निर्णय नं. ९०३१ - उत्प्रेषण परमादेश
ने.का.प. २०७०, अङ्क ७
निर्णय नं. ९०३१
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०६९।९।१९।५
रिट नं. : २०६६–WO–०३०१
विषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदक : मानवअधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह र आफ्नो हकमासमेत काठमाडौ जिल्ला का.म.न.पा वडा नं. ४ विशालनगर बस्ने संस्थापक अध्यक्ष लिली थापासमेत
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौंसमेत
§ नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेट कार्यक्रममार्फत् ल्याइएको एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गरिने भनिएको रकम दिने नीतिले महिलालाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था रहन्न । त्यस्ता एकल महिलाहरूलाई शिक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा पहुँच वृद्धि गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यक्रमहरू ल्याउनका साथसाथै यस्ता प्रोत्साहन दिन सक्नेतर्फ सरकारको सोच रहेको भन्ने भएपनि त्यसको प्रतिवद्धत्तासमेतको स्पष्ट आभाषको महसूस हुने अवस्था नदेखिने ।
§ प्रोत्साहित रकम एकल महिलालाई विवाह गर्न बाध्य पारी दिइने रकम नभएको विवाह गर्न इच्छुक एकल महिलाले विवाह गरेको अवस्थामा मात्र पाउने भनी भएकोले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको नदेखिएपनि त्यस्ता एकल महिलाको सशक्तिकरण गर्ने दीर्घकालिन कार्यक्रम नल्याई एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गर्ने भनिएको रकम वितरण गर्ने भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै नआई आर्थिक वर्ष व्यतीत भइसकेको र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत प्रदान नगरिएको हुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नै नआई अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट जारी गर्नुको कुनै अर्थ नरहने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठ: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (१) र (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :–
मानवअधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह एकल महिलाका मुद्दा उजागर गर्ने प्रतिबद्ध संस्था हो । श्रीमान् वितेका एकल महिला, पारपाचुके भएका एकल महिला, ३५ वर्ष उमेर पूरा भई विवाह नगरी बसेका महिला तथा श्रीमान् हराएका महिलाहरूलाई यस संस्थाले एकल महिलाको परिधिभित्र राखेको छ । विशेषगरी श्रीमान् वितेका एकल महिलाहरूको विषयमा कार्य गर्दै आएको यस संस्थाले एकल महिलाहरूका विषयलाई राष्ट्रियरूपमा मात्र नउठाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सार्वजनिक बहसको रूपमा उठाइरहेको छ ।
नेपाली समाजमा श्रीमान्को मृत्युसँगै एकल महिलाहरूले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिकरूपमा अनेक समस्या र कठिनाईबाट जिन्दगी गुजार्नु पर्ने बाध्यता रहेको र परम्परागत मूल्य र गलत मान्यताका कारण एकल महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाटसमेत बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताको कारण समग्रमा उनीहरूको मानवअधिकार नै कुण्ठित हुन पुगेको छ । विश्वव्यापीरूपमा महिलाहरूको परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आएपनि एकल महिलाको जीवनमा आजसम्म पनि आमूलपरिवर्तन आउन सकेको छैन र सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले उनीहरू धेरै पछि परेको कुरा हामी सबैले अनुभूति गरिरहेका छौं । जसको कारण एकल महिलाहरूप्रति यौन शोषण, घरेलु हिंसा र बेचबिखन जस्ता कार्य हुनुका साथै तिनीहरूको बालबालिकासमेत सामाजिक न्यायबाट बञ्चित हुन पुगेका दुःखद तथा पीडादायी घटनाहरू घट्ने क्रम आजपनि यथावत् नै छ ।
