निर्णय नं. ७३३२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ७३३२ ने.का..प.२०६१ अङ्क २
सँयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
सम्वत २०५९ सालको वन्दी रिट नं. ४०२
आदेश मितिः २०६०।१।२२।२
बिषय :– वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः काभ्रे जिल्ला पोखरीचौरी गा. वि. स. वडा नं. ३ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा गैरकानूनी थुनामा रहेका प्रेम चौलागाईको हकमा कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ
बिरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ कानून बमोजिम बोहक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले स्वतन्त्रताको मौलिक हक सवै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । धारा १२(१) मा “कानून बमोजिम बाहेक” भन्ने वाक्याँस प्रयोग भएको छ । कानून बमोजिम वाहेक भन्ने शव्द समूहले Due process of law लाई अँगालेको हुन्छ । Due process of law भित्र Substantive due process र procedural due process दुवै पर्ने हुँदा कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कारवाई गर्दा दुवै process लाई अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने ।
§ दुवै process मध्ये कुनै एकको पनि अभावमा कारवाई गरिएको देखिन आएमा यसरी भए गरेको कारवाईलाई कानूनसँगत मान्न नसकिने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सविता वराल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्मा
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
२. निवेदक प्रेम चौलागाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ । मिति २०५९।११।२४ गते दिउँसो करिव १ बजे काठमाडौंबाट काभ्रे घर तर्फ जाँदै गर्दा भक्तपुर नलिनचोकमा बसबाट नै श्री ५ को सरकारका सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरमा लगी राखियो । त्यसपछि मिति २०५९।११।२७ मा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८ को दफा ३(१) अनुसार नजरवन्दमा राख्ने आदेश गरिएको रहेछ । उक्त पूर्जिमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल असर पर्न सक्ने तपाईले गर्न लागेको वा तयारी गरी गरेको वा गराउन लागेको काम कुरा गर्नबाट तपाईलाई रोक्नु पर्ने भएकोले सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली २०५८ को दफा ३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नजरवन्दमा राख्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेछ । निवेदक हालसम्म गैर कानूनी थुनामा हुनुहुन्छ ।
३. प्रत्यर्थीहरुका उल्लेखित काम कारवाहीवाट निवेदकलाई प्राप्त कानूनी एवं संवैधानिक हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक समेतवाट वञ्चित गरी गैर कानूनी रुपमा पक्राउ गरी शुरुदेखि हालसम्म लगातार गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखी आफन्तलाई निर्वाध रुपमा भेटघाट गर्न नदिइएको तथा निवेदनमा सहिछाप समेत गर्न नदिइएको हुँदा र वैकल्पिक उपचारको अभाव समेत हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ द्वारा निर्दिष्ट धारा ८८(२ बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष यो रिट निवेदन पत्र प्रस्तुत गरेको छु । निवेदक प्रेम चौलागाईलाई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित गराई निजलाई गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश।
५. प्रस्तुत विषयमा विपक्षी वनाईनु भएका अन्य निकायहरुवाट छुट्टै लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै छ । यस मन्त्रालयवाट निजलाई पक्राउ गर्ने थुनामा राख्ने आदेश दिईएको छैन । साथै निजको कुनै हक, अधिकार हनन नगरिएको हुँदा सम्मानित अदालतवाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षी प्रेम चौलागाईले मिति २०५९।११।२६ गते भक्तपुर जिल्ला नलिन्चोक अरनिको राजमार्ग स्थित अरनिको राजमार्गमा सडकमा आवत जावत गर्ने सवारी साधनहरु चेक जाँच गर्दा काठमाडौंवाट चौतारा तर्फ जाँदै गरेको गाडीमा ने. क. पा. माओवादीको भातृ संगठनको लेटर प्याड, सदस्यता रसिद विभिन्न कार्यक्रमको फोटो समेत गरी चार काटुन प्रेम चौलागाईले आपैm बसेको सिट मुनी राखी लिई हिडीरहेको अबस्थामा यस कार्यालयका गस्ती प्रहरीले गाडी चेक गर्दा फेला पारी यस कार्यालयमा दाखिला गर्न ल्याएकोले यस कार्यालयबाट निजलाई सोधपुछ गर्दा हाम्रो जनयुद्ध मजबुत बनाउन चन्दा संकलन गर्न यो प्याड बोकी हिडेको हुँ । ठाउँ ठाउँमा हतियार प्रदर्शन गर्नको लागी प्याड बोकी फोटो बोकी हीडेको हुँ, ठाउँ ठाउँमा सर्वसाधारण मानिसहरुलाई डर त्रास देखाई माओवादी पार्टीमा लाग्न दवाव दिई रहेका छौ भनी वताएको हुँदा निजलाई यस कार्यालयवाट आवश्यक कारवाहीका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा पेश गरीएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको मिति ०५९।११।२७ गतेको पत्र आदेशानुसार सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०५८ अन्तर्गत नजरवन्दमा राख्न पठाइएको हो । निजले नेपाल अधिराज्यको संविधान विपरीत कार्य गरी निजले आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यमा सँलग्न रही सर्वसाधारण मानिसहरुलाई डर त्रास धाक, धम्कि दिई चन्दा संकलन गर्ने, माओवादी सम्वन्धी भातृ संगठनको प्याड, सदस्यता रसिद, विभिन्न माओवादीको कार्यक्रमको फोटो समेत बोकी हिडीरहेको अबस्थामा फेला पारी पक्राउ गरी ल्याईएको हो निजलाई गैह्र कानूनी रुपमा पक्राउ गरिएको नभई निजले नेपाल अधिराज्यका संविधान विपरीत कार्य गरेकोले पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको आदेशानुसार केन्द्रिय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्न पठाइएको हो भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी निवेदकले निवेदनमा लिएको जिकिरका सम्वन्धमा निज निवेदक काभ्रे जिल्ला पोखरीचौरी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने प्रेम चौलागाईलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत यस कार्यालयको मिति २०५९।११।२७ को आदेश अनुसार नियमानुसार थुनुवा पुर्जी दिई नजरवन्दमा राखिएको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष पेश गर्दछु । उक्त रिट निवेदन खारेज हुन समेत सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सविता वरालले निवेदक गैर कानूनी थुनामा रहेको र कठोर अमानवीय शारिरीक एवं मानसिक यातना दिएको भन्ने वुझिएको छ । लिखित जवाफमा वन्दीलाई थुनुवा पुर्जि दिइएको भनिएतापनि वास्तवमा दिईएको छैन । गलत कानून प्रयोग गरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको हुँदा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायाधीवक्ता श्री भरतलाल शर्माले निवेदक वन्दीलाई आधार समेत खुलाई थुनुवा पुर्जी दिइएको छ । निवेदकले थुनुवा पुर्जि वुझेको देखिन्छ, निवेदकलाई कार्यविधी पुरा गरी नजरवन्दमा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. निवेदन सहितका मिसिल कागजात, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत निवेदक वन्दीलाई गरिएको कारवाहीको सक्कल फाइलको अध्ययन गरी दुवै पक्षका विद्वान वकीलहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर सुनी निर्णय तर्फविचार गर्दा यसमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१०. निर्णय तर्फ विचार गर्दा भक्तपुर जिल्लाको प्र. जि. अ. र स्थानीय अधिकारी म गेहनाथ भण्डारीले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल असर पर्न सक्ने तपाईले गर्न लागेको वा तयारी गरी रहेको वा गराउन लागेको काम कुरा गर्नवाट तपाईलाई रोक्नु पर्ने भएकोले सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८ को नियम ३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काभ्रे जिल्ला पोखरेचौरी गा. वि. स. वार्ड नं. ३ बस्ने तपाई श्री प्रेम चौलागाईलाई नजरबन्दमा राख्न यो आदेश दिएको छु भन्ने ब्यहोरा जिलला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको मिति २०५९।१२।२७ को नजरबन्दको आदेशमा उल्लेख भएको छ । मिति २०५८।७।२४ खण्ड ५१ अतिरिक्तांक ४६(ग) को राजपत्रमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनाद्वारा सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८ खारेज भएको छ र सोही नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०५९।१२।२७ मा नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी गरी सोही मिति देखि थुनामा राखेको जिल्ला कार्यालयको फाईलवाट देखिन्छ ।
११. कानून बमोजिम बोहक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले स्वतन्त्रताको मौलिक हक सवै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । धारा १२(१) मा “कानून बमोजिम बाहेक” भन्ने वाक्याँस प्रयोग भएको छ । कानून बमोजिम वाहेक भन्ने शवद समूहले Due process of law लाई अँगालेको हुन्छ । Due process of law भित्र Substantive due process र procedural due process दुवै पर्छ । कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कारवाई गर्दा दुवै process लाई अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्छ । दुवै process मध्ये कुनै एकको पनि अभाव गरिएको कारवाईमा देखिन आएमा भए गरेको कारवाईलाई कानुनसँगत मान्न सकिन्न । निवेदकलाई नजरवन्दमा राख्ने आदेश गर्दा सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली २०५८ को नियम ३(१) ले दिएको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गरेको देखिन्छ । जुन नियमावलीले अधिकार दिएको भनी कारवाई गरिएको छ उक्त नियमावली अघि नै खारेज भई निष्कृय भै सकेको छ । जुन नियमले अधिकार दिएको थियो उक्त नियम खारेज भै सकेपछि नियम प्रयोगकर्ता अधिकारविहिन हुन गएको देखियो । अधिकार विहिन व्यक्तिले गरेको काम कारवाईले कानूनी मान्यता पाउँदैन, उसमा पनि अघि नै खारेज भई सकेको नियमावलीलाई प्रयोग गरी भए गरेको काम कारवाई कानूनसँगत हुने त अवस्था नै रहदैन । यसरी अधिकार विहीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नजरवन्दमा राख्ने आदेश गरी निवेदकलाई थुनामा राखेको गैर कानूनी देखिदा गैर कानूनी नजरवन्दले निरन्तरता पाउन नसक्ने हुनाले गैर कानूनी नजरवन्दवाट निवेदकलाई मुक्त गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकलाई नजरवन्दवाट मुक्त गरि दिनु भनी आज छुट्टै आदेश भै सकेकोले केही गरि रहन परेन । आदेशको प्रतिलिपी म. न्या. का. लाई पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०६० साल बैशाख २२ गते रोज २ शुभम् .....