निर्णय नं. ७३४२ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं.७३४२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ३
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलु
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
सम्वत् २०६० सालको रिट नं. ........ ३३
आदेश मितिः २०६१।२।७।५
विषय :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. २ सानेपा बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत
§ रिट निवेदनमा चुनौति दिइएको स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा जारी गरिएको भन्ने बिषयमा विवाद छैन । उक्त अध्यादेश कस्तो परिस्थितिमा जारी गरिएको थियो र त्यसमा गरिएको व्यवस्था उचित थियो वा थिएन भन्ने जस्तो अध्यादेशको बिषयवस्तु संग सम्बन्धित बिषयहरु नितान्त रुपमा श्री ५ तथा संविधानको धारा ३५(३) अनुसार मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्राप्त गरेको मन्त्रिपरिषद्को सन्तुष्टी (Satisfaction) को बिषय भएकोले कुनै निश्चित आधार र कारण विना सामान्यतः त्यस्तो बिषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु मनासिव नहुने ।
§ संविधानको धारा ७२ ले पनि अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा कुनै खास खास पूर्व शर्त (Specific condition precedent) तोकेको छैन । उक्त धाराले ”यस संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी” भनी एकमात्र सामान्य पूर्वशर्त तोकी मौसूफवाट आवश्यक संम्झिवक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिवक्सने” व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसर्थः संसदद्वारा निर्माण गरिएको ऐनलाई अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्न नमिल्ने तथा छ महिनासम्म जीवित रहन सक्ने अध्यादेशले एकवर्षको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरमा कुनै संवैधानिक आधार देखिन नआउने ।
(प्र.नं. १८)
§ संविधानको धारा ७२ अनुसार जारी गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० विधायिकी प्रक्रियालाई छल्ने वा संवैधानिक व्यवस्थालाई अलमल्याउने वा धोखा दिने उद्देश्यले पटक पटक जारी गरिएको अवस्था देखिन नआई संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकी मुलुक प्रतिनिधिसभा विहीन भएको कारणले उक्त अध्यादेशलाई विधायिकी प्रक्रियामा लान नसकिएको कारण पटक पटक जारी गरिनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको देखिन आएकोले संसदलाई छलेर अध्यादेशद्वारा देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्न खोजिएको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको तर्कमा कुनै सार देखिन नआउने ।
§ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई प्रमाण ऐन,२०३१ वमोजिम यस अदालतले जानकारीमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसवाट निवेदनमा जुन अध्यादेशको संवैधानिकताको प्रश्न उठाइएको छ, सो अध्यादेश निष्क्रिय भै अस्तित्वमा रहेको देखिंदैन । अस्तित्वविहीन कुरामा यस अदालतले त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण गर्नु उपयुक्त तथा तर्कपूर्ण हुँदैन । तसर्थ मिति २०६०।४।१ मा जारी गरिएको विवादित अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा उक्त अध्यादेशको संवैधानिकताको विषयमा विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नदेखिने ।
§ विवादित अध्यादेश नै कायम नरहेको अवस्थामा सो अध्यादेश तथा उक्त अध्यादेश अनुसारको कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको मिति २०६०।४।५ को नेपाल राजपत्रको सूचनाको संवैधानिकताको परीक्षण गरी विवेचना गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. २०)
निवेदक तर्फवाटः निवेदक स्वयं तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री विश्वकान्त मैनाली र श्री भीमार्जुन आचार्य
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री शुसिल कुमार पन्त तथा विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१) तथा (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : –
२. हामी निवेदकहरु कानून व्यवसायमा संलग्न नेपाली नागरिकहरु हौं । संसदीय शासन प्रणाली तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीको संस्थागत विकास, कानूनीराज जस्ता कुरामा हाम्रो व्यवसायिक सरोकार छ ।