यस्तो अवस्थामा एकल महिलाहरूले भोग्नु परिरहेको समस्या पहिचान गरी उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने तथा उनीहरूका बालबालिकालाई उचित संरक्षण र शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सो नगरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेटको गरिबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नं. ६३ मार्फत् एकल (विधवा) लाई विवाह गर्ने जोडीलाई रू.५०,०००।– प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय सार्वजनिक गरेबाट महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व, आत्मनिर्णय एवं आत्मसम्मानको अधिकारविपरीत विवाह नै एकल महिलाहरूले भोग्नु परिरहेको सबैखालका समस्याहरूको एकमात्र समाधान हो भन्ने आत्मनिष्ट पितृसत्तात्मक सोंचअनुरूपको निर्णय गरेबाट एकल महिला एवं तिनका बालबालिकाहरूले बढी असुरक्षित र एक्लो महसुस गर्न थालेका छन् । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ को धारा १२(१) मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हककोरूपमा प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेटमा एकल महिला (विधवा) विवाह गर्ने जोडीलाई रू.५०,०००।– प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने भन्ने निर्णयले महिलालाई वस्तुको रूपमा मापन गरी, खरिद मूल्य तोकी, क्रय–बिक्रय वस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरी महिलाको सम्मानपूर्वक एवं स्वतन्त्र अस्तित्त्वसहित बाँच्न पाउने अन्तरिम संविधानको धारा १२ द्वारा संरक्षित अधिकारमाथि प्रत्यक्ष अतिक्रमण गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३(३) ले महिलाहरूप्रति समाजमा भएको विभेद, हिंसाबाट सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछाडि रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै सकारात्मक विभेदको कार्यक्रमको माध्यमद्वारा ती विभेदको दूरीको अन्त्य गर्दै महिलाहरूलाई सक्षम र सबल बनाउने संवैधानिक दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको छ । विपक्षी नेपाल सरकारले समाजमा विद्यमान विभिन्न विभेदको अन्त्यका लागि त्यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा त्यस्ता कुनै कार्यक्रम ल्याउने दायित्व निर्वाह नगरी एकल महिलालाई विवाह गर्ने पुरुषलाई आर्थिक लाभ प्रदान गर्ने अर्थात् सरकारी दाईजोको लोभ देखाएर विवाह गर्न लगाउने र त्यसैबाट एकल महिलाको विकास हुन्छ भन्ने सोंच गरी गरिएको निर्णय हचुवा एवं स्वेच्छाचारी मात्र नभई संवैधानिक दायित्त्वसमेतको विपरीत भई बदरभागी रहेको छ । यही सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिना बज्राचार्यविरुद्ध शाही नेपाल वायु सेवा निगमको मुद्दामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था बन्देजनात्मक नभई सकारात्मक प्रकृतिको महिलाहरूको विकास र संरक्षण गर्नका लागि कानूनद्वारा अतिरिक्त थप व्यवस्था हो । यो व्यवस्था सामान्य समानताको व्यवस्थाको अपवादात्मक व्यवस्था हो । महिलाउपर असमान व्यवहार गर्न छूट दिने व्यवस्था होइन भनी व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ३५(९) ले एकल महिलाको संरक्षण र उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको छ । तर सरकारी निर्णय संवैधानिक दायित्त्वविपरीत तथा एकल महिलाको उन्नतिको अवरोध एवं परआश्रित बनाउने मार्गमा लैजाने र संविधानको मर्मविपरीतसमेत रहेको छ ।
महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) को धारा १ मा महिलाविरुद्ध भेदभाव भन्नाले महिलाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषयसम्बन्धी मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नै वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेभएतापनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यकरण पार्ने उद्देश्य भएको लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा बहिष्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्छ भनी प्रष्ट पारेको छ । तर पितृसत्तात्मक सोंच रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस बजेटमा भएको एकल महिलाप्रतिको प्रावधानले पुनः हाम्रो नीति निर्माण तहमा पितृसत्तात्मक सोंच व्याप्त रहेको प्रष्ट हुन जान्छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले भेदभावको अमान्यताको सिद्धान्तलाई पुष्टि गरेको तथा सबै मानव स्वतन्त्ररूपमा एवं समान हक र मर्यादामा जन्मेका हुन्छन् तथा प्रत्येकलाई त्यसमा उल्लिखित हक तथा स्वतन्त्रताहरू लिङ्गको आधारमा हुने भेदभावलगायत कुनै पनि प्रकारको भेदभावबिना पूर्णरूपमा उपभोग गर्न पाऊँछ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिपत्रहरूमा राज्यपक्षका सबै पुरुष र महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारहरू समानरूपले भोग गर्न पाउने अधिकार उपलब्ध गराउने दायित्व छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको छ । एकल महिलालाई विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप रू. ५०,०००।