निर्णय नं. ८७७० - भ्रष्टाचार ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क २

निर्णय नं. ८७७०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

फौ. पु.नं. २०६३–CR–०००८, ००७६, ०१६१, ०१७३

फैसला मितिः २०६९।२।९।३

मुद्दा :— भ्रष्टाचार ।

पुनरावदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने       लीलाराज गौतम समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत दिनेशहरि             अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

पुनरावदेक वादीः नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने वैदेशिक हुलाक            कार्यालयका ना.सु. केशवराज गौतम

 

पुनरावदेक प्रतिवादीः रामेछाप जिल्ला, बेताली गा.वि.स., वडा नं. ३ घर भै हाल का.म.न.पा.वडा नं. ७ चावहिल बस्ने कल्याणबहादुर बस्नेत समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने       केशवराज गौतम समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार

शुरु फैसला गर्ने :–

अध्यक्ष, मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारी

सदस्य, मा.न्या. श्री कोमलनाथ शर्मा            

सदस्य, मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्सेर ज.व.रा.

§  व्यक्तिगत रुपमा लेखिएका र परीक्षण गर्न नसकिने निजी डायरीलाई कानूनबमोजिमको अकाट्य प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्दै जाने हो भने त्यसले गलत संस्कार र कृत्रिम प्रमाणको सिर्जनालाई बढावा दिने हुँदा अदालतले त्यस्ता कृत्रिम र बनावटी प्रमाणको सिर्जना हुने प्रक्रियालाई अपनाउन र प्रोत्साहन गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.२७)

§  जाँच अवधिमा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति छोरा र श्रीमतीलाई वण्डा लगाइदिएकै कारणले त्यसको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्दैन भन्ने तर्कलाई स्वीकार्ने हो भने सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक व्यक्तिले जुनसुकै व्यहोराले आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यसरी नै हक हस्तान्तरण गरेर स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहने ।

(प्रकरण नं.३०)

§  पति पत्नी र छोरा छोरीहरूबीच अंशवण्डाको लिखत पारीत गरी छुट्टि भिन्न भएको देखिएपनि भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रयोजनको लागि त्यस्तो वण्डापत्रमा लेखिएका सम्पत्तिहरूको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नहुने ।

(प्रकरण नं.३२)

§  सम्पत्तिको स्रोतलाई कानूनी आवरणले ढाकी हालैको बकसपत्र भन्ने शब्द लिखतमा उल्लेख गरेकै आधारमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रयोजनको लागि बकसपत्रबाट आएको मानी त्यसको स्रोत खोज्नु नपर्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३४)

§  आयोगले अभियोग दावी गर्ने हकलाई विशेषाधिकार मानी मन लागे छूट दिने र मन नलागे दावी गर्ने मनोमानी र स्वेच्छाचारिता देखाउन सक्तैन । कानून, न्याय र विवेकको अधीनमा नरही अभियोगपत्र दायर गर्ने हो भने न्यायले स्वच्छता गुमाउँदछ । यसलाई गम्भीर जिम्मेवारी सम्झेर आयोगले अनुसन्धान एवम् अभियोजन गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा अरुमाथि अख्तियारको दुरुपयोगको दावी गर्ने आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू स्वयम् पनि त्यस्तो दोषको भागीदार हुनसक्ने अवस्था नआओस् भनी सतर्क रहनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.३५)

§  बकस दिनुपर्ने कुनै कारण नै नभई मूल्य लिएर लिखतमा हालैदेखिको बकसपत्र भनी उल्लेख गरी झूठो व्यवहार देखाउने दाताले पनि सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । तर वादीले त्यस्ता दाताउपर कुनै कारवाही र दावी गरेको नदेखिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्ता दाताको हकमा अन्यथा गर्न मिलेन । त्यसैले विशेष अदालतले जग्गाहरूलाई खरीद मानेको फैसला प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोजनको सन्दर्भमा मिलेकै देखिने ।

(प्रकरण नं.३६)

§  ठूलो परिमाणको सुन किन्न सक्नेले अर्काको लकरमा सुन राख्न दिएको भन्ने बयान आफैंमा विश्वासप्रद नदेखिने हुँदा आफ्ना गठमेलका मानिसहरूलाई मिलाई जुनसुकै समयमा तयार पार्न सकिने घरायसी बनावटी कागज खडा गरी गराई आफूले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्तिको मूल्य घटाउने उद्देश्यले अपुष्ट बयान गरेको र गर्न लगाएकै भरमा प्रतिवादीकै नामको बैंक लकरमा भएका सुनलाई उनाउ व्यक्तिको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४१)

§  काठमाडौं जस्तो स्थानमा पाँचवटा घर भएको र भाडाबाट अस्वाभाविक र उल्लेख्य परिमाणको आय प्राप्त गरेको जिकीर लिइन्छ भने त्यसलाई व्यवसायकै रुपमा मान्नु पर्ने हुँदा मौखिक जिकीरका भरमा आय प्रदान गर्न मिल्दैन । ठूलो परिमाणमा घर भाडा प्राप्त गरेको भन्ने व्यक्तिले घर भाडामा दिएको संझौता तथा कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४६)

§  अपुष्ट, अतार्किक र हचुवा आधारमा गरिने कल्पनाबाट अदालत सन्तुष्ट हुन सक्तैन । वस्तुनिष्ठ आधारबिना नै हचुवाको आधारमा लिइने दावीलाई कानूनसंगत मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.४८)

§  आफ्नो जिकीरलाई वस्तुपरक र कानूनले मान्यता दिएका प्रमाणबाट पुष्टि वा खण्डन गर्न तथ्ययुक्त र वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले अपुष्ट भनाई राखेकै आधारमा अदालतले पनि त्यसै गर्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.४९)

§  कृषि आयको निर्धारण सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट छुट्टै वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण नभएको स्थितिमा त्यसको आय निर्धारण गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएमा सरकारी स्तरबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कुतको दरलाई नै कृषि आय निर्धारण गर्ने आधार बनाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.५०)

§  घडेरी प्रयोजनका लागि खरीद भएका जग्गाहरू आयस्रोत बढाउने उद्देश्यले व्यावसायिक रुपमा धान र गहुँलगायत तरकारी उत्पादनको खेती गर्ने कार्य गरेको भनी वस्तुनिष्ठ आधारबिना जिकीर गरेकै भरमा विश्वास गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५१)

§  विदेशबाट प्राप्त भएको रकम के कसरी देशभित्र भित्रिएको हो र सो रकमको स्रोत के हो भन्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने अवैधानिक रकमले स्वतः कानूनी आवरण प्राप्त गर्ने हुँदा विदेशबाट रकम प्राप्त भएको भनी दावी गर्ने पक्षले त्यस्तो रकमको स्रोतलाई पुष्टि गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५६)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापा र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता तेजनारायण पौडेल

पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे र विद्वान अधिवक्ताहरू केशवप्रसाद भट्टराई र कृष्णप्रसाद सापकोटा

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप, २०६६, अङ्क ८, नि.नं. ८२००

§  नेकाप २०६७, अङ्क १२, नि.नं. ८५१९, पृ. २०३३

§  नेकाप २०६८, अङ्क ६, नि.नं.८६३०

§  नेकाप २०६८, अङ्क ११, नि.नं ८७२२

सम्बद्ध कानूनः

o   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) १६(ग)

o   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१), (२), ६५ को उपदफा (३)

o   मुलुकी ऐन, अ.ब.११५ नं. १३३ र १३९ नं.

o   प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५

o   भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३क

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६२।११।१९ को फैसलाउपर दुवै पक्षको पृथक–पृथक पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :–

            बैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका ना.सु. केशवराज गौतमले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत् रहँदा भ्रष्टाचार गरी करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति कमाएको भन्ने व्यहोराको कुसुमदेवी गौतम समेतले मिति २०५९।४।१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष आवश्यक कारवाहीको लागि निवेदन दिएको ।

            प्रतिवादीको घर खानतलासी गर्दा भेटिएको नगद रकम, सुन, चाँदी, बैक चेकवुक, जग्गा सम्बन्धी कागजात, शेयर सम्बन्धी कागजात लगायतका विभिन्न कागजात उल्लेख गरिएको बरामदी मुचुल्का ।

            प्रतिवादी केशवराज गौतमले २०३५।४।१ देखि नायव सुब्बाबाट नोकरी शुरु गरी वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयमा कार्यरत् रहेको ।

      आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिवादी केशवराज र निजका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति निम्नबमोजिम देखिन्छ :-

 

तालिका नं. १

घरको विवरण

कस्को नाममा छ	अभियुक्तसँग निजको नाता	घर रहेको स्थान	घर निमार्णको समय	साविक मूल्य	विशेष रुपमा घर सजावट, विद्युतिय सामान, फर्निचर समेतको मूल्य	हालको दरभाउ अनुसारको मूल्य
केशवी गौतम	श्रीमती	कामनपा १० बानेश्वर हाइट कि. नं २१६	०५१–०५३	२७,१३,४८८।७८	९,८६,६०४।८५	३८,७४,६९४।०२
केशवराज गौतम	आफै	कामनपा १० बानेश्वर हाइट कि न २१७	२०३६ साल (नक्सा पास भएको नदेखिएको)	७५,१९७।४३	–	१३,८७,९२९।७०
केशवी गौतम	श्रीमती	कामनपा १० बानेश्वर हाइट कि. नं २१६	पहिलो तल्ला २०३४ सालतिर दोस्रो तल्ला २०३८ सालमा थपेको, (नक्सा पास नदेखिएको )	३,३८,६८७।२५	–	१०,००,७७४।५०
लीलाराज गौतम र राजु गौतम	छोराहरू	कामनपा १० बानेश्वर कि. नं ९ र १०	०४१ सालमा वनेको,	११,४६,६९७।–	–	५१,९८,२५७।५७
लीलाराज गौतम	छोरा	जि.मोरङ्ग, झोराहाट गा.वि.स. ५	टिनको छानो भएको घर	४०,०००।–	–	४०,०००।–
केशवी गौतम र कमलराज गौतम	श्रीमती र भाई	जि.मोरङ्ग, झोराहाट गा.वि.स. १	फुसको छानो भएको घर	२५,०००।–	–	२५,०००।– –५ २ = १२,५००।–

 

तालिका नं. २

जग्गा जमिनको विवरण

 

कस्को नाममा छ	अभियुक्तसँग निजको नाता	घर रहेको स्थान	घर निमार्णको समय	साविक मूल्य	विशेष रुपमा घर सजावट, विद्युतिय सामान, फर्निचर समेतको मूल्य	हालको दरभाउ अनुसारको मूल्य
केशवी गौतम	श्रीमती	कामनपा १० बानेश्वर हाइट कि. नं २१६	०५१–०५३	२७,१३,४८८।७८	९,८६,६०४।८५	३८,७४,६९४।०२
केशवराज गौतम	आफै	कामनपा १० बानेश्वर हाइट कि न २१७	२०३६ साल (नक्सा पास भएको नदेखिएको)	७५,१९७।४३	–	१३,८७,९२९।७०
केशवी गौतम	श्रीमती	कामनपा १० बानेश्वर हाइट कि. नं २१६	पहिलो तल्ला २०३४ सालतिर दोस्रो तल्ला २०३८ सालमा थपेको, (नक्सा पास नदेखिएको )	३,३८,६८७।२५	–	१०,००,७७४।५०
लीलाराज गौतम र राजु गौतम	छोराहरू	कामनपा १० बानेश्वर कि. नं ९ र १०	०४१ सालमा वनेको,	११,४६,६९७।–	–	५१,९८,२५७।५७
लीलाराज गौतम	छोरा	जि.मोरङ्ग, झोराहाट गा.वि.स. ५	टिनको छानो भएको घर	४०,०००।–	–	४०,०००।–
केशवी गौतम र कमलराज गौतम	श्रीमती र भाई	जि.मोरङ्ग, झोराहाट गा.वि.स. १	फुसको छानो भएको घर	२५,०००।–	–	२५,०००।– –५ २ = १२,५००।–

 

 

तालिका नं. ३

शेयरको विवरण

धनीको नाम	अभियुक्तसँगको नाता	शेयर/ बचतपत्र के हो ?	बचत/ शेयर कहाँको हो ?	कति कित्ता	खरीद गर्दाको समयको प्रतिकित्ता मूल्य	हालको मूल्य	जानकारी दिने निकायको पत्रको च.नं. र मिति
लीलाराज गौतम	छोरा	शेयर	नेपाल ईण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैक लि.	७०	१००। प्रतिशेयर	७,०००।—	एन.आई.सि. बैक को मिति २००२ सेप्टेम्वर ६ को पत्रानुसार
लीलाराज गौतम	छोरा	शेयर	तारागाउ रिजेन्सी होटल लि.	१९०	१००। प्रतिशेयर	१९,०००।–	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लि.को मिति ०५९।५।१३ को पत्रानुसार
लीलाराज गौतम	छोरा	शेयर	ईश्वर प्याकेजिङ्ग इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. थसिखेल, ललितपुर	७,०००	१००। प्रतिशेयर	७,००,०००।	ईश्वर प्याकेजिङ्ग इण्डष्ट्रिजको ०५९।६।१० को पत्रानुसार
राजु गौतम	छोरा	शेयर	नेपाल इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैक	७०	१००। प्रतिशेयर	७,०००।–	एन.आई.सि. बैक को मिति २००२ सेप्टेम्वर ६ को पत्रानुसार
राजु गौतम	छोरा	शेयर	बैक अफ काठमाडौँ, कमलादी	५२	१००। प्रतिशेयर	५,२००।–	बैक अफ काठमाडौँको प.सं. ०२४४। २००२ मिति ०५९।५।१७ को पत्रानुसार
राजु गौतम	छोरा	शेयर	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लि.	१९०	१००। प्रतिशेयर	१९,०००।–	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लि.को मिति ०५९।५।१३ को पत्रानुसार

 

तालिका नं. ४

बैंक खाताको विवरण

 

 

 

 

तालिका नं. ५

घरबाट बरामद भएका स्वदेशी तथा विदेशी

मुद्राको विवरण

मुद्राको नाम	बरामद भएको परिमाण	सटही दर	सटहीबाट कायम आउने नेपाली रुपैया	कैफियत
नेपाली रुपैयाँ	७७,५००।	–	७७,५००।	मिति २०५९।७।२५ को राष्ट्र बैंकले तोकेको सटही दर अनुसार गणना गर्दा कूल रु.२,३२,००७।१० हुन आएको ।
भारतीय रुपैया	३,६५०।	भा.रु.१००। को ने.रु.१६०।	५,८४०।
अमेरिकी डलर	१४०७	प्रति डलर ने.रु.७८।	१,०९,७४६।
हङ्गकङ्ग डलर	१५०	प्रतिडलर रु.१०।	१५००।
पाउण्ड स्टर्लिङ	१०	प्रति पाउण्ड रु.१२३.२९	१२,३२।९०
युरो	४६०	प्रति युरो ७८.६७	३६,१८८।२०

 

           

            केशवराज गौतमले कतै उल्लेख नगरेको तर अनुसन्धानबाट ने.बै.लि. काठमाडौं अफीस, भूगोलपार्कमा निजको नाममा १४२–४ नं. को लकर रहेको तथ्य खुल्न आएपछि मिति २०५९।५।२१ मा सा लकरबाट बरामद गरिएका ४,५१०.१३६ ग्राम सुन र सुनका गहनाहरूको मूल्य रु.३७,२०,८६२।२० र मिति २०५९।५।२ मा निजको घरबाट बरामद भएका १७३०.८०० ग्राम चाँदीका भाँडाकुँडाको मूल्य रु.२२,७६०।०२ समेत गरी बरामद भएको सुनचाँदीको जम्मा रु.३७,४३,६२२।२२ मूल्य कायम हुन आएकोछ ।

 

 

 

तालिका नं. ६

सुन,/चाँदी आदिको विवरण

सुन चांदी आदि	तौल	कहांबाट बरामद भएको	हालको मूल्य
करुवा १ प्लेट १० गिलास १ समेत चादीमा सामानहरू	१७३०.८०० ग्राम	२०५९।५।२ गते घरबाट खानतलासी हुँदा बरामद भएको ।	२२,७६०।०२
पोते नउनेको ठूलो तिलहरी थान १ एक	अं. डेढ तोला	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको केशवराज गौतमको नामको नं. १४२–४ को लकरबाट बरामद भएको ।	क्र.सं. २ देखि १५ सम्मको १ मुष्ट ४,५१०.१३६ ग्राम सुन र सुनका गहनाहरूको मूल्य रु.३७,२०,८६२।२० मूल्याङ्कन भै आएको ।
सुनको वाला थान ६ छ	अंन्दाजी १५० ग्राम लाहसमेत	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकरबाट बरामद भएको ।
सुनको नेकलेस थान ३ तीन	अं. ८५ ग्राम	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकरबाट बरामद भएको ।
सुनको कानमा लगाउने झुम्का थान ६ छ	अं २४ ग्राम	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकरबाट बरामद भएको ।
सुनको असर्फी औठी थान ३ तीन	अं २४ ग्राम	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकरबाट बरामद भएको ।
सुनको सिक्री सहितको रिङ्ग थान २	अं. १५ ग्राम	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकरबाट बरामद भएको ।
सुनको ब्रास्लेट हातमा लगाउने थान १ एक	अं. १९ ग्राम	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकरबाट बरामद भएको ।
सुनको सिरविन्दी थान १ एक	अं. १० ग्राम	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकरबाट बरामद भएको ।
सुनको औठी ( वेरुवा र तयारी) थान २ दुई	अं. २० ग्राम	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकरबाट बरामद भएको ।
फाइन गोल्ड ५ रेल लेखिएको सुनको टुक्रा थान २२ (वाईस)	अं. ३५२ तोला	मिति ०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकरबाट बरामद भएको ।
नेपाल राष्ट्र बैकबाट निस्काशित सुनको असर्फी ४ चार थान	अन्दाजी २ १ २ तोला	०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकर नं. १४२—२ बाट बरामद
नेपाल राष्ट्र बैकबाट निस्काशित सुनको असर्फी थान २ दुई	अं. १० ग्राम	०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकर नं. १४२—२ बाट बरामद
नेपाल राष्ट्र बैकबाट निस्काशित सुनको असर्फी थान २ दुई	अंन्दाजी १२ ग्राम	०५९।५।२१ गते ने.वै.लि. न्यूरोडको लकर नं. १४२—२ बाट बरामद

 

            २०४० सालमा ढालकुमारी शाहबाट वकसपत्रबाट प्राप्त भएको का.जि.का.म.न.पा. १० मा ०—५—०—१ जग्गा र सो जग्गामा घर तथा ठिमी भिमसेन गा.वि.स. स्थित ४–४–१–० जग्गा रहेको छ । छोरी बुहारीको नाममा घर जग्गा छैन । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा बचत खाता, नेपाल बैक लि.मा बचत खाता छ । मेरो पुर्ख्यौली घर रामेछाप जिल्ला, गुन्सी गा.वि.स. १ मा हो । २०५६ सालमा पिताबाट अंश लिई छुटृी भिन्न भै बसिआएको र ५ जना दाजुभाइमध्ये म माहिलो हुँ । मेरो नाममा का.जि. का.म.न.पा. १० मा ०—६—०—०, जि. रामेछाप डुहु गा.वि.स.–९ मा ०—९—०—० जग्गा छ । मोरङ्ग झोराहाट गा.वि.स.– १ मा कमलराज गौतम (भाई) र मेरी श्रीमती केशवी गौतमको नाममा ०—३—६ जग्गा, मेरी श्रीमतीको नाममा का.म.पा.१० मा वकसपत्र प्राप्त ०—१—३—२ र ३—२—२—० जग्गा, २०५२ सालको पारीत अंशवण्डाबाट १—२—० मा घर जग्गा रहेकोछ । मेरो जेठो छोरो शिवराज गौतमको नाममा २०५२ सालको पारीत अंशवण्डाबाट प्राप्त का.म.न.पा. १० मा ०—६—०—० जग्गा, माहिलो छोरा लीलाराज गौतमको नाममा २०५२ सालको पारीत अंशवण्डाबाट मोरङ्ग झोराहाट गा.वि.स.– ५ स्थित २—१९—१० जग्गा, भक्तपुर जिल्ला भीमसेन स्थित ४—०—०—० जग्गा, २०४० सालमा ढालकुमारी शाहबाट वकसपत्र प्राप्त का.म.न.पा.– १० मा ०—५—०—१ जग्गा र सो जग्गामा घरसमेत रहेको छ । त्यसैगरी कान्छो छोरा राजु गौतमको नाममा जि.मोरङ्ग झोराहाट गा.वि.स. ५ मा विभिन्न कित्ताका करिब ३ विगाहा जग्गा, डिल्लीबजारमा बचत खाता, नेविल बैंक दरवारमार्गमा बचतखाता, रा.वा.बैक सिंहदरबार शाखामा बचत खाता मेरा नाममा छन् । मेरो छोरा राजु गौतमको श्रीमती सगुन गौतमको नाममा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बानेश्वरमा बचत खाता छ । मेरो छोरा लीलाराज गौतमको नाममा तारागाउँ रिजेन्सी होटल, नेपाल ईण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंकमा शेयर छ । राजु गौतमको नाममा तारागाउँ रिजेन्सी होटल र बैंक अफ काठमाडौंमा शेयर रहेको छ । मेरो नाममा २०४३ सालमा खरीद गरेको वा.२ प.६६३१ नं.को मोटरसाईकल र २०५८ सालमा खरीद गरेको वा.१२ प. ८२८८ नं. को यामाहा मोटरसाइकल रहेको छ ।

            मेरो जेठो छोरा नेपाल वाल मन्दिरबाट दुर्गम क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीमध्येबाट छानिएर २०३७ सालमा बेलायत गएको हो । मैले खर्च पठाउनु परेन । माहिलो छोरा लीलाराज गौतमले शुरुमा रत्नराज्य स्कूलमा र पछि ९ र १० कक्षा सिद्धार्थ वनस्थली वालाजुमा पढेको हो । एस. एल. सी. पास गरेपछि लीलाराजले भारतको तेनाली भन्ने ठाउँमा १०+२ पढेको र वार्षिक १५,०००।— तिर्नु पर्दथ्यो । वि.एस्सी. भारतको सिलाङ्गमा २०५२।०५३ सालमा पढ्दा लाग्ने खर्च शिवले पठाउँदथ्यो । वार्षिक १५,०००।— जति खर्च लागेको होला । कान्छो छोरा राजुले शुरुमा रत्नराज्य स्कूलमा पढेको र एस. एल. सी. चाहीँ वृहस्पति स्कूलबाट गरेको हो । २०५० सालतिर मासिक पढाई खर्च करिब ५।६ सय हुँदो हो । १०+२ चाहीँ सिलाङ्गबाट गरेको, त्यहा वोर्डस गर्दा २ वर्षको रु.१५०००।– जति लागेको हुन सक्छ ।

            मेरो नोकरी प्रवेश २०३५ साल साउन १ गते हो । यस अवधिमा मेरो सगोलको पिताको नाममा रहेको घर, जग्गा, खेतवारी गरी जम्मा करिब २५।३० रोपनी खेत, ३५।४० रोपनी बारी, पाखो जग्गा ४०।५० रोपनी, २५।३० तोला सुनका गरगहना थियो । साथै मेरो बैक व्यालेन्स रु.६०।७० हजार थियो । २०३४ साल माघमा हाल वसोवास भएको घर क्षे.फ.१—८—०–० जग्गा र सोमा भएको पुरानो १० कोठाको घर किनेको हो । भीमसेन गा.वि.स.२ को कि.नं. ९७८ क्षे.फ. ८—४—१—० जग्गा मैले २०३९ सालमा रु.१,५०,०००।— मा खरीद गरेको र २०५२ सालमा मेरा छोराहरू लीलाराज गौतमलाई सो जग्गाबाट ४—०—०—० र राजु गौतमलाई ४—४—१—० अंश दिएको, छोरा लीलाराज गौतमले आफ्नो भागबाट आफ्नी श्रीमती गंगा कुमारीलाई १—०—०—० वकस गरी दिएको रहेछ । उक्त जग्गा मैले २०३९ सालमा पैतृक आय, कृषि व्यवसाय, २०३४ सालमा खरीद गरेको बानेश्वर हाईटको घरभाडा, २०३७।०३८ मा आमाले दिएको गर–गहना, पैतृक आयस्रोतमध्ये भैंसी पालनको बिक्री, घिउ बिक्री, खसी बाख्रा पालन, कृषि व्यवसाय र मेरो पारिश्रमिक तलवभत्ता आदि स्रोतबाट खरीद गरेको हो । साविक महादेवस्थान गा.पं.७ कि.नं. ५७४ को ०—४—०—२ र कि.नं.५७८ को ०—०—३—२ जग्गा का.जि. का.न.पा.–१० बस्ने मुख्य चौतारीयाकी रानी ढालकुमारी शाहले मेरो छोरा लीलाराज गौतमलाई छोरासरह मानी २०४० सालमा वकस गरी दिएको र २०४४ सालमा नापी हुँदा हाल कि.नं. ९ को ०—५—०—१ कायम भएको छ । मोरङ्ग झोराहाट गा.वि.स.–५ को कि.नं. १७७ को क्षे.फ. ०—१२—० र कि.नं. २७४ को २—७—१० हाल लीलाराज गौतमका नाममा रहेको जग्गा मैले २०४५ सालमा क्रमश रु.१३,०००।– र ५३,०००।– मा खरीद गरेको र २०५२ सालमा अंशवण्डाबाट छोरा लीलाराज गौतमलाई दिएको हुँ । उक्त जग्गाहरू मैले २०४५ सालमा खरीद गर्दासम्मको पुर्ख्यौली कृषि आय रु.१ लाख, २०४१ सालमा निर्मित लीलाराज र राजु गौतमको नामको काठमाडौँको घरभाडा, बानेश्वर हाईटमा २०३६ सालमा बनेको घरको भाडा, २०३८ सालमा रु.६०,०००।— मा बनेको दक्षिणपटिृको १ नाले घरको घरभाडामध्येको आयस्रोतबाट खरीद गरेको हो । साविक महादेवस्थान गा.पं.७ को कि.नं. ५७७ र ५७५ को क्रमशः ०—४—०—३ र ०—०—३—१ को जग्गा २०४० सालमा मुख्य चौतारियाकी श्रीमती ढालकुमारी शाहले मेरो छोरा राजु गौतमलाई छोरा सरहमानी वकसपत्र गरी दिएको र २०४३ सालमा नापी हुँदा उक्त जग्गा का.म.पा.–१० कि.नं.१० मा क्षे.फ. ०—५—०—१ कायम भएको छ ।

            मोरङ्ग झोराहाट गा.वि.स. वडा नं. ५ का कि.नं. २८२,१७१,१७२,१७३,१७४,१७५,१७६ का जग्गाहरू २०४५ सालमा मैले ६८,०००।– मा खरीद गरी २०५२ सालमा अंशवण्डाबाट मेरा छोरा राजु गौतमलाई दिएको हो । मैले २०३४ सालमा रु.५०,०००।– मा खरीद गरेको साविक महादेवस्थान गा.पं.४ को कि.नं.३५ र ३६ को जग्गा २०४२ को नापीबाट का.म.न.पा. १० कि.नं. ४३ क्षे.फ. १–८–०–० भएकोमा २०५२ को अंशवण्डाबाट मैले आफ्ना नाममा कि.नं.२१७ को क्षे.फ. ०–६–०–० जग्गा राखी कि.नं. २१६ को क्षे.फ.१–२–०–० जग्गा श्रीमती केशवी गौतमलाई दिएको हो । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि घरसहित उक्त जग्गा खरीद गरेको र खरीद गर्दाका अवस्थाको घर २०४९ सम्म कायमै थियो । साविक महादेवस्थान गा.पं. ४ को कि.नं. २८९ र २९१ को क्षे.फ. क्रमशः ०–२–०–० र ०–२–०–० को जग्गा २०४२ सालको नापीबाट का.जि.का.म.न.पा. को कि.नं. ८६ को क्षे.फ. ०–३–०–१ कायम भएको र हाल मेरो नाममा रहेको छ । उक्त जग्गा पैतृक आयस्रोतमध्ये २०३४ सालमा खरीद गरेको घरको घरभाडा, पशु आय र अन्य बिक्रीबाट प्राप्त आय र पारिश्रमिकमध्येबाट खरीद हो । का.जि. बौद्ध, ५ कि.नं १६४ को क्षे.फ. ०—१५—२—२ को जग्गा मैले २०४७ सालमा रु.५० हजारमा खरीद गरेको र २०५६ सालमा अंशवण्डा हुँदा मेरा भाईहरू रितु गौतम, कमलराज गौतम र भीमनाथ गौतमका नाममा कायम भएकोले हाल मेरा नाममा छैन । यो जग्गा पुर्ख्यौली आयस्रोतबाट समेत खरीद गरेकोले अंशवण्डाबाट भाइहरूलाई गएको हो ।

            मोरङ्ग झोराहाट गा.वि.स.–१क कि. नं. ३६७ को क्षे.फ. ०—३—६—० जग्गा २०४९ सालमा भाइ कमलराज गौतम र मेरी श्रीमती केशवी गौतमका नाममा खरीद गरेको र केशवी गौतमको हकमा रु.१५०००।— म आफैंले हालेको र कमलराजले आफ्नै तर्फबाट रकम हालेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. ७ क्षे.फ.०—१४—३—२ र कि.नं. ११७ को २–३–२–० जग्गा काठमाडौँ निवासी स्व. डा भरतराज वैद्यले मेरी श्रीमतीलाई वकसपत्र गरी २०४४।०४५ तिर दिएको जग्गा हो । का.जि.का.म.न.पा.–१० स्थित मेरा नाममा बनाएको घर मैले २०३६ सालतिर बनाएको हो । त्यसबेला करिब रु.६०।७० हजार लागेको थियो । उक्त घर बनाउँदा पैतृक कृषि आयबाट प्राप्त रकम, २०३४ सालमा सो जग्गा खरीद गर्दाको बखतको घरको घरभाडा वार्षिक रु.१८,०००।–, ट्युशन पढाएर प्राप्त भएको मासिक रु.१०००।—देखि १५००।–, प्राइभेट मोटरसाईकल मर्मत गरी कमाएको वार्षिक रु.१२।१५ हजार, त्यसैगरी २०२८ सालमा नेपाल बैक लि. डिल्लिबजारमा खोलेको बचत खातामा २०३३ सालतिरै रु.५५।६० हजार बैक व्यालेन्स छ । त्यसबाट बढेबढाएको रकमसमेत करिब २०२८ सालदेखि २०३६ सालसम्म रु.५ देखि ५ लाख ५० हजार हुन आउने हुँदा सोही स्रोतबाट र ऐ. स्थानमा रहेको हाल केशवी गौतमको नाममा रहेको दक्षिणपटिृको १ नाले ८ कोठाको घर २०३८ सालमा बनाएको हो । सो घर बनाउँदा पनि करिब रु.५०।६० हजार जति खर्च भएको र माथि उल्लिखित स्रोतबाटै बनाएको हो ।

            का.जि.का.म.न.पा. १० मा मेरी श्रीमती केशवी गौतमका नाममा रहेको नयाँ घर २०५० सालतिर बनाएको हो । सो घर बनाउँदा २०३४ सालमै म, छोरा राजु र लीलाराज गौतमको नाममा रहेका घरको घरभाडा २०४२ सालदेखि २०४५ सालसम्मको करिब ५।६ लाख, २०४६ सालदेखि २०५३ सालसम्म भूकम्प पीडित उद्धार आयोजना बसेर घरभाडा तिरेको करिब १२।१३ लाख, सटरबाट हुने २०४२ सालदेखि २०५० सालसम्मको आयस्रोत, पैतृक आय, अन्य घरको घरभाडा र मेरो पारिश्रमिक समेत गरी रु.४०।५० लाख हुन आउने हुँदा सोही स्रोतबाट बनाएको हो । का.जि.का.म.न.पा.–१० को लीलाराज गौतमको घर २०४०।४१ सालतिर बनेको र घर बन्दा २२।२५ लाख रुपैयाँ खर्च लागेको होला । यसमध्ये केही निर्माण सामग्री उधारो लिई पछि तिर्दै गएको, करिब २ लाखजति ढालकुमारी शाहबाटै सहयोग प्राप्त थियो । राजु गौतमको घरको खर्चको स्रोतसमेत एकै किसिमको छ । उक्त घर पनि २०४०।४१ साल तिरै निर्माण भएको हो । मोरङ्ग झोराहाटमा राजुको जग्गामा घर छैन ।

            २०२७ सालदेखि हामी भिन्न नहुँदासम्म (२०५६ सालसम्म) वार्षिक सरदर रु.२०।२२ हजारले २०५५ सालसम्म करिब रु.६ लाख पैतृक कृषि आयबाट प्राप्त भएको, २०३४ सालमा खरीद भएको घरको (१० कोठा र गोठसमेतको) वार्षिक रु.सरदर १८,०००।– ले २०४९ सालसम्म रु.करिब ४ लाख भाडाबापत प्राप्त भएको र यसै घर कम्पाउण्डमा रहेको हाल श्रीमती केशवी गौतमको नाममा रहेको १ नाले घरबाट (८ कोठा) २०३९ सालदेखि हालसम्मको भाडा रु.१६ लाख प्राप्त भएको र २०३९ सालमा मैले रु.१ लाख ५० हजारमा खरीद गरेको ठिमीको जग्गा बारीबाट पनि प्राप्त भएको घाँस, दाउरा, मकै, आदि बिक्रीबाट वार्षिक करिब रु.५ हजारले १० वर्षसम्मको रु.५० हजार र पछि २०५७ सालसम्मको रु.५० हजारले जम्मा रु.१ लाख कृषि आय र सोबाट बढेबढाएको आय, २०४५ सालमा मेरा नाममा खरीद भै २०५२ सालमा अंश भै राजु र लीलाराज गौतमको नाममा रहेको घर जग्गाको आय पनि निजहरूको नाममा बैंक खाता नभएको कारण मैले नै कारोवार गरेको हुँदा मेरै खातामा जम्मा गर्ने गरेको, मोरङ्ग झोराहाट वडा.नं.५ को जग्गाको कृषि आयसमेत २०४५ सालदेखि हालसम्मको धान बिक्री, गहुँ, बिक्री र जुट बिक्री आदिबाट वार्षिक सरदर रु.१ लाखले (६ विगाहा जग्गाको) २०४५ सालदेखि हालसम्मको करिब रु.१४ लाख आयस्रोत भएको, २०४५।०४७ सालतिर श्रीमती केशवी गौतमले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको धोवीखोला किनाराको खेत (तीन रोपनी) तरकारी उत्पादनमा राम्रो भएकोले सोमा लगाएको तरकारी खेतीको खर्च कटाएर वार्षिक सरदर रु.४ लाखभन्दा बढी कृषि आय र सोबाट बढेबढाएको समेत जम्मा रु.४।५ लाख, २०३४ सालमा खरीद गरेको घर जग्गा सिरुवा कन्स्ट्रक्शनलाई प्रयोग गर्ने गरी नेपाल बैक लि. मा कोल्याटर पास गरेर दिएबापत उक्त सिरुवा कन्स्ट्रक्शनले दिएको रकममध्ये २०४५ सालदेखि २०५२ सालसम्मको वार्षिक रु.९६ हजारले रु.३,८४,०००।– समेत गरी रु.४,८०,०००।– रहेको, सिरुवा कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनी हो र यो डिल्लीबजारमा छ । मैले पैसा बुझेको कागज छैन, पेश गर्न सक्तिन । व्यवहारमा पैसा लिएको हो । लीलाराज र राजु गौतमको घरभाडा रकम पनि चेकमार्फत् प्राप्त हुने रकम २०४२ सालदेखि हालसम्मको जम्मा रकम करिब रु.७५।८० लाखसमेत मेरै खाता मध्येका बैक व्यालेन्स हुन् । सो रकम रु.७५।८० लाख भूकम्प पिडित आयोजनाले दिएको, करिब १२।१३ लाख, यातायात व्यवस्था विभाग २०५३ सालदेखि र ०५७ सालसम्म बसेकोबाट प्राप्त घरभाडा बापत करिब रु.१४ लाख र १ लाख मर्मत खर्चसमेत गरी रु.१५ लाख र सोबाट बैंकको व्याज बढेबढाएको समेत करिब रु.१५।१६ लाख, भूमिसुधार कार्यालयले २०५७ साउनदेखि हालसम्म दिएको करिब रु.१२।१३ लाख र १ लाख मर्मत खर्चसमेत गरी रु.१५ लाख र सोबाट बैंकको व्याज बढेबढाएको समेत करिब रु.१५।१६ लाख, भूमीसुधार कार्यालयले २०५७ साउनदेखि हालसम्म दिएको वार्षिक रु.३ लाख ६० हजारले करिब रु.७ साढे ७ लाख, ती घरको तल पसल कवल र भित्री कोठासमेत जम्मा ९ कोठाबाट प्राप्त हुने भाडामध्ये हाल रु.२१ हजार प्रति महिना आउने, २०४२ सालदेखि हालसम्म र २०४२ सालदेखि २०४५ सम्मको समेत गरी जम्मा भाडाबापत रु.३५।३६ लाखसमेत जम्मा रु.७५।८० लाख भएको छ ।

            २०३५ साउनमा ना.सु. पदमा नियुक्ति भएदेखि हालसम्मको तलव, भत्ता, ग्रेड, सरकारी कामकारवाहीबाट प्राप्त भएको पुरस्कार, कमिसन आदिबाट प्राप्त आय र सोबाट बढेबढाएको रकमसमेत २४।२५ वर्षको करिब रु.१०।११ लाखसमेत मेरो आयस्रोत भएको छ । नेपाल अरव बैंक कान्तिपथको मेरो खातामा रहेको र रा.वा. बैक सिंहदरवार शाखा काठमाडौँमा मेरो खातामा रहेको रकमसमेत यसै आयस्रोतको हो । नेपाल बैक लि. डिल्लीबजार काठमाडौँको मेरो नाममा रहेको खाताको मैले सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा आठवर्ष अघि सञ्चालन भएको हो र सेवा प्रवेशभन्दा अघि नै प्राप्त गरेको रकम र अन्य माथि नै उल्लेख गरेको स्रोतको रकम हो । नेपाल बैक लि. काठमाडौँ अफीस न्यूरोडमा मेरो नामको खातामा रहेको रकम पटक–पटक यातायात विभाग, भूमिसुधार कार्यालयले दिएको घरभाडा बापतको एकाउण्ट पेयी चेकबाट जम्मा भएको र अन्य आयस्रोत माथि नै उल्लेख गरेको छु । कृषि विकास बैंक बानेश्वर शाखा काठमाडौँमा मेरा नाममा रहेको रकमको स्रोत पनि माथि नै उल्लेख गरेको छु । स्टाण्र्डड चार्टर्ड बैंक नयाँ बानेश्वरमा रहेको मेरो खाताको रकम आयरल्याण्डबाट छोराले पठाएको रकम करिब रु.७ लाख चानचुन र माथिकै आयस्रोतमध्येको हो । मेरो नाममा हिमालयन बैंक ठमेलको खाताको रकम आयरल्याण्डबाट गत पुस महिनामा आउँदा साथमा ल्याएको २ हजार डलरको ड्राफ्ट जम्मा गरेको रकम र माथि उल्लेख गरेको आयस्रोतको रकम हो ।

            मेरी बुहारी सगुन गौतम र भतिजी बुहारी रसीला गौतमका नाममा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बानेश्वरमा रहेको खाताको रकमबारे थाहा छैन । मेरा छोराहरूको नाममा रहेको शेयर पनि माथिकै स्रोतबाट खरीद गरेको हो । छोरा लीलाराज गौतमको नाममा २०४७।४८ सालमा स्थापित ईश्वर प्याकेजिङ्ग ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ललितपुरमा रु.७ लाख मूल्यको ७०००।– कित्ता शेयर भने वेलायतबाट छोराले नेपाल आउँदा लगानीको लागि दिएको मध्येको हो ।

            नेपाल बैक लि. सिटि अफीस भूगोलपार्क काठमाडौँमा मेरो नाममा रहेको १४२—४ नं.को लकरबाट बरामद भएका २२ वटा विष्कुट आकारका करिब ३५२ तोलाको सुन र सोही लकरबाट बरामद भएका सुनका गहना समेतका सम्बन्धमा १६ तोला बराबरका छ टुक्रा सुन ०५६ सालमा र ७ टुक्रा सुन २०५७ सालमा मलाई कल्याण वस्नेतले राख्न दिएका हुन् । १६ तोलाकै दरका तीन टुक्रा सुन रामेछाप लखनपुर गा.वि.स. बस्ने भोलानाथ चौलागाईले २०५५ सालमा राख्न दिएका हुन् । मेरो लकरमा राख्न दिएबापत कल्याण वस्नेतले मलाई वार्षिक रु.१०००।– भाडासमेत दिएका छन् । बरामद भएका सुन टुक्रा १६ बाहेक अन्य सुन श्रीमती र बुहारीहरूको विवाहमा आएका गरगहना र सिक्का आदि करिब १२० तोला जति सुन मेरा हुन् । मेरा सुनबाहेक अन्य १६ टुक्रा सुनको मैले लकरमा राख्न लिएको भरपाई निजहरूलाई लेखी दिएको छु । मेरा आफ्ना सुनमध्ये छोरा शिव र निजका परिवार वेलायतबाट पटक–पटक आउँदा नियमानुसार ल्याउन पाउने प्रतिव्यक्ति ३।३ तोलाका दरले ल्याएका करिब १२।१५ तोला, म आफै सन् २००१ र २००२ मा समेत ३ पटक विदेशमा गएको बेला साथमा ल्याएको करिब ९।१० तोला एवं भाई भीमनाथले २०५९ साल असारमा आयरल्याण्डबाट आउँदा ल्याएको करिब ४।५ तोलासमेत गरी जम्मा करिब ३२ तोला विदेशबाट आउँदा ल्याएका र अन्य करिब ९० तोला सुन श्रीमती, बुहारीहरूको दाइजो पेवा आदि र मैले प्राप्त पारिश्रमिक र घरभाडा समेतबाट अलि–अलि गरी किनी राखेको हो । २०५९।५।२ मा बरामद भएका ने.रु.र भा.रु.नगद असार र साउन महिनाको घरभाडामध्ये उठाएर राखेको हो । अमेरीकी डलर, पाउण्ड, यूरो र हङ्गकङ्ग डलर म र मेरा परिवार र भाई भीमनाथसमेत पटक–पटक विदेश आउने जाने क्रममा सोभिनियरको रुपमा रहेका हुन् ।

            २०५२ सालमा छोराहरूलाई र श्रीमतीलाई अंश भाग दिए तापनि २०४१ सालमा छोराहरू राजु र लीलाराजको नाममा घर निर्माणको लागि नक्सा पास भएको सम्बन्धमा श्रीमती ढालकुमारी शाहले निजहरूलाई छोरासरह नै ५।५ आना जग्गा वकस दिएको हुँदा निजहरूकै नाममा नक्सा पास भै घर निर्माण भएको हो । स्वास्नी–छोराहरू २०५२ सालमा अंश लिई छुट्टै बसेका हुन् । लीलाराज त २०५१ सालदेखि नै छुट्टै बसेको हो । राजुलाई निजको दाजु शिवले २०५७ सालमा आयरल्याण्डमा लगेर राखेको र २०५८ साल पौषमा म समेत आयरल्याण्ड जाँदा विवाह गर्न भनी काठमाडौँ आएको र २०५९ वैशाखमा विवाह गरेपछि हाल केही महिनाको लागिमात्र सँगै बसेको हो । बौद्धको ०—१५—२—२ जग्गा चाहीँ भाईहरूको नाममा २०५६ सालमा अंशवण्डाबाट गएको हो । सेवा प्रवेश गर्नु अघि छुटिृ भिन्न बसेको होइन । मैले प्रयोग गरेको ६६३१ न. को हिरोहोण्डा २०४३ सालमा रु.३८,०००।– मा खरीद गरेको र उक्त मोटरसाईकल छोरा शिवले वेलायतबाट नेपाल आउँदा खरीद गरी दिएको र हाल बिग्रिएको छ । ८२८८ नं. को यामाहा मोटरसाईकल रु.९०,०००।– मा मैले नागरिक लगानी कोषबाट लिएको रु.२२,०००।– र माथिका विभिन्न स्रोतबाट खरीद गरेको र आफ्नै नाममा रहकोछ ।

            मिति २०५९।५।२मा मेरो घर कोठाबाट बरामद भएको CIMMCO INTERNATIONAL नामक कलेजी रंगको डायरी देखें हेरें । डायरीको फोटोकपीमा समेत सनाखत गरी दिएको छु । देखाइएको डायरीको Monday may 8/Saturday May 20 को पाना हेरें । सो सम्बन्धमा शिवले नेपाल आउँदा र विभिन्न व्यक्तिमार्फत् २०४६ सालमा करिब ६ लाख, २०४७ सालमा ४ लाख, २०४८ सालमा करिब ८ लाख र २०४९ सालमा ४ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । फेरी २०५३ सालमा करिब ८ लाख छाडेकोमा अवि सिंहलाई समेत करीब ८ लाख दिनु भनेको हुँदा २०५३ मंसिरतिर दिएको हो ।

सुरबहादुर श्रेष्ठ र सूर्यबहादुर श्रेष्ठ एउटै हुन् । सुरबहादुर श्रेष्ठ ईमान्दार व्यापारी एवं समाजसेवी व्यक्ति भएकोले बेईमानी हुँदैन भन्ने विश्वासले शिवले विदेशबाट आउँदा ल्याएको र आपैmसँग भएको केही रकमसमेत गरी रु.१२ लाख लगानी गरेको र हाल उक्त रकम निजले फिर्ता दिईसकेको छ । निज सूरबहादुरलाई उक्त रकम २०४९ साल फाल्गुणमा दिएको र मासिक रु.२५,०००।– व्याजमा दिएको हो । भन्सार विभागमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा बैंक खातामा रहेको सञ्चित रकम विवरण भुलवस छूट भएको हो । २०५५।१।३१ मा भन्सार विभागमै सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा जग्गाको सम्बन्धमा श्रीमतीलाई आफैंसँग र गरगहनाको सन्दर्भमा छोरा बुहारीलाई समेत एकासगोलमा देखाएको सन्दर्भमा छुटृी बसेका परिवारको देखाउनु पर्दैन भन्ने थाहा नभएर लेखिएको हो । हालको सम्पत्ति न्यायिक छानबीन आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेको छैन । मोवाईल फोन २०५८ सालतिर प्रयोग गर्दै आएको र शुल्कको हकमा मासिक रु.५।६ सय तिर्दै आएको छु । उच्च स्तरको जीवनयापन गरेको हैन । मैले माथिका बयानमा उल्लेख गरेमध्ये पैतृक सम्पत्तिमध्ये कृषि पशुपालन, नगद र गरगहना समेतको २०२७ सालदेखि २०५५ सालसम्मको करिब आय रु.८,६५,०००।–, अन्य कृषि आयमध्ये अन्नवाली, र तरकारी खेतीबाट करिब रु.२४,६०,०००।– घरभाडामध्ये सरकारी कार्यालयहरूको २०४७ सालदेखि २०५८ सालसम्मको करिब रु.३९,५३,०००।–, अन्य व्यक्तिले भाडामा बसेकोमध्ये रु.८०,८२,०००।– छोरा शिवले विदेशमा आर्जन गरेको रु.४६,००,०००।–, सिरुको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रा.लि.ले मेरो घर जग्गा ने.बै.लि. लाई कोल्याटरमा दिएबापत प्राप्त करिब रु.४,८४,०००।– ईष्टमित्रले सुरक्षार्थ भनी राख्न दिएको करिब रु.३,००,०००।– मेरो तलव भत्ता, नागरीक लगानी कोष, कमिसन समेतको रकम रु.१०,००,०००।– हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केशवराज गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।

मिति २०४९।४।३१ मा आयोगबाट शीलछाप लगाउन जाँदाका अवस्थामा घरमा म र मेरा श्रीमान केशवराज गौतम एउटा कोठामा, छोरा राजु गौतम र निजकी श्रीमती मेरी बुहारी सगुन हामी सुतेभन्दा दक्षिणतिर सँगैको कोठामा, मेरी छोरी सँगीता राजु र बुहारी सुतेभन्दा पूर्वतिरको कोठामा, देवर ऋतु गौतमका छोरा बुहारी शरण र रसिला सुतिरहेको अवस्थामा थियौं । हामी सबै काठमाडौँमा रहँदा बस्दा सधैं सोही घरमा बस्दछौं । देवरका छोरा बुहारी विगत ३।४ वर्ष अघिदेखि बस्दै आएका हुन् । मेरा पति केशवराज गौतमले नै घर खर्च ऋण सापटी, आवश्यक सरसामानको बन्दोबस्ती मिलाउने समेतको काम गर्नु हुन्छ । भाडामा दिइएको ३ वटा घर आफूले भोगचलन गर्ने गरी कुनै कोठा वा तला लिएको छैन । कागजमा अंशवण्डा भएको भए पनि वास्तविक रुपमा हामी एकैसाथ बस्दै आएका छौं, कहिल्यै पनि पतिबाट छुट्टै भिन्न बसेकी छैन । मेरो अंश भागको आयस्ता मेरा पति केशवराजकै हातबाट घर खर्च हुन्छ । कहाँ के मा कहिले कसरी खर्च हुन्छ मलाई थाहा छैन । अंश भागमा कहाँ के कति जग्गा मेरो भागमा छ मलाई थाहा छैन, पतिलाई नै थाहा छ । उजूर बाजुर गरी अंश लिएकी होइन । मेरा नामको चलअचल सम्पत्ति कानूनबमोजिम जफत भएमा सहन भोग्न मञ्जूर छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केशवी गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।

            २०५९।४।३१ मा आयोगबाट शिलछाप लगाउन जाँदा मेरो घरमा म र मेरी पत्नी सगुन गौतम, मेरो बुबा, आमा, मेरी बहिनी सँगीता, काकाको छोरा शरण गौतम र निजकी श्रीमती रसिला रहेका थियौं । हामी सबै त्यही घरमा बस्दै आएका छौं । मेरो परिवारको घरखर्च, ऋण, सापटी बन्दोबस्त मिलाउने काम मुख्य भई पिताले गर्दै आउनु भएको छ । मेरो नाममा बैंक खाता छैन । आयरल्याण्डमा पढ्दा भने थियो, अहिले बन्द छ । मेरो नाममा कुनै बैंकमा लकर, सवारी साधन वा फर्म वा कम्पनी छैन । शेयर छ । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँ बसेको घर जग्गा मेरो हो । भक्तपुर ठिमीमा र मोरङ्ग झोराहाट गा.वि.स. मा मेरो नाममा जग्गा छ । हामी बसेको घरबाहेक अरु घर भाडामा दिएको छ । घरभाडाको रकम बुझ्ने र त्यसको नियन्त्रण बुबाले नै गर्नु हुन्छ । पितासँग अंशवण्डा भए पनि सगोलमा नै बस्दै आएका छौ । अंशवण्डा हुँदा नगद जिन्सी गरगहना लिएको छैन । उजूरबाजूर गरी अंश लिएको होइन । सन् २००२ मा आयरल्याण्डमा अध्ययन गर्दा बचेको समयमा रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा वेटर तथा हाउस किपिङ्गको काम गरी हप्तामा सरदर २०० पाउण्ड कमाउँथे । बुबाले खर्च पठाउनु भएको थिएन । म आयरल्याण्डमा गएकोले आवश्यक कामको लागि बुबालाई अधिकृत वारेशनामा दिएको थिएँ । पिताबाट अंश पाउनु अघि नै हाल मेरा नाममा कायम रहेको घर बनेको थियो । बाबु आमाले नै विवाह खर्च गरेको हो । श्रीमती सगुनले विवाहमा केही गरगहना, रुपैयाँ, दाइजो ल्याएकी थिइन् । मेरा नामको चलअचल सम्पत्ति कानूनबमोजिम जफत भएमा ठहरेको सहन बुझाउन मञ्जूर छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राजु गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।

            का.म.न.पा. चावहिलमा डेरा गरी बसेको छु । भैरहवा निवासी ज्योती खड्का भन्ने गंगा खड्कासँग २०५६ सालमा प्रेम विवाह भएको हो । श्रीमतीले दाइजो पेवा ल्याएकी छैन । श्रीमती गंगाको नाममा भक्तपुरमा १ रोपनी जग्गा छ । मेरो नाममा भक्तपुरमा करिब ३ रोपनी जग्गा, मोरङ्ग, झोराहाटमा करिब ३ विगाहा जग्गा र का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१० मा मेरो नाममा साढे ३ तलाको घरसहित ०–५–०–१ जग्गा छ । मेरा नाममा बैंक खाता लकर, बचत वा ऋण पत्र छैन । तारागाउँ रिजेन्सी होटलको शेयर छ । मेरा नाममा ४—९३२४२ नं. को टेलिफोन, ९६०१—२१२६९ को पेजर छ । म र मेरी श्रीमतीको नाममा व्यापारिक फर्म दर्ता छैन । अंशबापत पिताले दिनु भएको बाहेक आफ्नो आयस्रोतले कुनै चल अचल सम्पत्ति जोडेको वा खरीद गरेको छैन । भक्तपुर भीमसेन गा.वि.स.को मेरा नामको केही जग्गा वकसपत्रबाट श्रीमतीलाई हस्तान्तरण गरेको छु । ईश्वर प्याकेजिङ्ग ईण्डष्ट्रिजमा शेयर छ । दाई शिवराज गौतमले केही गर भनी दिएको रु.७ लाख उक्त ईण्डष्ट्रिजमा लगाएको हो । पछि झैझमेला नहोस् भनी हाम्रो नाममा बुबाले घर जग्गा हस्तान्तरण गरी दिनु भएको हो । मेरा नामको घर, बुबाको भोगचलनमा छ । व्यवहारमा हामी सगोलमा नै छौ । अंशमा नगद, सुन चाँदी लिए दिएको छैन । मेरो नामको जग्गाको आयस्ता पनि पिताले नै उठाउनु हुन्छ । कुनै लिखत गरिएको छैन । पेशाका सम्बन्धमा नियमित रुपमा मैले कहीँ काम गरेको छैन, जहिले जहाँ आफ्नो लागि उपयुक्त काम पाउँथे वा पाउँछु, गर्दै आएको छु । सरदर मासिक कमाई गरी १०—१५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्दछ । कानूनबमोजिम मेरो नामको चल अचल सम्पत्ति जफत भएमा मञ्जूर छ भनी मिति २०५९।६।११ मा लीलाराज गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।

            मेरो नाममा नेपाल अधिराज्यमा भीमसेन गा.वि.स. भक्तपुरमा १ रोपनी जग्गा रहेको र सो बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि घर जग्गा छैन । मेरा नाममा टेलिफोन, मोवाईल छैन । मेरो विवाह २०५६ साल वैशाखमा का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने केशवराज गौतमको छोरा लीलाराज गौतमसँग भएको र विवाह गरी आउँदा मेरो साथमा अन्दाजी तीन (३) तोला सुनको गरगहना थियो । मेरो प्रेम विवाह भएको र हाम्रो विवाह घरमा स्वीकार नभएको हुँदा सुरक्षाको दृष्टिले मेरो श्रीमानको नाममा रहेको माथि उल्लिखित जग्गा वकस गरी मलाई दिनुभएको हो । मेरो नामको सम्पत्ति कानूनबमोजिम जफत भएमा मञ्जूर छु भन्ने समेत व्यहोराको गंगाकुमारी गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।

            मेरो नाममा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको बचत खातामा रहेको १९०,९३७।– रकम वाल्यकालदेखि जम्मा गरेको पैसा, विवाहमा गोडा धुँदा, मुख हेर्दा प्राप्त भएको नितान्त निजी रकम हो । उक्त रकम मेरो निजी भएकोले जफत हुनुपर्ने होइन । विवाहमा २०५९ वैशाखमा राजु गौतमसँग भएको र विवाहमा सुनको औंठी २ थान, हार झुम्का २ थान, पत्थर औंठी १ थान, चुरा २ थान, चाँदीको सादा करुवा १ थान, चाँदी ल्पेट र पटृा समेतका गरगहना र परंम्परागत रुपमा दिइने सरसामान ल्याएकी थिएँ भन्ने समेत व्यहोराको सगुन गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।

            मेरा नाममा थाहा भएसम्म बैंक खाता, लकर, क्रेडिट कार्ड, शेयर, बचत वा ऋण पत्र, जग्गा घर केही पनि छैन भन्ने समेत व्यहोराको संगीता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।

            म का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२९ केशरमहल ठमेल बसी आएको छु । केशवराज गौतमलाई १०।१२ वर्ष अघिदेखि चिन्दछु । कामको सिलसिलामा भन्सार कार्यालयमा काम गर्दा निजसँग चिनजान भएको हो । २०५१ सालतिर अन्दाजी रु.१२ लाख निज केशवराजसँग सरदर १०। १२ प्रतिशतमा व्याज तिर्ने गरी लिएको र पटक–पटक गरी हाल साँवा र व्याज तिरी सकेको छु । सोदेखि बाहेक निजसँग अरु लेनदेन केही पनि छैन र मेरो व्यापारमा निजको संलग्नता पनि छैन भन्ने समेत व्यहोराको सुरबहादुर श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।

            मिति २०५७।१०।१६ देखि केशवराज गौतमको घरमा बस्दै आएकी छु । घर भाडा तिर्नु पर्दैन । मेरो श्रीमानसहित म, केशवराज गौतम, निजकी श्रीमती र छोराहरू एउटै भान्सामा खान्छौं । मेरो श्रीमानको नाममा बैंक खाता र घर जग्गा छैन । मेरो नाममा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा खाता छ र अन्दाजी ७०।८० हजार रुपैयाँ सो खातामा हुनुपर्छ । उक्त रकम विवाहपछि बुबाले दाइजो दिएको, मेरो श्रीमान १ वर्ष अघिदेखि कुक पेशामा संलग्न भएकोले त्यसबाट कमाएको थोरबहुत रकम र बिवाहमा चेलीवेटीलाई दान दक्षिणाबापत दिएको रकम जम्मा भएको हो । केशवराज गौतमले जम्मा गरिदिएको होइन भन्ने समेत व्यहोराको रसिला गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।

            केशवराज गौतमसँग रु.४,०८,६५,३६६।३४ भन्दा बढी मूल्यको चल अचल सम्पत्ति रहेको देखिन आयो । केशवराज गौतमका घरमा जडिएका ३ लाइन टेलिफोन, सामान्य किसिमका फर्निचर तथा फ्लेरिङ, मिति २०५९।५।२ को खानतलासी एबं बरामदी मुचुल्काबाट देखिएका घर व्यहारमा प्रयोग हुने सामान्य सरसामान आदिलाई मूल्याङ्कनभित्र समावेश गरिएको छैन साथै उपचार खर्च, टेलिफोन र विद्युत महसूल, घरको सरसफाइ, रंगरोगन एवं मर्मत सम्भार, विदेश यात्रा आदिमा हुने खर्च पनि सञ्चित धनबाटै हुने अर्थमा निजसँग भएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको दायराभित्र यी वस्तुहरू र सेवा–सुविधाको मूल्य पनि पर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यिनलाई उच्च जीवनस्तरको मापकको रुपमा ग्रहण गरिएको छ । यी विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य प्रतिवादीको सम्पत्तिमा नजोडिएबाट निजसँगको सम्पत्ति ४ करोड ८ लाख ६५ हजार ३६६ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ ।

            २०३४ सालमा किनेको १० कोठे घरबाट केशवराज गौतमले १० कोठाहरू नै भाडामा लगाएर वार्षिक रु.१८,०००।– जति आय हुने व्यहोरा बताएका भए तापनि आफू डेरामा बसेको निजको कथन नहुँदा बढीमा आधि घरसम्म भाडामा लगाएको हुन सक्छ र त्यसबापत त्यस बखत निजले बढीमा वार्षिक ९,०००।– सम्म घरभाडा पाएको हुन सक्छ । ट्युशन पढाएर मासिक रु.१०००।१५०० र मोटरसाईकल मर्मतको काम गरेर वार्षिक १२।१५ हजार कमाएको भन्ने निजको कथनलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसबखत निज केशवराज काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिमा कार्यरत् रहेको देखिँदा र प्रायः परीक्षण कालकै अवधि सकिँदा नसकिँदै २०३६ सालतिर ५०।६० हजारको लागतमा निजको नाममा रहेको घर वनेको अवस्था हुँदा तालिका नं.१ को क्रमसख्या १ मा उल्लिखित घरको निमार्णको स्रोतको बैधतामाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था सामान्यतः देखिँदैन । २०३८ सालमा बनेको भनिएको हाल केशवी गौतमको नाममा रहेको (तालिका नं. १ को क्रमसख्या २ मा उल्लिखित) घर २०३४ सालमा जग्गा किन्दा नै टहरोको रुपमा रहेको र त्यसमाथि एक तल्ला भने २०३८ सालमा थपेको उक्त घर बनाउने आर्थिक हैसियत केशवराजसँग रहे भएकै मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

            छोराहरू लीलाराज र राजु गौतमका नाममा रहेको (तालिका नं. १ को क्र.सं.३ मा उल्लिखित) २ वटा घरहरू २०४१ सालमा बनेको देखिन्छ भने का.म.पा.१० को.कि.नं.९ र १० का ती जग्गाहरू आफ्ना छोरीहरूलाई दाजुको हैसियतबाट लीलाराज र राजुले तिहारमा टिका लगाइदिने कारण मुख्य चौतारियाकी श्रीमती ढालकुमारी शाहले बकस दिएको ०–५–०–१ र ०–५–०–१ को जग्गा बनेको देखिन्छ र यो बकस वास्तबमै ‘बकस’ हो भन्ने मात्र होइन जग्गा बकस दिने ढालकुमारी शाहले २।२ लाख रुपैयाँ सापटसमेत दिएकीले उक्त रकम, यस अघिका ३ वटा घरबाट आउने भाडा रकम र केही निर्माण सामग्री उधारोमा लिएको अवस्थामा साथै दोस्रो तलाको पार्टिशन समेतका लागि भाडामा बस्नेले शुरुमा लगानी गरेको भन्ने केशवराजको कथनलाई असम्भव मान्न सकिँदैन ।

            २०५१–०५३ सालमा बनेको हाल केशवी गौतमको नाममा रहेको (तालिका नं. १ को क्रमसख्या ४ मा उल्लिखित) सजावटसहित रु.३८,७४,६९४।०२ पर्ने भनी मूल्याङ्कन भै आएको घर सम्बन्धमा वास्तवमा यहाँसम्म आइपुग्दा निज केशवराजको आयस्रोत निकै बढिसकेको पनि देखिन्छ । खासगरी लीला र राजुका नामका घरबाट २०४१ देखि २०४६ सम्म सटरसहित दुवै तलाको मासिक रु.२०,०००।– मात्रै प्राप्त गरेको मान्ने हो भने पनि यस अवधिको घर भाडा रु.१२,००,०००।– हुन आउने देखिन्छ किनभने २०४७ सालमा घरको माथिल्ला तलाहरू भाडामा लिदा भूकम्प पीडित क्षेत्र तथा पुर्नस्थापना आयोजनाले मासिक रु.२१,९१६।– तिर्ने गरी लिएको देखिन्छ । २०४७ सालदेखि हालसम्म उल्लिखित घरको माथिल्लो तल्ला सरकारी कार्यालयहरूले नै प्रयोग गरेको र माथि लेखिएअनुसारको भाडा तिर्ने गरेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दा व्यक्तिहरूले लिएको तल्लो तल्लामा माथिल्ला तलहरूमा रहेभन्दा आधि कोठा तथा सटरहरूबाट निजलाई माथिल्ला तलाबाट प्राप्त हुनेभन्दा आधि रकम प्राप्त भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी विचार गर्दा लीला र राजुको नाममा रहेको घरबाट मात्रै पनि २०५० सालसम्ममा केशवराज गौतमलाई मोटामोटी रुपमा रु.३५,००,०००।– देखि ४०,००,०००।– सम्म रकम घरभाडाबापत प्राप्त भएको देखिन्छ । यस बाहेक, यस अघि ३ वटा घरहरूबाट २०४२ सालदेखिको घरभाडाबापत प्राप्त हुने रकम पनि यहाँनेर जोड्नु पर्ने हुँदा केशवी गौतमको नाममा बनेको घरको लागत निजको आयस्रोतबाटै खर्च गर्न पुग्ने देखिन्छ ।

            माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा २०३४ सालमा जग्गासहित किनिएको घर, टहरो, २०३६ सालमा बनेको केशवराजको नामको घर, पुरानो टहरामा २०३८ सालमा तला थपिएको केशवी गौतमको नामको घरसमेतका घरहरूबाट २०४१ सालसम्मको घरभाडाको रकम समेतलाई २०४१ सालमा बनेको लीला र राजुको घर निमार्णमा खर्च भैसकेको अवस्था हुँदा ती घरहरूमध्ये २०४९ सालमा भत्काएको भनिएको २०३४ सालमा किनिएको घर, २०३६ सालमा बनेको घर, २०३८ सालमा तल्ला थपिएको घर र २०४१ सालमा बनेको घरबाट २०४२ सालदेखि हालसम्म प्राप्त हुने घरभाडा बापतको रकम निश्चित् गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०३४ सालमा किनेको टायलको छानो भएको १० कोठे घरको प्रतिकोठा सरदर रु.३००।– का दरले भाडामा दिँदा पनि मासिक ४०००।– र वार्षिक ३६,०००।– हुन आउँछ र २०४२ सालदेखि २०४८ सम्मको ७ वर्षे (२०४९ मा यो घर भत्काएकोले) अवधिमा यस घरबाट रु.२,५२,०००।–, २०३६ सालमा बनेको घरको ११ कोठे घरको प्रतिकोठा सरदर ५००।– का दरले मासिक ५५००।– र वार्षिक ६६,०००।– का दरले २०४२ देखि २०५८ सम्मको १७ वर्षे अवधिमा यस घरबाट रु.११,२२,०००।–, २०३८ सालमा तला थपिएको भनिएको २ तले उक्त घरमा एकतल्लाका ४ वटा कोठा निज केशवराजले प्रयोग गरेको मानी बाँकी एक तल्लाका ४ कोठामात्र भाडामा रहेको भन्ने आधारमा प्रतिकोठा प्रतिमहिना रु.५००।– का दरले मासिक हुन आउने रु.२,०००।– र वार्षिक हुन आउने रु.२४,०००।– का दरले १७ वर्षको अवधिमा यस घरबाट रु.४,०८,०००।–, २०४१ सालमा बनेको लिला र राजुका नामका दुवै घरबाट संयुक्त रुपमा २०४७ सालमा भूकम्प पीडित क्षेत्र पुनःनिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजनाले रु.२१,९१६।– तिरेको समेत आधारमा २०४२ देखि २०४७ सालमा मासिक रु.२०,०००।– र वार्षिक रु.२,४०,०००।– का दरले यस अवधिमा रु.११,४०,०००।– हुन्छ ।

            उक्त घरको २०४७ माघदेखि २०५३ असारसम्म भूकम्प पीडित क्षेत्र पुनःनिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजनाले मासिक रु.२१,९१६।– घरभाडा तिरेको देखिएको आधारमा त्यसको आधी रकम तल्लो तल्लाको लागि जोड्दा ६७ महिनाको यस अवधिको हुन आउने रु.२२,०२,५५८।–, २०५३ मंसिरदेखि २०५७ असारसम्म यातायात व्यवस्था विभागले मासिक रु.३५,२००।–का दरले ३ वर्ष ८ महिनाको रु.१५,४८,८००।– र सोही आधारमा त्यसको आधी तल्लो तल्लाका सटरहरूको भाडा जोड्दा हुने रु.२३,२३,२००।–, २०५७ साउनदेखि भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँले दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक १० प्रतिशतले भाडादर बृद्धि हुने गरी भाडामा लिएको र यसअनुसार मासिक ३५,२००।– का दरले २०५८ असारसम्म १ वर्षको ४,२२,४००।–, २०५८ साउनदेखि २०५९ असारसम्म मासिक ३८,७२०।– ले १ वर्षको ४,६४,६४०। र २०५९ साल साउनदेखि २०५९ साल मंसिरसम्म मासिक ४२,५९२।– ले ५ महिनाको रु.२,१२,९६०।– समेत गरी २०५७ साउनदेखि २०५९ मंसिरसम्म भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँले तिरेको घर भाडा रु.११,००,०००।– सोही आधारमा त्यसको आधी रकम तल्लो तल्लाका घरभाडा रकम समेतलाई जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.१६,५०,०००।– समेत गरी निज केशवराजले आफ्नो, श्रीमती र छोराहरूका नाममा काठमाडौँमा रहेको सम्पूर्ण ५ वटा घरहरूबाट जम्माजम्मी घरभाडाबापत रु.९०,९७,७५८।– प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसमा १५ प्रतिशत रकम (१३,६४,६६२।९८) करबापत कटाउदा बाँकी हुन आउने ७७,३३,०९५।०२ लाई निजको घरभाडा बापतको खुद आयस्रोत मान्नु पर्ने हुन्छ ।

            यसैगरी सञ्चयकोष कटृासमेत तिर ध्यान नदिई नायव सुव्वा तह जागीरबाट २०३५ सालदेखि हालसम्म पाउने तलवको टाईम स्केलको बीचको टाइम स्केलले हिसाव गर्दा केशवराज गौतमले तलवबापत बढीमा रु.६,०८,४३७।– पाउने देखिन्छ । लीला र राजुको घर बनाउन लिएको अवस्थाको ऋण, बुझिएका सुरबहादुर श्रेष्ठ समेतलाई व्याजमा रुपैयाँ लगाएर प्राप्त भएको व्याज समेतका अरु सबै विविध आयलाई उदारतापूर्वक स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रुपमा अर्को २,००,०००।– भन्दा बढी छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । केशवराज गौतमले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका २०३९ सालमा किनिएको भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा रहेको माथि विवेचित करिब ८ रोपनी जग्गा, २०४८ सालमा केशवी गौतमको नाममा आएको का.म.न.पा.–१० कि.नं.७ र ११७ को करीब ३ रोपनी जग्गा र मोरङ्ग झोराहाटमा २०४५ सालमा किनिएको करीब ६ विगाहा जग्गाको आयस्ता र माथि उल्लिखित स्रोत खुलेका सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्तिलाई केशवराज गौतमसहित निजका परिवारको खान–पिन, लुगाफाटो, चाडवाड, छोराहरूको पढाई, ब्रतवन्ध एवं विवाह खर्च र मिति २०५९।५।२ मा भएको खानतलासी एवं बरामदी मुचुल्काबाट देखिएका टि.भी., डेक, फ्रिज समेतका सामान किन्नमा खर्च भएको मानी त्यसलाई केशवराजको सञ्चित सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिएको छैन । यसरी नै केशवराजले आफ्नो अचल सम्पत्ति सिरुवा कन्स्ट्रक्शन कम्पनीका लागि कोल्याटरलमा राखी दिएबापत उक्त कम्पनीले करिब ४,८०,००।– आफूलाई दिएको निजको मौखिक भनाईको आधारमा निजको आयस्रोत मान्न सकिँदैन ।

            हाललाई विवेचना गरी हेर्दा २०३४ सालमा २ नाले ३ तले टायलको छाना भएको घर र सोसँगै रहेको टहरो सहितको जग्गा खरीद गरिसकेपछि २०३६ र २०३८ सालमा बनेको तथा तल्ला थपिएको घर एवं २०४१ सालमा बनेको लीलाराज र राजु गौतमको नामको घर निर्माण गर्दाको लागतको रुपमा तत् समयमा प्राप्त भएको घरभाडा समेतको रकमलाई घर निर्माणमै समावेश गरिसकेको हुँदा २०४१ सालसम्मको आयस्रोतको रुपमा विशेषज्ञ इन्जिनियरबाट मूल्याङ्कन भै आएका ती घरहरूको कूल मूल्यलाई नै स्रोत खुलेको आय मान्नु पर्ने भै माथि उल्लिखित घरहरूको हाल प्रचलित दरभाउ अनुसारको मूल्य रु.७५,८६,९६१।७७, भाडामा लागेका २०३४ सालमा किनिएदेखि २०४१ सालमा लीलाराज र राजु गौतमको नाममा बनेको ५ वटा घरहरूको २०४२ सालदेखि हालसम्मको घरभाडाबापत प्राप्त भएको कुल रकम रु.९०,९७,७५८।– मध्येबाट १५ प्रतिशत कर कटाउँदा हुन आउने भाडाबापतको रकम रु.७७,३३,०९५।०२, तलव बापतको रु.६,०८,४३७।–, ऋण र व्याजबापत प्राप्त रकम, पैतृक आयस्ता समेतका विविध स्रोतबाट प्राप्त आय रु.२,००,०००।– समेत गर्दा कूल रु.१,६१,२८,४९३।७२ मूल्य बराबरको सम्पत्ति निज केशवराजको स्रोत खुलेको सम्पत्ति भएको देखिन्छ ।

            हाल का.म.न.पा. १० कि.नं.२१६ र २१७ को जम्मा १–८–०–० जग्गा सहितको घर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि २०३४ सालमा खरीद गरेको रु.३२,४०,०००।– मूल्य कायम भएको तथा हाल का.म.न.पा. १० को कि.नं.९ र १० को ०–५–०–१ र ०–५–०–१ जग्गा ढालकुमारी शाहबाट लीलाराज र राजु गौतमले वकस प्राप्त गरेको हाल रु.३२,४०,०००।– मूल्य कायम भएको हुँदा ती जग्गाहरूको मूल्य रु.६७,८३,७५०।– लाई केशवराजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको दायराभित्र समावेश गर्नु न्यायोचित नहुँदा कूल ४,०८,६५,३६६।३५ मध्येबाट उक्त मूल्य घटाई विगो कायम हुने अर्थमा अब केशवराजको कूल सम्पत्तिको मूल्य रु.३,४०,८१,६१६।३५ कायम हुन आउँछ ।

            माथिको विवेचना र मूल्याङ्कनबाट केशवराज गौतम, निजकी पत्नी केशवी गौतम, छोराहरू लीलाराज र राजु गौतम तथा बुहारी गंगाकुमारी गौतम (खड्का) को नाममा रहेको रु.३,४०,८१,६१६।३५ मूल्य बराबरको कूल चल अचल सम्पत्तिबाट स्रोत खुलेको रु.१,६१,२८,४९३।७२ मूल्य बराबरको सम्पत्तिलाई छुट्याउँदा निजसँग रु.१,७९,५३,१२२।६३ मूल्य बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । केशवराज गौतमले अंशबापत रामेछापमा पाएको ०–९–०–० जग्गालाई समेत यस प्रयोजनका लागि कतै पनि समावेश गरिएको छैन ।

            भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जित तथा सोबाट बढे बढाएको सबै सम्पत्ति नै प्रस्तुत मुद्दामा जफतको माग दावीको विषय हो । तथापि जरीवाना तथा उच्च जीवनस्तरको मापकको सन्दर्भमा तिनको विगो कायम गर्न आवश्यक भएबाट हाल प्राप्त गर्न सकिने अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराई तदनुरुप दावी लिइएको छ । ती सम्पत्ति हालसम्म प्रतिवादीको लाभार्जनजनित उपभोग्य वस्तुका रुपमा रहेबाट हालको मूल्याङ्कनद्वारा विगो कायम गरिएको छ । सुन, चाँदी, नगद र शेयर आदि चल सम्पत्तिलाई जे जस्तो रुपमा छ सोही मूल्यमा एवम् अन्य गलैंचा, टि.भी., डेक र घरभित्रका अन्य उच्चस्तरीय उपभोग्य भौतिक सामान आदि उच्च जीवनस्तर मापनका आधार प्रमाणका रुपमा चित्रण गरिएकोछ । यसै गरी प्रतिवादीले प्राप्त गरेको तलबभत्ताको रकम कुनै पनि बचत नहुने, खानलाउन, सन्तानको शिक्षा दीक्षा, औषधोपचार समेतका घर व्यवहारमा सम्पूर्ण रुपमा खर्च हुने हो तापनि विशुद्ध मानवीय आधारमा सो आर्जितलाई बैध आयको रुपमा समावेश गरिएको हो ।

            उपरोक्तानुसार उल्लेख भएबमोजिम प्र.केशवराज गौतमद्वारा आर्जित रु.३,४०,८१,६१६।३५ सम्पत्तिमध्ये रु.१,७९,५३,१२२।६३ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) को सान्दर्भिकता तथा साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार अपराध भएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसूर गरेको सिद्ध हुन आएकोले सो सम्पत्ति निजले आफ्नी केशवी गौतम तथा छोराहरू लीलाराज गौतम र राजु गौतम तथा बुहारी गंगाकुमारी गौतम (खडका) का नाममा समेत राखेकोले निजहरूको नामको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा १६(ग) लाई समेत मध्यनजर राखी अपराध गर्नमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादी केशवराज गौतमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम रु.१,७९,५३,१२२।६३ विगो बमोजिम जरीवाना तथा हदैसम्म कैद र सजाय गरी निजको नामको गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गरी तथा निजको गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति प्रतिवादीहरू केशवी गौतम, लीलाराज गौतम, राजु गौतम र गंगाकुमारी गौतम (खडका) का नाममा उपरोक्तानुसार रहेको अवैध आर्जनको सम्पत्ति ऐ ऐनको दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) र ३० बमोजिम जफत गरिपाऊँ । साथै सगुन गौतम र रसिला गौतमका हकमा हेर्दा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बानेश्वरमा सगुन गौतमको बचत खाता नं.८०४९०५४७०१ मा रहेको रु.१,९०,९३७।– रकम निजले वाल्यकालदेखि जम्मा गरेको विवाहमा गोडा धुँदा, मुख हेर्दा प्राप्त भएको रकम हो भनी बयान गरेको र निजको विवाह २०५९ वैशाखमा भएको देखिँदा निजको बयानमा विश्वास नगर्नुपर्ने अवस्थासमेत नभएको र रसिला गौतमको हकमा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नयाँ बानेश्वरमा निजको नाममा रहेको बचत खाता नं.१०१०२७५७००२०१ मा रहेको रु.८०,९९३।७५ निजले विवाहमा पाएको दाइजो र श्रीमानको तलव समेतबाट सञ्चित गरेको हो भनी बयान गरेको तथा केशवराज गौतमकी भतिजा बुहारी नाताकी भएको कारणबाट समेत निजको बयानमा विश्वास नगर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निजहरूबाट अपराध नभएकोले रसिला गौतम र सगुन गौतमको हकमा कुनै माग दावी लिइएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको आरोपपत्र ।

            अभियोग पत्रमा देखाइएका सम्पत्तिहरूमध्ये २०३४ माघ २७ मा पास गरेको जग्गा र सोमा बनेको घर गोठ मेरो पैतृक सम्पत्ति, मोटरसाइकल वर्कसपबाट खरीद गरेको जग्गालाई गैरकानूनी आर्जनमा जोडिएको हुँदा आरोप झूठा हो । मेरो घरबाट बरामद भएका विदेशी मुद्रा र ने.रु.मध्ये डलर र यूरो मुद्रा मेरो भाई भीमनाथ गौतम आयरल्याण्डमा बस्ने हुँदा मेरो सानो छोरा राजुलाई आयरल्याण्ड आउँदा ल्याएर आउनु भनी छाडेको हो । भारतीय रुपैयाँ घरभाडाबाट आएको र हङकङ डलर र स्टर्लिङ्ग पाउण्ड म विदेशबाट नेपाल आउँदा बचेको मुद्रा हो । डलर आयरल्याण्डमा साटेको हो । नेपाली रुपैयाँ साउन महिनाको भाडाको रकम हो । म सेवा प्रवेश गर्नु पूर्व नै मेरा नामको क्र.सं. २ मा उल्लिखित घर २०३६ सालमा करिब ६०।७० हजार हुने लागतमा निर्माण गरेको हो । क्र.सं. ३ को घर ५०।६० हजारको लागतमा २०३४ सालमा एक तला र २०३८ सालमा अर्को तला निर्माण गरेको हो । मेरो पिताजीले दिएको ३५।४० हजार र मैले ट्युशन पढाएर र मोटरसाइकल मर्मत गरी कमाएको रकमबाट उक्त घर बनाएको हो । क्र.सं. १ मा उल्लिखित घर मेरो श्रीमतीको नाउँमा रहेको उक्त घर निर्माण गर्न रु.१२ लाख खर्च भएको छ, जुन मेरो छोराले विदेशबाट पठाएको रकम र घरभाडाबाट प्राप्त रकमले बनाएको हो । क्र.सं.५ को घर मोरङ्गमा २०४५ सालमा रु.६६,०००।– मा टहरो बिक्री, ०३४, ०३६, ०३८ सालमा बनेको घरको भाडा, कृषि आयबाट छोरा लीलाराजको नाममा खरीद गरेकोे हो । क्र.सं.४ को घर २०४० सालमा चौतारिया रानी ढालकुमारी शाहको छोरीले मेरो छोरालाई भाई मानी टीका लगाएको कारण वकस दिएको र निजले नै दिएको रु.२।३ लाखबाट बनाएको हो । क्र.सं. ६ को केशवी र कमलराजका संयुक्त नामको घर रु.१,५००।– मा खरीद गरेको हो ।जुन घरभाडा र पैतृक सम्पत्तिको आयबाट खरीद गरेको हो । क्र.सं.२ मा उल्लिखित घर, २०३४ सालमा बनेको घरको घर भाडा, पैतृक सम्पत्तिबाट रु.६०।७० हजारमा निर्माण गरेको हो ।

            मेरो आयस्रोतको सम्बन्धमा घर भाडाबाट वार्षिक रु.९।१० लाख, कृषि आयबाट वार्षिक १,१३,०००।– तलवबाट मासिक रु.६,२००।– ने.बैं लि.मा मेरो घर जग्गा धितो दिएबापत, सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कं.ले पटक–पटक गरी रु.४,८४,०००।– लिएको, २०३७ सालदेखि छोरा शिवराज वेलायतमा रहेको र २०४२ देखि हालसम्म रु.४६,००,०००।– मलाई पठाएको, आफू आउँदा रु.१२,००,०००।–अर्को पटक रु.७,००,०००।– पठाएकोमा भाई लीलाराजले ईश्वर प्याकेजिङ्ग इण्डष्ट्रिजमा लगाएको, मलाई दिएको रु.१२,००,०००।– ३० प्रतिशत व्याजमा सुरबहादुर श्रेष्ठलाई लगाएकोमा २०५७ भाद्रसम्ममा रु.२१,००,०००।– व्याज र साँवासमेत फिर्ता लिएको, घर भाडा, कृषि आयबाट जम्मा भएको रकमको व्याज करिब २०।२५ लाख हुन्छ । माइली दिदी टीकामायाले मलाई राख्न दिएको रु.३,००,०००।– मैले चलाएको हो । मेरो पैतृक सम्पत्तिबाट करिब ८,६५,०००।– अन्य कृषि आयबाट २४,६०,०००।– सरकारी कार्यालयबाट २०४७ मंसिरदेखि हालसम्म प्राप्त घरभाडा रु.३९,५३,०००।– अन्य व्यक्तिहरू भाडामा वसेकोबाट प्राप्त घरभाडा रु.८०,८२,०००।– गरी सबै आयलाई एकमुष्ट गर्दा रु.२,५५,४४,०००।– मेरो बैध आय हुन्छ । मेरो तलव भत्ताबाट घर चलाउने गरेको छु ।

            सि.नं. १ र २ का जग्गा म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्वका जग्गा हुन् । क्र.सं. ३ को जग्गा घरभाडा मध्येबाट खरीद भएको, क्र.सं. ४ र ५ को जग्गा स्व. भरतराज वैद्यले मेरो श्रीमतीलाई वकस दिएको हो । क्र.सं.६ र ७ का जग्गा ढालकुमारी शाहले छोरा राजु र लिलालाई वकस दिएको हो । क्र.सं. ८, ९, १० का जग्गाहरू मेरो आमाले मलाई दिएको सुन २५ तोला बिक्री र पैतृक आय समेतबाट खरीद गरेको हो । क्र.सं. ११ देखि १९ सम्मका जग्गाहरू घरभाडा र पैतृक कृषि आयबाट खरीद गरेको, क्र.सं. २० को जग्गा पैतृक आयबाट २ भागमा रहेको, क्र.सं. २१ को जग्गा २०५६ सालमा वण्डाबाट पाएको जग्गा हो । क्र.सं. १ र २ को शेयर छोरा लीलाराजको नाउँको घरको भाडाबाट खरीद गरेको हो । क्र.सं. ३ को शेयर लीलाराजकै दाजु शिवराजले केही काम गरी खान दिएको रु.७,००,०००।– मध्ये बाटै राखेका हुन् । क्र.सं. ४, ५ र ६ मा उल्लिखित शेयर छोरा राजुकै नाउंको घरभाडाबाट प्राप्त रकमबाट खरीद गरिएको हो ।

            बैंक खाता विवरण क्र.सं. १ देखि ८ सम्मका खातामा रहेको रुपैयाँ मेरै हो । उक्त खोलिएको खाता र सोमा रहेको रकम छोरा शिवराज गौतमले पठाएको, घरभाडा, कृषि आय, २०५५ सालसम्मको पैतृक आय, आफन्तहरूले सुरक्षाका लागि राख्न दिएको रकमबाट जम्मा भएको हो । बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित क्र.सं. १ देखि १५ सम्मका सुन चाँदीका गहनाको सम्बन्धमा ९९९९ नं. का अं. तोला १६ का २२ टुक्रामध्ये २०५६ सालमा चावहिल निवासी कल्याण वस्नेतले राख्न दिएका ६ टुक्रा, ०५७ सालमा राख्न दिएको ७ टुक्रा, भोलानाथ चौलागाईले राख्न दिएको ३ टुक्रा, सुन हुन्, जसको भर्पाइ पनि छ । सो मैले राखी दिएबापत लकर नं. १४२–४ को भाडा वार्षिक १,२००।– पर्नेमा कल्याणले वार्षिक १,०००।– दिने गरेका हुन् । अन्य सुन चाँदीको हकमा मेरा भाई, छोरा बुहारी, नाति नातिनी र मसमेत ३।४ पटक विदेश गै आउँदा पाउने सुविधामध्येको करिव ३२ तोला, बाँकी गरगहना श्रीमती र बुहारीहरूको दाइजो पेवाका हुन् । ४ टुक्रा ६४ तोला श्रीमती र मैले पटक पटक लक्ष्मी पूजाको दिनमा खरीद गरेको हो । विदेशबाट छोराले आपैmले किनी पठाएको हो । श्रीमती र मैले किनेको गहना घरकै सगोल आर्जनबाट खरीद गरेको हो ।

            मैले २०२८ सालदेखि नै बैंक व्यालेन्स गर्दै आएको, कृषक परिवारकै भएपनि सम्पन्न परिवारकै मानिस हुँ । मैले २०३५ सालमा मात्र सरकारी सेवा प्रवेश गरेको हुँ । बरामद भएका डायरी कागज, रुपैंयाँ, गहना मेरै हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान मेरै हस्ताक्षरको भए पनि मलाई तत्काल मानसिक यातना दिएर बयान गराइएको हो । आरोपपत्र झूठा हो । मैले सबै सम्पत्ति आफ्नो बैध आर्जनबाट खरीद तथा निर्माण गरेको हो । अनुसन्धानका क्रममा हचुवा भरमा मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाई अभियोग दायर गरिएको छ । मउपरको आरोप असत्य, झूठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केशवराजले अदालतमा गरेको बयान ।

            आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको मेरा नामको सम्पत्तिको हकमा भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमीको कि.नं.१५२४ क्षे.फ.४–४–१–० जग्गा हजुरबुबा र हजुरआमाले धेरै अगाडि दिएको रु.४०,०००।– र गहना २५ तोला सुन बिक्री गरी खरीद गरिएको र बुबाले मलाई दिनु भएको हो । मोरङ्ग, झोराहाट वडा नं.५ कि.नं. २८२, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६ का जग्गाहरू दाजु लीलाराज गौतम र मैले वकस पाएको घरजग्गाको मैले प्राप्त गर्ने भाडा रकमबाट किनिएको हो । नेपाल इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमाडौं र तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा भएको शेयर मैले वकस पाएको घरजग्गाको भाडाबाटै मेरा नाउँमा बुबाले किनी दिनु भएको हो । डलर र युरो आयरल्याण्डमा काम गर्ने काकाले छोडी दिनु भएको हो । हामीहरू बेग्लै बस्दै आएका छौं । यसरी मेरा नाउँमा उल्लेख भएको सम्पत्ति वैध आर्जनको भएकोले जफत हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी.राजु गौतमले अदालतमा गरेको बयान ।

            म बसेको घर मेरो हो । का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.१० मा रहेको कि.नं.११७ र ७ को क्षे.फ. क्रमशः २–३–२–० र ०–१४–३–२ को जग्गा मैले डा.भरत वैद्यबाट रिझबापत पाएकी हुँ । सो बाहेक मेरो कुनै बैंकमा खाता पनि छैन र मैले कुनै शेयर खरीद गरेकी पनि छैन । मेरो नामको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी.केशवी गौतमले अदालतमा गरेको बयान ।

            मेरा नाउँमा मेरा श्रीमान लीलाराज गौतमले वकस गरी दिएको भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमीको १ रोपनी जग्गा छ । सो बाहेक कुनै बैंक खाता, शेयर छैन । मेरो नाउँको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गंगाकुमारी गौतम (खड्का)ले अदालतमा गरेकोे बयान ।

            मेरो नाममा रहेको भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी न.पा. वडा नं.७ मा भएको ४ रोपनी जग्गामध्ये १ रोपनी जग्गा मैले मेरो श्रीमती गंगाकुमारीलाई वकस गरी दिएको हुँ र सो जग्गा हाम्रा हजुरबुबा र हजुरआमाले दिएको रु.४०,०००।– नगद र सुनका गरगहनासमेत बिक्री गरी ०३९ सालमा बुबाको नाममा खरीद गरी हजुरबुबा हजुरआमाको इच्छाबमोजिम २०५२ सालमा हामी दाजुभाइको नाममा कायम गराई दिनु भएको हो । मोरङ्ग जिल्ला झोराहाट गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. १७७ र २७४ का जग्गा र नेपाल इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंकमा रहेको ७० कित्ता शेयर, तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा रहेको १९० कित्ता शेयर हामी दाजुभाई (राजु र लीलाराज) लाई ढालकुमारीले वकस गरी दिएको घरजग्गाको भाडा एवं आम्दानीबाट बाबाले किनी दिनुभएको हो । यस्तै ईश्वर प्याकेजिङ्ग इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को मेरा नाउँमा भएको ७,०००।– कित्ता शेयर मेरो आयरल्याण्ड बस्ने दाजु शिवराज गौतमले बाबालाई दिएको रकमबाट खरीद गरी दिनु भएको हो । यसरी मेरा नाउँमा रहेको सम्पत्तिमा बाबा केशवराज गौतमको आर्जनको रकम समावेश नभएकोले जफत हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी लीलाराज गौतमले अदालतमा गरेको बयान ।

            प्रतिवादी केशवराजका साक्षी पुण्यप्रसाद गौतम, राजेन्द्रप्रसाद चौलागाई तथा प्रतिवादी लीलाराज गौतमका साक्षी श्याम ढुङ्गानाको बकपत्र सम्पन्न भै मिसिल सामेल रहेको ।

            मैले प्र.केशवराज गौतमलाई २०५५ सालमा चोकोपन आकारको तीन टुक्रा अन्दाजी प्रति टुक्रा १६ तोला तौल भएका नम्बरी सुन जम्मा तोला ४८ दिएको हुँ । उक्त सुन राख्न दिएबापत निजले गरेको भरपाईको फोटोकपी पनि यसैसाथ पेश गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएका भोलानाथ चौलागाईको बयान ।

            मैले पाँच टेलका फाइन गोल्ड नम्वरी सुन ९९९९ नं. का चोकोपन चक्लेट आकारका प्रति टुक्रा अन्दाजी १६ तोला भएका ६ टुक्रा सुन २०५६ सालमा र सोही किसिमका ७ टुक्रा सुन २०५७ सालमा निजको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको लकर नं.१४२–४ मा राख्न दिएबापत लकरभाडा वार्षिक १ हजारका दरले विगत ४ वर्षदेखि दिँदै आएको छु । यस सम्बन्धमा निजले गरी दिएको भरपाईको फोटोकपी यसै साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएका कल्याणबहादुर वस्नेतको बयान ।

            वादीतर्फका साक्षी सुरेन्द्रप्रकाश राजकर्णिकार, जयन्तकुमार राजवंशीको बकपत्र सम्पन्न भई मिसिल सामेल रहेको ।

            प्रतिवादी केशवराज गौतमको घरको मूल्याङ्कन मैले गरेको हो भन्ने अदालतको आदेशबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित गराइएका नवराज प्याकुरेलले गरेको बकपत्र ।

            प्र.केशवराज गौतमसँगबाट मैले रु.१२ लाख रुपैयाँ रकम एकै पटकमा २०४९।११।२२ मा लिएको थिएँ । रकम लिँदा भरपाई गरी दिएको छु । उक्त रकमको २०५७ साल भाद्र महिना सम्ममा व्याज मात्र रु.२२,३८,०००।– बुझाई सकेको छु । साँवाको हकमा २०५७ भाद्र ७ देखि १५ गतेसम्म पटक–पटक गरी फिर्ता दिएको छु । बुझाए बापतमा कुनै लिखत छैन भन्ने समेत व्यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएका सुरबहादुर श्रेष्ठले गरेको बयान ।

            रामेछापको गाउँमा बस्ने भएकोले र देशमा रहेको असुरक्षाको कारणले गर्दा मैले आफ्नो दाइजो, पेवाबाट बढे बढाएको रकम घरको अन्नपात, गाई वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त रकम २०५३ सालदेखि २०५८ सालसम्ममा पटक–पटक गरी ३०।४० हजारका दरले नगदै ३ लाख प्र.केशवराजलाई राख्न दिएको हो । यो मितिमा यति नै रकम दिएको हो भन्ने प्रष्ट मिति थाहा छैन । यो यसबाट यति रकम जम्मा भएको हो भन्ने थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको बुझिएकी टिकामाया चौलागाईको बयान ।

            प्रतिवादी केशवराज गौतमले राष्ट्र सेवकको रुपमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको अवधिमा आर्जन गरेको र दाइजो पेवाको समेत गरी आफू, आफ्ना श्रीमती, छोरा तथा बुहारीका नाउँमा रहेभएका चल अचल सम्पत्तिको तत्कालको लागत एवं खरीद मूल्य र मूल्याङ्कनअनुसार मूल्य रु.३४,४०,११८।७४ को घर, मूल्य रु.१०,२४,५००। को जग्गा, मूल्य रु.२,४५,१००। को विद्युतीय सामान, मूल्य रु.३,४८,६०१।५० को फर्निचर, मूल्य रु.७,५७,२००। अंकित शेयर लगानी, मूल्य रु.१,२८,०००। को मोटरसाईकल, मूल्य रु.३७,४३,६२२।२२ का सुन तथा सुनचाँदीका गहना, बैंक मौज्दात रु.८०,४५,६७८।२४ र विदेशी मुद्रासहितको नगद मौज्दात रु.२,३२,००७।१० समेत गरी जम्मा मोल विगो रु.१,७९,६४,८२७।८० को चल अचल सम्पत्ति रहे भएको पाइन्छ । त्यसमध्ये माथि विवेचना गरिएअनुसार मौद्रिक आय रु.१,१४,४७,४४८। र पेवा दाइजोको रु.३,०३,७३५।२२ समेत गरी जम्मा विगो रु.१,१७,५१,१८३।१७ को चल अचल सम्पत्तिको मात्र स्रोत पुष्टि हुन आउँछ । बाँकी विगो रु.५१,७२,०१६।७९ र सोबाट बढे बढाएको व्याज रु.१०,४१,६२७।८४ समेत जम्मा रु.६२,१३,६४४।६३ को चलअचल सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन सकेको पाइदैन ।

            भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ ले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आरोपपत्रको तालिका नं १ मा उल्लिखित प्रतिवादीहरूका नाउमा रहेका लागत मूल्य रु.३४,४०,११८।७४ का घरहरू र सो घरमा भएका मूल्य रु.५,९३,७०१।५०का फर्निचर तथा विद्युतीय सामानहरू, प्रतिवादीको घरबाट बरामद भएका विदेशी मुद्रासहितको नगद रकम रु.२,३२,००७।१०, खरीद मूल्य रु.१,२८,०००। को मोटरसाईकल दुई थान, प्रतिवादी केशवी गौतमका नाउँको लिखत मूल्य रु.६,७५,०००। को का.म.न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. ७ र ११७ को जग्गा, प्रतिवादी केशवी गौतम र कमलराज गौतमका संयुक्त नाउँको मोरङ झोराहाट वडा नं. १ कि.नं. ३६७ को घरजग्गामध्ये खरीद मूल्य रु.१५,०००। को भाग हिसा, प्रतिवादी राजु गौतमका नाउँको खरीद मूल्य रु.५६,५००। को मोरङ झोराहाट वडा नं. ५ को कि.नं. २८२, १७१ र १७२ का जग्गा, आरोपपत्रको तालिका नं. ३ मा उल्लिखित प्रतिवादी लीलाराज गौतम र राजु गौतमका नाउँको मूल्य रु.७,५७,२००। अंकित शेयरहरू, प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाउँको नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौँ अफीसमा भएको लकरबाट बरामद भएको २२ टुक्रा सुन र ८ थान सुनका सिक्कामध्ये मूल्य रु.१७,१९,९४३।५० को २०८४.७८० ग्राम सुन, आरोपपत्रको तालिका नं.४ मा उल्लिखित प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाउँमा विभिन्न बैंकमा रहेका खाताको मौजदात रु.८०,४५,६७८।२४ मध्ये निक्षेप रकम रु.२८,८३,६५५।११ र सोको व्याज रु.९,४६,३२२। गरी बैक मौज्दातको रकम रु.३८,२९,९७७।११, प्रतिवादीको स्रोत पुष्टि भएको मौद्रिक आयबाट आर्जन गरेको र मूल्य रु.३,०३,७३५।२२ का सुनचाँदीका गहना तथा भाडावर्तन श्रीमती तथा बुहारीहरूको दाइजो पेवा समेतबाट आर्जन गरेको समेत गरी जम्मामोल विगो रु.१,१७,५१,१८३।१७ को सम्पत्तिकोसम्म स्रोत पुष्टि हुन आउँछ ।

            सो बाहेकको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको विगो रु.५१,७२,०१६।७९ र स्रोत पुष्टि नभएको बैंक निक्षेपबाट बढे बढाएको व्याज रु.१०,४१,६२७।८४ समेत जम्मा रु.६२,१३,६४४।६३ को चल अचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले आरोपपत्रको तालिका नं.१ मा उल्लिखित लागत मूल्य रु.३४,४०,११८।७४ का घरहरू र सो घरमा भएका मूल्य रु.५,९३,७०१।५० का फर्निचर तथा विद्युतीय उपकरणका सामानहरू, प्रतिवादीको घरवाट बरामद भएका रु.२,३२,००७।१० को विदेशी मुद्रासहितको रकम, मूल्य रु.१,२८,०००।– को मोटरसाईकल २ थान, प्रतिवादी केशवी गौतमका नाउँको मूल्य रु.६,७५,०००।– को का.म.पा.वडा नं.१० को कि.नं.७ र ११७ को जग्गा, प्रतिवादी केशवी गौतम र कमलराज गौतमका संयुक्त नाउँको मोरङ्ग झोराहाट वडा नं.१ को कि.नं.३६७ को घरजग्गामध्ये मूल्य रु.१५,०००।– को भाग हिस्सा, प्रतिवादी राजु गौतमका नाउँको मूल्य रु.५६,५००।– को मोरङ्ग झोराहाट वडा नं. ५ को कि.नं.२८२, १७१ र १७२ का जग्गा, आरोपपत्रको तालिका नं.३ मा उल्लिखित प्रतिवादी लीलाराज गौतम र राजु गौतमका नाउँको शेयर लगानी रु.७,५७,२००।, प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाउँमा नेपाल बैंक काठमाडौं अफीसमा भएको लकरवाट बरामद भएको सुनका टुक्रा थान २२ र सिक्का ८ थानमध्ये मूल्य रु.१७,१९,९४३।५० को २०८४.७८० ग्राम सुन, बरामद भएका मूल्य रु.३,०३,७३५।२२ का सुनका गहना तथा चाँदीका भाँडावर्तन, आरोपपत्रको तालिका नं.४ मा उल्लिखित प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाउँमा विभिन्न बैंकमा रहेका खाताको मौज्दात रु.८०,४५,६७८।२४ मध्ये निक्षेप रु.२८,८३,६५५।११ र सोको व्याज रु.९,४६,३२२।– गरी बैंक मौज्दात रु.३८,२९,९७७।११ समेत जम्मा रु.१,१७,५१,१८३।१७ को चल अचल सम्पत्तिबाहेक आरोपत्रमा दावी लिएका प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाउँको का.म.न.पा. वडा नं.१० बानेश्वरको कि.नं.८६ को जग्गा, प्रतिवादी गंगाकुमारी खड्का (गौतम) का नाउँको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं.७ को कि.नं. १६३१ को जग्गा, प्रतिवादी लीलाराज गौतमका नाउँको सोही ठाउँको कि.नं. १६३२ को जग्गा, प्रतिवादी राजु गौतमका नाउँको सोही ठाउँको कि.नं.१५२४ को जग्गा, प्रतिवादी लीलाराज गौतमका नाउँको मोरङ्ग झोराहाट वडा नं.५ को कि.नं. १७७ र २७४ को जग्गा, प्रतिवादी राजु गौतमका नाउँको सोही ठाउँको कि.नं.१७३, १७४, १७५ र १७६ को जग्गा, लकरबाट बरामद भएका सुनका टुक्रा २२ थान र सिक्का ८ थानमध्ये मूल्य रु.१७,१९,९४३।५० को २०८४.७८० ग्राम सुन र आरोपपत्रको तालिका नं.४ मा उल्लिखित प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाउँमा विभिन्न बैंकमा रहेका खाताको मौज्दात रु.८०,४५,६७८।२४ मध्ये निक्षेप रु.३१,७४,०७३।२९ र सोको व्याज रु.१०,४१,६२७।८४ समेतका चल अचल सम्पत्ति र सोवाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ बमोजिम जफत भई प्रतिवादी केशवराज गौतमलाई सोही ऐनको दफा २०(२) अनुसार विगो बमोजिम जरीवाना रु.५१,७२,०१६।७९ र १। (एक) वर्ष कैद हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालतको फैसला ।

            २०५२।९।१७ को पारीत अंशवण्डाबाट हाम्रो नाममा कायम रहेको मध्यपुर ठिमी न.पा., वडा नं. ७ को कि.नं. १६३१ र १६३२ को जग्गाको स्रोत सम्बन्धमा आमाले दिएको २५/३० तोला सुन, पिताजीले दिएको नगद, घरभाडा र पारिश्रमिकबाट खरीद गरेको फैसलाको पाना ७ मा उल्लेख छ । फैसलाको पाना ४५ को दोस्रो प्रकरणमा आमाले दिएको सुनको गहना समेतको रु.३,०३,७३५।२२ लाई बैध आयको रुपमा पुष्टि गरेको छ । पिताबाट पाएको रु.३५,०००।– लाई पनि फैसलाको पाना ३५ को तेस्रो प्रकरणको अन्तिममा पुष्टि गरेको छ । २०३४ सालमा खरीद गरेको १० कोठे घरको भाडा प्रतिकोठा सरदर रु.३००।– का दरले भाडामा दिँदा पनि वार्षिक रु.३६,०००।– हुन आउँछ भनी फैसलाको पाना १९ को अन्तिम २ लाइनमा पुष्टि गरेबाट २०३४ सालदेखि २०३९।४।१५ सम्म सो घरको घरभाडा मात्र करिब रु.१,५९,०००।– हुन्छ । २०५३।४।१ देखि ना.सु. पदमा सेवा प्रवेश गरेबाट मिति २०३९।४।१५ सम्मको तलब भत्ता रु.१,०८,८४१।– समेत हिसाब गर्नुपर्ने हुँदा उक्त जग्गा खरीद गर्दा जम्मा रु.६,०६, ५७६।२२ प्राप्त भएबाट सम्मानीत अदालत आफैले स्रोत पुष्टि गरेको अवस्थामा कि.नं. १६३१ र १६३२ जफत गरेको त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैगरी मोरङ झोराहाटको कि.नं. १७७ र २७४ को जग्गा २०४५।४।४ मा खरीद गर्दा हाम्रो बानेश्वरको घरको भाडाको रकमबाट खरीद गरेको फैसलाको पाना ७ र ८ को शुरुमा उल्लेख छ । काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. १०, कि.नं. ९ र १० को जग्गामा २०४१ सालमा निर्मित हाम्रो घरबाट २०४१ सालदेखि ०४६ सालसम्म सटरसहित दुबै तल्लाको मासिक रु.२०,०००।– मात्रै प्राप्त गरेको भन्ने हो भने पनि घरभाडा रु.१२,००,०००।– हुन आउँछ । सो कुरा फैसलाको पाना नं. १९ को दोस्रो प्रकरणको सातौं, आठौं र नवौं प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । जम्मा रु.६६,०००।– मा मिति २०४५।४।४ मा खरीद गर्दा स्रोत पुष्टि भएन भनी जफतमा लिने गरी भएको शुरु फैसला आफैंमा बाझिएको हुँदा विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लीलाराज गौतम र गंगाकुमारी गौतम (खड्का)को पुनरावेदन पत्र ।

            भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० अन्तर्गतको कसूरमा गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्तिको विगो बराबरको जरीवाना र कैदसमेत हुने व्यवस्था छ । हालको मूल्यबाट कायम गरिएको विगोलाई गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विगो मान्नु पर्ने हुन्छ । अदालतबाट फैसला हुँदा झोराहाट र काठमाडौं बौद्धको कि.नं. १६४ को जग्गाबाट रु.३,८६,०५४।– बराबर प्रतिवादीको कृषि आय प्रतिवादीको परिवार सञ्चालन र छोराछोरीको पढाई लेखाई आदिमा खर्च हुने भएकाले कृषि आय बचत हुने अवस्था छैन । त्यसलाई मनन् गरी तलब भत्तालगायतका स्रोतलाई बचत मानिएको हो । प्रतिवादी केशवराजको विभिन्न बैंकहरूमा रु.८०,४५,६७८।२४ मौज्दात रहेको रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेकोमा मनोगत आधारमा स्रोत खुलेको रु.३१,७४,०७३।२५ कायम गरेको त्रुटिपूर्ण छ । आमाले दिएको २०/२५ तोला सुन समेतबाट घर निर्माण गरेको भन्ने प्रतिवादीको कथन रहेकोमा बरामद चाँदीका सामानहरूको बैध स्रोत प्रतिवादीले खुलाउन सकेको छैन । बुहारी सगुन गौतमले सुनका औंठी दुई, झुम्का दुई, पत्थर औंठी एक, चुरा दुई, चाँदीको सादा करुवा र प्लेट १, त्यस्तै गंगा खड्का (गौतम) ले तीन तोला सुनको गहना विवाह गरी आउँदा ल्याएको भनी बयानमा उल्लेख गरेकोमा रु.३,०३,७३५।२२ का गहना र चाँदीका सामान प्रतिवादीको स्रोत खुलेको सम्पत्ति हुन सक्तैन । प्रतिवादीको सम्पत्तिको जाँच अवधि २०३५।४।१ देखि २०५९।८।९ सम्मको छ । प्रतिवादीको तलब, घर भाडा जस्ता रकम अर्ध मासिक रुपमा हुन, कृषि आय वार्षिक एवम् अर्ध वार्षिक रुपमा हुने र त्यसबाट प्राप्त आय खर्च पनि हुँदै जाने हुँदा तलब, भाडा र कृषि आय उल्लेख्य रुपमा बचत हुनसक्ने स्थिति नै हुँदैन । पारिवारिक खर्चलाई पनि न्यायसंगत रुपमा अनुमान गरी कटाउनु पर्नेमा आयको मात्र अनुमान गरी आयमा थप गर्न मिल्ने होइन । प्रतिवादीहरूको आयलाई जस्ताको त्यस्तै बचत हुने तर खर्च नहुने भन्ने तर्क र मनसाय प्रदर्शित हुने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला दावी नपुग्ने ठहर गरी भएको हकमा त्रुटिपूर्ण छ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र ।

            पुनरावेदक कल्याणबहादुर बस्नेत निर्माण व्यवसायी भएको र ठेक्कापट्टा र जग्गा बिक्री गरेको रकमबाट सुन किनी साथमा राख्न सुरक्षित नहुने भएकाले चिने जानेको विश्वासिलो व्यक्तिलाई राख्न दिँदा सुरक्षित हुने भएकाले २०५६ सालमा चोकोफन चकलेटको आकारका ६ टुक्रा –एक टुक्रामा १६ तोला र २०५७ सालमा ७ टुक्रा सुन केशवराज गौतमको नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको लकरमा वार्षिक रु.१०,०००।– भाडा तिर्ने गरी राख्न दिएको हो । म भोलानाथ चौलागाईले ३ टुक्रा (४८) तोला चोकोफोन आधारको सुन मेरो मामा नाताको केशवराज गौतमलाई लकरको वार्षिक रु.१०००।– तिर्ने गरी राख्न दिई भरपाई गरी लिएको छु । प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी हचुवाको भरमा विशेष अदालत काडमाडौँले गरेको फैसला आन्यायपूर्ण भएकाले उक्त फैसला बदर गरी सुन १६ टुक्रा (२५६ तोला) हामी पुनरावेदकको कायम गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको बुझिएका कल्याण बस्नेत र भोलानाथ चौलागाईको पुनरावेदनपत्र ।

            भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले “गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जनगरेको मानिने” भन्ने नयाँ कसूरको सिर्जना गरेकोले मिति २०५९।३।५ देखि आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व हुँदा सोभन्दा अघि आर्जित सम्पत्तिको हकमा लागू हुन सक्तैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ लगायत कुनै पनि दफाले कल्पना नगरेको हालको ऐनको दफा २०(२) को नयाँ व्यवस्थालाई निरन्तरताको अर्थ लगाइएको त्रुटिपूर्ण छ । अभियोगपत्रको तालिका नं. १ को क्रमसंख्या १ देखि ४ सम्मका पाँचवटा घरहरूको निर्माण लागत स्रोत खुलेको भनी अभियोगपत्रको पृष्ठ २५ र २६ मा मानिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० कि.नं. २१६ र २१७, कि.नं. ९ र १० का जग्गा र सो जग्गाहरूमा बनेका घरहरूको स्रोत खुलेको सम्पत्ति भएको देखिन्छ भनी अभियोगपत्रको पृष्ठ २९ मा वादीले मानेको छ । विशेष अदालतले दावीभन्दा बाहिर गएर प्रतिवादीका घरहरूको मूल्य कायम गरेको मिलेको छैन ।

            लकरमा राखिएको सुनको मूल्य खरीद मुल्यभन्दा बढी देखाइएको छ । लकरमा राखिएका २२ टुक्रा सुन २०५५–२०५६ सम्म राखिएका हुन् । सो समयमा (२०५६ सालमा) सुनको मूल्य प्रतीतोला रु.७६२९ थियो । प्रति तोला रु.९६२३।– को दरमा रु.७,१२,८०१।–बढी मूल्य देखाइएको छ । लकरमा रहेको सुन तोला ३८६.६७ मध्ये सुन तोला २०८ (१३ टुक्रा) कल्याण बस्नेतको र ४८ तोला (३ टुक्रा) भोला चौलागाईको भन्ने पुनरावेदकको बयानलाई पुष्ट्याँई गरी दुवै जनाले बकपत्र गरेका छन् । सुन तोला ३४.६७ विवाहमा दाइजो आएको व्यहोरा बुहारीको बयानबाट खुलेको छ । ३२ तोला सुन पुनरावेदक केशवराजले र परिवार विदेशबाट आउँदा भन्सार सुविधामा ल्याएको हो । चाँदीको भाँडाकुँडा दाइजोमा आएका भनी बुहारी सगुन गौतमको बयानमा लेखाएकी छन् । उल्लिखित सुन तथा चाँदीका भाँडाकुँडाको मोल विगो घटाउँदा जम्मा सुन तोला ६४ को २०५६ सालको भाउले रु.४,८८,२५६।– मात्र पुनरावेदकले आयस्रोत पुष्ट्याँई गर्नुपर्ने हो । बरामद भएको विदेशी मुद्रा पुनरावेदकका भाई भीमनाथ गौतमले आयरल्याण्डबाट आउँदा ल्याएको र राजु गौतम आयरल्याण्ड जाने प्रयोजनका लागि छाडेको हो । सो बयान प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । जम्मा रु.१,०२,२९,७०६।३४ मात्र पुनरावेदकले आयस्रोत पुष्टि गर्ने सम्पत्ति हो ।

            अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०४२ साल पूर्वको आय घर बनाउन लगानी भएको भन्ने आफूखुशी अनुमान गरेकोले २०४२ सालदेखिको मात्र जिकीर लिइएको छ । पुनरावेदकको तलब र दशैं पेश्कीसमेत जम्मा रु.६,७६,१३२।– हुनेमा विशेष अदालतले कम कायम गरेको त्रुटिपूर्ण छ । २०४२ सालपछि पुनरावेदकको आयस्रोत घरभाडा हो । वास्तविक र प्रमाणद्वारा पुष्टि भएकोभन्दा कम आय कायम गरी अवैध सम्पत्ति कायम गरिएको चित्त बुझेन । खानतलासी मुचुल्का र आरोपत्रबाट मासिक रु.७६,०००।– घरभाडा आएको देखिन्छ । मासिक रु.७६,०००।– ले वार्षिक रु.९,१२,०००।– र २०४२ सालदेखि २०५९ साल साउनसम्म १७ वर्ष ४ महिनाको घरभाडा रु.१,५८,०८,०००।– लाई आयस्रोतमा लिनुपर्छ । अभियोगपत्रमा सि.नं. ४ का २ वटा घरहरूको माथिल्लो तल्लाको प्रतिमहिना रु.२१,९१६।– बहाल दिने गरी भूकम्प पीडित क्षेत्र पुनः निर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजनाले बहालमा लिएकोमा त्यसलाई आधार मानी २०४२ सालदेखि २०४७ सालसम्मको प्रति महिना रु.२०,०००।– का दरले भाडादर कायम गरी सो अवधिको रु.११,४०,०००।– घरभाडाको रकम आयस्रोतमा राखेकोमा २०४७ सालभन्दा पछिल्ला वर्षहरूको माथिल्ला तल्लाको आधा भूईंतल्लाको कायम गरेकोमा २०४२ सालदेखि २०४७ साल सम्मको भुईं तल्लाको भाडा हिसाव गरेन । माथिल्ला तल्लाको पनि गलत हिसाव गरेको छ । २०४२ साल वैशाखदेखि २०४७ सालसम्मको ६९ महिनाको माथिल्लो तल्लाको आधा भूई तल्लाको पनि मासिक रु.१०,०००।– गरी मासिक रु.३०,०००।– का दरले रु.२०,७०,०००।– कायम हुन्छ । भक्तपुर ठिमीको २ तल्ले १० कोठा भएको घरको बहाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिसाव गरेन । सो घरको पहिला दश वर्षको प्रति महिना रु.२०००।– का दरले र त्यसपछि ९ वर्ष ८ महिनाको प्रति महिना रु.३०००।– का दरले जम्मा रु.५,८८,०००।– आयस्रोतमा समावेश हुनुपर्छ । पुनरावेदकको जम्मा घरभाडाबापत प्राप्त आय रु.१,२२,०९,५००।– कायम हुनुपर्छ ।

            घरभाडाबापत प्राप्त आय आरोपपत्रमा र विशेष अदालतले पनि स्वीकार गरेको हुँदा घरभाडाबापत प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा गरिएको स्रोत खुलेका सम्पत्ति हुन् । बैंक पोष्टिङ गरेको रकममा आयकर कटाएर जोड्दा हुने रु.२५,३१,९७६।१९ लाई आयस्रोतमा गणना गरिनु पर्दछ । विदेशबाट छोरा शिवले बैंकमार्फत् पठाएको रु.८,८२,४४३।– हो । हिमालयन बैंक लि. मा जम्मा भएको ड्राफ्ट बनाएको रसीद आयोगले मिसिलसाथ राखेको छ । विशेष अदालतले अन्यथा हुने गरी तर्क गर्न मिल्दैन । उक्त रकम रु.१,५४,१००।– र सिरुवा कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीले Collateral राखी दिएबापत कमिशन दिएको रु.४,८४,०००। को भौचर लेजरका पानाहरूले पुष्टि हुन्छ । त्यो पुनरावेदकको आयमा समावेश हुनुपर्दछ ।

            पुनरावेदकको पैतृक सगोलको १०० रोपनी जग्गाका अलावा मोरङ्ग झोराहाटमा ६ विगाहा र काठमाडौँमा ११ रोपनीभन्दा बढी खेती गर्ने जग्गा रहेकोछ । मोरङ झोराहाटको वार्षिक धान र गहुँको रु.४८,५२२।८७ ले २०४५ सालदेखि २०४८ सालसम्मको रु.३८,३३,३०६।८७, भक्तपुर ठिमीको ८–४–१ रोपनी जग्गाको मकै र गहुँको वार्षिक रु.४३,२१।३० ले २०३९ सालदेखि २०५८ सालसम्मको हुने रु.७,१३,०१४।५०, काठमाडौँ धोवी खोलाको ३–२–१–२ समेतको एकमुष्ट रु.६,८६,९०० समेत गरी कृषि आय रु.६०,८८,१३१।१७ हुनेमा विशेष अदालतले २०२४ सालको मोही कूतलाई उत्पादकत्व कायम गरेको अन्यायपूर्ण छ ।

            माता पिताले दिएको रु.१,६५,०००।– बाट त्यति रकम दिनसक्ने हैसियत रहेको एकसय रोपनी जग्गा स्वामित्वमा भएकोबाट पुष्टि हुन्छ । बरामद गरेको डायरीको अप्रिल २४ को सि.नं. २ र मे.२० को पाना सि.नं. २ मा बैना फिर्ता गरेबापत रु.३ लाखको सट्टा रु.६ लाख प्राप्त भएको पुष्टि भएको छ । असुरक्षाका कारण आफन्तले राख्न दिएको सुन प्रतिवादीको नामको लकरमा राख्न दिएको आयोग र अदालतमा खुलाएको छु । प्र. केशवराजका ३ भाई छोराहरूको विवाहमा भित्रिएको रु.६,२४,२६२।– का गरगहनालाई अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था छैन । पुनरावेदकले २०४९।११।२२ मा सुरबहादुर श्रेष्ठलाई दिएको रु.१२,००,०००।– को ७ वर्ष ५ महिना १२ दिनको २५ प्रतिशतले हुने व्याज रु.२२,३८,२००। मध्ये हचुवाको भरमा २ लाख मात्र मानेको वदनियत मात्र हो । प्रत्येक ३ महिनामा रु.७५,०००। का दरले सुरबहादुरबाट ब्याज प्राप्त भएको बरामद डायरीमा लेखिएको छ । मिति २०४९।११।२२ मा रा.वा.बैंक सिंहदरवार शाखाको बचत खाता नं. ६४७४ बाट ९ लाख झिकेको देखिन्छ । ब्याज रु.२२,३८,२००।– लाई बैध आयमा कायम गरिपाऊँ । पुनरावेदकका छोरा शिवराज गैतम २०३६ सालदेखि बेलायतमा रहेका र हाल आयरल्याण्डमा रेस्टुराँ चलाएर बसेका हुँदा पितालाई रु.४६ लाख दिन सक्ने हैसियत भएको स्वभाविक देखिन्छ । हामी पुनरावेदकहरूका नाममा कुनै पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नरहेको अवस्था छ ।

            दिदी टिकामायाले सुरक्षार्थ पुनरावेदकलाई राख्न दिएको रु.३,००,००० लाई पनि मेरै सम्पत्ति भनी अदालतले फैसला गरेको अन्यायपूर्ण छ । वस्तुतः कुनै दृष्टीले दोष प्रमाणित हुन्छ भने पनि तजविजको आधारमा कैदको सजाय गर्न र नगर्न समेत सक्ने कानूनको व्यवस्था भएकोमा तजविजी कैदको सजायलाई हदैसम्म तन्काई २०५२।९।१७ मा पुनरावेदक तथा छोरा लीलाराज समेतका बीचमा कानूनबमोजिम भएको अंशवण्डालाई मान्यता नहुने गरी भएको विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी वादी दावी नपुग्ने ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केशवराज गौतमको पुनरावेदनपत्रको व्यहोरा ।

            यसमा, प्रतिवादी लीलाराज गौतमको फौ.पु.नं. ८ को पुनरावेदन तथा कल्याण बस्नेत र केशवराज गौतम समेतको क्रमशः फौ.पु.नं. १६१ र १७३ नंं. को पुनरावेदन पर्न आएको देखिँदा सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।७।३० मा भएको आदेश ।

            यसमा विशेष अदालत काठमाडौँबाट प्रतिवादी केशवराज गौतमको बैंकमा जम्मा भएको रुपैयाँको स्रोत सम्बन्धमा विचार नै नगरी बैंकबाट प्राप्त आधा ब्याजलाई समेत स्रोतमा गणना गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि लगाउका फौ.पु.नं. ०००८,०१६१ र ०१७३ का मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।६।१९ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षको तर्फबाट परेका पुनरावेदन जिकीर सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापा र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता तेजनारायण पौडेलले एवम् पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे र विद्वान अधिवक्ताहरू केशवप्रसाद भट्टराई र कृष्णप्रसाद सापकोटाले गर्नु भएको बहस सुनियो ।

            पुनरावेदक वादीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापा र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता तेजनारायण पौडेलले बहस प्रस्तुत गर्दा मुख्य रुपमा निम्न बुँदाहरू उल्लेख गर्नुभयोः

o   प्रस्तुत मुद्दा अन्य मुद्दा जस्तो नभएको र प्रतिवादीको नोकरीको दौरानमा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी अस्वभाविक जीवनशैली बिताएको भन्ने रहेको हुनाले प्रतिवादीले सम्पत्ति आर्जन गर्दा त्यो आर्जनको बैधानिक स्रोत थियो वा थिएन भनी हेनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा आर्जन भएको रकमलाई पहिलेको खर्चमा समायोजन गर्न मिल्दैन । प्रतिवादीले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको रकमलाई पुष्टि गर्न विभिन्न स्रोत देखाए पनि ती स्रोतबाट वैधानिक आय प्राप्त भएको पुष्टि भएको छैन ।

o   सरकारी कार्यालयबाहेक व्यक्ति भाडामा बसेको भए घर बहाल कर कटाएको देखाउनु पर्नेमा त्यसको कुनै प्रमाण पेश गरेको छैन । वादीले बिना लिखत र प्रमाण पनि प्रतिवादीको घरभाडामा लागेको तर्कसंगत अनुमान गरी घरभाडा मानेको अवस्थामा प्रतिवादीको भनाइकै आधारमा थप घरभाडा निर्धारण गर्न कानूनसम्मत् हुँदैन ।

o   प्रतिवादीले आयको अर्को स्रोतको रुपमा तलव र भत्तालाई राखेको देखिए पनि भत्ताको रकम अवस्था र परिस्थितिलाई ध्यान दिई खर्च गर्न दिइएको सम्पत्ति भएकोले भत्ताको रकमलाई आयको रुपमा वचत गरेको भन्न मिल्दैन ।

o   प्रतिवादीले आयको स्रोतको रुपमा कृषि आयलाई देखाए पनि त्यो अपुष्ट छ । के कुन जग्गाबाट के कति र कहिले आय भएको भन्ने प्रतिवादीले पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश नगरेको अवस्थामा कृषि आय वचत हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । परिवारको लालन पालनको लागि कृषि आयलाई अभियोजन पक्षले छुट्याई तलवलाईसम्म बचतको रुपमा लिएको हो । प्रतिवादीले आमाबाबुले दिएको रकम र सुन तथा दाइजोमा पाएका सुन बैध आय भनेको भए पनि दाइजो पेवा र विवाहमा प्राप्त सुनलाई अभियोजन पक्षले मूल्याङ्कनमा समावेश गरेको छैन । अदालतले पुनः हिसाव गरी त्यो घटाउन मिल्दैन । प्रतिवादीले छोराहरूको विवाहमा सुन दाइजो आएको भने पनि प्रतिवादीका बुहारीले दाइजो पेवा ल्याएको भनेका छैनन् ।

o   प्रतिवादीले स्रोत खुलेको सम्पत्तिको बैंक निक्षेपको व्याज स्वरुप अभियोजन पक्षले २ लाख स्वीकार गरेको छ । अदालतले बैंकमा निक्षेप धेरै देखिएको भनी अतिरिक्त व्याज दिलाएको मिलेको छैन ।

o   प्रतिवादीले घर निर्माण गर्दा लागत मूल्य आर्जन गरेको वादीले स्वीकार गरेको छ । २०५३ सालसम्म शून्य व्यालेन्स अवस्थामा रहेको प्रतिवादीको आय पछिल्लो अवस्थामा ठूलो मात्रामा बढ्न सक्ने हुँदैन । प्रतिवादीले जग्गा जमिन खरीद गर्दा आयका विविध स्रोतहरू छैनन् । वैधानिक रुपमा प्राप्त सुनको मूल्यले पुग्दैन । विदेशबाट छोराले पैसा पठाएको भने पनि त्यो पुष्टि हुँदैन ।

o   सुरबहादुरलाई लगानी गरेको रकमलाई मानेको खण्डमा पनि त्यो लगानीको वैधानिक स्रोत छैन । डायरीमा प्रतिवादीले व्यक्तिगत रुपमा लेखेको हो । त्यो स्रोत पुष्टि गर्ने माध्यम बन्न सक्तैन । घरमा जडान भएका विद्युतीय सामाग्री, फर्निचर र घर अलग हो । हरेक चीजको अलग मूल्य हुँदा विद्युतीय सामग्री र फर्निचरलाई घरको मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्दैन । अभियोग दावीबमोजिम विगो कायम गर्नुपर्नेमा दावी विगो घटाएको हकमा विशेष अदालतको फैसला मिलेको छैन ।

o   प्रतिवादीको वैधानिक आय सबै स्थिर पूँजीमा लगानी भएको छ । घर निर्माणमा बैध स्रोतको लागत खर्च नै नपुगेको देखिन्छ । अतिरिक्त आम्दानीका स्रोत प्रतिवादीले देखाउन सकेको अवस्था छैन । आम्दानीको स्रोत नै नभई बीच–बीचमा जग्गा खरीद गरिएको छ ।

o   बैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न नसकेपछि लकरमा रहेको सुन र बैंकमा भएको केही रकम प्रतिवादीको गैरकानूनी आर्जन भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आरोपपत्र अनुरूप अबैध सम्पत्तिको बैधानिक स्रोत पुष्टि नभएकोमा पनि विगो घटाएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा आरोपपत्रअनुसार विगो कायम गरी प्रतिवादीलाई सजाय दिलाइनु पर्दछ ।

o   त्यसैगरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे तथा विद्वान अधिवक्ताहरू केशवप्रसाद भट्टराई र कृष्णप्रसाद सापकोटाले पक्षको तर्फबाट बहस गर्नु हुँदा मुख्य रुपमा निम्न बुँदाहरू उल्लेख गर्नुभयोः

o   विशेष अदालतले सम्पत्तिको वास्तविक स्रोतलाई मानेको छैन । स्रोत पुष्टि गर्दा हालको बजार मूल्यलाई हेर्न मिल्दैन ।

o   प्रतिवादीका छोराहरूको विवाह भैसकेको छ । विवाहमा फर्निचर लगायतका सामानहरू आउन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । फर्निचर सामान्य किसिमका छन् भन्ने कुरालाई अभियोग दावीमा स्वीकार गरिएको छ । वादीले फर्निचर र विद्युतीय सामानहरूलाई विगोमा समावेश नगरेको भए पनि विशेष अदालतले त्यसलाईसमेत विगोमा जोडेको मिलेको छैन ।

o   प्रतिवादीको बैंक खातामा रहेको रकमबाट प्राप्त भएको व्याजलाई विगो मान्न मिल्दैन । बैंकमा जम्मा भएको रकममध्ये ३ लाख रुपैयाँ प्रतिवादीकी माहिली दिदीले राख्न दिएको भन्ने टीकामायाको बयानबाट पुष्टि भएको छ । ठूलो रकमको दावी र ठूलो आय हुनेले ३ लाख दिदीको हो भनी झुठो बोल्नु पर्ने अवस्था छैन । सो रकमलाई प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट घटाइनु पर्दछ ।

o   प्रतिवादीका घरहरू वैधानिक स्रोतबाट बनेको भन्ने कुरालाई आरोपपत्रमा स्वीकार गरिएको छ । घरको मूल्याङ्कन गर्दा पूर्ण रुपमा तयार भएको घरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

o   प्रतिवादीले २०५२ सालमा लकर खोली सुन चाँदी राखेको हो । २०५९ सालको बजार भाउअनुसार मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । मूल्याङ्कन गरिएको मितिमा सुन खरीद गरिएको नहुँदा सुनको मूल्याङ्कन गरेको पनि मिलेको छैन ।

o   बरामद गरिएको डायरीमा प्रतिवादीको आम्दानी र खर्चको हिसाव छ । पछि मुद्दा पर्लाकी भनी पहिल्यै सो डायरी तयार गरिएको होइन । डायरीमा उल्लिखित कारोवारको रकमलाई केही मान्छु र केही मान्दिन भन्न मिल्दैन । उक्त डायरीमा उल्लिखित केही कुराहरूलाई वादीले स्वीकार गरेको हुँदा त्यसमा उल्लिखित अन्य कुराहरूलाई पनि प्रमाणको रुपमा स्वीकार गरिनु पर्दछ ।

o   प्रतिवादीलाई नागरिक लगानी कोषबाट, घरभाडाबाट, मोटरसाइकल मर्मतबाट, जग्गा कोल्याटरमा राखेबापत सिरुवा कन्स्ट्रक्सनबाट, बैना फिर्ताबाट र रकम लगानीबाट रकम प्राप्त भएको छ । त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

o   आरोपपत्रबाटै प्रतिवादीका घर वार्षिक ७६,०००।– मा भाडामा लागेको देखिएकोछ । एउटै घरको माथिल्लो तल्लालाई भाडामा लागेको स्वीकार गरेपछि तल्लो तल्ला भाडामा नलाग्ने भन्न मिल्दैन । घरभाडा लगाएको कुराको सबै अवस्थामा लिखत हुन सक्तैन । २०४२ साल अगाडिको घरभाडा जोडिएन । त्यो जोडिनु पर्दछ । घरभाडाबाट प्रशस्तै आम्दानी भएको र त्यसको लगानी नभएको कारण बैंकमा सञ्चय भएको हो ।

o   प्रतिवादीका घरहरू भाडामा लागेको स्वीकार गरेको अवस्थामा लिखत नभई भाडालाई मान्दिन भनी अदातले भन्न मिल्दैन । अदालतले व्यवहार र तथ्यगत संभाव्यतालाई पनि विचार गर्नु पर्दछ । भाडामा लगाइएका घरहरू वैध देखिएपछि ती घरमा भाडा लगाई प्राप्त आयलाई पनि वैध कायम गर्नु पर्दछ । वादीले प्रतिवादीका घरहरू भाडा नलागेको भन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले घरभाडाबाट प्राप्त गरेको आय रु.१,२२,२३,५८३ लाई मान्यता दिइनु पर्दछ ।

o   प्रतिवादीलाई विदेशबाट छोराले पटक–पटक पैसा पठाएको छ । रु.७,२८,३४३ लाई मात्र विदेशबाट आएको मान्न मिल्दैन । नेपालबाट पैसा लगेर विदेशबाट ल्याएको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । आयरल्याडमा रेस्टुरेन्टहरू चलाएर बस्ने छोराले त्यति रकम पठाउन नसक्ने भन्न मिल्दैन ।

o   वादीले प्रतिवादीको प्रशस्त जग्गा जमिन छ भन्ने स्वीकार गरेको छ । विशेष अदालतले सोत परीक्षण नगरी निर्धारण गरेको कृषिआय मिलेको छैन ।

o   बैना फिर्ताबापत प्राप्त भएको रकम बरामद डायरीबाट देखिन्छ । प्रतिवादीले रकम लगानी गरेको र प्राप्त भएपछि बैंकमा जम्मा गरेको कुरा बैंक स्टेटमेन्टबाट पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रिय बचतपत्रबाट प्राप्त व्याज, शेयरको लाभांश आयमा जोडिनु पर्दछ । बैंकको निक्षेप (स्रोत खुलेको) लाई मानेपछि त्यसको व्याजलाई इन्कार गर्न मिल्दैन ।

o   अ. बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिहरूले बयानमा खुलाएका कुराहरूलाई प्रमाणमा लिनु पर्छ । प्रतिवादीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नहुँदा विशेष अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा प्रतिवादीलाई आरोपपत्र दावीबाट सफाइ दिनु पर्दछ ।

            आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुबै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी पेश हुन आएको लिखित वहसनोट एवम् मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ः–

 

१ ऐनको पश्चातदर्शी असर हुने गरी सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षबाट उठाइएका कानूनी प्रश्न एवम् अन्य सैद्धान्तिक विषयहरूको सान्दर्भिकता के कस्तो रहेको देखिन्छ ?

२  पुनरावेदक प्रतिवादीको घरबाट बरामद भएको डायरीलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने हो वा        होइन ?

३  छुट्टिभिन्न भएका भनिएका अंशियारहरूका नामको सम्पत्ति तथा वकस पत्रबाट पाएको भनिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ?

४  पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका नाउमा रहेका चल अचल सम्पत्तिका सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट भएको मूल्याङ्कन मनासिव देखिन्छ वा देखिँदैन ?

५  घर भाडाको आय कायम गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो आधार अवलम्बन गरिनु न्यायोचित् र वाञ्छनीय हुन्छ ?

६  कृषि आय कायम गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो आधार अवलम्बन गरिनु न्यायोचित र वाञ्छनीय हुन्छ ?

७  पुनरावदेक प्रतिवादीका अन्य आयस्रोतका सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट गरिएको विश्लेषण न्यायोचित छ वा छैन ?

८  विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन र पुनरावेदक वादी तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?

निर्णय निरोपणको लागि निर्धारण गरिएका उपरोक्त तथ्यगत प्रश्नहरूको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि प्रथमतः प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएका केही कानूनी र सैद्धान्तिक विषयहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ । मूलतः पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमद्वारा जाँच अवधिमा आर्जित रु.३,४०,८१,६१६।३५ सम्पत्ति मध्ये रु.१,७९,५३,१२२।६३ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको र सो सम्पत्ति निजले पत्नि केशवी गौतम तथा छोराहरू लीलाराज गौतम र राजु गौतम तथा बुहारी गंगाकुमारी गौतम (खड्का) का नाममा समेत राखेकोले निजहरूका नामको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ (१) तथा १६(ग) लाई समेत मध्यनजर राखी अपराध गर्नमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादी केशवराज गौतमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम रु.१,७९,५३,१२२।६३ विगोबमोजिम जरीवाना तथा हदैसम्म कैद र सजाय गरी निजको नामको गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गरी केशवी गौतम, लीलाराज गौतम, राजु गौतम र गंगाकुमारी गौतम (खड्का) का नाममा रहेको अवैध आर्जनको सम्पत्ति ऐ. ऐनको दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) र ३० बमोजिम जफत गरिपाऊँ भन्ने समेत अभियोग दावी देखिन्छ ।

            प्रतिवादीले आफ्नो तलवभत्ता, पैतृक सम्पत्ति, कृषि आय, घरभाडा, कमिसन, बैना फिर्ता, छोराले विदेशबाट पठाएको रकम, ऋण लगानीबाट प्राप्त भएको व्याज समेतका वैध आयबाटै सम्पत्ति आर्जन गरेको हुँदा गैरकानूनी आर्जन गरेको छैन भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ । विशेष अदालतबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को निरन्तरता हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१) भएको निष्कर्षमा पुग्दै प्रतिवादीको साथमा रहेको कूल रु.१,७९,६४,८२७।८० को सम्पत्तिमध्ये जम्मा रु.१,१७,५१,१८३।१७ को सम्पत्तिको स्रोत खुलेको र सो बाहेकको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको विगो रु.५१,७२,०१६।७९ र स्रोत पुष्टि नभएको बैंक निक्षेपबाट बढे बढाएको व्याज रु.१०,४१,६२७।८४ समेत जम्मा रु.६२,१३,६४४।६३ को चल अचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याई स्रोत पुष्टि नभएका सम्पत्ति जफत तथा प्रतिवादी केशवराज गौतमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) अनुसार विगोबमोजिम जरीवाना रु.५१,७२,०१६।७९ र कैद वर्ष १ हुने ठहर्‍याई फैसला गरेको देखियो । उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तथा प्रतिवादीहरूको पृथक–पृथक पुनरावेदन परेको अवस्था छ । पुनरावेदक वादी पक्षले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० अन्तर्गतको कसूरमा विगो कायम गर्दा हालको मूल्यबाट गर्नुपर्नेमा तत्कालीन मूल्याङ्कनका आधारमा गरेको त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने समेत जिकीर लिएको देखिन्छ । त्यस्तै पुनरावेदक प्रतिवादीले मिति २०५९।३।५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार सो मितिभन्दा अगावै आर्जन गरेका सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को निरन्तरता हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) नभएबाट सजाय गर्न नमिल्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै कसूर ठहर्‍याई सजाय गरेको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको भन्ने समेत पुनरावेदन जिकीर लिएको पाइन्छ ।

            २. प्रथमतः प्रस्तुत मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा वस्तुतः प्रस्तुत मुद्दा कुनै खास निश्चित् अवधिमा अमूक व्यक्तिले अमूक अपराध गरेको भन्ने अभियोग लगाई दायर भएको मुद्दा होइन । अर्थात कुनै निश्चित् समयमा घटित कुनै खास वारदातलाई भ्रष्टाचारको कसूरका रुपमा प्रस्तुत गरिएको अवस्था छैन । पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतम २०३५।४।१ देखि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको र निज प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदाको अवस्थासम्म निरन्तर सोही पदमा रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । सार्वजनिक पदमा रहेको उक्त जाँच अवधिमा निजले प्राप्त गर्नसक्ने वैधानिक आयस्रोतको तुलनामा गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक रुपमा जीवन यापन गरेको भन्ने अभियोग लगाइएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा अन्य मुद्दाहरूमा जस्तो समय वा दिन गन्तीको खास हदम्याद सम्बन्धी सिद्धान्त वा कसूरको परिभाषा आकर्षित हुनसक्ने देखिन आएन । त्यसमा पनि पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतम निजामती सेवामा बहाल रहेकै अवस्थामा आरोपपत्र दायर भएको हुँदा हदम्यादको प्रश्नको सान्दर्भिकता देखिँदैन । यी प्रतिवादी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागू रहेको थियो भने सेवामा वहाल रहेकै अवधिमा उक्त ऐनलाई खारेज गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आएको देखिन्छ र यो ऐनको दफा ६५ को उपदफा (३) मा साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेका कामकारबाही पनि यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जसअनुसार साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले निषेध गरेका वा कसुर मानेका कुराहरू घटित भए गरेको अवस्थामा त्यसको असर र परिणाम सो ऐन खारेज भएको भन्ने आधारमा मात्र समाप्त हुनसक्ने देखिन आएन । यदि यसप्रकारको कसूरलाई साविक ऐनले पनि समेटेको र परिभाषित गरेको र हाल वहाल रहेको ऐनले निरन्तरता दिएको अवस्था हो भने प्रस्तुत मुद्दा दायर हुन् कुनै कानूनी अड्चन रहेको मान्न सकिन्न । तर यसप्रकारको कसूरलाई साविक ऐनले नसमेटेको अवस्था हो भने त्यो विचारणीय हुने देखिन्छ । गैरकानूनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनबीचको निरन्तरताको कडी जोडिएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनको निमित्त उक्त ऐनहरूमा गरिएको व्यवस्था दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

            ३. साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा दफा १५ मा अनुमानित कसूरः भन्ने शीर्षकमा “यो ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरमा अभियोग लागेको राष्ट्रसेवकको साथमा रहेको निजको र निजको परिवारका सदस्यहरूको थाहा भएसम्मको आम्दानीको स्रोतको अनूपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा निजले त्यसरी नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई ठूलो दान दातव्य बकस दिएको फेला परेमा निजले अदालतलाई त्यसको सन्तोषजनक हुने सबूद दिन सकेमा बाहेक गैरकानूनी रुपले रिसवत लिएको अनुमान गरिनेछ र केवल अनुमानको आधारमा कसूरदार ठहर्‍याई अदालतबाट फैसला भएको छ भन्दैमा सो फैसला बदर हुन सक्दैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ४. त्यसै गरी हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको मानिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ५. यसरी दुवै ऐनमा रहेको व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनबाट तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले गैरकानूनी रुपमा अर्थात अवैधानिक माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न छूट नदिएको र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पनि सो कुरालाई स्पष्ट रुपमा समेटेको देखिन्छ । फरक के मात्र देखिन्छ भने साविक ऐनको दफा १५ को व्यवस्था स्वतन्त्र नभई भ्रष्टाचार मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रतिवादीसँग आयको तुलनामा अमिल्दो सम्पत्ति देखिएको वा अमिल्दो जीवनस्तर यापन गरेको पाइएमा प्रतिवादीले अन्यथा प्रमाणित गरेमा बाहेक रिसवत लिएको अनुमान गर्न मिल्ने भन्ने हो भने हालको दफा २०(१) मा सोही प्रकृतिको कसूर वारदातलाई स्वतन्त्र रुपमा परिभाषित गरी छुट्टै सजायको समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूको सन्दर्भमा यस अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक वादी मोहनप्रसाद बन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेलसमेत भएको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा “साविक ऐनले पनि कसूरको संज्ञा दिई त्यसका लागि सजाय समेत निश्चित् गरेको क्रियालाई हालको ऐनमा समेत निरन्तरता दिँदै साविक ऐनले निश्चित् गरेको सजायभन्दा हालको ऐनले कम सजाय तोकेको स्थितिमा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरक– फरक नामाकरण गरेको भन्ने मात्र आधारमा भ्ह एयकत ँबअतय ीबधक को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक नहुने” भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप, २०६६, अङ्क ८, नि.नं. ८२००) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अङ्गीकार गरी फैसला भएको (नेकाप, २०६७, अङ्क १२, नि.नं. ८५१९, पृष्ठ २०३३) देखिन्छ । यसरी यस अदालतको बृहद् पूर्ण इजलास समेतबाट यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा भएका व्याख्याबाट साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को प्रावधान र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को प्रावधान फरक उद्देश्यको लागि आएको नभई एकै उद्देश्य र प्रयोजनको लागि आएको भन्ने सिद्धान्त स्थापित भैसकेकोले त्यसलाई अङ्गीकार नगरी अन्यथा गर्नसक्ने विकल्प यस इजलाससमक्ष नभएकोले सो सम्बन्धमा थप ब्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेन । उपरोक्त सिद्धान्त समेतका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादीउपर लगाइएको कसूर कानूनको नितान्त नयाँ सिर्जना भन्ने देखिन नआएको हुँदा अतित प्रभावी कानूनका आधारमा अभियोग लगाइएको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमको पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था रहेन ।

            ६. अब, सैद्धान्तिक विषयहरूको सान्दर्भिकताको सन्दर्भमा हेर्दा वस्तुतः अपराध गर्ने तरिका (Modus Operandi), प्रमाणको भार आदि कुराका आधारमा अन्य परम्परागत फौजदारी मुद्दा र निश्चित् वारदातका आधारबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूर कायम हुने मुद्दाभन्दा प्रस्तुत अनुमानित कसूर सम्बन्धी मुद्दा ज्यादै फरक र विशिष्ट प्रकृतिको मुद्दा हो । यसमा प्रमाणको भार पूरै प्रतिवादीमा निहीत गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा गरिएको यस किसिमको कानूनी व्यवस्थाले सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्र सेवकले सार्वजनिक ओहोदामा रहँदाको अवस्थामा पदको दुरुपयोग गरी गरेका वा गर्न सक्ने गैरकानूनी आर्जन वा लाभहरूलाई निषेध वा निरुत्साहन गर्ने बृहत उद्देश्य राखेको प्रष्टै छ । सार्वजनिक जीवनमा रहनेहरूलाई सदाचारको बन्धनमा बाँधी मुलुकमा सुशासन र नैतिकता कायम गर्ने ऐनको अभिप्राय भएकोले दफा २०(१) को व्याख्या गर्दा समेत ऐनको मूल मर्म र भावनाको सापेक्षताबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी ऐनको दफा २०(१) ले सार्वजनिक पद धारणा गरेको राष्ट्रसेवकले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गर्नको लागि मुख्यतः देहायका तत्वहरूको उपस्थितिलाई मापदण्डका रुपमा अङ्गीकार गरेको देखिन्छः–

क.    प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो वा अस्वाभाविक देखिएमा,

ख.    मनासिव कारणबिना अमिल्दो र अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा,

ग.    आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा ।

            ७. ऐनमा भएका उपरोक्त मादपण्डहरू मध्ये कतिपय अमूर्त प्रकृतिका समेत देखिन्छन् । खास गरी सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिएको, उच्च जीवनस्तर यापन गरेको र हैसियतभन्दा बढी दान दातव्य दिएको भन्ने कुराहरू वस्तुनिष्ट आधारसहित न्यायिक परीक्षणबाट निष्कर्षमा पुग्न हमेशा कठीन र जटिल हुने विषय हुन् । के कति सम्पत्तिलाई अमिल्दो वा अस्वाभाविक मान्ने, के कुन स्तरको जीवन यापनलाई अमिल्दो, अस्वभाविक र उच्च भनी परिभाषित गर्ने र हैसियतको मापदण्ड के कुन कुरालाई मानि हैसियतभन्दा बढी वा घटी दान दातव्य दिएको निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने कुराको निरपेक्ष जवाफ खोज्न सजिलो छैन । त्यस्तै व्यक्तिका हरेक आय व्ययको विवरण अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने र त्यस्तो कारोवारको लगत व्यवस्थित गर्ने कानूनी बाध्यता र प्रणालीको अभावमा सार्वजनिक जीवनमा रहँदाको लामो अवधिलाई जाँच अवधि मानी त्यसको यथार्थ हिसाब किताबको लगत एकैपटकको अनुसन्धानबाट संकलन गर्ने, माग्ने वा पेश गर्ने विषयहरू पनि चुनौतीरहित छैनन् ।

            ८. कानूनी व्यवस्थाको उपरोक्त सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र यथार्थताको बीचबाट गुज्रदैं यस प्रकृतिका विवादहरूको न्यायिक निष्कषमा पुग्नुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति छ । ऐन जारी भएको समय र प्रस्तुत विवादहरूको उठान हुँदाको अवस्थालाई हेर्दा न्यायिक अभ्यास विकसित हुन बाँकी नै छ भन्न सकिन्छ ।

            ९. जाँच अवधि (check period) को आय र व्यय अर्थात् सम्पत्ति र स्रोतबीचको अस्वभाविकता र असामञ्जस्यताबाट कसूर कायम हुने र नहुने यस प्रकृतिका मुद्दामा हालसम्म अवलम्बन गरिएको आधारको सिंहावलोकन गर्दा न्यायिक विवेक र विश्लेषणभन्दा पनि सम्पत्ति र आयको लेखापरीक्षण (Auditing) मा बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको पाइन्छ । अभियोजन पक्षबाट प्रतिवादीले सार्वजनिक जीवनमा प्राप्त गर्न सक्ने बैध स्रोत र निजको जीवनस्तर तथा सम्पत्तिको अस्वभाविकतालाई तार्किक आधारमा प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि हिसाब किताबका सूक्ष्मतम् मापदण्डतर्फ उन्मूख गराउन खोजेको देखिन्छ । प्रतिवादीको प्रयास पनि स्वभावतः आयस्रोत बढाउने र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन घटाउने प्रमाण सिर्जना गर्नमै बढी केन्द्रित हुने नै भयो । दावी र जिकीरमा सीमित रहनुपर्ने न्यायिक मान्यताले गर्दा न्यायिक प्रक्रिया पनि वादी र प्रतिवादी पक्षबाट पेश गरिएको गणितीय आधारमै भर गर्न पुगेको देखिन्छ ।

            १०. वस्तुतः आयस्रोतको तुलनामा अस्वाभाविक र अमिल्दो सम्पत्ति राख्ने तथा दिने र उच्च जीवनयापन गरेको भन्ने विषय विगतमा राख्दै नराखिएको र राख्नै नपर्ने अति सूक्ष्मतम् हिसाब किताबबाट मात्रै निरुपण हुनसक्ने विषय होइन । बरु त्यस्तो अस्वाभाविकता र अमिल्दोपनको चरित्रलाई अनुसन्धानले टडकारो रुपमा झल्काउन सकेको हुनु पर्दछ । ठीक ढंगबाट लगत नराखेकै कारणले आयका स्रोतहरू असीमित हुँदैनन् । राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पदमा रहँदा प्राप्त गर्ने आयस्रोतको दायरा त झनै साँगुरो हुने हुँदा त्यसको मोटामोटी आंकलन गर्न खासै कठिनाई हुनुपर्ने देखिन्न । सार्वजनिक पदका अतिरिक्त राष्ट्रसेवकले पैतृक सम्पत्ति, दान दातव्य तथा कुनै वरव्यवसायबाट पनि वैधानिक रुपमा आय प्राप्त गरेको हुन सक्दछ ।

११. त्यसरी प्राप्त भएको भनिएको सम्पत्ति वा आयको हिस्सा सामान्य र स्वभाविक छ भने लेखा नराखिएको वा कर नतिरिएको भन्ने तर्क उठाउनु सान्र्दभिक र न्यायोचित नहुन सक्दछ । । हामीकहाँ जनजीविकाको आर्थिक लागत, विभिन्न तहगत आयवर्गका व्यक्तिहरूमा जनजीविकाको निमित्त लाग्ने खर्चको भिन्नता र तह निर्धारण आदि केही पनि नभएको अवस्थामा हरेक राष्ट्रसेवकहरूको जीवनस्तर कतिलाई उच्च भन्ने वा नभन्ने, वा कस्तो हैसियतलाई नमिल्दो हैसियत भन्ने प्रश्न उठिरहने गरेको देखिन्छ । आधारभूत रुपमा आर्थिक एवम् सामाजिक मूल्याङ्कन वा सर्भेक्षण गर्ने कुराहरूमा पनि आजसम्म हाम्रो आर्थिक प्रणालीले आवश्यक कार्य गर्न सकेको देखिँदैन, जुन जरुरी छ । उच्च जीवनस्तर भनेको व्यक्तिले आफ्नो वा अर्काको लागि गरेको खर्चले उपभोगको स्तर मापन गर्ने हो वा प्राप्त आयस्तरबाट मापन गर्ने हो, त्यो पनि महत्वपूर्ण छ । साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ एवम् हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सन्दर्भमा समेत हेर्दा सम्पत्ति विवरण नमिल्दो देखिएमा एउटा अनुमानको अवस्था आउने देखिन्छ भने अमिल्दो र अस्वभाविक जीवनस्तर भोगेको वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान दातव्य दिएको भन्ने कुराहरू उपभोगको स्तरबाट देखिने कुराहरू हुन् । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिले प्राप्त आय धेरै भए पनि उपभोगमा अति संकुचन गरेको हुन सक्तछ भने कतिपयमा सम्पत्ति विवरण जे भए पनि उच्च उपभोगस्तर कायम राखेको वा अरुलाई दान दातव्य दिएको हुन सक्तछ । सम्पत्ति विवरण र जीवनस्तरको परिसूचकहरूको संयोजन गरी राम्ररी हेर्न सकिएन भने उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रयोजनको लागि सही निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

            १२. राष्ट्रसेवकले आयको तुलनामा अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनस्तर बिताउने कार्यलाई कानूनले कसूरको रुपमा परिभाषित गर्नुको अर्थ न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिएको विषय माथि नै प्रश्न उठाउनु पर्छ भन्ने होइन । न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने चाहना सबैले राखेको हुन्छ । शहरमा बस्नेले एक टुक्रा घडेरी वा शिर ढाक्नको लागि आफ्नो गच्छे अनुसारको सामान्य वास निर्माण गर्ने तथा गाउँमा भए परिवारको लागि एकसरो खान पुग्ने खेती जग्गा जोड्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । त्यस्तै दुई अढाई तल्लाको घरको एक तल्लामा आफू बसी अर्को तल्ला भाडामा लगाई घरभाडाबाट केही आय प्राप्त भएको तर्कसंगत जिकीर गरिन्छ र त्यो मिसिल प्रमाणबाट विश्वासलायक देखिन आउँछ भने भाडा सम्झौता वा कर तिरेको प्रमाण खोजी रहनु नपर्ने अवस्था हुन सक्दछ । न्यूनतम् आवश्यकता पूरा गर्न मानिस खाई नखाई मरीमेटी गरी लागी पर्ने हुँदा समयान्तरमा त्यसरी जोडिएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा केही भिन्नता आउनु वा ठीक ढंगबाट हिसाबकिताब नराखिएको कारणबाट आयको तुलनामा आर्जित सम्पत्ति र खर्च केही बढी देखिनुलाई अस्वाभाविक र अमिल्दो सम्पत्ति रहेको भनी कसूर ठहर गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । समान पद वा उस्तै आयवर्गमा पर्ने व्यक्तिहरूले औसतमा विताउने जीवनशैली वा जीवनयापन गर्न लाग्ने औसत खर्चको हिसावले अस्वाभाविक ढंगले उच्च जीवनस्तर भोगेको भन्ने टड्कारो देखिँदैन भने जो सुकैको लागि पनि तत्काल प्रचलित कानूनको सन्दर्भमा आय र व्ययको कच्चावारी माग गर्नु उचित देखिँदैन । वस्तुतः तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले सार्वजनिक ओहदाको पदमा बस्ने हरेकले आफ्नो आय र व्ययको विस्तृत लेखा राख्न बाध्य नगरेको अवस्थामा सो बिना नै सामान्य रुपले औसत जीवनयापन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यतिकै कारणले हरेकलाई प्रतिरक्षात्मक विन्दूमा पुर्‍याइनु उचित हुँदैन । सो दफा अन्तर्गत र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको नमिल्दो जीवनस्तर भोगेको व्यक्तिको सम्बन्धमा आधारभूत अनुसन्धानपछि मात्रै आयस्तर र जीवनशैलीको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न र त्यसको हिसाव कितावको अनुसन्धान गर्न मिल्ने देखिन्छ ।

            १३. प्रस्तुत मुद्दा फौजदारी न्यायप्रणाली अन्तर्गत पर्ने तथ्य निर्विवाद छ । फौजदारी न्याय प्रणाली कानूनको उचित प्रक्रिया र निष्पक्ष सुनुवाइको माध्यमबाट अपराधीलाई दण्ड दिने, सुधार्ने र निर्दोषको रक्षा गर्ने उद्देश्यबाट परिचालित भएको हुन्छ । तथापि फौजदारी न्याय प्रणाली मुख्य रुपमा दुई धारहरू अन्वेषणात्मक पद्धति (Inquisitorial model) र प्रतिद्वन्दात्मक पद्धति (Adversary model) बाट प्रभावित रहेको मानिन्छ । अनुसन्धनात्मक पद्धतिमा मुद्दाको अनुसन्धान र प्रमाणको संकलन जस्ता कुराहरूमा अदालतको सक्रिय भूमिका रहेको हुन्छ । यस पद्धतिमा अभियोजनकर्ता, प्रहरी र अदालतको पारस्परिक समन्वय र सहभागितामा अभियुक्तउपर कसूरको आरोप लगाई पुष्टि गर्ने कार्य गरिन्छ । साथै अभियुक्तउपर लगाइएको आरोपमा निजलाई चुप लाग्ने अधिकार प्रदान गरिँदैन । आफूउपर लागेको अभियोग गलत हो भन्ने तथ्यलाई प्रमाणद्वारा निजले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ प्रतिद्वन्दात्मक पद्धतिमा अदालतले अभियुक्तउपर लगाइएको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात र प्रमाण संकलन जस्ता कुराहरूमा भाग लिएको हुँदैन । अदालतले निष्पक्षताको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । कानूनबमोजिमको उचित कार्यविधिगत कुराहरूबाट निर्देशित हुँदै मुद्दाका पक्षहरूले देखाएका र उपलब्ध गराएका प्रमाणहरूको आधारमा तथ्यको विश्लेषण र विवेचनाबाट निष्कर्ष निकालिन्छ । अभियुक्तउपर अभियोजनकर्ताले कस्तो दावी लिएको छ, कस्तो प्रमाण पेश गरेको छ र त्यसले अभियोग पुष्टि गर्दछ वा गर्दैन भनी हेर्ने गरिन्छ । यस पद्धतिमा अभियुक्तउपर लगाइएको अभियोगलाई अभियोग लगाउने पक्षले नै शंकारहित तवरले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

              १४. हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीको आफ्नै मौलिक पहिचान रहे तापनि मुख्य रुपमा प्रतिद्वन्द्वात्मक पद्धतिका केही विशेषताहरू रहेको पाइन्छ । त्यसो भनिरहँदा अन्वेषणात्मक पद्धतिका (Inquisitorial model) कुनै विशेषता नै छैनन् भन्न खोजिएको पनि होइन । मुलुकी ऐन, अ.ब.११५ नं. १३३ र १३९ नं. तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लगायतका प्रचलित केही नेपाल कानूनहरूमा अन्वेषणात्मक कानून प्रणालीका विशेषताहरू पनि रहेको पाइन्छ । वस्तुतः हामीले अबलम्बन गरेको पद्धतिमा कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, अभियुक्त विरुद्ध प्रमाणको संकलन गर्ने र दावी लिने जस्ता कुराहरूमा अदालतको अपेक्षित रुपमा सक्रिय भूमिका रहँदैन । कसूरको अनुसन्धान तहकीकात गर्ने र अभियोजन गर्ने अलग्गै निकायको कानूनमा व्यवस्था गरिएको हुँदा हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा अदालतको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम फौजदारी मुद्दामा कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा राखिएको भए पनि राज्यमा सुशासन, कानूनी राज्य, शान्ती र अमनचयन तथा सर्वसाधारणको हित र सुरक्षा कायम राख्न समाजलाई नै चुनौती दिने केही खास प्रकारका अपराधहरू (जस्तैः– लागू औषध, मानव बेचविखन, भ्रष्टाचार आदि) को सन्दर्भमा अपवादात्मक व्यवस्था गरी कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा नराखी निर्दोषिता पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार प्रतिवादीमा राखिएको पाइन्छ । तर निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा राखिएको भन्दैमा अदालतले प्रतिवादीउपर अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, प्रमाणको संकलन र प्रस्तुतीकरण गर्ने तथा दावी वा प्रतिदावीको स्थान लिने भन्ने होइन । यस अवस्थामा वादीले के कस्तो दावी लिएको छ र प्रतिउत्तर कसरी प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुराहरूबाट नै अदालतले गर्ने इन्साफको मार्गलाई डोर्‍याउने निश्चित् छ ।

            १५. फौजदारी कानून स्पष्ट हुन्छ र यसको स्पष्ट उल्लंघन भएको शंकारहित प्रमाणबाट पुष्टि भएमा बाहेक अभियुक्तउपरको दावी पुष्टि भएको मानिँदैन । त्यसैले फौजदारी न्याय प्रणालीमा शंका, अनुमान र विश्वास जस्ता कुराहरूलाई दावी पुष्टि गर्ने प्रमाणको रुपमा स्वीकार गरिँदैन । तर सबै अवस्थामा यसलाई निर्विवाद सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गर्न नसकिने हुन्छ । राज्यले हरेक नागरिकले के कस्तो व्यवहार गरेको छ भनी सबै नागरिकको पछि लागि निगरानी र नियन्त्रण गर्न सक्तैन र यो संभव पनि छैन । लुकिछिपी अमुक समयमा कानून विपरीत गरिने अमुक व्यवहारलाई मौकैमा रोक्न नसकिने भए पनि त्यसको निगरानी र नियन्त्रणका गोश्वारा उपायहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । राज्यले यस्तै विशेष अवस्था र परिस्थितिको सामना गर्न अपवादात्मक रुपमा कानूनमा व्यवस्था गरी अनुमानित कसूरको पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ । गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने प्रस्तुत मुद्दा पनि यही अपवादात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस प्रकृतिका मुद्दाहरूमा वादी पक्षका साथै प्रतिवादी पक्षउपर पनि प्रमाणको भार सम्बन्धी केही निश्चित् दायित्व निर्धारण गरिएको पाइन्छ । खास गरी आफूसँग रहेको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्व प्रतिवादीमा नै रहन्छ । प्रतिवादी पक्षले त्यसो गर्न नसकेमा गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी लिइएको दावी पुष्टि भएको अनुमान गरिन्छ । प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने यो मान्यता अन्वेषणात्मक कानून प्रणालीको विशेषताहरू मध्ये एक हो ।

            १६. प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति अनुमानित कसूरमा नै आधारित रहेको र सो अनुमानलाई प्रमाणद्वारा खण्डन गर्न प्रतिवादीउपर प्रमाणको भार राखिएको छ । प्रतिवादीउपर निजले गैरकानूनी र अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने दावी लिइएको हुँदा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम देखाई आफ्नो निर्दोषिता निजले नै पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यमा सबै नागरिकलाई कानूनबमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको बेचबिखन गर्न पाउने हकलाई संवैधानिक संरक्षण रहेको छ । यही संवैधानिक संरक्षणभित्र प्रचलित कानूनअनुकूलको प्रक्रिया वा माध्यमअनुरूप नै सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिने हुन्छ र त्यसरी आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई स्रोत पुष्टि भएको सम्पत्ति मानिन्छ । प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत देखाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई निजको गैरकानूनी आर्जन मानिन्छ ।

            १७. यसै गरी यस प्रकृतिको मुद्दाको कसूर कुनै खास अवधि वा समयमा घटाइएको वा गरिएको सामान्य प्रकृतिको अपराधको विषय होइन । यस्ता कसूरका मुद्दाहरूमा व्यक्तिको हैसियत र सम्पत्तिको छानबीन गरिने हुँदा सरकारी वा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको समयावधिबाटै प्रतिवादीको आयस्रोतको छानबीनको अवधि शुरु हुने भएबाट जसउपर अभियोग लगाइएको हुन्छ, सो व्यक्तिको हैसियत कस्तो थियो र अहिले कसरी हैसियतभन्दा बाहिर गई अस्वभाविक जीवन विताएको छ भन्ने कुराको गहन छानबीन र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारिएको भन्दैमा अनुसन्धान र तहकीकात नगरी अनुमानित रुपमा कसूर लगाई मुद्दा चलाउने भन्ने होइन । प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति, निजको खर्च तथा बचत के कसरी भएको छ भन्ने कुरालाई अभियोजनकर्ताले स्पष्ट देखाई प्रतिवादीले हैसियतभन्दा बाहिर गई यो यति सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको हो भनी स्पष्ट र एकीन दावी लिन सक्नु पर्दछ । प्रतिवादीले पनि आफूले हैसियतभन्दा बाहिर गई कानूनविपरीत सम्पत्ति आर्जन गरेको होइन भनी आफ्नो सम्पत्ति आर्जनको वैधानिक स्रोतलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ ।

१८. प्रस्तुत मुद्दामा यस्तो विवरण अभियोजन पक्षले प्रतिवादीले अमुक वर्षमा कति आय भएको वा कस्तो जीवनशैली विताएको वा कुन स्तरको नमिल्दो खर्च गरेको भनी देखाएको अवस्था होइन । अभियोजनकर्ताले विभिन्न सालहरूको आयको एकमुष्ट गणना गर्ने गरेको र हालसम्मको सम्पत्ति जम्मा गरेको स्तर एवम् सम्पत्तिको उपभोगको स्तरको आधारमा एकमुष्ट दावी गरेको पाइन्छ । निर्णयकर्ताले पनि सोही अनुसार आय र व्ययको छुट्टाछुट्टै वास्केट निर्माण गरी त्यसको सामाञ्जस्यता वा असमाञ्जस्यताका आधारमा अनुचित जीवनस्तर हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय गरेको पाइन्छ । अभियोक्ताले खास वर्षमा गरिएको खास आय वा उपभोग नै स्रोतविहीन हो भनी यकीन गर्न सक्तैन र समष्टिमा दावी लिन बाध्य हुन्छ भने अदालतसँग हरेक सालको आय र उपभोग स्तरको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कनको माग गर्न मिल्दो हुन सक्तैन । वस्तुतः यस्तो प्रश्नमा अभियोक्ताले नै अनुसन्धानको चरणमा विवादित अमुक सम्पत्ति वा उपभोगको स्तर कुन खास कारणले अमिल्दो र स्रोतविहीन छ भनी तथ्यसाथ किटान गर्न नसकेसम्म यस्ता प्रश्नहरूलाई अमुक प्रमाणको आधारमा निराकरण गर्न सकिने स्थिति रहँदैन । त्यसतर्फ अभियोक्तापक्षले अनुसन्धान एवम् अभियोजन गर्दा नै विशेष रुपमा विचार गरी दावी लिन सक्नु पर्दछ ।

            १९. प्रस्तुत मुद्दामा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को रोहमा मुद्दा चलाइएको भै आरोपपत्र र प्रतिवादीको भनाइबाट दुवैपक्षले पुष्ट्याईँ गर्नुपर्ने खास–खास कुराहरूमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । सोको उपेक्षा गरी आयस्रोत तथा हैसियतको सापेक्षतामा आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी नै सम्पत्ति आर्जित गरेको तथा रहन–सहनको स्तर खर्चिलो भएको भन्ने गोश्वारा दावी र त्यसको पुष्टि गर्न सार्वजनिक पद बाहेक अन्य स्रोतबाट पनि उल्लेख्य आय प्राप्त भएको जिकीर लिइन्छ भने त्यसको विश्वासनीयता, आधिकारिकता प्रमाणित हुने वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाण पेश गरिनु बाध्यात्मक र अनिवार्य हुन जान्छ । पैतृक सम्पत्तिबाट त्यस्तो आय प्राप्त गरेको जिकीर लिइन्छ भन्ने सम्पत्ति दाखिल खारेज, अन्य अंशियारसँग रहेको पैतृक सम्पत्तिको परिमाण, पैतृक सम्पत्तिको अंशियारहरूबीच गरिएको न्यायोचित वितरण आदि जस्ता तथ्यहरू वस्तुनिष्ठ रुपमा प्रमाणित गरिनु पर्दछ । त्यस्तै एकभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको तथा घरहरू भाडामा लगाई उल्लेख्य घरभाडा प्राप्त गरेको जिकीर लिइन्छ भने घरभाडा सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण दाखिल नभई मौखिक जिकीरलाई मान्यता दिन सकिन्न । यो कुरा घरसारको लिखतबाट कारोवार गरिएको अन्य विषय र वकसपत्रको माध्यमबाट सम्पत्ति प्राप्त गरिएको जिकीरका हकमा समेत समान रुपमा लागू हुन्छ ।

            २०. यस अदालतबाट उपरोक्त न्यायोचित र विवेकसम्मत् आधारमा नै प्रतिवादीको सम्पत्ति तथा आयस्रोतका सम्बन्धमा सम्बन्धित मिसिल संलग्न पृथक तथ्यगत वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी अमूक शीर्षकको आय वा सम्पत्तिलाई मान्यता दिने वा नदिने गरिएको पाइन्छ । हरेक मुद्दाको तथ्यगत अवस्था समान नरहने हुँदा सम्बन्धित मिसिल प्रमाणबाट देखिएको तथ्यको सान्दर्भिकता, प्रमाणिकता र विश्वसनीयताको विश्लेषण र मूल्याङ्कनमा भिन्नता रहनु अस्वाभाविक हुँदैन । तर सामान्य आय हुने राष्ट्रसेवकद्वारा काठमाडौंलगायत महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रमा एकभन्दा बढी घर निर्माण गरेको र दशौं लाख भाडा आय प्राप्त गरेको जिकीर लिइन्छ भने भाडा सम्झौता वा त्यसलाई पुष्टि गर्ने कर तिरेको प्रमाणको अभावमा आय प्राप्तिको जिकीरलाई मान्यता दिन सकिँदैन । त्यस्तै घर व्यवहार चलाउनको लागि सम्पत्ति र स्रोतको अनुपातअनुसार सामान्य मानिने रकम तमसुकबाट लिएको वा दिएको देखिन्छ र तर्कसंगत रुपमा विचार गर्दा त्यो मनासिव नै देखिन्छ भने मान्यता दिन सकिन्छ । तर आफूसँग उल्लेख्य बैंक मौज्दात छँदाछँदै ठूलो रकम घरसारको कागजबाट लिइएको जिकीर गरिएकोमा त्यस्तो व्यवहारलाई मान्यता दिन सकिँदैन । घर घडेरीको एक टुक्रा जग्गा वकस प्राप्त गरिएको छ, वकस दिने र पाउनेबीच सार्थक नाता वा व्यवहारिक सम्बन्ध प्रमाणित भएको छ भने वकसपत्रको कारोवारलाई स्वभाविक मानी मान्यता दिन सकिन्छ । तर मूल्यवान जग्गाहरू कुनै सम्बन्ध र सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूबाट वकसपत्र भनी लिइएको देखिन्छ भने त्यसलाई अस्वाभाविक मानी खरीद नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थिति अन्य सम्पत्ति र स्रोतको विश्लेषणको सम्बन्धमा पनि रहन सक्तछ ।

२१. पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीबाट मुद्दाको अवस्थाअनुसार तथ्यगत रुपमा गरिएका यसप्रकारका पृथक विश्लेषणलाई नजीरका रुपमा पेश गर्दै अदालतबाट एकरुपतापूर्ण व्याख्या नभएको भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । उपरोक्त विवेचनाको आधारमा सम्पत्ति र आयको स्वाभाविकता र अस्वाभाविकताको मापदण्डका आधारमा मुद्दै पिच्छे रहन जाने तथ्यगत भिन्नतालाई नजीरका रुपमा लिई व्याख्यामा एकरुपता नभएको मान्न मिल्ने स्थिति नहुँदा प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            २२. त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान र अभियोजनको आधार र मापदण्डमा समेत एकरुपता रहने गरेको देखिएको छैन । लिखतमा उल्लेख भएको सम्पत्तिको वास्तविक लागत मूल्य र घर निर्माणको तत्कालीन लागतलाई मान्यता नदिई हालको मूल्याङ्कनका आधारमा दावी प्रस्तुत गर्ने गरिएको पाइन्छ । हाल कायम भएको मूल्य बढे बढाएको सम्म हुने भए पनि सम्पत्ति प्राप्त गर्दा गरिएको लगानी नै वास्तविक विगो हुने भई विगो र बढे बढाएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा ऐनको दफा २०(२) र ४७ मा गरिएको पृथक–पृथक र स्पष्ट प्रावधानलाई गोश्वारा रुपमा ग्रहण गर्दा अनुसन्धान अधिकृत र आयोगको क्षमतामा नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्दछ । त्यसैले हालको मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ भन्ने पुनरावेदक वादी पक्षको जिकीर आधारहीन देखिन आउँछ ।

            २३. साथै एउटै मुद्दाभित्र तथा मुद्दापिच्छे लिइने दावीको आधार वा मापदण्ड पनि विरोधाभाषपूर्ण हुने गरेको पाइन्छ । कुनै मुद्दामा जग्गा खरीदको मूल्य पारीत लिखतमा उल्लेख भएको रकमबाट कायम गरिन्छ भने सोही जग्गा बिक्री गरेको लिखत मूल्यलाई भने मान्यता नदिई प्रतिवादीको जिकीरबमोजिम बढी आय प्रदान गर्ने गरिएको पाइन्छ । सानोतिनो घर भाडाको आयको जिकीर लिइएको अवस्थामा कर नतिरेको र रीतपूर्वकको सम्झौता नभएको भनी आय नदिने गरेको देखिन्छ भने लाखौं रकमको त्यस्तो जिकीरलाई बिना कुनै आधार र प्रमाण आयोग स्वयंबाट आय दिइएको पाइन्छ । प्रतिवादीले कृषि आयको जिकीर लिएको जग्गा तथा सम्पत्तिको स्थलगत निरीक्षण समेतका वस्तुनिष्ट आधारबाट आय यकीन नै नगरी हचुवा आधारमा आय दिने वा नदिने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै विदेश भ्रमणबापत पाएको भत्ताको ७० प्रतिशत वचत हुने भनी आय दिइने तथा तलब भत्ताको सबै रकम बचत हुने अनुमान गरी आयमा जोड्नुको वस्तुनिष्ट आधार पाइँदैन । एउटै मुद्दा र मुद्दैपिच्छे अनुसन्धान अधिकृतबाट अवलम्बन गरिने फरक र परस्पर विरोधाभाषपूर्ण मापदण्ड र अभियोजनमा लिइने आधारबाट न्याय निरोपण गर्ने कार्यलाई थप जटिल र चुनौतिपूर्ण बनाएको हुँदा यसप्रकारका गम्भीर त्रुटि नदोहोर्‍याउनेतर्फ आयोग सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।

            २४. यसका अतिरिक्त जाँच अवधिका प्रतिवादीको सबै आयस्रोत गणना गरिएको हुन्छ । तर जाँच अवधिमा पारिवारिक भरण पोषणमा हुनसक्ने सामान्य खर्च यकीन गर्ने तथा आयबाट कट्टा गर्ने गरिएको समेत पाइँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । तर पुनरावेदन तहमा आएर सो प्रश्न उठाउने गरिएको हुँदा मौकामा नलिएको त्यसप्रकारको जिकीरका सम्बन्धमा पुनरावेदन तहमा जिकीर लिन र त्यसका आधारमा यस अदालतले बोल्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैगरी माथि प्रकरण प्रकरणमा विश्लेषण भएबमोजिम प्रतिवादीको सालवसाली हुनसक्ने आय र व्ययको तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत नगरी हचुवा र गोश्वारा रुपमा दावी प्रस्तुत गर्ने गरिएबाट अघिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिको स्रोत पछि प्राप्त गरेको आयबाट पुष्टि हुने अवस्था रहेको छ । अनुमानित कसूरसम्बन्धी मुद्दा हो भन्ने आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले समेत प्रतिवादीको वास्तविक आय र सम्पत्तिको यकीन साथ अनुसन्धान, विश्लेषण र मूल्याङ्कन नै नगरी अनुमानकै भरमा अभियोजन गर्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण देखिएको हुँदा आगामी दिनमा यसप्रकारका त्रुटिहरू नदोहोर्‍याउने तर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

            २५. अब प्रतिवादीका घरबाट बरामद भएको डायरीलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादीको घर खानतलासी हुँदा निजको घरबाट बरामद भएको डायरीलाई प्रतिवादीले आफ्नो आयस्रोत देखिने मुख्य प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ भने निजतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले पनि सो डायरीलाई वादीले प्रमाणको रुपमा लिएकोले अदालतले पनि प्रमाणमा लिनु पर्दछ भन्ने बहसमा जिकीर लिनु भएको छ । यस स्थितिमा प्रतिवादीको घरबाट बरामद भएको डायरीमा उल्लिखित कुराहरूलाई प्रमाणमा लिन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विद्यमान प्रमाणसम्बन्धी कानूनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्नेतर्फ दृष्टिगत गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।

            २६. प्रमाण ऐेन, २०३१ को परिच्छेद ३ मा प्रमाणमा लिन हुने र नहुने कुराहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो परिच्छेद् अन्तर्गत दफा १४ मा नियमित रुपमा राखिएका खाता, बही, किताव वा अन्य स्रेस्तामा जनिएका कुराहरूलाई पनि प्रमाणको रुपमा लिन सकिने कानूनी मनसाय छ । जस अनुसार “कुनै कामकारवाई वा व्यवसायको सिलसिलामा नियमितरुपमा राखिएका खाता, बही, किताव वा अन्य स्रेस्तामा नियमित रुपमा चढाएको वा जनाएको कुनै कुरा वा सो काम, कारोवार वा व्यवसायका सम्बन्धमा लेखेको चिठीपत्र, भरपाई, चलानी वा अन्य कुनै विवरण प्रमाणमा लिन हुन्छ” भन्ने उक्त दफामा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            २७. प्रतिवादीको घर खानतलासी हुँदाको अवस्थामा जे जुन कुराहरू भेटिए ती कुराहरूको विवरण २०५९।५।२ को बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएको देखिन्छ र सोही सन्दर्भमा प्रस्तुत डायरी पनि भेटिएको हो भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । उक्त डायरी नियमित रुपमा राखिएको खाता, बही, किताव वा स्रेस्ता हो वा होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । प्रतिवादी सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति हुन् भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । निजले आफ्ना घरहरू वहालमा पनि दिने गरेको भन्ने तथ्य केही सरकारी निकायहरूलाई वहालमा दिँदा गरेका सम्झौताहरू तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त मिसिलमा संलग्न पत्राचारहरूबाट स्पष्ट हुन आउँछ । उल्लिखित डायरी हेर्दा प्रतिवादीले आफ्ना विविध निजी कुराहरू लेखेको, कतिपय ठाउँमा केरमेट गरेको, साथीभाईहरूको सम्पर्क ठेगाना र फोन नम्बरहरू लेखेको, ढुकुटी खेलेको लगायतका विविध कुराहरू लेखिएको देखिन्छ । अर्थात् सो डायरीमा कारोवार वा व्यवसायजन्य कुराहरू लेखिएको हो भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन भने साविकदेखिका कामकारबाहीको क्रमबद्ध र नियमित विवरण राखेको पनि देखिँदैन । कानूनबमोजिम मान्यता प्राप्त गरेको व्यावसायिक कामकारबाहीको सन्दर्भमा उक्त डायरी लेखिएको भन्ने नदेखिएबाट उक्त डायरी कुनै कामकारबाहि वा व्यवसायको सिलसिलामा नियमित रुपमा राखिएको खाता, बही, किताव वा स्रेस्ता नभएको स्पष्ट हुन्छ । यसको साथै घर खान तलासी हुँदा फेला परेको कारण सो डायरी मिसिलमा सामेलसम्म भएको तथ्यमा विवाद छैन । त्यसमा उल्लिखित केही कुराहरूलाई वादीले स्वीकार गरेको हुनाले अदालतले उक्त डायरीमा उल्लिखित अन्य कुराहरूलाई प्रमाणमा लिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी र निजतर्फका कानून व्यवसायीहरूको जिकीर भए पनि घर खानतलासी गर्दा फेला परेका सबै कुराहरूले मुद्दामा प्रमाणको स्थान लिन सक्ने हुँदैन । खानतलासीको क्रममा फेला परेका कुराहरूको मुद्दामा ग्राह्यताको प्रासंगिकता र वैधानिकता छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अनुरूप नै प्रमाण ग्रहण गर्ने र त्यसको छानबीन गरी न्यायिक निष्कर्ष निकाल्ने हो । बरामद भएको डायरीमा उल्लिखित निजी कुराहरू केही वास्तविक र अवास्तविक दुवै हुनसक्ने भए पनि यो कोरा अनुमानको मात्र विषय हो । निर्विवाद रुपमा तथ्यद्वारा पुष्टि गर्नुपर्ने र अनुमान गर्दा द्विअर्थी परिणाम आउने कुराहरू न्यायिक अनुमानको विषय हुन सक्तैन । प्रमाण परीक्षणयोग्य र तर्कसंगत हुन आवश्यक हुन्छ । बरामद भएको डायरीमा जथाभावी केरमेट गरेको, चित्र कोरिएको अव्यवस्थित सो डायरी परीक्षणयोग्यसमेत देखिन आउँदैन । व्यक्तिगत रुपमा लेखिएका र परीक्षण गर्न नसकिने त्यस्ता निजी डायरीलाई पनि कानूनबमोजिमको अकाट्य प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्दै जाने हो भने त्यसले गलत संस्कार र कृत्रिम प्रमाणको सिर्जनालाई बढावा दिने हुँदा अदालतले कृत्रिम र बनावटी प्रमाणको सिर्जना हुने प्रक्रियालाई अपनाउन र प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन ।

            २८. मुद्दामा ग्राह्य हुने प्रमाणलाई कानूनले मान्यता दिएको र परीक्षण गर्न सकिने अवस्थाको हुनुपर्दछ । मुद्दामा गाह्य हुने प्रमाण प्रचलित कानून अनुकूल, निर्विवाद र तर्कसंगत हुनुपर्दछ । मुद्दाका कुनै पक्षको हित अनुकूल वा प्रतिकूल भएर मात्र हुँदैन । यस अदालतबाट यस सम्बन्धमा यस्तै प्रकृतिको रामाज्ञा चतुर्वेदी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत चेतनाथ घिमिरेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा “न्यायिक प्रक्रियामा प्रमाण बुझ्ने तथा प्राप्त प्रमाण ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा निश्चित् कानूनी आधार र न्यायिक मापदण्डहरू रहेका छन् । यसको विपरीत जुनसुकै प्रक्रियाबाट मिसिलमा समावेश हुन आएका कुरालाई प्रमाणको रुपमा मान्न र त्यसको आधारमा कुनै पनि न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न सम्भव नहुने” भन्ने सिद्धान्त (नेकाप, २०६८, अङ्क ६, नि.नं.८६३०) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित सिद्धान्त र माथि गरिएको विवेचना समेतबाट प्रतिवादीको घर खानतलासी हुँदा फेला परेको डायरीलाई कानूनबमोजिमको प्रमाणको रुप दिन मिलेन ।

            २९. अब छुट्टि भिन्न भएका श्रीमती र छोराहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र बकसपत्रको माध्यमबाट प्राप्त गरेका सम्पत्तिहरूको स्रोत पनि प्रतिवादीले पुष्टि गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमले छोराहरू तथा पत्नी केशवी गौतमलाई २०५२ सालमा लिखत पारीत गरी अंश दिएकोले निजहरू सगोलमा नरहेको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । तर स्वयं प्रतिवादी केशवराजले भने २०५६ सालमा आएर मात्र पैतृक सम्पत्ति अंश लिएको प्रमाण पेश गरेको पाइन्छ । सामान्यतः अंशवण्डा अंशियारहरूबीच हुने पैतृक सम्पत्तिको समानुपातिक वितरण हो । अंशवण्डा गर्ने नगर्ने, गर्दा कहिले र के कसरी गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित अंशियारहरूको सहमति र मञ्जूरीमा निर्भर रहने कुरा हो । पुनरावेदक प्रतिवादी तथा निजका श्रीमती र छोराहरूबीच अंशवण्डा भएको हो होइन भनी ठहर गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य विवादको विषय पनि होइन । तर गैरकानूनी आर्जन लुकाउने उद्देश्यबाट व्यावहारिक रुपमा एकासगोलमै रहेका श्रीमती र छोराहरूलाई कानूनी रुपमा छुट्याइएको हुँदा त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने पुनरावेदक वादी पक्षको दावीको आधार रहेकोले उक्त विषय पनि आनुसांगिक भएर आएको छ । यस विषयको विवेकसम्मत् निष्कर्षमा पुग्नको लागि अन्य कुराका अतिरिक्त पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजका श्रीमती र छोराहरूले अंशबापत पाएको भनिएको सम्पत्ति के कस्तो सम्पत्ति हो, अर्थात् केशवराजको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश दिएको हो वा निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नै बण्डा लगाएको हो, कानूनी रुपमा छुट्टिभिन्न भएपछि अंशियारहरूले अलग–अलग चुलोमानो गरी छुट्टाछुट्टै बस्दै आ–आफ्नो कारोवार अलग–अलग गर्दै आएको अवस्था हो वा एउटै घरमा बसी एकै भातभान्सामा खानपीन गरी सम्पूर्ण कारोवार पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजले नै गर्दै आएको अवस्था हो र छुट्टिभिन्न भएपछि कुनै अंशियारले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई पनि पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजकै सम्पत्ति मानी निजसँग स्रोत मागिएको छ वा छैन भन्ने जस्ता विषयहरूलाई सूक्ष्मतम् रुपमा केलाउनु पर्ने हुन्छ ।

            ३०. प्रथमतः मूल अंशियार पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतम स्वयंले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश नलिँदै अघिबाटै आफ्ना छोरा तथा पत्नीलाई अंश दिएको भनी तयार पारेको लिखत स्वाभाविक देखिन आउँदैन । पैतृक सम्पत्ति नलिँदै श्रीमती र छोराहरूलाई अंश दिएको कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन भन्ने हो भने पनि त्यसबाट उल्टै पुनरावेदक केशवराज आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति नै वण्डा दिएको तथ्य स्वतः पुष्टि हुन पुग्दछ । जाँच अवधिमा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति छोरा र श्रीमतीलाई वण्डा लगाइदिएकै कारणले त्यसको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्दैन भन्ने तर्कलाई स्वीकार्ने हो भने सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक व्यक्तिले जुनसुकै व्यहोराले आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यसरी नै हकहस्तान्तरण गरेर स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ । यसप्रकारको जिकीरलाई मान्यता दिने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को मूल व्यवस्था र सोको मर्म नै पराजित हुन पुग्दछ जुन कुरा अदालतले गर्न सक्दैन ।

            ३१. तथ्यगत रुपबाट हेर्ने हो भने पनि २०५२ सालको उक्त पारीत लिखतबाट श्रीमती र छोराहरूलाई कानूनी रुपमा छुट्याएको देखाए तापनि सवै कारोवार प्रतिवादी केशवराजले नै गरेको देखिन आउँछ । छोरा तथा पत्नीको छुट्टै व्यवहार र कारोवार देखाउन सकेको अवस्था छैन । अनुसन्धानको क्रममा भएको खानतलासीबाट पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजका पतिपत्नी एउटै कोठामा रहेबसेको अवस्थामा पाइएको छ भने छोराछोरीसमेत सोही घरमा सँगै बस्दै आएको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजको भतिजा र भतिजी बुहारीसमेत सोही परिवारमा संयुक्त रुपमा बस्दै आएको देखिएको छ । पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमका श्रीमती, छोरा र भतिजी बुहारी रसीला गौतमले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा प्रतिवादीहरू एकै भातभान्सामा खानपीन गर्दै एकासगोलमा रहेबसेको र सम्पूर्ण कारोवार घरको मुख्य व्यक्ति केशवराजले नै गर्ने गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको उक्त बयान स्वेच्छा विपरीत दिएको हो भनी खण्डन हुने ठोस आधार अदालतसमक्षको बयानमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।

            ३२. यसप्रकार श्रीमती र छोराहरूलाई अंश दिएको सम्पत्ति पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजको पैतृक सम्पत्ति नभई निजैले आर्जन गरेको सम्पत्ति देखिएको, कानूनी रुपमा श्रीमती र छोरालाई भिन्न भएको देखाए पनि यथार्थमा एकासगोलमा रहे बसेको र सम्पूर्ण कारोवार प्रतिवादी केशवराज गौतमले नै गर्दै आएको देखिएको हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व निज प्रतिवादीउपर नै रहने देखिएकोले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने होइन भनी लिएको जिकीर आधारहीन देखियो । यसर्थ पति पत्नी र छोरा छोरीहरूबीच अंशवण्डाको लिखत पारीत गरी छुट्टि भिन्न भएको देखिए पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रयोजनको लागि त्यस्तो वण्डापत्रमा लेखिएका सम्पत्तिहरूको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नहुने हुनाले प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोजनका लागि एउटै इकाई सरह हेर्न नमिल्ने देखिँदैन ।

            ३३. अब बकसपत्रबाट पाएको सम्पत्तिको अवस्था हेर्दा, आरोपपत्रमा प्रतिवादी केशवराज तथा निजकी पत्नी केशवी गौतमका नाममा काठमाडौँका कि.नंं. ७, ११७, ८६ का जग्गाहरू र मोरङको कि.नं. ३६७ को केशवी गौतम र कमलराज गौतमको नामको जग्गा हालैको बकसपत्रको माध्यमबाट आएको देखिए पनि वास्तवमा खरीदी हो भन्ने दावी गरिएको देखिन्छ । वस्तुतः बकसपत्र, सम्पत्ति हस्तान्तरणको एउटा प्रक्रिया वा माध्यमसम्म हो । देवानी मुद्दामा बकसपत्रको माध्यमबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको रुपमा लिइन्छ र बकसपत्रको माध्यमबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । प्रचलित कानूनले यो यस नाताको व्यक्तिले यो यस काम गरेबापत बकस दिन हुने भनी शर्त तोकेको नदेखिएको र जो कोहीले पनि जो कोहीलाई बकस दिन सक्ने देखिए पनि बकसपत्रको माध्यमबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा सामान्यतः बकस दिनु पर्नाको कारण तर्कसंगत, मनासिव र वस्तुपरक हुनु वाञ्छनीय मानिन्छ ।

            ३४. बकसको माध्यमबाट प्राप्त सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने, लागत खर्च नखोजिने जस्ता कानूनी छुटको कारण बकसपत्र सम्बन्धी अवधारणाको गलत प्रयोग हुने र गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने उद्देश्यले यसको प्रयोग गरिन्छ भने बकसपत्र सम्बन्धी कानूनी अवधारणाको दुरुपयोग हुने संभावना रहन्छ । कानूनी आडमा कानून विपरीत आर्जन गरिएका सम्पत्तिको साम्पत्तिक स्रोत लुकाउने उद्देश्यले बकसपत्रसम्बन्धी कानूनी अवधारणाको दुरुपयोग हुन नसकोस् भनी लिखतमा राजीनामाको सट्टा बकसपत्र नामाकरण गरिएको छ भने पनि त्यस्तो सम्पत्ति वास्तविक बकसबाट आएको हो वा होइन भनी एकिन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । प्रतिवादीका छोरा राजु गौतम र लीलाराज गौतमले काठमाडौंको कि.नं.९ र १० को जग्गा बकसपत्रबाट पाएको व्यवहारलाई वादीपक्षले नै स्वीकार गरेकोले त्यसतर्फ कुनै विचार गर्नुपर्ने अवस्था भएन । तर पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजको नाममा साविक महादेवस्थान, वडा नं. ४ को कि.नं. २८९ को ०–२–० र कि. नंं २९१ को ०–२–० को हाल कि.नं.८६ जग्गा राधादेवी यादवनीले हालैको बकसपत्रको लिखत पारीत गरी दिएको भन्ने देखिन्छ भने केशवी गौतमको नामका कि.नं. ७ र ११७ को जग्गा भरतराज वैद्यले हालैको बकसपत्र गरी दिएको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै मोरङ स्थित झोराहाटको कि.नं. ३६७ को जग्गा पनि बकसपत्रकै माध्यमबाट आएको देखिन्छ । उल्लिखित जग्गाहरू बकसपत्र दिने व्यक्तिहरूसँग प्रतिवादीको कुनै नाता वा व्यवहारिक सम्बन्ध भएको वा निजहरूको व्यवहारमा सघाउ पुर्‍याई रिझाएको भन्ने तर्कसंगत, मनासिव र विश्वासिलो कारण देखिँदैन । प्रतिवादीको साथमा रहेको सम्पत्तिको अवस्था र हैसियत हेर्दा उनाउ व्यक्तिको घरव्यवहारमा सघाउ पुर्‍याई रिझाउनु पर्ने सम्मको स्थिति पनि देखिएको छैन । सम्पत्तिको स्रोतलाई कानूनी आवरणले ढाकी हालैको बकसपत्र भन्ने शब्द लिखतमा उल्लेख गरेकै आधारमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोजनको लागि बकसपत्रबाट आएको मानी त्यसको स्रोत खोज्नु नपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

            ३५. हुनत छोरा राजु गौतम र लीलाराजको हकमा वादी पक्षले नै बकसपत्रबाट पाएको भनी उन्मुक्ति दिने गरेको र प्रतिवादी केशवराज र निजको श्रीमती केशवी गौतमले पाएको बकसपत्रको हकमा भने सो स्वीकार नगरी आय पुष्टि गर्नुपर्ने मानेको भनेकोबाट दोहोरो मापदण्डको प्रश्न नउठ्ने होइन । छोरा राजु र लीलाराजले पाएको बकसपत्रको हकमा पनि स्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्तिको रुपमा दावी गरेको भए त्यस सम्बन्धमा छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हुन्थ्यो । तर वादी पक्षले नै दावी नगरेको अवस्थामा सो प्रश्नउपर प्रवेश गरी निर्णय गर्नलाई हाम्रो न्यायिक पद्धतिको सन्दर्भमा दावीभन्दा बाहिर गएर विचार गर्न नमिल्ने हुनाले सो गर्न मिलेन । तथापि समान अवस्थामा कुनै कुरालाई राहत दिने र कुनैलाई गैरकानूनी ठहर्‍याई दावी गर्ने कुराले सामान्य सुझबुझको व्यक्तिको समेत चित्तबुझ्ने अवस्था आउँदैन । आयोगले अभियोग दावी गर्ने हकलाई विशेषाधिकार मानी मन लागे छूट दिने र मन नलागे दावी गर्ने मनोमानी र स्वेच्छाचारिता देखाउन सक्तैन । कानून, न्याय र विवेकको अधीनमा नरही अभियोगपत्र दायर गर्ने हो भने न्यायले स्वच्छता गुमाउँदछ । यसलाई गम्भीर जिम्मेवारी सम्झेर आयोगले अनुसन्धान एवम् अभियोजन गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा अरुमाथि अख्तियारको दुरुपयोगको दावी गर्ने आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू स्वयम् पनि त्यस्तो दोषको भागीदार हुनसक्ने अवस्था नआओस् भनी सतर्क रहनु पर्दछ । आयोगले यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

            ३६. यस अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चतुर्वेदीसमेत भएको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा बकसपत्रबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्न सामान्यतया बकसपत्र पाउनेले दातालाई निजको व्यवहारमा कुनै तरहले सहयोग पुर्‍याएको वा सेवा गरी रिझाएको हुनुपर्ने स्थिति र अवस्थाको विद्यमानता अपरिहार्य हुने । देवानी मुद्दामा सम्पत्ति हस्तान्तरणको क्रियाबाट कसैको हक गए नगएको कुरालाई मुख्य रुपमा हेर्ने गरिन्छ । साथै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुरामा प्राप्तकर्ताको निजी ज्ञान, सीप वा प्रयासले सो सम्पत्ति प्राप्त गरेको हो, होइन र अन्य कसैलाई बण्डा गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा सम्म निर्णय निरोपण हुने गर्दछ । तर बकसपत्र प्राप्त गर्ने कार्य कानूनविपरीत हुँदैन भन्ने कुराको आडमा गैरकानूनी आर्जनलाई लुकाउने माध्यमको रुपमा यस्तो व्यवहारलाई सदैब मान्यता दिइनु पर्दछ भन्ने तर्क न्यायोचित हुन नसक्ने भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप २०६८, अङ्क ६, नि.नं. ८६३०) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित सिद्धान्त समेतको आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज र निजको पत्नीका नाममा हालैको बकसपत्रको माध्यमबाट प्राप्त भएको जग्गा बकसपत्रको रुपमा नै प्राप्त भएको भन्ने तथ्य यथार्थपरक र वस्तुपरक नदेखिएको हुँदा त्यसलाई स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने सम्पत्तिका रुपमा लिन मिल्ने देखिएन । बकस दिनुपर्ने कुनै कारण नै नभई मूल्य लिएर लिखतमा हालैदेखिको बकसपत्र भनी उल्लेख गरी झूठो व्यवहार देखाउने दाताले पनि सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन यी प्रतिवादीलाई मद्दत गरेको देखिन्छ । तर वादीले त्यस्ता दाताउपर कुनै कारवाही र दावी गरेको नदेखिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्ता दाताको हकमा अन्यथा गर्न मिलेन । त्यसैले विशेष अदालतले उल्लिखित जग्गाहरूलाई खरीद मानेको फैसला प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोजनको सन्दर्भमा मिलेकै देखियो ।

            अब पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतम तथा निजका परिवारका सदस्यका नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्तिका सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट भएको मूल्याङ्कन मनासिव देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

            ३७. प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५९।८।१३ मा अभियोगपत्र दर्ता भएको सन्दर्भमा सेवा प्रवेश गरेदेखिको आयस्रोत र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आरोप दावी हेर्दा प्रतिवादीको र निजका परिवारको नाममा ७ वटा घरहरू रहेको र ती सबै घरहरूको हालको मूल्य रु.१,१५,१४,१५५।७९, प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाममा विभिन्न ६ वटा बैंकहरूमा रहेका बचत खाताहरूमा मौज्दात रहेको रु.८०,४५,६७८।२४, प्रतिवादी र निजका परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेका जग्गाहरूको हालको दरभाउअनुसार हुने मूल्य रु.१,६४,४४,७०३।–मू प्रतिवादी केशवराजका छोराहरू लीलाराज र राजु गौतमका नाममा ईश्वर प्याकेजिङ्ग इण्डष्ट्रिज (प्रा.लि.) ललितपुर, नेपाल इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक, तारा गाउँ रिजेन्सी होटल र बैंक अफ काठमाडौँमा रहेका शेयरहरूको जम्मा मूल्य रु.७,५७,२००।–मू नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौँ अफीस, भूगोलपार्कमा प्रतिवादी केशवराज गौतमको नामममा रहेको १४२–४ नं को लकरबाट बरामद भएको सुन र सुनका गहनाहरू समेतको मूल्याङ्कनबाट कायम हुन आएको मूल्य रु.३७,२०,६८२।२४ र प्रतिवादीको घरबाट २०५९।५।२ मा बरामद भएका चाँदीका भाँडाकुँडाको मूल्य रु.२२,६८२।०२ समेत सुन चाँदीको जम्मा मूल्य रु.३७,४३,६२२।२२ प्रतिवादीको घरबाट बरामद भएको ने.रु.७७,५००।, अमेरिकी डलर १४०७, हङ्गकङ्ग डलर १५०, स्टर्लिङ पाउण्ड १०, यूरो ४६० र भा. रु.३६५० को नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सटही दर अनुसारको मूल्य रु.२,३२,००७।१० बराबरको नगद र मूल्य रु.१,२८,०००।– पर्ने २ वटा मोटरसाइकलसमेत गरी प्रतिवादी केशवराजसँग रु.४,०८,६५,३६६।३४ को सम्पत्ति रहेको भनी आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा प्रतिवादीले गरेको बयान हेर्दा घरजग्गाको मूल्याङ्कन बढी गरेको, बैंक मौज्दात तथा लकरबाट बरामद गरिएको सुन पूरै आफ्नो नभएको भन्ने जिकीर लिई शेयर, मोटरसाइकल तथा घरबाट बरामद नगदका सम्बन्धमा खासै विवाद गरेको पाइँदैन । बिशेष अदालतबाट तत्कालीन निर्माण लागतको आधारमा घरको मूल्य रु.३४,४०,११८।७४ र लिखत मूल्यको आधारमा जग्गाको मूल्य रु.१०,२४,५००। कायम गरी फैसला गरेको देखियो । पुनरावेदक वादी पक्षबाट अनुसन्धानको क्रममा भएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबमोजिम विगो कायम गर्नुपर्नेमा तत्कालीन मूल्यका अधारमा गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने र पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षहरूबाट विशेष अदालतबाट बढी मूल्याङ्कन गरिएकोले विगो घटाइनु पर्ने भन्ने समेत पुनरावेदन जिकीर लिएको पाइन्छ । प्रतिवादीको सम्पत्तिका सम्बन्धमा लिइएको आरोप, बयान जिकीर र विशेष अदालतबाट गरिएको विश्लेषणका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम शीर्षकगत रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ः–

जग्गा जमिन

            मिसिलबाट प्रतिवादी केशवराज तथा निजका परिवारका नाममा मूल्याङ्कनमा समावेश गरेका जग्गाहरू निम्नबमोजिम रहेको देखिन्छ :–

जग्गाधनीको नामः केशवराज गौतम

जग्गा रहेको स्थानः काठमाडौँ

कि.नं.    जग्गाको क्षेत्रफल  जग्गाको किसिम

८६         ०–३–०–१                 भीट अवल

जग्गाधनीको नामः केशवी गौतम

जग्गा रहेको स्थानः काठमाडौँ

कि.नं.   जग्गाको क्षेत्रफल   जग्गाको किसिम

७        ०–१४–३–२

११७      २–३–२–०

जग्गाधनीको नामः गंगाकुमारी खड्का

जग्गा रहेको स्थानः मध्यपुर ठिमी न.पा.७

कि.नं.   जग्गाको क्षेत्रफल   जग्गाको किसिम

१६३१    १–०–०–०        भीट दोयम

जग्गाधनीको नामः लीलाराज गौतम

जग्गा रहेको स्थानः मध्यपुर ठिमी न.पा.७

कि.नं.   जग्गाको क्षेत्रफल   जग्गाको किसिम

१६३२    ३–०–०–०        भीट दोयम

जग्गाधनीको नामः राजु गौतम

जग्गा रहेको स्थानः मध्यपुर ठिमी न.पा.७

कि.नं.   जग्गाको क्षेत्रफल   जग्गाको किसिम

१५२४    ४–४–१–०        भीट दोयम

जग्गाधनीको नामः लीलाराज गौतम

जग्गा रहेको स्थानः जि. मोरङ्ग झोराहट वडा नं ५

कि.नं.   जग्गाको क्षेत्रफल   जग्गाको किसिम

१७७    ०–१२–०         अवल

२७४     २–७–१०         अवल

जग्गाधनीको नामः राजु गौतम

जग्गा रहेको स्थानः जि. मोरङ्ग झोराहट वडा नं ५

कि.नं.   जग्गाको क्षेत्रफल   जग्गाको किसिम

२८२      २–११–४         दोयम धनहर

१७१      ०–२–५

१७२      ०–१–१५         भीट अवल

१७३      ०–१–२          भीट अवल

१७४     ०–०–१५          भीट अवल

१७५    ०–०–७          भीट अवल

१७६      ०–३–१०         भीट अवल

जग्गाधनीको नामः केशवरी गौतर र कमलराज गौतम

जग्गा रहेको स्थानः जि. मोरङ्ग झोराहट वडा नं. १

कि.नं.     जग्गाको क्षेत्रफल जग्गाको किसिम

३६७          ०–३–६           घर जग्गा (आधा)

३८. उपरोक्त तालिकाअनुसारको जग्गाहरूको मूल्याङ्कन गर्दा पुनरावेदक वादीले प्रचलित मूल्यलाई आधार लिएको देखिन्छ भने विशेष अदालतले दावीका जग्गाहरूको लिखत मूल्य रु.१०,२४,५००।– लाई नै जग्गाहरूको वास्तविक खरीद मूल्य मानेको पाइन्छ । लिखतमा उल्लेख भएको मूल्यका सम्बन्धमा पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षबाट अन्यथा जिकीर लिन सकेको पाइँदैन । विशेष अदालतबाट लिखतमा उल्लेख भएको मूल्यलाई नै मूल्याङ्कनको आधार मानेको मनासिव देखिएकोले हालको मूल्याङ्कनअनुसार मूल्य कायम गरिनु पर्ने वादी पक्षको पुनरावदेन जिकीर अधारहीन देखियो ।

घर

            प्रतिवादी तथा निजका परिवारका नाममा आरोपपत्रमा उल्लेख भए अनुसार निम्न घरहरू रहेको देखिन्छः–

 

१.  घर रहेको स्थानः का.म.न.पा., १० बानेश्वर, 

            कि.नं. २१६

            घरधनीको नामः केशवी गौतम (पत्नी)

            घरको प्रचलित मूल्यः ३८,७४,६९४।०२ र १०,००,७७४।५०

२.    घर रहेको स्थानः का.म.न.पा., १० बानेश्वर

            कि.नं. २१७

            घरधनीको नामः केशवराज गौतम

            घरको प्रचलित मूल्यः १३,८७,९२९।७०

३.    घर रहेको स्थानः का.म.न.पा., १० बानेश्वर

            कि.नं. ९ र १०

            घरधनीको नामः लीलाराज र राजु गौतम (छोरा)

            घरको प्रचलित मूल्यः ५१,९८,२५७।५७

४.    घर रहेको स्थानः मोरङ, झोराहाट ५

            घरधनीको नामः लीलाराज गौतम (छोरा)

            घरको प्रचलित मूल्यः ४०,०००।–

५.    घर रहेको स्थानः मोरङ, झोराहाट १

            घरधनीको नामः केशवी गौतम र कमलराज गौतम (पत्नी तथा भाइ)

घरको प्रचलित मूल्यः २५,०००।– आधा हिस्साको रु.१२५००)

    कूल जम्माः           १,१५,१४,१५५।७९

 

            ३९. अनुसन्धानका क्रममा भैआएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवादी तथा निजका परिवारका सदस्यहरूका नाममा रहेका उल्लिखित घरहरूको हालको मूल्य रु.१,१५,१४,१५५।७९ देखाइएको छ । काठमाडौँमा रहेका पाँचवटा घरहरूको फिनिसिङ्ग, साइट डेभलपमेन्ट, स्यानिटरी, बिजुली कम्पाउण्ड वाल, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण तथा फर्निचरको मूल्यसमेत समावेश गरी घर बनेको सालको दरबमोजिमको मूल्याङ्कनअनुसार जम्मा रु.५२,६०,६७६।०० मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । जसअनुसार केशवी गौतमको नामको कि.नं.२१६ मा बनेको घरको रु.३७,००,०९३।६३, सोही जग्गामा भएको अर्को घरको रु.३,३८,६८७।२५, केशवराज गौतमका नाउँको कि.नं.२१७ को जग्गामा बनेको घरको रु.७५,१९७।४३, तथा लीलाराज र राजु गौतमका नामको कि.नं.९ र १० मा रहेको घरको रु.११,४६,६९७।६८ मूल्याङ्कन भएको देखिन्छ । त्यस्तै मोरङस्थित झोराहाटका घरहरूमा वडा नं.१ को केशवी गौतम तथा कमलराज गौतमको संयुक्त नामको घरको रु.२५,०००।– र वडा नं ५ मा रहेको लीलाराज गौतमको नामको घरको रु.४०,०००। लागत लागेको भनी मूल्याङ्कन भैआएको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट घरको लागत मूल्य रु.३४,४०,११८।७४ कायम गरेको देखिन आएको छ ।

            ४०. उल्लिखित घरहरूमध्ये मोरङ जिल्लाको झोराहाट गा.वि.स.वडा नं. १ स्थित कि.नं. ३६७ को ०–३–६ जग्गामा अवस्थित घर र जग्गा प्रतिवादी केशवराजकी पत्नी केशवी गौतम र प्रतिवादी केशवराजका भाई कमलराजको संयुक्त नाममा खरीद गरेको र जग्गा लिँदाकै अवस्थामा घर देखिएको हुँदा सो घरको छुट्टै निर्माण लागत गणना गर्नुपर्ने देखिएन । झोराहट ५ कै लीलाराज गौतमका नाउँको घरको मूल्याङ्कन मुचुल्काअनुसार रु.४०,०००। लागत कायम गरेको पनि मिलेकै देखिएको छ । काठमाडौं १० कि.नं.२१७ को पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाउँको घरको तत्कालीन लागत रु.७५,१९७।४३ प्रतिवेदनअनुसार नै कायम गरेको पनि अन्यथा देखिँदैन । त्यस्तै काठमाडौं १० को कि.नं.२१६ को भुईं तल्ला २०३४ सालमा जग्गा खरीद गर्दाका अवस्थामा नै अस्तित्वमा रहेको र २०३८ मा त्यसैमा तल्ला थपिएको उक्त घरको मूल्यान प्रतिवेदनअनुसार जम्मा लागत मूल्य रु.३,३८,६८७।२५ कायम गरेको देखिन्छ । भूर्इं तल्लाको निर्माण लागत रु.२७,३४४।६५ कटाई माथिल्लो तल्लाको तत्कालीन निर्माण लागत रु.३,११,३४२।६३ कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिँदैन । साथै सोही कि.नं.२१६ को जग्गामा निर्माण भएको केशवी गौतमका नाममा रहेको घरको आधारभूत मूल्याङ्कन रु.२७,१३,४८८।७८ तथा इलेक्ट्रिकल, फर्निचर र उपकरण समेतको मूल्य रु.९,८६,६०४।८५ सहित जम्मा रु.३७,००,०९३।६३ लागेको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिन आउँछ । विशेष अदालतले उक्त घरको नक्सा मिति २०५१।४।२६ मा पास भएको कुरालाई आधार लिई उक्त घर आ.ब.२०५१/०५२ मा बनेको भनी आ.ब. २०५१/०५२ को लागि निर्धारण गरिएको मूल्याङ्कनको दररेटअनुसार रु.१८,६६,८८१।– कायम गरेको देखिन्छ । अपितु नक्सा पास भएकै मितिमा सो घर बनाएको हो भन्ने कुराको कुनै ठोस प्रमाण पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षले दिन गुजार्न सकेको पाइदैन । सम्बन्धित विशेषज्ञले घरको भौतिक वस्तुस्थितिको समेत अवलोकन गरी २०५३ सालमा निर्माण भएको भनी गरेको मूल्याङ्कनलाई अदालतबाट बिनाआधार अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नहुने भएकोले उक्त घरको आधारभूत निर्माण लागत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार नै रु.२७,१३,४८८।७८ कायम हुन्छ । साथै पुनरावेदक प्रतिवादीहरू लीलाराज र राजु गौतमका नामको काठमाडौं १० को कि.नं.९ र १० घरको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन निर्माण लागत रु.११,४६,६९७।६८ कायम गरेको पनि मिलेकै देखिन्छ । उक्त घरहरूको निर्माण गर्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा कम लागत परेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकीर रहेको देखिए पनि सो जिकीर पुष्टि हुने ठोस प्रमाण दिन नसकेको हुँदा सम्बन्धित विशेषज्ञबाट भै आएको मूल्याङ्कनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका नाममा रहेका घरहरूको निर्माण लागत रु.४२,८६,७२६।५२ कायम हुन्छ ।

विद्युतीय सामग्री र फर्निचर

            त्यसै गरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू बसोबास गर्दै आएको केशवी गौतमका नाउँको कि.नं.२१६ को घरमा रु.६,९७,२०३।– मूल्य बराबरका फर्निचर र रु.२,४५,१००।– मूल्य बराबरका उपकरण तथा स्यानिटरीमा थप २ प्रतिशतले हुने रु.४४,३०१।८५ समेत जम्मा रु.९,८६,६०४।८५ उक्त घरको मूल्याङ्कनमा थप गरी आरोपपत्रमा सोको पनि एकमुष्ट दावी लिएको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट विद्युतीय सामानको बजार मूल्य घट्दो क्रममा रहेकोले मूल्याङ्कनबमोजिम नै रु.२,४५,१००।– तथा फर्निचरको मूल्य बढ्दो क्रममा रहेकोले सरदरमा मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत कायम गर्नु मनासिव हुने भनी रु.३,४८,६०१।५० कायम गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले छोराको विवाहमा फर्निचर र विद्युतीय सामान दाइजो आएको हुँदा त्यसको मूल्य कायम गर्न नमिल्ने भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । तथापि निजको घरमा जडिएका सोलार प्यानल, झार बत्ति लगायतका विद्युतीय सामाग्री र फर्निचरको अवस्था हेर्दा दाइजो पेवाबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रकृति र परिमाणका नदेखिएको र फर्निचरको मूल्याङ्कन मूल्यमा विशेष अदालतबाट ५० प्रतिशत कम गरेको न्यायोचित नै देखिएकोले विद्युतीय सामाग्रीको रु.२,४५,१००। र फर्निचरको रु.३,४८,६०१।५० मूल्य कायम गरेको मिलेकै देखियो ।

सुन चाँदी

            पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौँ अफीस भूगोलपार्कमा रहेको १४२–४ नं. को लकरबाट सुनका औंठी, २२ थान सुनका टुक्राहरू, सुनका असर्फीहरू ८ थान लगायतका सुनका गरगहनाहरू बरामद भएको देखिन्छ । लकरबाट बरामद भएका सुनमध्ये अन्दाजी १६ तोलाका १३ टुक्रा सुन कल्याण बस्नेतले २०५६ सालमा ६ टुक्रा र २०५७ सालमा ७ टुक्रा भाडामा राख्न दिएको, त्यस्तै ३ टुक्रा २०५५ सालमा भोलानाथ चौंलागाईले राख्न दिएको भनी १६ तोलाका १६ टुक्रा सुन आफ्नो नभएको जिकीर लिएको देखिन्छ । कल्याण बस्नेत र भोलानाथ चौंलागाईले पनि प्रतिवादी केशवराजकै बयानलाई समर्थित हुने गरी बयान गरेको पनि मिसिलबाट देखिन्छ ।

            ४१. पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमको लकरबाट बरामद भएका सुनहरूमध्ये १६ तोलाका चोकोपन चकलेट आकारका २२ टुक्रा सुनमध्ये १६ टुक्रा सुन आफ्नो नभएको भनेको अवस्था भए पनि ती सुनका २२ वटै टुक्राहरूको बनावटको प्रकृति र तौलमा एक आपसमा फरक रहेको भन्ने कतैबाट पनि देखिन आउँदैन । प्रतिवादीको लकरमा भाडामा राख्न दिएका भनेका १६ टुक्रा र प्रतिवादीका ६ टुक्रा के कुन पसलबाट कहिले खरीद गरेका हुन् र कति–कति मूल्यमा खरीद गरेका हुन् भन्ने पनि मिसिलबाट देखिँदैन । तीन फरक–फरक व्यक्तिका फरक–फरक मितिमा खरीद गरेका सुनको टुक्राको आकृति, प्रकृति र तौल कसरी उस्तै हुन गएको भन्ने कुरालाई प्रतिवादीले पुष्टि गरेको देखिन आउँदैन । ठूलो परिमाणको सुन किन्न सक्नेले अर्काको लकरमा सुन राख्न दिएको भन्ने बयान आफैंमा विश्वासप्रद देखिएको छैन । पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजको घरबाट अन्य व्यक्तिको सुन आफ्नो लकरमा राखेको देखिने कुनै प्रमाण मौकामै बरामद भएको पनि छैन । आफ्ना गठमेलका मानिसहरूलाई मिलाई जुनसुकै समयमा तयार पार्न सकिने घरायसी बनावटी कागज खडा गरी गराई प्रतिवादीले आफूले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्तिको मूल्य घटाउने उद्देश्यले अपुष्ट बयान गरेको र गर्न लगाएकै भरमा प्रतिवादीकै नामको बैंक लकरमा भएका सुनलाई उनाउ व्यक्तिको भन्न मिल्ने हुँदैन । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघको मिति २०५९।७।१५ को पत्रअनुसार ४५१०.१३६ ग्राम सुन र १७३०।८०० ग्राम चाँदी समेत प्रतिवादी केशवराजकै देखिन आयो । प्रतिवादीको नाममा २०५२ सालमा नै लकर खोलिएको हुँदा लकरमा रहेको सुनको मूल्य बरामद गर्दा कायम भएको मूल्यमा राख्न नमिल्ने भनी पुनरावेदक प्रतिवादी तथा निज तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसमा जिकीर लिएको अवस्था भए पनि लकर खोल्नु नै त्यसमा सुन जम्मा भएको प्रमाण होइन । मिसिलमा सामेल भएको प्रतिवादी केशवराजले २०५५ सालमा भन्सार विभागमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा लकरमा सुन राखिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिँदैन । लकरमा भएको सुन २०५५ सालमा प्रतिवादी आफैंले पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा नदेखाएको अवस्थामा बरामद भएको मितिको आधारमा नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले खुलाएको मूल्य रु.३७,४३,६२२।२२ कायम गरिएको अन्यथा देखिएन । उक्त सुनचाँदीमध्ये गहना र भाँडा वर्तनको रुपमा देखिएका रु.३,०३,७३५।२२ बराबरको सम्पत्तिलाई श्रीमती तथा बुहारीहरूको दाइजो पेवा लगायतको मानी बाँकी रु.३४,३९,८८७।–लाईसम्म स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्तिमा कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन । दाइजो पेवाको स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने ठहर्‍याएको मिलेन भन्ने वादी पक्षको र आफूले राख्न दिएको सुनलाई समेत प्रतिवादी केशवराजकै मानेको फैसला नमिलेको भन्ने पुनरावेदक कल्याण बस्नेत र भोलानाथ चौलागाई समेतको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन ।

बैंक मौज्दात

            आरोपपत्रअनुसार प्रतिवादीको नाममा विभिन्न बैंक खातामा निम्न रकम बचत रहेको देखिएको छः

बैंकको नाम                     बचत खाता नं.      हाल देखिएको रकम

नेपाल अरब बैंक लि., कान्तीपथ    ०११००१३३७२२०१     ११,१८,३५५।२३

रा.वा.बैंक, सिंहदरबार शाखा        ६४७४            १०,६५,२५९।३६

नेपाल बैंक लि., डिल्लीबजार        ०४०७५५०          १५,४८,९१६।३७

नेपाल बैंक लि., न्यूरोड            ६४३५१५०          १०,६३,५७३।७२

हिमालयन बैंक लि., ठमेल         ३६८१३०            १२,५३,१५३।०२

कृषि विकास बैंक, बानेश्वर         १४१३३०            ९,३९,३६९।२२

स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नयाँ बानेश्वर    १८०१०८४५६०१       १०,५७,०५१।३२

जम्मा रु.                                         ८०,४५,६७८।२४

 

            ४२. उल्लिखित रकममध्ये निक्षेप रु.६०,५७,७२८।१८ र रु.१९,८७,९४९।८४ सोबाट प्राप्त व्याज भन्ने देखिन्छ । निक्षेपमध्येको रु.३ लाख दिदी टीकामायाले सुरक्षाको कारण राख्न दिएको भनी प्रतिवादीले जिकीर लिएको र निज टीकामायालाई बुझ्दा पनि प्रतिवादीकै बयानलाई समर्थन हुने गरी बयान गरेको देखिन्छ । तर निज टीकामायाले उक्त रकम प्रतिवादी केशवराजलाई राख्न दिएको भन्ने मौखिक भनाई बाहेक त्यसको समर्थनमा अन्य प्रमाण पेश गरेको मिसिलबाट देखिएको छैन । प्रतिवादी आफ्नो भाई भएको र भाईको समर्थनमा टिकामायाले बयान गर्नु स्वभाविक नै हो । टीकामायासँग बैंकमा राख्नुपर्ने रकम भए निजले स्थानीय जिल्लाको सदरमुकाममा भएका बैंकमा आफ्नो रकम राख्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन । तर त्यहाँ रकम राख्न नसकेको भन्ने देखिने तर्कसंगत र वस्तुनिष्ठ आधार मिसिलबाट देखिन आउँदैन । हाल अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने अभियोग लागेका भाईलाई केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने दृष्टिकोण राखी अपुष्ट बयान गरेकै आधारमा प्रतिवादीको नाममा भएको बैंक खाताको रकममध्ये ३ लाख निज टीकामायाको भन्न मिल्ने देखिएन । बैंकमा मौज्दात रहेको रु.८०,४५,६७८।२४ मध्ये निक्षेप रु.६०,५७,७२८।१८ भन्ने देखिँदा उक्त रकम प्रतिवादी केशवराज गौतमले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्ति देखिन आउँछ । ब्याज रकम बैंकबाट बढे बढाएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीले त्यसको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने तथा व्याजलाई स्रोतका रुपमा देखाई ब्याजप्राप्त भएको मूलधनको स्रोत पुष्टि हुने जिकीर लिन नमिल्ने भएकोले सम्पत्तिको विगोका रुपमा गणना हुन सक्दैन ।

अन्य सम्पत्ति

            ४३. प्रतिवादी केशवराज गौतमको घरबाट बरामद भएको ने.रु.७७,५००।, अमेरिकी डलर १४०७, हङ्कङ् डलर १५०, स्टर्लिङ पाउण्ड १०, यूरो ४६० र भा. रु.३६५० समेतको नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०५९।७।२५ को लागि तोकेको सटही दर अनुसारको हुने मूल्य रु.२,३२,००७।१० मू निजका छोराहरू लीलाराज र राजु गौतमका नाममा ईश्वर प्याकेजिङ्ग, इण्डस्ट्रिज (प्रा.लि.) ललितपुर, नेपाल इण्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक, तारा गाउँ रिजेन्सी होटल र बैंक अफ काठमाडौँमा रहेका जम्मा मूल्य रु.७,५७,२००।– का शेयर तथा निज प्रतिवादीको साथमा मूल्य रु.१,२८,०००।– पर्ने २ थान मोटरसाइकल रहेको रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद नभएकोले तिनलाई प्रतिवादीको सम्पत्तिका रुपमा गणना गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन ।

            माथि विभिन्न शीर्षकहरूमा गरिएको विवेचनाबाट प्रतिवादी केशवराज गौतमको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कूल सम्पत्ति निम्नबमोजिम कायम हुने देखियोः–

घर                रु.४२,८६,७२६।५२

जग्गा              रु.१०,२४,५००।–

बैंक मौज्दात        रु.६०,५७,७२८।१८

घरबाट बरामद नगद रु.२,३२,००७।१०

सेयर              रु.७,५७,२००।–

मोटर साइकल       रु.१,२८,०००।–

सुन चाँदी           रु.३४,३९,८८७।–

विद्युतीय सामाग्री     रु.२,४५,१००।–

फर्निचर                  रु.३,४८,६०१।५०

जम्मा             रु.१,६५,१९,७५०।३०

 

            ४४. अब, घरभाडाको आय कायम गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो आधार अवलम्बन गरिनु न्यायोचित र वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको अर्को प्रश्नमा विचार गर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतम र निजका परिवारका सदस्यका नाममा ७ वटा घरहरू रहेको तथ्य माथि नै उल्लेख भैसकेको छ । सोमध्ये आरोपपत्रमा काठमाडौंका घरहरूको भाडाबापत मात्र प्रतिवादीलाई रु.९०,९७,७५८।– आय प्राप्त भएको तथ्य स्वीकार्दै त्यसबाट १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्दा भाडाबापत खूद रु.७७,३३,०९५।०२ हुने भन्दै उक्त रकमलाई प्रतिवादीको घर भाडा बापतको आयस्रोत कायम गरेको देखिन आउँछ । पुनरावेदक प्रतिवादीले घरभाडाबाट रु.१,२२,०९,५००। प्राप्त गरेको भन्ने जिकीर लिए पनि सरकारी कार्यालयसँग भएको सम्झौताअनुसार जम्मा रु.४१,१७,१७२। भाडा प्राप्त गरेको कुराको प्रमाण पेश गरेको देखिन्छ । सो बाहेक उक्त जिकीरबमोजिम घर भाडा प्राप्त भएको प्रमाणित हुने बहाल सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण जस्ता ठोस र वस्तुनिष्ट प्रमाण पेश गरी उक्त जिकीरलाई पुष्टि गराउन सकेको पाइँदैन । विशेष अदालतले प्रतिवादी र निजका परिवारका सदस्यको नाममा रहेका उल्लिखित घरहरूको घरभाडाबापतको आय रु.८४,८०,१८३।– कायम गरेको देखिन्छ । खास गरी व्यक्तिसँगबाट प्राप्त गरेको घरभाडाबापत कर नतिरिने भन्दै आरोपपत्रमा स्वीकारिए बमोजिमकै घर भाडा रकममा सरकारी कार्यालयबाट सम्झौताअनुसार प्राप्त गरेको रकममा १५ प्रतिशतले हुने रु.६,१७,५७५।– कट्टा गरी विशेष अदालतले उक्तबमोजिम आय कायम गरेको देखिन्छ ।

            ४५. घरभाडा बापतको आय आरोपत्रबमोजिम नै हुनुपर्ने भन्ने वादी र बयानअनुसार हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर रहेको छ । वस्तुतः पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतसमक्ष गरेको बयान हेर्दा वहाल संझौता वा कर तिरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको मात्र होइन के कुन घर के कुन समयमा को कसलाई भाडामा दिएबापत के कति आय प्राप्त भएको थियो भन्ने कुराको आधारसहित बयान जिकिर लिन सकेको समेत देखिँदैन ।

            ४६. काठमाडौं जस्तो स्थानमा पाँचवटा घर भएको र भाडाबाट अस्वाभाविक र उल्लेख्य परिमाणको आय प्राप्त गरेको जिकिर लिइन्छ भने त्यसलाई व्यवसायकै रुपमा मान्नु पर्ने हुँदा मौखिक जिकीरका भरमा आय प्रदान गर्न मिल्दैन । ठूलो परिमाणमा घर भाडा प्राप्त गरेको भन्ने व्यक्तिले घर भाडामा दिएको सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नु स्वाभाविक र वाञ्छनीय हुन जान्छ । उपरोक्त आधारबाट यस मुद्दाको तथ्यगत परिवृत्तमा हेर्दा प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रमदेखि नै यस सम्बन्धमा ठोस प्रमाण दिन नसकेको भए तापनि सरकारी निकायसँग भाडा सम्झौता गरी प्राप्त गरेको बहाल रकमलाई आधार मानी वादी पक्षबाटै लिखत र कर तिरेको प्रमाण नभएको अवस्थामा पनि घरभाडा आय दिएको हुँदा वादीले नै स्वीकार गरेको हदसम्म यस अदालतले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहेन । परन्तु बयान जिकीरबमोजिम भाडा प्राप्त गरेको हो भन्ने स्पष्ट आधार र प्रमाण पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयंले पेश गर्न नसकी वादी पक्षले स्वीकार गरेको भाडाको आयमा छिद्र खोजी पुनरावेदन जिकीर लिएको भरमा पुनरावेदक प्रतिवादीको भाडा आय बढ्ने गरी अदालतले मान्यता दिन सक्दैन । त्यस्तै व्यक्तिसँग प्राप्त गरेको घरभाडा भनी आरोपपत्रमा स्वीकार गरिएको भाडा आयमा कर नै तिर्न नपर्ने भनी विशेष अदालतबाट गरिएको विश्लेषण समेत त्रुटिपूर्ण देखिएकोले आरोपपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नै रु.७७,३३,०९५।०२ सम्म प्रतिवादीको घर भाडाको आय कायम हुन्छ ।

            ४७. कृषि आय कायम गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो आधार अवलम्बन गरिनु न्यायोचित र वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने निर्णय दिुन पर्ने हुन आएको छैठौं प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । आरोपपत्र हेर्दा प्रतिवादीको कृषि आय वचत हुनसक्ने अवस्थाको नदेखिएको भनी आय कायम गरेको देखिँदैन । पुनरावेदक प्रतिवादीले पैतृक सम्पत्तिबाट रु.८,६५,०००। र अन्य सम्पत्तिबाट रु.२४,६०,०००। गरी कूल रु.३३,२५,०००। कृषि आयको जिकीर लिएको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट रु.३,५१,०५४। लाई प्रतिवादीको कृषि आय कायम गरिएको देखिन आउँछ । प्रतिवादीको पारिवारिक भरण पोषणमा हुनसक्ने खर्चको छुट्टै हिसाब नगरी कृषि आय समेतबाट खर्च भएको मानी सो तर्फको आय नदिइएकोमा जाँच अवधिको खर्चका सम्बन्धमा विचार नै नगरी वचत हुनै नसक्ने कृषि आय प्रदान गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । त्यस्तै बयान जिकीरबमोजिम नै कृषि आय कायम गर्नुपर्नेमा घटी आय प्रदान गरेको फैसला नमिलेको भन्ने प्रतिवादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइन्छ ।

            ४८. पुनरावेदक वादी पक्षले प्रतिवादीको कृषि आय बचत नहुने भनी दावी गरेको भए पनि वस्तुतः कृषिबाट के कति आय भएको थियो र त्यसबाट के कुन कार्यमा के कति खर्च भएको थियो भन्ने कुनै तथ्यांक प्रस्तुत नगरेको र कृषि आयको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात गरेको समेत देखिएको छैन । अपुष्ट, अतार्किक र हचुवा आधारमा गरिने कल्पनाबाट अदालत सन्तुष्ट हुन सक्तैन । वस्तुनिष्ठ आधारबिना नै हचुवाको आधारमा लिइने दावीलाई कानूनसंगत मान्न पनि सकिँदैन । हरेक वर्षको र हरेक परिवारको हुने खर्चको रकम एकैनासको हुन सक्तैन । व्यक्तिको स्वभावअनुसार खर्च गराइका पनि विभिन्न तरिका हुन सक्छन् । तथापि सामान्यतया परिवार संख्या, आर्थिक हैसियत, बजार मूल्य समेतलाई दृष्टिगत गर्दै के कुन सालमा के कुन हैसियतको परिवारमा के कति संख्याको परिवारको लागि कुन भौगोलिक क्षेत्रमा सरदर के कति पारिवारिक खर्च हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हरेक सालको निश्चित् मापदण्ड बनाएर आय र व्ययको निर्धारण गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अनुसन्धान अधिकृत र निकायले त्यसतर्फ कुनै दृष्टिकोण राखेको देखिन आएन । आगामी दिनमा यस दिशामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

            ४९. वास्तविक न्यायको अनुभूति अदालत एक्लैको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्तैन । मुद्दा चलाउने र अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आफ्नो दायित्वलाई कर्तब्य र दायित्ववोधको दृष्टिले नभई केवल औपचारिकताको दृष्टिले हेर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरातर्फ ध्यान नदिने, दावी लिनुपर्ने कुरामा दावी नलिने वा थोरै दावी लिने, प्रमाण संकलन र अनुसन्धानका पाटाहरू अदालतकै जिम्मामा छाड्ने र अपुष्ट दावी लिने जस्ता कमजोरीहरू वादी पक्षले सिर्जना गरिदिएको खण्डमा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनले लिएको उद्देश्यलाई वास्तविक अर्थमा पूरा गर्न कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । यस कुरातर्फ अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ आफ्नो जिकीरअनुरूप वस्तुनिष्ठ आधार र विश्वासिलो प्रमाण प्रतिवादीले अदालतसमक्ष प्रस्तुत नगरी अनुमान र अपुष्ट खण्डनका जिकीर लिँदैमा अदालत प्रतिवादीको अपुष्ट जिकीरकै भरमा सन्तुष्ट हुन पनि सक्तैन । वादीले आफ्नो दावीलाई र प्रतिवादीले आफ्नो जिकीरलाई वस्तुपरक र कानूनले मान्यता दिएका प्रमाणबाट पुष्टि वा खण्डन गर्न तथ्ययुक्त र वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले अपुष्ट भनाई राखेकै आधारमा अदालतले पनि त्यसै गर्ने अवस्था रहँदैन ।

            ५०. परन्तु खेती गर्ने जग्गा भएपछि त्यसमा बाली लगाई उत्पादन गरिएको हुन्छ भन्ने सामान्यतः अनुमान गर्न सकिन्छ । तर के कुन सालमा के कुन जग्गाबाट के कुन बाली के कति उब्जनी भएको हो भन्ने विश्वासलायक प्रमाणको अभावमा कृषि आय यति नै भनी निष्कर्ष निकाल्न कठिन पनि हुन्छ । जग्गाको भू–बनौटको प्रकृति, सिंचाईको सुविधा, मलखादको व्यवस्था, मौसमको अनुकूलता वा प्रतिकूलता, बालीमा रोग लागे नलागेको अवस्था, अतिबृष्टि, खण्डबृष्टि र अनाबृष्टि जस्ता कुराहरूले कृषि आयलाई प्रभावित गर्दछ । प्रतिवादीले यो यस सालमा यो यति जग्गाबाट यो यस बालीबाट यति आर्जन भएको भनी विश्वास गर्न सकिने प्रमाणसहित यकीन तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको देखिँदैन भने वादीले पनि प्रतिवादीको कृषि आयको विवरण दिएको छैन । कृषियोग्य जग्गा भएकै कारण त्यसले प्रशस्त उत्पादन दिने र उत्पादन सबै बचत हुने भन्ने पनि होइन । जग्गामा जोतखन, श्रम, मलखाद आदिको व्यवस्था आवश्यक हुने र त्यसको लागि निश्चित् रकमको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । जग्गा हुँदैमा बाली आफैं उत्पादन नहुने भएकोले कृषि आयको हिसाव गर्दा त्यसमा लाग्ने खर्चलाई अनदेखा गर्नु हुँदैन । कृषि आय आर्जन गर्न के कति खर्च भएको हो भन्ने प्रतिवादीले उल्लेख गरेको देखिँदैन । कृषि आयको निर्धारण सम्बन्धमा सरकारीस्तरबाट छुट्टै वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण भएको पनि देखिँदैन । प्रतिवादीको कृषियोग्य जग्गा भएको र त्यसको आय निर्धारण गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको यस कठिन अवस्थामा सरकारी स्तरबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कुतको दरलाई नै कृषि आय निर्धारण गर्ने आधार बनाउनुको अन्य विकल्प देखिन आउँदैन । यस तथ्यलाई यस अदालतबाट नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चतुर्वेदीसमेत भएको माथि उल्लिखित भ्रष्टाचार मुद्दामा कृषि आय निर्धारणमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गाधनीले पाउने हिस्साअनुरूप नै निर्धारण गर्दा उचित र न्यायसंगत हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको र तत्पश्चात फैसला भएको नेपाल सरकार विरुद्ध जयप्रकाशप्रसाद गुप्तासमेत भएको यस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दा (नेकाप २०६८, अङ्क ११, नि.नं. ८७२२) मा समेत सो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ ।

            ५१. प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीको खर्च यति हो भनी वादीले यकीन गरेको अवस्था नरहेको भनी प्रतिवादीको खर्चतर्फ विवेचना गरेको देखिँदैन । प्रतिवादीले रामेछाप डुहुमा रहेको पैतृक सम्पत्तिबाट ९ आना जग्गा मात्र अंशमा पाएको भनी प्रमाण पेश गरेको देखिँदा पैतृक सम्पत्तिबाट कृषि आय प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था देखिएन । यसका साथै प्रतिवादीका काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका क्षेत्रमा भएका घडेरी प्रयोजनका लागि खरीद गरिएका जग्गाहरू खेती गर्ने प्रयोजनले खरीद भएको मान्न नमिल्ने र त्यसबाट बचत हुनसक्ने परिमाणमा आय प्राप्त हुने अवस्थाको अनुमान गर्न पनि सकिँदैन । खेती गर्ने प्रयोजनले ती जग्गाहरू खरीद भएको र खेती लगाएको भन्ने जिकीर लिनेले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट सो कुराको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । घडेरी प्रयोजनका लागि खरीद भएका जग्गाहरू आयस्रोत बढाउने उद्देश्यले व्यवसायिक रुपमा प्रतिवादीले धान र गहुँलगायत तरकारी उत्पादनको खेती गर्ने कार्य गरेको भनी वस्तुनिष्ठ आधारबिना जिकीर गरेकै भरमा विश्वास गर्न सकिने हुँदैन । त्यसबाट सानोतिनो कृषि उत्पादन भएकै अनुमान गर्दा पनि त्यो प्रतिवादीको दैनिक उपभोगमा खर्च हुने प्रकृतिको देखिएकोले आयका रुपमा छुट्टै गणना गरिरहनु पर्ने देखिएन ।

            ५२. त्यस्तै भक्तपुर ठिमीमा रहेको ८–४–१–० जग्गाको कृषि उब्जनी समेतबाट आय प्राप्त गरेकोमा विशेष अदालतले मान्यता नदिएको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । सो जग्गा खरीदको स्रोत नै पुष्टि नभएकोले आय दिन नमिल्ने भन्ने विशेष अदालतको निष्कर्ष रहेको पाइन्छ । परन्तु प्रतिवादीको कूल आर्जित सम्पत्ति र आयस्रोतबीचको भिन्नताबाट मात्रै कुन सम्पत्ति बैध रुपमा आर्जन गरिएको र कुन सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिने हुँदा गैरकानूनी आर्जनको विगो नै कायम नगरी पहिले नै अनुमानका भरमा स्रोत नखुलेको भनी आय नदिने विषय न्यायोचित हुन सक्दैन । अब उक्त जग्गाबाट के कति परिमाणमा कृषि आय प्राप्त हुने रहेछ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा कूत प्रयोजनको लागि काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३क.ले मुख्य वार्षिक उब्जनीको निम्नबमोजिमभन्दा बढी कुत ठेकी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छः–

            खेत   पाखो

अवल रोपनी १ को   १।३।  ।१०।१

दोयम रोपनी १ को   ।१८।६ ।७।२

सीम रोपनी १ को    ।१३।  ।४।३

चाहार रोपनी १ को   ।८।५  ।२।७

            ५३. प्रतिवादीको उक्त जग्गा भिट दोयम भन्ने देखिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेको उपरोक्त बार्षिक उब्जनीले पूरै जग्गाको हिसाव गर्दा मुख्य वाली वार्षिक करीब १६ मुरी प्राप्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिवादीको परिवारमा भतिजा बुहारीसमेत वसोबास र भातभान्सा गर्ने गरेको भन्ने देखिँदा त्यसबाट प्राप्त हुने आय प्रतिवादीको नियमित पारिवारिक उपभोग र खर्चमा नै खपत भैजाने प्रकृतिको देखिएको छ । कृषि आय पारिवारिक रुपमा खर्च भैजाने भन्ने वादी पक्षको जिकीरसमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको छुट्टै आय कायम गरिरहनु परेन ।

            अब, प्रतिवादीको कृषि आय निर्धारण गर्नुपर्ने मोरङ जिल्लामा रहेको जग्गाहरूमा कुतको के कति दर तोकिएको छ भन्ने हेर्नु आवश्यक हुन्छ । मोरङको जग्गाको कृषि आयको सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले २०३० साल आश्विन ३० गते नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना प्रकाशित गरी आ. ब. २०३०/३१ को बालीदेखि मोरङलगायत तराईका ८ जिल्लाहरूमा लागू हुने गरी मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने मुख्य बाली उब्जनीको कुतको दर देहायबमोजिम तोकेको देखिन्छः–

जग्गाको किसिम       धान             मकै

अवल              १५ मन            ८ मन २० सेर

दोयम              ११ मन २० सेर       ६ मन २० सेर

सिम              ८ मन २० सेर       ४ मन २० सेर

चाहार              ५ मन २० सेर       –

            प्रतिवादीको मोरङस्थित झोराहाटमा रहेको जग्गा २०४५ साल असारमा खरीद गरेको देखिन्छ । कि.नं. १७१ र ३६७ को जग्गामा घर रहेको र अन्य कि.नं. १७२, १७३, १७४, १७५, १७६ का जग्गाहरू सानो क्षेत्रफलका घडेरी प्रकारका भीट जग्गा देखिँदा घडेरी जग्गामा वस्तुनिष्ठ आधारबिना व्यवसायिक रुपमा खेती गरी प्रतिवादीले आय आर्जन गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले ती घडेरी जग्गाबाट वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना आय प्राप्त भएको अनुमान गर्न मिलेन । उल्लिखित घडेरी जग्गाबाहेक प्रतिवादीका खेती गर्न सकिने निम्न जग्गाहरू देखिन्छन्ः–

कि.नं.   धनहर क्षेत्रफल    अवल    दोयम

१७७    ०–१२–०

२७४     २–७–१०        

२८२                     २–११–४

कूल जम्मा २–१९–१०       २–११–४

            उल्लिखित खेती गर्न सकिने जग्गाको हुने कुतको निर्धारण गर्दा अवल खेतको १ वर्षको धान ४४ मन २५ सेर तथा दोयम खेतको १ वर्षको धान २९ मन १७½ सेर गरी जम्मा ७४ मन २½ सेर हुने देखिन्छ । उक्त जग्गाहरूमा २०४५ सालदेखि २०५८ सालसम्म बाली लगाई आय आर्जन गर्न सकिने देखिँदा तोकिएको कुतको दरअनुरूपको आयस्ताको हिसाव गर्दा १०३६ मन ३५ सेर हुन्छ । धान बालीको सम्बन्धमा मोरङ जिल्लाको उल्लिखित वर्षहरूको दरभाउ प्राप्त भएको देखिँदैन । तर भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले निर्धारण गरेको कुतको मूल्यको विवरण मिसिलमा सामेल भएको देखिन्छ । सप्तरी र मोरङमा धानको भाउमा खासै अन्तर रहन नसक्ने र धानको मूल्य खुलाउन सकिने अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले निर्धारण गरेको कुतको दरअनुरूप धानको निम्न मूल्यलाई आधार मान्नु न्यायोचित हुने देखियोः

   साल        निर्धारित मूल्य रु.

                 (प्रति मन)   कुतको हुने मूल्य रु.

२०४५       १२४         ९१८३।७५

२०४६        १४०         १०,३६८।७५

२०४७       १४४         १०,६६५।–

२०४८        १९०         १४,०७१।९०

२०४९        २००         १४,८१२।५०

२०५०        २४०         १७,७७५।–

२०५१        २३८         १७,६२६।९०

२०५२       २८८         २१,३३०।–

२०५३       २८०         २०,७३७।५०

२०५४       २९०         २१,४७८।१०

२०५५       ४००         २९६२५।–

२०५६        ४००         २९६२५।–

२०५७       २५०         १८,५१५।६०

२०५८       ३२०         २३,७००।–

कुल जम्मा रु.            २,५९,५१५।–

 

            ५४. प्रतिवादीको उल्लिखित जग्गाहरूमा मोही रहेको भन्ने देखिएको छैन । मोही नभएको जग्गामा कुतको दोब्बर आयस्ता हुने नै देखिन्छ । यस हिसावले मोरङको जग्गाबाट प्रतिवादीले कृषि आयबापत जम्मा रु.५,१९,०३०।– पाउने देखिन आएकोले सोहीबमोजिम कृषि आय कायम हुन्छ । उल्लिखित जग्गाहरूबाट मुख्य बालीबाहेक अन्य बालीबाट पनि कृषि आय प्राप्त भएको भनी प्रतिवादीले जिकीर लिएको भए पनि त्यसको कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेको नदेखिएको अवस्थामा मुख्य बालीको बाहेक अन्य कृषि आयको हकमा विवेचना गरिरहनु परेन ।

            ५५. पुनरावेदक प्रतिवादीको घर भाडा र कृषि आय बाहेकका अन्य आयका सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट गरिएको विश्लेषण न्यायोचित छ वा छैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको सातौं प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । प्रतिवादीले आय प्राप्त भएको भनिएका अन्य स्रोतहरूमा तलवभत्ता, छोराले विदेशबाट पठाएको रकम, कमिसन, लगानीको व्याज, डिभिडेण्ट, बैना फिर्ता, ट्युसन र मोटरसाइकल मर्मत, नागरिक लगानी कोषबाट प्राप्त रकम आदिको जिकीर लिएको पाइन्छ । जिकीर लिएका आयस्रोतका सम्बन्धमा पनि देहाय बमोजिम विश्लेषण गर्नु प्रासंगिक हुन आएको छः–

तलव

             प्रतिवादी केशवराज गौतम २०३५ साल साउन १ गतेदेखि नायव सुब्बा पदमा नोकरीमा प्रवेश गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । निज प्रतिवादीले तलवबाट बढीमा रु.६,०८,४३७। आय प्राप्त गरेको भनी आरोपपत्रमा वादी पक्षले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर के कुन शीर्षकबाट के कसरी उक्त आय प्राप्त गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा आरोपपत्रमा कुनै विश्लेषण भएको देखिन आउँदैन । पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतसमक्ष गरेको बयानमा निजको तलव मासिक रु.६,२००। हुने भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ परन्तु सो जिकिर पुष्टि हुने ठोस प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइदैन । विशेष अदालतले वादीले आरोपपत्रमा स्वीकारेको प्रतिवादीको पारिश्रमिक आयलाई नै मान्यता दिई जाँच अवधिमा निजले दशैं खर्च बापत प्राप्त गरेको रु.४४,६०९। लाई पनि तलवभत्ताको आयमा थप गरी जम्मा रु.६,५३,०४६। आय कायम गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी पक्षले हाल पुनरावेदन तहमा आएर तलवभत्ता बचत नै नहुनेमा आय प्रदान गरेको मिलेन भन्ने जिकीर लिएको देखिए पनि सरकारी निकायसँग रेकर्ड रहने तलवी विवरण समेत पनि नबुझी वास्तविक रुपमा पाउन सक्ने भन्दा बढी आय प्रदान गरेको पाइन्छ । साथै प्रतिवादीको पारिवारिक भरण पोषण, छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नियमित खर्च तथा धारा, बत्ति र टेलिफोन जस्ता नियमित रुपमा महशुल तिर्नको लागि हुनजाने स्वभाविक खर्चको यकीन गरी स्रोतबाट कट्टा गरेको नपाइएकोले पुनरावेदन तहमा आएरमात्र लिइएको त्यस्तो जिकीरलाई स्वीकार गर्न सकिने स्थिति भएन । सोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान र अभियोजनको चरणमा नै सचेत रहनु पर्दछ । पुनरावेदक प्रतिवादीले तलव भत्ता र दशैं खर्चसमेत गरी जाँच अवधिमा जम्मा रु.६,७६,१३२।– आय प्राप्त भएकोमा विशेष अदालतले कम आय कायम गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकीर लिएको देखिन्छ । तर निजामती कितावखानाको अभिलेखअनुसार जाँच अवधिमा प्रतिवादीको बृद्धिसहितको तलव रु.५,७५,४५२।– हुने भई त्यसबाट क.सं. कोष कट्टी हुने १० प्रतिशत घटाउँदा खुद रु.५,१७,९०६।८० मात्र पारिश्रमिक आय प्राप्त हुने देखिन्छ । सो रकममा पुनरावेदक प्रतिवादीले जिकीर लिए बमोजिमको दशैं खर्च जोड्दासमेत विशेष अदालतले कायम गरेको रु.६,५३,०४६। भन्दा बढी आय प्राप्त हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर अनुरूप रु.६,७६,१३२।– आय हुने कुनै ठोस प्रमाण पेश हुन नसकेको यस स्थितिमा पारिश्रमिक आय बढी कायम हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकीर आधारहीन देखिएकोले तलवभत्ताबापत जम्मा रु.६,५३,०४६। आय कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन ।

छोराले विदेशबाट पठाएको रकम

            पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराजले निजको जेठो छोरा शिवराज गौतम २०३७ सालदेखि नै बेलायतमा रहेको र हाल आयरल्याण्डमा रेस्टुरेन्ट खोली व्यवसाय गरी आएको र २०४२ सालदेखि करीब रु.४६,००,०००।– पठाएको, आफू आउँदा रु.१२,००,०००।– पठाएको, अर्को पटक रु.७,००,०००।– पठाएको भनी अदालतमा बयान गर्दा उल्लेख गरेको देखिन्छ । वादीले प्रतिवादी केशवराजलाई छोराले विदेशबाट रकम पठाएको कुरालाई मानेको देखिँदैन । विशेष अदालतले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा जम्मा भएको यु.एस.डलर ९५८९ को तत्कालीन विनिमय दरबाट हुन आउने रु.७,२८,३४३। को हकमा भने उक्त बैकको ५ अप्रील सन् २००४ को पत्रबाट शिवराजले पठाएको किटानसाथ लेखिआएको देखिएको भनी सो रकमसम्म छोरा शिवराजले विदेशमा आर्जन गरी पठाएको मानेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न Irish Bank Dublin मार्फत् शिव गौतमले प्रतिवादी केशवराज गौतमलाई स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट पाउने गरी अमेरिकी डलर ९५८९।०० पठाएको र सन् 2001-12-11 मा उक्त बैंकमा प्राप्त भएको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई छोराले पठाएको उक्त रकमउपर विवाद उठाउनु पर्ने अवस्था छैन ।

            त्यस्तै हिमालय बैकमा Irish Bank Dublin मार्फत् जम्मा भएको रु.१,५४,१००। आफू आयरल्याण्डबाट आउँदा छोराले दिएको रकम २००० डलरको ड्राफ्ट बनाई ल्याएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई रहेको छ । विशेष अदालतले उक्त रकमलाई छोरा शिवराजको आर्जनको भन्ने आधिकारिक प्रमाण नभएको अवस्थामा प्रतिवादी आएरल्याण्ड जाँदा साथमा लगेको निज प्रतिवादीकै आर्जनको रकम आउँदा ड्राफ्ट बनाई ल्याएको मान्नु पर्ने भन्दै उक्त ड्राफ्टबाट आएको रकमलाई मान्यता दिएको देखिँदैन ।

            ५६. वस्तुतः गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गरी बैधानिक बनाउन हरेक उपायहरू अपनाइने गरिन्छ । त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गरेको अबैधानिक स्रोतलाई अनुसन्धान गर्न कठिन र जटिल बनाई त्यसलाई पहिचान गर्न र पत्ता लगाउन नसकियोस् भनी देशभित्र विभिन्न बैंकहरूमा रकम सार्दै जाने र विदेशमा समेत विभिन्न बहाना र माध्यमबाट त्यस्तो रकम लगी त्यसलाई वैधानिक देखाउन वैधानिक मार्गबाट पुनः देशभित्र ल्याउने प्रयत्न गरिने हुन्छ । विदेशबाट प्राप्त भएको रकम के कसरी देशभित्र भित्रिएको हो र सो रकमको स्रोत के हो भन्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने अवैधानिक रकमले स्वतः कानूनी आवरण प्राप्त गर्ने हुँदा विदेशबाट रकम प्राप्त भएको भनी दावी गर्ने पक्षले त्यस्तो रकमको स्रोतलाई पुष्टि गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा National Irish Bank बाट 02/01/02मा ड्राफ्ट नं. ११३९०६ बाट प्रतिवादी केशवराज गौतमको नाममा US २००० को Euro २२८५.७१ को जारी भएको ड्राफ्टको रसिदको फोटोकपी पेश भएको छ । तर सो रसीदबाट विदेशबाट ड्राफ्टमार्फत् कसले रकम पठाएको हो भन्ने उल्लेख भएको छैन । ड्राफ्टबाट रकम पठाउने स्रोत नै नखुलेको कागजको आधारमा विदेशबाट प्रतिवादीलाई निजका छोराले रकम पठाएको पुष्टि भएको भन्न नमिल्ने हुँदा सो रकमलाई प्रतिवादीको आय कायम नगरेको विशेष अदालतको इन्साफ सो रकमको हकमा मिलेकै देखियो ।

            प्रतिवादी केशवराजले निजका छोराले विदेशबाट हातहातै पनि रकम पठाएको भनी पुनरावेदनमा जिकीर लिएको देखिन्छ । तर विदेशबाट नेपाली वा विदेशी कस्तो रकम पठाएको भन्ने प्रतिवादीले खुलाउन सकेको पाईँदैन । सामान्यतः विदेशबाट ल्याउने रकम भनेको विदेशी मुद्रा नै हो । छोराले पठाएको विदेशी मुद्रा ल्याएको प्रमाण प्रतिवादीले दिन सकेको देखिएन । विदेशबाट बैंकमार्फत् छोराले प्रतिवादीलाई पठाएको रकम प्राप्त भएको देखिएको अवस्थामा ठूलो परिमाणको रकम हातहातै पठाएको भनी लिएको जिकीर आफैंमा विश्वासप्रद देखिन आएन । प्रतिवादीका छोरा कुन हैसियतमा विदेशमा बस्छन् र प्रतिवादीले दावी गरे अनुरूपको रकम निजले पठाउन सक्ने हैसियतका हुन् वा होइनन् भन्ने निर्धारणको विषय प्रस्तुत मुद्दामा उब्जिएको प्रश्न होइन । प्रतिवादीले जिकीर लिएअनुरूप बेलायतबाट निजका छोराले ठूलो परिमाणको रकम पठाएको देखिने प्रमाण के छ भन्ने नै मूल प्रश्न अनुत्तरित रहेको छ । यस अवस्थामा छोराले बेलायतबाट आफूलाई हातहातै अन्य रकम पनि पठाएको र त्यसबाट लगानी गरेको भन्ने प्रतिवादीको अपुष्ट भनाइकै आधारमा प्रतिवादीको सो आय कायम गर्न मिल्ने देखिन आएन । प्रतिवादीलाई विदेशबाट छोराले पठाएको रकम रु.७,२८,३४३।–मात्र निजको आय कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन ।

बैंक मौज्दातबाट प्राप्त व्याज

            विशेष अदालतले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका नाममा विभिन्न बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप रकममध्ये रु.९,४६,३२२।–लाई वैध रकमको व्याज भनी प्रतिवादीको आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । खास गरी बैंकमा रहेको कूल रकम रु.८०,४५,६७८।२४ मध्ये जम्मा गरेको कूल निक्षेप रु.६०,५७,७२८।४० र सोबाट प्राप्त व्याज रु.१९,८७,९४९।८४ मध्ये निक्षेप रु.२८,८३,६५५।११ को स्रोत खुलेको भनी रु.९,४६,३२२।– लाई ब्याज आय कायम गरेको पाइन्छ । तर प्रतिवादीले जम्मा गरेको साँवाबाट प्राप्त व्याज रकम परिचालन गरी अन्य आय तथा सम्पत्ति प्राप्त गरेको नदेखिएको र बैंकमा नै रहेको सो ब्याज रकम बढे बढाएको सम्पत्तिसम्म भएको देखिँदा छुट्टै स्रोतको रुपमा गणना गरी निक्षेप रकमकै स्रोत पुष्टि हुने गरी व्याज आय कायम गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा निक्षेप रकमलाई मात्र प्रतिवादीको सम्पत्ति मानिएको हुँदा सोबाट बढे बढाएको व्याज स्रोतको रुपमा गणना गरिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन ।

अन्य विविध आय

            आरोपपत्रमा व्याज लगायतका विविध स्रोतबाट प्रतिवादीले रु.२,००,०००। आय प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख भएको आधारमा विशेष अदालतले उक्त आयलाई मान्यता दिएको देखिन्छ । परन्तु पुनरावेदक प्रतिवादीले अन्य विभिन्न स्रोतहरूबाट पनि आय प्राप्त भएको जिकीर लिएकोमा विशेष अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएको देखिँदैन । खास गरी सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लागि नेपाल बैंक लिमिटेडमा आफ्नो जग्गा धितोमा राखेबापत पटक–पटक गरी रु.४,८४,०००।– कमिसन प्राप्त गरेको, मिति २०४७।१०।१४ को बैनाको कागजअनुसार बैना फिर्ता गरेबापत रु.३ लाखको सट्टा रु.६ लाख प्राप्त भएको, ट्युसन तथा मोटरसाईकल मर्मतबाट रु.२,००,०००। प्राप्त गरेको, नागरिक लगानीकोषबाट कर्मचारी वचत बृद्धि कार्यक्रममा सहभागी भएबापत साँवा र ब्याज गरी जम्मा रु.२३०८६।– भुक्तानी पाएको र सुरबहादुरलाई दिएको रु.१२,००,०००।– बाट रु.२१,००,०००।– व्याज र साँवासमेत फिर्ता लिएको, दाइजो पेवा र शेयर डिभिडेन्टसमेतबाट आय प्राप्त गरेको जिकीर लिएकोमा विशेष अदालतले विविध शीर्षकबाट रु.२,००,०००। मात्र आय दिएको हुँदा सम्पूर्ण आयहरू कायम गरिनु पर्दछ भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।

            ५७. पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएका उपरोक्त जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा बरामद भएको सुन चाँदीमध्ये दाइजो पेवाबापत प्राप्त गहना र चाँदीका सामानलाई विशेष अदालतबाटै बाहेक गरी बाँकी सुनलाई मात्र स्रोत पुष्टि गनुपर्ने सम्पत्तिका रुपमा राखेको सम्बन्धमा माथि छुट्टै विवेचना भैसकेकोले त्यसमा थप विचार गरिरहनु परेन । नागरिक लगानी कोषको रकम तलबबाटै कट्टी भै जाने रकम भएकोले तलव बापतको आयलाई पूरै गणना गरेपछि लगानी कोषबाट प्राप्त रकम गणना गर्दा दोहोरो पर्ने हुँदा त्यसलाई मान्यता नदिएको फैसला पनि अन्यथा देखिँदैन । त्यस्तै सम्पत्ति सुरक्षण दिएबापत कमिशन प्राप्त भएको भन्ने देखिने सम्झौता भएको कागज प्रतिवादीको घरबाट बरामद भएको नदेखिएको र बैना फिर्ताको जिकीर प्रमाणित हुन नसक्ने आधारहीन विषयहरू भएकोले त्यसतर्फ विचार गर्न आवश्यक देखिँदैन । दुई पक्षको मिलेमतोमा पछिबाट जहिलेसुकै खडा गर्न सकिने अस्वभाविक प्रकृतिको घरसारको लिखत व्यक्तिहरू बीचको विवादमा बाहेक यस प्रकृतिका मुद्दामा प्रमाणमा लिन नमिल्ने हुँदा यस तर्फको प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर आधारहीन देखिन्छ ।

            ५८. साथै विशेष अदालतले प्रतिवादीको सेवा प्रवेश गर्दाको बैंक मौज्दात रु.५३,५००। लाई भएको भनी त्यसलाई निजको आयस्रोत मानेको देखिन आउँछ । तर उक्त रकम पुष्टि हुने बैंक स्टेटमेण्ट लगायतको प्रमाण मिसिल संलग्न नरहेको कुरा पनि फैसलामा नै स्वीकार भएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेड, डिल्लीबजारको मिति २०६४।५।२० को प्रतिवादीले पेश गरेको मिसिल संलग्न पत्रबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको नामको बचत खातामा मिति २०२८।१।२ देखि २०३४।५।१७ सम्म सेवा पूर्वको रु.६२,५२६।६५ मौज्दात रहेको भन्ने देखिन्छ । तर उक्त बैंकले अनुसन्धान अधिकृतलाई मिति २०५९।८।२ मा च. नं. ६५/३९४९ को पत्रबाट गराएको जानकारीअनुसार निजको २०३५ असार मसान्तसम्मको बैंक व्यालेन्स रु.३३।४६ मात्र भएको अवस्था देखिएबाट सेवा प्रवेश गर्नुपूर्व अर्थात् २०३५ साल असार मसान्तअघि नै सो रकम झिकिसकेको भन्ने पुष्टि भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादीले सेवा प्रवेश गर्नु अघि बैंकमा रहेको रकम २०३४।१०।२७ मा खरीद गरेको बानेश्वरको घरजग्गामा लगानी गरेको मान्नु पर्ने भएको हुँदा सेवा प्रवेश गर्दा बैंकमा मौज्दात नै नरहेको उक्त रकमलाई सेवा प्रवेश पूर्वको आयका रुपमा मान्यता दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखियो ।

            माथि विभिन्न शीर्षकहरूमा गरिएको विवेचनाबाट प्रतिवादी केशवराज गौतमलाई जाँच अवधिमा वैधानिक स्रोतबाट देहाय बमोजिम आय प्राप्त भएको देखिन आउँछः–

तलव भत्ता                रु.६,५३,०४६।–

घरभाडा                  रु.७७,३३,०९५।०२

कृषि आय                रु.५,१९,०३०।–

छोराले विदेशबाट पठाएको   रु.७,२८,३४३।–

अन्य विविध आय         रु.२,००,०००।–

कुल                     रु.९८,३३,५१४।०२

            ५९. अब, विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ, वा छैन र पुनरावेदक वादी तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा विशेष अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा माथिका विभिन्न प्रश्नहरूबाट गरिएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन तथा आयको विवेचनाबाट पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमको जाँच अवधिको कूल सम्पत्ति रु.१,६५,१९,७५०।३० र निजको वैधानिक आय रु.९८,३३,५१४।०२ हुन आएको देखियो । जसअनुसार प्रतिवादीको वैध आयस्रोतभन्दा रु.६६,८६,२३६।२८ को सम्पत्ति बढी देखिएको छ । स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको रु.६६,८६,२३६।२८ बराबरको सम्पत्ति नै प्रतिवादीले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको मान्नुपर्ने देखिन आयो ।

            ६०. स्रोत पुष्टि नभई गैरकानूनी आर्जनको विगो कायम भएको तथा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति जफत हुने भएकोले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको साथमा रहेको सम्पत्तिमध्ये के कुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने हो र के कुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नहुने हो भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । आरोपपत्रमा प्रतिवादीको स्रोत पुष्टि भएको र हुन नसकेको सम्पत्तिको एकमुष्ट मूल्याङ्कनसम्म उल्लेख गरेको देखिए पनि प्रतिवादीको स्रोत खुलेका र नखुलेका सम्पत्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा दावी लिईएको छैन । साथै आरोपपत्रमा लिइएको घरजग्गाको मूल्याङ्कनको आधार र विशेष अदालत समेतबाट लिइएको आधारमा नै भिन्नता भएको कारणबाट स्रोत खुलेको र नखुलेको भनी आरोपपत्रमा गोश्वारा रुपमा उल्लेख भएको सम्पत्ति र स्रोतको अवस्थामा भिन्नता आएको स्थिति छ । प्रतिवादीको प्रत्येक आर्थिक वर्षको वैध आयस्रोत र निजले गरेको खर्च तथा आर्जन गरेको सम्पत्तिको यकीन, वस्तुनिष्ट र तुलनात्मक आधारसहित दावी नलिइएसम्म कुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको हो र कुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको भनी निर्धारण गर्ने विषय जटिल नै हुन पुग्दछ । त्यसैले यस अदालतले न्यायिक विवेकका आधारमा आयस्रोत, सम्पत्तिको परिमाण र आर्जन गर्दाको अवस्था समेतलाई विचार गरी जफत प्रयोजनको लागि स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिको निर्धारण गर्दै आएको छ । प्रतिवादीको आयस्रोत प्राप्त हुने अवस्था र अमूक सम्पत्ति आर्जन गरिएको समय समेतलाई विचार गरी यस सम्बन्धी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय नै हुन आउँछ ।

            ६१. यसरी विश्लेषण गर्दा प्र्रतिवादीको लकरबाट बरामद भएका चोकोफन आकारका २२ टुक्रा सुन र सुनका असर्फी थान ८ को प्रकृति हेर्दा गरगहनाको रुपमा प्रयोग हुने अवस्थामा नरहेको र प्रतिवादीको नाममा विभिन्न बैंकहरूमा भएका खाताहरूमा उल्लेख्य मात्रामा नगद मौज्दातसमेत रहेको देखिएकोले गरगहना बाहेकको लकरमा भएको सुन कानूनबमोजिमको आयबाट खरीद गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यसका अतिरिक्त २०५५ सालमा प्रतिवादीले भन्सार विभागमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा लकरमा रहेको उपरोक्त परिमाणको सुनको बारेमा उल्लेख नगरेको देखिएबाट मूल्य रु.३४,३९,८८७।– बराबरका सुनका टुक्रा तथा असर्फी प्रतिवादीको स्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्ति देखियो ।

            ६२. त्यस्तै प्रतिवादीले मिति २०३९।४।१५ मा लिखत मूल्य रु.१,५०,०००।– मा भक्तपुरस्थित ठिमीको साविक कि.नं. ९७८ को हाल कि.नं. १६३१, १६३२ र १५२४ को ८–४–१–० रोपनी जग्गा खरीद गरेको देखिएको छ । २०३५ सालमा ना.सु.पदमा सेवा प्रवेश गरेका प्रतिवादीको २०३९ सालसम्मको सम्पूर्ण तलवभत्ता बचत भएको अनुमान गर्दासमेत सो जग्गा खरीद गर्न पुग्ने अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै २०३६ र २०३८ सालमा प्रतिवादीले काठमाडौंको जग्गामा घर बनाएको र तल्ला थपेको भन्ने देखिँदा अन्य कुनै स्रोतबाट आय प्राप्त भएको अनुमान गर्दा पनि उक्त आय सोही प्रयोजनमा खर्च हुने अवस्था देखिएकोले जग्गा खरीदको स्रोत कतैबाट पुष्टि हुने देखिएन । सो बाहेक अन्य घर जग्गाहरू घरभाडा आय समेतबाट खरीद भएको मान्नु पर्ने हुँदा स्रोत पुष्टि हुने अवस्था देखियो ।

            ६३. यसै गरी प्रतिवादीको नाममा रहेका विभिन्न बैंक खातामा रु.८०,४५,६७८।२४ जम्मा भएको देखिन आउँछ । सो रकममध्ये रु.१९,८७,९४९।८४ बैंकले प्रदान गरेको ब्याज भन्ने देखिन आएकोले प्रतिवादीले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप रकम रु.६०,५७,७२८।४० मात्र देखिन आउँछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम बढेबढाएको सम्पत्ति जफतसम्म हुने हुँदा निक्षेप रकमको मात्र विगो कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीलाई घरभाडा, कृषि आय, विदेशबाट छोराले पठाएको रकमसमेत प्राप्त भएको भन्ने देखिएकोले बैंकमा मौज्दात रहेको सबै रकमको स्रोत नखुलेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले आरोपपत्रको तालिका नं.४ को क्र.सं.८ मा उल्लिखित पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमको छोरा शिवराजले विदेशबाट पठाएको भनिएको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको रकम बाहेक अन्य बैंक खातामा रहेको ब्याज बाहेकको साँवा रकममध्ये रु.३०,९६,३४९।२८ को स्रोत पुष्टि भएको देखिएन ।

६४. तसर्थ उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त र तथ्य एवम् प्रमाणहरूको विश्लेषण समेतको आधार कारणबाट पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमले रु.५१,७२,०१६।७९ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहरेकोले स्रोत पुष्टि हुन नसकेको उक्त चल अचल सम्पत्ति र सोबाट वढे वढाएको सम्पत्ति समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) तथा दफा ४७ बमोजिम जफत भई दफा २०(२) अनुसार विगो बमोजिम रु.५१,७२,०१६।७९ जरीवाना र १ वर्ष कैद हुन्छ भनी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६२।११।१९ मा भएको फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमले जम्मा विगो रु.६६,८६,२३६।२८ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) को कसूर गरेको देखिँदा निजलाई सोही दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद वर्ष एक, विगोबमोजिम जरीवाना तथा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको विगो रु.६६,८६,२३६।२८ बराबरको सम्पत्ति र दफा ४७ बमोजिम सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

 

            माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमलाई १ (एक) वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएकाले निज प्रतिवादी मिति २०५९।४।३१ देखि ०।३।१९ (तीन महिना उन्नाइस दिन) थुनामा बसिसकेको देखिएकोले सो अवधि कटाइ बाँकी कैद ८ (आठ) महिना ११ (एघार) दिनको लगत कसी असूलउपर गर्नु भनी फैसलाको प्रतिसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ....१

            विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमलाई रु.६६,८६,२३६।२८ जरीवाना हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई लागेको उक्त जरीवानाको लगत कसी असूलउपर गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सम्पत्तिको विवरणसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ......... २

            माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम निम्न लिखित प्रतिवादीहरूका नाममा रहेका निम्न बमोजिमको जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ अनुसार जफत हुने ठहर भएकोले कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्न सम्पत्ति रहे भएको भक्तपुर जिल्ला अदालतमा लगत दिनू .............       ३

(क)   प्रतिवादी गंगाकुमारी खड्का (गौतम) का नाउँको भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ७, कि.नं. १६३१ को पूरै जग्गा ........... १

(ख)   प्रतिवादी लीलाराज गौतमका नाउँको भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडानं ७ को कि.नं.१६३२ को पूरै जग्गा ............... १

(ग)   प्रतिवादी राजु गौतमका नाउँको भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ७ को किन १५२४ को पूरै जग्गा ........... १

 

            पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौँ अफीसमा रहेको लकरबाट बरामद भएका सुनका टुक्रा २२ थान र सुनका सिक्का ८ थान (२०८४.७८० ग्राम) सुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ अनुसार जफत हुने ठहर भएकोले उक्त सुन सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनु भनी विशेष अदालतमा लेखी पठाउनू ......४

            पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतमका नाममा निम्न लिखित बैक खातामा मौज्दात रहेको साँवा र व्याज रकममध्ये स्रोत पुष्टि नभएको (मिति २०५९ कार्तिक मसान्तसम्मको) साँवा रु.३०,९६,३४९।२८ जफत हुने ठहरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) तथा सो साँवा रकमबाट हालसम्म बढे बढाएको ब्याज रकम समेत दफा ४७ अनुसार जफत गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु र बाँकी रकमको हकमा रोक्का भएको खाता फुकुवा गर्न सम्बन्धित बैंकहरूलाई लेखी पठाउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ...५

 

१. बैंकको नामः नेपाल अरब बैंक लि., कान्तीपथ

            बचत खाता नं.०११००१३३७२२०१

            व्याज सहितको रकमः ११,१८,३५५।२३

२.    बैंकको नामःरा.वा.बैंक, सिंहदरबार शाखा

            बचत खाता नं. ६४७४

            व्याज सहितको रकमः १०,६५,२५९।३६

३.    बैंकको नामः नेपाल बैंक लि., डिल्लीबजार

            बचत खाता नं. ०४०७५५०

            व्याज सहितको रकमः १५,४८,९१६।३७

४.    बैंकको नामः नेपाल बैंक लि., काठमाडौँ अफीस, न्यूरोड

            बचत खाता नं. ६४३५१५०

            व्याज सहितको रकमः १०,६३,५७३।७२

५.    बैंकको नामः हिमालयन बैंक लि., ठमेल

            बचत खाता नं. ३६८१३०

            व्याज सहितको रकमः १२,५३,१५३।०२

६.    बैंकको नामः कृषि विकास बैंक, बानेश्वर

            बचत खाता नं. १४१३३०

व्याज सहितको रकमः ९,३९,३६९।२२

 

            प्रतिवादी केशवराज गौतमलाई प्रस्तुत फैसलाले लागेको कैद र जरीवाना असूलउपर भई प्रस्तुत फैसला पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएपछि विशेष अदालतबाट रोक्का रहेको बाँकी सम्पत्ति र जेथा जमानत फिर्ता वा फुकुवा गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको दरखास्त परे नियमानुसार फिर्ता र फुकुवा गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी विशेष अदालत काठमाडौंमा लेखी पठाउनू ....६

            प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू...........७

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.कमलनारायण दास

इति संवत् २०६९ साल जेठ ९ गते रोज ३ शुभम् ...।

इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल