ मा प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(घ) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरी मुद्दाको फैसला गरेको देखिन्छ । उल्लेखित दफा १३(४) मा “शुरु तहको निर्णय उपर अञ्चल अदालतले पुनरावेदन हेरी सो निर्णय सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा देहायका कुनै प्रश्नमा कानुनी त्रुटि भएको देखिएमा अञ्चल अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर क्षेत्रीय अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ” भनी सो उपदफा (४) को देहाय (घ) मा “मुद्दामा पक्ष विपक्ष बीच मुख नमिली इन्साफ गर्नु पर्ने प्रश्नसंग सम्बद्ध बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने असम्बद्ध प्रमाण बुझी प्रमाण लगाएको वा लगाउनु पर्ने सम्बद्ध प्रमाण नलगाएको इन्साफमा तात्विक असर परेको प्रमाण सम्बन्धी प्रश्न” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिवादी तर्फबाट क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरेको देखियो । अब सो दफा अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी भएको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता हुने नहुने भन्ने तर्फ दृष्टिगत गर्दा, न्याय प्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (७) मा “उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु खण्डहरु अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको आदेश वा पुनरावेदनको अनुमति दिई गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनः पुनरावेदनको अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने छैन” भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अनुमति प्राप्त भइसकेपछि फैसलाको लागि यो पुनरावेदन पेश हुन आएको भए पनि उल्लेखित दफा १३ को उपदफा (७) को व्यवस्था बमोजिम ऐ. ऐनको दफा १३ को उपदफा (४) खण्ड (घ) अन्तर्गत अनुमति पाएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको माध्यमबाट प्रवेश गर्न नमिल्नेमा अनुमति पाई पुनरावेदनको रुप धारण गरी सके तापनि जुन मुद्दामा अनुमतिको प्रश्नमा नै विचार गर्न मिल्दैन त्यस्तो अवस्थाको पुनरावेदनमा विचार गरिरहन नपर्ने हुँदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१४.   जहाँसम्म यस किसिमको व्यवस्था संविधानको मनसाय विपरीत भई सर्वोच्च अदालतसम्म आउने ढोका बन्द हुने भयो भन्नेछ यसमा प्रथमतः सम्बन्धित ऐनको कुन भाग संविधान विपरीत भयो भन्ने स्पष्ट दावी आउन सकेको छैन । त्यसमाथि पनि पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था कति तहसम्म हुने वा कुन तह वा कुन अधिकारीलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी मान्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकार भित्रको भएको जुन कुरा विभिन्न ऐन अन्तर्गत विभिन्न निकायहरुको शुरु फैसला वा निर्णयउपरको पुनरावेदन लाग्नसक्ने व्यवस्था पनि विभिन्न अधिकारी समक्ष तोकिएको देखिएकै छ । यस्तो यस किसिमको पुनरावेदनको व्यवस्था हुनैपर्दछ भनेर अदालतबाट भन्न मिल्ने कुरा होइन । अतः यी उल्लेखित कारणबाट पनि पुनरावेदन जिकिर मनासिब भन्न मिलेन । पुनरावेदन दर्ता नै हुन नसक्ने भई खारेज हुने हुँदा प्रस्तुत मिसिल कानुन बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र ७ गते रोज २ शुभम् ।