निर्णय नं. ७३२३ - हदबन्दी
निर्णय नं. ७३२३ ने.का.प.२०६१ अङ्क २
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती
२०६० सालको दे.पू.ई.नं. ....... ३२, ३३
फैसला मितिः २०६१।२।२१।५
मुद्दा : हदवन्दी ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः सरस्वती राणा समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः भूमीसुधार कार्यालय काठमाण्डौं .
पुनरावेदक
प्रतिवादीःसाम्राज्य सम्सेर राणाको मु.स. गर्ने सरस्वती कुमारी राणा समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः भूमीसुधार कार्यालय काठमाण्डौ
§ कार्यवाहीको अवस्थामा रहेको मुद्दा संयुक्त इजलासले नियम ५(१)(घ) अन्तर्गतको क्षेत्राधिकार भित्र रही निर्णय गर्नु पर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को व्यवस्था अन्तर्गत जुन आधारमा दोहर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था अनुरुप त्यसरी दोहर्याई हेर्ने आदेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्दा नियम ३(१) को (क) देखि (छ) सम्मको अवस्था देखिन आए वाहेकको अवस्थामा सोही संयुक्त इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम कार्यवाही किनारा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नियम ३(१) को विभिन्न अवस्था देखिएमा मात्र संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने अन्यथा पूर्ण इजलासमा पठाउन नसकिने ।
(प्र.नं. २)
§ प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भए अनुरुप कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको, भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्था अनुसारको जग्गाको हदवन्दी सम्बन्धी प्रश्न समावेश भइ सो ऐनको सम्बन्धित र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र विवेचनाद्वारा मातहत अदालतले गरेको निर्णय सम्म जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रही प्रस्तुत विवादमा समानता समेतका मौलिक संबैधानिक हकका विषयमा वा कानून अमान्य रहे नरहे तर्फ विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था समेत विद्यमान रहेको नदेखिदा संयुक्त इजलासले इगिंत गरेको निवेदक मिथिलेश कुमार सिंहको रिट निवेदन समेतका नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत परेको सो रिट निवेदनमा समावेश भएको भूमी सम्बन्धी चौथो संशोधनको व्यवस्था असंबैधानिक हो ? होइन भन्ने तथ्य प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक देखिदैन ।
§ आकर्षित हुनै नसक्ने निर्णय समेतको आधारमा समेत व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको भनी लाग्दै नलाग्ने नियमको व्यवस्था समाई आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको मुद्दामा गम्भीर कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी पूर्ण इजलासमा पठाउने गरेको आदेश नियमपूर्वकको नदेखिदा पूर्ण इजलासमा पेश गरेको आदेशसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं. ४ र ५)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फंवाटः
प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।७।९ को फैसला उपर परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दामा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) र ७(३) तथा नि.नं २५८८ गुलेविया पाण्डे विरुद्ध भूमी प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी भएको हदवन्दी मुद्दा र २०३१ सालको रिट नं. १०३८ सूर्यवती तेलिन विरुद्ध भूमीसुधार कार्यालय वारा भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को प्रस्तावना तथा धारा २५, ८४ एवं २०५३ सालको रिट नं. २५३१ निवेदक मिथिलेश कुमार सिह विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको सन्दर्भमा व्याख्या गर्नुपर्ने गम्भीर र जटिल संबैधानिक तथा कानूनी व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको देखिदा त्यस्तो प्रश्नको निरुपण वृहत इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (छ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको मिति २०६०।४।२६ को आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा यस इजलासमा पेश हुन आएको पाइयो ।
२. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ पूर्ण इजलासबाट हेरिने मुद्दा मूल शिर्षक अन्तर्गत सो नियम ३ को उपनियम (१)(छ) मा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा भएका मुद्दा दोहर्याई पाउँ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मितिमा राजदरवारबाट प्राप्त हुन आएका विन्तिपत्रहरु दोहर्याउने निस्सा भएको मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मथि उल्लेख भए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर निवेदन परी दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिदां सो नियमावलीको नियम ३(१)(छ) ले व्यवस्था गरेको पूर्ण इजलासमा पेश हुने प्रकृतिको प्रस्तुत मुद्दा देखिन आएन । यस अदालतमा विचाराधीन रहेको तर पूर्ण इजलासको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने अर्थात पूर्ण इजलासमा पेश हुने विभिन्न अवस्था मध्ये संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख भएको जटिल कानूनी प्रश्न संग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (घ) अन्तर्गतको अवस्थाको प्रकृतिको मुद्दा हो कि त भन्ने तर्फ विचार गर्दा माथि उल्लेख भए बमोजिम संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख भएको नि.नं २५८८ गुलेविया पाण्डे विरुद्ध भूमी प्रशासन कार्यालय महोत्तरी भएको हदवन्दी मुद्दा र रिट नं. १०३८ सूर्यवती तेलिन विरुद्ध भूमीसुधार कार्यालय वाराको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुकूल फैसला भएको नदेखिएको भनी मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनमा दर्ता भई कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिन आउँछ । यसरी कार्यवाहीको अवस्थामा रहेको मुद्दा संयुक्त इजलासले नियम ५(१)(घ) अन्तर्गतको क्षेत्राधिकार भित्र रही निर्णय गर्नु पर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को व्यवस्था अन्तर्गत जुन आधारमा दोहर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था अनुरुप त्यसरी दोहर्याई हेर्ने आदेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्दा नियम ३(१) को (क) देखि (छ) सम्मको अवस्था देखिन आए वाहेकको अवस्थामा सोही संयुक्त इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम कार्यवाही किनारा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नियम ३(१) को विभिन्न अवस्था देखिएमा मात्र संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने अन्यथा पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने देखिदैन । त्यसरी नियम ३ अन्तर्गतको कुन अवस्था विद्यमान रहेको हो सो आधार खोली पूर्ण इजलासमा पठाइएको अवस्थामा नियमावलीको नियम ७क.को व्यवस्था समेतको रोहमा पूर्ण इजलासले उपयुक्त निर्णय गर्न सक्दछ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश गर्दा मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान हुदां आधार लिएको यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने हो, होइन ? आकर्षित हुने अवस्था भएकै अवस्थामा पनि मुद्दा हेर्ने इजलासलाई व्याख्यात्मक त्रुटी रहेको वा अन्य कुनै न्यायोचित आधारबाट उपयुक्त लागेमा पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने र त्यस्तो अवस्थामा पूर्ण इजलासले हेर्ने गरी आएको अवस्था समेत रही आएको छ । अर्को तर्फ संयुक्त इजलासले नियम ३ (१) अन्तर्गतका अवस्थामा सम्म मात्र पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गर्न सक्ने हो । तर सो नियम ३ को उपनियम (२) अन्तर्गतको बढी न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिन सक्ने पूर्ण इजलास वा प्रधान न्यायधीशले आदेश गर्ने प्रकृतिको आदेश संयुक्त इजलासले गर्न सक्ने अवस्था समेत देखिदैन । प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख भए बमोजिम संयुक्त इजलासले वृहत इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेशमा उल्लेख भएको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दा यस ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको देखिदा समेत सो आदेश सो आधारबाट पनि नियम सम्मत रहेको देखिएन ।
४. माथि गरिएको विवेचनाबाट प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भए अनुरुप कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको, भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्था अनुसारको जग्गाको हदवन्दी सम्बन्धी प्रश्न समावेश भइ सो ऐनको सम्बन्धित र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र विवेचनाद्वारा मातहत अदालतले गरेको निर्णय सम्म जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रही प्रस्तुत विवादमा समानता समेतका मौलिक संबैधानिक हकका विषयमा वा कानून अमान्य रहे नरहे तर्फ विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था समेत विद्यमान रहेको नदेखिदा संयुक्त इजलासले इगिंत गरेको निवेदक मिथिलेश कुमार सिंहको रिट निवेदन (ने.का.प.२०५६,अंक ७, नि.नं.६७४६, पृष्ठ ४७८) समेतका नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत परेको सो रिट निवेदनमा समावेश भएको भूमी सम्बन्धी चौथो संशोधनको व्यवस्था असंबैधानिक हो ? होइन भन्ने तथ्य प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक देखिदैन ।
५. अतः यस्तो आकर्षित हुनै नसक्ने निर्णय समेतको आधारमा समेत व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको भनी लाग्दै नलाग्ने नियमको व्यवस्था समाई आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको मुद्दामा गम्भीर कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी पूर्ण इजलासमा पठाउने गरेको आदेश नियमपूर्वकको नदेखिदा पूर्ण इजलासमा पेश गरेको आदेशसंग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ संयुक्त इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्न नसकिने कुनै ठोस आधारयुक्त कारण समेत देखिएन । प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण इजलासको लगत कटृा गरी निर्णयार्थ नियमानुसार मुद्दा संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली
न्या. श्री अनुपराज शर्मा
न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
न्या. श्री हरिजंग सिजापती
इति सम्बत् २०६१ साल जेष्ठ २१ गते रोज ५ शुभम् ..........