निर्णय नं. ७३२५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१),८८(२) अनुसार उत्पेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारीगरी पाउँ ।
निर्णय नं. ७३२५ ने.का..प.२०६१ अङ्क २
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बद्री कुमार बस्नेत
संवत् २०६० सालको रिट नं. .... ४१
आदेश मितिः २०६१।२।१४।५
विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१),८८(२) अनुसार उत्पेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारीगरी पाउँ ।
निवेदकः जिल्ला महोत्तरी सुगा भवानीपट्टी गा.वि.स.वडा नं. ६ घर भई हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता संतोष कुमार महतो समेत
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ समेत
§ नेपाल अधिराज्यमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ बनेको उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिने ।
§ शान्ति र शुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलको संचालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई तोकी सो सम्बन्धी अधिकार मातहतका कुनै विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकार समेतको व्यवस्था गरेको देखिदा सूचना प्रकाशित गर्दा आधार लिएको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) ले अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा संस्थालाई यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भइरहेको अधिकारहरु मध्ये सबै वा केही श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति वा अन्य कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस दफाको मनसाय कुनै अधिकारी वा संस्थालाई यस ऐन (स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८) वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भई रहेको अधिकार सम्म प्रत्यायोजन गर्न सकिने तर प्रचलित कानूनले श्री ५ को सरकारलाई नै तोकिएको अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने नदेखिने ।
§ जुन ऐन जुन उद्देश्यको लागि बनेको हुन्छ सोही उद्देश्य अनुरुप प्रयोग हुनु पर्दछ । यदि छुट्टा छुट्टै ऐनले छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिरहेको छ भने तत् तत् ऐनको व्यवस्था नै सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अतिरिक्त कुनै पनि विशेष कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा सोही कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कानूनी सिद्धान्त हो । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६(१) को व्यवस्था अनुरुप सशस्त्र प्रहरी संचालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहने र सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा सोही ऐनको दफा ६(३) को प्रयोगद्वारा मात्र प्रत्यायोजन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यसरी स्पष्ट रुपमा भइरहेको कानूनी व्यवस्थालाई नसमाई विवादित सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११ लाई आधार मानी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६(१) बाट श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कार्य वा निर्णय कानून अनुरुपको नदेखिने ।
§ सशस्त्र प्रहरी बल संचालनका लागि श्री ५ को सरकारले आफूमा निहित अधिकार सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६(३) अन्तर्गत प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा श्री ५ को सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था नै नभएको स्थानीय प्रशासन ऐनको व्यवस्था समाती प्रकाशित गरेको उल्लेखित सूचना कानून अनुरुपको नदेखिदां सो मिति २०६०।३।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको देहाय १ बदर हुने ।
(प्र.नं. १६ र १७)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्री सन्तोष कुमार महतो
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री शुसिलकुमार पन्त र विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरि अधिकारी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ:–
२. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) मा ”अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा संस्थालाई यो ऐन वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भइरहेको अधिकारहरु मध्ये सबै या केही श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति वा अन्य कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय प्रशासन (चौथो संशोधन) ऐन, २०२८ द्वारा उक्त ऐनमा संशोधन गरी केही नयां व्यवस्थाहरु थप गरिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा २(क१) मा ”क्षेत्रीय प्रशासक” को परिभाषा गरिएको छ । जस अनुसार क्षेत्रीय प्रशासक भन्नाले दफा ४क को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त क्षेत्रीय प्रशासकलाई जनाउँछ । ऐ.ऐनको दफा ४क को उपदफा (१) को (क) (ख)(ग)(घ) र (ङ) मा प्रत्येक विकास क्षेत्रका लागि एक एक क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको स्थापना गरेको छ भने ऐ दफाको उपदफा (२) मा प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको लागि श्री ५ को सरकारले निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी क्षेत्रीय प्रशासकमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ४ख मा क्षेत्रीय प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको मिति २०६०।३।३० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ”श्री ५ को सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायका ऐन तथा निमायवलीहरुको देहायका अधिकारहरु क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रत्यायोजन गरेको छ भन्ने उल्लेख गरेको र देहाय १ मा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम सशस्त्र प्रहरी संचालन गर्ने श्री ५ को सरकारमा निहित अधिकार प्रत्यर्थी क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजन गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) को कानूनी संरचनाको अवलोकन गर्दा प्रचलित कानूनले कुनै अधिकारी वा संस्थालाई प्रदान गरेको अधिकार मात्र श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजित गर्न सक्छ भन्ने विधायिकी मनसाय भएको पाइन्छ । गृह मन्त्रालयको प्रकाशित सूचनाको १ नं. मा ”सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम सशस्त्र प्रहरी संचालन गर्ने श्री ५ को सरकारमा निहित अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११(१) बमोजिम प्रत्यायोजन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६(१) बमोजिमको श्री ५ को सरकारमा अन्तरनिहित अधिकार सोही दफाको उपदफा ३ बमोजिम मात्र प्रत्यायोजन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने देखिदैन । दफा ६(१) को अधिकार श्री ५ को सरकारमा मात्र रहेको र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था नभई कुनै अधिकारी वा संस्थामा भएको अधिकार मात्र प्रत्यायोजन गर्न पाउने भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गरी प्रत्यर्थी क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुँदा सो हदसम्मको सूचना संविधानको धारा १ ३५(३) संग वाझिएको हुँदा सो वाझिएको हदसम्म संविधानको धारा २३,८८(१) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको सूचनाको १ नं. को सशस्त्र प्रहरी संचालन सम्बन्धी काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँm । सशस्त्र प्रहरी ऐनको दफा ६(१) ले श्री ५ को सरकारमा निहित अधिकार प्रत्योयोजित गर्न नमिल्ने हुँदा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको सूचनाद्वारा प्रत्यायोजित गरिएको सशस्त्र प्रहरी ऐनको दफा ६(१) को अधिकार प्रत्यर्थी क्षेत्रीय प्रशासकहरु द्वारा प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।८।१० को आदेश ।
४. सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ बमोजिम सशस्त्र प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र सञ्चालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई हुने र त्यसको पालना गर्ने कर्तव्य सशस्त्र प्रहरीको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट भए गरेको कुनै पनि निर्णयलाई अलवम्बन गर्नु सशस्त्र प्रहरीको कानूनी कर्तव्य भएकोले रिट निवेदकले सरोकार नै नभएको यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको हुँदा उक्त मुद्दा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाण्डौको लिखित जवाफ ।
५. स्थानीय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था अनुसार केही थप अधिकार श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी कानून बमोजिम क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रत्याजन गरेको र सो निर्णयबाट निवेदकको हकहितमा असर पर्ने कुनै कार्य नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०६०।३।३० मा क्षेत्रीय प्रशासकलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी भएको नीतिगत निर्णयबाट विपक्षी निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा विपक्षीको जिकिर खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागीछ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ४ख को ट बमोजिम क्षेत्रीय प्रशासकको काम कर्तव्यमा श्री ५ को सरकारले समय समयमा दिएको आदेश तथा निर्देशन अनुसार अन्य काम कारवाही गर्ने गराउने र त्यसको अनुगमन गर्ने अधिकार भएकोले सोही बमोजिम उक्त ऐनको दफा ११(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकलाई उक्त अधिकार प्रदान गरेको र श्री ५ को सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य निज क्षेत्रीय प्रशासकको भएको देखिंदा रिट निवेदनकहरुको जिकिर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपाल कानूनको कुनै दफासंग वाझिएको नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुदूर पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायल, डोटीको लिखित जवाफ ।
९. विकेन्द्रीत शासन व्यवस्था अनुरुप स्थानीय प्रशासन संचालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमा भएको र शान्ति सुरक्षा लगायतका कार्य गर्न क्षेत्रीय प्रशासकलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपाल अधिराज्यमा शान्ति सुव्यवस्था लगायतका कार्य गर्न सशस्त्र प्रहरीवलको व्यवस्था गरेको हुँदा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को एकै उद्देश्य रहेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६(१) र (३) बमोजिम सशस्त्र प्रहरी सञ्चालनको अधिकार श्री ५ को सरकार रहने त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ४क (२) मा क्षेत्रीय प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा एक क्षेत्रीय प्रशासक नियुक्ति हुने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो अधिकारीलाई आफूमा निहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा४घ मा आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यका लागि क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले क्षेत्रीय प्रशासकको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नु पर्ने र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ४(३) मा श्री ५ को सरकार र अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्न सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्ने राख्न लगाउने मुख्य दायित्व क्षेत्रीय प्रशासकको रहने हुँदा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम सशस्त्र प्रहरीको संञ्चालन गर्ने अधिकार क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रत्यायोजन गरेको कार्य कानून अनुकूलको भएको हुँदा निवेदन व्यहोरा झुटृा हो अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
