निर्णय नं. ७१३५ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ७१३५ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
माननीय न्ययाधीश श्री सुशीला सिंह सिलु
सम्बत् २०५८ सालको रि.पू.इ.नं. ....३०
आदेश मितिः २०५९।१०।९।५
बिषय :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः जि.ललितपुर चापागाउँ गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित पूर्ण रोडा ढुंगा उद्योग प्रा.लि.र पूर्ण निर्माण कम्पनी प्रा.लि.का अख्तियार प्राप्त पूर्णलाल महर्जन समेत
विरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला विकास समिति, जि.वि.स. कार्यालय, ललितपुर समेत
§ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा (२) को व्यवस्थाबाट जिल्ला विकास समितिले तोकिएको दररेटमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्बाट पारित गराएर मात्र विभिन्न वस्तुहरुमा कर लगाउन पाउने देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति ललितपुरले ढुंगा गिटी झिके बापत ठेकेदारले प्रति क्यु.फिट रु.१।५० का दरले कर असूल गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको र करको सो दर जिल्ला परिषद्बाट पारित भएको नपाइदा जिल्ला विकास समितिले कुनै पनि सेवा वा वस्तुमा करको दररेट निर्धारण गर्दा जिल्ला परिषद्बाट पारित गराउनु पर्ने भन्ने हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय मनासिव देखिने ।
§ विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरले विपक्षी ठेकेदार श्याम प्रधानलाई आर्थिक वर्ष २०५७।०५८ का लागि मात्र सो कर उठाउने ठेक्का दिएको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिँदा हाल सो ठेक्काको अवधि समाप्त भइसकेको स्थिति हुँदा क्रियाशिल नरहेको ठेक्काको सम्बन्धमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्ने।
(प्र.नं. १४)
दिवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताव्दय श्री वोर्णबहादुर कार्की र श्री रेवन्तबहादुर कुवंर
विपक्षी तर्फबाटः
विद्धान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–
२. खानी ऐन र नियम अनुसार श्री ५ को सरकार खानी तथा भुगर्भ विभागवाट खानी खोल्ने इजाजत प्राप्त गरेको ऐन वमोजिम उद्योग दर्ता गरी स्थापना भएका क्रसर मेसीनद्वारा विभिन्न साइजका गिटी तथा क्रसरका धुलो समेत उत्पादन गरी विक्रि वितरण गर्ने व्यवसाय हामी निवेदकहरुले लामो समय देखि गर्दै आएका छौं । बिपक्षी जि.वि.स. ललितपुरले कहिले गैरकानूनी कर लगाउने कहिले प्रमाणपत्र नविकरण गरी नदिने गरी हाम्रो व्यवसायमा पटकपटक अवरोध खडा गर्दै आएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत र पु.वे.अ. पाटन समेतमा हामीहरुले दिएको रिट निवेदनहरुवाट न्याय पाई हालसम्म व्यवसाय संचालन गर्दै आएका छौं । हामी निवेदकहरुले इजाजत प्राप्त खानीवाट उत्पादित ढुंगा ग्राभेलको प्रति ट्रक रु.६०।– विक्रि कर बिपक्षी जि.वि.स.का ठेकेदारलाई वुझाई आएका छौं । मिति २०५७।४।१२ गते हामी निवेदकहरुले ढुंगा ग्राभेल समेत लिई आउँदा प्रति क्यू. फिट १।५० अर्थात प्रति ट्रक रु. ३००।– कर वुझाएर मात्र निकासी गर्न पाइने भनि बिपक्षी ठेकेदार श्याम प्रधानले भनी सो कर समेत असुल गर्नु भयो । उक्त कर असुल गर्दा बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिएको कुरा निज ठेकेदारले गरेका थिए । कसरी एक्कासी यति धेरै प्रतिशतले कर अभिवृद्धि गरियो भनि सोध्दा निज बिपक्षीले जि.वि.स.को मिति २०५७।४।११ गतेको पत्रको फोटोकपी उपलब्ध गराउनु भयो । सो पत्रमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०५७।४।११ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित सूचना पूर्व श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।२।२६ को निर्णयानुसार यस जि.वि.स. क्षेत्र भित्रवाट उठाउने ढुंगा, गिटी र ग्राभेलको करको दररेट निम्न अनुसार कायम भएको र जि.वि.स.को मिति २०५७।४।९ को निर्णयानुसार साविक दर रेटमा राजपत्र सार्वजनिक सूचनामा संशोधन भई आएमा सोहि अनुसार गर्ने गरि मासिक न्यूनतम अंक समेत कायम गरिएकोमा सो अनुसारको रकम यस कार्यालयमा वुझाई सकेको हुँदा मिति २०५७।