निर्णय नं. ७३३१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ७३३१     ने.का..प.२०६१       अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. ..३८०७

आदेश मितिः २०६०।७।२५।३

 

विषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा दरवन्दी भै हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंको निर्णयले नोकरीबाट भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरि हटाइएका मोरङ जिल्ला टंकी सिनवारी गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने प्र.स.नि.रामचन्द्र के.सी.

बिरुद्ध

विपक्षीः प्रहरी नायव उपरिक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर समेत

 

§  प्रहरी नायव महानिरीक्षकले स्वयं आफ्नै दस्तखतबाट मिति २०५६।१०।१४ र मिति २०५६।१०।२० मा दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिएको र सो स्पष्टीकरणको जवाफ निजले क्रमशः मिति २०५६।१०।१५ र मिति २०५६।१०।२० मा नै दिएकोमा सो स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएको भनि गरेको कारवाही निर्णय कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको देखिने ।

§  अड्डा प्रमुखले प्रारम्भिक रुपमा कारवाही उठान गरी आवश्यक तथ्य संकलन गरी फाइल पठाएकोसम्म कुरालाई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी गरेको भन्न नमिल्ने ।

§  मातहत कार्यालयबाट आएको फाइलको आधारमा कानून बमोजिम कारवाही गरेकोलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकले अधिकारविहिन व्यक्तिले कारवाही गरेको भनि लिएको जिकिर मनासिब नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ताद्वय श्री पदमवहादुर श्रेष्ठ र श्री ताराकुमार श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा

अवलम्वित नजिरः २०५६ सालको रि.नंं २०१४

 

आदेश

न्या.खलिराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक २०३४।८।३० मा नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवानमा शुरु भर्ना भै मेरो कामको मुल्यांकन गरि २०४३।४।३१ गते देखि लागु हुने गरि प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भै आफुलाई खटाएको स्थानहरुमा गै निर्भिक र निर्विवाद रुपमा काम गरि आएकै अबस्थामा मेरो कार्य कौशलताको कारणले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०४७।८।२ गते देखि लागु हुने गरि प्र.स.नि.पदमा बढुवा भएको थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरमा दरवन्दी कायम भई अस्थायी प्रहरी चौकी गाईघाटमा कार्यरत रहेको अबस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरबाट मिति २०५६।८।२२ गते राती १:०० बजे स्टयाण्ड टु लगाई चेक गर्दा यस्तो परिस्थितमा चौकी इन्चार्ज जस्तो व्यक्ति मादक पदार्थ सेवन गरि सुति रहेको भन्ने आधारमा मलाई २४ घण्टा भित्रमा स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनेकोमा मैले भनेकै समय भित्र आफ्नो स्पष्टीकरणमा म त्यस दिन बिहानदेखि गाईघाटमा लागेको मेलामा खटी काम गरेको हुनाले बेलुका १९:०० बजे चौकीमा फर्कि राती २३:००० बजे मात्र सुतेको थिए । राती १:०० बजे स्टयाण्ड टु लागेको थाहा पाई तल झरेको थिए । त्यस समयमा मैले कुनै मादक पदार्थ सेवन गरेको थिइन भनि स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए । यसरी मैले पहिलो स्पष्टीकरण पेश गरि सकेपछि मिति २०५६।८।२९ मा तपाईले पेश गरेको स्पष्टीकरणको जवाफमा मादक पदार्थ सेवन गरेको छैन भनि स्पष्टीकरण दिएता पनि तपाईलाई चेक जाँच गराउँदा मादक पदार्थ सेवन गरेको देखियो । सोही दिन तपाईले मादक पदार्थ सेवन गरि पहिला प्र.ज.लाल कुमारी श्रेष्ठलाई गाली गलौंज गर्नुका साथै हातपात समेत गरेकोले कारवाही गरि पाउँ भनि निज लाल कुमारी समेतको निवेदन गर्न आएकोले तपाई जस्तो व्यक्तिले आफू भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरि प्रहरी विभागलाई नै बदनाम गर्ने प्रयास गरेको हुँदा तपाईलाई किन प्रहरी नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनि पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा मैले त्यस्तो कुनै कार्य नगरेको अबस्थामा प्र.ना.उ. आफैले मलाई कुटपीट गरि जवरजस्ती जिल्ला अस्पताल गाईघाटको इमरजेन्सी कोठामा लगि मादक पदार्थ सेवन गरेको छ भनि निज डा.सँग प्रमाणित गर्न सम्म लगाइएको हो । म निर्दोष छु भनि स्पष्टीकरण पेश गर्दा गर्दै पनि मलाई पेशागत आचरण र नैतिकता विपरीत काम कार्यवाही गरेको भनि प्रहरी नियमावली, २०४९ को (संशोधन) सहित नियम ८८ को खण्ड (ङ) र (च) को कसूरमा नियम ९३ को देहाय ४(ग) को अधिकार प्रयोग गरि नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरि मिति २०५६।११।११ बाट लागु हुने गरी नोकरीबाट हटाउने गरि गरेको निर्णय उपर मैले नियमानुसार पुनरावेदन गरेकामा पुनरावेदन तहबाट मेरो कुनै सुनुवाई नभई पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने शुरु निर्णय सदर गरि भएको निर्णय मेरो खाईपाई आएको जागिरमा विना कारण धक्का पु¥याउने कलुषित भावनाबाट भएको हुँदा उक्त निर्णय न्याय संगत छैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र सजाय गर्न पाउने भन्ने र प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(४) ले प्र.स.नि.को हकमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरि नोकरीबाट हटाउन पाउने अधिकार सम्बन्धित प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई भएकोले मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट नभई पटक–पटक प्रहरी नायव उपरिक्षकले स्पष्टीकरण सोधी त्यसको आधारमा मलाई पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका नायव महानिरीक्षकज्यूले सेवाबाट हटाउने गरि गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर परेको पुनरावेदन प्रहरी महानिरीक्षकबाट शुरुको निर्णय नै सदर गरि मिति २०५७।१०।२६ मा भएको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित काम कारवाहीहरु मुलुकी ऐन, अ.बं.३५ नं.बमोजिम अधिकारक्षेत्रविहिन हुनुका साथै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१) ११क तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(४)(ग) साथै ने.क.पा.२०४५, नि.नं.३५२०, पृष्ठ ६९० मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरीत छ । यस्तो अबस्थामा प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले कारवाही गर्न लागेको उल्लेख गरि सजाय समेत तोकी सूचना दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८९(२) मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा–हुँदै मलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा फकर फरक विषय वस्तुको दावी लिई सजायको प्रस्ताव नै नगरी प्रहरी ऐन, नियमावली र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेत विपरीत मलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरि गरेको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरको मिति २०५६।११।११ को निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौं मिति २०५७।१०।२६ को निर्णय लगायत सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८४ को खण्ड (क) र (च) विपरीत भै उक्त निर्णयहरु बदर भागी भएकोले ती दुवै निर्णयहरु र सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि अन्य आवश्यक आज्ञा आदेश समेत जारी गरि म निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा वहाल गराई काम काज गराउनु र विभागिय कारवाही भै वहाली हुँदा सम्मको तलव भत्ता समेत दिनु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदक राम चन्द्र के.सी.को रिट निवेदन पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्पmत लिखित जवाफ पठाउनु भनि रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखि विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।१।२७ को आदेश ।

४.    रिट निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा झुठ्ठा हो । विपक्षी निवेदकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर मातहत प्रहरी चौकी रिस्कुमा चौकी इन्चार्ज प्र.स.नि.पदमा कार्यरत रहदाको अबस्थामा बाहिरबाट मादक पदार्थ सेवन गरि आफु मातहतका अरु कर्मचारी लगायत प्रहरी सेवामा रहेकी एक महिला कर्मचारीलाई अश्लिल शव्द प्रयोग गरि हातपात समेत गरेको हुनाले निजलाई सेवाबाट हटाउने कारवाही भएको हो । निज उपर कारवाही गरिदा प्रहरी ऐन तथा नियमावली विपरीत हुने गरि काम कारवाही नगरिएको हुँदा निज माथि भएको कारवाही कानून र नियम संगत भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनि प्रहरी महानिरीक्षकको तर्फबाट यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाई कार्यालयमा गै निजलाई मेडिकल जाँच गराउँदा मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रमाणित भएको, मादक पदार्थ सेवन गरि महिला प्र.ज.लाल कुमारी श्रेष्ठलाई हातपात गरेको, जाँच बुझका लागि खटि गएका कार्यालय प्रमुखलाई तल्लो स्तरमा झरी गाली गलौज गर्नुका साथै हातपात समेत गरेको हुनाले निजले प्रहरी नियमावली २०४९ को (संशोधन सहित) परिच्छेद ९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) र (च) अनुसारको कसूर गरेकोले सोही ऐनको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम निज उपर भएको कारवाही मनासिबै भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरको तर्फबाट यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षी रिट निवेदकले प्रहरी अनुशासन, काम कर्तव्य र आचरण विपरीत काम गरेकोले कारवाही हुन अनुरोध भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरको मिति २०५६।९।६ को पत्रद्वारा क्रमशः लेखापढी हुँदै सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, राजविराजको मिति २०५६।९।१२ को पत्रबाट कारवाहीको लागि लेखि आएकाले निजलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ८९(२) को सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरि आरोपित कसूर प्रमाणित भएपछि मात्र प्रस्तावित सजाय ठहर गरि निर्णय गरिएको हूँदा कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको सजायबाट निजको मौलिक हकाधिकारमा कुनै असर नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी, विराटनगरको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल समेत अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरुद्वय पदमवहादुर श्रेष्ठ र तारा कुमार श्रेष्ठले अधिकारै नभएको अधिकारीले स्पष्टीकरण सोधी सोही आधारमा कारवाही अगाडि बढाएको कारवाही गैरकानूनी छ । त्यस्तो अधिकार विहिन व्यक्तिले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर परेको पुनरावेदनको निर्णय पनि कानून संगत नभएकाले उक्त निर्णयहरु बदर हुनुपर्दछ भनि र विपक्षीहरुको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रवहादुर थापाले प्रहरी नियमावाली २०४९ को नियम ९३(२) अनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई कारवाहीको निर्णय गर्ने अधिकार भएकोले सोही आधारमा अड्डा प्रमुखले कारवाहीको लागि राय सहित लेखि पठाएपछि प्रहरी नायव महानिरीक्षकले स्पष्टीकरण माग गरि सके पश्चात् निजले दिएको जवाफ सन्तोषजनक नभएबाट कानून बमोजिम कानूनी प्रक्रिया पुरा गरि गरिएको सजाय कानून संगत नै भएकोले निजको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । अब, रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धामा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरुबाट प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली २०४९ को विपरीत गैरकानूनी तरिकाले जथाभावी रुपमा मलाई स्पष्टीकरण सोधीएको, स्पष्टीकरणको माग दावी समेत फरक–फरक भएको अबस्थामा उक्त गैरकानूनी रुपमा सोाधिएको स्पष्टीकरणको आधामा गरिएको सजाय समेतको सम्पूर्ण काम कारवाही तथा मिति २०५६।११।११ र मिति २०५७।१०।२६ को निर्णयहरु ऐन तथा नियम विपरीत भएकोले उक्त दुबै निर्णयहरु र सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि निवेदकलाई पूर्ववत् सेवामा वहाल गराई काम काज गराउनु र विभागिय कारवाही भै वहाली हुँदा सम्मको तलव भत्ता समेत दिनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने रिट निवेदन र विपक्षी निवेदकले अहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो ड्युटी पुरा नगरी मादक पदार्थ सेवन गरि कार्यालयमा होहल्ला गर्ने, आफ्नै कार्यालयमा रहेकी महिला प्र.ज.माथि हातपात गर्ने जस्ता कार्य गरेको भनि थाहा पाई आई हेर्दा निजले मादक पदार्थ सेवन गरेको कुरा चेक गराउँदा प्रमाणित भएको हुँदा निजलाई कानून बमोजिम कारवाही गरि पाउँ भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरबाट मिति २०५६।९।६ मा पठाएको पत्रको आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, राजविराजको मिति २०५६।९।१२ को पत्र समेतबाट लेखि आए बमोजिम कानून बमोजिम पु¥याउनु पर्ने कानूनी प्रक्रिया पुरा गरि आरोपित कसूर प्रमाणित भएपछि मात्र निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरि नोकरीबाट हटाउने गरि गरेको निर्णय कानून संगत नै भएको हूँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनि विपक्षीहरुको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै  लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ।

९.    अब रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारवाही गरिएको हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदक रामचन्द्र के.सी.लाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरबाट प्रारम्भिक छानविन मात्र गरि आवश्यक कारवाहीको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, राजविराजमा मिति २०५६।९।६ मा लेखि फाइल पठाएपछि क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, राजविराजले आवश्यक कारवाहीको लागि भनि मिति २०५६।९।१२ मा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरमा लेखि पठाएकोले पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९४(४) को देहाय (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि प्रहरी नायव महानिरीक्षकले स्वयं आफ्नै दस्तखतबाट मिति २०५६।१०।१४ र मिति २०५६।१०।२० मा दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिएको र सो स्पष्टीकरणको जवाफ निजले क्रमशः मिति २०५६।१०।१५ र मिति २०५६।१०।२० मा नै दिएकोमा सो स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएको भनि गरेको कारवाही निर्णय कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको देखिन्छ । अड्डा प्रमुखले प्रारम्भिक रुपमा कारवाही उठान गरी आवश्यक तथ्य संकलन गरी फाइल पठाएको सम्म कुरालाई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी गरेको भन्न मिल्दैन । किन भने मातहत निकायबाट नै त्यस्तो जानकारी र तथ्य संकल्न भै आउने हो र अड्डा प्रमुखले नै आफु अन्तरगतको कर्मचारीको नेकीबदी राख्ने हो । तसर्थ, उपरोक्त बमोजिम मातहत कार्यालयबाट आएको फाइलको आधारमा कानून बमोजिम कारवाही गरेकोलाई गैरकानूनी भन्न मिलेन । त्यसैले रिट निवेदकले अधिकारविहिन व्यक्तिले कारवाही गरेको भनि लिएको जिकिर मनासिब देखिएन । यस्तै विषय समाबेश भएको निवेदक प्र.ज.राजकुमार काफ्ले बिरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ओखलढुंगा समेत भएको २०५२ सालको रिट नं.३०१४ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन मिति २०५५।५।२ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट फैसला हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने उचित र प्रयाप्त कारणको अभावमा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनि सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै सकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि रिट निवेदकलाई कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरि गरेको निर्णयलाई गैह्रकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा उपरोक्त कानूनी आधार एवं नजिर सिद्धान्त समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई, मिसिल नियमानुसार गरि बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छ ।

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

 

इति सम्बत् २०६० साल कार्तिक २५ गते रोज ३ शुभम्––––।