निर्णय नं. ७३१७ - मोही लगत कट्टा

निर्णय नं. ७३१७    ने.का.प.२०६१       अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री शुशिला सिंह सिलु

सम्वत् २०५८ सालको दे.पु.नं. ...६९८६

फैसला मितिः २०६०।१२।१३।६

 

मुद्दाः मोही लगत कट्टा ।

 

पुनरावेदक

वादीः जि.सुन्सरी धरान नगरपालिका वार्ड नं. १६ वस्ने दुर्गाप्रसाद उपाध्याय

विरुद्ध

प्रत्यार्थी

प्रतिवादीः जि.सुन्सरी भा.सि.गा.वि.स.वडा नं. ४ वस्ने मानिकचन्द चौधरी

 

§  मोहीले भूमिसुधार कार्यालयमा गै आफुले जग्गा कमाउन नसक्ने व्यहोराको लिखित सूचना दिनुपर्नेमा त्यस्तो सूचना भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको भन्ने वादीको कथन नभई अधिकार नभएको निकाय गा.प. कार्यालयमा दिएको निवेदनवाट ऐनको कार्यविधिको पालन भएको मान्न नमिल्ने ।

§  कसैलाई कुनै हकवाट वन्चित गर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालन गर्नुपर्नेमा भूमिसुधार कार्यालयलाई लिखित भूमि सम्वन्धी सूचना नै नदिएकोले सो कार्यालयवाट छानविन गर्नुपर्ने ऐनको कानूनी व्यवस्था पनि पालना नभएको र सम्वन्धित मोहीलाई दर्ता किताव सच्याएको सूचना पनि मौकैमा दिन नसकेकोमा जग्गा कमाउन सक्तिन भनी लिखित सूचना दिने मोहीको हकमा उक्त दफा २६(१) (क) वाहेक अरु कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिंदा तत्सम्वन्धमा २७ वर्ष पछि मोही लगत कट्टा गरी पाउनको लागि निवेदन दिंदा सम्वन्धित जग्गाधनीले कानूनी श्रोत खुलाउनु पर्नेमा निजले सो खुलाउन सकेको समेत नदेखिने ।

§  ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया बमोजिमको मोही छोडपत्र हुनु पर्नेमा सो विपरीत भएको छोडपत्रलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ प्रतिकूल प्रमाणमा लिई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) (ग) बमोजिमको अवस्था देखाई वादीले लगतकट्टाको माग गरेको नदेखिएको अवस्थामा सो दफा प्रयोग गरी मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा सो निर्णय उल्टी हुने ठहराई वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ।

(प्र.नं. १२ र १३)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश प्रसाद धिताल

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

फैसला

            न्या.दिलीपकुमार पौडेलः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार वादीको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :-

            २.    मेरो नाम दर्ताको जि.सु.भा.सी.गा.वि.स.वडा नं. ४ (घ) किनं. ११० को ज.वि. ०–५–११ को श्रेस्तावाल मोही विल्टु चौधरी थिए । २०२६ साल माघ १९ गते निज मोहीले तत्कालीन गा.पं. कार्यालयमा मोही हक छोडपत्र गरी पाउँ भनी निवेदन दिई सोको जनाउ समेत मैले उक्त जग्गा जोत कोड गर्न छाडी दिए पछि कुतमा दावी समेत नगर्नुहोला भन्ने व्यहोराको जानकारी पछि ०२७ साल देखि उक्त जग्गा म आफुले जोत कोड गर्दै आएको छु । मोही लगत कट्टा नभएकोले भू.सं. ऐन, २०११ बमोजिम निजको नामको मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन ।

            ३.    वादी दावीको जग्गाको मेरो पिता हक प्राप्त मोही भै जोतकोड गरी वाली समेत बुझाई आएको अवस्थामा वावुको ०४१ सालमा मृत्यु भयो पिताको मृत्यु पछि मैले उक्त जग्गा ज.ध.ले मोहीमा पत्याएको हुँदा मैले जोतकोड गर्दै आएको र वाली वुझाएको भरपाइ लिने दिने प्रचलन थिएन । वादीले मिति ०२६।१०।१९ मा छोडपत्र गरेको भनेको व्यहोरा झुठा हो भन्ने समेत प्र. स्व. विल्टु चौधरीको छोरा मानिकचन्द चौधरीको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ४.    आदेशानुसार २०५५।४।९ गते भै आएको सर्जमिन मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।

            ५.    जग्गा जोत्ने अर्कै व्यक्ति लुलाई चौधरी भएको भन्ने समेत देखिन आएकोले प्रतिवादीले जग्गा जोती आएको नदेखिएकोले भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६(१) (ग) बमोजिम दावीको जग्गाको मोही विल्टु चौधरीको नाम लगतवाट कट्टा हुने तथा उक्त ऐनको दफा ३२ (५) अनुसार म्याद नघाई वादीको उजुरीमात्र पर्न आएकोले निजलाई रु १०१ । जरिवाना समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको फैसला ।

            ६.    मिसिल संलग्न कागजातवाट हामीले दावीको कसूर गरेको नभै मोहीको कर्तव्य र दायित्व पूरा गरी आएको भन्ने देखिंदा देखिदै हाम्रो प्रमाणको मुल्यांकन नगरी मोही लगत कट्टा हुने गरी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले एकतर्फी गरेको फैसला वदर गरी दावीको जग्गाको मेरो मोही हक मेरै नाममा यथावत कायम गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

            ७.    प्रस्तुत मुद्दामा छलफलको लागी अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश ।

            ८.    ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया बमोजिमको मोही छोडपत्र हुनु पर्नेमा सो विपरीत छोडपत्रलाई प्रमाणमा लिएको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को समेत त्रुटी भई भूमिसुधार कार्यालयले ऐ. ऐनको दफा २६(१) (ग) को प्रयोग गरी मोही लगत कट्टा गरेकोमा वादीले उक्त ऐनमा उल्लेखित अवस्थाहरु देखाई मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने माँग गरेको नदेखिंदा भूमिसुधार कार्यालयवाट वादी दावी समेत संशोधन भएको देखिंदा भुमि सुधार कार्यालय सुनसरीले भूमि सम्वन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग) प्रयोग गरी वादीलाई जरीवाना गरी मोही लगत कट्टा हुने गरी मिति २०५५।१०।१३ मा गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उल्टी हुने र वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पु.वे.अ. विराटनगरको मिति ०५७।१।२९ को फैसला ।

            ९.    २०२६ साल माघ १९ गते स्थानिय निकाय तत्कालीन गा.पं. मार्फत मोही आफुले सहिछाप गरी दिएको छोडपत्रको निवेदन भूमिसुधार कार्यालयमा तत्कालै दर्ता भई २०२७ सालको वाली देखि मैले वाली लगाई आएको हुँदा मोहीले २०२६ सालमा मोही छोडपत्र गरी दिई सकेपछि सो दर्ता किताव सच्याउन वांकी रहेको आधारवाट भूमिसुधार कार्यालयले ऐनले दिएको निर्दिष्ट अधिकार प्रयोग गरी जग्गा नजोती कुत नवुझाई छोडपत्र गरी दिएको देखिएकोले मोहीको लगत कट्टा गर्ने ठहर गरेको भू.सू.का. सुनसरीको निर्णयलाई गलत अर्थ लगाई उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा चित्त वुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन परेको ।

            १०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको पुनरावेदन जिकिर सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशप्रसाद धितालले विपक्षी मोहीले २०२६।१०।२०।२ मा नै मोही हक छोडपत्र गरी दिएको निवेदन सम्वन्धित गा.पं. कार्यालयमा दर्ता भै सोको जानकारी जग्गाधनी दुर्गाप्रसादलाई सोही मितिको पत्रवाट गराईएको र वाली वुझाएको भरपाइ समेत पेश गर्न नसकेवाट जग्गा कमाएको भन्ने पुष्टी नभएको अवस्थामा मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको निर्णय उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ११.    पुनरावेदन जिकिर सहितको मिसिल एवं पुनरावेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिर समेत सुनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १२.   यसमा पुनरावेदक वादीले दिएको शुरु निवेदनमा मिति २०२६।१०।१९ मा मोहीले तत्कालीन गा.पं.कार्यालयमा मोही हकको छोडपत्रको निवेदन दिएको र गा.पं.ले वादीलाई मिति २०२६।१०।२० मा च.नं. १००।०२६।०२७ द्वारा जानकारी गराएकोले २०२७ साल देखि आफुले जोतकोड गरी आएकोले भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोहीको लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी ऐनको दफा उल्लेख गर्न सकेको पाइएन । वादीले २०५४।११।१४ मा दावी गर्दा मोहीले मिति २०२६।१०।२० मा छोडपत्रको निवेदन दिंदाको अवस्था विद्यमान रहेको र हाल सम्म कायम रहेको भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा “दफा २५ को उपदफा ४ को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता भएको मोहियानी हकको जग्गा मोहीले छाडन चाहेमा खेतीको याम भन्दा कमसेकम १ महिना अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लिखित सूचना दिनुपर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्वन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका समेत वुझी सो छानविन गरी दर्ता कितावमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छाडेको मानिनेछ” भनी गरेको व्यवस्था बमोजिम मोहीले भूमिसुधार कार्यालयमा गै आफुले जग्गा कमाउन नसक्ने व्यहोराको लिखित सूचना दिनु पर्ने देखिन्छ तर त्यस्तो सूचना भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको भन्ने वादीको कथन नभई अधिकार नभएको निकाय गा.प. कार्यालयमा दिएको निवेदनवाट उक्त ऐनको कार्यविधिको पालन भएको मान्न मिलेन । कसैलाई कुनै हकवाट वन्चित गर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिसुधार कार्यालयलाई लिखित सूचनानै नदिएकोले सो कार्यालयवाट छानविन गर्नुपर्ने उक्त ऐनको अर्को कानूनी व्यवस्था पनि पालना नभएको र सम्वन्धित मोहीलाई दर्ता किताव सच्याएको सूचना पनि मौकैमा दिन सकेको देखिदैन । जग्गा कमाउन सक्तिन भनी लिखित सूचना दिने मोहीको हकमा उक्त दफा २६ (१) (क) वाहेक अरु कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिंदा तत्सम्वन्धमा २७ वर्ष पछि मोही लगत कट्टा गरी पाउनको लागि निवेदन दिंदा सम्वन्धित जग्गाधनीले कानूनी श्रोत खुलाउनु पर्नेमा निजले सो खुलाउन सकेको समेत देखिएन ।

            १३.   मोहीले छोडपत्र गरी दिएको सूचना बमोजिम दर्ता कितावमा सच्याएको जानकारी निज मोहीले नपाए सम्म जग्गा छाडेको मान्न मिल्ने देखिदैन भनी (ने.का.प.२०४१, अंक १, पृ. ४०, नि.नं. १८७८, ने.का.प. २०४२, अंक १, नि.नं २२३०, पृष्ठ ३०, ने.का.प. २०४३, अंक २, नि.नं. २६२४ पृ.१३१) सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भई राखेको देखिंदा सो सिद्धान्त समेतको विपरीत ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया बमोजिमको मोही छोडपत्र हुनु पर्नेमा सो विपरीत भएको छोडपत्रलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ प्रतिकूल प्रमाणमा लिई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) (ग) बमोजिमको अवस्था देखाई वादीले लगतकट्टाको माग गरेको नदेखिएको अवस्थामा सो दफा प्रयोग गरी मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा सो निर्णय उल्टी हुने ठहराई वादी दावी नपुगने ठहराएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५७।१।२९ को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शुसिला सिंह सिलु

 

इति संवत् २०६० साल चैत्र १३ गते रोज ६ शुभम्