निर्णय नं. ७१३२ - उत्प्रेषण परमादेश ।
निर्णय नं. ७१३२ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
सम्वत २०५८ सालको रिट नं. .. ५३
आदेश मितिः २०५९।६।१०।५
विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला वांके नेपालगंज नगरपालिका वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वस्ने अधिवक्ता सिताराम अग्रवाल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय काठमाडौं समेत
§ सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोजनको निमित्त आवश्यक तत्वहरु मध्येमा एउटा विषयवस्तु कानून हुनुपर्ने र त्यस्तो कानूनको प्रावधान मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने देखिन्छ । कानून वाहेकका अन्य विषयहरुको प्रावधान संविधानसंग वाझिएको छ वा छैन भनी धारा ८८(१) वमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।
§ संविधान र कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐनको परिभाषाहरुबाट विधेयक केवल संसदमा पेश भएको ऐनको मस्यौदा मात्र हो र त्यस्तो मस्यौदाले व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गरी ऐनको रुप लिई सके पश्चात मात्र कानूनको रुप ग्रहण गर्ने देखिन आउंछ । तसर्थ कानूनको रुपमा नरहेका ऐनको मस्यौदामा मात्र सीमित रहेका विधेयकको प्रावधान संविधानसंग वाझिएको छ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने विषयवस्तुको रुपमा ग्रहण गरी विवादको निरुपण गरिरहनु पर्ने नदेखिने ।
§ नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (ङ) ले कानून सरह लागू हुने सुचीत आदेश नेपाल कानून नै संझनु पर्ने भएकाले त्यस्तो कानूनी प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम वदर गराउनको लागि दिएको रिट निवेदनमा धारा ८८(१) को रिट निवेदनमा जस्तै निवेदकको हैसियत नेपाली नागरिकको मात्र देखाउन पर्याप्त हुदैन । धारा ८८(२) वमोजिमको रिट निवेदनमा निवेदकको विवादित विषय उपर निवेदन दायर गर्ने हकदैया समेत प्रष्टतः देखाउन सक्नुपर्छ । रिट निवेदक कानून व्यवसायी भएको र सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी प्रस्तुत विवादलाई देखाई हकदैया रहेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि जो सुकैले पनि धारा ८८(२) वमोजिम रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया हुन्छ भन्न नमिल्ने ।
§ राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनको निर्णय आदेशमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा सामयिक कर असूर ऐन, २०१२ वमोजिम जारी भएको सूचित आदेशले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन, २०३१ लाई गरेको संशोधनको व्यवस्थासंग निवेदकको के कस्तो सार्थक सम्वन्ध र तात्विक सरोकार छ भन्ने कुनै उल्लेख हुन सकेको छैन । केवल कानून व्यवसायीको हैसियतबाट निवेदन दायर गरिएको आधारमा त्यस्तो विवादको विषयवस्तुसंग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध र तात्विक सरोकारका अतिरिक्त निजले सम्वन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व सहिरुपमा गरेको रहेछ भन्न सक्ने आधार समेत नदेखिने ।
(प्र.नं. १२ र १३)
निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फबाटः विव्दान सह न्यायाधिवक्ता श्री द्रोणराज रेग्मी
अवलम्वित नजिरः ने.का.प.२०४८, अंक १२, पृष्ठ ८१०, नि.नं. ४४३०
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) र ८८(२) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :
२. आर्थिक विधेयक, २०५८ एउटा विधेयक मात्र हो । यो विधेयक संसदबाट पारित भएको छैन र लालमोहर पनि लागेको छैन । उक्त विधेयकको दफा ६ र अनुसूची ४ को देहाय २०, २३, २७, ३३, ४१, ४२ एवं दफा १० को अनुसूची ६ को देहाय ४३ ले मूल्य अभविृद्धि कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन, २०३१ को विभिन्न दफाहरुलाई संशोधन गर्ने व्यहोरा उल्लेख रहेको र उक्त संशोधित व्यवस्था २०५८ साल श्रावण १ गते देखि प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था सो विधेयकको दफा १(२) ले गरेको छ । जुन संविधानको व्यवस्था विपरीत छ । आर्थिक विधेयकले आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनलाई संशोधन गर्न सक्ने होइन र विधेयकमा संशोधन गरिएको व्यहोरा उल्लेख हुंदैमा ऐनको सम्वन्धित दफाहरु संशेधन भएको मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ, ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन भएको मानी आर्थिक विधेयक, २०५८ को पनि व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गराउन मिल्दैन । सामायिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ र ४ ले कर लगाउने वा वढाउने विषय मात्र आकर्षित हुन सक्छ भइरहेको कुनै ऐनको दफालाई सूचना वा आदेशव्दारा संशोधन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । तसर्थ आर्थिक विधेयक, २०५८ ले उक्त ऐन संशोधन गर्ने र उक्त संशोधन २०५८।४।१ देखि लागु गर्ने गरी भएको व्यवस्था एवं उक्त व्यवस्थालाई लागु गर्न भनी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय सूचना आदेश समेतलाई २०५८।४।१ देखि लागु भएकै मिति देखि अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं । साथै सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
३. यसमा आर्थिक वर्ष २०५८।५९ को वजेट वक्तव्य वमोजिम अर्थ विधेयक, २०५८ का साथै सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ वमोजिम सूचित आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भै जारी भएको छ छैन ? प्रकाशित भए नेपाल राजपत्रको प्रतिलिपि समेत अर्थ मन्त्रालयबाट अविलम्व झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।४।५ को आदेश ।
४. यसमा आर्थिक विधेयक, २०५८ साल संसदव्दारा पारित भै ऐनको रुप लिएको छ छैन निवेदकको कागज गराई नियम वमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०५८।४।१७ को आदेश ।
५. यसमा यस अदालतको मिति २०५८।४।५ को आदेश वमोजिमको काम सम्पन्न भएको नदेखिंदा सो वमोजिम गरी नियम वमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०५८।४।३२ को आदेश ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु । साथै यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।५।१३ को आदेश ।
७. संसद सचिवालय स्वयं कानून निर्माण गर्ने श्रोत होइन । यो सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो । यसले विधायकको कम गर्दैन र कानून निर्माण गर्न प्रेरित समेत नगर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. आर्थिक विधेयक, २०५८ संसदको विचाराधीन रहेको विधेयक हो । विचाराधनी रहेको विधेयकले कुनै पनि ऐनको प्रावधानलाई संशोधन वा खारेज वा परिवर्तन गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न सक्ने नै हुन्छ । विधेयकले ऐनेको रुप नलिएसम्म लागु भएको नमानिने हुंदा आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनलाई संशोधन गरेको भनी लिएको जिकिर आधारहीन छ । कुनै भन्सार महसुल अन्तशुल्क लगाउने वढाउने सम्वन्धमा सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ वमोजिम आदेश जारी गर्न नै सक्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. कानून नै वनिनसकेको विधेयकको कुरालाई संविधानसंग वाझिएको छ कि छैन भनेर संवैधानिक परीक्षण हुन सक्तैन । विधेयक भनेको कानून होइन । विधेयकको कुरालाई लिएर कुनै पनि विषयको न्यायिक निरोपण हुन सक्तैन । भैराखेको ऐनको व्यवस्थालाई विधायिकाले पछि अरु ऐन वनाएर संशोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । तसर्थ निवेदन जिकिर संविधान एवं कानूनसम्मत नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभाग मन्त्रिपरिषद सचिवालय अर्थ मन्त्रालय समेतको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ।
१०. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विव्दान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाले निवेदन दायर गर्दाको अवस्थासम्ममा आर्थिक विधेयक, २०५८ ले ऐनको रुप धारण गरिसकेको छैन । यस्तो ऐनको रुप नै धारण गरी नसकेको विधेयक लागु भैसकेको भनी उक्त विधेयकको दफा १ ले तोकिएको कार्य गैरकानूनी छ । त्यस्तो गैरकानूनी कुरा लागु गर्ने वारेमा सामयिक कर असुल ऐन वमोजिम जारी गरेको आदेश समेत अवैधानिक छ । सो ऐन वमोजिमको आदेशले कुनै भैरहेको ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्न सक्ने समेत होइन । तसर्थ रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो भने विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विव्दान सहन्यायाधिवक्ता श्री द्रोणराज रेग्मीले आर्थिक विधेयक, २०५८ संसदबाट पारित नभै ऐन वनिनसकेको अवस्था रहेको र त्यस्तो विधेयकमा कुनै विद्यमान ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्ने गरी साथै त्यस्तो व्यवस्था कहिले देखि प्रारम्भ हुने भन्ने वारेमा गरिएको प्रावधानको प्रस्तावले कानूनको रुप धारण गरिसकेको हुदैन र त्यस्ता व्यवस्था क्रियाशील पनि हुदैन जवसम्म संसदबाट विधेयक पारित भई ऐनको रुप लिएको हुंदैन । यस्तो कानूनको रुपधारण गरी नसकेको प्रावधान प्राशिक वहसको विषय भएपनि न्यायिक निरुपणको विषय हुन सक्तैन । त्यस्तै सामयिक कर असुल ऐन वमोजिम जारी भएको सूचीत आदेशले विद्यमान ऐनको कर सम्वन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने देखिदैन । यदि संशोधन गर्न सक्तैन भन्ने हो भने आदेशको प्रयोजन नै समाप्त हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकिर संविधान र कानूनसम्मत नहुंदा रिट निवेदन हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो ।
११. विव्दान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्तानुसारको वहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएका प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा आर्थिक विधेयक, २०५८ को दफा ६ र अनुसूची ४ को देहाय २०, २३, २७, ३३, ४१, ४२ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, दफा १० र अनुसूची ६ को देहाय ४३ ले आयकर ऐन, २०३१ को कानूनी प्रावधानलाई संशोधन गरेको र उक्त विधेयकको दफा १(२) ले त्यस्तो संशोधित व्यवस्था २०५८।४।१ गते देखि प्रारम्भ भएको मानिने भनी गरेको व्यवस्था संविधानसंग वाझिएकोले वदर गरी पाउं भन्ने साथै सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ वमोजिम जारी भएको सूचित आदेशले समेत माथि उल्लेख गरिएका प्रावधान अनुरुप नै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्ने गरी गरेको व्यवस्था सार्वजनिक सरोकारको विवाद रही त्यसरी ऐनलाई संशोधन गर्न नपाउने भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समेत निरुपण गर्नुपर्ने भन्ने समेतको निवेदन एवं निवेदक तर्फका विव्दान कानून व्यवसायीको मुख्य जिकिर रही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) वमोजिमको आधार देखाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा मुख्यतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरुकै प्रारम्भिक रुपमा विवेचना हुन आवश्यक देखिन आएको छ ।
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसारको न्यायिक पुनरावलोकनको विषयमा विधेयकको प्रावधान पर्छ पर्दैन ?
२. सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ वमोजिम जारी भएको सूचित आदेशव्दारा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्ने गरी भएको व्यवस्था उपर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया यि रिट निवेदकलाई छ, छैन ?
१२. प्रथम विषयकै सम्वन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले गरेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त संविधानव्दारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसंग वाझिएको देखिएमा त्यस्तो कानूनलाई अमान्य र वदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त उपधारा वमोजिमको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोजनको निमित्त आवश्यक तत्वहरु मध्येमा एउटा विषयवस्तु कानून हुनुपर्ने र त्यस्तो कानूनको प्रावधान मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने देखिन्छ । कानून वाहेकका अन्य विषयहरुको प्रावधान संविधानसंग वाझिएको छ वा छैन भनी सो धारा ८८(१) वमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । अव प्रस्तुत विवादसंग सम्वन्धित आर्थिक विधेयक, २०५८ को प्रावधान संविधानसंग वाझिएको भन्ने रहेकोले आर्थिक विधेयक, २०५८ नै सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) को प्रयोजनको लागि कानून हो वा होइन भनी हेर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को व्याख्यामा पनि नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागु भए सरह लागु हुने गरी नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० लाई संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) ले अंगिकार गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ङ) ले कानूनको परिभाषा गर्ने क्रममा ऐनलाई लिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३२ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) ले विधेयक भन्नाले संसदमा पेश भएको ऐनको मस्यौदालाई संझनु पर्दछ भनी परिभाषा समेत गरेको देखिन्छ । संविधान र ऐनको उपरोक्त परिभाषाहरुबाट विधेयक केवल संसदमा पेश भएको ऐनको मस्यौदा मात्र हो र त्यस्तो मस्यौदाले व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गरी ऐनको रुप लिई सके पश्चात मात्र कानूनको रुप ग्रहण गर्ने देखिन आउंछ । तसर्थ कानूनको रुपमा नरहेका ऐनको मस्यौदामा मात्र सीमित रहेका विधेयकको प्रावधान संविधानसंग वाझिएको छ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने विषयवस्तुको रुपमा ग्रहण गरी तथ्यको विवेचना भै विवादको निरुपण गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।
१३. दोस्रो विषयको सम्वन्धमा विचार गर्दा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ वमोजिम जारी भएका सूचित आदेशले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न सक्ने होइन भन्ने सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रहेको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि भन्ने जिकिर निवेदकले लिएको देखिन्छ । जारी भएका सूचित आदेश सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ वमोजिम श्री ५ को सरकारबाट २०५८।४।१ देखि लागु हुने गरी जारी भएको भन्ने कुरामा निवेदकको कुनै विवाद देखिदैन । त्यस्तै त्यस्तो सूचित आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने ऐनको व्यवस्था उपर पनि निवेदकको कुनै आपत्ति समेत छैन । भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क वा अरु कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा वढाउन वाच्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशव्दारा लगाउन र वढाउन सक्ने उक्त दफा ३ ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार दिएको देखिन्छ । वढाउन सक्ने छ भन्ने कुराले भइरहेको करको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा नपर्ने भन्न मिल्ने देखिएन । यसरी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएका नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (ङ) ले कानून सरह लागू हुने सुचित आदेश नेपाल कानून नै संझनु पर्ने भएकाले त्यस्तो कानूनी प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम वदर गराउनको लागि दिएको रिट निवेदनमा धारा ८८(१) को रिट निवेदनमा जस्तै निवेदकको हैसियत नेपाली नागरिकको मात्र देखाउन पर्याप्त हुदैन । धारा ८८(२) वमोजिमको रिट निवेदनमा निवेदकको विवादित विषय उपर निवेदन दायर गर्ने हकदैया समेत प्रष्टतः देखाउन सक्नुपर्छ । रिट निवेदक कानून व्यवसायी भएको र सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी प्रस्तुत विवादलाई देखाई हकदैया रहेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि जो सुकैले पनि धारा ८८(२) वमोजिम रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया हुन्छ भन्न मिल्दैन । त्यस्तो निरुपण हुनुपर्ने विषयवस्तुसंग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध (Meaningful Relation) र तात्विक सराकोर (Substantial Interest) का अतिरिक्त विवादमा मुछिएका सार्वजनिक हक वा सरोकारसंग सम्वन्धित जनसाधारणको प्र्रतिनिधित्व निवेदकले सहि रुपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि निवेदकले अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्दछ भन्ने समेतको राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनको निर्णय आदेशमा (ने.का.प. २०४८, अंक १२, पृष्ठ ८१० मा प्रकाशित नि.नं.४४३०) विशेष इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै रहेको देखिन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा सामयिक कर असूर ऐन, २०१२ वमोजिम जारी भएको सूचित आदेशले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन, २०३१ लाई गरेको संशोधनको व्यवस्थासंग निवेदकको के कस्तो सार्थक सम्वन्ध र तात्विक सरोकार छ भन्ने कुनै उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । केवल कानून व्यवसायीको हैसियतबाट निवेदन दायर गरिएको आधारमा त्यस्तो विवादको विषयवस्तुसंग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध र तात्विक सराकोरका अतिरिक्त निजले सम्वन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व सहिरुपमा गरेको रहेछ भन्न सक्ने आधार समेत देखिएन । साथै निवेदकका के कस्तो हकमा प्रतिकूल असर विवादित विषयबाट पर्न गएको छ भन्ने पनि देखाउन नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेछ भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१४. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरुबाट निवेदकको निवेदन जिकिर संविधानसम्मत नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
न्या.टोपबहादुर सिंह
इति सम्वत २०५९ साल असोज १० गते रोज ५ शुभम् .. ।