४।१७ गतेका दिन देखि तोकिएको नयाँ दररेटको परिधि भित्र रही ठेक्का चलन गर्न जानकारी गरिन्छ भन्ने र दररेटमा ढुंगा, गिटी, ग्राभेल प्रति क्यू फिट १।५० उल्लेख रहेछ । स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावली, २०५६ को नियम २७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि ऐ. नियमावलीको अनुसूची २३ को करको दरमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।३।२६ गतेको निर्णयले परिवर्तन गरेको सूचना कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०५६।४।११ गते प्रकाशित भएको आधारमा कर दर वढाई कर असूल गर्ने निर्णय काम कारवाही बिपक्षी जि.वि.स. समेतवाट भएको छ । हामिले वुझाएको रोयल्टीको ५०५ रकम जि.वि.स.ले प्राप्त गर्दछ । यसरी रोयल्टीको ५०५ र जम्मा रोयल्टीको १०५ स्थानीय शुल्क वापत जि.वि.स.ले प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा पुनः त्यही वस्तुमा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐनको दफा २१५ को प्रयोग गरी कर लगाउनु कानूनी त्रुटीपूर्ण हुन्छ । ठेकेदार श्याम प्रधानले २०५७ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि मात्र ठेक्का प्राप्त गरेकोमा पुनः ठेक्काको लागि वोलपत्र आव्हान नै नगरी आ.व. ०५७।०५८ को लागि ठेक्का दिने गरेको बिपक्षी जि.वि.स. को काम कारवाही कानूनी त्रुटिपूर्ण छ र कर लिने गरि बिपक्षी जि.वि.स. ले गरेको मिति २०५७।४।९ गते र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण गैरकानूनी निर्णय काम कारवाही र अन्य बिपक्षीका निर्णय काम कारवाही उत्पे्रषणको आदेशद्वारा वदर गरी अब त्यसरी गैरकानूनी कर असुल नगर्नु नगराउनु र असुल गरेमा फिर्ता दिन भनि बिपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
३. बिपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मगाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश समेतको माग हुँदा छलफलको लागि बिपक्षीहरुलाई ७ दिने सूचना दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा कानुन विपरीत नयाँ दररेट वमोजिम असुल गरेको रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत माग दावी देखिएको र सो माग दावी वमोजिम हुने नहुने भन्ने कुरा रिट निवेदनको टुंगो लाग्दाको अवस्थामा निरोपण हुने हुँदा निवेदकको माग दावी वमोजिम तत्काल बिपक्षीहरुलाई कर असुल गर्न नरोकिएमा प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।५।३० को आदेश ।
५. बिपक्षीहरुले विभिन्न किसिमको कपोलकल्पित निराधार व्यहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई उत्प्रेषणको बिषय राखी सम्मानित अदालत समक्ष दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
६. जिल्ला विकास समिति, एक सरकारी निकायबाट आवश्यक सहयोग माग भै आएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय शान्ति सुरक्षा कायम गराउने जिम्मेवार निकाय भएको कारणले शान्ति सुरक्षा कायम गराउने कार्यमा आवश्यक पहल भएको र निजहरुको मौलिक हक अधिकार हनन् हुने कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नभएकोले निज बिपक्षीहरुको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको लिखित जवाफ ।
७. मैले नियमानुसार १ बर्षे पुरा अवधिको लागि प्राप्त गरेको ठेक्का अनुसार १२ बर्षको अवधि सम्मलाई धान्ने रकमको बैंक ग्यारेण्टी पेश गरि जि.वि.स. र म वीच कवुलियतनामा भएको र सम्मानित अदालतको निर्णयवाट पनि मेरो नपुग हुन आउने अवधि २०५७ साल आषाढ पछाडि पनि थप्ने गरि निर्णय गर्न जि.वि.स.लाई परमादेश समेत जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा उठाउने कर पहिले भन्दा संशोधित नियमावलीको व्यवस्था अनुसार जुन अनुपातमा कर रकम वढेको छ सोहि अनुपातमा मैले किस्ता रकम पनि बढाई जि.वि.स.लाई भुक्तानी गरे अनुसार जि.वि.स. र म वीचमा भएको संझौता अनुसार र पत्र समेतवाट कर रकम उठाएको हुँदा बिपक्षीहरुको दुषित नियतको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी ठेकेदार श्याम प्रधानको लिखित जवाफ ।