३. श्री ५ को सरकारले खण्ड ५३ अतिरिक्ताङ्क १६ मिति २०६०।४।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०६० सालको अध्यादेश नं. ६ स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा संशोधन गरी सो दफाको उपदफा (१) मा प्राकृतिक प्रकोप , आर्थिक विश्रृंखलता, शान्ति सुरक्षाको असहज परिस्थिति वा अन्य असामान्य अवस्था उत्पन्न भएको कारणले निर्धारित समयमा स्थानीय निकायका सदस्यहरुको निर्वाचन हुन नसकेमा श्री ५ को सरकारले बढीमा एक वर्षको लागि म्याद थप गर्न वा अन्य तवरवाट स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालन गर्न तथा सो निकायका सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको, उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र पनि सोही उपदफामा उल्लेखित कारणवाट स्थानीय निकायका सदस्यहरुको निर्वाचन हुन नसकेमा श्री ५ को सरकारले निर्वाचन सम्पन्न नगराएसम्म बढीमा अर्को एक वर्षको लागि म्याद थप गर्न वा अन्य तबरवाट स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालन गर्न तथा सो निकायका सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सकेनछ भन्ने व्यवस्था र उपदफा (३) मा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अन्य तबरवाट स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसरी व्यवस्था भएको स्थानीय निकायले आवश्यकता अनुसार सम्वन्धित गाउँ परिषद्, नगर परिषद् वा जिल्ला परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार समेत प्र्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोछ । उल्लेखित संशोधित दफा २३९ को उपदफा (२) अनुसारको अधिकारको प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नेपाल अधिराज्यका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका एवं जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन नभएसम्मको लागि ती निकायहरुको कार्यसञ्चालन गर्न गाउँ विकास समितिको हकमा गाउँ विकास समितिको सचिव अध्यक्ष नगरपालिकाको हकमा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत प्रमुख र जिल्ला विकास समितिको हकमा स्थानीय विकास अधिकारी अध्यक्ष हुने गरी समितिको गठन गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम स्थानीय निकाय तथा तत् तत् निकायका परिषद्को समेत काम गर्ने गरी तोकी खण्ड ५३ अतिरिक्ताङ्क १७ मिति २०६०।४।५ को नेपाल राजपत्रमा श्री ५ को सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ ।
४. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा रहेको “अन्य तबरवाट कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ” भन्ने वाक्यांश र सो आधारमा मिति २०५९।४।३० मा श्री ५ को सरकारवाट समिति गठन गर्ने गरी भएको निर्णय तथा मिति २०५९।५।५ को मन्त्रीस्तरको निर्णय बमोजिम स्थानीय निकायको काम कारवाही गर्दा बाधा अड्काउ फुकाउन जारी गरिएको कार्य संचालन निर्देशिका समेत असंवैधानिक एवं गैरकानूनी भएको भनी दायर गरिएको रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा ऐनको विवादित दफा २३९ नै संशोधन गरी सो संशोधित प्रावधान अनुसार स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालन गर्न कर्मचारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने गरी भएका विपक्षीहरुको काम कारवाहीवाट बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली,कानूनी शासन बमोजिम यस अदालतलाई सुम्पिएको न्याय सम्पादनको काम कारवाहीमा असर पर्न गएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ अनुसार जारी गरिने अध्यादेश छ महिनासम्म मात्र बैध हुने भएकोले त्यस्तो अध्यादेशवाट स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न निर्वाचन नभएसम्मका लागि एक बर्षसम्मका लागि र अन्य तबरले स्थानीय निकाय संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु धारा ७२ को भावना विपरीत छ ।
५. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २ को खण्ड (त) मा गाउँ विकास समितिको सम्वन्धमा गाउँ विकास समितिको सचिव भई काम गर्न नियुक्त कर्मचारी, नगरपालिकाको हकमा नगरपालिकाको सचिव भई काम गर्न नियुक्त कर्मचारी र जिल्ला विकास समितिको हकमा जिल्ला विकास समितिको सचिव भई काम गर्न नियुक्त कर्मचारीलाई सचिव सम्झनु पर्ने भनी परिभाषा गरिएको, ऐनको दफा २५३ मा श्री ५ को सरकारले स्थानीय निकायको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि सचिवको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको र ऐनको दफा ३२, १०० र १९४ मा निजहरुको काम कर्तव्य समेत तोकिएको छ । त्यस्ता सचिवहरु गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला विकास समितिको सभापतिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गर्ने सरकारप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही हुनुपर्ने कर्मचारी भएकाले निजहरुवाट गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला विकास समितका सभापति जस्ता जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही व्यक्तिहरुवाट हुनुपर्ने कार्यहरु हुन सक्दैनन् ।
६. स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित दफा २३९ को व्यवस्था तथा मिति २०६०।४।५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालन गर्न गाउँ विकास समितिको सचिव, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सो समितिलाई गाउँ परिषद्, नगरपरिषद् तथा जिल्ला परिषद्को काम समेत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको विपक्षीहरुको निर्णय तथा काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, ३,४, १२, २५(१), २५(४), ७२, ८४, ११२ र ११३ संग बाझिन गएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २(ङ),(झ), (ड) (त) दफा ८, ९, १०, ११, १३, १५, २९, ३२, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८३, ९०, ९४, ९७, १००, १७२, १७६, १७७, १७९, १८५, १८८, १८९, १९१, १९४, २३९, २५३, २६५, र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम ४५, ५०, ११५, ११९, १९१, १९४ र २७६ को भावना र उद्देश्यसंग समेत उक्त अध्यादेश र सूचना बाझिन गएकोले संविधानको धारा १, २३ र ८८(१) अनुसार प्रारम्भ देखि नै बदर गरी सार्वजनिक हक एवं सरोकारको विषयमा धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण परमादेश लगायत जुनसुकै आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
७. यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।४।२६ को आदेश ।
८. स्थानीय निकायका सदस्यहरुको पदावधि २०५९ साल आषाढ मसान्तमा सकिएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन ) अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित प्रावधान अनुसारको अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको लागि सो निकायको कार्य सञ्चालन गर्न समितिहरु गठन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट मिति २०६०।४।१ मा भएको निर्णय र मिति २०६०।४।५ मा जारी भएका निर्देशिका कानूनसम्मत नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को संशोधित दफा २३९ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नेपाल अधिराज्यको गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको लागि ती निकायहरुको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि गठन गरिएका समितिहरु संविधान तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुरुप नै रहेकाछन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ मा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप जारी भएको अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. श्री ५ को सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० द्वारा ऐनको दफा २३९ मा गरेको संशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार राजनैतिक पदाधिकारीहरुद्वारा स्थानीय निकायको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउँदै गरेकोछ । संविधानको धारा ७२ अनुसार जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट निवेदक स्वयं तथा विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री विश्वकान्त मैनाली र श्री भिमार्जुन आचार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासन व्यवस्थामा अधिकाधिक मात्रामा सरिक गराउने उद्देश्य लिएको छ । यसै अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुद्वारा स्थानीय निकायका काम कारवाही सञ्चालन गरिने व्यवस्था समावेश गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को निर्माण समेत भएको छ । संसद नवसेको अवस्थामा तत्काल केही नयाँ व्यवस्था आवश्यक भएमा मात्र संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी हुन सक्ने हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसदद्वारा निर्माण गरिएको ऐनलाई कार्यकारिणीले संशोधन गर्न मिल्दैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को विवादित दफा २३९ संविधानसंग बाझिएको भनी यस अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा निष्प्रयोजित हुने गरी मिति २०६०।४।१ मा अध्यादेश निर्माण गरिएकोछ । अध्यादेशको आयु छ महिना मात्र हुने भएकोले अध्यादेशले एक वर्ष सम्मको लागि समिति गठन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न मिल्दैन । मिति २०६०।४।१ मा जारी गरिएको अध्यादेशको आयु समाप्त भएपछि सोही अध्यादेशको व्यवस्था नै यथावत राखी मिति २०६०।१०।१ मा पुनः अर्को अध्यादेश जारी गरिएको छ । समान कानूनी व्यवस्था भएको अध्यादेशलाई पटक पटक जारी गरी अध्यादेशद्वारा राज्यव्यवस्था संचालन गरिनु संविधान विपरीत हुन्छ । स्थानीय निकायको कार्यसञ्चालन जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा मात्र हुन सक्ने विधायिकी ऐनको व्यवस्थालाई अध्यादेशद्वारा संशोधन गरी त्यस्तो निकाय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारीहरुवाट सञ्चालन गर्ने गरी भएका निर्णय तथा काम कारवाही संविधान विपरीत भएकोले निवेदन माग बमोजिम बदर हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. विपक्षी तर्फवाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्त तथा विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले तत्काल संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी गरिने हो । अध्यादेश जारी गर्ने सम्वन्धमा अन्य कुनै पूर्व शर्त राखिएको छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्था हुँदा समान कानूनी व्यवस्था गरिएको अध्यादेश पटक पटक जारी गरिनु पर्ने वाध्यता छ । स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त भइसकेको र नयाँ निर्वाचन हुन नसकेको तथा संसदको अधिवेशन वस्न सक्ने अवस्था समेत नभएको हुँदा स्थानीय निकायलाई यथावत रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० निर्माण गरिएको हो । अध्यादेशले कानून सरहको हैसियत राख्ने भएकोले छ महिनासम्म वैध हुने अध्यादेशले एक वर्षको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन । निवेदकले संविधान विपरीत जारी गरिएको भनिएको मिति २०६०।४।१ को अध्यादेश खारेज गरी मिति २०६०।१०।१ मा नयाँ अध्यादेश लागू भइसकेको हुँदा अस्तित्वमा नै नरहेको अध्यादेशलाई अमान्य र बदर गरिरहन पर्दैन । रिट निवेदनमा विवादित अध्यादेशको प्रावधान संविधानको कुन व्यवस्थासंग के कसरी वाझिएको हो ? स्पष्ट माग दावी लिन नसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्वन्धित मिसिल तथा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको लिखित बहसनोट समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकारले मिति २०६०।४।१ मा २०६० सालको अध्यादेश नं. ६ स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा संशोधन गरी प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक विश्रृंखलता, शान्ति सुरक्षाको असहज परिस्थिति वा अन्य असामान्य अवस्था उत्पन्न भएको कारण निर्धारित समयमा स्थानीय निकायका सदस्यहरुको निर्वाचन हुन नसकेमा श्री ५ को सरकारले म्याद थप गरी वा अन्य तबरवाट स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालन गर्न तथा सो निकायका सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने गरी गरिएको व्यवस्था तथा सो व्यवस्थाको आधारमा मिति २०६०।४।५ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालन गर्न गाउँ विकास समितिको सचिव, नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख र जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सो समितिलाई गाउँ परिषद्, नगरपरिषद् तथा जिल्ला परिषद्को काम समेत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको विपक्षीहरुको निर्णय तथा काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, ३,४, १२, २५(१), २५(४), ७२, ८४, ११२ र ११३ संग बाझिन गएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २(ङ), (झ), (ड) र (त) दफा ८, ९, १०, ११, १३, १५, २९, ३२, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८३, ९०, ९४, ९७, १००, १७२, १७६, १७७, १७९, १८५, १८८, १८९, १९१, १९४, २३९, २५३, २६५, र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम ४५, ५०, ११५, ११९, १९१, १९४ र २७६ को भावना र उद्देश्यसंग समेत उक्त अध्यादेश र सूचना बाझिन गएकोले संविधानको धारा १, २३ र ८८(१) अनुसार प्रारम्भ देखि नै बदर गरी सार्वजनिक हक एवं सरोकारको विषयमा धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण परमादेश लगायत जुनसुकै आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन मागदावी लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा स्थानीय निकायका सदस्यहरुको पदावधि २०५९ साल आषाढ मसान्तमा सकिएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित प्रावधान अनुसारको अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको लागि सो निकायको कार्य सञ्चालन गर्न समितिहरु गठन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट मिति २०६०।४।१ मा भएको निर्णय र मिति २०६०।४।५ मा जारी भएको निर्देशिका कानूनसम्मत नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१४. निवेदन मागदावी, लिखित जवाफ तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरुको निरोपण गर्नु पर्ने देखियो :–
(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार जारी गरिने अध्यादेशको प्रकृति (Nature) बिषयवस्तु (Content) तथा दायरा (Scope) कस्तो हुन सक्छ ?
