निर्णय नं. ७३५३ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७३५३           ने.का.प.२०६१       अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संवत २०५७ सालको रिट नम्वर ३१४५

आदेश मितिः २०६१।३।१५।३

 

विषयः—उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जि.महोत्तरी भरमपुरा गा.वि.स.वडा नं.२ मा वस्ने नथुनी यादव

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला महोत्तरी गा.वि.स. भमरपुरा वडा वडा नं.१ वस्ने उपमावति देवी मिश्र समेत

 

§  अपवादको रुपमा पर्न आउने अ.वं.६२ नं. र १७५ नं.को स्थिति यी निवेदकलाई परेको भै निजले सो को सुविधा माग गरेको अवस्था नदेखिंदा सो सुविधाको लागि निवेदकलाई पर्खन पर्ने र निजले पाउने नहुंदा सो कुराले निवेदकको हकमा तात्विक भिन्नता ल्याउने र असर पार्ने देखिन आएन । जहांसम्म ५९ नं. ले गुज्रेको तारेख थमाउन पाउने सुविधाको प्रश्न छ, प्रस्तुत विवादमा निवेदकले ०५६।४।१४ को तारेख गुजारेको भनी ३० दिन नाघे पश्चात ०५६।५।२१ मा तामेलीमा राख्ने आदेश भएको देखिदां थाम्ने म्याद भित्रै तामेलीमा राखेको भन्न नमिल्ने ।

§  दण्ड सजायको ४८ नं. ले ६ महिना पश्चात मात्र तामेलीमा राख्नुपर्नेमा सो अगावै  तामेलीमा राखेको गैरकानूनी भयो भन्ने कुराको जुन निवेदक तर्फको जिकिर छ, निवेदकले तारेख गुजारेको ०५६।४।१४ को मितिले अ.वं.५९ नं.ले थमाउन पाउने ३० दिनको म्याद समेत गणना गरी सो को ६ महिना भित्रै  निवेदक तामेली जगाउन अदालतमा निवेदन दिन नगई ०५६।११।२७ मा मात्र निवेदक जिल्ला अदालतमा पुगेको भन्ने सम्वन्धित विगो मुद्दाको मिसिलवाट देखिन आउने ।

§  म्याद भित्र निवेदन दिन गएको  भए कानून वमोजिमको उपचार निवेदकले पाउने नै हुन्थ्यो । त्यसैले अघि नै तामेलीमा राखियो भन्ने मात्र कारणले अन्त भै सकेको प्रक्रियालाई पुनः जगाउन मिल्ने देखिन आउदैन र त्यो न्यायोचित पनि  हुंदैन । म्याद नाघी अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा निवेदकलाई दं.स.को ४८ नं. ले कुनै मद्दत गर्न सक्ने देखिदैन, कानूनको मनसाय पनि सो होइन । त्यसैले निवेदन माग दावी वमोजिम गर्नं नपर्ने गरी विपक्षी महोत्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारवाट २०५६।११।२७ मा भएको आदेशलाई सदर गरेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको २०५६।१२।११ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५९।४।२६ को आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी देखिन नआउने ।

(प्र.नं. १२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

२.    म निवेदकले प्र.नं.२ उपर दिएको २०५५ सालको दे.नं.१७३४ को लेनदेन मुद्दामा प्र.नं.४ वाट मिति २०५५।७।१६ मा भएको फैसला वमोजिम मेरो सांवा, व्याज समेत भराई पाउँने भनी फैसला भएकोमा प्र.नं.२ को एकासगोलको आमाको प्र.नं.१ नाउँ दर्ताको जग्गा देखाई दरखास्त चढाएकोमा प्र.नं.४ को श्रेस्तेदारवाट मिति २०५५।८।१८।६ मा दरखास्तमा उल्लेखित जग्गा रोक्का राख्ने आदेश भै सोही वमोजिम ऐ.मिति ०५५।८।१८ मा च.नं.१९९६ को पत्रद्वारा मा.पो.का महोत्तरीलाई पत्र लेखी जग्गा रोक्का राखियो ।

