निर्णय नं. ९०३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ७

निर्णय नं. ९०३२

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट नं. ०६९–WO–०६३६

आदेश मिति :– २०७०।२।५।१

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला पर्सा, वीरगंज ६ श्रीपुर स्थायी घर भई हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग,           नक्सालमा कार्यरत् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  सबै आधारहरूमा सर्वोत्तम् अङ्क प्राप्त गर्नेले मात्र बढुवा पाउने स्थितिमा जेष्ठ कर्मचारीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने भन्न कानूनतः नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  योग्य देखिएको भन्ने आधारमा बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको कानूनले तोकेको निश्चित शर्त उल्लंघन गरेको प्रमाणित नभएसम्म तथा मूल्याङ्कन गर्दा कसैका उपर बद्‌नियत चिताएको भन्ने स्पष्ट तथ्ययुक्त प्रमाणबाट स्थापित गरेमा बाहेक अङ्कको आकार सानो वा ठूलो हुँदैमा बद्‌नियत अनुमान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी अङ्क दिने यान्त्रिक आधार र बढुवा समितिले तजबिजीरूपमा अङ्क दिनसक्ने आधारमा उस्तै देखिन आए पनि यान्त्रिक आधारको घेरा सीमित र सङ्कुचित हुन्छ । परन्तु, तजबिजी मूल्याङ्कनको आधारलाई सीमित घेरामा सङ्कुचन गर्न नसकिने ।

§  तजबिजी अधिकारको मूल्याङ्कनमा र यान्त्रिक मूल्याङ्कनबापत दिइने अङ्कमा समानता हुनुपर्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । नियन्त्रित अधिकार तजबिजी अधिकारको परिभाषामा समायोजन हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  बढुवा समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारअन्तर्गत कसरी स्वच्छ एवं जिम्मेवारढङ्गले मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्ने भन्ने कुरा उसैको जिम्मेवारीको विषय भएकोले अमुक व्यक्ति वा अङ्कको हकमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  स्थानीय अधिकारी नतोकिएको र प्राप्त भएका विभिन्न राय र सूचनाको आधारमा विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिने गरिएको भन्ने अभ्यास यसअघि निवेदकहरू हालको पदमा बढुवा हुँदाको अवस्थामा पनि रहेको भन्ने तथ्य स्पष्ट हुँदा विवादित पदको बढुवाको हकमा मात्र स्थानीय अधिकारी कसलाई मानिएको भन्ने स्पष्ट नभएको र त्यस्तो अधिकारीको प्रतिवेदन नभएकोले बढुवा गैरकानूनी छ भन्ने जिकीरले तात्त्वक महत्त्व नराख्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  बढुवाको लागि उम्मेदवार भएको व्यक्तिको हकमा प्रहरी ऐन नियमले निर्धारण गरेको मापदण्ड र कार्यविधिलाई आधार मानी व्यक्तिपिच्छे छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरिने हुँदा एक जनाको मूल्याङ्कन अर्काको भन्दा किन घटी वा बढी भयो भनी तुलना गर्न र त्यसै आधारमा नागरिक हस्तक्षेप गर्न युक्तिसङ्गत र कानूनसङ्गत नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  सिफारिशको आधारमा मात्र कुनै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सिफारिश गर्ने निकायले सिफारिश नगरेको अवस्थामा स्वतः निर्णयकर्ताले निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा बढुवाको निर्णयको मात्र दावी गर्दा त्यो अपूरो हुनजाने ।

§  बढुवा गर्न गरिएको सिफारिशउपर कुनै दावी नगरी बढुवाको निर्णयउपर मात्रको दावीले तात्विक महत्व नराख्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  बढुवा समितिमा संलग्न भएका कारणले मात्रै बढुवा समितिको हकमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सामूहिकरूपमा गरिएको कार्यलाई पृथक हैसियतमा राखेर हेर्न सकिन्न र पृथकरूपमा गरिएको कार्यले सामूहिक कार्यको बोध पनि हुन नसक्ने ।

§  सामूहिकरूपमा गरिएको निर्णयबाट अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको भनी दावी गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्ने सामूहिक अस्तित्वको स्वरुपलाई नै विपक्षी बनाउनु पर्ने र त्यस्तो निकायले सुनुवाईको उचित र पर्याप्त अवसर पाएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  निजीरूपमा व्यक्त कुराहरूले सामूहिक अस्तित्त्वको निकायको हैसियत देखाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  बढुवा समितिबाट कानून वा निर्णयबमोजिम अख्तियार प्राप्त नगरेको अवस्थामा बढुवा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको व्यक्तिगत हैसियतले बढुवा समितिको नै प्रतिनिधित्व गरेको भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

 

निवेदकतर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, प्रकाश राउत, हरिप्रसाद उपे्रती तथा विद्वान अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, भिमार्जुन आचार्य र सुभाष आचार्य

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताहरू सूर्यप्रसाद कोइराला र राजनारायण पाठक तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू महेश शर्मा पौडेल, कृष्णजिवी घिमिरे, धर्मराज पौडेल र रेवतीराज त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, श्यामप्रसाद खरेल, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, डा.युवराज संगौला, बालकृष्ण नेउपाने, सुभाष नेम्वाङ, सतिषकृष्ण खरेल, अग्नि खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू रामनारायण विडारी, पदम रोका र नवराज थपलिया

अबलम्बित नजीर : 

सम्बद्ध कानून : प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६(क) देखि (च)

 

आदेश

            न्या. कयाण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश निम्नबमोजिम छ :–

            हामी निवेदकहरू मिति २०४३/११/३ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा तथा मिति २०६५/७/२६ देखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा सेवारत भै निवेदकहरूले विभिन्न पदकहरूबाट विभूषित भै विभिन्न तालीमहरूसमेत प्राप्त गरेका छौं । मिति २०६९/९/४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा विपक्षीहरू श्यामबहादुर खड्का, नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको कुरा सार्वजनिक सूचना माध्यमद्वारा जनकारी हुन आयो । बढुवा गरिएका भनिएका मध्येका श्यामबहादुर खड्का हामी निवेदकको व्याजी (२०४३ को व्याज) भए तापनि अन्य चारजना हामी निवेदकभन्दा कनिष्ठ (२०४४ को व्याज) हुन् । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४ ले बढुवाका लागि हामी निवेदकहरू अयोग्य नरहेको अवस्था छ । उक्त नियमावलीको नियम २५ मा बढुवा गर्दा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई पहिले बढुवा गर्ने र समान अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा भए तह मुनिको पदमा नोकरी गरेको अवधि, नियम २१ बमोजिम कायम गरिएको जेष्ठता क्रमको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कानूनले प्रष्टरूपमा बढुवाको आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया किटानी गरेको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी प्रहरी सेवाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यतासमेतको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरूलाई बढुवा गरिएको छ ।

            प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६ ले प्रहरी हवल्दारदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्मको पदमा बढुवाको लागि अङ्क गणना गर्दा जेष्ठता, अनुभव, तालीम, शैक्षिक योग्यता, विभूषण, मानपदवी, कार्य सम्पादन आदिलाई मापदण्ड बनाउनु पर्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख  छ । अघिल्लो र वरिष्ठ व्याजीलाई निषेध गरी पछिल्लो र कनिष्ठ व्याजीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो स्वेच्छामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था नियम २६ को परिधिभित्र सम्भव रहँदैन । विपक्षीहरूको काम कारवाही पूर्वाग्रही, स्वेच्छाचारी र कानूनविपरीत भै निवेदकहरूको संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हककोसमेत उल्लङ्घन भएकोले मिति २०६९/९/४ को बढुवाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४, २५ र २६ को परिपालना गरी सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसमेतको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने गरी तत्काल बढुवाको अर्को निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । यस रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त बढुवासम्बन्धी निर्णय जुन अवस्थामा पुगेको छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९/९/८ मा दर्ता भएको रिट निवेदन ।

            निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने सम्बन्धमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउन विपक्षी नं. १, २, ३, ४ र ५ लाई र आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुन अन्य विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनका साथै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/९/४ को बढुवा निर्णय जुन अवस्थामा पुगेको छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा मिति २०६९/९/१६ सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी भै सो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०६९/९/१६ को पेशीको सूचना दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९/९/९ को आदेश ।

            मिति २०६९/९/१७ मा प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थीहरूको बढुवा निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । मिति २०६९/९/९ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । विषयवस्तुको गाम्भीर्यता विचार गर्दा लिखितजवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाईका लागि १५ दिनभित्र पेशीमा चढाई अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०६९।९।१७ को आदेश ।