१०. स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११(१) बमोजिम कुनै अधिकारस् वा संस्थालाई भएको अधिकार श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र श्री ५ को सरकार पनि एउटा संस्था नै भएको हुँदा सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६(१) को श्री ५ को सरकारमा निहित अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजन गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । अतः मिति २०६०।३।३० मा गृह मन्त्रालयबाट राजपत्रमा प्रकाशित सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी सूचना नं. १ कानून बमोजिम नै भए गरेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
११. स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ११(१) बमोजिम अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा संस्थालाई भएको अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नै हुँदा सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६(१) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कानूनसम्मत भएकोले सो सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १,३५(३) र स्थानीय प्रशासन ऐन समेतसंग वाझिएको छैन । निवेदन माग बमोजिम कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१२. प्रचलित कानूनले कुनै अधिकारी वा संस्थालाई प्रदान गरेको अधिकार श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अन्य कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्छ भन्ने आधारमा श्री ५ को सरकारले आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रत्यायोजित गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसंगत देखिदैन । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ४ग(१) अनुसार क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा क्षेत्रीय सुरक्षा समिति रहने र सो समितिमा सशस्त्र प्रहरीको स्थानीय प्रमुख सदस्य रहने र क्षेत्रीय सुरक्षा समेतको मख्य जिम्मेवादी क्षेत्रीय प्रशासकको रहने हुँदा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालनका लागि श्री ५ को सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नै हुँदा नमिल्ने भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहेराको समेत पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१३. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट निवेदक विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सन्तोष कुमार महतो र विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीले श्री ५ को सरकारले सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालनको अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(१) बमोजिम क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रदान गरेको भनी राजपत्रमा मिति २०६०।३।३० मा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ बमोजिम सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालनको अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐनको उक्त दफाले आफुमा अन्तरनिहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार सरकारलाई प्रदान गरेको छैन । अधिकार नै नभएको ऐनको दफा प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रदान गरेको अधिकार गैर कानूनी भै सो सूचनाको १ नं. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, ३५(३) संग वाझिएको हुँदा बदर हुनु पर्छ भन्ने र विपक्षीहरुको तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री शुशिल कुमार पन्त र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेश हरि अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६(१) बमोजिम सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको, उपदफा (३) बमोजिम त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकिने भन्ने देखिदैन । त्यस्तो प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ११(१) मा नभएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त दफामा कुनै अधिकारी वा संस्थामा भएको अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सरकार भनेको कुनै अमुर्त वस्तु नभई एक संस्था नै भएको, अन्य अधिकारी वा संस्थामा भएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने संस्था (श्री ५ को सरकार) ले आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रदान गर्न नसक्ने भन्ने जिकिर कानूनसंगत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१४. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा श्री ५ को सरकारले आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा भएको पाइदैन । अधिकार नै नभएको ऐनको दफा प्रयोग गरी सशस्त्र प्रहरीको संचालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरी गरिएको हदसम्मको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६०।३।३० को सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कोे धारा १,३५(३) संग वाझिएको हुँदा वाझिएको हदसम्म बदर गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरुबाट प्राप्त लिखित जवाफमा सशस्त्र प्रहरीवलको सञ्चालनको अधिकार सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारमा रहेको, त्यस्तो अधिकार मातहतको कुनै विशिष्ठ क्षेणीको अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था सो दफा ६ को उपदफा (३) मा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा क्षेत्रीय प्रशासकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर कानूनसंगत नभएको हुदां २०६०।३।३० को सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने मुख्य व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१५. रिट निवेदकले इङ्गित गरेको राजपत्रको सूचना हेर्दा श्री ५ को सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायको ऐन तथा नियमावलीहरुको देहायका अधिकारहरु क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ भन्ने उल्लेख गर्दै सो सूचनाको देहाय १ मा सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम सशस्त्र प्रहरी संचालन गर्ने श्री ५ को सरकारमा निहित अधिकार भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सशस्त प्रहरी ऐन, २०५८ बनेको उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ मा सशस्त्र प्रहरीको संचालन भन्ने मूल शीर्षक अन्तर्गत सो को उपदफा (१) ले श्री ५ को सरकारले देहाय बमोजिमका कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि सशस्त्र प्रहरी संचालन गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरी सो उपदफाको खण्ड (क) देखि (ठ) सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको देखिन्छ । सोही ऐनको सो दफा ६ को उपदफा (३) ले उपदफा (१) बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त अधिकार श्री ५ को सरकारले मातहतका कुनै विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट शान्ति र शुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलको संचालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई तोकी सो सम्बन्धी अधिकार मातहतका कुनै विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकार समेतको व्यवस्था गरेको देखिन आउछ । सो सूचना प्रकाशित गर्दा आधार लिएको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) ले अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा संस्थालाई यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भइरहेको अधिकारहरु मध्ये सबै वा केही श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति वा अन्य कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस दफाको मनसाय कुनै अधिकारी वा संस्थालाई यस ऐन (स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८) वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भई रहेको अधिकार सम्म प्रत्यायोजन गर्न सकिने तर प्रचलित कानूनले श्री ५ को सरकारलाई नै तोकिएको अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने देखिदैन ।
१६. जुन ऐन जुन उद्देश्यको लागि बनेको हुन्छ सोही उद्देश्य अनुरुप प्रयोग हुनु पर्दछ । यदि छुट्टा छुट्टै ऐनले छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिरहेको छ भने तत् तत् ऐनको व्यवस्था नै पालना सबैले गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको अतिरिक्त कुनै पनि विशेष कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा सोही कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कानूनी सिद्धान्त हो । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६(१) को व्यवस्था अनुरुप सशस्त्र प्रहरी संचालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहने र सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा माथि उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ६ (३) को प्रयोगद्वारा मात्र प्रत्यायोजन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यसरी स्पष्ट रुपमा भइरहेको कानूनी व्यवस्थालाई नसमाई विवादित सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११ लाई आधार मानी सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६(१) बाट श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कार्य वा निर्णय कानून अनुरुपको देखिन आएन ।
१७. माथि गरिएको विवेचना अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल संचालनका लागि श्री ५ को सरकारले आफूमा निहित अधिकार सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६(३) अन्तर्गत प्रत्यायोजन गर्नु पर्नेमा श्री ५ को सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था नै नभएको स्थानीय प्रशासन ऐनको व्यवस्था समाती प्रकाशित गरेको उल्लेखित सूचना कानून अनुरुपको नदेखिदां सो मिति २०६०।३।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको देहाय १ बदर गरिदिएको छ । विपक्षीहरुको जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौ ।
प्र.न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.वद्रिकुमार वस्नेत
इति संवत् २०६१ साल जेष्ठ १४ गते रोज ५ शुभम्.......... ।