निर्णय नं. ९०३० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ७

निर्णय नं.९०३०

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

०६८–WO–०९८३

आदेश मिति : २०७०।२।१९।१

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदक : कपिलवस्तु जिल्ला, निग्लीहवा गा.वि.स., वडा नं २ बस्ने शिवप्रसाद पौडेलसमेत

  विरुद्ध

विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौसमेत

 

§  जैविक सम्पदाको उपयोग र उपभोग गर्दा उक्त सम्पदाको ह्रास नहुने गरी निरन्तर उपभोग गर्न पाउने गरी जैविक वंशानुक्रित उपयोगबाट प्राप्त हुने फाइदा समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी सञ्चालन गर्ने दायित्त्वहरूबाट नेपाल उम्कन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  प्राकृतिक स्रोत साधनको क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् एवम् प्रयोग, औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, वनविनाश, वातावरणसँग तादात्म्यता नराखी गरिने विकास निमार्ण आदि नै वातावरण प्रदूषण गर्ने, वातावरणीय ह्रास ल्याउने र वातावरणमा असन्तुलन ल्याउने मुख्य कारक तत्त्व भएकोले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा र आर्थिक विकास आदि गर्दा वातावरण विनाश नहुने गरी विकास निर्माण र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग र प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँड, धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण, विश्व सम्पदा सूची र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणसमेतमा जोड दिई वातावरणीय ह्रास हुन नदिन र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न राज्यलगायत सम्बद्ध सबै निकायको आ–आफ्नो दायित्व हुने ।

§  प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तो ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि उत्खनन्, दोहन, सङ्कलन र निकासी गर्ने क्रसर उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन प्रचलित कानूनको सीमाभित्र गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ताहरू पदम रोक्का डा.ताराप्रसाद सापकोटा, विजय सिंह सिंजापती, नारायणप्रसाद देवकोटा र  रामप्रसाद भुषाल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता ज्योती बानिया, विद्वान अधिवक्ता होमनाथ पाण्डे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १६(१), ३३(ण), ३५(५),

§  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१८

§  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३

§  निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३(२)

 

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

हामी निवेदकहरू विगत लामो समयदेखि वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील रही आएका   छौँ । प्रदूषणरहित स्वच्छ वातावरणमा रहन र बाँच्न पाउनु प्रत्येक नेपालीको मौलिक र प्राकृतिक हक हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ द्वारा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनी वातावरणसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । उक्त धारा १६, अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) को Right to Life सँग सम्बन्धित छ । धारा ३५(५) मा राज्यले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण र दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने तथा वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँड राज्यको नीति हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको लागि वन जंगल, नदीनाला, प्राकृतिक स्रोेत साधन, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जलचर, थलचर, खानी, वन पैदावार र सम्पदा, ढुङ्गा, गिटी बालुवालगायतका वस्तुको संरक्षण गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

तर कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न ठाउँ र आसपासमा गैरकानूनीरूपमा सञ्चालित ३२ वटा क्रसर, रोडा, गिटी, बालुवा उद्योगको कारण त्यस क्षेत्रको वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, पानीको मुहान, जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, स्वच्छ वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल, विश्व सम्पदा एवं सिमसार क्षेत्रको अस्तित्त्व संकटमा परी पूर्णरूपमा नष्ट हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । गैरकानूनीरूपमा सञ्चालित ती उद्योग र खानीहरूले सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी अनुमति लिएका पनि छैनन् र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन (IEE) गराएको अवस्था पनि  छैन । त्यस प्रकारका उद्योग तथा खानी सञ्चालन गर्न पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम् कानूनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी सञ्चालन भएका ती सबै क्रसर, रोडा उद्योगमार्फत वनजंगल, सार्वजनिक पर्ती, खोलानाला, राजमार्ग आसपास, बाँधहरू, पुल, चुरे इत्यादि संवेदनशील ठाउँबाट ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा, गिटी, रोडा, बालुवा उत्खनन्, दोहन, खोदन, सङ्कलन गरी कृष्णनगर, तौलिहवासमेतको नाकाबाट निर्वाधरूपमा भारत निकासी भईरहेको अवस्था छ ।

जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदा, वनजंगल, वातावरणको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र कानूनी दायित्व विपक्षीहरूको भएता पनि कानून उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी कानूनबमोजिम दण्डित गर्नु गराउनु पर्नेमा विपक्षीहरू त्यसप्रति उदासीन र गैरजिम्मेवार भई बसेको अवस्था छ । त्यसकारण अन्तरिम संविधान २०६३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वन ऐन २०४९, भू–तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, जलस्रोत ऐन २०४९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०६७, अंक १२, नि.नं. ८५२१) मा प्रकाशित सिद्धान्त र नेपालले अनुमोदन एवं हस्ताक्षर गरेका जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिसमेतको विपरीत हुने गरी सञ्चालन भएका काम कारवाहीलाई विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट नरोकिएको र विपक्षी जि.वि.स. कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीद्वारा कानूनविपरीत उद्योग सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने गरी निर्णय भएको छ । उक्त कार्यले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकोले विपक्षीहरूबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय, पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी गैरकानूनीरूपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, उत्खनन्, खोदन, दोहन र सङ्कलन, क्रसीङ एवं ती चीज वस्तुको भारत निकासी गर्ने गराउने क्रसर उद्योग र विपक्षीहरूको कार्यले वातावरणीय असन्तुलन गर्ने, भू–तथा पर्यावरणमा खलल पारी जलाधार नष्ट गर्ने, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक पूरातात्त्विक महत्त्वका संरचनामा असर पर्ने, तथा पर्यावरण चक्र (Eco-system), सिमसार क्षेत्र, बाँध, नहरमा असर पुग्ने र वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने भएकोले उक्त गैरकानूनी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ लिई आउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कपिलवस्तुसमेतका नाउँमा प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