            नेपाल प्रहरीभित्र रहेका सम्पूर्ण वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जना ५५ मध्ये निलम्बनमा रहेका एक जना प्रहरी अधिकृतबाहेक सबै जनालाई सम्भाव्य उम्मेदवारको रूपमा समावेश गरिएको र प्रहरी ऐन, २०१२ तथा नियमावली, २०४९ मा भएको बढुवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बढुवा प्रक्रियासम्बन्धी काम कारवाही गरिएको हो । प्रहरी नियमावलीको नियम २६ ले गरेको व्यवस्थाअनुरुप प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेहरूको योग्यताक्रम कायम भएअनुसार बढुवा समितिले बढुवाका लागि सिफारिश गरेको  हो । प्रहरी नियमावलीको नियम २६ को (छ) अनुसार बढुवा समितिले दिने अङ्कको व्यवस्थाबाहेक अन्य प्रावधानअनुरुप अङ्क प्राप्त गर्ने आधारहरू नियमावलीले स्पष्टरूपमा स्थापित गरेको र सोहीअनुसार विपक्षी निवेदकहरूले पनि अङ्क प्राप्त गरेका छन् । बढुवा समितिले दिने अङ्कका हकमा नियमावलीको व्यवस्थाका अधीनमा रही कति अङ्क प्रदान गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित पदाधिकारीको विवेकको विषय भएकोले त्यस्ता पदाधिकारीले अङ्क प्रदान गर्दा विवेकाधिकारअनुसार अपनाएको आधार र औैचित्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने विषय पनि हुन सक्दैन र यस सम्बन्धमा विपक्षी निवेदकहरूले कुनै चुनौती दिएको अवस्था पनि छैन । बढुवाका लागि नियमावलीले जेष्ठतालगायत शैक्षिक योग्यता, तालीम आदि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेकोले जेष्ठताबाहेकका अन्य आधारलाई विपक्षी निवेदकहरूले समान महत्त्व नदिई जेष्ठताको दावी मात्र गर्नु कुनै पनि अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्दैन । रिट नवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालय र बढुवा समितिका अध्यक्षको तर्फबाट परेको लिखितजवाफ ।

            बढुवा सिफारिश गर्ने प्रयोजनको लागि निवेदकहरूलाई सम्भाव्य उम्मेदवारको रूपमा समावेश नै नगरिएको भन्ने कुरा झूठ्ठा हो । विपक्षीको निवेदनमा प्रहरी नियमावलीको नियम २६ को (क), (ख), (ग),  (घ) र (ङ) वापत प्राप्त हुने अङ्कमा कुनै तलमाथि गरिएको भन्ने जिकीर नै छैन । त्यसैगरी सोही नियमको (च) बमोजिमको कार्य सम्पादनबापतको अङ्क वा (छ) मा व्यवस्था गरिएको बढुवा समितिले दिन सक्ने अङ्कको सम्बन्धमासमेत चुनौती दिईएको छैन । विपक्षीलगायत बढुवा पाउने र नपाउने सबै सम्भावित उम्मेदवारलाई प्रहरी नियमावलीको नियम २६ को (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा रहेका निश्चित निर्धारित स्थिर अङ्कहरू र नियम २६ को (च) र (छ) मा व्यवस्था गरेबमोजिम मूल्याङ्कनको आधारमा दिने अङ्कहरू सोही नियममा व्यवस्था गरेको प्रक्रियाबमोजिम र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीले वस्तुगत आधारमा मूल्याङ्कन र अङ्क दिने निर्णयमा पुगी सो दुवै प्रकारको अङ्कहरूको योग गरी सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गर्ने अधिकृतलाई बढुवा दिइएको हो । विपक्षीहरूको रिट निवेदनमा बढुवा समितिको सिफारिशलाई कुनै चुनौती दिइएको छैन । विपक्षी निवेदकहरूले बढुवा सिफारिश गर्ने कानूनबमोजिमको निकाय बढुवा समितिलाई विपक्षसम्म पनि बनाउनु भएको छैन । विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको बढुवा समितिका सदस्य सचिव प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गंगाप्रसाद पाण्डेको तथा सोही मिलानको बढुवा समितिका सदस्य प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह रानाको पृथकपृथक लिखितजवाफ ।

            म निवेदक मिति २०४४/१२/२९ देखि प्रहरी निरीक्षकको रूपमा सेवामा प्रवेश गरी मिति २०५२/९/३० मा प्रहरी नायब उपरीक्षक, २०६१/१२/१ मा प्रहरी उपरीक्षक, २०६६/७/२२ मा वरिष्ठ उपरीक्षकमा तथा मिति २०६९/९/४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदमा बढुवा भई हाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जमा पदस्थापन रहेको छु । निवेदकहरूले दावी लिएको मिति २०६९/९/४ को निर्णय कुनै पनि आधार प्रभाणहरूबाट स्वेच्छाचारिता र गैरकानूनी भनी पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । “प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा जेष्ठताको दावी बढुवाका लागि आधार बनाउने कार्यलाई कानूनले नै निषेध गरेको छ वा वर्जित गरेको छ ।” बढुवा समितिले म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्तालाई दिन नहुने अङ्क दिइएको र निवेदकले कानूनबमोजिम पाउनु पर्ने अङ्क नदिएको भन्ने कुनै दावी लिन नसकेको र मलाई उक्त पदका लागि अयोग्य भन्न सक्नुभएको छैन । विपक्षीहरूले सम्भाव्य उम्मेदवार नै बनाइएन भनी झूठो तथ्य उल्लेख गरी अदालतलाई अन्यौलमा पार्ने कार्य गरे पनि बढुवा सिफारिश गर्ने कानूनबमोजिमको निकाय बढुवा समितिलाई विपक्षीसम्म पनि बनाउनु भएको छैन । बढुवा दिने काम कारवाही कानूनबमोजिम भएकोले र मैले नपाउनु पर्ने कुरा अङ्क पाई बढुवा भएको हो सो कुरा रिट निवेदनमा खुलाउन नसकेको कारणले पनि बढुवा निर्णय बदर हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नवराज सिलवालको लिखितजवाफ ।

            म मिति २०४३/११/३ बाट प्रहरी निरीक्षक पदबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरी बढुवा हुँदै २०६९/९/४ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएको छु । विभिन्न मितिमा ६ पटक पुरस्कृतसमेत भएको छु । मेरो बढुवा विपक्षीहरूभन्दा वरिष्ठ नम्बरमा हुँदै आएको र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमासमेत मेरो बढुवा विपक्षी राजबहादुर विष्टबाहेक ५ जनाभन्दा १ वर्ष ३ महिना २५ दिनअगाडि र विपक्षी राजबहादुरभन्दा २ वर्ष ३ महिना २१ दिनअगाडि भै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा नेपाल प्रहरीका प्रशासनतर्फको ५४ जनामध्ये सबैभन्दा जेष्ठतम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको रूपमा कार्यरत् भएको र बढुवाको नियमित प्रक्रियाअनुसार नै बढुवा भई दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गरेको छु । बढुवा समितिका अध्यक्ष र सदस्य आफैँमा बढुवा समिति होइन । बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाउन नसकेको अवस्थामा रिट निवेदन सम्बन्धमा थप सुनुवाई हुनसक्ने होइन । विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्यामबहादुर खड्काको लिखितजवाफ ।

            प्रहरी नियमावलीको नियम २४ लगायतका प्रावधानको रोहमा विपक्षी रिट निवेदकहरू भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको आधारमा मलाई वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट सोभन्दा माथिको प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट २०६९/९/४ मा भएको निर्णयमा विपक्षीहरूले भने झैँ प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २१, २३, २४, २५, २६ को कुनै किसिमको त्रुटि रहेको छैन । म प्रत्यर्थी लिखितजवाफवाला आफ्ना व्याचको प्रत्येक पदको प्रत्येक तहमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन क्षमता रहेको आधारमा सदैव पहिलो लटमा बढुवा पाउँदै आएको अधिकृत हुँ । विपक्षी निवेदकहरूले बढुवा सिफारिश गर्ने कानूनबमोजिमको निकाय बढुवा समितिलाई विपक्षीसम्म पनि बनाउनु भएको छैन । मसमेतको बढुवा भैसकेको कुराको जानकारी प्राप्त गर्दागर्दै पनि नियुक्तिको सम्बन्धमा विपक्षीहरूले कुनै चुनौती दिन सकेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारबाट बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णयमा विपक्षीले भने झैँ कुनै किसिमको कानूनी र संवैधानिक त्रुटि नरहेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको बमबहादुर भण्डारीको लिखितजवाफ ।

            विपक्षीहरूको प्रमुख जिकीर आफूलाई सम्भाव्य उम्मेदवार नै नबनाएको भन्ने रहेको  भन्ने कुरा काल्पनिक हो । कानूनले निर्धारण गरेको प्राप्त अङ्कका आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क पाउने सम्भावित उम्मेदवारहरूमध्येको मलाई बढुवा सिफारिश गर्ने बढुवा समितिको काम कारवाहीमा कुनै त्रुटि छैन । विपक्षीको निवेदनमा प्रहरी नियमावलीको नियम २६ को क,ख,ग,घ,ङ वापत प्राप्त गर्नुपर्ने निश्चित् अङ्कमा कुनै फेरबदल वा त्रुटि गरिएको वा बढुवा समितिले दिन सक्ने अङ्कको सम्बन्धमा बद्‌नियत राखेको वा अनुचित तवरमा अङ्क दिएको भन्ने जिकीर लिन सकेको छैन । विपक्षीहरूले नियम २३(क) बमोजिमको बढुवा समितिको सिफारिशलाई कुनै चुनौती नदिएको र भइसकेको नियुक्तिलाई पनि बदरको माग गरेको छैन । बढुवाको मूल आधारकोरूपमा रहेको सिफारिश गर्ने बढुवा समितिलाई विपक्षीसम्म नबनाइएको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको परिपे्रक्षमा मेरो बढुवा यथावत् कायम राखी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्यालको पृथकपृथक लिखितजवाफ ।

            रिट निवेदनमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यर्थी नै कायम गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एउटै निकाय नभई दुई पृथक निकाय हुनुका साथै यस कार्यालयलाई सो विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार विद्यमान नेपाल कानूनले प्रदान गरेको पनि छैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६ बमोजिम बढुवा समितिले गरेको सिफारिशको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६९/९/४ मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कार्यरत् नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, र श्यामकुमार खड्कालाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । अङ्क प्रदान गर्ने अख्तियारी पाएको अधिकारीहरूले दिएको अङ्कको गुण (Merit) पक्षभित्र प्रवेश गरी अमुक कर्मचारीलाई यति नै अङ्क पाउनु पर्छ भनी रिटको मान्य सिद्धान्तबमोजिम प्रदान गरिएको अङ्कभित्र प्रवेश गरी बोल्नसमेत मिल्ने देखिँदैन । नेपाल सरकारको उक्त निर्णयमा यो कानूनको यो यस्तो त्रुटि रहेको भनी निवेदकहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा खुलाउन सकेको नदेखिँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सुचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तथा विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनियो ।

            रिट निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरू वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, प्रकाश राउत, हरिप्रसाद उपे्रती तथा विद्वान अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, भिमार्जुन आचार्य र सुभाष आचार्यले गर्नुभएको बहसको सार निम्न रहेको छ :–

§  रिट निवेदकहरू सेवामा जेष्ठ व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै प्रहरी संगठनमा नै नकरात्मक असर पर्ने गरी कनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई बढुवा गरिएको मिलेको छैन ।

§  बढुवा समितिले बढुवा गर्दा दिएको अङ्क वस्तुनिष्ठ नभै आत्मनिष्ठ र स्वेच्छाचारी छ ।

§  प्रहरी नियमावली, २०४९को नियम २६ को देहाय (क) देखि (च) सम्मको आधारहरूमा निश्चित् अङ्क प्रदान गर्ने व्यक्तिले बढुवा समितिमा बस्दा त्योभन्दा न्यून अङ्क प्रदान गर्नुले निवेदकहरूउपर बद्‌नियत राखेको देखिन्छ ।

§  नियम २६ को देहाय (छ) बमोजिम बढुवा समितिले शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा ३० अङ्क तथा स्थानीय अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा २० अङ्कसम्म दिन सक्ने प्रावधान भए पनि कुन उम्मेदवारलाई के बापत कति अङ्क दिएको भन्ने स्पष्ट आधार खुलाइएको छैन । आफूखुशी मूल्याङ्कन गरेको मिलेको छैन ।

§  स्थानीय अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा दिइने २० अङ्क कसरी दिइएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । स्थानीय अधिकारीको कुनै प्रतिवेदन पनि छैन ।

§  गृह मन्त्रालयका सचिवलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा मान्न मिल्दैन । आफैं स्थानीय अधिकारी भै प्रतिवेदन दिने, आफैँ अङ्क दिने र आफैँ बढुवा समितिमा बसी बढुवाको निर्णय गर्न मिल्दैन ।

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ४५ ले स्थानीय अधिकारीको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संकेत गरेको र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा २(१)(३) ले स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै प्रतिवेदन छैन ।

§  बढुवा समिति अस्थायी प्रकृतिको देखिएको र बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र गठन हुने भएकोले त्यो समितिका पदाधिकारीलाई मात्र विपक्षी बनाइएको हो ।

§  लिखितजवाफ फिराउँदा सबै सदस्यले बढुवा समितिको तर्फबाट लिखितजवाफ फिराएको हुँदा बढुवा समितिलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइएन भन्न मिल्दैन । समग्र प्रहरी संगठनमा नै नकरात्मक असर पार्ने गरी विपक्षीहरूलाई गरिएको बढुवाको निर्णय बदर हुनुपर्छ ।

 

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताहरू सूर्य कोइराला र राजनारायण पाठक तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू महेश शर्मा पौडेल, कृष्णजिवी घिमिरे, धर्मराज पौडेल र रेवतीराज त्रिपाठीले गर्नुभएको बहसको सार निम्नबमोजिम रहेको छ :

 

§  मिनप्रसाद पाण्डेविरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दाबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६(६) को संवैधानिकता परीक्षण भै उक्त नियम बदर भएको छैन ।

§  रिट निवेदकहरू पनि सोही नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम बढुवा हुँदै आएको र अहिले सोही कानूनअनुसार दिएको अङ्कलाई असमान भयो भनी भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

§  माथिल्लो पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता मात्र नहेरी श्रेष्ठता पनि हेरिने र नेतृत्व दिन सक्ने खुवी र क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरिने हुँदा बढुवामा जेष्ठतालाई मात्र हेर्न मिल्दैन ।

§  रिट निवेदकहरूको सेवा जीवनमा विभिन्न सजाय पाएको देखिएको हुँदा बढुवाको सन्दर्भमा यस्ता कुराहरूले निश्चय नै प्रभाव पार्दछ ।

§  डि.आइ.जी. पदको लागि सेवा अवधिको सिमाङ्कन गरिएको छैन । बढुवाको लागि डि.आइ.जी. भन्दा मुनिका सबै सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन्छन् र रिट निवेदकहरूलाई सम्भाव्य उम्मेदवारको रूपमा राखिएको हुँदा निजहरूलाई सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

§  बढुवा पाएकाहरूलाई दिइएको अङ्कमध्ये रिट निवेदकहरूलाई कुन शीर्षकमा अङ्क दिइएन भन्ने दावी छैन । अङ्क थपघट भएको कुरामा रिटबाट अङ्क थपी बढुवा गर्न आदेश जारी हुन सक्तैन ।

§  बढुवा समितिले आफूले दिने अङ्क भारलाई व्यवस्थित गर्न अङ्क दिने आधारहरू बनाएको हुँदा त्यो अझ वस्तुनिष्ठ छ । सोबमोजिम अङ्कभार दिइएको हुँदा बढुवा पाउनेहरूलाई उच्च र रिट निवेदकहरूलाई कम नम्बर दिएको भन्ने अवस्था छैन ।

§  निवेदक रविप्रताप राणाले दिएको पहिलो रिटमा नियुक्तिलाई चुनौती दिइएको  छैन । पहिले दिएको रिटको रूप विचार गरी पछिल्लो रिट आएको हुँदा बढुवाको नियुक्ति बदर गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

 

विपक्षी नवराज सिलवालसमेतका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, श्यामप्रसाद खरेल, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, डा.युवराज संगौला, बालकृष्ण नेउपाने, सुभाष नेम्वाङ, सतिषकृष्ण खरेल, अग्नि खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू रामनारायण विडारी, पदम रोका र नवराज थपलियाले गर्नु भएको बहसको सार निम्नबमोजिम रहेको छः–

 

§  बढुवाको लागि अङ्क दिने आधार नियमबमोजिम हुन्छ, अदालतले त्यसको मापन गर्न   मिल्दैन ।

§  प्रहरी नियमावलीको नियम २६ बमोजिम अङ्क दिने आधार स्वविवेकीय हुन् । ती आधारमा प्रवृत्त भावनाले प्रेरित भै अङ्क दिएको भन्ने कुरालाई त्यसको दावी लिनेले नै आधारसहित पुष्टि गर्नु  पर्दछ ।