– दिने निर्णयले एकल महिलाको भावना र स्वाभिमानलाई अपमान मात्र गरेको छैन कि एकल महिलाका बालबालिकाहरूको बालअधिकार हनन्को साथै उनीहरू शोषणको शिकार हुन सक्ने बाटो खोली दाइजो प्रथालाईसमेत मान्यता दिन खोजिएकोले यो संविधानको भावनाविपरीत छ । यसै सन्दर्भमा अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाविरुद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट ने.का.प. २०५८ को नि.नं. ५५ मा महिला पनि मानव हुन् । मानव भएका नाताले मानवले प्राप्त गर्ने सबै हक अधिकारहरू मानव रहुञ्जेलसम्म महिलालाई पनि प्राप्त हुने हुन्छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ ले मानिसलाई आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउने अधिकारको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै मानव परिवारको सबै सदस्यहरू कानूनसमक्ष समान हुने र बिनाभेदभाव सबै कानूनको संरक्षणको हकदार हुन्छन् । धारा ४ मा कसैको दासत्व स्वीकार नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ ले सम्पूर्ण जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ भन्दै धारा ८(१) मा कसैलाई पनि दासत्त्वमा नराखिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय र स्वतन्त्र अस्तित्त्वका यी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त पारित गरेको छ ।
विधवा महिला विवाह गर्ने जोडीलाई आर्थिक लाभ दिई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको निर्णयले विधवा महिलाहरूको मात्र नभई सम्पूर्ण महिलाहरूकै आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय र स्वतन्त्र अस्तित्वको अधिकार विपरीत हुँदा बदरभागी छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा ५ ले दाइजोमा प्रतिबन्ध लगाई दस हजारभन्दा बढी रकम दिनेलिनेलाई दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरी विवाहमा आर्थिक लेनदेनलाई कडाईका साथ बन्देज लगाएको छ । तर नेपाल सरकारले यस ऐनको स्पष्ट प्रावधानविपरीत एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई रू.५०,०००।– दिने गैरकानूनी निर्णयबाट कानूनी शासनको स्पष्ट उपहास भएको छ । यसै सन्दर्भमा अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत भएको २०६० सालको रि.नं. ३३४२ को मुद्दामा व्याख्या भएको छ ।
नेपाल सरकारको विवादित निर्णय विवाहबाट एकल महिलालाई एउटा पुरुषको जिम्मा लगाई त्यसबाट उनको जीवनलाई संरक्षण प्रदान हुन्छ भन्ने आत्मनिष्ठ निर्णय हो । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट महिला आज सर्वप्रथम घरमा असुरक्षित भएको, बढी हिंसा र शोषण घरमा भइरहेको र त्यसको कारक तत्व श्रीमान्हरू भएको र सोही हिंसा र शोषणबाट बाँच्न सम्बन्ध विच्छेदको कानूनी उपायको महिलाद्वारा उपयोग गर्नेको संख्या अत्यधिकरूपमा बढ्दै गएको, महिलाहरूप्रति घरमा बढ्दै गएको हिंसालाई सम्बोधन गर्न विधायिकाले हालै घरेलु हिंसा ऐन,२०६६ ल्याई गरेका जस्ता वस्तुनिष्ठ तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै पितृसत्तात्मक सोंचबाट गरिएको आत्मनिष्ठ निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ तथा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ समेतको विपरीत छ ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले यस निर्णयलाई फिर्ता लिन बारम्बार अनुरोध गर्दा फिर्ता नलिने गैर–जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको हुँदा अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा एकल महिलाहरूको संविधानको धारा १२, १३,२० द्वारा संरक्षित अधिकारको प्रचलनका लागि धारा ३२ अनुरूप सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा आउन बाध्य भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं । अतः नेपाल सरकारको २०६६।०६७ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गरिएको निर्णय आत्मनिष्ठ हचुवा एवं स्वेच्छाचारी रहेको स्पष्ट हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) तथा महिला मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतका आधारमा एकल महिलाहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्र पहिचान तथा आत्मनिर्णयको अधिकारको संरक्षण गरी पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई आर्थिक लाभ प्रदान गर्ने भनी गरिएको आत्मनिष्ठ एवं स्वेच्छाचारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी एकल महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूलाई व्यावसायिक तालिम बिनाधितो कर्जाप्रवाह, रोजगारीमा प्राथमिकता एवं आरक्षण, उनीहरूका बालबालिकालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रदान गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याई संविधानको धारा १३(३) अनुरूपको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरि पाऊँ भन्नेसमेतको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०६६।६।२७ को आदेश ।
नेपाल सरकारले आ.व. २०६६।०६७ को वजेट वक्तव्यमार्फत् एकल महिला (विधवा) लाई विवाह गर्ने जोडीलाई रू.५०,०००।– प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने भन्ने समावेशी कार्यक्रम एकल महिलाहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने, आत्म निर्णय एवं आत्मसम्मानको अधिकारअन्तर्गत विवाह गर्न चाहेमा त्यस्तो विवाहलाई समाजले सम्मान गरोस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम हो । विधवाहरूलाई रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा पहुँच वृद्धि गर्न र भविष्यमा भत्ता सुविधा पुनरावलोकन गर्न विधवाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिने कार्यक्रमसमेत सरकारले लिएको छ । अतः सरकारले विधवाहरूको सामाजिक जीवन सम्मानजनक र सहज होस् भन्ने कुरामा सजग रही गरेको व्यवस्थाले महिलाको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेतको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाली समाजमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन पनि भएको र सानैमा विवाह गर्दा कतिपय सानै उमेरमा विधवा हुन पुगेकाहरूले भोग्नु परेको पीडाप्रति सरकार संवेदनशील छ । विधवा विवाह हाम्रो समाजमा नौलो होइन, विधवा विवाह कानूनद्वारा वैध छ भने विधवाहरूले पुनः विवाह गरेका घटनाहरू पनि नभएका होइनन् । यस परिप्रेक्ष्यमा राज्यको दायित्व विधवासँग गरिएको विवाहलाई समाजमा सम्मानजनकरूपमा लिइने अवस्था होस् र त्यस्तो दम्पत्तिले जीवन यापन गर्नमा सहजता पुगोस् भन्नु हो । यसको अतिरिक्त यस सम्बन्धमा समाजमा जनचेतना जगाउनु र कुनै न कुनै कार्यक्रममार्फत् राज्यद्वारा सम्बोधन गर्नु पनि हो । नेपाल सरकारले आ.व. २०६६।०६७ को बजेट वक्तव्यमार्फत् एकल महिला (विधवा) लाई विवाह गर्ने जोडीलाई रू. ५०,०००।– प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने भन्ने समावेशी कार्यक्रम एकल महिलाहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने, आत्म निर्णय एवं आत्म सम्मानको अधिकारअन्तर्गत विवाह गर्न चाहेमा त्यस्तो विवाहलाई समाजले सम्मान गरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । विधवाहरूलाई रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा पहुँच वृद्धि गर्न र भविष्यमा भत्ता सुविधा पुनरावलोकन गर्न विधवाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिने उद्देश्यसमेत सरकारले लिएको छ । अतः सरकारले विधवाहरूको सामाजिक जीवन सम्मानजनक र सहज होस् भन्ने कुरामा सजग रही गरेको व्यवस्थाले महिलाको कुनै पनि अधिकार आघात नपरेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको माननीय अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको लिखितजवाफ ।
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को लागि व्यवस्थापिका संसदसमक्ष दिनु भएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ६३ मार्फत् प्रोत्साहनस्वरूप विधवा विवाह गर्ने प्रत्येक जोडीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको ३० दिनभित्र रू.५० हजार उपलब्ध गराइने र विधवाहरूलाई रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा पहुँच वृद्धि गर्न भविष्यमा भत्ता सुविधा पुनरावलोकन गर्न विधवाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । विवाहपश्चात् पुरुष गुमाएका एकल महिलाले खास गरी सामाजिकरूपमा अपहेलित हुनुपरिरहेको कारणले महिलाको मानव अधिकारको संरक्षणको खातिर नै सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) स्वरूप उक्त व्यवस्था गरिएको हो । महिलाको मानवअधिकारको संरक्षणको लागि विशेष सुविधा दिई सकारात्मक विभेद दिनु राज्यको घोषित नीति नै हो । विपक्षी निवेदकले दावी लिनु भएको उक्त व्यवस्था केवल विवाह गर्न इच्छुक एकल महिलाका हकमा मात्र लागू हुने भएकोले विवाह गर्न नचाहने एकल महिलालाई आफ्नो इच्छाअनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतित गर्न र विवाह गर्ने एकल महिलालाईसमेत विवाहपश्चात् स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आधारभूत मानवअधिकारको उपभोग गर्दै मर्यादित जीवन बाँच्नका लागि उक्त व्यवस्थाले कुनै किसिमको बन्देज, प्रतिबन्ध नलगाएको हुँदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको मान्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको लिखितजवाफ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेटको गरिबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं.६३ मार्फत् एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई रू. ५०,०००।– प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय सार्वजनिक गरेबाट महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व, आत्मनिर्णय एवं आत्मसम्मानको अधिकारविपरीत विवाह नै एकल महिलाहरूले भोग्नु परिरहेको सबैखालका समस्याहरूको एकमात्र समाधान हो भन्ने आत्मनिष्ट पितृसत्तात्मक सोंचअनुरूपको निर्णय गरेबाट हामी निवेदकहरू मानवअधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह, जनहित संरक्षण मञ्च तथा एकल महिलाहरूले उक्त निर्णय बदर गरी एकल महिलाको सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उक्त बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गरी एकल महिलाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व, आत्मनिर्णय एवं आत्मसम्मानको अधिकारको सम्मान गर्न आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मिति २०६६।६।२६ मा रिट निवेदन दर्ता गरेको र मिति २०६६।६।२७ अग्राधिकारसहितको कारण देखाऊ आदेश जारी भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको यस विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो उक्त स्वेच्छाचारी एकतर्फी निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न थालेको हुनाले निवेदकहरूद्वारा दायर गरेको रिट निवेदन निरर्थक र निष्प्रयोजन हुने हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदकहरूको निवेदनपत्र ।
विवाह भनेको (समलिङ्गी बाहेक) २० वर्ष पूरा गरेका २ साबालिग महिला र पुरुषबीच एकआपसमा आत्ममिलनको पवित्र बन्धनमा बाँधिने सामाजिक भावनात्मक एवं कानूनी कार्य हो । विवाहमा फकाउने, झुक्याउने, फसाउने र प्रलोभनमा पार्ने कार्यको कुनै स्थान हुँदैन । त्यस्तो विवाह जहिले पनि गैरकानूनी मान्न पर्छ । प्रस्तुत निवेदनमा एकल महिला (विधवा) विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न रू. ५०,०००।– दिने भन्ने सरकारी नीति रहेको भन्ने देखिन्छ ।
उक्त सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १३(३) र धारा ५ को (८), (९) हेर्नु पर्ने हुन्छ । धारा १३ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले महिलाको सशक्तिकरण वा विकासको लागि सरकारले कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ । यसैले धारा ३५ को उपधारा ८ ले महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ । ऐ. उपधारा ९ अनुसार राज्यले एकल महिलाको उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्छ । विधवा महिलालाई अर्को विवाह गर्न रू. ५०,०००।– दिने कार्यले महिलाको सशक्तिकरण वा विकास नहुन सक्छ । यसैगरी विधवा महिलालाई विवाह गरेबापत दिइने रू.५०,०००।– लाई सामाजिक सुरक्षा (Social Security) पनि भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
यस अदालतले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कडाईका साथ लागू गरी दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्न आदेश दिएको छ । हाम्रो संविधानले महिलाको सशक्तिकरण र विकासको लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । नेपालले CEDAW अनुमोदन गरेको छ । यी सबैले महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न जोड दिएको छ । यसको विपरीत प्रस्तावित एकल महिला (विधवा) विवाहमा रू. ५०,०००।– दिने सरकारी निर्णयले महिलालाई आत्मनिर्भर (Independent) बनाउनुको सट्टा पुरुषप्रति आश्रित (Dependent) बनाउन सक्ने र विवाह गर्दा कुनै Consideration हुन नहुनेमा र विवाह जस्तो पारिवारिक एवं सामाजिक पवित्र प्रथाले State Sponsored Dowry (सरकारी दाइजो) को रूप लिन सक्ने हुँदा रि.नं. ०३०१ को अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्तावित निर्देशिका लागू गर्ने लगायत कुनै पनि कार्य नगरी सो सम्बन्धमा आजका मितिबाट सबै काम यथास्थिति (Status Quo) मा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०६६।१०।५ को आदेश ।
रिट नं. ९१७ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा मिति २०६४।९।६ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुँदा समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी विवाहको कानूनी मान्यताको सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी सम्मानित सर्वोच्च अदातलको आदेशबमोजिम समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी विवाहको सम्बन्धमा समिति गठन भई हाल सो समितिले आफ्नो कामसमेत अगाडि बढाई रहेको अवस्थामा प्रस्तुत आदेशमा भएको सामान्य त्रुटिले सो समितिको कार्यमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने भएको, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको हकहितमा समेत असर पर्न जाने भएको तथा सम्मानित स.अ.को यसअघिको अन्तिम आदेश समेतको विपरीत हुन जाने भएकोले उक्त अन्तरिम आदेशमा उल्लिखित “समलिङ्गी बाहेक” तथा “महिला र पुरुष” भन्ने शब्दहरू सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७१ बमोजिम हटाई सो अन्तरिम आदेशमा संशोधन गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६६।१०।११ को निवेदनपत्र ।
प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम उक्त आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७१ (३) बमोजिम समलिङ्गी बाहेक भन्ने शब्दहरू उक्त नि.नं. ०१४५ को सम्बन्धमा असान्दर्भिक देखिन आएकोले हटाईदिएको छ । प्रस्तुत आदेशलाई उक्त FN–०४५ मा २०६६।१०।५ मा भएको आदेशको अभिन्न अङ्ग मानी नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।१०।१४ को आदेश ।
नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्माले एकल महिलाहरू सामाजिक न्यायबाट बञ्चित भइरहेको अवस्थामा ती महिलाहरूको समस्या पहिचान गरी सशक्तिकरण गर्ने तथा उनीहरूका बालबालिकाहरू समेतलाई उचित संरक्षण र शिक्षा प्रदान गर्ने दीर्घकालिन कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता एकल महिलाको आत्मसम्मानमा असर पार्ने गरी एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई पचास हजार प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गर्ने भनी आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी एकल महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने आधारभूत कार्यक्रम ल्याउन अर्थ मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले नेपाल सरकारले आ.व. २०६६।०६७ को बजेटमा एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई रू.५०,०००।– प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याइएकोमा सो रकम त्यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नभएको र पछिल्लो वर्षहरूमा सो कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको भै त्यसको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसरी निवेदकहरू र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस जिकीर सुनी पुनरावेदनपत्र सहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचारगर्दा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेटमार्फत् एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई रू.५०,०००।– प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने निर्णयबाट महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व, आत्मनिर्णय र आत्मसम्मानको अधिकारविपरीत भई एकल महिलाको भावना र स्वाभिमानको अपमान हुनुका साथै कानूनी शासनको उपहाससमेत भएकोले एकल महिला भै विवाह गर्ने जोडीलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने भनिएको सो निर्णय बदर गरी पाउन मुख्य निवेदन दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई समाजले सम्मान गरोस् र एकल महिलाहरूको सामाजिक जीवन सम्मानजनक र सहज होस् भन्ने कुरामा सजग रही प्रोत्साहनस्वरूप रू.५०,०००।– दिने निर्णय गरेको व्यवस्थाले महिलाहरूको कुनै पनि हकअधिकारमा आघात नपरेको र एकल महिलाको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकारविपरीत विवाह नै गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नगरेको भनी निवेदन खारेज गर्न माग गरेको देखियो ।
३. नेपाली समाजमा दुई साबालिग महिला र पुरुषबीच विवाहद्वारा एक आपसमा पतिपत्नीको पवित्र सम्वन्धमा बाँधिने सामाजिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध विवाह भएको र त्यसरी पतिपत्नीको सम्बन्ध कायम भएपछि पतिको मृत्यु भएमा पत्नी एकल महिलाकोरूपमा जीवन जीउने र त्यस अवस्थामा त्यस्ता एकल महिलाले पुरुषको तुलनामा अत्यधिक मात्रामा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिकरूपमा अनेकन कठिनाई र समस्याहरूको सामना गर्न बाध्य हुने हुन्छन् । यस्तो हुनुको कारण परम्परागत मूल्य र रुढीगत मान्यता नै हो । विश्वव्यापीरूपमा महिलाहरूको स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आएपनि नेपाली महिलाहरू त्यसमा पनि एकल महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलगायतका अधिकारहरू अझसम्म पनि कुण्ठित नै हुन पुगेको कुरालाईसमेत नकार्न सकिन्न । एकल महिलाहरूको जीवनमा आजसम्म कुनै सकारात्मक परिवर्तन आएको अनुभूत हुन सकिरहेको पनि देखिन्न । यस्तो परिवेशमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेटमार्फत् एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप रू.५०,०००।– दिने सरकारी नीति लिएको भन्ने छ ।
४. नेपाल सरकारद्वारा ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेट कार्यक्रममार्फत् एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गरिने भनिएको सो रू.५०,०००।– दिने नीतिले महिलालाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था रहन्न । ती एकल महिलाहरूलाई शिक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा पहुँच वृद्धि गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यक्रमहरू ल्याउनका साथसाथै यस्ता प्रोत्साहन दिन सक्नेतर्फ सरकारको सोच रहेको भन्ने भएपनि त्यसको प्रतिवद्धत्तासमेतको स्पष्ट आभाषको महसूस हुने अवस्था देखिन्न । उक्त प्रोत्साहित रू.५०,०००।– एकल महिलालाई विवाह गर्न बाध्य पारी दिइने रकम नभएको विवाह गर्न इच्छुक एकल महिलाले विवाह गरेको अवस्थामा मात्र पाउने भनी भएकोले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको नदेखिएपनि त्यस्ता एकल महिलाको सशक्तिकरण गर्ने दीर्घकालिन कार्यक्रम नल्याई आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को लागि एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गर्ने भनिएको रू.५०,०००।– वितरण गर्ने भनिएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै नआई आर्थिक वर्ष व्यतीत भइसकेको र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत प्रदान नगरिएको हुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नै नआई अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट जारी गर्नुको कुनै अर्थ रहन्न ।
५. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेटमार्फत् एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआई सो आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको र पछिल्ला आर्थिक वर्षमा त्यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान नगरिएकोले सो व्यवस्था लागू हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश गरी रहन पर्ने अवस्था रहेन । बजेटमार्फत् कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि कार्यान्वयन नै नभएको र सो बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभई समयसमेत व्यतीत भैसकेको यस अवस्थामा रिट जारी गर्दा निरर्थक हुनेसमेत हुनाले निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०६६।१०।५ को अन्तरिम आदेश कायम रहनसमेत नसक्ने भई निष्कृय हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६९ साल पुस १९ गते रोज ५ शुभम्......
इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल