निर्णय नं. ७३३५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
निर्णय नं. ७३३५ ने.का..प.२०६१ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्बत् २०५७ सालको रिट .नं.३१०६
आदेश मितिः २०६०।१२।२४।३
विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदक शाही नेपाल वायुसेवा निगम मार्केटिङ्ग विभागमा अधिकृत तह ६ मा कार्यरत सुधिरप्रसाद लोहनी
बिरुद्ध
विपक्षीः शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेत
§ शाही नेपाल वायुसेवा निगमको पदपूर्ति समितिले बढुवाको लागि तयार पारेको सम्भाव्य उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण फारामहरुबाट रिट निवेदकले अरु बढुवामा सिफारिश हुने उम्मेदवारहरुले पाएसरह आ.वं.०५२।०५३ देखि आ.व. ०५५।०५६ सम्ममा पुरै “क” वर्गको का.स.मू.प्राप्त गर्नु भएको शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाट प्रकाशित जेष्ठताको सूचीमा निजको नाम बढुवा गरी पूर्ति गरिने पद संख्या ३९ भन्दा धेरै तल प्रकाशित भएबाट पनि निज भन्दा पहिलो जेष्ठता सूचीको क्रममा रहे भएका उम्मेदवाहरु बढुवा भएबाट निज बढुवा हुन नसकेका हुन् भनी विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफबाट देखिएको हुँदा पदपूर्ति समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले नियमानुसार प्राप्त गरेको अंक जोडी बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई पहिले बढुवा गर्ने नीति अनुरुप बढुवा गरिएको बढुवा समितिको निर्णय नमिलेको भन्न सकिने अबस्था नरहने ।
§ नियमित रुपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरिकन एकै पटक विभिन्न आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिएको गैरकानूनी भयो भन्ने रिट निवेदकको भनाइ सम्बन्धमा विचार गर्दा वार्षिक नियमित रुपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फराम भर्नु राम्रो तर एकै पटकमा सबैको विभिन्न आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिएकोलाई स्वतः गैरकानूनी भन्न न्यायोचित हुँदैन भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५७।१।२७ मा निर्णय भैसकेबाट पनि रिट निवेदकको भनाईसँग सहमत हुन नसकिने ।
§ कानूनमा नै पदपूर्ति समितिको अध्यक्षमा संस्था प्रमुख हुने र सोको उजूरी सुन्नेमा पनि सोही प्रमुख समेतको सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था भएकोले निवेदकको भनाई अनुसार कानूनले अधिकार दिई गरेको कार्यलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११ र १२)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वद्रीवहादुर कार्की र श्री वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
२. शाही नेपाल वायुसेवा निगमको प्रशासन सेवा अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकृत तह ७ संख्या ३९ को पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न २०५६ साल आषाढ मसान्तसम्म बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवारहरुलाई फाराम भर्न भनी सूचना नं.४।०५६।०५७ प्रकाशित भै सकेपछि म निवेदक पनि सम्भाव्य उम्मेदवार भएको नाताले फ।राम भरेको थिए । बढुवाको लागि सबै सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले भरेको फाराम हेरी विपक्षी मध्येका शाही नेपाल वायुसेवा निगमको पदपूर्ति समितिले २०५७।४।९ मा मेरो नाम बढुवामा नपर्ने गरी बढुवाको सिफारिश गरेकोमा सो सिफारिश उपर मेरो चित्र नवुझी सञ्चालक समितिसँग उजुरी गरेकोमा सञ्चालक समितिबाट उजुरी खारेज हुने गरी मिति २०५७।५।२६ मा निर्णय गरी मलाई २०५७।५।२९ मा एक पत्र पठाई जानकारी गराइएकोमा बढुवा सम्बन्धी माथि उल्लेखित निर्णयहरु गर्दा पदपूर्ति समितिले लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.९ को विपरीत न्यूनतम योग्ता नपुगेका व्यक्तिलाई बढुवा गरी म योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई बढुवा नगरी, शैक्षिक योग्यता वापत प्रष्ट खुलाई कुन कक्षा उत्तिर्ण गरेवापत कति अंक दिइएको हो सो कुरा स्पष्ट नखुलाई गरेको पदपूर्ति समतिको मिति २०५७।४।९ को निर्णय नमिलेकोले बदर हुनु पर्दछ ।
३. विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.८ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को दफा ३ मा का.स.मु.फाराम प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि भर्नु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा–हुँदै विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगमले आयोगको समान्य सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको समयमा का.स.मु.नभरी ४ वर्षको का.स.मु.एकै पटक एउटै व्यक्तिले भर्ने गरेको कार्य मिलेको छैन । विपक्षी निगमको यस्तो कार्यले काम गर्ने कर्मचारीको सहि मूल्याङ्कन नभएको कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
४. विपक्षी निगमले अरु बढुवा हुने कर्मचारीहरुको अस्थायी सेवा अवधि जोडी नम्बर समेत दिएको छ भने मेरो व्यापार प्रर्वधन केन्द्रमा २ वर्ष ४ महिना अधिकृत पदमा अस्थायी काम गरेको सेवा अवधि गणना गरी दिएको छैन सो अवधि गणना गरी दिए मेरो बढुवा हुने हुँदा विपक्षीहरुको उक्त कार्य मिलेन ।
५. निगमको कार्य न्यायसंगत छैन भन्ने सम्बन्धमा पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष एकै जना हुनुहुन्छ । जसले बढुवा गरेको हो उसै समक्ष पुनरावेदन गर्ने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको हूँदा विपक्षीहरु निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ । म निवेदक लामो समयदेखि विपक्षी निगममा इमान्दारपूर्वक काम गरि आएको छु । यस्तो अबस्था विपक्षी निगमबाट मलाई बढुवा नगर्ने र म भन्दा कम योग्यता भएका काम गर्न नसक्ने कर्मचारीहरुलाई निगमको सातौं तह जस्तो जिम्मेवार पदमा बढुवा गर्नु संस्थाको हित अनुकूल छैन । यी विभिन्न आधारमा मिति २०५७।४।९ मा पदपूर्ति समितिबाट भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको सञ्चालक समितिको मिति २०५७।५।२६ को निर्णय न्यायसंगत नभएको हुँदा उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि म निवेदकलाई सू.नं.४।०५६।०५७ को वरिष्ठ अधिकृत तह ७ को पदमा बढुवा गरि दिनु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनि रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखि विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु साथै पेशीका दिन प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित बढुवा सम्बन्धी कारवाहीको फाइल तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्गन फारम सहित उपस्थित हुनु भनि विपक्षी शाही नेपाली वायुसेवा निगमलाई सूचना दिनु भनि यस अदालतको मिति २०५७।७।२१ को आदेश ।
७. निगममा रिक्त रहेको वरिष्ठ अधिकृत तह ७ को पदमा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त र शाही नेपाल वायुसेवा निगमको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३१ ले निर्देश गरे अनुरुपको आधारमा कर्मचारीको बढुवा गर्ने गरिन्छ । बढुवाको सूचना प्रकाशित गर्दा विपक्षीको नाम सिफारिश नहुँदैमा मौलिक हक हनन भयो भन्ने सम्बन्धमा निगमबाट बढुवाको सिफारिश गर्दा नियम कानून बमोजिम नै गरेका छौं । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५.५ को खण्ड (क)(ख) दफा ५.७ को आधारमा उपयुक्त सिमा सूची प्रकाशित गरिएको हो । निगमको तह ७ को वरिष्ठ अधिकृत पदमा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५(१)(१) बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा कार्यक्षमताको लेखा–जोखा गरी सबै भन्दा बढी नम्बर हुन आउने योग्य कर्मचारीलाई पदपूर्ति समितिले मिति २०५७।४।९ मा बढुवाको लागि सिफारिश गरेको हुँदा हाम्रो कानून प्रदत्त काम कारवाहीबाट विपक्षीको मौलिक हक हनन भयो भन्नु सरासर झुठ्ठा हो । विपक्षीले का.स.मु.वापत “क” वर्ग प्राप्त गरेका छन । निज जेष्ठताक्रम नम्वर ४८ मा परेको हुँदा अन्य योग्य व्यक्ति सरह नम्वर प्राप्त गर्दा पनि निवेदक बढुवा हुन नसक्नु निजको नम्बर कम हुनु नै हो । निजको जेष्ठताक्रम प्रकाशित गर्दा कै अबस्थामा निज आवश्यक पद भन्दा धेरै तल परेको हुँदा बढुवा हुन नसकेका हुन । पदपूर्ति समितिले कानूनसंगत तरिकाबाट गरेको बढुवाको निर्णय न्यायसंगत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । कानून अनुसार पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष र उजुरी सुन्ने सञ्चालक समितिको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुन सक्ने गरि कानूनले नै व्यवस्था गरेको हुँदा विपक्षीले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्नु कानूनसंगत देखिएन । उल्लेखित विभिन्न आधारमा पदपूर्ति समितिले गरेको निर्णय र सो उपर परेको उजूरी खारेज हुने गरि गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय कानूनसंगत कै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको शाही नेपाल वायुसेवा निगम, ऐ.को सञ्चालक समिति, पदपूर्ति समिति, उजुरी सुन्ने समिति एवं अध्यक्ष तथा महा–प्रवन्धकको तर्फबाट संयुक्त रुपमा प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
८. शाही नेपाल वायुसेवा निगमले नियम संगत तरिकाले विज्ञापन प्रकाशित गरी सोही विज्ञापनबाट हामीहरुको नियम संगत रुपमा बढुवा भएको हूँदा रिट निवेदकको हचुवा र आधारहीन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनि विपक्षी मध्ये गोविन्दभक्त माथेमा समेतका २२ जना एव विपक्षी अरुणा शाह र पुरुषोत्तम कुमार न्यौपाने समेतका ४ जनाको एकै मिलानको लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको ।
९. नियम बमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल समेतका कागजातहरु हेरी अध्ययन गरियो । रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय बद्रीवहादुर कार्की र बालकृष्ण न्यौपानेले विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५.८ बमोजिम प्रत्येक वर्षको का.स.मु.त्यही त्यही वर्षमा मूल्याङ्कन नगरी एकै पटक ४ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेको मिलेन । रिट निवेदक भन्दा कम योग्यता भएका कर्मचारीहरुलाई बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको तर आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेको मेरो पक्षलाई भने बढुवाको लागि सिफारिश नगरेको कार्य नमिलेको हुँदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भनी र विपक्षीहरु मध्ये शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेतका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले यी रिट निवेदकको “क” स्तरको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भएकोमा निजको जेष्ठताक्रम बढुवाको लागि चाहिने पद संख्या भन्दा तल परेकोले बढुवा हुन नसकेको हो । कानून बमोजिम सबै उम्मेदवाहरुले प्राप्त गरेको अंक जोडी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई बढुवा गरिएको हुँदा बढुवा समितिको निर्णय कायमै राखि पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१०. अब रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको प्रशासन सेवा अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकृत तह ७ को पद संख्या ३९ मा २०५६ साल आषाढ मसान्तसम्ममा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको लागि फाराम भर्न सूचना नं.४।०५६।०५७ प्रकाशित भै सोही सूचनाको आधारमा म रिट निवेदकले पनि फाराम भरेकोमा म भन्दा अयोग्य, न्यूनतम योग्यता नपुगेको काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई बढुवा गरी मलाई बढुवा नगरी मिति २०५७।४।९ मा निर्णय भई सो निर्णय उपर चित्त नवुझी उजुरी सुन्ने सञ्चालक समितिमा उजूरी दिई सञ्चालक समितिबाट २०५७।५।२६ मा पदपूर्ति समितिको निर्णय सदर गरी मेरो उजूरी खारेज गर्ने गरी गरेको कार्य नमिलेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो बढुवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको भनाइ र विपक्षी रिट निवेदकले अरु बढुवा हुने कर्मचारी सरह का.स.मू.वापत “क” स्तरको मूल्याङ्कन प्राप्त गर्दा गर्दै पनि निज श्रेष्ठताक्रम संख्या ४६ मा परेकै कारणले बढुवा नभएका हुँदा निवेदकको भनाइ अनुसार रिट जारी हुने अबस्था नभएकोले रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको कुरा मिसिलबाट देखिन्छ ।
११. अब रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुने नहुने तर्फ हेर्दा, रिट निवेदकले प्रकाशित सूचना नं.४।०५६।०५७ को पद वरिष्ठ अधिकृत तह ७ को पदमा बढुवाको लागि योग्यता पुगी तोकिएको समयमा बढुवाको निमित्त आवश्यक फाराम समेत भरी सकेपछि शाही नेपाल वायुसेवा निगमको पदपूर्ति समितिबाट बढुवाका लागि फाराम भर्ने सबै सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको नम्वरको मूल्याङ्कन गरी मिति २०५७।४।९ मा गरेको बढुवा सिफारिश हेर्दा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको पदपूर्ति समितिले बढुवाको लागि तयार पारेको सम्भाव्य उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण फारामहरुबाट रिट निवेदकले अरु बढुवामा सिफारिश हुने उम्मेदवारहरुले पाएं सरह आ.वं.०५२।०५३ देखि आ.व.०५५।०५६ सम्ममा पुरै “क” वर्गको का.स.मू.प्राप्त गर्नु भएको शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाट प्रकाशित जेष्ठताको सूचीमा निजको नाम बढुवा गरी पूर्ति गरिने पद संख्या ३९ भन्दा धेरै तल प्रकाशित भएबाट पनि निज भन्दा पहिलो जेष्ठता सूचीको क्रममा रहे भएका उम्मेदवाहरु बढुवा भएबाट निज बढुवा हुन नसकेका हुन भनी विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफबाट देखिएको हूँदा पदपूर्ति समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले नियमानुसार प्राप्त गरेको अंक जोडी बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई पहिले बढुवा गर्ने नीति अनुरुप बढुवा गरिएको बढुवा समितिको निर्णय नमिलेको भन्न सकिने अबस्था रहेन ।
१२. नियमित रुपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरिकन एकै पटक विभिन्न आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिएको गैरकानूनी भयो भन्ने रिट निवेदकको भनाइ सम्बन्धमा विचार गर्दा वर्षिक नियमिति रुपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फराम भर्नु राम्रो तर एकै पटकमा सबैको विभिन्न आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिएकोलाई स्वतः गैरकानूनी भन्न न्यायोचित हुँदैन भनी सम्बत २०५० सालको निवेदक आनन्द गोपाल रिसाल विरुद्ध शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेत भएको रिट नं.३१५९ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५७।१।२७ मा निर्णय भैसकेबाट पनि रिट निवेदकको भनाईसँग सहमत हुन सकिएन । अब निवेदकको भनाई अनुसार पदपूर्ति समितिको अध्यक्षले नै पदपूर्ति समितिको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने सञ्चालक समतिको अध्यक्ष समेत भएकोले सो सञ्चालक समतिको अध्यक्ष समेतले गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तले समेत त्रुटीपूर्ण भयो भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा कानून के रहेछ भनी हेर्दा संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा २.१ (क) अनुसार संस्थामा प्रमुख वा निजले मनोनित गरेको वरिष्ठ अधिकृत पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको र सोही सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.१२(२) मा पदपूर्ति समितिले गरेको बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझ्ने अधिकृत कर्मचारीले सबै आधार खोली सञ्चालक समिति समक्ष उजुरी गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनमा नै पदपूर्ति समितिको अध्यक्षमा संस्था प्रमुख हुने र सोको उजूरी सुन्नेमा पनि सोही प्रमुख समेतको सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था भएकोले निवेदकको भनाई अनुसार कानूनले अधिकार दिई गरेको कार्यलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न मिल्दैन । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा मेरो व्यापार प्रर्वधन केन्द्रमा २ वर्ष ४ महिना अधिकृत स्तरको पदमा काम गरेको अवधिको नम्बर नदिएको भन्ने सम्बन्धमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमले जेष्ठता सूची प्रकाशित गरी सकेको र सो जेष्ठता सूची सम्बन्धमा निजले समयमै कुनै विवाद नउठाएपछि हाल सो सम्बन्धमा विवाद गरी रहने अबस्था आउँदैन । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई समेत बढुवा गरियो भन्ने निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.३ ले सञ्चालक समितिले विचार गरी स्नातक नभएको व्यक्तिलाई पनि बढुवामा समावेश गर्न सक्ने विशेष अधिकार दिएको पाईंदा यस सम्बन्धी निवेदकको जिकिर मनासिब देखिएन । जहाँसम्म उपरोक्ता वमोजिम व्यापार प्रवर्धन केन्द्रमा काम गरेको अस्थायी अवधि गणना गरिएन भन्ने निवेदकको जिकिरको प्रश्न छ, अन्य निकायमा काम गरेको अस्थायी अवधि समेत गणना गरिने नियमावलीको यो यस्तो व्यवस्था भएको र सो बमोजिम हुनुपर्ने भनी किटाणी व्यवस्था निवेदकले देखाउन सकेको अबस्था समेत नहुँदा यस सम्बन्धी निवेदकको जिकिर समेत मनासिब देखिएन ।
१३. अतः माथि उल्लेखित आधारबाट शाही नेपाल वायुसेवा निगमको पदपूर्ति समितिको मिति २०५७।४।९ को बढुवा सिफारिश गर्ने निर्णय र सो निर्णय उपर परेको उजूरी खारेज हुने गरी सञ्चालक समतिबाट मिति २०५७।५।२६ मा भएको निर्णय कानून अनुरुप भएको हुँदा कानून अनुसार निर्णय गर्दा रिट निवेदक बढुवा हुन नसकेकै कारणबाट निजको मौलिक हक हनन भयो भन्न सकिने अबस्था नभएको हुँदा रिट जारी हुने अबस्था देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चन्द्रप्रसाद पराजुली
इति सम्बत् २०६० साल चैत्र २४ गते रोज ३ शुभम्––––––