§  रिट निवेदकहरू र बढुवा भएकाहरूको बीचमा बढुवा समितिले के कसरी भेदभाव गर्‍यो भन्ने निवेदकहरूले दावी गर्न सकेको अवस्था छैन ।

§  प्रहरी नियमावलीको नियम २६(छ) बमोजिम अङ्क दिने व्यवस्था बढुवा समितिको स्वविवेकीय अधिकार हो । स्वविवेकीय अधिकारमा समान अङ्क दिनुपर्ने भन्ने समानताको प्रश्न उपस्थित हुँदैन ।

§  डि.आइ.जी. पदमा बढुवाको लागि जेष्ठतालाई मात्र आधार नबनाइने हुँदा त्यसमा नेतृत्वदायी कार्यक्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

§  प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने भएको हुँदा तत्सम्बन्धमा संवेदनशील क्षेत्रमा पठाइने र त्यस्ता कुराहरू प्रकट गर्न नमिल्ने हुँदा स्थानीय अधिकारीले दिने प्रतिवेदन सबै अवस्थामा लिखित नै हुन्छ भन्न मिल्दैन ।

§  भावी नेतृत्वको लागि उपयुक्त क्षमतावान् व्यक्ति छान्नका लागि बढुवा समितिलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको हुँदा त्यो अधिकारलाई अङ्कुश लगाउन मिल्दैन ।

§  बढुवा पाएका व्यक्तिहरू हरेक बढुवामा प्रथम हुँदै आएका हुँदा र रिट निवेदकहरू सेवाकालमा कुनै न कुनै कारवाहीमा परेका व्यक्ति हुँदा त्यसको प्रभाव बढुवामा पर्ने नै   हुन्छ ।

§  प्रहरी प्रशासनका हरेक रिपोर्टहरू समयसमयमा गृह मन्त्रालयमा आउने हुन्छन् र ती बढुवाको नम्बर दिने प्रयोजनले नआउने भएको र बढुवाको समयमा त्यस्ता प्रतिवेदनलाईसमेत मूल्याङ्कन गर्न सकिने हुँदा स्थानीय अधिकारीले बढुवाको लागि कस्तो प्रतिवेदन पठाएको छ भनी खोजीनीति गरिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन ।

§  रिट निवेदकहरूले स्थानीय अधिकारीबाट आफ्नोबारेमा यो यस्तो राम्रो प्रतिवेदन आएको भनी दावी गर्न र पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन ।

§  बढुवा गर्ने बढुवा समितिलाई विपक्षी नबनाएको अवस्थामा बढुवाको सिफारिश बदर गर्न मिल्दैन ।

§  बढुवाको लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेलाई  बढुवा गरिने भन्ने प्रहरी नियमावलीको नियम २५ को व्यवस्था हुँदा समग्रतालाई हेरी बढुवा गरिने भएकोले जेष्ठताको आधारमा बढुवा दावी गर्न मिल्दैन ।

§  बढुवा समितिले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुनेजस्तो गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । रिट जारी हुने अवस्था छैन ।

 

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले आफूहरू बढुवा भएकामध्ये चार जनाभन्दा जेष्ठ भएको, प्रहरी नियमावलीको नियम २४ बमोजिम बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारमा आफूहरू अयोग्य नरहेकोमा पनि सम्भाव्य उम्मेद्वारको रूपमा छनौट नै नगरी कनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई स्वेच्छाचारीरूपमा वरिष्ठता मिची बढुवा गरिएको, त्यसो गर्न नियम २६ को परिधिभित्र सम्भव नभएको हुँदा मिति २०६९/९/४ मा गरिएको बढुवाको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २१, २४, २५, २६समेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी तत्काल  बढुवाको अर्को निर्णय गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरी निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा नियम २६ बमोजिम अङ्क दिए पाएको सम्बन्धमा विवाद नगरेको, बढुवा समितिले दिएको अङ्क र बढुवा समितिको सिफारिशलाई चुनौती नदिइएको, बढुवा सिफारिश गर्ने प्रयोजनको लागि नियम २३क बमोजिम बढुवा समितिले हाल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कायम रहेका ५५ जनामध्ये निलम्बनमा रहेका एक जनाबाहेक सबैलाई सम्भाव्य उम्मेद्वारको रूपमा समावेश गरी अङ्क गणना गरेको, भैसकेको नियुक्ति बदरको माग नगरेको, बढुवा समतिलिाई विपक्षी नबनाइएको भन्ने जस्ता तर्कहरू अगाडि सारी निवेदन दावीप्रति असहमत हुँदै बढुवा समितिका सदस्यहरू तथा अध्यक्षले व्यक्तिगत तवरबाट लिखितजवाफ फिराएको देखिन्छ ।

            रिट निवेदन दावी, लिखितजवाफमा लिइएको जिकीर तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहससमेतलाई विश्लेषण गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूख्यतया निम्न प्रश्नहरूको निरुपण गर्नुपर्ने देखियोः–

 

१. विवादित बढुवाको पदमा बढुवाका सम्भाव्य आधारहरू के कस्ता छन् ? जेष्ठतालाई मात्र बढुवाको मूख्य आधार मान्न सकिन्छ वा सकिँदैन ?

२. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६ को देहाय (छ) बमोजिम बढुवा समितिले तजबिजी रूपमा पृथकढङ्गले अङ्क दिन सक्छ, सक्दैन ?

३. बढुवाको निर्णय बदरको दावी गर्न बढुवाको सिफारीश गर्ने बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने हो, होइन ? 

४. रिट निवेदकको मागबमाजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? 

 

२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा, रिट निवेदकहरू प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा रहेका र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा आफूहरू बढुवा पाएकामध्ये जेष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै सेवामा कनिष्ठहरूलाई बढुवा गरिएको भनी विवाद उठाइएको अवस्था छ । रिट निवेदनमा निवेदकमध्येका रविप्रताप राणा, पूर्णसिंह खड्का, मनोहरप्रसाद रिमाल, रामकुमार खनाल र ज्ञानोद राज वैद्य मिति २०६५/७/२६ देखि तथा राजबहादुर विष्ट मिति २०६५/७/२२ देखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कार्यरत् रहेको भन्ने   देखिन्छ । विवादित पदमा जेष्ठताको आधारमा बढुवा पाउनु पर्ने भनी विवाद उठाइएको अवस्था हुँदा प्रहरी सेवाको विवादित पदमा हुने बढुवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

३. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २३ मा “देहायका पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न देहायबमोजिम बढुवा समिति गठन हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भई विविध पदका लागि गठन हुने बढुवा समितिको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसमध्ये देहाय (क) मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदको लागि गृह मन्त्रालयका सचिव, अध्यक्ष तथा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था देखिन्छ । सोही नियमावलीको नियम २४ मा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्ने अवधिअन्तर्गत (१) मा “प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सोभन्दा माथिको पदमा बढुवा हुनको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्न सेवा अवधिको हद लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । यसबाट विवादित पदमा बढुवा हुनको लागि सोभन्दा मुनिको पदमा यो यति वर्ष वा यति अवधि सेवा गरेको हुनैपर्ने गरी कानूनले कुनै शर्त सिर्जना गरेको देखिँदैन । रिट निवेदनमा निवेदकहरूलाई बढुवाको उम्मेदवार नै नबनाएको भनी दावी गरेको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त बढुवासम्बन्धी सक्कल फायल हेर्दा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार भनी यी रिट निवेदकहरूसमेत ५४ जनालाई बढुवा समितिले नियम २६(छ) बमोजिम पर्चा खडा गरी अङ्क दिएको देखिँदा यी रिट निवेदकहरूलाई पनि उल्लिखित पदको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्नबाट बञ्चित गरेको देखिँदैन ।

४. प्रहरी नियमावलीको नियम २५ मा “प्रहरी सेवाका कर्मचारीलाई बढुवा गर्दा यस नियमावलीबमोजिम निजको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई पहिले बढुवा गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था भई समान अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारहरूको हकमा देहायको क्रमले निर्णय गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ :–

 

(क) एक तह मुनिको पदमा नोकरी गरेको अवधिको आधारमा,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम पनि निर्णय हुन नसकेमा त्यसभन्दा एक तहमुनिको पदमा गरेको नोकरी अवधिको आधारमा,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पनि निर्णय हुन नसकेमा नियम २१ बमोजिम कायम गरिएको जेष्ठताक्रमको आधारमा ।

 

५. उल्लिखित नियमको प्रावधानबमोजिम प्रहरी सेवाको विवादित पदमा बढुवाको आधार भनेको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा उच्चतम अङ्क प्राप्तिलाई नै आधार मान्नुपर्ने देखिन  आयो । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनअन्तर्गत प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६ मा प्रहरी हवल्दारदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्मको पदमा (क) जेष्ठता, (ख) अनुभव, (ग) तालीम, (घ) शैक्षिक योग्यता, (ङ) विभूषण, मान पदवी, अलङ्कार तथा पदक (च) कार्य सम्पादन, वैयक्तिक गुण, चरित्र र क्षमताको मूल्याङ्कन भन्ने उल्लेख भई देहाय (छ) मा बढुवा समितिले दिने अङ्कसमेतलाई गणना गरिने भन्ने देखिएबाट कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवामा विविध आधारहरूमध्येको जेष्ठताको आधार एउटा देखिन्छ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका सबै आधारहरूमा प्राप्त गरेको अङ्कको योगमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारी नै सबैभन्दा पहिले बढुवा हुने व्यवस्थाले सेवा अवधिमा समान तहमा समान अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा विचार गरिन सक्ने अवस्थामा बाहेक वरिष्ठ कर्मचारीले नै सबैभन्दा पहिले बढुवा पाउनु पर्ने भन्न मिल्ने अवस्था रहने देखिएन । बढुवा पाएका उमेद्वारहरू र यी रिट निवेदकहरूको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा असमान अङ्क रहेको भन्ने निवेदकहरूले नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । परन्तु, जेष्ठतावापत आफूहरूले अङ्क प्राप्त नगरेको भन्ने दावी गरेको देखिँदैन । त्यसैले मौजुदा कानूनले नै बढुवाको लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा जेष्ठतालाई विविध आधारहरूमध्ये एउटा आधारसम्म मानेको देखिएको हुँदा सबै आधारहरूमा सर्वोत्तम् अङ्क प्राप्त गर्नेले मात्र बढुवा पाउने स्थितिमा जेष्ठ कर्मचारीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने भन्न कानूनतः मिल्ने देखिएन । वरिष्ठलाई मिचेर कनिष्ठलाई बढुवाको निर्णय गरिएको भन्ने दावी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाकै आधारमा मुनासिब देखिन आएन ।

            ६. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६ को देहाय (छ) बमोजिम बढुवा समितिले तजबिजी रूपमा पृथक ढङ्गले अङ्क दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा, रिट निवेदक तथा निजहरू तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले यो व्यवस्थालाई नै मुख्य विवादित प्रश्नकोरूपमा उठाउनु भएको हुँदा यो नियमको व्यवस्थाको सम्बन्धमा केही विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६ मा प्रहरी हवल्दारदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्मको पदमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनबापत बढुवाको लागि अङ्क गणनासम्बन्धी व्यवस्था देखिन्छ । उक्त नियमको देहाय (क) देखि (च) सम्मको व्यवस्थामा तोकिएबमोजिम अङ्क प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारहरू उल्लेख भै निश्चित् अङ्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । परन्तु, नियम २६ को देहाय (छ) को प्रावधानबमोजिम बढुवा समितिले दिएको अङ्कलाई रिट निवेदक तथा निजहरूतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बद्‌नियत र स्वेच्छाचारीपूर्वक दिएको भनी विवाद उठाउनु भएको छ । उल्लिखित नियमावलीको नियम २६ को देहाय (छ) को प्रावधान हेर्दा “बढुवा समितिले दिने अङ्क बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको अतिरिक्त निजको शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा तीस अङ्क तथा स्थानीय अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा २० अङ्कसमेत गरी बढुवा समितिले ५० अङ्कसम्म दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त बढुवा समितिले दिएको अङ्कमध्ये आफूलाई कति अङ्क दिनुपर्ने र बढुवा पाएकाहरूमध्ये क–कसलाई दिन नहुने कति अङ्क दिइएको भनी विवाद उठाएको पाइँदैन । त्यसो त उक्त नियम २६ को देहाय (छ) मा उल्लेख भएको शैक्षिक योग्यता र कार्य क्षमताको आधारमा ३० अङ्क र स्थानीय अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा २० अङ्कसमेत गरी ५० अङ्कसम्म “दिनसक्ने” भन्ने प्रयुक्त वाक्यांशले उक्त प्रावधानबमोजिम दिने अङ्क बाध्यात्मक कानूनी दायित्वअन्तर्गत पर्ने नभई तजबिजी भन्ने देखिन आउँछ । यो बढुवा समितिले नियम २६ को देहाय (क) देखि (च) सम्म दिइने अङ्क बाहेकको अतिरिक्त अङ्क भन्ने देखिँदा यो व्यवस्थालाई शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन बापत नियमितरूपमा तोकिएबमोजिम अर्थात् यान्त्रिकरूपमा दिइने अङ्कका आधारसरहको अङ्क मान्न मिल्ने अवस्था भएन ।

७. उक्त नियम २६ को देहाय (छ) को प्रावधानको संवैधानिकताको सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै प्रश्न उठाइएको  देखिँदैन । नियम २६(छ) को प्रावधान संविधान प्रतिकूल  नरहेको भनी यस अदालतबाट निवेदक मीनप्रसाद पाण्डेविरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं. ०६३ सालको रिट नं. ००१८ मा मिति २०६४/११/२ मा फैसला भैसकेको हुँदा यहाँ यो कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकताको प्रश्नको विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि छैन । यो व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकहरूले पनि अङ्क पाएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । तर, शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमताको सन्दर्भमा तोकिएबमोजिम यान्त्रिक आधारमा अङ्क दिने सोही बढुवा समितिका पदाधिकारीहरूले नियम २६(छ) बमोजिम तत्सम्बन्धी विषयमा न्यून अङ्क दिई बद्‌नियत गरेको भनी दावी गरिएको छ । यद्यपि, यी रिट निवेदकहरूले आफूहरूमा बढुवा पाएकाहरूभन्दा यो यसप्रकारको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता भएको र यो यस कारणले कार्य सम्पादनमा अङ्क दिँदा यो यसरी बद्‌नियत गरेको भनी तर्कसंगत आधार र कारण प्रस्तुत गर्न सकेको पाइएन । नियम २६ को समग्र मूल्याङ्कनबाट योग्य देखिएको भन्ने आधारमा बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको कानूनले तोकेको निश्चित शर्त उल्लंघन गरेको प्रमाणित नभएसम्म तथा मूल्याङ्कन गर्दा कसैका उपर बद्‌नियत चिताएको भन्ने स्पष्ट तथ्ययुक्त प्रमाणबाट स्थापित गरेमा बाहेक अङ्कको आकार सानो वा ठूलो हुँदैमा बद्‌नियत अनुमान गर्न मिल्ने हुँदैन ।

८. शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी अङ्क दिने यान्त्रिक आधार र बढुवा समितिले तजबिजीरूपमा अङ्क दिनसक्ने आधारमा उस्तै देखिन आए पनि यान्त्रिक आधारको घेरा सीमित र सङ्कुचित हुन्छ । परन्तु, तजबिजी मूल्याङ्कनको आधारलाई सीमित घेरामा सङ्कुचन गर्न सकिँदैन । बढुवाको तजबिजी मूल्याङ्कनमा विविध आयामहरू जस्तैः तोकिएको जिम्मेवारीको सम्पादनको अवस्था, जवाफदेहिता, वफादारिता, विवेकको प्रयोग, चातुर्यता, नेतृत्वशीप क्षमता, समस्या समाधानमा देखाएको सक्रियता, सेवाकालमा पाएको पुरस्कार वा विभागीय कारवाई आदि यस्तै अन्य कुराहरूको विश्लेषण अङ्क प्रदान गर्दा विचारणीय हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले तजबिजी अधिकारको मूल्याङ्कनमा र यान्त्रिक मूल्याङ्कनबापत दिइने अङ्कमा समानता हुनुपर्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । यदि त्यसो भनिन्छ भने तजबिजी अधिकार तजबिजी प्रकृतिको रहन नसकी नियन्त्रित हुन जान्छ । नियन्त्रित अधिकार तजबिजी अधिकारको परिभाषामा समायोजन हुन सक्तैन ।

९. त्यसैगरी नियम २६(छ) को प्रयोजनको लागि कानूनमा उल्लिखित आधारमा कुन उम्मेदवारलाई के कति अङ्क दिने वा नदिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने मूल्याङ्कनकर्ताको हक एवं जिम्मेवारीको विषय देखिन्छ । प्राप्त विवरण र तथ्याङ्कको आधारमा कानूनबमोजिम तोकिएको मूल्याङ्कनकर्ताले गर्ने काममा अदालतले रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी कसैलाई दिएको अङ्क घटी वा बढी भयो भन्न र संशोधन गर्न आदेश दिनसक्ने स्थिति हुँदैन । बढुवा समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारअन्तर्गत कसरी स्वच्छ एवं जिम्मेवारढङ्गले मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्ने भन्ने कुरा उसैको जिम्मेवारीको विषय भएकोले अमुक व्यक्ति वा अङ्कको हकमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि हस्तक्षेप गर्न मिलेन ।

            १०. त्यसको अतिरिक्त उक्त नियम २६ बमोजिम अङ्क गणनासम्बन्धी देहाय (क) देखि (छ) सम्मका प्रावधानहरू प्रहरी हवल्दारदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्मका पदमा लागू हुने अवस्था रहेको देखिँदा यी रिट निवेदकहरू हालको पदमा बढुवा हुँदा पनि हाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएका अरू उम्मेद्वारहरूसरह नै सोही नियममा उल्लिखित प्रावधान अनुरूपको मूल्याङ्कनबाट बढुवा भैआएको अवस्थामा विवाद छैन । आफूहरू हालको पदमा बढुवा भई आउँदा पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरी सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बढुवा भएको र पछि त्यही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बढुवा हुन नसकेको अवस्थामा उक्त नियमको प्रयोगको विधिमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्ने विपक्षीहरूको मुख्य जिकीर रहेको छ । जुन विचारणीय छ ।

            ११. बढुवा समितिले नियम २६ को देहाय (छ) बमोजिम दिने अङ्कसम्बन्धी मूल्याङ्कन  तजबिजमा आधारित रहेको भन्ने माथि नै उल्लेख गरिएको छ । तजबिजी अधिकार कानूनले सुम्पेको भए पनि सो प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारिता, भेदभाव, पूर्वाग्रह, बद्‌नियत जस्ता कुराहरूलाई कुनै हदसम्म पनि स्थान नदिइकन निष्पक्षता र विवेकपूर्वक प्रयोग गरिने अपेक्षा साथ सुम्पेको मानिन्छ । कानूनको शासनमा तजबिजी अधिकारलाई समन्यायिक, निष्पक्ष र सन्तुलितढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यस्तो गरेको देखिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्था अधिकार प्रयोगकर्ताको मनोगत व्याख्या वा निजी स्वार्थको सन्तुष्टिको लागि नभएको हुँदा यो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा तार्किक आधार र कारण अन्तर्निहित हुनु वाञ्छनीय मानिन्छ । बढुवा समितिले नियम २६ को देहाय (छ) बमोजिम दिने अङ्क कसरी दिइएको रहेछ भन्नेतर्फ बढुवाको सिफारिशसम्बन्धी निर्णय हेर्दा, बढुवा समितिले नियम २६(छ) को शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमताबापत अङ्क दिन थप निम्न आधारहरू तय गरेको देखिन आउँछ :–

 

(क) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता, ज्ञानको स्तर एवं विशेषज्ञता,

(ख) सिर्जनशील कार्य एवं सेवा प्रवाहको स्तर,

(ग) व्यावसायिक दक्षता,

(घ) प्राप्त गरेको पुरस्कार, विभागीय कारवाही एवं सजाय,

(ङ) संगठन र विभागको गरिमा बढाउन गरेको प्रयास,

(च) अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण र सुरक्षाका विविध क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान ।

 

१२. त्यसैगरी सो सिफारिशको निर्णयमा “स्थानीय अधिकारीको प्रतिवेदन” को सन्दर्भमा सो शब्दले “कुन अधिकारीलाई इङ्गीत गरेको भन्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था नभएको र हालसम्म त्यसरी कुनै निश्चित् अधिकारीलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा मान्यता दिई त्यस्तो अधिकारीको लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुने अभ्याससमेत नभएको” भन्ने उल्लेख गरी “२० अङ्कका हकमा बढुवा समितिका अध्यक्ष नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको सचिव स्वयं रहने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूको हुन सक्ने सुपरिवेक्षक तथा बढुवाका सम्भाव्य उम्मेद्वारहरू जिल्ला वा क्षेत्रस्तरमा खटिएको भएमा अध्यक्ष स्वयंले सम्भाव्य उम्मेद्वारको सम्बन्धमा सेवाग्राही र सर्वसाधारण जनताको निजप्रतिको दृष्टिकोण र क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मातहतका अन्य स्रोत तथा क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखसमेतबाट निजको सम्बन्धमा प्राप्त राय र सूचनासमेतको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी बढुवा समितिमा छलफल गरी अङ्क दिनु उचित देखिएको...” भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट हालसम्म स्थानीय अधिकारी नतोकिएको र प्राप्त भएका विभिन्न राय र सूचनाको आधारमा विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिने गरिएको भन्ने अभ्यास यो विवादित बढुवाको सन्दर्भमा मात्र नभई यसअघि रिट निवेदकहरू हालको पदमा बढुवा हुँदाको अवस्थामा पनि रहेको भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन आउँछ । त्यसो हुँदा विवादित पदको बढुवाको हकमा मात्र स्थानीय अधिकारी कसलाई मानिएको भन्ने स्पष्ट नभएको र त्यस्तो अधिकारीको प्रतिवेदन नभएकोले बढुवा गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरले तात्त्वक महत्त्व राख्ने देखिन आएन ।

            १३. नियम २६(छ) बमोजिम बढुवा समितिले उक्त नियमको अतिरिक्त मूल्याङ्कनलाई पारदर्शी र न्यायसङ्गत बनाउन अङ्क दिन माथि उल्लिखित थप छवटा शीर्षकहरू तोकेको भए पनि ती शीर्षकहरूमध्ये के कुन शीर्षकमा के कुन आधारबाट के कति अङ्क प्राप्त गरेको भनी अङ्क वर्गीकरण गरिएको देखिएन । कानूनमा पनि त्यसो गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइएन । यो प्रावधानबमोजिम विभिन्न उम्मेदवारलाई दिइएको अङ्क तालिका हेर्दा न्यूनतम् अङ्कमा शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमताबापत दिन सकिने अङ्क ३० मध्ये २ तथा स्थानीय अधिकारीको प्रतिवेदनकोसमेत आधारमा दिन सकिने अङ्क २० मध्ये २ दिएको देखिन्छ । यी दुवै आधारमा दिन सकिने अङ्कमा अधिकतम क्रमशः ३० र १७ सम्म दिएको पनि देखिन्छ । कूल ५० अङ्कको योगमा दुवै आधारमा दिइएको अङ्कको संयोजन हेर्दा कुनै उम्मेदवारलाई जम्मा १२ अङ्क र कुनैलाई ४७ अङ्कसम्म दिएको देखिन्छ । प्रत्येक सम्भावित उम्मेदवारको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भएपनि समग्र मूल्याङ्कन तालिका हेर्दा कसैलाई ज्यादै न्यून र कसैलाई अधिकतम् अङ्क दिई उम्मेदवारहरूबीच मूल्याङ्कनमा ठूलो भिन्नता रहेको पाइन्छ । जसको कारण खुलाएको पाइएन । तजबिजी मूल्याङ्कनको अधिकारअन्तर्गत कुनै मनासिब कारण र आधार नखुलाई ठूलो अन्तर कायम गरी अङ्क दिँदा सम्बन्धित सरोकारवाला जोसुकैले त्यस्तो मूल्याङ्कनउपर प्रश्न उठाउन सक्ने र न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्नेले पनि साधारणतः चित्त बुझाउन नसक्ने अवस्था रहन जान्छ । बढुवाको लागि उम्मेदवार भएको व्यक्तिको हकमा प्रहरी ऐन नियमले निर्धारण गरेको मापदण्ड र कार्यविधिलाई आधार मानी व्यक्तिपिच्छे छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरिने हुँदा एक जनाको मूल्याङ्कन अर्काको भन्दा किन घटी वा बढी भयो भनी तुलना गर्न र त्यसै आधारमा नागरिक हस्तक्षेप गर्न युक्तिसङ्गत र कानूनसङ्गत देखिन आउँदैन । उम्मेदवारका हकमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त समिति वा पदाधिकारीले दिएको मूल्याङ्कनलाई आत्मगतरूपमा बढी वा घटी मूल्याङ्कन भयो भन्ने ठाउँ साधारणतया रहन आउँदैन । मूल्याङ्कनकर्ताको जिम्मामा सुम्पेका यस्ता जिम्मेवारी सम्बन्धित समिति वा पदाधिकारीले विवेक सङ्गत र न्यायपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने वैद्य अपेक्षाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

