निर्णय नं. ७१२८ - खिचोला ।
निर्णय नं.७१२८ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
सम्बत् २०५५ सालको दे.पू.इ.नं. ....१३५
फैसला मितिः २०५९।६।१७।५
मुद्दा :– खिचोला ।
निवेदक
प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ९ वत्तिसपुतली वस्ने सूर्यकुमारी पाण्डे समेत
विरुद्ध
विपक्षी
वादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ९ वस्ने गुण्डा लामा
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) मा गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तका सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्नभिन्न भएको अवस्थामा यस अदालतवाट हुने निर्णय वा सिद्धान्तमा एकरुपता कायम राख्नका लागि त्यस्तो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलासवाट हेर्न आदेश दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट निर्णय नभई पूर्ण इजलासवाट निर्णय भएको देखिन आएवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(ख) प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा आकर्षित हुन नसक्ने ।
§ प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।६।४ को फैसला उपर वादीले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई पूर्ण इजलासवाट मिति २०४५।९।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ भने रुलिङ्ग वाझियो भनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख गरिएको काशीराम चौधरी विरुद्ध कोकनीवती थरुनी भएको फैसला दर्ता वदर दर्ता मुद्दा यस अदालत पूर्ण इजलासवाट मिति २०४८।३।११ मा फैसला भइरहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा प्रस्तुत मुद्दामा पहिले भएको निर्णय वा फैसलालाई पछि भएको निर्णय वा फैसलाद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ्ग वाझियो भन्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिने ।
§ प्रस्तुत मुद्दा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनि मिति २०५४।१२।५ मा भएको आदेश कानूनन् तथा प्रतिपादित नजिरका सम्बन्धमा समेत मिलेको नदेखिदा प्रतिवादीले प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासबाट हेरी पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. १८ देखि २०)
निवेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ताहरु श्री पन्नामान तुलाधर, श्री लोकभक्त राणा, श्यामप्रसाद खरेल, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी
विपक्षी वादी तर्फबाटः विव्दान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विव्दान अधिवक्ताहरु श्री शंभु थापा, श्री पिताम्वरप्रसाद सिलवाल, श्री वालमुकुन्द श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख)(च) वमोजिम मुद्दा पूर्ण इजलासबाट हेरिपाउँ भनी वादीले दिएको निवेदनमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको आदेशले पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. जग्गाधनी वौद्ध भगवान गुठी र मोही म वादी भएको साविक वौद्ध गा.पं. वडा नं. २ को हाल का.न.पं. वडा नं. ६ मा पर्ने कि.नं. १७२ को पा.पै.रोपनी ०–१५–० जग्गा र सो जग्गामा भएको घर पिता पुर्खाकै पालादेखि भोगचलन वसोवास गरी आएकोले घर भत्की पाताल भएको हुँदा सो जग्गामा घर वनाउन वौद्ध आदर्श गा.पं.का. मा निवेदन दिई २०२८।९।४ मा सो गा.पं.का.वाट स्वीकृति पाई २०२८ सालमा नै लम्वाई फुट २४ चौडाई फुट २४ को पश्चिम मोहडाको इटाको गार्हो जस्ताको छाना भएको ३ तल्ले घर वनाई वसोवास भोग चलन गरी आएको सो जग्गा वर्तमान भूमिसुधार कानून अनुसार फाराम भर्दा, २ नं.अनुसूचिको लगत प्रकाशन हुँदा र सर्भे नापी हुँदा फिल्डवुकमा समेत जग्गाधनी वुद्ध भगवान गुठी र मोहीमा म गुण्डा लामा देखाई दर्ता भएको छ । यहि २०३४ साल आषाढ २० गते दिनको अं. १२ बजेको समयमा प्रतिवादीहरु र निजहरुले ल्याएका मैले नचिनेका ८–१० जना मानिसहरु आई उक्त जग्गामा खन्ने खोस्रने र घरमा जवरजस्ती गार्हो ढोका तोडफोड गर्नलाग्दा गुहार माग्दा फर्की गएका हुँदा यसरी उक्त १५,०००।– मोल पर्ने घर जग्गामा सवुद प्रमाण निस्सा केहि नभएका प्रतिवादीहरुले खिचोला गर्न आएका हुँदा टण्टा खिचोला मेटाई हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३४।४।४ मा गुण्डालामाले दिएको फिराद पत्र ।
३. बिपक्षीकै लेखवाट जग्गा धनी वौद्ध भगवान गुठी भनिएको छ जग्गा धनीको उजुर वेगरको जग्गा खिचोला सम्बन्धी उजुर ज.मि.को १ नं. अन्तर्गत नपर्ने हुँदा अ.वं. ८२ नं. ले बिपक्षीको हक अधिकार नभएको म पुण्य वज्र लामाले अंचलाधीश कार्यालयमा दिएको निवेदनको सिलसिलामा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोण समेत वाटै प्र.जि.अ.ले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३) र (४) अनुसार बिपक्षीलाई तुरुन्त घर भित्रको चिज वस्तु धनमाल झिकी खाली गरी दिनु भनि मिति २०३४।३।२० गतेमा लेखेको सो मिसिल अन्तिम रुपमा रहेको छंदै अहिले आएर झुठृा फिराद गरेको अ.वं. ८५ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले फिरादै नलाग्ने बिपक्षीले वौद्ध भगवान गुठीमा वाली वुझाएको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको वौद्ध भगवान गुठी जग्गा छुट गुठीमा म पुण्य वज्र भन्ने चिनिया लामाको वावु वाजेको पाला देखिनै कुनै किसिमको मालपोत कर समेत वुझाउनु नपर्ने गरी पाउँको वौद्ध अमाल कचहरीको वौद्ध गिर्दा भित्रको गुठी जग्गा हो । गुठी जग्गामा भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा २५ मा मोहियानी नलाग्ने व्यवस्था छ । यस्तो मोहियानी नै नलाग्ने जग्गामा बिपक्षीले घर वनाएको भन्ने कुरा फजुल हो । वौद्ध गिर्दा भित्रको कच्चि घर भएको खायलको जग्गा भएको र सो कच्चि घर १९९५ सालमा भत्की पाताल भएको र वाली समेत वुझाई उकास हुन आएकोले तत्कालीन ज.प.को ४ नं. बमोजिम समेत पटक पटक सूचना टांस गर्दा समेत कसैले सकार नगरी मेरो अमानतमा रहेको पूर्व टाउको भन्नेको जग्गा पश्चिम वौद्ध मन्दीर घुम्ने वाटो उत्तर सिलवालको घर दक्षिण स्लादु तामाङको घर यति ४ किल्ला भित्रको जग्गा २०२४ साल मार्ग २७ गते रोज ४ मा म सूर्यकुमारीको मुमाले वाली वुझाउने गरी उकास जग्गा सकार गरी लिई साल सालैको वौद्ध अमालमा तिरो वुझाई आउनु भएको र घर वनाउन स्वीकृति मागेकोले म पुण्यवज्र चिनिया लामाले २०२८ सालमा नै तयार पारी सो घर बिपक्षीलाई महिनाको रु. ३००।– वुझाउने गरी २०३१ साल चैत्रमा वहालमा दिएको हुँदा वादीको दावीको घर जग्गा वादीको हकको हैन । फिराद झुठृा हो भन्ने समेत व्यहोराको पूर्ण वज्र चिनिया लामा र सूर्यकुमारी पाण्डे समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
४. गुठी जग्गा भन्ने कुरामा दुवै सावित भएको मोहियानी जग्गामा मोहीले खिचोलामा उजुर गर्ने अधिकार नहुँदा त्यसरी जग्गा कमाउने मोहीलाई कसैले रोक टण्टा गरे भूमिसुधार ऐन दफा ३२ अनुसार मोही तेरो मेरोमा भूमि प्रशासन कार्यालयमा उजुर गर्नुपर्नेमा यस अदालतवाट निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुने र घरको सम्बन्धमा मोहियानी जग्गामा घर वनाउन दिने अधिकार गा.पं.लाई नभएको र प्रतिवादीले घर वनाउन अधिकार प्राप्त व्यक्तिसँग स्वीकृत लिई वनाएको देखिएकोवाट समेत प्रतिवादीले खिचोला गरेको भन्ने उजुर झुठृा ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. यो मुद्दा मोहियानी तेरो मेरो सम्बन्धी हैन बिपक्षी फुलकुमारीले घर वनाउन अधिकार प्राप्त गुठी संस्थानसँग स्वीकृत लिएको छैन तसर्थ शुरु फैसला गल्ती हुँदा वदर गरी वादी दावी वमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी गुण्डा लामाको तत्कालीन अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
६. विवादको जग्गाको सम्बन्धमा वौद्ध घ्यां गुठीको हो भन्ने गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयको मिति २०३६।१२।२९ गतेको पत्रवाट समेत देखिनाले वादीले खिचोलामा दावी गरेकोलाई मनासिव भन्न नमिल्ने र घरतर्फ अधिकार प्राप्त व्यक्ति पुण्ये वज्र चिनिया लामावाट मिति २०२८।१।३ मा स्वीकृति लिई वनाएको स्वीकृत पत्रको प्रतिलिपि समेत पेश हुन आएको हुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन वागमती अंचल अदालतको २०३७।८।१।१ को फैसला ।
७. वागमती अंचल अदालतको फैसलामा चित्त वुझेन भनि वादी गुण्डा लामाले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनि दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन वेन्चवाट दावीको कि.नं. १७२ को जग्गा वौद्ध गुठी भएकोमा विवाद देखिएन । मिसिल संलग्न फिल्डवुक उतारवाट कि.नं. १७२ को ०–१५–० जग्गाको जोताहामा वादीको नाम लेखिएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून वमोजिम मोहियानी हक पाउँने छ, भन्ने र ऐ.ऐनको दफा ३० मा मोहियानी हक खरिद विक्री गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भएकोमा वादीले दावी गरेको जग्गामा निज खास जोताहा भई उक्त अनुसार मोही कायम रहेको अवस्थामा अन्य व्यक्ति उपरको जग्गा खिचोलामा उजुरै लाग्न सक्दैन भन्न नमिली वादी दावीको जग्गातर्फ पनि हक वेहक गरी निर्णय गर्नु भनि वागमती अंचल अदालतमा मिसिल पठाउने भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतवाट भएको फैसला ।
८. विवादास्पद कि.नं. १७२ को वौद्ध गुठीको जग्गा त्यसै वौद्ध गुठीको पूजा सदावर्त चलाउन लालमोहर पाउँको प्रतिवादी पुण्य वज्रले प्रतिवादी सूर्यकुमारीसँग मिली खिचोला गर्ने प्रश्नै उठेन मोही वादीको जग्गामा हटक गरेको भए मोही वेदखली तर्फ नालेश परेको पनि देखिंदैन तसर्थ कि.नं. १७२ को जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको भन्ने दावी पुग्ने भएन र घरतर्फ वादीले वनाएको भए सो घर जग्गाको तिरो प्रतिवादी मध्येको पुण्यवज्रलाई वुझाएको वा धरौट राखेको प्रमाण पेश गर्न नसकेवाट सो घरमा वादीको हक पुगेको भन्न सकिएन भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन वागमती अंचल अदालतको मिति २०३८।११।२८ गतेको फैसला ।
९. वागमती अंचल अदालतले मिति २०३८।११।२८ गतेमा गरेको फैसला इन्साफ जांच गरी दिनु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका नाममा हुकुम प्रमाङ्गी वक्स पाउँ भनि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा गुण्डालामा तर्फवाट विन्तिपत्र परेकोमा यो विन्तिपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए विन्तिपत्रमा लेखिएको वागमती अंचल अदालतवाट किनारा भएको खिचोला मुद्दाको मिसिल झिकी इन्साफ जांची कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजवाट हुकुम वक्सेको छ, भन्ने व्यहोराको हुकुम प्रमाङ्गी भई आएको ।
१०. कि.नं. १७२ को जग्गा कस्को हो प्रमाणको मूल्यांकन गरी हक वेहकको निर्णय गर्नुपर्नेमा वादी दावी नपुग्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन वेन्चको मिति २०३८।९।२३ को फैसला विपरीत हुँदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम बिपक्षी झिकाउने भन्ने समेत तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।
११. हक नपुग्ने वादीको उजुरी अ.वं. ८२ नं. प्रतिकूल हुँदा इन्साफ दिन नमिल्ने भई अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको बागमती अंचल अदालतको फैसला गल्ती ठहर्छ घर खिचोला तर्फ घर वनेको जग्गामा वादीको हकदैया कायम हुन नसकेको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले सम्बन्ध नभएको गाउं पंचायतसँग स्वीकृति लिई घर वनाएको भन्न मिलेन । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहराएको वागमती अंचल अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।६।४ को फैसला ।
१२. म.क्षे.अ.को फैसलामा कानूनी त्रुटी हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ, भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतको मिति २०४१।८।१ को आदेश ।
१३. वादीको मोहियानी जग्गामा वादीले घर वनाई सकेकोमा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ वादी दावी खारेज गर्ने गरेको म.क्षे.अ. को रायसँग सहमत हुन सकिएन । म.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री वव्वरप्रसाद सिंहको राय र हकै नपुग्ने वादीको यो उजूरीवाट अ.वं. २ नं. प्रतिकूल हुँदा इन्साफ दिन नमिल्ने भई अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको वागमती अंचल अदालतको फैसला गल्ती ठहर्ने र घर खिचोलातर्फ घर वनेको जग्गामा माथि लेखिए अनुसार वादीको हकदैया कायम हुन नसकेको हुँदा, त्यस्तो व्यक्तिले सम्बन्ध नै नभएको गा.पं.वाट स्वीकृति लिई घर वनाएको भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको वागमती अंचल अदालतको इन्साफलाई मनासिव ठहर गरेको इन्साफ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मनासिव ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय ।
१४. वादी दावीको मोहियानी जग्गामा वादीले घर वनाई वसोवास गरी आएको घरजग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेन्चका माननीय न्यायाधीश श्री वव्वरप्रसाद सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहराएको वागमती अंचल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०४५।११।१९।५ को फैसला ।
१५. मलाई हराई भएको फैसलामा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष विपरीत भई वाझिन गएको र अधिकारक्षेत्र हकदैया प्रमाणको मूल्याङ्कन जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्व यस मुद्दामा निहित भएको समेतका कुराहरु तर्फ विचार हुन पूर्ण इजालसमा पेश भई दोहोर्याई हेर्ने आदेश पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरु तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।
१६. जग्गाधनी बौद्ध गुठी मोही म भएको कि.नं. १७२ को जग्गा पुर्खाको पालादेखि भोग गर्दै आएको, घर भत्किएकोले गा.बि.स.को स्वीकृति लिई घर वनाई बसोबास गरी आएको जग्गामा खिचोला गर्यो मेटाई पाउँ भन्ने फिराद पत्र र दावीको घर जग्गा फिरादीको हकको होइन भन्ने पूण्यबज्र चिनिया लामा र सूर्यकुमारीको प्रतिउत्तर पत्र भएको मुद्दामा वादीले घर बनाएको भन्ने दावी झुठृा र जग्गा खिचोलाको दाबी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने का.जि.अ.को फैसला । जग्गातर्फ खिचोलाको दावी पुग्न नसक्ने र जग्गामा घर बनाएको भए फिल्डबुकमा जनिनु पर्ने वादीको घरतर्फ हक नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेतको बाग्मती अंचल अदालतको ०३८।११।२।५ को फैसला रहेछ । हु.प्र.बमोजिम इन्साफ जाँच गरी जग्गा तर्फ हक नपुगेको उजुरी अ.वं. ८२ को प्रतिकूल हुँदा अ.वं. १८० नं. ले खारेज हुने र घर खिचोला तर्फ वादी दावी नपुग्ने भन्ने २०४१।६।४ मा हुकुम प्रमांगिबाट इन्साफ जाँच भएको म.क्षे.अ.को फैसला । म.क्षे.अ.को इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा राय बाझिएवाट वादी दाबी वमोजिम खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको ०४५।९।१९।५ को फैसला । उक्त फैसला हुकुम प्रमांगि वमोजिम सर्वोच्च अदालतवाट छानवीन गरी हेर्दा दोहोर्याई हेर्नुपर्ने अवस्थाको नदेखिएको भन्ने सर्वोच्च अदालतवाट आदेश भएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दामा काशीराम चौधरी विरुद्ध कोकनिवती भएको फैसला दर्ता वदर मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतले दोश्रो तहको पुनरावेदन हेरी फैसला गरे उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ (संसोधन सहित) को दफा १३ को उपदफा (५) र (७) मा व्यवस्था भएको नदेखिंदा त्यस्तो लाग्नै नसक्ने पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरी सो पुनरावेदनवाट तथ्यमा प्रवेश गरी भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश मिलेको देखिएन भन्ने ने.का.प. २०४८ पृष्ठ ४७ नि.नं. ४२५५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ वाझिएको देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियम वमोजिम वृहद पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको मिति २०५४।१२।५ को आदेश ।
१७. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी निवेदक प्रतिवादीका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पन्नामान तुलाधर, श्री लोकभक्त राणा, श्री श्यामप्रसाद खरेल र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले यो मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतवाट हु.प्र.वमोजिम इन्साफ जाँच हुँदा वागमती अचल अदालतको फैसला नै सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ, यस्तो अन्तिम भएर रहेको मुद्दामा तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ वमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन । सर्वोच्च अदालतवाट भएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी छ । २०२४ साल देखि मेरो पक्षले तिरो तिरेको प्रमाण छ, बिपक्षीसँग सो तिरो तिरेको प्रमाण छैन । विना प्रमाण मोही भनि नालेश गर्ने हकदैया वादीलाई छैन। इन्द्र बिक्रम शाहको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर यस मुद्दामा लाग्ने अवस्था छैन । इन्द्र विक्रम शाहको मुद्दाको तथ्य र यो मुद्दाको तथ्य नै फरक फरक हुनुको साथै प्रधान न्यायधीशवाट कारण खोली निस्सा दिएको हुँदा सर्वोच्च अदालतवाट भएको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । बिपक्षी वादीका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री पिताम्वरप्रसाद सिलवाल र वालमुकुन्द श्रेष्ठले प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासवाट फैसला नभई पूर्ण इजलासवाट भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) आकर्षित हुंदैन । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आउंदा न्याय प्रशासन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (७) को व्यवस्था आएको नै छैन । जुन नजिरसँग रुलिङ्ग वाझियो भनेको हो सो मुद्दाभन्दा पहिले नै प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय भइसकेको हुँदा रुलिङ्ग वाझियो भन्न मिल्ने अवस्था छैन भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१८. कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस जिकिरलाई मनन् गरी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, हामीलाई हराई भएको फैसला र मुद्दा दोहोर्याई हेर्न मिलेन, पुनरावलोकन गर्न मिलेन भनि भएको आदेश सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त विपरीत भई वाझिन गएको साथै अधिकारक्षेत्र, हकदैया प्रमाणको मुल्याङ्कन जस्ता महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नको जटिलता समेत तर्फ विचार भई पूर्ण इजलासवाट हेर्न आदेश पाउँ भनि प्रतिवादीहरुका तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशवाट प्रस्तुत मुद्दामा काशीराम चौधरी विरुद्ध कोकनीवती भएको फैसला दर्ता वदर मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतले दोश्रो तहको पुनरावेदन हेरी फैसला गरे उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनि स.अ.मा निवेदन लाग्ने व्यवस्था न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३ को उपदफा (५) र (७) मा व्यवस्था भएको नदेखिंदा त्यस्तो लाग्नै नसक्ने पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवदेनका आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरी सो पुनरावेदनवाट तथ्य्मा प्रवेश गरी भएको स.अ.को आदेश मिलेको देखिएन भन्ने ने.का.प. २०४८, पृ.४७, नि.नं. ४२५५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ्ग वाझिएको देखिंदा स.अ.नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) वमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियम वमोजिम वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५४।१२।५ को आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको देखियो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ ले पूर्ण इजलासवाट हेरिने मुद्दाका सम्बन्धमा गरेको तत्काल प्रचलित नियम ३(१)(ख) को व्यवस्थालाई हेर्दा, कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्न भिन्न भै संयुक्त इजलासले वा प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा पूर्ण इजलासवाट हेरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।६।४ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनि वादीले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भै पूर्ण इजलासवाट मिति २०४५।९।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ । उल्लेखित नियममा गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तका सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्नभिन्न भएको अवस्थामा यस अदालतवाट हुने निर्णय वा सिद्धान्तमा एकरुपता कायम राख्नका लागि त्यस्तो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलासवाट हेर्न आदेश दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट निर्णय नभई पूर्ण इजलासवाट निर्णय भएको देखिन आएवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(ख) प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।
१९. जहाँसम्म प्रस्तुत मुद्दामा काशीराम चौधरी विरुद्ध कोकनीवती थरुनी भएको फैसला दर्ता वदर दर्ता मुद्दामा (ने.का.प. २०४८, पृष्ठ ४७, नि.नं. ४२५५) प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ्ग वाझिएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।६।४ को फैसला उपर वादीले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई पूर्ण इजलासवाट मिति २०४५।९।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ भने रुलिङ्ग वाझियो भनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख गरिएको काशीराम चौधरी विरुद्ध कोकनीवती थरुनी भएको फैसला दर्ता वदर दर्ता मुद्दा यस अदालत पूर्ण इजलासवाट मिति २०४८।३।११ मा फैसला भइरहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा प्रस्तुत मुद्दामा पहिले भएको निर्णय वा फैसलालाई पछि भएको निर्णय वा फैसलाद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ्ग वाझियो भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिएन ।
२०. तसर्थ माथि गरिएको विवेचनावाट प्रस्तुत मुद्दा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनि मिति २०५४।१२।५ मा भएको आदेश कानूनन् तथा उल्लेखित नजिरका सम्बन्धमा समेत मिलेको देखिएन ।
निवेदक प्रतिवादीले प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासबाट हेरी पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपरोक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
न्या.केदारप्रसाद गिरी
न्या.रामनगिना सिंह
इति सम्बत् २०५९ साल आश्विन १७ गते रोज ५ शुभम् ..............