निर्णय नं. ७१४६ - निषेधाज्ञा ।
निर्णय नं. ७१४६ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार बर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
संवत् २०५६ सालको दे.पु.नं. ५९५०
फैसला मितिः २०५९।८।२५।४
मुद्दा: निषेधाज्ञा ।
पुनरावेदक
निवेदकः भक्तपुर जिल्ला चांगुनारायाण गा.वि.स.वडा नं. २ कपाहिटी वस्ने दिवाकर शर्मा समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ९ मैतिदेवी धोवीखोला वस्ने छवी नेपाल समेत
§ ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएवाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सो सम्वन्धी उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार हुदैन भन्न नमिल्ने ।
§ निवेदक उपर परेको उजुरी लेनदेन विषयको हो भने निवेदकले अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त कुरा उल्लेख गरि दिई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न नसकिने पनि होइन । कानून प्रदत्त अख्तियारी प्रयोग गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने क्रियालाई न्यायिक निकायले अवरुद्ध पार्ने कार्य गर्न नहुने ।
§ सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समाविष्ट ठगी विषयको निवेदन उपर अनुसन्धानको क्रममा निवेदकहरुलाई उपस्थित गराउन पत्राचार सम्म गरिएको देखिंदा कानून प्रदत्त अधिकार बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यलाई अवरुद्ध हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।२।१९।४ को आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्धाको संक्षिप्त व्यहोरा र ठहर यसप्रकार छ ।
२. निवेदक मध्ये म दिवाकर शर्मा पाटन संयुक्त क्याम्पसमा अध्यायन कार्य गर्दछु र म निवेदक भाष्कर शर्मा भक्तपुर जिल्ला चांगुनारायाण कपाहिटीमा खेती किसानी गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका छौ । यही मिति २०५५।४।६ गते विहान प्रहरी चौकी चांगुनारायाणवाट खटिएका प्रहरी असई र हवल्दारले तपाईहरुका विरुद्ध का.म.न.पा.वडा नं. ९ वस्ने छवी नेपालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा लेनदेन विषयमा निवेदन दिएकोले उक्त कार्यालयको पत्र बमोजिम लिन आएका हौं भनि भन्दा हामीले विपक्षी छवी नेपाललाई कुनै रकम वुझाउन वांकी नभएको तथा भए पनि लेनदेनको मामला प्रहरी प्रशासनले हेर्न नमिल्ने भएवाट जादैनौ भनी भन्दा जवर्जस्ती गरी लान आटेकामा छिमेकीहरुको प्रतिवाद पश्चात हिडेकामा पुनः वारम्वार हाम्रो घरमा आई मानसिक यातना दिने समेतका कार्य गरेकोले उक्त कार्य नागरिक अधिकार ऐन,२०१२ को प्रतिकूल भएकोले सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौ । विपक्षी कार्यालयहरुलाई नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हामीलाई नपकडनु कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा आघात नपुर्याउनु तथा निवेदकलाई पक्री कुनै कागज नवनाउनु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं। साथै विपक्षी कार्यालयवाट खटिई आएका प्रहरी कर्मचारीले हामीलाई घरवाटो जहां तही हिडंडुल गर्न तथा शान्तसंग वस्न समेत नपाउने तथा नदिने कार्य गरि आएकोले यो निवेदनको किनारा नलागे सम्म निवेदकहरुको विरुद्ध कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ विपक्षी नं.२, ३ र ४ को हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, ललितपुर मार्फत पठाउनु भनी र विपक्षी नं. १ को हकमा लिखित जवाफ आँफै वा आफ्नो वारिस वा कानून व्यवसायी मार्फत लिई उपस्थित हुन भनि निवेदनको नक्कल र यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउंमा म्याद जारी गरि उपस्थित भएपछी वा अवधि नाघेपछी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०५५।४।११।२ को पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको आदेश ।
४. प्रहरीले अनुसन्धान तहकिकात गर्न पाउने अनुसुची १ मा समावेश भएको ठगी विषयमा उजुरी परेको वास्तविकता के हो भन्ने सन्दर्भमा वुझ्नको लागि उपस्थित गर्न पत्राचार गरिएकोमा हाल सम्म पनि उपस्थित नभएकोले वुझ्न पर्ने अनुसन्धान कार्य वांकी नै रहेको । यस कार्यालयवाट रिट निवेदनमा जिकिर लिए बमोजिम लेनदेन विषय नहेरिएको हुंदा आफूहरु उपर ठगी विषयमा उजुरी परेको छ, प्रहरीले उपस्थित गराई झुक्याई ठगी गरेको विषय खुल्न सक्छ र कारवाही हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले यस कार्यालयवाट गरिदै नगरिएको गैरकानूनी कार्य गरेको लेनदेन विषय हेरिएको भनि कपोलकल्पित झुठ्ठा कुरा रची झुठ्ठा लान्छना लगाई रिट निवेदन दिएको हुंदा उक्त नं. को रिट निवेदन खारेज गरी पाउन समेत अनुरोध गरिएको छ भन्ने व्यहोराको जि.प्र.का हनुमानढोका, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
५. विपक्षीहरुलाई पक्राउ गर्न यस प्रहरी चौकी चांगुनारायाणवाट कुनै प्रहरी कर्मचारी खटी नगएको र निजहरुलाई दलवल सहित आई पक्री लैजान्छौं भनि नभनेको र निजहरुलाई निजहरुका घरमा गई निजहरुलाई यातना दिने सम्पत्ति माथि कुनै प्रकारवाट हस्तक्षेप गर्ने जस्ता कार्य यस प्रहरी चौकीवाट नगरेको र अव उप्रान्त पनि निजहरुमा यसप्रकारका कार्य नगरिने नै हुंदा निजहरुले दिएको कपोलकल्पित झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी उक्त रिट निवेदनवाट यस कार्यालयलाई फुर्सद दिलाई पाउं भन्ने प्रहरी चौकी चांगु नारायाणको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षीहरुलाई पक्राउ गर्न भनि यस कार्यालयवाट कुनै पनि प्रहरी नखटाइएको र यस कार्यालयवाट निजहरुलाई विभिन्न प्रकारका यातना दिने निजहरुको सम्पत्ति माथि हस्तक्षेप गर्ने जस्ता कार्य नभएको साथै निजहरुलाई कुनै प्रकारवाट स्वतन्त्र रुपमा हिडंडुल गर्न पाउने अधिकारको यस कार्यालयवाट कुनै प्रकारको आघात नपुर्याएको साथै अवउप्रान्त समेत यस कार्यालयवाट निजहरु माथि यसप्रकारका कार्य नगरिने नै हुंदा निजले दिएको कपोलकल्पित झुठ्ठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरी उक्त रिट निवेदनवाट यस कार्यालयलाई फुर्सद दिलाई पाउं भन्ने व्यहोराको जि.प्र.का. भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
७. ठगी सरकारी मुद्धा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र समावेश भएको विषय भए पछी ठगीमा उजुरी परेको अवस्थामा कानून बमोजिम अनुसन्धान हुने कुरा कानूनी प्रकृया हो, त्यस्तो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अन्तर्गत अनुसन्धान हुने कार्यमा अवरोध आउने गरी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नभएवाट प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।२।१९।४ को आदेश ।
८. हामीले कोही कसैलाई ठगी गरेको छैनौ । ठगीमा उजुर परेको भन्ने जुन सवाल छ त्यो कसको उजुर परेको हो र के कसरी ठगी गरेको हो सो समेत उल्लेख नगरी हामी पुनरावेदकका माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी नहुने ठहर गरेकोले ज्यादै अन्यायमा परेका छौं । हामीलाई पक्राउ पुर्जि नदिई विना पत्र पक्राउ गरी लैजाने प्रहरीव्दारा डर, धाक धम्की दिएको हुंदा ठगी गर्यौ भन्ने झुठ्ठा लान्छना लगाई दुःख दिने वदनियत लिई गरेको कार्यलाई उल्टो पुनरावेदन अदालतको आदेशले ठगी गर्यो भन्ने झुठ्ठा लान्छनालाई मूर्त रुप दिन खोजेको हुंदा उक्त आदेश वदर गरी विपक्षीहरुका नाउंमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको दिवाकर शर्मा समेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र सहितका मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीसंग हाम्रो कुनै लेनदेन कारोवार भएको अवस्थामा हाम्रो विरुद्ध कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायमा उजुर गर्ने कानुनी अधिकार विद्यमान रहंदारहदै अधिकार क्षेत्र नै नभएको पुलिस प्रशासनमा निवेदन दिई निज विपक्षी पुलिस प्रशासनले हाम्रो सम्पत्ति विपक्षीको नाउंमा गराउने जस्ता कुरा गरी आएकोले उक्त कार्य नागरिक अधिकार ऐनको प्रतिकूल भएको हुंदा विपक्षी कार्यालयहरुलाई नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हामीलाई नपक्डिनु, कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा आघात नपुर्याउनु तथा निवेदकहरुलाई पक्री कुनै कागज नवनाउनु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरि पाउं भन्ने निवेदन दावी भएकोमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा निवेदक उपर ठगी विषयमा निवेदन परेको वास्तविकता बुझ्ने अनुसन्धानको क्रममा बुझ्नको लागि पत्राचार सम्म गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखियो । ठगी मुद्धा सरकारी मुद्धा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ मा समावेश भएवाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सो सम्वन्धी उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार हुदैन भन्न मिल्दैन । निवेदकले उल्लेख गरेझैं लेनदेन विषयको निवेदन हो होइन भन्ने तथ्य अनुसन्धान पछी मात्र यकिन गर्न सकिने हो । निवेदक उपर परेको उजुरी लेनदेन विषयको हो भने निवेदकले अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त कुरा उल्लेख गरि दिई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न नसकिने पनि होइन । कानून प्रदत्त अख्तियारी प्रयोग गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने क्रियालाई न्यायिक निकायले अवरुद्ध पार्ने कार्य गर्नु हुंदैन । यसरी सरकारी मुद्धा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ मा समाविष्ट ठगी विषयको निवेदन उपर अनुसन्धानको क्रममा निवेदकहरुलाई उपस्थित गराउन पत्राचार सम्म गरिएको भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिंदा कानून प्रदत्त अधिकार बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यलाई अवरुद्ध हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै रहे भएको नदेखिएकोले निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।२।१९।४ को आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
संवत् २०५९ साल मार्ग २५ गते रोज ४ शुभम्.................. ।