८. जिल्ला विकास समितिले श्री ५ को सरकारको २०५६।३।२६ को निर्णय अनुसार प्रकाशित स्थानीय विकास मन्त्रालयको सार्वजनिक सूचना र २०५७।३।२६ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना अनुसार थपघट गरेको दरमा कर उठाउने निर्णय गरिए अनुरुप बिपक्षीहरुसँग कर असुल गर्ने कार्य भएको हो । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ (२) ले नियमावलीले तोके वमोजिम कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावली, २०५६ को नियम २७७ ले श्री ५ को सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोहि अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले ढुंगा गिटी, वालुवा, ग्राभेल र रोडामा प्रति क्यूविक फिट १।५० सम्म लाउन पाउने गरी अनुसूची २३ को खण्ड ङ मा संशोधन गरी २०५७।३।२६ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ। कानून वमोजिम अख्तियार प्रयोग गरी थपघट गरेको सूचनाको आधारमा लगाइएको कर कानून अनुरुप भएको प्रष्ट छ । सो कर उठाउने कार्यले बिपक्षीहरुको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुग्ने नहुँदा बिपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति, ललितपुरको लिखित जवाफ ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित आ.व. २०५७।०५८ का लागि श्याम प्रधानलाई ठेक्का दिएको निर्णय सहितको फाइल र २०५६ फागुन १८ र १९ गते सम्पन्न आठौं जिल्ला परिषदको निर्णयको रीतपूर्वकको प्रतिलिपि विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरवाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०५७।८।२८ मा भएको आदेश ।
१०. श्री ५ को सरकारले नियम बनाएर करको दररेट तोक्न सक्ने हुँदा श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको अनुसूची २३ मा फेरवदल गरी प्रति क्यु.फिट रु.१।५० तोकेको र सोही दरलाई जि.वि.स.ले कार्यान्वित गरेको सम्म देखिँदा अनाधिकार भन्न मिलेन । त्यसै गरी निवेदन लेख अनुसार आ.व. २०५७।०५८ सालको ठेक्काको अवधि समाप्त भैसकेको हुँदा समेत माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको मिति २०५८।३।२६ को राय ।
११. जिल्ला परिषदबाट निर्णय हुनु बेगर जि.वि.स.आफैले निर्णय गरी ठेकेदार श्याम प्रधानले निवेदकहरुबाट प्रति क्यु.फिट रु.१।५० कर उठाउन पाउने देखिदैन । त्यस्तो कानून विपरीत उठाउने भनि जि.वि.स. ललितपुरको मिति २०५७।४।९ को निर्णय समेतको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको मिति २०५८।३।२६ को राय ।
१२. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वोर्णबहादुर कार्की र श्री रेवन्तबहादुर कुँवरले विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरले विपक्षी ठेकेदार श्याम प्रधानलाई रोडा ढुंगामा कर उठाउनका लागि दिएको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु गैरकानूनी छ । जिल्ला विकास समितिले जिल्ला परिषद्बाट पारित गराए पछि मात्र करको दररेट निर्धारण गर्नुपर्नेमा जिल्ला विकास समिति स्वयंले तोक्न मिल्दैन। स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावली, २०५६ का विभिन्न अनुसूचीहरुमा जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करको अधिकतम दर रेट तोकिदिएको हो । सो नियमावलीमा उल्लेख हुँदैमा स्वतः जिल्ला विकास समितिले कर लगाउन सक्दैन । तसर्थ माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्धान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले जिल्ला विकास समितिले लगाउनै नमिल्ने कर लगाएको भन्ने दावी रिट निवेदकहरुको छैन । साविकमा प्रति ट्रिप रु.६०।– का दरले कर लगाई आएकोमा हाल प्रति क्यु.फिट रु.१।