निर्णय नं. ७१३१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं. ७१३१     ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०

                                   

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत् २०५८ सालको रि.पु.इ.नं..४८

आदेश मितिः २०५९।३।२७।५

 

विषयः– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ९ वस्ने दुर्गा खतिवडा

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल वैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा फरक फरक र प्रतिकूल किसिमको व्याख्या हुन गएको स्थितिमा वा कुनै मुद्दामा निर्णय गर्दा अपनाएको सिद्धान्तहरु एकअर्काको प्रतिकूल अथवा असंगतिमा रहेको स्थितिमा रुलिङ वाझिएको भन्न पर्ने देखिन आउंदा यस अदालतले अपनाई आएको समन्यायिक अनुचित विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा रिट  खारेज गर्ने गरेको पृथकपृथक निर्णय भएकै कारणले रुलिङ बाझिएको भन्न नमिल्ने ।

§  प्रस्तुत रिट निवेदनमा अनुचित विलम्वको कारणले रिट खारेज भएको निर्णयमा निर्णयाधार भन्दा वेग्लै वुंदा (Obiter) को रुपमा लेखिएको कुराहरुवाट रुलिङ वाझिएको मान्न नमिल्ने हुँदा संयुक्त इजलासवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाउने हदसम्म मिलेको नदेखिने ।

(प्र.नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :–

            २.    सुर्यकुमार खतिवडाको चार छोरा मध्ये कान्छा छोरा दामोदर खतिवडाको श्रीमती म निवेदिका हुँ र हामिवाट छोराहरु अच्युत खतिवडा र रवि खतिवडाको जन्म भएको छ । हाम्रो पुर्ख्यौली घर (धितो राखेको घर) वाट २०४६ साल तिर पति हामीहरु छाडी खानेवस्ने ठेगान समेत नगरी विचल्लीमा पारी अन्यत्र गै वसोवास गर्दै आउनु  भएको र म निवेदिका र छोराहरु भै आ–आफ्नो सीप वृत्ति साधना गरी आएको नारायणबहादुर वानियाले रिझाए वापत काठमाडौं जिल्ला चप्पली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ९(ग) को कि.नं. ८१० को क्षे.फ. ०–२–० जग्गा र निवेदिकालाई मिति २०४६।५।२२ मा हालै देखिको वकसपत्र गरी दिएको र सो जग्गामा पक्की घर समेत वनाई वसोवास गरी आएको  छु । मिति २०५५।६।१४ गते पतिको मृत्यु भयो । उक्त जग्गा प्राप्त गरे देखि नै मालपोत तिर्दै आएकोमा २०५६।८।१ मा मालपोत कार्यालय, चावहिलमा मालपोत तिर्ने क्रममा वुझ्दा उक्त मेरो जग्गा मिति २०५४।४।७ को नेपाल वैंक लिमिटेडको त्रिशुली शाखाको पत्रद्वारा दामोदर सेलर मिलके प्रो. श्री दामोदर खतिवडाले २०४०।८।४ मा र २०४१।३।१८ मा गरी रु.१,००,०००। लिएको कर्जा चुक्ता तथा छोराहरुका नाउमा रहेको जग्गाहरु रोक्का जनाउनु भन्ने व्यहोराको पत्रका आधारमा उक्त मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको रहेछ । बिपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडको त्रिशुली शाखाले मेरो पतिलाई कर्जा दिदां के को आधारमा कर्जा दियो म निवेदकलाई थाहा छैन । मैले कुनै मंजुरी दिएको पनि छैन । दामोदर होटल मिल संचालन गरेको पनि थाहा छैन । ऋण दिंदा नै कुनै अचल सम्पत्ति धितो राख्नु पर्ने हो । धितो विना कर्जा प्रवाह गर्न मिल्दैन । कर्जा चुक्ता नभए धितोको अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी असुल उपर गर्नुपर्नेमा सो नगरी मेरो नाउँका सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ विपक्षीहरुले उक्त जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरुले कानून वमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी गर्न नहुने काम गरेकोले सो जग्गा रोक्का वदर गर्नको लागि विपक्षीहरुको नाउंमा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।१०।३ को आदेश ।

४.    निवेदिकाको पतिले यस वैंकवाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेकोले त्यस वापत निजको श्रीमतीको नाउंको जग्गा रोक्का राखेको हो । रोक्का राखेको कार्यले हक अपहरण हुन नै सक्दैन र हक अपहरण नगरेको कार्य वदर हुने गरी पाउँ भन्ने दावी नै निरर्थक रहेको छ । तसर्थ निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यलयको लिखत जवाफ ।

५.    नेपाल वैक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफलाई समर्थन गर्दै सो लिखत जवाफमा लिइएको जिकिरहरुका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वैंक लिमिटेड त्रिशुली शाखाको लिखत जवाफ ।

६.    निवेदिकाको पतिको मृत्यु २०५५।६।१४ गते भए पश्चात निवेदिकाले २०५६।९।२९ मा यस अदालतमा रिट दर्ता गराई सो रोक्का वदर हुन माग दावी लिई प्रवेश गरेकोले २ वर्ष भन्दा वढि अवधि सम्म चुप लागी कुनै उपचार नखोजी निवेदिका वस्नु पर्ने कुनै प्रतितलायकको कारण निवेदनमा खुल्न सकेको देखिएन । साथै वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क(२) मा रहेको........ वा अरु कुनै व्यवस्था गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ भनि वाणिज्य वैंकको कारोवार संवन्धी विशेष ऐनले विशेष अधिकार वैंकलाई प्रधान गरेको र निवेदिका आफ्ना पतिसंग सगोलमा रहंदाको अवस्थामा पतिले लिएको ऋणको लागि निजको नाममा रहेको सम्पत्ति उक्त दफाले छुट दिएको भन्ने अवस्था नहुँदा सो वमोजिम वैंकले उक्त जग्गा राखेको र सो २ वर्ष भन्दा वढि अवधि भुक्तान पछि निवेदिका यस अदालतमा विलम्व गरी आएको समेत कारणवाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । तर यसै विषयमा निवेदिकाका छोरा अच्युत खतिवडाले दिएको २०५६ सालको रिट नं. ३६८६ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०५७।९।१८ मा निज अच्युत खतिवडाले चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ९ (ग) कि.नं. ७९७ क्षेत्रफल ज.रो. ०–२–० को जग्गा मिति २०४९।९।१३ मा हालै देखिको वकस पत्र पारित गराई लिएको उक्त जग्गा समेत नेपाल वैंक लिमिटेडले मिति २०५४।४।७ मा निजको पिता दामोदरले लिएको ऋण वापत रोक्का राखेकोमा निजले यस  अदालतमा २०५६।९।२५ मा दिएको रिट निवेदनमा वैंकवाट सुरक्षणमा नरहेको जग्गा रोक्का राखेको कानून विपरीत भई वदर हुने ठहराएको निर्णयसंग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०५८।६।९ को आदेश ।

७.    नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदिका दुर्गा खतिवडाका पति दामोदर खतिवडाले विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेड, त्रिशुली शाखावाट दामोदर सेलर मिलको प्रो. को हैसियतले ऋण लिई राखेकोमा निजको मृत्यु भई विपक्षी बैंकले सो ऋण वापत लिएको धितोले साँवा व्याज समेतको रकम खाम्न नसक्ने देखिएकोले रिट निवदिकाको नाउँको काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली गा.वि.स. वाड नं. ९(ग)  कित्ता नं. ८१० को क्षेत्रफल ०¬–२–० जग्गा र सो जग्गामा वनेको घर समेत रोक्का राख्ने गरे उपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन आउँछ । मिति २०५८।६।९ मा संयुक्त इजलासमा सो रिट निवेदन पेश हुँदा निवेदिकाको पतिसंग सगोलमा रहंदाका अवस्थामा वकसपत्र पारित गरी लिइएको उक्त कित्ता नं. ८१० को जग्गा र सो जग्गामा घर समेत वनाएकोमा निजको पतिको मृत्यु २०५५।६।१४ मा भई २०५६।९।२९ मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको र वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क(२) को व्यवस्थाले असुल उपर गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान समेत उल्लेख गरी निवेदिकाको रिट निवेदन २ वर्ष भन्दा वढी अवधि भुक्तान भएपछि विलम्व गरी आएको कारणवाट खारेज हुने ठहर्‍याई निर्णय भएको देखिन आउँछ । रिट  निवेदिकाका जेठा छोरा अच्युत खतिवडाको नाउंको काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली गा.वि.स वार्ड नं. ९(ग) को कि.नं. ७९७ को क्षेत्रफल ०–२–० जग्गा समेत विपक्षी वैंकव्दारा रोक्का राखिएकोमा निज अच्युत खतिवडाले दिएको सम्बत् २०५६ सालको रिट नं. ३६८६ मा मिति २०५७।९।१८ को संयुक्त इजलासले वैंकवाट सुरक्षण नरहेको जग्गा रोक्का राखेको वदर हुने गरी निर्णय गरेकोले सो निर्णयसंग रुलिङ वाझिएको भनी सहमत हुन नसकेको भनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी रिटको अन्तिम निर्णय निरोपण गरिसकेपछि पनि पूर्व निर्णयसंग सहमत हुन नसकेको भनि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी संयुक्त इजलासवाट आदेश भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिटमा संयुक्त इजलासले रिटको औचित्यमा निर्णय गरेको नभई अनुचित बिलम्वको आधारमा रिट खारेज गरेको हुँदा संयुक्त इजलासको उपरोक्त रिट नं. ३६८६ को रिट निवेदनमा भएको मिति २०५७।९।१८ को निर्णय र प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०५८।६।९ को संयुक्त इजलासको निर्णय वेग्लावेग्लै सैद्दान्तिक आधारमा भइराखेको देखियो । कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा फरक फरक र प्रतिकूल किसिमको व्याख्या हुन गएको स्थितिमा वा कुनै मुद्दामा निर्णय गर्दा अपनाएको सिद्धान्तहरु एकअर्काको प्रतिकूल अथवा असंगतिमा रहेको स्थितिमा रुलिङ वाझिएका भन्न पर्ने देखिन आउंछ । सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. ३६८६ को निर्णयमा अनुचित बिलम्बको सिद्धान्तको प्रश्न नउठेको र सो प्रश्नमा निर्णय निराकरण समेत नभएको कारणबाट औचित्यमा रिट जारी गर्ने गरेको र प्रस्तुत रिटमा यस अदालतले अपनाई आएको समन्यायिक अनुचित विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा रिट  खारेज गर्ने गरेको पृथकपृथक निर्णय भएकै कारणले रुलिङ बाझिएको भन्न मिल्ने देखिंदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा अनुचित विलम्वको कारणले रिट खारेज भएको निर्णयमा निर्णयाधार भन्दा वेग्लै वुंदा (Obiter) को रुपमा लेखिएको कुराहरुवाट रुलिङ वाझिएको मान्न नमिल्ने हुँदा संयुक्त इजलासवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाउने हदसम्म मिलेको देखिन आएन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छु ।       

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत् २०५९ साल आषाढ २७ गते राजे ५ शुभम्...............................।