            १४. यस सिलसिलामा विचारणीय कुरा के छ भने नियम २६ को जस्तो व्यवस्था तालुक निकाय वा विभागलाई हैकमवाद चलाउन स्वेच्छाचारीरूपमा उम्मेदवारहरूको हकमा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गराउन व्यवस्था गरिएको हुन सक्दैन । प्रहरी संगठनको अनुशासन व्यवसायिकता त्यसमा अपेक्षा गरिने उच्च मनोबल र कर्तव्यनिष्ठाको भावना प्रहरीहरूमा जगाई राख्न समग्र प्रहरी संगठन र गृहप्रशासनले संवेदनशील ढङ्गले संगठनको व्यवस्थापन गर्ने सीप र तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ । कोही अनुचितरूपले पुरस्कृत र कोही अनुचित भेदभावपूर्वक तिरस्कृति वा दण्डित गरेको भन्ने देखिने एउटै मात्र उदाहरण पनि संगठनको स्वास्थ्यको लागि विषाक्त हुन सक्छ । त्यसैले प्रहरी सेवाको भर्नादेखि बढुवा वा पदस्थापनका हरेक चरणमा उपरोक्त मूल्यहरूको सम्मान भै रहन सकोस्, कसैले पनि अन्याय र भेदभावको अनुभव गर्न नपाओस् भन्ने हिसाबले सूक्ष्मादि सूक्ष्म कुराहरूमा पनि संवेदनशील भएर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रशासनको यस्तो संवेदनशील कुरामा उपरोक्त उल्लिखित नियम २६ को जस्तो व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा अतिन्यून दिए पनि हुने र अति उच्च मूल्याङ्कन दिए पनि हुने, अनि त्यसको कैफियत सम्म जनाउन नपर्ने परम्परा विकसित वा स्थापित हुन दिने हो भने यो नियमको व्यवस्था प्रहरी संगठनभित्र गलत पद्धति प्रवेश गराउने ढोका बन्न नसक्ला भन्न सकिँदैन । अख्तियारवालामाथि कानूनले विश्वास गरेको उसको आफ्नो क्षमता हो र उससँग त्यस्तो अख्तियारी सुम्पिदा उसले जवाफदेही बोध गरेको हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि हो । अख्तियार प्राप्त गरेकोले सो अख्तियारी जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कदापि होइन । हालको नियम २६ ले उक्त बढुवा मूल्याङ्कनबापत अङ्क प्रदान गर्दा तोकिएको अङ्कको माथिल्लो वा तल्लो कुनै पनि हद नतोकिएको कारणले कुनै हदसम्म तल्लो र कुनैमा हदसम्मको माथिल्लो अङ्क दिने गरेको र त्यसको कारणले अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असामान्य असर पारेको सम्म देखियो । समान तहमा लगभग समान जिम्मेवारी बोकेका प्रहरीहरू बीच व्यापकरूपमा अन्तर पर्ने गरी मूल्याङ्कन हुन जान्छ भने त्यसको पुष्टिमा कारणहरू जनाउन र सोको जानकारी अन्य उम्मेदवारलाई स्वयं बढुवा समितिकै स्मरणको लागि पनि जरूरी हुने हो । हरेक अख्तियारीको प्रयोगमा सोको दुरूपयोगको पनि सम्भावना हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित अख्तियारवाला स्वयंको आत्मसंयम र सोभन्दा माथिल्लो तहको निकाय वा पदाधिकारीको निगरानी पनि जरूरी हुन जान्छ । यो नियमित प्रक्रियाको सधै हेरिरहनु पर्ने विषय भएकोले बढुवा समितिले विशेषरूपमा सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।

            १५. प्रस्तुत मुद्दामा माथि नै उल्लेख गरिए जस्तो कुनै उम्मेदवारलाई कुनै शीर्षकमा हदसम्मको माथिल्लो र कुनैलाई अर्कोमा हदसम्मको न्यूनतम अङ्क दिई कूल योग प्रभावित भएकोसमेत देखिएकोले त्यस्तो प्रवृत्ति संस्थागत हुन नपाओस् भनी विशेष रूपमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी हेर्दा नियम २६ को प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा समितिले उचित कारणसहित अतिकम् वा अति न्यून अङ्क प्रदान गर्न सक्ने कुरामा विवाद गर्नु नपरे पनि त्यस्तो अति उच्च वा अति न्यून अङ्क कुनै शीर्षकमा प्रदान गर्दा त्यसको कारण उल्लेख गरेको हुनुपर्ने र त्यसको औचित्यमा विचार गर्न सकिने गरी प्रयोग हुन वाञ्छनीय देखिन्छ । त्यसको लागि अब आयन्दा प्रचलित प्रहरी ऐन, नियमावलीअन्तर्गत खास गरी नियम २६ अन्तर्गत बढुवा प्रयोजनको लागि अङ्क प्रदान गर्दा बढुवा समिति वा पदाधिकारीले तोकिएका शीर्षकमा तोकिएको अङ्क मध्ये चालीस प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्रदान गरी वा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्रदान गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताले उचित र प्रर्याप्त कारण कैफियतमा अनिवार्य जनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न र गराउन र त्यस्तो आधारमा भएको मूल्याङ्कनलाई मात्रै वैधानिकता दिन दिलाउन विपक्षी बढुवा समिति, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयसमेतका नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो समस्याको निराकरणका लागि अस्वाभाविक देखिने मूल्याङ्कन पद्धतिलाई न्यायसङ्गत ढङ्गले समसामयिक सुधार गर्नु टड्कारो देखिन्छ ।

      १६. अर्कोतर्फ प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६ को देहाय (छ) ले स्थानीय अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेद्वारलाई २० अङ्कसम्म दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म त्यस्तो अधिकारीको व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । कानूनमा कुनै खास निर्णय गर्नको लागि खास प्रक्रिया वा कुरालाई आधार लिने भनी व्यवस्था गरिएको छ भने लामो समयसम्म त्यस्तो कानून वा नियमले परिकल्पना गरेको त्यो व्यवस्था वा प्रक्रियालाई रिक्त छाड्नु, अनदेखा गर्नु वा मनोगतढङ्गले प्रयोग गरेमा वाञ्छित अभ्यास हुन नसक्ने अवस्थाको सम्भाव्यता रहन जान्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६(छ) को प्रयोजनको लागि स्थानीय अधिकारीको परिभाषा हालसम्म नभएको र स्थानीय प्रशासनको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय अधिकारी मान्न सकिने भए पनि विवादित पदको बढुवामा स्थानीय प्रशासन ऐन वा अन्य खास ऐनमा परिभाषित कुनै अधिकारीलाई स्थानीय अधिकारी मानिने सम्बन्धमा प्रहरी ऐन, नियमावली वा त्यस्ता ऐनले स्पष्ट निर्देश गरेको नदेखिँदा पृथक प्रयोजनका लागि बनेका कानूनहरूमा उल्लिखित परिभाषाअनुरुपको स्थानीय अधिकारीलाई विवादित पदको लागि पनि बढुवाको प्रयोजनको लागि प्रतिवेदन दिने स्थानीय अधिकारीको रूपमा लिन मिल्ने हुँदैन । प्रहरी नियमावलीले परिकल्पना गरेको प्रहरीहरूको बढुवाको लागि के कुन पदको लागि के कुन दर्जाका वा कुन पदाधिकारी स्थानीय अधिकारीको रूपमा रहने हुन् र स्थानीय अधिकारीले दिने प्रतिवेदन कस्तो हुने, त्यस्तो प्रतिवेदन बढुवाको समयमा मात्र दिनु पर्ने हो वा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा सम्पादन गरिएको विविध कार्यको प्रतिवेदनसमेतलाई बढुवाको आधार बनाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पनि त्यतिकै आवश्यक देखिन आउँछ । नियम २६(छ) बमोजिमको मूल्याङ्कनकर्ता र बढुवा समिति एउटै रहँदा बढुवा समितिको कार्यमा निष्पक्षताको अभाव रहन जाने जोसुकैले शङ्का गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमासमेत उल्लिखित नियम २६(छ) को प्रावधान खरो उत्रन नसक्ने अनुभूत गर्न सकिने हुँदा न्याय तथा कानूनका मान्य सिद्धान्तको भावना अनुकूल हुने गरी सुधार हुनुपर्नेसमेत देखिन्छ । बढुवाको निर्णय बदरको दावी गर्न बढुवाको सिफारीश गर्ने बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने हो, होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा बढुवा भएका विपक्षी प्रहरी अधिकृतहरू बढुवा समितिले गरेको सिफारिशबमोजिम विवादित पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गरिएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । रिट निवेदकहरूले सो बढुवा सिफारिशको निर्णयलाई कुनै चुनौती दिएको नदेखिई सो सिफारिशको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बढुवाको निर्णयलाई मात्र बदर गर्न दावी गरेको देखिएको छ । सिफारिशको आधारमा गरिने बढुवाको निर्णय तत्सम्बन्धी सिफारिशको कार्यान्वयनको अवस्था हो । सिफारिशको आधारमा मात्र कुनै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सिफारिश गर्ने निकायले सिफारिश नगरेको अवस्थामा स्वतः निर्णयकर्ताले निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा बढुवाको निर्णयको मात्र दावी गर्दा त्यो निश्चय नै अपूरो हुनजान्छ । बढुवाको सिफारिशलाई जस्ताकोतस्तै राखी बढुवाको निर्णयलाई मात्र बदर गर्ने हो भने पहिलेको सिफारिशको अस्तित्व कायम रहिरहने र पुनः सोही सिफारिश क्रियाशील हुनेहुँदा बढुवा गर्न गरिएको सिफारिशउपर कुनै दावी नगरी बढुवाको निर्णयउपर मात्रको दावीले तात्विक महत्व राख्ने अवस्था हुँदैन ।