५० को दर निर्धारण गरिएको हो । यो नयाँ करको दर श्री ५ को सरकारव्दारा स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावलीमा गरिएको संशोधन अनुसार नै जिल्ला विकास समितिले निर्धारण गरेको हो तसर्थ कानूनसम्मत भएको काम कारवाही वदर हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुनपर्दछ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउने भनी तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै तर्फका विद्धान कानून व्यवसायीहरुको वहस र रिट निवेदन, लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । जिल्ला जिल्ला विकास समितिले जिल्ला परिषदबाट पारित गराएर मात्र करको दर रेट तोक्न सक्नेमा जिल्ला परिषद्बाट पारित नगराई जिल्ला विकास समिति स्वयंले निर्णय गरी रेट तोक्ने कार्य गैरकानूनी भएकोले बदर हुनुपर्दछ साथै विपक्षी श्याम श्रेष्ठले कर उठाउनका लागि जिल्ला विकास समितिबाट आ.व. २०५६।०५७ का लागि प्राप्त गरेको ठेक्का समेत सर्वोच्च अदालतको आदेशले वदर भइसकेको हुँदा निज विपक्षी ठेकेदारलाई पुनः वोलपत्र समेत आह्वान नगरी आ.व. २०५७।०५८ का लागि ठेक्का दिने गरेको विपक्षी जिल्ला विकास समितिको निर्णय र काम कारवाही आर्थिक ऐन नियम र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ समेतको विपरीत भई कानूनी त्रुटीपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएकोले वदर हुनु पर्दछ भन्ने निवेदकको माग रहेकोमा विपक्षी जिल्ला विकास समितिले आफ्नो लिखित जवाफमा श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नै स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको अनुसूची २३ मा हेरफेर गरे अनुरुप रोडाढुंगामा सोही अनुरुप करको नयाँ दररेट निर्धारण गरिएको हुँदा त्यसबाट विपक्षीहरुको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात नपुग्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी जिकिर लिएको पाइयो ।
१४. स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा (२) मा तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्बाट पारित दरमा जिल्ला विकास समितिले ढुंगा, गिटी, वालुवा, ग्राभेल, रोडा समेतमा कर लगाउन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावली, २०५६ का विभिन्न अनुसूचीहरुमा जिल्ला विकास समितिहरुले विभिन्न सेवा तथा वस्तुहरुमा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकतम दररेट निर्धारण समेत गरिएको, सोही नियमावलीको नियम २७७ ले श्री ५ को सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ती अनुसूचीमा तोकिएको दररेटमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने अधिकार दिएको र श्री ५ को सरकारले सोही अधिकार प्रयोग गरी मिति २०५७।३।२६ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावलीको देहाय बमोजिमको अनुसूचीमा हेरफेर थपघट भएको भनी अनुसूची २३ को देहाय (ङ) मा ढुंगा, गिटी, वालुवा, ग्राभेल, रोडाको प्रति क्यु.फिट रु.१।५० सम्म कर उठाउन पाउने गरी तोकेको देखिन आयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा (२) को व्यवस्थाबाट जिल्ला विकास समितिले तोकिएको दररेटमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्बाट पारित गराएर मात्र विभिन्न वस्तुहरुमा कर लगाउन पाउने देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति ललितपुरले ढुंगा गिटी झिके बापत ठेकेदारले प्रति क्यु.फिट रु.१।५० का दरले कर असूल गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको मिसिल संलग्न विभिन्न कागजातबाट स्पष्ट हुन्छ तर करको सो दर जिल्ला परिषद्बाट पारित भएको भने पाइदैन । तसर्थ जिल्ला विकास समितिले कुनै पनि सेवा वा वस्तुमा करको दररेट निर्धारण गर्दा जिल्ला परिषद्बाट पारित गराउनु पर्ने भन्ने हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय मनासिव देखिन्छ । तर विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरले विपक्षी ठेकेदार श्याम प्रधानलाई आर्थिक वर्ष २०५७।०५८ का लागि मात्र सो कर उठाउने ठेक्का दिएको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिँदा हाल सो ठेक्काको अवधि समाप्त भइसकेको स्थिति हुँदा क्रियाशील नरहेको ठेक्काको सम्बन्धमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.सुशीला सिंह सिलु
इति सम्बत् २०५९ साल माघ ९ गते रोज ५ शुभम् ...।