साथै, गैरकानूनीढङ्गले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको विनाश भईरहेको भनी अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषयवस्तुलाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिँदा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा आदेश गर्न उचित हुने देखिएकोले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

यसमा यस्तै विषयवस्तु अन्तर्निहित भएको निवेदक नारायणप्रसाद देवकोटा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं.०५२१ को उत्प्रेषणको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।४।२१ मा निर्देशनात्मक आदेशसहित निर्णय भएकोमा सो फैसलाले निर्धारण गरेका कुराहरू र व्यवस्थापिका संसद, प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको प्रतिवेदन, २०६६ ले औँल्याएका कुराहरू र सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका निर्देशनअनुरूप सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरिसकेको भन्ने यकीन हुन नसकेको र रोडा, ढुङ्गा, बालुवा जस्तो प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्, निकासीको लागि ठेक्का दिने जिल्ला विकास समितिले आफैंले दिएको ठेक्काका शर्तहरूअनुरूप सञ्चालन भए, नभएको भनी प्रभावकारी अनुगमनको उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेमा सो गर्न सकेको भनी जिल्ला विकास समितिका तर्फबाट बहस गर्ने विद्वान अधिवक्ताले इजलाससमक्ष देखाउनु भएको पाइएन । यसरी प्रभावकारी नियन्त्रण एवंम् अनुगमनको अभावमा दिइएको ठेक्काको शर्त र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० विपरीत पनि निकासी प्रयोजनका लागि उत्खनन् हुन सक्ने तथा त्यसबाट दीर्घकालीन र अपूरणीय वातावरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकोले यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको सबै क्षेत्रबाट उत्खनन् एवं सङ्कलन गरिएका रोडा, ढुङ्गा र बालुवाको विदेश निकासी गर्ने कार्य पूर्णरूपले तत्काल बन्द गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

यसका साथै नेपाल सरकारले विपक्षी गृह मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित आवश्यक विज्ञहरूको एउटा समिति बनाउने र सो समितिले रोडा, ढुङ्गा, बालुवाको ठेक्का तथा सोको उत्खनन्, प्रयोग र विदेश निकासीबाट सो क्षेत्रमा रहेका जलाशय, सिमसार क्षेत्र, जल उपयोगलगायतका वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउने र सो प्रतिवेदनअनुसार उपरोक्त प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको उत्खनन्, परिचालन एवम् निकासीसम्बन्धी नीति निमार्ण गर्दै त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको सुरक्षात्मक उपाय एवं प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास भए, नभएको सम्बन्धमा पछि अन्तिम निर्णयबाट विचार गरिने हुनाले यसमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म रोडा, ढुङ्गा, बालुवाको विदेश निकासीसम्बन्धी नयाँ ठेक्कासमेत नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ  । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

यसमा रिट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो वातावरणीय सन्तुलन बिग्रनेलगायतको कुनै पनि कार्य हुनमा यस मन्त्रालयको कुनै पनि आदेश एवं निर्णयले भूमिका खेलेको नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाही र निर्णयबाट रिट निवेदकको हकाधिकारमा आघात पुगेको हो, सो उल्लेख नगरेको, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न मन्त्रालय संवेदनशील रहेको, नारायणप्रसाद देवकोटा निवेदक भएको रिट निवेदनमा भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिमका काम कार्यान्वयनमा आइरहेको र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ ले खनिज कार्यको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, अनुमतिपत्र रद्द गर्ने, खानी सञ्चालन रोक्का गर्नेलगायतको कार्य गर्ने अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्ला विकास समिति र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई प्रदान गरेको र जिल्लामा सञ्चालित खानीको कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, अनुमतिपत्र नवीकरण वा रद्द गर्ने र खानी सञ्चालन रोक्का गर्नेलगायतको कार्य कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर उल्लिखित निकायले गर्न सक्ने नै भएकोले त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्पादन गरिएको कार्यबाट निवेदकहरूलगायत कोही कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्था पनि नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र तत्‌सम्बन्धी नियमावली, २०५६ बमोजिम वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा यस विभागले काम गरिरहेको र यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने खानी तथा भूगर्भ विभागको लिखित जवाफ । 

विपक्षी निवेदकले रिटमा औँल्याएबमोजिम अर्घाखाँची जिल्लामा कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छैनन् । ढुङ्गा, गिटी बालुवामा आधारीत खानीजन्य उद्योग यस जिल्लामा नरहेको, सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम रीतपूर्वक टेण्डर आव्हान गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराई तदनुरूप ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीको ठेक्का व्यवस्थापन हुने गरेकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र सोको स्थानीय विकास अधिकारी मसमेतले काम कारवाही गरेको अवस्था हुँदा झुट्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अर्घाखाँचीको तर्फबाट ऐ.का स्थानीय विकास अधिकारीको लिखित जवाफ । 

निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो गरी यस जिल्लामा वातावरणलाई असर गर्ने कुनै कार्य नभएको र यससम्बन्धी कुनै उजुरी गुनासो, सिकायत यस कार्यालयमा प्राप्त भएको छैन । निवेदनमा उल्लिखित जस्तो अवैधरूपमा क्रसर उद्योगहरू यस जिल्लामा सञ्चालनमा नरहेको, क्रसर उद्योगहरूलाई एक्साभेटर तथा बुल्डोजर प्रयोग गर्न नपाइने गरी व्यवस्था मिलाउन भनी यस कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेकोले यस कार्यालयको कुनै पनि काम कारवाहीले विपक्षीको हकमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीको लिखित  जवाफ ।