            ३.    प्र.नं.१ ले माथि उल्लेख भए वमोजिमको रोक्का जग्गा फुकुवा गरि पाउँ भनी मिति २०५५।११।५ मा द.नं.३०५६ को निवेदन चढाएकोमा प्र.नं.३ वाट निवेदन वमोजिम रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी यो आदेश वादीलाई सुनाई दिनु भनि आदेश भएकोमा सो आदेश उपर मैले द.स.६१ नं.अन्र्तगत प्र.नं.४ समक्ष निवेदन चढाउँदा मिति २०५५।११।२८ मा उल्लेखित प्र.नं.३ को जग्गा फुकुवा गर्ने आदेश वदर भई पुनः रोक्का राख्ने आदेश भयो सो आदेश उपर प्र..नं. १ ले प्र.नं.५ समक्ष अ.वं.१७ नं. अन्र्तगत निवेदन चढाएकोमा प्र.नं.४को आदेश वदर हुने भन्ने आदेश भयो ।

            ४.    मिति २०५६।३।१४का दिन प्र.नं.४ समक्ष विगो मुद्दाको तारेखमा हाजिर हुन जांदा मिति २०५६।४।१४ का दिन आउनु भनी तारेख तोकियो र सो दिन हाजिर हुन जांदा अहिले तारेखमा नवसे पनि हुन्छ । प्र.नं.५ वाट हुने आदेश वमोजिम नै हुने हुंदा सो आदेश भै आएमा तपाईलाई सूचना पठाइने छ भनी मौखिक भनि तारेखमा हाजिर नगराई तारेख तोकिएन ।

            ५.    यसरी प्रतिक्षामा वसी आउँदा भनेवमोजिमको सूचना प्राप्त नभएपछि मिति २०५६।११।१५ का दिन प्र.नं.४ समक्ष वुझ्न जादां पहिलेको दरखास्तमा उल्लेखित जग्गावाट विगो भराउन सकिदैन । अर्को जग्गा पत्ता लगाई ल्याउ, पहिलाको दरखास्त तामेलीमा गैसक्यो भनि मौखिक रुपमा भनिए अनुसार तामेलीवाट जगाई दरखास्तमा उल्लेखित जग्गावाट भरीभराउ गरि दिनका लागि पुनः निवेदन दिएकोमा प्र.नं.३ वाट प्रस्तुत मुद्दा मिति २०५६।५।२१ देखि तामेली रहेको र ६ महिना व्यतित भै सकेको देखिन आउँदा प्रस्तुत निवेदन सम्वन्धमा केही वोलिरहनु परेन कानून वमोजिम गर्नु भनि मिति २०५६।११।२७ का दिन आदेश भएकोमा मेरो चित्त नवुझी प्र.नं.४ समक्ष द.स.६१ नं. अन्र्तगत निवेदन गर्दा ०५६।१२।११ का दिन प्र.नं.३ वाट भएको मिति ०५६।११।२७ कै आदेश सदर गरियो ।

            ६.    प्र.नं.४को सो आदेश उपर चित्त नवुझी प्र.नं.५ समक्ष अ.वं.१७ अन्र्तगत निवेदन गर्दा समेत मिति २०५६।१२।११ कै आदेशलाई मिति २०५७।४।२६ मा सदर गरियो । प्र.नं.४वाट मिति २०५५।११।२८ गतेमा भएको ओदशको आधारमा रोक्का भएको जग्गा प्र.न..५ वाट फुकुवा गराएको काम कारवाही र मेरो विगो भरिभराउको निवेदनलाई प्र.नं.४ मा मिति २०५६।५।२१ गते तामेलीमा राखेको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको प्र.नं.३,४ र ५ को क्रमशः मिति २०५६।११।२७, ०५६।१२।११ र २०५७।४।२६ को आदेश र सो आदेशको आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही, पत्राचारवाट उल्लेखित कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक र संवैधानिक हक आघातित हुन गएको र सो को प्रचलनका लागि प्रचलित कानूनमा उपचारको अन्य सक्षम  माध्यम विद्यमान नभएकोले वाध्य भै ऐ. संविधानको धारा २३, ८८(२) अन्र्तगत निवेदन गर्न आएको छु । अतः प्रत्यार्थीहरुद्वारा गरिएका उल्लेखित रोक्का फुकुवा आदेश मिति २०५६।५।२१ को तामेलीमा राख्ने आदेश र सो लाई सदर गरेको उल्लेखित मितिका सम्पूर्ण आदेश निर्णय, काम कारवाही र सो आधारमा भएका पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी तामेलीमा राखेको मेरो भरी भराउको दरखास्तलाई तामेलीवाट जगाई म निवेदकको निवेदन माग वमोजिमको विगो भरिभराउ गरि दिनु भनि प्र.नं.३ र ४ को नाउँमा परमादेश लगायतका जुन चाहिने उपयुक्त रिट, आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी मेरो आघातित हक प्रचलन गराई पाउनको साथै रिट निवेदन पत्र अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल मिति २०५५।११।२८ गतेमा रोक्का भएको जग्गा अन्यन्त्र हकहस्तान्तरण वेचविखन दान दातव्य गर्न नपाउने गरी मा.पो.का. सर्लाहीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ७.    यसमा विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाउनु, साथै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिदा अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

            ८.    वादीले देखाएको जग्गा ऋणी आमाको जग्गा हुंदा लेनदेन व्यवहारको ८,९ नं.ले लिलाम गर्न मिलेन ’कानून वमोजिम गर्नु भन्ने तहसिल शाखावाट आदेश भई सो उपर इजलास समक्ष निवेदन परी सो तहसिल शाखाको आदेश वदर भएकोले सो तहसिल शाखाको आदेश वदर गर्ने गरेको आदेश उपर पु.वे.अ.जनकपुरमा निवेदन परी मिति २०५६।३।१० मा आदेशानुसार २०५५।११।२८ को आदेश वदर भई निवेदकको जग्गा फकुवा गरी दिने पु.वे.अ.जनकपुरवाट आदेश भएको र मुद्दा तामेलीमा रहे तर्फ वादीले पु.वे.अ.जनकपुरमा निवेदन दिएकोमा द.स.को ४८ नं.को हद म्याद भित्र निवेदकको निवेदन परेको देखिएन । २०५६।१२।११ को आदेश परिर्वतन गर्नुपर्ने नदेखिंदा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने २०५७।४।२६ मा आदेश भएको हुंदा निवेदकले पटक पटक दिएको निवेदन उपर कानून वमोजिम कारवाही भएको हुंदा निवेदनको माग दावी झुठ्ठा एवं आधारहीन भएकोले माग वमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुदां निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महोत्तरी जिल्ला अदालतको, ऐ.को तहसिलदारको, र सोही मिलानको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको र उपमावती देवी मिश्रको तर्फवाट पर्न आएको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।

९.    नियम वमोजिम पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले निवेदकले शुरु अदालतमा विगो मुद्दाको तारेखमा हाजिर हुन जांदा तारेखमा हाजिर नगराई मिति ०५६।५।२१ मा सो मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरी गरेको आदेश गैह्र कानूनी हुंदा वदर हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    विद्वान कानून व्यवसायीको वहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागदावी अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सो सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा लेनदेन मुद्दाको विगो भरिभराउको लागी निवेदन दिई तारेखमा रहेकोमा हाजिर हुन जाँदा तारेखमा हाजिर नगराई मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरी गरेको आदेश त्रुटीपूर्ण हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग दावी र निवेदकको माग दावी झुठ्ठा एवं आधारहिन भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

१२.   निवेदकले शशिकान्त मिश्र उपर दिएको लेनदेन मुद्दामा सावां व्याज भरी पाउने फैसला भई निवेदकले विगो दिलाई भराई पाउँ भनी दरखास्त दिई तारेखमा रही रहेकोमा मिति २०५६।४।१४ को तारेखमा हाजिर हुन जांदा हाजिर नगराई तारेख तोकि नदिएको तत्पश्चात मिति २०५६।५।२१ मा सो दरखास्त तामेलीमा राख्ने गरी गरेको आदेश मिलेको नहुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी भएकोमा उक्त महोत्तरी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखावाट भएको मिति २०५६।५।२१ को आदेशमा लेनदेन मुद्दाको मिति २०५५।७।१६ का फैसला अनुसार विगो भराई पाउँ भनी वादीको दरखास्त परी कारवाही चलिरहेकोमा मिति ०५६।४।१४ गतेको तारेख नै वादीले गुजारी अ.वं.५९ नं.वमोजिम थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा केही गर्नु परेन दण्ड सजायको ४८ नं.वमोजिम कार्यवाही माग्न आए पछि वांकी कार्यवाही हुने नै हुंदा हाल प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखी दिएको छ भन्ने उल्लेख भएको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको छायाप्रतिवाट देखिन आउँछ  । उक्त तामेली आदेश जगाई  पाउँ भनी यी निवेदकले महोत्तरी जिल्ला अदालतमा ०५६।११।२७ मा मात्र निवेदन दिन गएको देखिन्छ । जो दण्ड सजायको ४८ नं.को म्याद व्यतित भैसकेको अवस्थामा पुगेको हुन्छ । द.स.को ४८ नं.मा फैसला वमोजिम गराई माग्नेले अवस्थानुसार अ.वं.५९,६२ वा १७५ नं. वमोजिम सकार गर्न वा थमाउन पाउँछन । सो वमोजिम थमाउने वा सकार गर्ने म्याद नाघे पछि पनि सो म्याद नाघेको मितिले ६ महिना भित्र रीतपूर्वकको दरखास्त दिई कारवाही चलाई माग्न आएमा कानून वमोजिम दस्तुर र त्यसको सयकडा १० जरिवाना असुल गरी कारवाही गर्नुपर्छ । सो म्याद भित्र पनि दरखास्त दिन नआएमा त्यस्तो व्यक्तिको शुरु दरखास्त तामेलीमा राखिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार अपवादको रुपमा  पर्न आउने अ.वं.६२ नंं. र १७५ नं.को स्थिति यी निवेदकलाई परेको भै निजले सो को सुविधा माग गरेको अवस्था नदेखिंदा सो सुविधाको लागि निवेदकलाई पर्खन पर्ने र निजले पाउने नहुंदा सो कुराले निवेदकको हकमा तात्विक भिन्नता ल्याउने र असर पार्ने देखिन आएन । जहां सम्म ५९ नं. ले गुज्रेको तारेख थमाउन पाउने सुविधाको प्रश्न छ ? प्रस्तुत विवादमा निवेदकले ०५६।४।१४ को तारेख गुजारेको भनी ३० दिन नाघे पश्चात ०५६।५।२१ मा तामेलीमा राख्ने आदेश भएको देखिदां थाम्ने म्याद भित्रै तामेलीमा राखेको भन्न मिलेन । परन्तु दं.स.को ४८ नं. ले ६ महिना पश्चात मात्र तामेलीमा राख्नुपर्नेमा सो अगावै  तामेलीमा राखेको गैरकानूनी भयो भन्ने कुराको जुन निवेदकतर्फको जिकिर छ, निवेदकले तारेख गुजारेको ०५६।४।१४ को मितिले अ.वं.५९ नं.ले थमाउन पाउने ३० दिनको म्याद समेत गणना गरी सो को ६ महिना भित्रै  निवेदक तामेली जगाउन अदालतमा निवेदन दिन नगई ०५६।११।२७ मा मात्र निवेदक जिल्ला अदालतमा पुगेको भन्ने सम्वन्धीत विगो मुद्दाको मिसिलवाट देखिन आउँछ । म्याद भित्र निवेदन     दिन गएको  भए कानून वमोजिमको उपचार निवेदकले पाउने नै हुन्थ्यो ।  त्यसैले अघि नै तामेलीमा राखियो भन्ने मात्र कारणले अन्त भैसकेको प्रक्रियालाई पुनः जगाउन मिल्ने देखिन आउदैन र   त्यो न्यायोचित पनि  हुंदैन । म्याद नाघी अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा निवेदकलाई दं.स.को ४८ नं. ले कुनै  मद्दत गर्न सक्ने देखिदैन, कानूनको  मनसाय पनि सो होइन । त्यसैले निवेदन माग दावी वमोजिम गर्नं नपर्ने गरी विपक्षी महोत्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारवाट मिति २०५६।११।२७ मा  भएको  आदेशलाई  सदर गरेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको २०५६।१२।११ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५९।४।२६ को आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी देखिन आएन । तसर्थ निवेदन माग दावी अनुसारको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                     

 

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

 

इति सम्बत २०६१ साल आषाढ १५गते रोज ३ शुभमः–––––––––––