निर्णय नं. ७३२८ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७३२८    ने.का..प.२०६१       अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

सम्वत २०६० सालको रिट नं. ३६०३

आदेश मितिः २०६०।१०।६।३

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला पथरी गाउँ विकास समिती वडा नं. ५ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं  महानगरपालिका वार्ड नं. १० बस्ने जगतप्रसाद आचार्य

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था, बबरमहल समेत

 

§  नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियम, २०५६ को परिच्छेद ८ मा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र नियम १०२ मा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कुरा परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र २०५९।११।१३ गते बसेको परिषद्को ५३ औं बैठकमा तेश्रो परिषद्को निर्वाचन बारे व्यवस्था गर्ने शीर्षक अन्तर्गत निर्वाचनमा काठमाडौं मतदान केन्द्र राखी अन्य ठाउँका मतदाताहरुलाई हुलाकबाट मतपत्र पठाउन लगाउन उचित देखिएको भन्दै निर्वाचन सम्बन्धमा मतदान गर्ने गराउने र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्य कार्यकारणी समितिले गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिएकोले निवेदकले हुलाकबाट भएको मतदान असंवैधानिक भएको भनी लिएको जिकिर मनासिब  नदेखिने ।

§  संवन्धित कानूनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत भएको कार्यलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने हुदा त्यस्तो कार्यवाट निवेदकको मौलिकहक वा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर परेको नदेखिएको र आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको कार्य नै भएको गरेको देखिएको हुँदा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने ।

§  मतदान निर्देशिका दुईथरी पहेंलो र हरियो रंगको प्रयोग भएको र दुवै निर्देशिकामा रहेको दफाहरु घटी वढी रहेको साथै आवश्यक कागजात अनियमित तरिकाले पठाई मतदाताको मत बदर भएको भन्ने सम्वन्धमा रिट क्षेत्रवाट अनुसन्धान गरी तथ्य पत्ता लगाई निर्णय गर्न नमिल्ने भएको हुँदा सो सम्वन्धमा विचार गरिरहन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का र श्री इन्द्रशेखर खड्का

 

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार  छ :–

२.    म निवेदकले मिति २०५९।४।२० मा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको दर्तावाल लेखापरीक्षकको सदस्यता प्राप्त गरेको हुँ । नेपाल चार्टर्र्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको लागि ४ सदस्यको निर्वाचन गर्नका लागि त्यस संस्थाको निर्वाचन मण्डलले मिति २०६०।३।२७ मा निर्वाचन हुने घोषणा अनुरुप म पनि उम्मेदवार भएको थिएँ । उक्त ४ सदस्यको लागि १७ जना उम्मेदवार निर्वाचन मैदानमा उपस्थित भएको अवस्था थियो । निर्वाचन मण्डलले निर्वाचन निर्देशिका कानून विपरीत गर्दा मेरो निर्वाचनबाट विजय हुने निश्चितताको अन्त्य भई विपक्षी नं. ३, ४, ५ र ६ ले निर्वाचन जितेको अवस्था विद्यमान छ । निर्वाचन मण्डलले गरेको कानून विपरीतका कार्य मिति २०६०।३।२९ मा मतपत्र गणना हुँदाको अवस्थामा देखिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) को मेरो मौलिक अधिकार माथि आघात हुन पुगेको कुरा स्पष्ट छ । निर्वाचन मण्डलले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको तेश्रो परिषद्मा दर्तावाल लेखापरीक्षक समूहबाट निर्वाचित ४ सदस्यको लागि मतदान निर्देशिका भनि पहेंलो – १ र हरियो –१ गरी २ किसिमको निर्देशिका जारी गरेको रहेछ । पहेंलोमा दफा ८ वटा छन् भने हरियोमा दफा ७ मात्र राखिएको छ र कुनै मतदातालाई हरियो र कुनैलाई पहेंलो पठाइएको छ भने मतपत्र लगायतका अन्य निर्वाचनमा आवश्यक कागजात मतदाता समक्ष पठाउँदा र मतपत्र बदर हुने गरी क, ख र ग खाम प्रयोग गरी पठाइएको रहेछ । त्यसले गर्दा बढी मात्रामा मतपत्र बदर हुँदा निर्वाचन परिणाम उल्टो हुन गई विपक्षी नं. ३, ४, ५ र ६ निर्वाचित हुने पुगे । फलतः हार्नेले जित्यो र जित्नेले हारेको अवस्था विद्यमान छ । पहेंलो निर्देशिकाको दफा ८(क) मा मतपत्र राख्ने (ग) खामभित्र मतपत्र बाहेक केही राख्न पाइदैन र उक्त खाममा कुनै संकेत गर्न पाइने छैन गरेमा बदर हुनेछ । (ख) मा मतपत्र यथाशक्य चाँडो हुलाकमा पठाई रजिष्ट्री पत्रको रसिद लिनु हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ भने निर्देशिकामा सो सम्बन्धी कुनै दफा नैं उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ निलो मतपत्र प्राप्त गर्ने मतदाता मतपत्र बदर हुन पुग्यो जुन पहेंलो निर्देशिका अनुसार हुन पाएन। उपरोक्त अनुसार निर्वाचन मण्डलको दोहोरो निर्वाचन निर्देशिका र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियम, २०५६ विपरीत निर्वाचन गरेको हुँदा त्यसबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ तथा नियम, २०५६ बाट हुन आउने अधिकारबाट वञ्चित हुने पुगेकोले सो निर्वाचन र त्यसबाट आएको सम्पूर्ण परिणाम बदर गरी पुनः निर्वाचन गरी पाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ र उक्त निर्वाचनमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीले प्रमाणपत्र लिई कार्य गरी नसकेको हुँदा विपक्षीका नाममा प्रमाणपत्र नदिनु र कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र यस अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको कारण देखाउ आदेश ।

४.    निर्वाचन हुँदा एउटै माग रंगको पहेंलो निर्देशिका जारी गरिएको थियो जसको फोटोकपी यसैसाथ दाखेल गरेका छौं । हाल निवेदकले निवेदनसाथ दाखेल गर्नु भएको हरियो निर्देशिका विपक्षीले के कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्न भएको हो सो थाहा हुने भएन । चाटर्ड एकाउटेन्टस् नियम, २०५६ को नियम १०२ मा समेत निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने भएबाट भौगोलिक विकटताको कारणले हुलाकबाट निर्वाचन गराएको हो । कुनै पनि मतदातालाई हरियो निर्देशिका नपठाइएको हुनाले सो नपठाइएको निर्देशिका पाउने मतदाताको मतपत्र बदर भयो भनी काल्पनिक जिकिर लिई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको कार्यकारी निर्देशक तथा निर्वाचन अधिकृतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.    उल्लेखित लिखित जवाफ अनुसार एकै मिलान व्यहोरा हुने गरी विपक्षी टंकप्रसाद पाण्डे, तुलसीराम सेढाई र जिब नारायण बरालले संयुक्त रुपमा पेश गरेको छुट्टै लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी विपक्षीहरुको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुरेन्द्र कुमार खड्का र इन्द्र सेखर खड्काले हुलाकबाट निर्वाचन गर्न सक्ने पोष्टल ब्यालेटको प्रचलन नभएको होइन । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियम, २०५६ को  नियम १०२ मा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको हुँदा त्यसो गर्न नसक्ने भन्ने पनि नहुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । निवेदन माग बमोजिम प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ, सक्दैन ? भन्ने कुराको निर्णय दिन पर्ने देखिन आयो ।

७.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले मुख्य रुपमा निर्वाचक मण्डलले मतदान निर्देशिका भनी दुई किसिमको निर्देशिका जारी गरी हरियो निर्देशिकामा ७ वटा दफा मात्र र पहेंलोमा ८ वटा दफा राखेको देखिन्छ । यसैगरी मतपत्र लगायतका अन्य निर्वाचनमा आवश्यक कागजात मतदाता समक्ष पठाउँदा मतपत्र बदर हुने गरी क, ख र ग खाम प्रयोग गरी पठाएकोले बढी मात्रामा मतपत्र बदर हुँदा निर्वाचन परिणाम उल्टो हुन पुगे । फलतः हार्नेले जित्यो र जित्नेले हारेको अवस्था हुँदा सो निर्वाचन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जित्ने उम्मेदवारलाई हाल पदभार समेत ग्रहण गर्न नदिनु भन्ने अन्तरिम आदेशको समेत माग भएको देखियो । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा हरियो निर्देशिका कहाँबाट कसरी जारी भयो थाहा छैन । सो निर्देशिका पाउने मतदाताको मतपत्र बदर भएको अवस्था छ भनी काल्पनिक दावी लिएको अवस्था छ । भौगोलिक विकटता समेतको कारण नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियम, २०५६ को नियम १०२ को आधारमा हुलाकबाट निर्वाचन गराएको हो, रिट खारेजयोग्य छ भन्ने समेतको लिखित जवाफ व्यहोरा देखियो । प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ, सक्दैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा विवादको मुख्य विषय भनेको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको परिषद्को सदस्यको मिति २०६०।३।२७ मा सम्पन्न निर्वाचन परिणामलाई उठाएको देखियो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियम, २०५६ को परिच्छेद ८ मा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र नियम १०२ मा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कुरा परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र २०५९।११।१३ गते बसेको परिषद्को ५३ औं बैठकमा तेश्रो परिषद्को निर्वाचन बारे व्यवस्था गर्ने शीर्षक अन्तर्गत निर्वाचनमा काठमाडौं मतदान केन्द्र राखी अन्य ठाउँका मतदाताहरुलाई हुलाकबाट मतपत्र पठाउन लगाउन उचित देखिएको भन्दै निर्वाचन सम्बन्धमा मतदान गर्ने गराउने र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्य कार्यकारणी समितिले गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिएकोले निवेदकले हुलाकबाट भएको मतदान असंवैधानिक भएको भनी लिएको जिकिर मनासिब देखिएन । संवन्धित कानूनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत भएको कार्यलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो कार्यवाट निवेदकको मौलिकहक वा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर परेको नदेखिएको र आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको कार्य नै भएको गरेको देखिएको हुँदा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । जहाँसम्म मतदान निर्देशिका दुईथरी पहेंलो र हरियो रंगको प्रयोग भएको र दुवै निर्देशिकामा रहेको दफाहरु घटी वढी रहेको साथै आवश्यक कागजात अनियमित तरिकाले पठाई मतदाताको मत बदर भएको भन्ने सम्वन्धमा रिट क्षेत्रवाट अनुसन्धान गरी तथ्य पत्ता लगाई निर्णय गर्न नमिल्ने भएको हुँदा सो सम्वन्धमा विचार गरिरहन मिल्दैन । रिट जारी गर्नुपर्ने नदेखिंदा खारेज हुन्छ । दायरी लगत  काटी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामनगिना सिंह

 

इतिसम्वत २०६० साल माघ ६ गते रोज ३ शुभम् .....।