निर्णय नं. ७१४१ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.७१४१      ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगीना सिंह

संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३९८२

आदेश मितिः २०५९।४।१७।६

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवदेकः जि. उदयपुर त्रियुगा न.पा.वडा नं. ८ वस्ने भरतराज वस्नेत  समेत

विरुद्ध

विपक्षीः      फोहरमैला प्रवन्ध तथा श्रोत परिचालन केन्द्र टेकु, काठमाडौं समेत

 

§  विपक्षी संचालक समितिको २०५५।३।२२ को निर्णयद्वारा उप प्रबन्धक गोपालराज विष्ट समेतका कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश पछि सुविधा दिने बिषयमा विनियमको स्पष्ट व्यवस्था अन्तर्गत सुविधा प्रदान गरेको देखिन नआएको र सो विनियमले स्पष्ट व्यवस्था नगरी रहेको कुरामा स्वेच्छिक अवकाश पाइसकेको यी रिट निवेदकहरुले सो अनुसारको सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने माग दावी गरेकोमा रिट क्षेत्रवाट त्यस्तो हक प्रचलन हुन सक्ने स्थिति नदेखिने ।

§  फरक फरक प्रकृतिको सेवामा रही काम गरिसकेका व्यक्तिलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले वर्गीकरण गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले बन्देज नलगाएको भै समान प्रकृतिका सेवामा रही काम गरी सकेका व्यक्तिलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले वर्गीकरण गरी भेदभाव गर्न सम्म नमिल्ने देखिंदा पृथक पृथक प्रकृतिको सेवामा रही कामकाज गरेका कर्मचारीहरुलाई संचालक समितिले फरक फरक निर्णय गर्ने गरेको कार्यलाई भेदभावयुक्त भनि  मान्न नमिल्ने ।       

(प्र.नं ७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दिपेन्द्रबहादुर ओली

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा  ११(१), (२) तथा धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनि धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ ।

            २.    हामी निवेदकहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिएपछि हामीलाई विदा, औषधोपचार, उपदान तथा अनुदान आदि हामिले स्थायी नियुक्ति पाएको मितिवाट मात्र गणना गरियो । तर हामी सरहनै स्वेच्छिक अवकाश लिने उप प्रबन्धक गोपाल राज विष्ट तथा सहायक प्रवन्धक सुरेश लाल श्रेष्ठ समेत ७ जनालाई शुरुमा अस्थायी, माथिल्लो पदमा करार अस्थायी एवं स्थायी नियुक्ति पाएको देखिएकोले अविच्छिन्न रहेको भनी सवै सेवा अवधि गणना गरी सुविधा प्रदान गर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा र हामी निवेदकहरुले करार र दैनिक पारिश्रमिकमा काम गरेको अवधिको समेत सुविधा पाउं भनि विपक्षी समक्ष निवेदन दिएकोमा त्यस्तो अवधिलाई नोकरीमा गणना     गर्न नमिल्ने भनि निर्णय गरियो । फोहोरमैला (प्रवन्ध तथा श्रोत परिचालन) कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम २(ज) अनुसार कर्मचारी भन्नाले केन्द्रको दरवन्दीमा स्थायी, अस्थायी, म्यादी, करार, ज्यालादारी नियुक्ति पाएको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको   पाइन्छ । विनियमावली ८.११ मा नोकरी अवधिको गणना गर्दा निजले केन्द्रमा गरि आएको अटुट सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था भएकोले विपक्षीहरुलाई समितिको ०५५।३।२२ को ७७ औं वैठकले पुरै अवधि गणना गर्ने निर्णय भएपछि हामि वीचमा करार सेवा प्रवेश गरेको नभै शुरुमै करारवाट सेवामा प्रवेश गरी स्थायी नियुक्ति पाएको भनि करार सेवा अवधिलाई नोकरीमा गणना गर्ने भनि भन्न मिल्दैन । विपक्षीको ७७ औं वैठकको निर्णय वदर नगरेसम्म हामीलाई पुरै सेवा अवधिको सुविधा नदिने निर्णय गर्न मिल्दैन । तसर्थः विपक्षीको ०५५।१२।१२ को ७९ औं वैठकको निर्णय नं. २ वदर गरी ०५५।३।२२ को ७७ औं वैठकको निर्णय नं. १ अनुरुप निवेदकको करार सेवाको अवधि पनि अविच्छिन्न भए गणना गरी सुविधा उपलव्ध गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको निवेदन  जिकिर ।

            ३.    विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको २०५६।२।२० को आदेश ।

            ४.    निवेदकले उल्लेख गरे वमोजिम गोपालराज समेतका व्यक्तिहरुलाई अस्थायी रुपमा कार्यरत रहेको पद भन्दा माथिल्लो पदमा करार सेवामा नियुक्ति गरिएको पछि स्थायी नियुक्ति पाएको हुँदा निजहरुको अवधिलाई अविच्छिन्न कायम राखी गणना गरिएको हो । स्थायी दरवन्दीमा अस्थायी रुपमा काम गरिरहेकै वखत केन्द्रको आवश्यकता अनुरुप करार सेवामा काम गरेको अवधि र विपक्षीहरुले जस्तो शुरु देखि नै करार सेवामा रही काम गरेको अवधि र विपक्षीहरुले जस्तो शुरु देखि नै करार सेवामा रही काम गरेको अवधिलाई समान भन्न मिल्दैन । असमान स्थितिमा समान व्यवहार हुन सक्दैन । २०५५।३।२२ मा वीचको करार अवधिसम्म नोकरी अवधिमा गणना गर्न मिल्ने भनिएको हो । २०५५।१२।१२ को निर्णयले शुरुको करार अवधि नोकरी अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने भनिएको हो । यस्तोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१),(२) को त्रुटी भएको मान्न मिल्दैन । निवेदक शुरु अवस्थामा काम गर्दाको वखतको कार्यरत पद दरवन्दी अन्तर्गत भएको देखिदैन । कर्मचारीको परिभाषाले विपक्षीको मागदावी खण्डन गरेको छ । विनियमावली १.३ अनुसार समिति अन्तिम व्याख्याता  हो । २०५५।३।२२ को समितिको निर्णयमा विनियमको ८.११ मात्र उल्लेख गरिएको छ । २०५५।१२।१२ को निर्णयमा विनियम २.५ र (१०) (ख) समेत सान्दर्भिक विनियमहरु उल्लेख गरिएको छ । ०५५।३।२२ को निर्णयवाट नोकरी अवधि गणना भएका व्यक्ति र २०५५।१२।२ को निर्णयले नोकरी अवधि गणना गर्न नमिल्ने भनिएका व्यक्तिहरुको करार सेवामा भिन्नता पनि छ। २०५५।३।२२ को निर्णयानुसार वीचको करार सेवाको अवधि नोकरी अवधिमा गणना  गरिएका गोपाल राज विष्ट समेतका कर्मचारीहरु अस्थायी रुपमा कामकाज गरिएकै अवस्थामा माथिल्लो पदमा बढुवा भई करार सेवामा रहेको भन्ने कुरा निवेदकहरुले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । विपक्षीहरुको माग वमोजिम निर्णय नहुनु भनेको कानून प्रतिकूल निर्णय होइन । संचालक समितिले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी विद्यमान नहुँदा विपक्षीहरुको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्र टेकु र ऐ.को संचालक समितिको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त महाप्रवन्धकको यस अदालतमा पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ५.    यस्मा करार सेवा समेतलाई सेवा अवधिमा गणना गर्ने गरी भएको भनेको मिति २०५५।३।२२ को निर्णय र संचालक समितिको मिति २०५५।१२।१२ मा वसेको ७९ औं वैठकले निर्णय गरेको भनेको निर्णय सहितका सक्कलै कागजातहरुका फाइल साथै उक्त केन्द्रको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, (प्रथम संशोधन सहित) २०४७ को प्रमाणित प्रतिलिपि समेत विपक्षी केन्द्रवाट झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने २०५८।१२।६।३ मा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट भएको आदेश ।

            ६.    नियम वमोजिम दैनिक पेशि सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी तर्फवाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिपेन्द्रवहादुर ओलीले विपक्षीहरुले नामाकरण गर्नु भएका गोपालराज विष्ट समेतका व्यक्ति र यी विपक्षीहरु वीचको सेवा अवधिको वीचमा समानता छैन । गोपालराज समेतका व्यक्तिहरु क्रमशः अस्थायी, माथिल्लो पदमा करार, पुनः अस्थायी एवं स्थायी भएकाले वीचको करार अवधिलाई अवच्छिन्न राखी नोकरीको गणना गरिएको हो । निवेदकहरु शुरुमा मात्र करार सेवामा रही स्थायी हुनुपुर्व करारमा नरहेकोले निजहरुको सेवा र गोपालराज समेतका व्यक्तिको अवस्था समान रहेको भन्ने कुरा देखिन आउदैन। समान अवस्थामा सेवामा रही काम नगरिरहेको स्थितिमा असमान व्यवहार भएको मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनि गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा  निवेदकको माग दावी  वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            ७.    यसमा रिट निवेदन जिकिर र फोहोरमैला तथा श्रोत परिचालन केन्द्र टेकुको मिति ०५५।३।२२ को निर्णयद्वारा उप–प्रबन्धक गोपालराज विष्ट समेतका जना ७ लाई निजहरुले गरेको क्रमशः अस्थायी सेवा, माथिल्लो पदमा करार सेवा, पुनः अस्थायी सेवा एवं स्थायी सेवा अविच्छिन्न देखिएको भनि निजहरुको सवै प्रकृतिको सेवा अवधि गणना गरी सुविधा उपलव्ध गराइएको छ, तर रिट निवेदकहरुलाई निजहरुको सेवा करार, ज्यालादारी, अस्थायी र स्थायीसेवा भै समान सुविधा नदिलाएकोले भेदभावयुक्त व्यवहार गरेको भनि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आउँछ । विपक्षी संचालक समितिको २०५५।३।२२ को निर्णयद्वारा उप प्रबन्धक गोपालराज विष्ट समेतका कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश पछि सुविधा दिने बिषयमा विनियमको स्पष्ट व्यवस्था अन्तर्गत सुविधा प्रदान गरेको देखिन नआएको र सो विनियमले स्पष्ट व्यवस्था नगरी रहेको कुरामा स्वेच्छिक अवकाश पाइसकेको यी रिट निवेदकहरुले सो अनुसारको सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने प्रस्तुत रिट क्षेत्रमा माग दावी गरी रिट क्षेत्रवाट त्यस्तो हक प्रचलन हुन सक्ने स्थितिको देखिन आउँदैन । त्यस्तै विपक्षी केन्द्रको संचालक समितिको उपरोक्त निर्णयद्वारा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको सेवाको प्रकृति रिट निवेदकहरु भन्दा बेग्लै रहेको कुरा झिकाई आएको माइन्यूटवाट समेत देखिंदा रिट निवेदकहरुको सेवा र रिट निवेदकहरुले निवेदनमा उल्लेख गरेका उक्त गोपालराज विष्ट समेतका व्यक्तिहरुको सेवा समान प्रकृतिको देखिन आएन । फरक फरक प्रकृतिको सेवामा रही काम गरिसकेका व्यक्तिलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले वर्गीकरण गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले बन्देज नलगाएको भै समान प्रकृतिका सेवामा रही काम गरी सकेका व्यक्तिलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले वर्गीकरण गरी भेदभाव गर्न सम्म नमिल्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थः पृथक पृथक प्रकृतिको सेवामा रही कामकाज गरेका कर्मचारीहरुलाई संचालक समितिले फरक फरक निर्णय गर्ने गरेको कार्यलाई भेदभावयुक्त भनि  मान्न नमिल्ने भएकाले निवेदकहरुको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामनगिना सिंह

 

इति संवत् २०५९ साल श्रावण १७ गते रोज ६ शुभम ....... ।