(२) स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, २०६० तथा सो अध्यादेश द्वारा संशोधित स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ अनुसार गरिएका काम कारवाही निवेदन मागदावी वमोजिम वदर हुनुपर्ने हो, होइन ?
१५. अध्यादेश सम्बन्धी अवधारणा, विश्वव्यापी प्रयोग तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ मा गरिएको अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा समावेश भएको प्रश्नहरुको निरोपण गरिनु पर्ने आवश्यकता देखिन आएको छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानूनी राज्यको अवधारणा Concept of rule of law) तथा शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्त (Doctrine of separation of power) लाई आधारभूत रुपमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । कानूनी राज्यको अवधारणा अनुसार प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुसार संचालित हुन्छ भने शक्तिपृथकीकरणको सिध्दान्त अनुसार राज्यका शासकीय अधिकार (Governing powers of the state) लाई अधारभूत रुपमा न्यायिक, विधायिकी तथा कार्यकारीणी गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी ती अधिकारको प्रयोग अलग अलग रुपमा रहेका छुट्टा छुट्टै निकायहरुवाट हुने गर्दछ । यस सिध्दान्त अनुसार पनि विधायिकी अधिकारको प्रयोग जनताद्वारा जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित विधायकहरु रहेको राज्यको विधि निर्माण गर्ने निकायवाट मात्र गरिनु पर्दछ । कानून निर्माणको प्रारम्भिक कार्य कार्यपालिका वा न्यायपालिकावाट नभई विधायिकाद्वारा नै सम्पादन गरिनुपर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुद्वारा सञ्चालन गरिने भएको र यस्तो शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरु रहने विधायिकावाट खुला तथा व्यापक रुपमा छलफल गरी जनचाहना अनुरुपको कानून निर्माण हुन सक्ने भएकोले विधायिकालाई केही अपवादात्मक बिषयमा वाहेक सबै बिषयमा कानून बनाउने अधिकार (Absolute and exclusive power of law making) प्रदान गरिएको हुन्छ । यसैले विधायिकाले सामान्यतया संवैधानिक प्रावधान अनुरुप सबै बिषयमा कानून बनाउने अख्तियारी राख्दछ ।
१६. विधायिकी निकायको संस्थागत संरचना तथा परम्परागत रुपमा स्वीकार गरिएको यसको कार्य प्रणाली अनुसार विधायिकी निकाय संधै क्रियाशील रहिरहदैन । समय समयमा समाव्हान गरिए अनुसार विधायिकाको अधिवेशन वस्दछ र कार्यकारीणीले विधायिकाद्वारा सम्पन्न गराउन खोजेको बजेट तथा विधायनहरु जस्ता बिषयमा छलफल गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न भएपछि अधिवेशनको अन्त्य हुन्छ । विधायीकी अधिवेशन संधै वसिनरहने हुनाले विधायिकाले जुनसुकै अवस्थामा आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै बिषयको कानून तुरुन्त निर्माण गर्न संभव हुँदैन । यसैले कानून निर्माण गर्ने निकाय क्रियाशील नभएको अवस्थामा अर्थात विधायिकी अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न कुनै बिषयमा कानून निर्माण गर्नु परेमा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार कार्यकारिणी निकायलाई अध्यादेशको माध्यम अवलम्वन गरेर आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्ने प्रक्रियालाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । यस दृष्टिकोणवाट विचार गर्दा अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा तत्कालै कुनै कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएमा राज्यको कार्यकारिणी निकायद्वारा विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी जारी गरिने कानूनको रुपमा रहेको हुन्छ । यस्तो भएतापनि कार्यकारिणी अंगलाई प्रदान गरिएको अध्यादेश जारी गरिने अधिकार अंकुशरहित रुपमा रहेको हुँदैन । कार्यकारिणीद्वारा कानूनको रुपमा जारी गरिएको अध्यादेश स्थायी रुपमा लागू हुने नभई सीमित समय सम्म मात्र लागू हुन सक्छ । सो जारी भएपछि त्यसलाई विधायिका समक्ष पेश गरिनुपर्दछ र विधायिकी प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गराउन नसकिएमा वा अध्यादेश क्रियाशील हुन सक्ने अवधि किटान गरिएकोमा सो अवधि समाप्त भएपछि वा कार्यकारीणीको इच्छा अनुसार सो अध्यादेश फिर्ता लिइएमा अध्यादेशको अस्तित्व समाप्त हुन जान्छ । कुनै पनि अध्यादेशले विधायिकी सहमति नलिई अध्यादेश कै रुपमा लामो समयसम्म कानूनी हैसियत कायम राखिरहन सक्दैन ।
१७. यस सन्र्दभमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ मा गरिएको यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई यहां उल्लेख गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त धारामा गरिएको व्यवस्था यसप्रकार छ : –
धारा ७२ : अध्यादेश
(१) संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी मौसूफवाट आवश्यक सम्झी वक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ ।
(२) उपधारा (१) अनुसार जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश –
(क) जारी भएपछि बसेको संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
(ख) श्री ५ वाट जुनसुकै वखत खारेज हुनसक्नेछ । र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा जारी भएको छ महिनापछि वा दुवै सदनको वैठक वसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । ”
१८. अध्यादेश सम्बन्धी माथि उल्लेख गरिएको आधारभूत सैध्दान्तिक अवधारणाको परिप्रेक्ष्यमा उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान आफैमा स्पष्ट रहेको देखिन्छ । त्यसमा थप व्याख्या र विश्लेषण गरिनु वाञ्छनीय देखिंदैन । तर पनि निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले बहसको क्रममा संसदद्वारा निर्मित ऐनलाई कार्यकारिणीले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न नसक्ने । छ महिनासम्म जीवित रहन सक्ने अध्यादेशले एक वर्षको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्ने । समान व्यवस्था भएको अध्यादेश पटकपटक जारी गरी अध्यादेशद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु संविधान सम्मत नहुने भनी मूलभूत बहस जिकिर लिनु भएको सन्दर्भमा संविधानको धारा ७२ मा भएको संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गरिनु आवश्यक देखिन आएको छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा धारा ७२ ले (१) संसदले दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा स (२) तत्काल केही गर्न आवश्यक भएको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइवक्सेमा (३) संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी मौसूफवाट आवश्यक सम्झिबक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिवक्सने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा चुनौति दिइएको स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा जारी गरिएको भन्ने बिषयमा विवाद छैन । उक्त अध्यादेश कस्तो परिस्थितिमा जारी गरिएको थियो र त्यसमा गरिएको व्यवस्था उचित थियो वा थिएन भन्ने जस्तो अध्यादेशको बिषयवस्तु संग सम्बन्धित बिषयहरु नितान्त रुपमा श्री ५ तथा संविधानको धारा ३५(३) अनुसार मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्राप्त गरेको मन्त्रिपरिषद्को सन्तुष्टि (Satisfaction) को बिषय भएकोले कुनै निश्चित आधार र कारण वीना सामान्यतः त्यस्तो बिषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु मनासिव हुँदैन । संविधानको धारा ७२ वमोजिम जारी गरिएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने भएको र सो धारा अनुसार अध्यादेश जारी गर्दा राज्यको कार्यकारिणी अंगले विधायिकी अंगको अधिकार प्रयोग गर्ने भएकोले विधायिकालाई जसरी कानून निर्माण गर्ने एकलौटी अधिकार (Exclusive power of law making) प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै अध्यादेश जारी गर्दा कार्यकारीणीले त्यस्तै प्रकृतिको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सक्छ । लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानद्वारा स्पष्टरुपमा विधायिकाले कानून निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था र परिस्थितिको व्यवस्था गरिएको रहेछ भने अध्यादेश जारी गरिंदा पनि संविधानद्वारा स्पष्ट रुपमा निर्धारित त्यस्तो सीमाको उल्लंघन गरिनु हुँदैन । संविधानको धारा ७२ ले पनि अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा कुनै खास खास पूर्व शर्त (Specific condition precedent) तोकेको छैन । उक्त धाराले ”यस संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी ”भनी एकमात्र सामान्य पूर्व शर्त तोकी मौसूफवाट आवश्यक संम्झिवब्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिवक्सने” व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसर्थः संसदद्वारा निर्माण गरिएको ऐनलाई अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्न नमिल्ने तथा छ महिनासम्म जीवित रहन सक्ने अध्यादेशले एकवर्षको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरमा कुनै संवैधानिक आधार देखिन आएन ।
१९. यसै गरी एक पटक जारी गरिएको अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थालाई हुवहु रुपमा उतार गरी पटक पटक अध्यादेश जारी गरी अध्यादेशद्वारा शासन व्यवस्था संचालन गरिनु संविधानसम्मत हुँदैन भनी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले वहस जिकिर लिनु भएको छ । यस तर्कको पुष्टी गर्न निजहरुले Dr. D.C. Wadhwa V. State of Bihar (AIR, 1987 SC 579) को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई आधार लिनु भएको देखिन्छ। उक्त मुद्दामा समावेश भएको तथ्यगत अवस्थातर्फ विचार गर्दा भारतीय संविधानको धारा २१३ अनुसार राज्यका गभर्नरद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश राज्यको विधानसभा समक्ष पेश गरिनुपर्ने र पेश नगरिएमा राज्यको विधानसभाको अधिवेशन शुरु भएको छ हप्ता पछि स्वतः निस्क्रिय हुने समेतको व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाको पालना नगरी सामान्यतः छ महिनासम्मको अन्तरमा वर्षको दुईपटक वस्ने विधानसभाको अधिवेशनमा अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा पेश नगरी भारतको विहार राज्यका गभर्नरद्वारा व्यापक रुपमा अध्यादेश जारी गरिएको उक्त अध्यादेशहरु लगातार र नियमित रुपमा पटक पटक पुनः जारी (Repromulgate) गरी १३ बर्ष सम्म अध्यादेशलाई क्रियाशील बनाउने गरी काम कारवाही भएको सन्दर्भमा उक्त कार्यलाई संविधानसम्मत नभएको भनी निर्णय भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्यसप्रकारको विवाद समावेश भएको नदेखिएकोले भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको आधारमा प्रस्तुत विवादमा विद्वान अधिवक्ताहरुले उठाउनु भएको समान व्यवस्था भएको अध्यादेश पटक पटक जारी हुन सक्ने नसक्ने भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्न उक्त मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले कुनै मद्दत गर्न सक्ने देखिन आएन ।
२०. संविधान जीवन्त दस्तावेज (Living document) भएकोले संवैधानिक प्रावधानहरुको व्याख्या र विश्लेषण पनि संविधानलाई जीवन्तता दिने दिशातर्फ उन्मुख हुनुु पर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्दा अव्यवहारिक निष्कर्ष निस्कने गरी गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन भई निर्धारित समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसकेको कारण मुलुक संसदविहीन हुन पुगेकोले संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी गरी शासन व्यवस्था सन्चालन गरिनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन गएकोमा विवाद छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइनसकेको कारण संसदको अधिवेशन हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा धारा ७२(१) वमोजिम जारी गरिएको अध्यादेश सोही धाराको उपधारा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) अनुसार संसद समक्ष पेश गर्न तथा संसदवाट पारित गराउन संभव देखिंदैन भने सोही उपधाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ग) अनुसार वा संसदले स्वीकार नगरेको कारण निस्क्रिय भएको वा श्री ५ वाट खारेज नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी भएको छ महिनापछि वा दुवै सदनको वैठक बसेको साठी दिन पछि अध्यादेश स्वत : निस्क्रिय हुने भएकोले विद्यमान अवस्थामा अध्यादेश छ महिना भन्दा पछि पनि अध्यादेश क्रियाशील हुन सक्ने संभावना समेत देखिंंदैन । यस दृष्टिकोणवाट विचार गर्दा विवादित अध्यादेश जारी हुँदाको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्ति, सुरक्षा लगायतको असहज परिस्थितिको कारण घोषित मिति र समयमा हुन नसकिरहेको र वि.सं. २०५४ सालमा सम्पन्न निर्वाचन अनुसार स्थानीय निकायको पदाधिकारीहरुको कार्यकाल समाप्त भई समयमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन हुन नसकी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भइरहेको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा प्रचलित अन्य नेपाल कानून अनुसार स्थानीय निकायद्वारा सम्पादन गरिनु पर्ने कार्य हुन नसकी आम जनसरोकारको काम कारवाहीहरु अवरुध्द हुन पुगेको विद्यमान असहज परिस्थितिमा प्रचलित कानून वमोजिम स्थानीय निकायद्वारा सम्पादन गरिनु पर्ने आम जनसरोकारका कार्यहरु नियमित रुपमा सम्पादन गर्न मुलुकको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने संविधान वमोजिमको दायित्व भएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा उक्त अध्यादेश जारी भएको अवस्था देखिन आएको छ । यसैले संविधानको धारा ७२ अनुसार जारी गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ( पहिलो संशोधन ) अध्यादेश २०६० विधायिकी प्रक्रियालाई छल्ने वा संवैधानिक व्यवस्थालाई अलमल्याउने वा धोखा दिने उद्देश्यले पटक पटक जारी गरिएको अवस्था देखिन नआई संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकी मुलुक प्रतिनिधिसभा विहीन भएको कारणले उक्त अध्यादेशलाई विधायिकी प्रक्रियामा लान नसकिएको कारण पटक पटक जारी गरिनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको देखिन आएकोले संसदलाई छलेर अध्यादेशद्वारा देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्न खोजिएको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको तर्कमा कुनै सार देखिन आएन ।
२१. प्रस्तुत विवादमा समावेश भएको माथि उल्लेखित दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसकेको कारणवाट संसदले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकिरहेको र २०५४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनवाट निर्वाचित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल २०५९ साल आषाढ मसान्तवाट समाप्त भएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को साविक दफा २३९ अनुसार उक्त मितिवाट स्थानीय निकायहरुको कामकारवाही कर्मचारीहरुवाट सञ्चालित हुँदै आएको र देशको शान्ति सुरक्षा तथा वर्तमान असामान्य परिस्थितिको कारण प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन समेत हुन नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीय निकायवाट सञ्चालन गरिने आम जनसरोकारका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य भएको तथा स्थानीय निकायका कामकारवाही कर्मचारीहरुवाट सञ्चालन गरिंदा देखा परेका कमी कमजोरी समेतलाई विचार गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएकोले गर्दा नै संविधानको धारा ७२ मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मिति २०६०।४।१ मा २०६० सालको अध्यादेश नं. ६ स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० जारी गरिएको देखिन आउँछ । माथि पहिलो प्रश्नका सम्वन्धमा गरिएको विवेचनाको आधारमा प्रतिनिधिसभा नरहेको कारण संसदमा पेश हुन नसकेकोले अध्यादेश जारी भएको मितिले छ महिनापछि सो अध्यादेश निष्क्रिय हुने सवैधानिक प्रावधान अनुसार सो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मिति २०६०।१०।१ मा २०६० सालको अध्यादेश नं. १८ स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० समेत जारी भइसकेको भन्ने मिति २०६०।१०।१ को नेपाल राजपत्रको सूचनावाट देखिएको छ । यसरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई प्रमाण ऐन, २०३१ वमोजिम यस अदालतले जानकारीमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट निवेदनमा जुन अध्यादेशको संवैधानिकताको प्रश्न उठाइएको छ, सो अध्यादेश निष्क्रिय भै अस्तित्वमा रहेको देखिंदैन । अस्तित्व विहीन कुरामा यस अदालतले त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण गर्नु उपयुक्त तथा तर्कपूर्ण हुँदैन । तसर्थ मिति २०६०।४।१ मा जारी गरिएको विवादित अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा उक्त अध्यादेशको संवैधानिकताको विषयमा विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन आएन । विवादित अध्यादेश नै कायम नरहेको अवस्थामा सो अध्यादेश तथा उक्त अध्यादेश अनुसारको कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको मिति २०६०।४।५ को नेपाल राजपत्रको सूचनाको संवैधानिकताको परीक्षण गरी विवेचना गर्नु पर्ने आवश्यकता समेत नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.सुशीला सिंह सिलु
न्या.अनुपराज शर्मा
इति सम्वत् २०६१ साल जेष्ठ ७ गते रोज ५ शुभम् ............. ।