क्रसर उद्योग दर्ता र उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने कार्य नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०६९ बमोजिम यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा यस मन्त्रालयले वातावरण विनाशसंग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालनको अनुमति नदिएको र वातावरण विनाश हुने कुनै कार्य गरेको   छैन । साथै, यस मन्त्रालयको कुन निर्णयले वातावरण विनाश हुने कार्य भयो, सो कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेकोले यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले संविधानको धारा ३५(५) बमोजिमको राज्यको दायित्व एवं धारा १६ द्वारा प्रदत्त नागरिकको वातावरणीय हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा सरकार र म आफूसमेत अत्यन्त कटिबद्ध रहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदै नेपाल सरकारका मन्त्रालय एवं उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई सोबमोजिम गर्न निर्देशनसमेत दिँदै आएको छु । यस सम्बन्धमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन विषयको स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति २०६६।१२।१७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा ढुङ्गा, गिटी बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय भै ती निर्णयहरू कार्यान्वयन भैरहेको, प्राकृतिक स्रोत साधन र वातावरणको संरक्षणमा नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र सरकारको काम कारवाहीले रिट निवेदकको हक हितमा आघात पुग्न गएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आफ्ना हकमासमेत डा.बाबुराम भट्टराईको लिखित जवाफ ।

बालुवा ढुङ्गा, गिटी, ग्राभेल जस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन, सङ्कलन तथा उत्खनन्‌को कार्य गर्ने स्थान पहिचान गरी जिल्ला विकास समितको कार्यालय, कपिलवस्तुबाट परिमाण किटान गरी जिल्ला अनुगमन समिति कपिलवस्तुको निर्णयानुसार एकद्वार प्रणालीबाट ठेक्कापट्टा वा अमानत प्रथाबाट उपर्युक्त प्राकृतिक स्रोत सङ्कलन एवं निकासी गर्ने कार्य भएको छ । यस कार्यालयबाट ठेक्कापट्टा तथा अमानत प्रथाबाट उपर्युक्त प्राकृतिक स्रोतको दोहन, सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्ने कार्य नगरिएको र व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन उप–समितिको प्रतिवेदन एवं यस्तै विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त एवं प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम यस कार्यालयबाट काम कारवाही भैरहेको छ । तसर्थ, कानूनप्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि निर्णय नगरिएको, कार्य नगरिएको, पत्राचार नगरिएको/गर्न नलागिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला वन कार्यालय, कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

यसमा यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकको हनन् नभएको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइरहन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।४।२१ को आदेश तथा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६७।५।२३ को निर्णयानुसार गठित प्राविधिक समितिले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएकोमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन विभागमार्फत् जिल्ला वन कार्यालयहरूमा पठाइएको र सोहीबमोजिम हालसम्म कार्यान्वयन भैरहेको छ । कपिलवस्तु जिल्लामा पनि एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत नै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कपिलवस्तुबाट ठेक्कापट्टा लगाई प्राकृतिक स्रोत सङ्कलन एवम् निकासी गर्ने कार्य भएको छ । जिल्ला वन कार्यालय, कपिलवस्तुबाट ढुङ्गा, गिटी बालुवाको ठेक्कापट्टा नलगाइएको र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले नियमित अनुगमन गरिरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

क्रसर उद्योगको सञ्चालन, इजाजत र नियमन गर्ने काम यस विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । सडक विभागले नियम, कानून र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सडक निमार्ण, मर्मत र व्यवस्थापनको काम मात्र गर्दै आइरहेको छ । तसर्थ, निवेदकहरूले अनुमानको भरमा दिएको रिट निवेदनअनुसार निवेदकहरूको कानूनी हक अधिकार हनन् हुने गरी यस विभागबाट कुनै काम भएको अवस्था नहुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सडक विभागको लिखित जवाफ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, केन्द्रीय अनुगमन समितिको स्वीकृत प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको परिमाणको सीमाभित्र रही स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी ठेक्का बन्दोबस्त नियमित गराएको र प्राकृतिक स्रोत र साधनको अनधिकृत दोहन नगरेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला विकास समिति, कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

यस जिल्लामा आ.व.०६७/०६८ देखि चुरे क्षेत्र र अन्य स्थानमासमेत राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमासमेत हरिया रुखहरू कटान गर्न पूर्ण बन्देज लगाई ढलापडा रुखहरू मात्र वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ तथा कार्यविधि निर्देशिका र नेपाल सरकारको निर्णय, निर्देशनबमोजिमका प्रक्रियाहरू पूरा गरी मात्र सङ्कलन तथा लिलाम बिक्री कार्य भएको छ । व्यवस्थापिका संसद, प्राकृतिक स्रोत र साधन उप–समितिको प्रतिवेदन एवं यस्तै विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त एवं प्रचलित कानूनबमोजिम यस कार्यालयबाट काम कारवाही भएको र कानूनविपरीत हुने गरी कुनै निर्णय नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला वन कार्यालय अर्घाखाँचीको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनमा उल्लिखित रोडा, ढुङ्गा, क्रसर उद्योगको नियमनका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।४।२१ मा जारी भएको (अधिवक्ता नारायण देवकोटाविरुद्ध नेपाल सरकारसमेत) आदेशबमोजिम गठित प्राविधिक समितिले तयार गरी नेपाल सरकारबाटसमेत स्वीकृत भएको प्रतिवेदन नेपालका ७५ वटै जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित अन्य निकायमासमेत पठाइसकिएको हुँदा रोडा, ढुङ्गा तथा क्रसर उद्योगको नियमन सोही प्रतिवेदनबमोजिम भईरहेकोले झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यसमा रिट निवेदनको काम कारवाहीमा हाम्रोसमेत हक समावेश भएको हुँदा सोको कारवाहीमा सरिक गराइ पाऊँ भनी चौधरी रोडा उद्योगका सञ्चालक एवं कपिलवस्तु क्रसर उद्योग व्यवसायी संघको तर्फबाट ऐ.का अध्यक्ष फखरुद्विन खानसमेतको निवेदन परेकोमा रिट निवेदनसँग निवेदकहरूकोसमेत हक हित समावेश भएको देखिएको भन्ने आधारमा यस अदालतको आदेशानुसार निवेदकहरूलाई रिट निवेदनमा पैरवी गर्न पाउने गरी सम्मिलित गराइएको देखिएको ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक विद्वान अधिवक्ता पदम रोका एवं निजको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू डा.ताराप्रसाद सापकोटा, विजय सिंह सिंजापती, नारायणप्रसाद देवकोटा र  रामप्रसाद भुषालले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई ग्यारेन्टी गर्नुका साथै जैविक विविधतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीसमेतका करीब २५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूमा नेपाल पक्ष राष्ट्रसमेत भएकोले अन्तरिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले सिर्जना गरेका दायित्व नेपाल सरकारले बहन गर्नुपर्छ । कपिलवस्तु जिल्ला र त्यसको आसपासका क्षेत्रमा गैरकानूनीरूपमा सञ्चालित ३२ वटा क्रसर, रोडा, गिटी बालुवा आदि उद्योगका कारण उक्त स्थानको वातावरण प्रदुषित हुन पुगेको, जैविक विविधतामा ह्रास आएको, पानीको मुहान सुक्दै गएको, सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व संकटमा परेको, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) समेत नगराई सञ्चालित उक्त उद्योगबाट दिनहूँ ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा, गिटी, रोडा, बालुवा आदि उत्खनन् र दोहन गरी कृष्णनगर र तौलिहवा नाकाबाट भारत निकासी गर्ने गरिएको र उक्त कार्यले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कानूनविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगको काम कारवाहीलाई विपक्षी निकायहरूबाट रोक लगाई प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गरी वातावरण स्वच्छ राख्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाली नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा आघात पुग्न गएकोले कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्लामा कानूनविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने गरी विपक्षी कपिलवस्तु जिल्ला विकास समितिसमेतबाट भएका निर्णय एवं पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी वातावरण मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले सरकारको कुन निकायले कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने कुन कर्तव्य पालन नगरेका कारण निवेदकको हकमा आघात पुग्न गएको हो, सो किटान नगरी हचुवाको भरमा रिट निवेदन दिएको, नारायण देवकोटा रिट निवेदक भएको रिट निवेदनमा भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरी सो समितिको सिफारीश कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र स्थानीय स्तरमा अनुगमन समिति गठन भई उक्त समितिले अनुगमन गरिरहेको, रोडा, ढुङ्गा, बालुवा र क्रसर उद्योगको सञ्चालन र नियमनको लागि ७५ वटै जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित निकायमा सरकारको तर्फबाट पत्राचार भै सोअनुसार काम भैरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराई कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नदिइएको र रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो गरी वातावरणीय ह्रास हुने गरी सरकारको तर्फबाट कुनै कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो ।

यस अदालतको आदेशानुसार रिट निवेदनको काम कारवाहीमा सरिक गराइएका कपिलवस्तु क्रसर उद्योग व्यवसायी संघसमेतको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता ज्योति बानियाले रिट निवेदनको पेटवोलीमा चौधरी रोडा उद्योग प्रा.लि.समेतका ३२ वटा क्रसर उद्योगले कानूनविपरीत उद्योग सञ्चालन गरेको भनी उल्लेख गरे पनि ती उद्योगहरूलाई विपक्षी नबनाइएको, कानूनविपरीत कुन उद्योगले कुन कार्य सञ्चालन गरेको भनी किटान नगरी हचुवाको आधारमा निवेदन आएको, र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको, नारायणप्रसाद देवकोटा निवेदक भएको रिट निवेदनमा भएको आदेशानुसार रोडा, ढुङ्गा आदिको निकासी र पैठारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कपिलवस्तु भन्सार कार्यालयसमेतलाई विपक्षी नबनाइएको, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र निकासी पैठारी ऐनबमोजिम नै क्रसर उद्योगबाट रोडा, ढुङ्गा, बालुवा निकासी हुने गरेको र वातावरण प्रदूषण हुने कुनै पनि काम नगरे नभएको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता होमनाथ पाण्डेले कपिलवस्तु जिल्लामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएर मात्र क्रसर उद्योगबाट निर्धारित परिमाणमा रोडा ढुङ्गा निकासी गर्ने गरिएको, अनुगमन समितिबाट अनुगमन जारी राखी क्रसर उद्योगबाट उत्पादित रोडा, ढुङ्गा विदेश निकासी गर्ने गरिएको, केन्द्रीय अनुगमन समिति र प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन परीक्षण प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको परिमाणको सीमाभित्र रही स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ठेक्का बन्दोबस्त नियमित गरिएको, प्राकृतिक स्रोत साधनको अनधिकृत दोहन गरी वातावरण प्रदूषण गर्ने काम नभएकोले झूट्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समिति, कपिलवस्तुसमेतका काम कारवाही कानूनविपरीत छन् छैनन् र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन तत्‌सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

निवेदकको मागदावी हेर्दा कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित चौधरी रोडा उद्योग प्रा.लि.समेतले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) समेत नगराई अवैधरूपमा प्राकृतिक स्रोत साधन ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको उत्खनन्, खोदन र सङ्कलन गरी विदेश भारत निकासी गर्ने गरेका कारण वातावरणीय प्रदूषण बढेको, जैविक विविधतामा ह्रास आएको, खेती योग्य जमीनमा क्षति पुगेको, लुम्बिनीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका धार्मिक स्थल र सिमसार क्षेत्रको अस्तित्त्व संकटमा परेको, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल नष्ट हुने अवस्थामा पुगेकोले पर्यावरणमा खलल पुर्‍याई वातावरणीय ह्रास ल्याउने ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने गरी भएका कपिलवस्तु जिल्ला विकास समितिसमेतका निर्णय एवं पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदूषणरहितको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक भएको कुरालाई पुष्टि गर्छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक अन्तरिम संविधानको धारा १२(१) मा व्यवस्थित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकसँगसमेत अन्तर्सम्बन्धित देखिन्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अर्थ It does not mean only animal existence, it means right to life with human dignity भन्ने भएकोले यस हकले सवै प्रकारको मौलिक एवं मानव अधिकारको उपभोग गर्दै प्रदूषणरहित स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकसमेतलाई समेट्छ ।

३. त्यसैगरी धारा ३५(५) मा “राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ । वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो विकास र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ” भनी वातावरणीय स्वच्छता देशको नीति हुने कुराको संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै राज्यको दायित्त्वअन्तर्गत धारा ३३(ण) मा “मुलुकमा विद्यमान जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोत साधनमा कसैको निजी हक हुन नसक्ने र ती चीज सबैका सम्पत्ति भएकोले सोको प्रयोग राष्ट्रिय हितमा गर्नुपर्ने भनी दिशानिर्देश गरेबाट राज्यले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दा सामाजिक हितमा गर्नुपर्ने भनी दायित्त्व सुम्पेको देखिन्छ ।

४. उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अतिरिक्त नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसारसम्बन्धी रामसार महासन्धि, १९७१ (Ramsar Convention on Wetlands of International Importance 1971), संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि, १९७३ (Convention on International Trade in Endangered Species and Wild Fauna and Flora 1973) Cites, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९२ (Convention on Biodiversity 1992) लगायतका जीवजन्तु, वनस्पति र प्राकृतिक स्रोत साधन र वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्रसमेत भइसकेको अवस्था हुँदा ती महासन्धिहरूबाट सिर्जित दायित्वहरू जस्तो सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने, विश्वव्यापीरूपमा दुर्लभ हुँदै गएका बोटबिरुवा तथा जीवजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, जैविक सम्पदाको उपयोग र उपभोग गर्दा उक्त सम्पदाको ह्रास नहुने गरी निरन्तर उपभोग गर्न पाउने हिसाबले गर्ने, जैविक वंशानुक्रित उपयोगबाट प्राप्त हुने फाइदा समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी सञ्चालन गर्ने आदि दायित्त्वहरूबाट नेपाल उम्कन मिल्ने देखिँदैन ।

५. आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाट दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथासक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने वातावरण ऐन, २०५३ को उद्देश्यअनुरूप वातावरणीय ह्रासलाई कम गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगबाट दिगो विकास गर्ने र समग्रमा वातावरण संरक्षण गर्ने ध्येय राखी वातावरण ऐन, २०५३ ले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रयोगशाला, क्षतिपूर्ति र सजायसमेतको कानूनी व्यवस्था गरी सम्बन्धित पक्ष, निकाय र अधिकारीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र कार्यविधिसमेतको बारेमा उल्लेख गरी वातावरण संरक्षणलाई जोड दिएको देखिएबाट वातावरण संरक्षणका लागि कानूनले तोकेको दायित्त्व सम्बन्धित पक्ष, निकाय र अधिकारीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. वातावरण प्राकृतिक, साँस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूको बीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तर्सम्बन्ध हो । वातावरणलाई प्राकृतिक र मानवनिर्मित गरी २ भागमा बाँड्न सकिन्छ । मानवीय प्रयासबिना स्वयं प्रकृतिबाट निर्मित वातावरण प्राकृतिक हो भने मानव प्रयासद्वारा निर्मित वातावरण कृत्रिम हो । वातावरणको मुख्य अवयवको रूपमा रहने प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि नवीकरण गर्न सकिने Renewable (जस्तो पानी, हावा, सौर्यशक्ति आदि) र नवीकरण गर्न नसकिने Non Renewable (जस्तो वनस्पति, कोइला, तेल आदि) गरी २ भागमा बाँड्न सकिन्छ । नवीकरण गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रचूर मात्रामा उपभोग गर्दासमेत त्यसको भण्डार नरित्तिने हुँदा वातावरणमा कम असर पर्न सक्छ । तर नवीकरण गर्न नसकिने प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा भने सञ्चितीलाई मध्यनजर राखी प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यस्ता स्रोतको अनियन्त्रित प्रयोगले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फसमेत ध्यान दिनुपर्ने  हुन्छ । समग्रमा प्राकृतिक स्रोत साधनको क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् एवम् प्रयोग, औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, वनविनाश, वातावरणसँग तादात्म्यता नराखी गरिने विकास निमार्ण आदि नै वातावरण प्रदूषण गर्ने, वातावरणीय ह्रास ल्याउने र वातावरणमा असन्तुलन ल्याउने मुख्य कारक तत्त्व भएकोले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा र आर्थिक विकास आदि गर्दा वातावरण विनाश नहुने गरी विकास निर्माण र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गरिन जरुरी हुन्छ ।

७. यस हिसाबले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग र प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँड, धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण, विश्व सम्पदा सूची र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणसमेतमा जोड दिई वातावरणीय ह्रास हुन नदिन र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न राज्यलगायत सम्बद्ध सबै निकायको आ–आफ्नो दायित्व हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तोः ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि उत्खनन्, दोहन, सङ्कलन र निकासी गर्ने क्रसर उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन पनि प्रचलित कानूनको सीमाभित्र रही हुनु पर्नेमा द्विविधा देखिँदैन ।

८. माथि उल्लिखित कुराहरूलाई मध्यनजर राखी निवेदन दावीको सन्दर्भमा हेर्दा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कपिलवस्तुले आ.व. ०६८/०६९ को लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न मिति २०६८।३।१ मा प्रकाशित गरेको शीलबन्दी बोलपत्र आह्‌वानसम्बन्धी सूचना हेर्दा चिरई नाका, सुराई नाका, रामघाट र बगर्दीघाट नाका, तिलौराकोट नाका, निग्लिहवा नाका र वाणगङ्गा, कोइली, कोपवा नाकाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, मिस्कट र बलौटे माटोको आन्तरिक बिक्रीसमेतको लागि बोलपत्र आह्‌वान गरी अधिकतम् बिक्री गर्न सकिने परिमाणसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै, उक्त बोलपत्रमा वाणगङ्गा नदीको राजमार्ग पुलको १ किलो मीटर दक्षिणदेखि कोपवा गा.वि.स.को दक्षिणी सीमासम्मको क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र उत्पादन गरी बिक्री गर्न सकिने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१८ मा “जिल्ला विकास समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदी नालाको बालुवा, गिटी, ढुङ्गा, स्लेट, माटो, दहत्तर, बहत्तर आदि तोकिएबमोजिम बिक्री गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कपिलवस्तुसमेतले आफ्नो क्षेत्रभित्रको नदी नालाबाट उत्पादित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको बिक्री व्यवस्थापन गर्न सक्ने नै देखिएको अवस्थामा सोअनुसार ढुङ्गा, गिटीसमेतको ठेक्का बन्दोबस्त गरेको भन्ने ठेक्कासम्बन्धी सूचनासमेतका कागजातबाट देखिएकोले पुल पुलेसासमेत बिग्रने र भत्कने गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि उत्पादन र बिक्री गर्न गैरकानूनीरूपमा ठेक्कामा दिइएको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन ।

९. उपर्युक्त कुराको अतिरिक्त निवेदकले कपिलवस्तु जिल्लाका आर.एम.सी. कन्ट्रक्सन प्रा.लि., सम्बन्ध मिनरल प्रोडक्ट प्रा.लि., सत्यदेवा कङ्क्रिट उद्योग, न्यू वाणगङ्गा क्रसर उद्योग लुम्बिनी कङ्क्रिट उद्योग प्रा.लि.समेतका ३२ वटा उद्योगहरूले अवैधरूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा इत्यादिको उत्खनन्, खोदन र दोहन गरी भारत निकासी गरी वातावरण प्रदूषण गरेको र सम्बन्धित निकायले रोक नलगाएको भनी दावी लिएको देखिन्छ । तर कुन उद्योगले के कुन ठाउँमा के कति र कस्तो प्रकारले कुन प्राकृतिक स्रोत, साधनको उत्खनन् र सङ्कलन गरी कति परिमाणमा भारत निकासी गरेको हो, सो र उक्त कार्यबाट यो, यसरी वातावरणीय ह्रास हुन गएको छ भनी आफ्नो निवेदनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न र उक्त कुरा पुष्टि हुने गरी कुनै प्रमाण कागजात पेश गर्न सकेको देखिँदैन ।

१०. यसका साथै निवेदकले पेटवोलीमा उल्लिखित चौधरी रोडा उद्योग प्रा.लि.समेतका ३२ वटा उद्योगले अवैधरूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भनी दावी लिएको तर ती उद्योगहरूलाई विपक्षी बनाएको देखिँदैन । यसरी नै कृष्णनगर र तौलिहवा नाकाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्वाधरूपमा निकासी भैरहेको भन्ने निवेदकले दावी लिएको देखिए पनि ती चीज वस्तुको निकासी र पैठारीको व्यवस्थापन गर्ने उक्त भन्सार कार्यालयहरूलाई समेत विपक्षी बनाएको देखिन आएन । पेटबोलीमा उल्लिखित उद्योगहरू र भन्सार कार्यालयसमेतको काम कारवाहीकै कारण वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन गएको हो भने ती उद्योगहरूलाईसमेत विपक्षी बनाउनु पर्नेमा सोसमेत गरेको देखिएन । उक्त सञ्चालित उद्योगहरू वैध अवैध के हो सो सम्बन्धमा समेत मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा वाणगङ्गा क्रसर उद्योग, सत्यदेव कङ्क्रिट उद्योग आदि उद्योगहरू रोडा, ब्लक, ह्यूम पाइप आदि उत्पादन तथा बिक्री गर्ने उद्देश्यले कानूनबमोजिम दर्ता भई प्रमाणपत्रसमेत पाएको भन्ने ती उद्योगहरूको दर्ता प्रमाणपत्रसमेतका कागजातबाट देखिएकोले अवैधरूपमा सञ्चालित उद्योगबाट निर्वाधरूपमा गिटी, बालुवा आदिको निकासी भैरहेको भन्ने दावी मिसिल संलग्न कागजातबाट समर्थित हुन आएन ।

११. निवेदकले नारायणप्रसाद देवकोटाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विपक्षी वातावरण मन्त्रालयसमेतको दायित्त्व भएकोमा क्रसर उद्योगहरूबाट कानूनविपरीत हुने गरी निर्बाधरूपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरी भारत निकासी गरेर वातावरण असन्तुलन गर्ने कार्य गर्दासमेत विपक्षीहरू उदासीन र गैरजिम्मेवार भई बसेकोले वातावरणीय ह्रास आएको भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।४।२१ मा फैसला हुँदा क्रसर उद्योगको सञ्चालन तथा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको खोदन, सङ्कलन तथा ओसार पसार गर्दा यसबाट राष्ट्रको प्राकृतिक सम्पदा, भौगोलिक दृष्टिले सम्वेदनशील क्षेत्रहरूमा पर्ने नकारात्मक असर र राजमार्ग, सडक तथा पुल जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वका भौतिक संरचनामा हुन जाने क्षतिको नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने कार्यमा राज्यको सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिएको, असन्तुलित, अनियन्त्रित र अव्यवस्थितरूपमा ढुङ्गा, बालुवा, रोडा आदिको खोदन, सङ्कलन र ढुवानी गरेको कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको, कृषियोग्य जमीन नासिँदै गएको, पानीको स्रोतहरू सुकेको, बाढी र पहिरोको प्रकोप बढेको र महत्त्वपूर्ण राजमार्गका पुलहरू भासिने अवस्थामा पुगेको देखिएको भन्नेसमेतका आधारमा साझा सम्पत्तिको रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी सार्वजनिक हितको कार्यमा मात्र प्रयोग हुनपर्ने हुँदा Public Trust Doctrine अनुसार त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन नेपाली नागरिकको सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुन सक्ने तरिकाले व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्ने नीति तय गर्नु, प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् प्रयोग आदि गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भन्नेसमेतका २४ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ । उक्त निर्देशनात्मक आदेशबमोजिमका कार्य भए नभएको सम्बन्धमा विपक्षी वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा नारायणप्रसाद देवकोटा निवेदक भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम गठित प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि ७५ वटै जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाई रोडा, ढुङ्गा र क्रसर उद्योगको नियमन भइरहेको भनी आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कुरा वातावरण मन्त्रालयले सबै जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित निकायलाई मिति २०६७।१२।७ मा पठाएको रोडा, गिटी, बालुवा आदिको उत्खनन्, सङ्कलन, आन्तरिक परिचालन एवं नियमनसम्बन्धी पत्रबाट देखिन आउँछ ।

१२. विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको नियमन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्रिस्तरीय समितिले सिफारिश गरेका तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू र निकासीसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका अन्य सबै सिफारिशहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने, उपर्युक्त सिफारिशहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा प्रतिवेदनमा उल्लिखित केन्द्रीय अनुगमन समितिले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको ठेक्कापट्टालगायतका विषयलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत एवं अन्य विषयहरूमा व्यवस्थापिका संसद, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा विस्तृत कार्ययोजना बनाई स्वीकृतिको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पेश गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।१७ को बैठकमा निर्णय भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कुरा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् तथा निकासीबाट वातावरण तथा पूर्वाधार संरचनामा परेको प्रतिकूल असर एवं क्षतिसमेतका सम्बन्धमा विज्ञहरू सम्मिलित केन्द्रीय विशेषज्ञ समिति, केन्द्रीय अनुगमन समिति र जिल्लास्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने भनी मन्त्रिस्तरीय समितिले गरेको सिफारिश प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६६।१२।१७ मा निर्णय भएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वातावरण मन्त्रालयसमेतलाई मिति २०६६।१२।१७ मा लेखेको पत्रबाट देखिन आएको र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख रहेको १० सदस्यीय जिल्ला स्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको तथा ती समितिले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्य गरिरहेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सार्वजनिक सरोकारका विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशको कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन २०६८/६९ समेतका कागजातबाट देखिँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको नियमन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट कुनै कारवाही नै नभएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

१३. विपक्षीहरूबाट वाणगङ्गा नदी एवं कोइली नदीसमेतका आसपास क्षेत्रमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराई गैरकानूनीरूपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्न दिई वातावरणीय ह्रास निम्त्याएको भन्ने निवेदकको दावी सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकीन गर्न तयार गरिने विस्तृत अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ मा “प्रस्तावकले तोकिएबमोजिमका प्रस्तावहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदनमा उल्लिखित नदी/खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि उत्खनन् र संङ्कलन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरे नगराएको सम्बन्धमा हेर्दा वाणगङ्गा, कोइली र वेलवा नदी खोलासमेतका १३ वटा नदी/खोलाहरूबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, मिस्कट आदि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) को प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश भएकोमा उक्त प्रतिवेदन मिति २०६७।१०।७ को निर्णयानुसार स्वीकृत भएको भनी स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कपिलवस्तुलाई मिति २०६७।१०।११ मा लेखेको पत्रबाट देखिँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत नगराई निवेदनमा उल्लिखित खोला/नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको उत्खनन् र सङ्कलन गरी गराई विपक्षीहरूबाट वातावरणीय प्रदूषण गर्ने कार्य भएको भन्ने निवेदकको दावी पुष्टि हुन आएन ।

१४. विपक्षीहरूबाट कानूनविपरीत गिटी, ढुङ्गा, बालुवा विदेश भारत निकासी गर्न दिइएको भन्ने निवेदकको कथन रहेको देखिन्छ । तत्‌सम्बन्धमा विचार गर्दा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३(२) मा कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा लगाएको बन्देज कायम राखी राख्न आवश्यक छैन भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सोको आधार र कारण खुलाई सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो बन्देज जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न, परिवर्तन गर्न वा हटाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनबिना वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरी चुरे पहाड क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरी अनियन्त्रितरूपमा भारत निकासी भईरहेकोले त्यस्तो कार्यलाई तत्काल रोक्नु भनी व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको पत्रबाट लेखी आएकोले सोअनुसार गर्नु भनी गृह मन्त्रालय, योजना तथा अनुगमन शाखा र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पोखराको पत्रलाई उद्धृत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कपिलवस्तुलाई लेखेको पत्रानुसार केही समय ढुङ्गा, गिटी बालुवाको भारत निकासीमा बन्देज लगाइएकोमा नेपाल सरकारबाट गठित जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिशमा क्रसर उद्योगबाट उत्पादन हुने मालवस्तु   (गिटी, ढुङ्गा र बालुवासमेत) मा देहायबमोजिम हुने गरी नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्री स्तर) बाट मिति २०६७।१२।२४ मा निर्णय भएकोले देहायबमोजिम कार्यान्वयन हुन अनुरोध गरिन्छ भनी देहाय १ मा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएका एवं नवीकरण भएका उद्योग, २ मा प्रचलित कानूनबमोजिम कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उद्योग, देहाय ३ मा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environmental Examination) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environmental Impact Assessment) गराई सोको पालन गरेका उद्योग, ४ मा निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (Certificate of Origin) प्राप्त गरेका उद्योग र देहाय ५ मा खण्ड १ देखि ३ सम्मको प्रक्रिया पूरा गरेका उद्योगले आफ्नो उद्योगमा मौज्दात रहेको स्टक सम्बन्धित जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रमाणीकरण गराई सोको आधारमा निकासी अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने भनी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरलाई मिति २०६७।१२।२४ मा लेखेको निकासीमा लागेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवामा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवासम्बन्धी पत्रबाट देखिएकोले पर्यावरण सन्तुलनको लागि उद्योगहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने कार्य सरकारको तर्फबाट भैरहेको र कानूनविपरीत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न दिइएको भन्ने देखिन आएन ।

१५. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार बुँदाबाट संविधान र प्रचलित कानूनको सीमाभित्र रही राज्य संयन्त्र र सम्बद्ध सबै निकायले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, उपभोग र सञ्चालन गरी सिमसार क्षेत्र र जैविक विविधताको संरक्षण, विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्थल एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण, तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रदूषणरहित वातावरणको सिर्जना गरी वातावरण सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा दुईमत हुन   सक्दैन । तथापि प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार जिल्ला विकास समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीनालाको बालुवा, गिटी, ढुङ्गा आदि तोकिएबमोजिम बिक्री गर्न सक्ने देखिएको, उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार जिल्ला विकास समिति, कपिलवस्तुले उत्खनन् गर्न सकिने क्षेत्र, सीमा र बिक्री गर्न सकिने ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको परिमाणसमेत उल्लेख गरी बोलपत्र आह्‌वान गरेको देखिएको, रिट निवेदनमा उल्लिखित न्यू–वाणगङ्गा क्रसर उद्योगसमेतका कुन–कुन उद्योगले के कति परिमाणमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको उत्खनन्, सङ्कलन र निकासी गरेको हो र उक्त कार्यले के कसरी वातावरणीय ह्रास हुन पुगेको हो सो पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेश गर्न निवेदकले सकेको नदेखिनुको साथै सो उद्योगहरूलाई विपक्षीसमेत बनाइएको अवस्था देखिएन । नारायणप्रसाद देवकोटा निवेदक भएको रिट निवेदनमा भएको निर्देशनात्मक आदेशानुसार रोडा, ढुङ्गा, गिटी आदिको उत्खनन्, सङ्कलन, आन्तरिक परिचालन एवं नियमन भैरहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । ढुङ्गा, गिटी बालुवाको नियमन र व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय अनुगमन समिति र जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन भई ती समितिले नियमितरूपमा अनुगमन गरिरहेको समेतबाट र रिट निवेदनमा उल्लिखित वाणगङ्गा, कोइली, बेलवासमेतका १३ वटा नदी/खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको उत्खनन्, सङ्कलन र बिक्री गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको देखिएको एवं के कस्ता क्रसर उद्योगले के कस्तो प्रक्रिया पूरा गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको निकासी गर्न सक्ने भनी नेपाल सरकारले स्पष्ट शर्त तोकी सोको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको देखिएको, निवेदनमा उल्लिखित उद्योगहरू अवैधरूपमा सञ्चालन भएका भन्ने नदेखिएको र कानूनको सीमाभित्र रही निवेदनमा उल्लिखित उद्योगहरूले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने र सो नगरेमा सरकारबाट नियन्त्रण र नियमन हुन सक्ने नै हुँदा हाल निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार विपक्षीहरूको काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हितमा आघात पुगेको नदेखिएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन हुने ठहर्छ । सो ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०६९।२।२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निष्कृय भएकोले प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह          

 

इति संवत् २०७० साल जेठ १९ गते रोज १ शुभम् ....।

 

इजलास अधिकृतः—बासुदेव पौडेल