निर्णय नं. ८७६९ - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
ने.का.प. २०६९, अङ्क २
निर्णय नं. ८७६९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
२०६४–WO–०१९३
आदेश मितिः २०६८।१०।२।२
विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदकः जिल्ला जुम्ला, लाम्रा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने माधवप्रसाद चौलागाई
विरुद्ध
विपक्षीः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत
§ अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले गरेको निर्णयमा निजले उक्त अधिकारको स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको वा प्रष्ट आधार र कारण उल्लेख नगरी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक अदालतले प्रवेश गरी कुनै अमुक व्यक्ति कुनै पद वा कार्यको लागि उपयुक्त छ छैन भनी निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा अवकाश दिँदा अपनाइएको प्रक्रिया र कारणहरू कानून एवं न्यायसम्मत् छन् छैनन् भन्नेसम्म कुरामा हेरी निर्णय दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० मा विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्ने प्रवाधान रहेको, दफा ८१ मा विशेष सजायको आदेश दिनु पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको तथा दफा ८२ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने समेतको प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानहरू स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने कुरा र परीक्षणकालमा नियुक्त भएको कर्मचारीको नियुक्ति सदर वा बदर गर्ने कुरा फरक विषय भएकोले उक्त कानूनी प्रावधानहरू परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको नियुक्ति सदर वा बदर हुने भन्ने सम्बन्धमा आकर्षित नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने कारणहरू परीक्षणकालको अवधिभित्रै सिर्जना भएकोमा सोही कारणबाट निज विरुद्ध कारवाहीको प्रक्रिया समेत परीक्षणकालभित्रै शुरु भइसकेकोले नियुक्ति बदरको औपचारिक अन्तिम निर्णय परीक्षणकाल व्यतीत भइसकेपछि सोही कारणले पहिलेदेखि प्रारम्भ भएको प्रक्रियाअनुसार गरिएको निर्णय कानूनविपरीत भयो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ परीक्षणकालको अवधिमा विना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कारण काम सन्तोषजनक नभएको भनी अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको नियुक्ति बदरको निर्णय स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको र कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी अन्यायपूर्ण तवरबाट गरिएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय प्रेमसिंह धामी तथा सिर्जना कँडेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे
अवलम्बित नजीरः
o नेकाप २०५९, नि.नं. ७१४८
सम्बद्ध कानूनः
o नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १८, ७४, ८०, ८१, ८२
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–
म निवेदक लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नं. १०४५/०६०/०६१ अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन, हेल्थ इन्सपेक्शन समूह, छैटौं तह, स्वास्थ्य निरीक्षक (खुला) पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश भई नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६१।१०।२५ को निर्णयअनुसार जनस्वास्थ्य निरीक्षक अधिकृत छैटौं तह, स्वास्थ्य सेवा विभागमा नियुक्ति पाई मिति २०६२।१।२९ देखि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा पदस्थापना भई कार्य गरी आएको थिएँ । स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १८ बमोजिम नियुक्ति पाएको एक वर्ष परीक्षणकालभित्र काम सन्तोषजनक नभएमा उक्त नियुक्ति बदर गर्न सकिने एवं परीक्षणकाल अवधि समाप्त भएमा सो नियुक्ति स्वतः सदर हुने कानूनी व्यवस्था छ । म निवदेकले मिति २०६२।१।२९ गते नियुक्ति पाई एक वर्ष परीक्षणकाल समाप्त भई नियुक्ति स्वतः सदर भए पश्चात मिति २०६४।३।३१ गतेको सचिवस्तरको निर्णयबाट मेरो नियुक्ति बदर गरियो । त्यसरी नियुक्ति बदर गर्दा निवेदक अधिकृत स्तर छैटौं तहको कर्मचारी भएकोले स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८०, ८१ र ८२ बमोजिमको कार्यविधि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कानूनी प्रक्रिया एवं कार्यविधि समेत पालना नगरी मनोगत एवं हचुवा तवरबाट नियुक्ति बदर गरिएको मिति २०६४।३।३१ को निर्णय गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ ।
विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०६४।३।३१ को निर्णय गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण भई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १८, ७४, ८०(१) द्वारा प्रदत्त कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकको विपरीत भएको र विपक्षी सचिवले गर्नु भएको उल्लिखित निर्णय बदर गराउने अन्य प्रभावकारी र वैकल्पिक उपायको अभाव भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी सचिवले गर्नु भएको उल्लिखित निर्णयलगायत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू बदर गरी म निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाल गर्नु गराउनु र निर्णय पछिको तलव, भत्ता समेत निवेदकलाई दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशलगायत अन्य जुनसुकै आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त पदमा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन् नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
निवेदकलाई मिति २०६२।१।२९ देखि लागू हुने गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा पदस्थापना गरिएकोमा निज २०६२।३।१२ गते देखि २०६३।८।२ सम्म झण्डै १७ महिना अनुपस्थित रहेको र निजलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, हुम्लाको च.नं. ९३, मिति २०६२।४।१७ र च.नं. १३५, मिति २०६२।४।३० को पत्रानुसार स्पष्टीकरणसहित हाजीर हुन आउन निजको घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा समेत निज नआएको कारण दर्शाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाले यस मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार परीक्षणकालमा रहेको स्थायी कर्मचारीले सन्तोषजनक कार्य नगरेमा स्थायी नियुक्ति बदर हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनको दफा ७४(ज) बमोजिम विदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ । निजलाई मिति २०६२।१।२९ गते देखि लागू हुने गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा पदस्थापन गरिएको र मिति २०६२।३।१२ गतेदेखि २०६३।८।२ सम्म झण्डै १७ महिना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कर्मचारीले परीक्षणकालमा सन्तोषजनक कार्य गरेको र एक वर्षको परीक्षणकाल समाप्त भएको भनी भन्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । लगभग सत्र महिना अनुपस्थित भएको कर्मचारीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १८ बमोजिम परीक्षणकालको अवधिभित्रै निजको काम सन्तोषजनक नभएको भनी नियुक्ति बदर गरिएको नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६४।३।३१ को निर्णयमा प्रश्न उठन् नसक्ने हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक माधवप्रसाद चौलागाईं नियुक्ति भएपश्चात् मिति २०६२।२।२९ गतेदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा हाजीर भई निज मिति २०६३।३।१२ गते देखि मिति २०६३।८।२ गते सम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कारण कार्यालयबाट निवेदकलाई विभिन्न मितिमा हाजीर हुन आउने र स्पष्टीकरण पेश गर्ने भनी पत्राचार गरिएकोमा निवेदकले मिति २०६३।८।३ गते उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेश गरेपश्चात् उक्त स्पष्टीकरण सहित संलग्न राखी आवश्यक कारवाहीको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा फाइल पठाएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६३।३।३१ को निर्णयानुसार निज माधवप्रसाद चौलागाईंको नियुक्ति बदर भै आएको हुँदा रिट निवेदक परीक्षणकालमा आफू बहाल रहेको कार्यालयमा रुजु हाजीर नभै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १८, ७४, ८०(१) बमोजिम नियुक्ति बदर गरिएको कानूनसम्मत् हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय प्रेमसिंह धामी तथा सिर्जना कँडेलले निवेदकलाई मिति २०६१।१०।२५ को निर्णयअनुसार जनस्वास्थ्य निरीक्षक, अधिकृत छैटौं तहमा नियुक्ति गरी मिति २०६२।१।२९ बाट लागू हुने गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा नियुक्ति गरिएको हुँदा सो मितिले एक वर्ष मिति २०६३।१।२८ मा परीक्षणकाल व्यतीत भई निवेदकको नियुक्ति स्वतः सदर भई सकेको अवस्था छ । परीक्षणकाल व्यतीत भइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८०, ८१ तथा ८२ बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि समेत पालना नगरी कार्य सन्तोषजनक नभएको भनी नियुक्ति बदर गर्ने गरी निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय नेकाप २०५९, नि.नं. ७१४८ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत र कानूनविपरीत हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले निवेदकलाई मिति २०६२।१।२९ देखि लागू हुने गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा पदस्थापना गरिएको र मिति २०६२।२।२९ देखि हाजीर भएपश्चात् मिति २०६२।३।१२ देखि मिति २०६३।८।२ सम्म करिव सत्र महिना बिना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको प्रष्ट छ । परीक्षणकालमा सन्तोषजनक कार्य नगरेमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १८ अनुसार नियुक्ति बदर गर्न सकिने व्यवस्था छ । मिति २०६२।२।२९ मा हाजीर भई मिति २०६३।३।१२ देखि अनुपस्थित हुँदा एक महिना पनि कार्यालयमा काम नगरी विना सूचना अनुपस्थित भएकोले निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको स्वतः प्रष्ट छ । निवेदकलाई नियुक्ति बदरको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदनमा जाने वैकल्पिक उपचारको मार्ग छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेत त्रुटिपूर्ण छ । निज निवेदकका विरुद्ध कारवाहीको उठान परीक्षणकालभित्रै शुरु भई सकेको हुँदा निर्णय पछि गरिएको कारणले मात्रै निजको नियुक्ति स्वतः सदर भएको अर्थ गर्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी पेश भएका मिसिल कागजात अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई मिति २०६१।१०।२५ को निर्णयअनुसार जनस्वास्थ्य निरीक्षक, अधिकृत छैटौं तहमा नियुक्ति गरी मिति २०६२।१।२९ देखि लागू हुने गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा नियुक्त गरिएकोमा मिति २०६३।१।२८ मा परीक्षणकाल समाप्त भई नियुक्ति सदर भई सकेको हुँदा स्वास्थ्य सेवा ऐनको कानूनी प्रावधान विपरीत मिति २०६४।३।३१ को निर्णयअनुसार निवेदकलाई दिएको नियुक्ति कानून विपरीत बदर गरिएको हुँदा त्यसरी नियुक्ति बदर गर्ने लगायतको कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने माग दावी रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक परीक्षणकालमा विना सूचना लगातार कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले निजको नियुक्ति बदर गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेछ ।
२. मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदक माधवप्रसाद चौलागाईलाई मिति २०६१।१०।२५ को निर्णयअनुसार मिति २०६२।१।२९ देखि लागू हुने गरी जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा नियुक्ति गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा पदस्थापन गरिएको देखिन्छ । निज निवेदक उक्त कार्यालयमा पदस्थापना गरिएपछि मिति २०६२।२।२९ मा कार्यालयमा हाजीर भई मिति २०६२।३।१२ देखि विदा स्वीकृत नगराई मिति २०६३।८।२ सम्म लगातार अनुपस्थित रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यसरी निवेदक परीक्षणकालको अवधिदेखि नै विदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको मिति २०६३।४।१७ समेतका विभिन्न पत्रहरूबाट कार्यालयमा हाजीर हुन आउने सम्बन्धमा घर ठेगानामा पत्राचार गरिएको मिसिलबाट देखिन्छ । सोही सिलसिलामा निवेदकलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार कारवाही गर्ने क्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको मिति २०६२।५।१९ को पत्रबाट कारवाहीको प्रारम्भ गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपश्चात् विभिन्न तहमा टिप्पणी पेश हुँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६२।३।१२ को सचिव स्तरीय निर्णयबाट परीक्षणकालको अवधिमा कार्य सन्तोषजनक नभएको भन्ने आधारमा निवेदकको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरिएको पाइन्छ ।
३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १८ मा “स्वास्थ्य सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एकवर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी गरिनेछ । परीक्षणकालमा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएमा निजको नियुक्ति बदर गर्न सकिनेछ । यसरी नियुक्ति बदर नगरिएका कर्मचारीको नियुक्ति परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले उक्त ऐनले अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई परीक्षणकालमा काम सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा नियुक्ति बदर गर्ने अधिकार प्रदान गरेको प्रष्ट छ । कर्मचारीलाई निश्चित् अवधिको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति गर्नुको उद्देश्य र प्रयोजन नियुक्त गरिएको व्यक्ति नियुक्त गरिएको कामको लागि उपयुक्त छ छैन, निजले तोकिएको काम सम्पादन गर्न सक्छ सक्दैन भनी परीक्षण गर्नु हो । त्यसरी परीक्षण गरेपछि मात्र निजलाई दिएको नियुक्ति सदर वा बदर गर्न सक्ने गरी नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई विधायिकाले प्रदान गरेको यो स्वविवेकीय अधिकार हो । यस्तो स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी कुनै व्यक्ति तोकिएको पदका लागि उपयुक्त छ छैन र निजले तोकिएको काम सम्पादन गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा हेरी जाँची अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले गरेको निर्णयमा निजले उक्त अधिकारको स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको वा प्रष्ट आधार र कारण उल्लेख नगरी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक अदालतले प्रवेश गरी कुनै अमुक व्यक्ति कुनै पद वा कार्यको लागि उपयुक्त छ छैन भनी निर्णय गर्न मिल्दैन । अदालतले निवेदकलाई अवकाश दिँदा अपनाईएको प्रक्रिया र कारणहरू कानून एवं न्यायसम्मत् छन् छैनन् भन्नेसम्म कुरामा हेरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।
४. निवेदकको नियुक्ति बदर गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र कारणहरू कानूनसम्मत् छन् छैनन् भनी हेर्दा निवेदकको नियुक्ति बदर गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८०, ८१, ८२ समेतको कानूनी प्रावधानविपरीत नियुक्ति बदर गरिएको र परीक्षणकाल व्यतीत भइसकेपछि नियुक्ति बदर गरिएको हुँदा कानूनविपरीत छ भन्ने निवेदकको निवेदन माग र निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर रहेकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० मा विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी (सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्ने प्रवाधान रहेको, दफा ८१ मा विशेष सजायको आदेश दिनु पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको तथा दफा ८२ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने समेतको प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानहरू स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने कुरा र परीक्षणकालमा नियुक्त भएको कर्मचारीको नियुक्ति सदर वा बदर गर्ने कुरा फरक विषय भएकोले उक्त कानूनी प्रावधानहरू परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको नियुक्ति सदर वा बदर हुने भन्ने सम्बन्धमा आकर्षित हुने अवस्था देखिएन ।
५. नियुक्ति बदरको निर्णय गर्दा परीक्षणकाल व्यतीत भई सकेपछि गरिएकोले कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ भन्ने निवेदकको अर्को जिकीर रहेकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक शुरु नियुक्ति भइ मिति २०६२।२।२९ देखि कार्यालयमा हाजीर भई मिति २०६२।३।१२ देखि अनुपस्थित भएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाले २०६२।४।१७ देखि हाजीर हुन आउने सम्बन्धमा पत्राचार शुरु गरी पटक पटक पत्राचार गरेपछि मिति २०६२।५।१९ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको पत्रबाट निवेदकलाई आवश्यक कारवाहीको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको पाइन्छ । सोही कारवाहीको निरन्तरतास्वरुप मिति २०६४।३।३१ को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार निवेदकको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । निज निवेदकको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने कारणहरू पनि परीक्षणकालको अवधि भित्रै सिर्जना भएकोमा विवाद भएन । सोही कारणबाट निज विरुद्ध कारवाहीको प्रक्रिया समेत परीक्षणकाल भित्रै शुरु भइसकेको देखिनाले नियुक्ति बदरको औपचारिक अन्तिम निर्णय परीक्षणकाल व्यतीत भई सकेपछि भएको भएता पनि सोही कारणले पहिलेदेखि प्रारम्भ भएको प्रक्रियाअनुसार गरिएको निर्णय कानूनविपरीत भयो भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।
६. जहाँसम्म हरिश्चन्द्र साह विरुद्ध लोकसेवा आयोग अञ्चल कार्यालय जलेश्वर समेत भएको मुद्दामा (नेकाप २०५९, नि.नं. ७१४८) मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूको बहसमा जिकीर गर्नु भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त मुद्दामा निवेदक हरिश्चन्द्र साहलाई नियुक्ति गर्दाको प्रक्रिया कानूनसम्मत् नभएको भन्ने आधारमा लोकसेवा आयोगले नियुक्तिको कारवाही निर्णय सहितको सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्ने निर्णय गरेको र त्यसको परिणामस्वरुप निवेदकलाई समेत अवकाश दिनुपर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । सो मुद्दामा निवेदक मिति २०५५।८।२९ को पत्रबाट स्थायी नियुक्ति भई २०५६।८।२९ देखि परीक्षणकाल समाप्त गरी २०५६।११।२४ मा सेवाबाट विस्थापित नभएसम्म सेवामा रुजु हाजीर रही कार्य गरी आएको देखिन्छ । यसरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले उल्लेख गर्नु भएको सिद्धान्त कायम भएको मुद्दा नियुक्ति प्रक्रिया कानून विपरीत भएको भन्ने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय सम्बन्धमा परेको देखिएको, तर प्रस्तुत मुद्दा निवेदक परीक्षणकालको एक वर्षमा एक महिना पनि हाजीर नभई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कारण नियुक्ति बदर गरिएको भन्ने विषयमा परेको देखिएकोले उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित भएको मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य नै आधारभूत रुपमा फरक देखिन्छ । नजीरलाई आधार मानी फैसला गर्दा मुद्दाको तथ्य र निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरू समान प्रकृतिको हुन आवश्यक छ । मुद्दाको तथ्य नै आधारभूत रुपले फरक परेको हुँदा उक्त नजीर यस मुद्दामा आकर्षित हुनसक्ने देखिन आएन ।
७. नियुक्ति बदरको निर्णय गर्दा स्वेच्छाचारी रुपमा र आधार एवं कारण नखोली गरिएको भनी निवेदकले निवेदनमा प्रष्ट दावी लिन सकेको पाइदैन । यी निवेदक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा नियुक्त भई पदस्थापन भएपछि मिति २०६२।२।२९ मा हाजीर भई हाजीर भएको एक महिना पनि नबित्दै २०६२।३।१२ देखि लगातार ५११ दिन अर्थात् करिव सत्र महिना विना सूचना अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । त्यसरी परीक्षणकालमा विना सूचना अनुपस्थित भएको होइन वा पदस्थापन भएको कार्यालयमा अनुपस्थित रहनुको मनासिव कारण समेत निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । निवेदकलाई कार्यालयमा हाजीर हुन आउन सम्बन्धित कार्यालयले पटक पटक पत्राचार गरेको समेत मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । परीक्षणकाल व्यतीत भई सकेको कर्मचारीलाई समेत लगातार ६० दिन बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेमा अवकाश दिन सकिने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ मा कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । सो प्रावधान लगायत सोही ऐनको दफा १८ मा भएको परीक्षणकालभित्र काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति बदर हुनसक्ने कानूनी प्रावधान निवेदकलाई नियुक्ति हुँदाकै अवस्थामा ज्ञात हुने कुरा हो । दफा ७४ को उक्त व्यवस्था परीक्षणकाल व्यतीत भइसकेको कर्मचारीलाई समेत लागू हुने भएपछि कारवाहीको प्रक्रिया फरक भएपनि उक्त प्रावधान परीक्षणकाल नै व्यतीत नभएको कर्मचारीको हकमा नियुक्ति सदर वा बदरको निर्णय हुँदा विचार गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन । परीक्षणकालको एक वर्षमा एक महिनासम्म पनि कार्यालयमा उपस्थित भइ काम नगरेको कर्मचारी तोकिएको काम गर्न उपयुक्त र सक्षम रहेको भनी अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई परीक्षण गर्न समेत आधार नभएको मिसिल संलग्न तथ्यहरूले स्थापित गरी रहेको देखिन्छ । यसरी समन्यायको दृष्टिबाट हेर्दा पनि निवेदकलाई अन्याय नै पर्न गएको रहेछ भन्न सकिने आधारहरू मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएन । अतएवः निजलाई परीक्षणकालको अवधिमा विना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कारण काम सन्तोषजनक नभएको भनी अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूलाई कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको नियुक्ति बदरको निर्णय स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको र कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी अन्यायपूर्ण तवरबाट गरिएको भन्न मिल्ने भएन ।
८. तसर्थ, विवेचित आधार र कारणहरूबाट निवेदकलाई परीक्षण कालमा काम सन्तोषजनक नभएको भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट भएको निर्णय कानून विपरीत नदेखिएकोले उक्त निर्णयबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन् भएको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६८ माघ २ गते रोज २ शुभम् .
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल