निर्णय नं. ७३५० - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७३५०           ने.का.प.२०६१       अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्बत् २०५७ को रिट नं.४२७५

आदेश मितिः २०६१।३।२९।३

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयमा टाइपिष्ट खरिदार पदमा कार्यरत पन्तेभाई महर्जन

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय काठमाडौं  समेत

 

§  टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीको कामको प्रकृति र प्रशासनतर्फ कार्यरत कर्मचारीको कामको प्रकृति भिन्न हुने भै टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशासनतर्फ बढुवाको लागि प्रशासकीय तालिम लिएको हुनुपर्ने पूर्व शर्त राखिनु स्वभाविक  हुने ।

§  सेवाकालीन तालिमको मात्र निजामती कर्मचारीले बढुवामा अंक पाउने   हुन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ ले अंगिकार गरेको टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना तथा उक्त नियमकै कार्यान्वयनको रुपमा आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५२।११।१५ को परिपत्रले नै प्रशासकीय तालिमलाई बढुवाको उम्मेदवारको लागि पूर्व शर्त अर्थात् आवश्यक योग्यताको रुपमा राखिसकेपछि त्यही तालिमलाई सेवाकालीन तालिमको रुपमा मानी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ) (५) अनुसार अंक पाउने भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

§  बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन आवश्यक आधारभूत योग्यताको रुपमा रहेको प्रशासकीय सहायक तालिमलाई छुट्टै तालिम वापत पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)(५) अनुसारको अंक प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिंदा टाइपिष्ट पदमा कार्यरत  निवेदकलाई त्यस्तो अंक नदिएको विपक्षी बढुवा समितिको निर्णय र सो लाई सदर गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको मिति २०५७।२।४ को निर्णय समेतमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिने ।

(प्र.नं. १४ र १५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दायर भै पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–

            २.    विपक्षी बढुवा समितिले सूचना नं.१/०५६/०५७ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रिक्त नायव सुव्वा प्रशासन सेवा राजश्व समुहको–१६ पद फायल बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशन भएकोमा म निवेदक पनि सम्भाव्य उम्मेदवार भएकोले बढुवाको फाराम भरेकोमा सो सूचना अनुसार १६ जनाको बढुवा सिफारिशमा म निवेदकको नाम समावेश नहुँदा चित्त नबुझी अर्थ मन्त्रालयका सचिव समक्ष बढुवा सिफारिश बदर गरी निवेदकलाई बढुवा गरी पाउन दिएको उजुरीमा टाइपिष्टलाई कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा अन्य सेवा समूहमा बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता र तालिम वापतको अंक छुट्टाछुट्टै दिन नमिल्ने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार उक्त तालिम वापतको अंक गणना नगरिदिएकोले तपाईले लिएको जिकिर पुग्न सक्ने नदेखिएको व्यहोराको २०५७।२।४ मा सचिवज्यूबाट निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ । उपरोक्त अनुसार तपाईले लिएको जिकिर नपुगेको हुँदा नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४ च(४) बमोजिम २ अंक कट्टा गरिएको भन्ने व्यहोराको निर्णय भएको भन्ने पत्र बुझाइयो ।

            ३.    म निवेदकले टाइपिष्ट खरिदार भएको बखत २०४६।१।६ देखि २०४६।२।५ सम्म प्रशासन सहायक तालिम लिएकोमा सो तालिम वापत नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २(क)(५) ले सेवाकालीन तालिम वापत प्रथम श्रेणी भए २ अंक पाउनेमा सो जोड्दा बढुवा भएका विपक्षीहरुको भन्दा म निवेदकको अंक बढी हुन्छ । सेवाकालीन तालिम वापत २ अंक नदिने विपक्षी निकायको निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(३) को (५) विपरीत छ । नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४(३) को देहाय (६) मा निजामती कर्मचारीलाई तालिमको अंक दिंदा एक महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको सेवासँग सम्बन्धित विषयको सेवाकालीन तालिम वापत अंक दिइने व्यवस्था छ । निवेदकले खरिदार भएको बखत सेवासँग सम्बन्धित प्रशासन सहायक तालिम लिएको हुँदा सो तालिमको अंक ना.सु.पदको बढुवामा नदिने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार टाइपिष्टलाई कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा अन्य सेवा समूहमा बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता र तालिम वापतको अंक छुट्टाछुट्टै दिन नमिल्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले नि.से.ऐनको दफा २४(४) को देहाय ५ र ६ लाई निष्क्रीय बनाउन सक्दैन । तालिम र शैक्षिक योग्ता वापत छुट्टाछुट्टै अंक दिने भनी कानूनी व्यवस्था भएकोमा शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत अलग–अलग अंक नदिने भन्ने विपक्षी निकायको निर्णय उपरोक्त कानून विपरीत छ ।

            ४.    अतः विपक्षी निकायका माथि उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले निवेदकको माथि उल्लेखित कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले अन्य उपचारको अभावमा धारा २३/८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी बढुवा समितिले गरेको २०५६।१२।११ को निर्णय बमोजिम २०५६।१२।१२ को गो.प.मा प्रकाशित गरेको बढुवा सिफारिश र सो उपर परेको उजुरीमा बढुवाको सिफारिशलाई नै सदर गर्ने २०५७।२।६ को पत्रमा उल्लेख भएको २०५७।२।४को निर्णय विपक्षी सा.प्र.मन्त्रालयको २०५२।११।१५ को परिपत्र र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही, विपक्षीलाई दिएको बढुवा नियुक्ति समेत बदर गरी निवेदकलाई बढुवा गर्नु भन्ने परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै २०५६ सालको रिट नं.३७४४ समेत साथै पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५७।३।१ को आदेश ।

६.    सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेशानुसार यस मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूहको रिक्त १६ वटा ना.सु. पदको बढुवा प्रक्रियामा रिट निवेदकलाई समेत समावेश गरिएको थियो । टाईपिष्ट पदहरुको पूर्ति र बढुवाको सम्बन्धमा नि.से.नि., २०५० को नियम ८८ मा व्यवस्था भए अनुसार टाईपिष्ट वर्गीकरण योजना, २०३८ बमोजिम गरिनु पर्ने हुन्छ । सो अनुसार टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले रा.प.अ.तृतीय श्रेणीको मुखिया वा सो सरह, रा.प.अ.द्वितीय श्रेणीका खरिदार वा सो सरह, रा.प.अ.प्रथम श्रेणीको ना.सु. वा सो सरह पदमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुन प्रशासकीय सहायक तालिम उत्तिर्ण भएको भनी शर्त तोकेको अबस्थामा शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत छुट्टाछुट्टै अंक दिन मिल्ने नदेखिने भएकोले तालिम वापतको छुट्टै अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०५२।११।१५ मा परिपत्र समेत भएकोले सो अनुसार निजलाई तालिम वापतको छुट्टै अंक प्रदान नगरिदिएको हो । नि.से. ऐनको दफा २६(घ) मा व्यवस्था भएको शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थालाई नि.से.नि., २०५० को नियम ८८ मा टाइपिष्टहरुको पदपूर्ति र बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना, २०३८ बमोजिम हुने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको र उक्त टाइपिष्ट वर्गीकरण योजनाको कार्यान्वयन गर्दा के कसो गरी गर्ने भनी सा.प्र.मन्त्रालयद्वारा २०५२।११।१५ मा व्याख्या भै परिपत्र समेत भै सकेकोले यस मन्त्रालयबाट अन्यथा गर्न नमिल्ने हुँदा अंक नपाएको कानूनसंगत छ, रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकले विवाद उठाएको बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णय कानूनले तोकेको निकाय एवं अधिकारीहरुबाट नै भए गरेको पाइएको र रिट निवेदकको बढुवा हुन पाउने हकाधिकारमा यस आयोगको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकलाई के कस्तो आघात पर्न गएको हो, कतै उल्लेख नहुँदा यस आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लोकसेवा आयोगको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

८.    टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई बढुवा गर्दा टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना २०३८ बमोजिम गरिदै आएको छ । उक्त योजना अनुसार राजपत्र अनंकित (प्रशासनतर्फको) पदमा हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन द्वितीय श्रेणीको टाईपिष्ट पदमा ५ वर्ष काम गरेको, एस.एल.सी.उत्तिर्ण भएको र प्रशासनिक तालिम उत्तिर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था भई प्रशासकीय तालिमलाई एक आधारभूत योग्यताको रुपमा लिएको छ । प्रशासकीय सहायक तालिम उत्तिर्ण नभएको व्यक्ति प्रशासनतर्फको पदमा हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने भएकोले र टाइपिष्टले गर्ने काम र प्रशासनतर्फका समान श्रेणीका कर्मचारीले गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारी धेरै फरक रहेको तथा टाइपिष्ट पदको पदपूर्ति गर्दा लिइने परिक्षा एवं समान श्रेणीका प्रशासनतर्फका पदमा पूर्तिको लागि उम्मेदवार छनौट गर्न लिइने परिक्षा समेत भिन्न रहेको अबस्थामा टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशासनतर्फ बढुवा गरी जिम्मेवारीको निमित्त न्यूनतम योग्यता भै तालिमलाई अपरिहार्य मानिएको छ । तालिम नलिएमा न्यूनतम योग्यता नपुग्ने हुँदा उक्त तालिम वापत पुनः बढुवाको लागि अंक गणना गर्न मिल्दैन । यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

९.    विपक्षी स्वयंले तालिम वापतको अंक समेत दिनु भन्ने माग दावी लिन नसकेको र बढुवाको लागि सिफारिश गर्नु भन्ने माग समेत नभएबाट अंक दिने र बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने कामै नगरी एकै चोटी बढुवा दिन नमिल्ने हुँदा अधुरो दावी लिई आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदकले सम्भाव्य उम्मेदवार हुने औचित्यको पुष्टि नै नगरी तालिम वापतको अंक पाउनुपर्ने दावी लिनै मिल्दैन । तालिमले शैक्षिक योग्यता र तालिम दुबैको हैसियत राख्ने सक्दैन । रिट निवेदनमा बढुवा पाउने व्यक्तिहरु मध्ये म एक जनालाई मात्र विपक्षी बनाएको तर बढुवा पाउने अन्य व्यक्तिहरुको बढुवा सिफारिश, निर्णय समेतलाई बदर गर्ने माग हुँदा विपक्षी नबनाएका व्यक्तिको बिरुद्धमा त्यस्तो आदेश जारी गर्न मिल्दैन । नि.से.ऐनको दफा २४(घ) को उपदफा (५) र (६) ले गरेको व्यवस्था शैक्षिक योग्यतामा गणना गरिएको तालिमको लागि दिइने अंक नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कृष्णप्रसाद भट्टराईको लिखित जवाफ ।

१०.    यसमा २०५७ को रिट नं.४३१८ को निवेदक ताराप्रसाद अर्याल विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा समेत साथै पेशी चढाउनु र प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित बढुवा सम्बन्धी सक्कल फायल ल्याउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।६।३० को आदेश ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले नै तालिम वापत अंक पाउने व्यवस्था गरिराखेकोमा त्यसलाई सिमित पार्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले टाइपिष्टले लिएको प्रशासकीय तालिम वापत प्रशासनतर्फको पदमा बढुवाको निम्ति अंक दिन नमिल्ने भनी गरेको गैरकानूनी परिपत्रको आधारमा निवेदकलाई अंक नदिई बढुवा सिफारिश नगरेको निर्णय तथा त्यसलाई सदर गरेको निर्णय समेत त्रुटीपूर्ण हुँदा माग बमोजिम रिट आदेश जारी होस भनी बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको सुरेन्द्रवहादुर थापाले बढुवाको लागि आवश्यक देखिएको प्रशासकीय सहायक तालिमलाई सेवाकालीन तालिम मान्न र त्यसरी अंक दिन मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट जारी हुन सक्दैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.   उपर्युक्त वहस जिकिर समेत सुनी सम्बन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१३.   इन्साफतर्फ विचार गर्दा, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहको रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त ना.सु.पद–१६ मा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्न भएको विज्ञापन बमोजिम उम्मेदवार बनेको निवेदकलाई बढुवा समितिले सिफारिश नगरेको र सो उपरको उजुरीमा पनि टाइपिष्टलाई अन्य सेवा समूहमा बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता र तालिम वापतको छुट्टाछुट्टै अंक दिन नमिल्ने भनी बढुवा समितिको सिफारिशलाई नै सदर गरेको हुँदा निवेदकले लिएको प्रशासन सहायक तालिम वापतको अंक नदिने गरी निवेदकको नाउँ बढुवा सिफारिश नगरेको बढुवा समितिको मिति २०५६।१२।११ को निर्णय तथा बढुवा सिफारिश उपर भएको मिति २०५७।२।४ को निर्णय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र, विपक्षीलाई दिएको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी निवेदकलाई बढुवा गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरिपाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन आउँछ । विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफबाट निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ अनुसार टाइपिष्टहरुको पदपूर्ति र बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना, २०३८ बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको र सो योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले टाइपिष्टले लिएको प्रशासन सहायक तालिम र शैक्षिक योग्यता वापत छुट्टाछुट्टै अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भनी गरेको परिपत्र समेतका आधारमा तालिमको छुट्टै अंक नदिएको कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने जिकिर लिएको देखिन आउँछ ।

१४.   निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ ले टाइपिष्ट पदको पूर्ति र बढुवा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था हुने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । जसअनुसार निजामती सेवाका टाइपिष्ट पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको बढुवा टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना र समय समयमा श्री ५ को सरकारद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम गरिने भन्ने देखिन्छ । टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना, २०३८ अनुसार रा.प.अनं.प्रथम (प्रशासन तर्फको) पदमा हुने बढुवामा संम्भाव्य उम्मेदवार हुन द्वितीय श्रेणीको टाइपिष्ट पदमा ५ वर्ष काम गरेको, एस.एल.सी.उत्तिर्ण गरेको र प्रशासकीय तालिम उत्तिर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था भै प्रशासकीय तालिमलाई टाइपिष्ट पदमा कार्यरतका लागि बढुवाको निमित्त एक आधारभूत योग्यताको रुपमा नै लिएको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०५२।११।१५ को टाइपिष्ट पदमा रहेको कर्मचारीहरुले “...प्रथम श्रेणीको नायव सुव्वा वा सो सरहको पदमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुन प्रशासकीय सहायक तालिम उत्तिर्ण भएको भनी तोकेको अबस्थामा शैक्षिक योग्यता र तालिमलाई छुट्याउन नै नसकिने अबस्था हुँदा शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत छुट्टाछुट्टै अंक प्रदान गर्न नमिल्ने” भनी जारी गरेको परिपत्र पनि उक्त नियम ८८ कै अभिन्न अंगको रुपमा आएको देखिन्छ । टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीको कामको प्रकृति र प्रशासनतर्फ कार्यरत कर्मचारीको कामको प्रकृति भिन्न हुने भै टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशासनतर्फ बढुवाको लागि प्रशासकीय तालिम लिएको हुनुपर्ने पूर्व शर्त राखिनु स्वभाविक पनि हो । सेवाकालीन तालिमको मात्र निजामती कर्मचारीले बढुवामा अंक पाउने हुन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ ले अंगिकार गरेको टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना तथा उक्त नियमकै कार्यान्वयनको रुपमा आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५२।११।१५ को परिपत्रले नै प्रशासकीय तालिमलाई बढुवाको उम्मेदवारको लागि पूर्व शर्त अर्थात् आवश्यक योग्यताको रुपमा राखिसकेपछि त्यही तालिमलाई सेवाकालीन तालिमको रुपमा मानी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ) (५) अनुसार अंक पाउने भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

१५.   उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन आवश्यक आधारभूत योग्यताको रुपमा रहेको प्रशासकीय सहायक तालिमलाई छुट्टै तालिम वापत पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को  दफा २४(घ)(५) अनुसारको अंक प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिंदा टाइपिष्ट पदमा कार्यरत  निवेदकलाई त्यस्तो अंक नदिएको विपक्षी बढुवा समितिको निर्णय र सो लाई सदर गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको मिति २०५७।२।४ को निर्णय समेतमा कुनै कानूनी त्रुटी देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी नियकालाई दिई, मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

इति सम्बत् २०६१ साल आषाढ २९ गते रोज ३ शुभम्–