निर्णय नं. ८७६८ - परमादेश समेत ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क २

निर्णय नं. ८७६८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

२०६८–WO–०२७०

आदेश मितिः २०६९।१।६।४

मुद्दा :– परमादेशको समेत ।

निवेदकः जिल्ला सुनसरी, इनरुवा नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने केशवप्रसाद बराल

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

 

§  आयुक्त पदमा नियुक्त गर्दा यो यस्तो शर्त पूरा भएमा मात्र क्रियाशील हुने भनी सशर्त नियुक्त नगरिएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन नसकेको कारण देखाएर अनिश्चित् कालसम्म पदभार ग्रहण गर्नबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने ।

§  नियुक्ति संविधान र कानूनसम्मत् भएपछि निजलाई दिएको नियुक्ति प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको कारण देखाई शपथग्रहण नगराई भइसकेको नियुक्तिलाई निष्क्रिय बनाइरहन नमिल्ने हुँदा प्रमुख आयुक्त नियुक्त नभएको कारणले मात्र नियुक्ति क्रियाशील गराउन नसकिएको भन्ने भनाई न्यायोचित र तर्कसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  नियुक्त भइसकेका पदाधिकारीलाई पनि शपथ ग्रहण गराउन नसकिएकै कारणले कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था नभएको भन्ने कुरा मुलुकमा कानूनको शासन कायम गर्ने, राज्ययन्त्रको सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू प्रति प्रतिवद्ध एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको लागि कदाचित शोभनीय मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  व्यक्तिगत हित वा सरोकारको लागि दायर गरिएको निवेदनमा सार्वजनिक हित सरोकारको कुरा समेत निहीत रहेको देखिन आएको अवस्थामा यस अदालतले सो दृष्टिकोणबाट समेत हेर्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय तुलसी भटृ र रामप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६७, नि.नं.७५१९

सम्बद्ध कानूनः

o   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) (च), १८, १९, १०७(२), ११९(२), १४९

o   संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८

o   संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४

o   कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (त)

 

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–

(सहजताको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आयोग भनी उल्लेख गरिएको छ ।)

म निवेदकलाई संविधानको धारा ११९(५) बमोजिम आयोगको आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन् योग्य व्यक्ति रहेको कारणबाट उक्त पदमा नियुक्ति गर्न प्रत्यर्थी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरी प्रत्यर्थी सार्वजनिक सुनुवाइ समितिबाट सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गरी मिति २०६६।१०।७ को पत्रबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले निवेदकलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४ मा नियुक्त भएका प्रमुख पदाधिकारी तथा पदाधिकारीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण नगरी कार्यभार सम्हाल्न नमिल्ने भएको र निवेदकलाई हालसम्म शपथ ग्रहण नगराइएकोले कार्यभार सम्हाल्न पाएको छैन । राष्ट्र प्रमुखबाट नियुक्ति भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा पदाधिकारीहरूलाई अविलम्ब शपथ ग्रहण गराई नियुक्तिलाई क्रियाशील गराउने अभिभारा प्रत्यर्थीहरू व्यवस्थापिका संसद, नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री समेतको रहेको छ । शपथ ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी कार्यालयहरूका माथवर अधिकारहरूसँग सम्पर्क गर्दा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति नभएकोले शपथ ग्रहण गराउनेतर्फ आवश्यक कारवाही भई रहेको भन्ने लगायतका विभिन्न जवाफहरू दिई निरन्तर झुलाउने काम मात्र भएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छैन ।

संविधानको धारा ११९(३) ले आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा निवेदकले शपथ ग्रहणको कारणबाट कार्यभार सम्हाल्न नपाउने हो भने छ वर्षपछि निवेदकको पदावधी कार्यभार नसम्हाल्दै समाप्त हुने अवस्था छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको नियुक्ति क्रियाशील भई कार्यभार सम्हाल्न पाउने आशामा लामो समयसम्म प्रतिक्षा गरेकोमा हालसम्म पनि निवेदकको नियुक्ति क्रियाशील गराउने कर्तव्य भएका प्रत्यर्थीहरूबाट सोतर्फ कुनै कामकारवाही नभएको, कार्यारम्भ गर्न नपाई तोकिएको अवधि समाप्त भईरहेको हुँदा निवेदकको संविधानको धारा १२(३)(च), १८, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातित भई रहेको र निवेदकलाई शपथ ग्रहण गराई नियुक्तिलाई क्रियाशील गराई माग्ने अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग समेत नरहेकोले संविधानको धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु ।

प्रमुख आयुक्तको नियुक्त नभएको भन्ने बहानामा निवेदकलाई शपथ ग्रहण गराइएको छैन । केवल प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति नभएको भनेको आधारबाट संविधानबमोजिम नियुक्ति भएको आयुक्तको नियुक्ति अनिश्चितकालसम्म क्रियाशील नहुने भन्न मिल्दैन । आयुक्तको नियुक्ति क्रियाशील हुनको लागि प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति भएको हुनुपर्ने भन्ने पूर्व शर्त संविधान, ऐन, नियम तथा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनमा रहेको छैन । राष्ट्र प्रमुखबाट संविधानबमोजिम भएको नियुक्ति तत्कालै क्रियाशील भई निवेदकले कार्यभार सम्हाल्न पाउनु पर्नेमा सोबमोमिज गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ । राष्ट्र प्रमुखबाट भएको नियुक्ति क्रियाशील गर्ने गराउनेतर्फ दायित्व र कर्तव्य भएका प्रत्यर्थीहरूबाट देखाइएको उदाशीनता किञ्चित शोभनीय नरहेकोले राष्ट्र तथा राष्ट्रप्रमुखको सम्मानको लागि पनि निवेदकको नियुक्ति क्रियाशील गर्ने गराउने सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट आदेश जारी गरिपाऊँ ।

संविधान, ऐन, नियम तथा अन्य कुनै पनि प्रचलित नेपाल कानूनले आयुक्तको पद क्रियाशील हुन प्रमुख आयुक्तको पद क्रियाशील रहेको हुनुपर्ने भन्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा ११९(१) ले आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यकताअनुसार आयुक्तहरू रहने व्यवस्था गरको छ । ऐनको दफा २(ग) ले आयुक्त भन्नाले आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषा गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३ (३) ले प्रमुख आयुक्तको अनुपस्थितिमा आयुक्तहरूमध्ये वरिष्ठ आयुक्तले आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र त्यसरी अध्यक्षता गर्ने आयुक्तले प्रमुख आयुक्तलाई भएको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले आयोगमा प्रमुख आयुक्त नभएको अवस्थामा पनि आयुक्तको पद क्रियाशील हुने र प्रमुख आयुक्त नभएको अवस्थामा आयुक्तबाट नै प्रमुख आयुक्तको अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने देखिन्छ । आयोगमा प्रमुख आयुक्त नभएको अवस्थामा प्रमुख आयुक्तलाई भएको सम्पूर्ण अधिकार आयुक्तबाट प्रयोग हुने भई आयुक्त नै प्रमुख आयुक्त सरह हुने भएपछि आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्त सरह शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने निर्विवाद छ ।

संवैधानिक निकाय भएकोले आयोगको अधिकार शून्यमा रहन सक्ने हुँदैन । संविधान, ऐन, नियम तथा कुनैपनि प्रचलित नेपाल कानूनले आयोगको अधिकार शून्यमा रहन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानले आयोग र आयोगका पदाधिकारीहरूको व्यवस्था गर्ने र यस्तो संवैधानिक आयोगको अधिकार झिना मसिना प्राविधिक कारणबाट शून्यमा रहिरहन्छ भन्न नै मिल्दैन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४ मा प्रमुख पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश समक्ष र पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भनेको कारणबाट प्रमुख पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पदाधिकारीको नियुक्ति क्रियाशील नहुने र प्रमुख पदाधिकारीको पदसँगै पदाधिकारीको पद पनि अनिश्चितकालसम्म रिक्त नै रहने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको मनसाय होइन । त्यसमा पनि आयोगको आयुक्तबाट नै प्रमुख आयुक्तको अधिकार प्रयोग हुने भएपछि प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति नभएको अवस्थामा प्रमुख आयुक्त सरह नै शपथ गराउनु पर्नेमा सोबमोजिम नगरी आयोगलाई पदाधिकारीविहीन बनाई संविधानबमोजिम नियुक्त भएको पदाधिकारी निवेदकलाई पदाधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिएको कार्यले संविधान, कानून र न्यायको रोहमा निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था छैन । एकातर्फ आयोगको अधिकार प्रयोग गर्न आयुक्तको पदमा नियुक्ति गरिएको निवेदक कार्यभार सम्हाल्न नपाई बसिरहेको छु भने अर्कोतर्फ आयोगको अधिकार आयुक्तहरूको अभावमा निजामती कर्मचारीबाट भई आएको छ । संविधानले आयुक्तले प्रयोग गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको संवैधानिक अधिकार आयुक्तको नियुक्ति भई सकेको अवस्थामा पनि निजामती कर्मचारीबाट प्रयोग गरिएको अशोभनीय छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको पदाधिकारीबाट आयोगको अधिकार प्रयोग गराउनको लागि सम्मानीत अदालतबाट अविलम्ब नियुक्ति क्रियाशील गराउनु भन्ने आदेश जारी हुनको अन्य विकल्प रहेको छैन । अतः संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र स्थापित सिद्धान्त समेत बमोजिम निवेदकलाई संविधानबमोजिम नियुक्त भएको आयोगको आयुक्त पदको अविलम्ब शपथ ग्रहण गर्नु गराउनु, नियुक्ति भएको पदमा कार्यभार सम्हाल्न दिनु दिलाउनु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनपत्रलाई अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन् नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ बमोजिम संवैधानिक परिषद्बाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा सिफारिश भई व्यवस्थापिका–संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट नाम अनुमोदन भएपश्चात् सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नियुक्ति समेत पाई सकेको निवेदक जस्तो व्यक्तिले कानूनबमोजिम शपथ ग्रहण गरी पदभार सम्हाल्न पाउनु पर्ने कुरा निर्विवाद छ । यसमा व्यवस्थापिका–संसद् वा यसका कुनै पनि समितिले संविधान वा कानूनबमोजिम पूरा गरिदिनुपर्ने कुनै कर्तव्य बाँकी रहेको अवस्था छैन । निवेदकले पनि निवेदनपत्रमा व्यवस्थापिका–संसद वा यसको कुनै समितिले कुनै कानूनी कर्तव्य पूरा नगरिदिएको कारणले आफूले पदभार सम्हाल्न नपाएको भन्ने जिकीर समेत लिन सक्नु भएको देखिदैन । यस अवस्थामा प्रस्तुत विषयको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका–संसद, यसको राज्य व्यवस्था समिति, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुको कुनै औचित्य नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन हाम्रो हकमा खारेजभागी रहेको छ । तसर्थ हाम्रो हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अदालतसमक्ष अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्ग र व्यवस्थापिका संसद, राज्य व्यवस्था समिति र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको तर्फबाट एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४ बमोजिमको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐनको उल्लिखित व्यवस्थानुसार निज विपक्षीको पद तथा गोपनीयताको शपथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसमक्ष हुने व्यवस्था भएकोमा आयोगको प्रमुख आयुक्तको पद विविध कारणवश हालसम्म रिक्त रहेकोले कानूनतः निज विपक्षीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण हुन नसकेको व्यहोरा अवगत गराउँदछु । हालै मात्र संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ स्वीकृत भई संविधानबमोजिम विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूको विवरण लिई रोष्टर तयार गर्ने कार्य भइरहेकोले निकट भविष्यमा नै रिक्त सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने र सो पश्चात् विपक्षी निवेदकको मागको समेत सम्बोधन हुने भएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संवैधानिक परिषद्को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

म नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात संवैधानिक परिषद् बाट हुने नियुक्तिलाई कानूनको उचित प्रक्रियाका आधारमा नियुक्ति गरी विश्वसनीय, निश्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यअनुरूप संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ स्वीकृत भई संविधानबमोजिम विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूको विवरण लिई रोष्टर तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । निकट भविष्यमा नै रिक्त सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने र सोपश्चात् विपक्षी निवेदकको मागको समेत सम्बोधन हुने भएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था विद्यमान छैन । अतः विपक्षी निवेदकको पद क्रियाशील गराउनेतर्फ कुनै पहल नगरिएको भन्ने दावी सत्य नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट र रामप्रसाद भण्डारीले निवेदकलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिशबमोजिम संसदीय सुनुवाइबाट समेत अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट मिति २०६६।१०।०७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्ति दिइएको दुई वर्षको समय व्यतीत भईसकेको अवस्था छ । तर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ अनुसार संवैधानिक अङ्गका प्रमुख पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने र अन्य पदाधिकारीहरूले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष शपथ गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त समेत रिक्त भई पदाधिकारीविहीन रहेको कारण देखाई निवेदकलाई शपथ ग्रहण नगराई राखिएको कारण निवेदकलाई दिइएको नियुक्ति क्रियाशील हुन सकेको छैन । यसबाट निवेदकले नियुक्ति भएपछि आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्न पाउने कानून एवं संविधान प्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन हुन पुगेकाले सर्वसाधारण जनताको सुशासनको अपेक्षामा समेत प्रहार भएको छ ।

शपथको कुनै यकीन र कठिन सिद्धान्त वा नियम छैन, यो यस्तो गर्छु वा गर्दिन भनी गरिएको उदघोषसम्म हो । कुनै खास पदाधिकारीसमक्ष शपथ लिएको वा नलिएको भन्ने आधारबाट अधिकारको प्रयोगमा कुनै सारभूत भिन्नता हुँदैन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ ले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष शपथ ग्रहण गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यो व्यवस्था कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र हो । प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त नभई रिक्त रहेको अवस्थामा निजलाई प्रधानन्यायाधीश समक्ष सपथ ग्रहण गराउन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले व्यवधान गरेको छैन । सिद्धान्ततः सिफारिश, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा नियुक्ति सारभूत (Substantive) व्यवस्था हो । शपथ ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था मात्र भएकोले सारभूत रुपबाट नियुक्ति भएपछि कार्यविधि तय गरी शपथ गराउन वा अन्य संविधान र कानूनसम्मत् बैकल्पिक व्यवस्था गरी निवेदकलाई दिएको नियुक्ति क्रियाशील गराउन सकिनेमा विधायिकी वा कार्यपालिकीय अधिकारीको अकर्मण्यताबाट सोबमोजिमको कर्तव्य निर्वाह नगरी संविधानको सारभूत व्यवस्था निष्क्रिय बनाइएको हुँदा कानूनी विधि प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाको रिक्तता (Gap or void) पूर्ति गर्न यस अदालतबाट मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले निवेदकलाई शपथग्रहण गराउने कानूनी प्रावधान प्रष्ट भएकोले त्यसमा द्विविधा छैन । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले भन्नु भएजस्तो अदालतले कानूनको रचनात्मक व्याख्या (Constructive Interpretation) गर्ने भनेको कानूनी व्यवस्थाको रिक्ततामा हो, कानून प्रष्ट छ भने त्यसमा व्याख्याको आवश्यक छैन । निवेदकले माग गर्नु भएको उपचार नै स्पस्ट छैन, नत निवेदकको कुन अधिकार कहाँबाट हनन् भयो प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ । निवेदनमा कसबाट शपथ गराउनु पर्नेमा गराइएन भनी किटानी गरिएको छैन । साथै कसका विरुद्ध आदेश जारी हुनपर्ने हो स्पष्ट माग दावी समेत नभएको हुँदा निवेदक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्त भएर लामो समयसम्म शपथ ग्रहण गर्न नपाएको अवस्था भएपनि त्यसको निकास संवैधानिक परिषद् क्रियाशील भई प्रमुख आयुक्तको शीघ्र नियुक्ति भएमा संभव छ । संवैधानिक परिषद् यसतर्फ क्रियाशील रहको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफबाट प्रष्ट छ । कानून प्रष्ट भएको विषयमा अदालतले अन्यथा आदेश गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित बहसनोट समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएकोमा पेश भएका मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरियो । इन्साफ सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरी सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गरी मिति २०६६।१०।७ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्नुभएको छ । तर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ मा संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष शपथ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति नभई रिक्त रहेको कारण देखाई लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि हालसम्म निवेदकको नियुक्ति क्रियाशील गराउने कर्तव्य भएका प्रत्यर्थीहरूबाट सोतर्फ कुनै कारवाही नभएको हुँदा निवेदकको संविधानको धारा १३(३) (च), १८, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातीत भएकाले संविधानबमोजिम आयोगको आयुक्त पदको शपथ ग्रहण गर्नु, गराउनु नियुक्ति भएको पदमा कार्यभार सम्हाल्न दिनु, दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग रहेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिलाई विश्वशनीय बनाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यअनुरूप संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ स्वीकृत भई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका नागरिकहरूको सूची (रोस्टर) बनाउने कार्य भइरहेको हुँदा निकट भविष्यमा रिक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुने भएकोले सो पश्चात निवेदकको माग सम्बोधन हुने नै छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४ बमोजिम प्रमुख पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र अन्य पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र प्रमुख आयुक्तको पद विविध कारणले हालसम्म रिक्त रहेको हुँदा निवेदकलाई शपथ ग्रहण गराउन नसकिएको अवस्था हो भन्ने समेत विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

३. प्रस्तुत निवेदनको वर्णित तथ्यहरूबाट निवेदक केशवप्रसाद बराललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरी व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गरी मिति २०६६।१०।७ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने तथ्यमा र निजको कानूनबमोजिम शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने कुरामा विवाद देखिएन । यसरी निवेदक आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्ति भइसकेपछि आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नु अघि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा २४ मा कानूनी व्यवस्था रहेको तर निजलाई शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने उक्त कानूनले तोकेको पदाधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त रहेकोले शपथ ग्रहण नगराइएको हुँदा निवेदकले हालसम्म पदभार ग्रहण गर्न नपाएको कारण निवेदकबाट प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएको देखिन आयो ।

४. शपथ ग्रहण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश समक्ष र अन्य पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (त) ले शपथलाई “यो शव्द धर्म भाक्नुको सट्टा ऐनले प्रतिज्ञा वा घोषणा गर्न पाउने व्यक्तिले गरेको प्रतिज्ञा वा घोषणालाई समेत जनाउँछ ।” भनी परिभाषा गरिएको पाइन्छ । पद तथा गोपनीयताको शपथबाट सार्वजनिक पदाधिकारीको आफ्नो पदप्रतिको कानूनी तथा नैतिक दायित्व सिर्जना हुने भई आफूले शपथको रुपमा गरिएको घोषणा वा प्रतिज्ञाप्रति बफादार रहेको मानिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले कानूनबमोजिम शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न पाउने सामान्य प्रचलन र हाम्रो संवैधानिक र कानूनी प्रणालीले ग्रहण गरी आएको स्थापित मान्यता हो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत मुद्दामा (संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५–WO–०००६) सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कानूनले तोकेबमोजिमको शपथ लिने कार्य सम्पन्न भए पछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ र पदसँग गाँसिएको सुविधा शपथ पछि मात्र प्राप्त हुन्छ । शपथ लिए पछि शपथ प्रति कानूनी एवं नैतिक दुवै दायित्व सिर्जना हुन्छ ।“ भनी यस अदालतबाट निर्णयमा भनिएको छ । त्यसकारण शपथसम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधिगत व्यवस्था भएपनि यो पदभार ग्रहणको पूर्वशर्तको रुपमा निर्विवाद रहेकोले रीतपूर्वकको शपथग्रहण नगरी पदभार सम्हाल्न नमिल्ने कुरा प्रष्ट छ ।

५. शपथसम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधिगत व्यवस्था भएकोले संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको अवस्थामा वा शपथसम्बन्धी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरी निवेदकलाई दिइएको नियुक्ति क्रियाशील गराई पाउन आदेश गरी पाँऊ भन्ने निवेदक माग रहेकोले निवेदक मागअनुसार आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन ? र यस सम्बन्धमा विपक्षीहरूको कार्य वा अकर्मन्यताबाट निवेदकको संविधान तथा कानूनप्रदत्त अधिकार हनन् भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश समक्ष र अन्य पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको माथि उल्लेख भइसकेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विद्यमानतामा संविधानको धारा १४९ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्बाट रिक्त प्रमुख आयुक्त लगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएमा निवेदकको शपथसम्बन्धी समस्या स्वतः समाधान हुने प्रष्ट छ । विपक्षी प्रधानमन्त्री समेतको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ स्वीकृत भई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका नागरिकहरूको सूची (रोष्टर) बनाउने कार्य भइरहेको र निकट भविष्यमा पदाधिकारीको नियुक्ति हुने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । मुलुकको कार्यपालिकाको प्रमुखबाट व्यक्त लिखित प्रतिवद्धतामा अदालतले विश्वास गर्नु स्वभाविक छ । साथै विपक्षी कार्यालपालिका प्रमुखबाट ब्यक्त भएअनुरूप संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक अङ्गहरूमा प्रमुख पदाधिकारी तथा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिशको लागि मिति २०६७।०१।१० मा भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट (नेकाप २०६७, नि.नं.७५१९ निवेदक पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध संवैधानिक परिषद् समेत) मिति २०६७।०५।३१ मा संवैधानिक परिषद्बाट मिति २०६७।०१।१० मा भएको निर्णय बदर भई यथाशीघ्र रिक्त संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिश निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी भएको अवस्था पनि छ । यसबाट सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई क्रियाशील गराउन प्रयत्नशील रहेको कुरामा अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था नभए पनि संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भएको एउटा पदाधिकारीको शपथ नभएको कारणले कार्यभार सम्हाल्न नपाएको परिपस्थिति उजागर गर्दै शपथको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी अदालतको शरणमा आउनु पर्ने कुरा आफैमा कम पीडादायक मान्न सकिदैन । विगत दुई वर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लगायतका संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन नसकिरहेको र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ यस अदालतमा दर्ता भएको लामो समयपश्चात् निर्णयका लागि प्रस्तुत निवेदन यस इजलाससमक्ष पेश हुँदाका अवस्थासम्म पनि सोतर्फ ठोस कदम चालिएको यस अदालतको जानकारीमा नआएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लिखित उक्त प्रतिवद्धता कहिलेसम्म पूरा गरिने हो भनी अदालतलाई विश्वस्त बनाउने आधारहरू विपक्षीहरूवाट प्रस्तुत भएको पाइएन ।

६. यसको साथै यसरी असामान्य रुपले संवैधानिक अङ्गको पदाधिकारीलाई नियुक्त गरिएको दुई वर्षसम्म शपथ ग्रहण नगराई राख्नुको विवेकसंगत आधार र कारणहरू पनि विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट प्रष्ट हुन सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ अध्ययन गर्दा विविध कारणले शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने पदाधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुन नसकेकोले शपथ ग्रहण हुन नसकेको भन्ने कारण उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यदि सोही कारणले शपथ नगराइएको हो भने त्यसरी प्रमुख आयुक्त समेत नियुक्त नभइ रिक्त रहेको अवस्थामा रिक्तताको पूर्तिका निमित्त संवैधानिक अङ्गमा एकजना नियुक्त भइसकेको पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराई जिम्मेवारी सम्हाल्ने वातावरण बनाउनु झनै आवश्यक थियो । निवेदकलाई आयुक्त पदमा नियुक्त गर्दा यो यस्तो शर्त पूरा भएमा मात्र क्रियाशील हुने भनी सशर्त नियुक्त नगरिएको हँुदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन नसकेको कारण देखाएर निवेदकलाई अनिश्चित् कालसम्म पदभार ग्रहण गर्नबाट बञ्चित गर्न मिल्छ भन्न मिल्ने देखिदैन । निवेदकलाई दिइएको नियुक्तिमा कुनै खोट वा समस्या रहेको भन्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइदैन । यसरी निवेदकको नियुक्ति संविधान र कानूनसम्मत् भएपछि निजलाई दिएको नियुक्ति प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको कारण देखाई शपथग्रहण नगराई भइसकेको नियुक्तिलाई निष्क्रिय बनाइरहन नमिल्ने हुँदा प्रमुख आयुक्त नियुक्त नभएको कारणले मात्र निवेदक नियुक्ति क्रियाशील गराउन नसकिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखितजवाफ न्यायोचित र तर्कसंगत मान्न मिल्ने भएन ।

७. संविधानले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने तथा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समेतका गहनतम जिम्मेवारी सुम्पिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिका समय सम्म पदाधिकारीविहीन भई रहने कुरा संभवतः संविधान निर्माताले कल्पना गर्ने विषय थिएन । संविधानले सिर्जना गरेको राज्ययन्त्रका अङ्गहरू सामान्यरुपले कार्य गर्दछन् भन्ने संविधानको अपेक्षा रहन्छ । हाम्रो मुलुकको वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा सामान्य अवस्था सरह हुँदैन, राज्ययन्त्र सञ्चालनका जटिलताहरू हुन्छन् भन्ने कुरा अदालतले पनि महसूस गर्न सक्दछ । तथापि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगमा प्रमुख आयुक्त लगायतका आयुक्तहरू नियुक्त नगरी दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहने र नियुक्त भइसकेका पदाधिकारीलाई पनि शपथ ग्रहण गराउन नसकिएकै कारणले कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था नभएको भन्ने कुरा मुलुकमा कानूनको शासन कायम गर्ने, राज्ययन्त्रको सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू प्रति प्रतिवद्ध एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको लागि कदाचित शोभनीय मान्न सकिदैन । संवैधानिक अङ्गहरूको क्रियाशीलता र सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि पनि यस्तो अवस्थाको शीघ्र अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

८. संवैधानिक परिषद् कुनै संवैधानिक, कानूनी वा व्यवहारिक जटिलताको कारण क्रियाशील हुन नसकेको वा गराउन नसकिएको कारणले प्रमुख आयुक्त लगायतका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिस्थिति रहेको अवस्थामा संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भइसकेका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई क्रियाशील गराउन कानूनमा रहेको कार्यविधिगत समस्यालाई समाधानको लागि संविधानको व्यवस्थाबमोजिम व्यवस्थापिका संसदबाट ऐन संशोधन गराउने वा संसदको बैठक नबसेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८ अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी हुनाका निमित्त सिफारिश गर्नसक्ने लगायतका संविधान एवं कानूनबमोजिमका विकल्पहरूमध्ये कुनै उपयुक्त विकल्प अपनाउन सक्ने देखिएपनि सोतर्फ समेत सरकारले कुनै पहल गरेको भन्ने कुरा लिखितजवाफबाट देखिन आएन ।

९. प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको देखिन्छ । धारा १०७(२) ले “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्काे उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विषयमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक हित वा सरोकारको विवादको रुपमा दायर भएको नभइ व्यक्तिगत हित र सरोकारको लागि दायर भएको पाइन्छ । तथापि व्यक्तिगत हित वा सरोकारको लागि दायर गरिएको निवेदनमा सार्वजनिक हित सरोकारको कुरा समेत निहीत रहेको देखिन आएको अवस्थामा यस अदालतले सो दृष्टिकोणबाट समेत हेर्न मिल्ने नै हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा संविधानबमोजिम संवैधानिक अङ्गको पदाधिकारीको रुपमा नियुक्त भएका निवेदकलाई शपथ ग्रहण गराउने सम्बन्धमा संविधान र कानूनसम्मत् व्यवस्था गरी संवैधानिक अङ्गलाई क्रियाशील गराउने संविधानले जिम्मेवारी सुम्पिएको कार्यपालिकीय अधिकारीबाट अपेक्षित जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेको कारणबाट निवेदकको संविधान एवं कानूनले तोकेको आयुक्तको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसरबाट र निजलाई कानूनले प्रदान गरेको पारिश्रमिक लगायतका सुविधाहरू प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएकोले निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन हुन नसकेको देखियो । साथै सोही कारणबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पदाधिकारीविहीन हुन पुगेको कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको दृष्टिकोणबाट समेत प्रस्तुत विषय महत्वपूर्ण देखिन आयो । यस किसिमका विवादहरूमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने संविधानद्वारा यस अदालतलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको भन्ने कुरामा समेत अन्यथा भन्ने ठाँउ छैन ।

१०.    तसर्थ माथि उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान, आधार र कारणहरूबाट निवेदक केशवप्रसाद बराललाई संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(२) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०६६।१०।०७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्ति गरिएको तर हालसम्म शपथग्रहण नगराइएको कारणबाट निज निवेदकले पद बहाल गर्न नपाएको हुँदा निजलाई संविधान एवं कानूनले तोकेको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसरबाट र निजलाई कानूनले प्रदान गरेको पारिश्रमिक लगायतका सुविधाहरू प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको मान्नु पर्ने हुन आयो । साथै यस्तो निष्क्रियताको परिणामस्वरुप संविधानले सिर्जना गरेका राज्यका संवैधानिक अङ्ग यसरी अस्वभाविक रुपले लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन हुनु संविधानको भावना र मनसायअनुकूल हुने समेत भएन । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९ अनुसार गठित संवैधानिक परिषद्को निर्णयबाट सिफारिश भई व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गरी मिति २०६६।१०।७ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएर पनि शपथ ग्रहण हुन नसकेको कारणले यति लामो समयसम्म कार्यभार सम्हाल्न नपाउने भन्ने कुरा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी, संविधान र कानूनले कल्पना नगरेको परिस्थिति देखिन आएको छ । अतएवः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको शपथसम्बन्धमा हाल परेको कानूनी अडचन फुकाउने सम्बन्धमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति हुन सके चाँडै गरी र सो हुन नसकेमा कानून समेतमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेत गरी निवेदकलाई नियुक्त गरिएको पदमा यथाशीघ्र शपथग्रहण गर्ने, गराउने व्यवस्था गरी निजलाई नियुक्त गरिएको पदमा कार्यभार सम्हाल्न दिनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका सबै विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

इति संवत् २०६९ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृत :– कमलप्रसाद पोखरेल