            १७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा बढुवाको सिफारिश गर्ने बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाएको देखिँदैन । बढुवा समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई भने व्यक्तिगतरूपमा उम्मेदवार बनाई विपक्षी बनाइएको देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएबमोजिम बढुवा समिति गृहमन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमेतको सामूहिक हैसियतको स्वरुप हो । बढुवा समितिमा संलग्न भएका कारणले मात्रै बढुवा समितिको हकमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सामूहिकरूपमा गरिएको कार्यलाई पृथक हैसियतमा राखेर हेर्न सकिन्न । त्यसैगरी पृथकरूपमा गरिएको कार्यले सामूहिक कार्यको बोध पनि हुन सक्तैन । सामूहिकरूपमा गरिएको निर्णयबाट अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको भनी दावी गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्ने सामूहिक अस्तित्वको स्वरुपलाई नै विपक्षी बनाउनु पर्ने र त्यस्तो निकायले सुनुवाईको उचित र पर्याप्त अवसर पाएको हुनुपर्ने न्यायिक मान्यता हो ।

            १८. रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले बढुवा समितिलाई विपक्षी नबनाए पनि बढुवा समितिका सबै व्यक्तिहरूलाई विपक्षी बनाइएको भनी बहसमा जिकीर लिनुभएको सन्दर्भ पनि विचारणीय छ । बढुवा समिति एक कानूनी व्यक्ति हो । उसको कानूनतः अलग पहिचान हुन्छ । त्यसैले बढुवा समितिको निर्णय त्यसका अध्यक्ष वा सदस्यहरूको निजी निर्णय होइन । सामूहिकरूपमा कुनै कुरा गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय त्यो समूहको तत्सम्बन्धी विचारहरूको मिलन हो । विचारको मिलनमा मतैक्यका कुराहरू समावेश हुन्छ । तर, निजीरूपमा व्यक्त कुराहरूले कानूनबमोजिम सामूहिकरूपमा गठित निकायले गर्ने निर्णयसँग प्रतिकूलताको अवस्थाको सिर्जना नगरे पनि निजी कुराहरूले सामूहिक अस्तित्त्वको निकायको हैसियत देखाउन सक्तैन । त्यसैले बढुवा समितिको निर्णयमा कसी लगाउँदा अनिवार्यरूपमा त्यस समितिलाई सुनुवाईको अवसर प्रदान गरिएको हुनुपर्छ ।

            १९. यद्यपि, विपक्षी बनाइएका बढुवा समितिका अध्यक्ष वा सदस्यहरूले विसम्मत अर्थ लाग्ने कुराहरू उल्लेख गरेको अवस्था नभए पनि कसैले पनि बढुवा समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरेको वा बढुवा समितिको प्रतिनिधित्व गरेको भन्ने कुनै आधिकारिक दस्तावेज पेश गरेको देखिँदैन । बढुवा समितिका सबै पदाधिकारीहरूले सामूहिकरूपमा सो समितिको तर्फबाट लिखितजवाफ फिराई प्रतिनिधित्व गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । बरु लिखितजवाफमा बढुवा समितिलाई विपक्षी नै नबनाइएको भन्ने जिकीर लिइएको  देखिन्छ । बढुवा समितिबाट कानून वा निर्णयबमोजिम अख्तियार प्राप्त नगरेको अवस्थामा बढुवा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको व्यक्तिगत हैसियतले बढुवा समितिको नै प्रतिनिधित्व गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था रहेन । त्यसैले सामूहिकरूपमा गठन भएको निकाय अर्थात् बढुवा समितिको सिफारिशको आधारमा भएको निर्णयलाई बदर गर्ने दावी लिँदा त्यस्तो समितिलाई नै विपक्षी बनाई सुनुवाईको पर्याप्त र उचित अवसर दिनुपर्नेमा बढुवा समितिलाई विपक्षी नबनाएको र बढुवा समितिको सिफारिशलाई बदर माग नगरेको अवस्थामा सो समितिले गरेको बढुवा सिफारिशको निर्णयलाई अन्यथा गर्न प्राकृतिक न्यायको सुनुवाईको सिद्धान्तले पनि दिँदैन ।

            २०. अब रिट निवेदकको माग बमाजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा, माथि विभिन्न प्रश्नहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम यी रिट निवेदकहरूलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाएको भन्ने नदेखिएको, मौजुदा कानूनले बढुवाको लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा जेष्ठताबापतको अङ्क दिइएको भए पनि बढुवामा जेष्ठतालाई मात्र आधार मानेको नदेखिएको, प्रहरी नियमावलीको नियम २६(छ) बमोजिम बढुवा समितिको निर्णयमा सबै प्रक्रिया पूरा नभएको भन्ने अवस्था नदेखिएको, बढुवा समितिलाई विपक्षी नबनाएको भन्नेसमेतका विवेचित आधार कारणहरूबाट निवेदकहरूको माग दावीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विवादित पदमा बढुवा पाएका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुन्छ ।

            २१. परन्तु, प्रहरी नियमावली, २०४९को नियम २६(छ) बमोजिम मूल्याङ्कनको अङ्क बढुवा समितिले दिन पाउने प्रावधान र मूल्याङ्कनको अङ्क प्रदानसम्बन्धी पद्धतिलाई न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्तसँग तादात्म्य हुनेगरी न्यायसङ्गत र पारदर्शीढङ्गले समसामयिक सुधार गर्नु टड्कारो देखिएको भनी माथि नै विवेचना गरिएको छ । त्यसैले सो व्यवस्थालाई न्यायिक र स्वच्छढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने गराउन र दुरूपयोग हुने सम्भावनालाई रोक्न नियम २६(छ) को व्यवस्थामा सामयिक सुधार गरी अङ्क प्रदान गर्ने उपयुक्त निकाय वा पदाधिकारीको पहिचान गरी वस्तुनिष्ठ आधार र कारणको आधारमा वैज्ञानिक तरिकाले अङ्क प्रदान गर्ने पद्धतिको स्थापना गर्नुपर्दछ । मूल्याङ्कन अङ्क प्रदान गर्दा आधार र कारणबाट समर्थित हुनुपर्छ, आत्मनिष्ठ हुनुहुँदैन । त्यसैगरी औसतरूपमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी वा न्यूनतम् जस्तै ४० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्रदान गर्दा पनि त्यस्तो अङ्क प्रदान गर्नुको कारण खुलाउन पर्ने र तथ्यबाट समर्थित हुनपर्ने स्थिति कायम गरेमा मूल्याङ्कन प्रणाली पनि विवेकसम्मत भई सम्बद्ध उम्मेदवारले पनि चित्त बुझाउन सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने हुन्छ । स्थानीय अधिकारीको प्रतिवेदन सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पार्दै मूल्याङ्कन प्रयोजनको लागि स्थानीय अधिकारीको यकीन गरी प्रतिवेदनमा खुलाउने कुराहरूको पनि यकीन गरिनुपर्दछ । तब मात्र त्यस्तो मूल्याङ्कन पद्धतिलाई न्यायसङ्गत मान्न कत्ति पनि अप्ठ्यारो हुँदैन ।

            २२. अतः अब आइन्दा माथि विवेचित कुराहरूलाई मनन गरी सोबमोजिम नभएसम्म नियम २६ बमोजिम मूल्यांङ्कन गर्दा कुनै उम्मेदवारको हकमा तोकिएको शीर्षकमा तोकिएको अङ्कमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा तल वा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्रदान गर्दा उचित र पर्याप्त कारण कैफियत जनाई दिने व्यवस्था गर्नु गराउनु त्यस्तो प्रक्रियाबाट मूल्याङ्कन भएकालाई उक्त प्रयोजनको लागि मान्यता दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी निर्देशन कार्यान्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाई सोको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाईसमेत दिई मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०७० साल जेठ ५ गते रोज १ शुभम् .................... ।

 

इजलास अधिकृतः आत्मदेव जोशी