निर्णय नं. ७३५४ - हक कायम ।
निर्णय नं.७३५४ ने.का.प.२०६१ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
संवत् २०५७ सालको दे.पु.नं. ७०५०
फैसला मितिः २०६१।३।२८।२
मुद्दाः– हक कायम ।
पुनरावेदक
वादीः गोरखा जिल्ला खोप्लाङ गा.वि.स.वा.नं.६ वस्ने वाणिक राज पाण्डे
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
प्रतिवादीः ऐ.छोप्राक गा.वि.स. वार्ड नं.९ वस्ने नन्द कुमार श्रेष्ठ
§ जग्गा नापी हुनु भन्दा पुर्व र जग्गा नापी भइसके पश्चातको अवस्था फरक फरक हुन्, नापी हुनु भन्दा पुर्वको दर्ता श्रेष्ता अनुसारका ससीम कित्ता जग्गा नापी हुनु भन्दा पुर्व खरिद गरिएकोमा पछि नापी हुँदा जग्गाको क्षेत्रफल बढ्न गएमा खरीद गर्नेको हक नहुने भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
§ नापी भइसकेपछि जग्गाको क्षेत्रफल निश्चित हुने हुँदा यस अवस्थामा जग्गा विक्री गर्नेले जे जती जग्गा विक्री गरी दिएकोछ सो जग्गा सम्म खरीद कर्ताको हुने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादको कि.नं. ६१० मा नापीबाट ज.रा. ८–१५–१–३ क्षेत्रफल कायम भएकोमा ज.रो. ६–१४–०–१ मात्र दर्ता भै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको देखिंदा वादीले पाएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको जग्गा नै विक्री गरेको अवस्थामा नापीमा सो भन्दा बढी कायम भै दर्ता हुन बाँकी जग्गा पनि खरीद दर्ताको नै कायम हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन नआउने।
§ विवादको जग्गा नापी हुँदा कि.नं. ६१० मा ज.रो. ८–१५–१–३ कायम भएको तर ज.रो. ६–१४–०–१ को मात्र दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वादीले प्राप्त गरी सो क्षेत्रफलको जग्गा प्रतिवादीलाई विक्री गरेको यस अवस्थामा नापीमा बढी कायम भएको जग्गा पनि खरिदकर्ताको नै कायम हुने भनी भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १३)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री रामवहादुर पोखरेल
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम निस्सा प्राप्त गरी दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–
२. मेरो दर्ता हक भोगको खोप्लाङ गा.वि.स.वाड नं. ६को कि. नं. ६१० को क्षेत्रफल ८–१५–१–३ को जग्गा मध्ये ६—१४—०—१ को जग्गा मालपोत कार्यालय गोरखाबाट विपक्षीलाई र नं. १०८७ बाट मिति ०५३ साल माघ २० गते राजीनामा रजिष्टे«शन पास गरी दिएको र वाकी रहेको कि.नं.६१० को २—१—०—३ जग्गा विपक्षीले हडप गर्ने नियतले क्षेत्रफल सुधार गरी पाँउ भनि निवेदन दिएको मा.पो.का. गोरखाले निवेदनको आधारमा नक्साचेक गर्दा २–१–०–३ जग्गा बढी देखीएको भनि मेरो नाममा म्याद जारी भै ०५३।११।२८ मा मैले दिएको उजुरीको कुनै मूल्यांकन नै नगरी तेरोमेरोमा विवाद जनाई हक कायम गराइ ल्याउनु भनि ०४५।३।१७ मा निर्णय भएकाले म्याद भित्रै उक्त कि.नं. ६१० क्षेत्रफल मैले विपक्षीलाई ०५३।१०।२० मा राजीनामा दिए पश्चात बढ भएको नभई मेरो दर्ता श्रेस्ता नापनक्सावाट उक्त कि.नं.६१० क्षे.फ. ८–१५–१–३ जग्गा कायम भैसकेको व्यहोरा नापी र फिल्डबुक उतार हेरिएमा समेत स्पष्ट हुन्छ । फिल्डबुक दर्ता श्रेस्ता मा जनिरहेको कुरालाई विपक्षीले छिपाई क्षेत्रफल सुधारमा निवेदन दिए पछि ट्रायल चेकवाट क्षेत्रफल वढ भई आएको भन्ने प्रपंन्चपूर्ण निवेदन दिई राजीनामावाट हक प्राप्त गरे भन्दा बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने जग्गाको क्षेत्रफल सच्याई अचल सम्पति हडप गर्ने नियत लिएकाले फिराद गर्न आएको छु, कि. नं. ६१० को जग्गा विपक्षीलाई राजीनामा दिए वाहेक २–१–०–३ को जग्गा मेरो हक कायम गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।
३. विपक्षीको हक भोगको कि.नं. ६१० को पुरै जग्गा मिति ०५३।१०।२० मा राजिनामा गरी लिएको छु, उक्त जग्गा मैले किने पछि सँधियारहरुले साँध सिमानामा किचमिच गरेकाले अमिन लगी जग्गाको नापजाँच गरि छुट्याउँदा जग्गाको क्षेत्रफल मिलेको छैन, ट्रायलचेक गर्नु पर्छ भन्ने सल्लाह दिएकाले मालपोत कार्यालय गोरखामा मैले निवेदन दिए पछि ८–१५–१–३ देखीन आएको र मैले कि. नं. ६१० पुरै कित्ता लिइसकेपछि राजीनामा अनुसार मेरो नाममा सुधार गरी कायम गरी दिनु पर्नेमा विपक्षीलाई बुझी बढि हुन आएको २–१–०–३ आफ्नो नाममा हुनु पर्छ भनि दावी गरेको र मा.पो.का.गोरखाले बुझ्नै नपर्ने व्यक्तिलाई बुझी तेरो मेरोमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भनि पर्चा खडा गरेको मात्र हो विपक्षीले जग्गाको मुल्य गर्दा कि.नं. ६१० को पुरै कित्ताको मुल्य गरी हामीले लिनुदिनु गरेको हुनाले उक्त कित्ताको ट्रायलचेक गर्दा बढी देखिन आएको जग्गा विपक्षीको हुने होइन । उक्त ट्रायल चेक गर्दा बढि हुन आएको जग्गाको समेत मैले मालपोत तिरी सकेको छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नन्द कुमार श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. शुरु अदालतको आदेशानुसार बुझिएका भक्त नारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्रवहादुर कुमाल र रुद्रवहादुर कुमालको वकपत्र भै मिसिल सामेल रहेको ।
५. वादीको वाँकी जग्गा भए कता तर्फको बाँकी हो र कसले भोग गरेको छ भन्ने फिरादमा खुलाउन समेत नसकेको र लिखतमा बाँकि नराखी पुरै भनि हक छोडी सकेका वादीलाई प्रतिवादीको निवेदन कारवाहीको सिलसिलामा बढी जग्गा देखिन आएको अबस्थाको प्रस्तुत विवादमा बढि जग्गामा वादिको हक कायम गर्न कानून एवं व्यवहार संगत समेत नभएको हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु जिल्ला अदालतको फैसला ।
६. शुरुको फैसलामा चित्त बुझेन । तसर्थ शुरु गोरखा जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१।३१ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुनाले बदर गरी मेरो फिराद दावी बमोजीम हक इन्साफ गरी न्याय पाउ भन्ने समेतको पुनराबेदकको तर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
७. विबादको कि.नं. ६१० मा बढी जग्गा भएको कुरा वादीलाई राजिनामा गरी सकेपछी थाहा हुन आएको देखिन्छ । जग्गा पुरा बिक्री नगरी केही बाँकी राखेको भए उक्त कि.नं. ६१० कित्ताकाट भै दुई कित्ता कायम हुने अवस्था हुन्छ । त्यसरी नभएको र लिखतमा पुरै कित्ता भनि उल्लेख भै सोही कि नं.६१० कायम भै जग्गा बिक्री भएकोमा पछि बढि देखिन आउदैमा दावी लाग्ने अवस्था छैन । अतः शुरु गोरखा जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहर्याई गरेको फैसला अन्यथा नदेखिई मिलेकै देखीदा सो सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको फैसला।
८. नापी फिल्डबुक श्रेस्ताको आधारमा नै दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा मैले पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मिति २०३९।१।२५ मा नै फिल्डबुक तयार भएको, सो फिल्डबुकमा कि.नं.६१० मा ८–१५–०–० क्षेत्रफल कायम भएको, सो भन्दा पछि मैले ज.ध.प्र.पुर्जा प्राप्त गरेकोमा विवाद छैन । उक्त ज.ध. प्र. पुर्जामा क्षेत्रफल कम भएकोमा दर्ता गराई ज.ध.प्र. पुर्जा लिने कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेको हुँदा मालपोत कार्यालयको दर्ता समेत तयार गर्दा भएको भूलले मेरो हकहितमा असर पर्ने होइन । उक्त कि.नं.६१० मा समाबेश नभएको बाँकी क्षेत्रफल नापजाँच बमोजिम छुट्टै कि.नं. मा छुट दर्ता गराई लिन पाँउने मेरो हक सुरक्षित रहेको अवस्थामा राजीनामामा पुरै कित्ता विक्री गरेको भन्दै मेरो वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरुको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
९. यसमा कि.नं.६१० मा ८–१५–० जग्गा भएको र सो जग्गा मध्ये ६–१४–०–१ जग्गा प्रतिवादी नन्द कुमारी श्रेष्ठलाई मिति २०५३।१०।२०मा हक हस्तान्तरण गरेको कुरामा समेत विबाद देखिदैन । नापीमा बढ भएको जग्गा विक्रेता कै हुने स्थितिमा वादीको बाँकी २–१–०–३ जग्गाको वादी दावी नपुग्ने भनी शुरु र पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको निर्णयमा ने.का.प. २०५१अंक १ नि.नं.४८४५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सुचिमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी बिष्टले विबादको जग्गा नापी हुँदा फिल्डबुकमा ८–१५–१–३ भएको तर मालपोत कार्यालयले जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा कम जग्गा देखाई सो पुर्जा पुनरावेदकले प्राप्त गरेको हुँदा फिल्डबुकमा उल्लेख भए बमोजिमको छुट जग्गा छुट्टै कि.नंं.मा दर्ता गराई लिन पाउँने नै हुँदा राजिनामा गरी दिंदा पुरै जग्गा विक्री गरेको भन्दै वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रामवहादुर पोखरेलले विपक्षीले कि.नं. ६१० को ससीम जग्गा विक्री गरेको अवस्थामा सो जग्गा ट्रायल चेक गर्दा बढी देखिन आएको जग्गा विपक्षीको हुने नभई जग्गा खरिद गर्ने प्रतिवादी कै हुने भएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन ? सो संबन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जग्गा नापी हँुदा कि.नं. ६१० को ८–१५–१–३ कायम भएको जग्गा मध्ये ६–१४–०–१जग्गा मात्र विपक्षीलाई विक्री गरी दिएको बाँकी २–१–०–३ छुट्टै कित्ता कायम गरी मालपोत कार्यलयबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन बाँकी रहेकोले सो राजीनामा दिए बाहेक २–१–०–३ को जग्गाको हक कायम गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा विपक्षीबाट किनं.६१० को पुरै जग्गा खरिद गरेको हुँदा उक्त कित्ताको ट्रायल चेक गर्दा बढी हुन आएको जग्गा विपक्षीको हुने नहुँदा फिराद दावी खारेज गरी पाँउ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । वादीले जग्गा विक्री गर्दा लिखितमा बाँकी नराखी पुरै भनी हक छाडी सकेको अवस्था मा ट्रायल चेकबाट देखिएको वढी जग्गामा वादीको हक कायम नहुने हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु गोरखा जिल्ला अदालतको फैसला उपर वादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा शुरुको फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाँउ भन्ने वादीको तर्फबाट निवेदन परी निस्सा प्राप्त भै प्रस्तुत पुनरावेदन पेश हुन आएको देखिन्छ ।
१३. नापिशाखाबाट प्राप्त भएको मिसिल संलग्न रहेको फिल्डबुक उतार हेर्दा कि.नं. ६१० मा ८–१५–१–३ जग्गा रहेको देखिन आएकोले कि.नं. ६१० मा ८–१५–१–३ क्षेत्रफल कायम भै जग्गा नापी भएकोमा विवाद देखिदैन । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा अवलोकन गर्दा कि.नं.६१० मा ज.रो. ६–१४–०–१ मात्र उल्लेख भएको देखिदां नापीबाट कायम क्षेत्रफल अनुसारको जग्गा दर्ता भै जग्गाधनीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको देखिदैन । जग्गा नापी हुँदा कायम भएको क्षेत्रफल अनुसारको जग्गा दर्ता नभई कम जग्गा दर्ता भएको सो दर्ता भएको जग्गा विक्री गरेको आधारमा नापीमा कायम भएको जग्गा पनि खरिद कर्ताको हुने नहुने भन्ने मुख्य प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा खडा हुन आएको छ । जग्गा नापी हुनु भन्दा पुर्व र जग्गा नापी भइसके पश्चातको अवस्था फरक फरक हुन्, नापी हुनु भन्दा पुर्वको दर्ता श्रेष्ता अनुसारका ससीम कित्ता जग्गा नापी हुनु भन्दा पुर्व खरिद गरिएकोमा पछि नापी हुँदा जग्गाको क्षेत्रफल बढ्न गएमा खरीद गर्नेको हक नहुने भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । नापी भइसके पछि जग्गाको क्षेत्रफल निश्चित हुने हुँदा यस अवस्थामा जग्गा विक्री गर्नेले जे जती जग्गा विक्री गरी दिएकोछ सो जग्गा सम्म खरीद कर्ताको हुने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा विवादको कि.नं. ६१० मा नापीबाट ज.रा. ८–१५–१–३ क्षेत्रफल कायम भएकोमा ज.रो. ६–१४–०–१ मात्र दर्ता भै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको देखिन्छ । वादीले पाएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको जग्गा नै विक्री गरेको अवस्थामा नापीमा सो भन्दा बढी कायम भै दर्ता हुन बाँकी जग्गा पनि खरीद दर्ताको नै कायम हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन आउदैन । विवादको जग्गा नापी हुँदा कि.नं. ६१० मा ज.रो. ८–१५–१–३ कायम भएको तर ज.रो. ६–१४–०–१ को मात्र दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वादीले प्राप्त गरी सो क्षेत्रफलको जग्गा प्रतिवादीलाई विक्री गरेको यस अवस्थामा नापीमा बढी कायम भएको जग्गा पनि खरिद कर्ताको नै कायम हुने भनी भन्न मिल्ने देखिएन । खोप्लाङ गा.वि.स वार्ड नं ६ कि.नं.६१० मा ८–१५–१–३ वाणीक राज पाण्डेको नाउंमा नापी भएको जग्गा दर्ता हुँदा पुरै जग्गा दर्ता नभई कि.नं.६१० मा ६–१४–०–१ मात्र जग्गा भएको वांकी जग्गा २–१–१–२ दर्ता हुन वांकी नै रहेको सो जग्गामा अरुको दावी भएको अवस्था नदेखिएको, मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७(३) वमोजिम जग्गा दर्ता गराउन वादीले कारवाही चलाई सकेको अवस्था विद्यमान हुँदा कि.नं.६१० मा नापी भई दर्ता हुन वांकी रहेको जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहर्छ । शुरु गोरखा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उल्टी हुन्छ, अरु तपसील बमाजिम गर्नु ।
तपसिल
वादीले फिराद दायर गर्दा रु.६२०।– पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्दा रु.९३।– र यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्दा रु.९३।– गरी जम्मा रु.८०६।– दाखिल गरेको कोर्टफि प्रतिवादी बाट भराई पाउने हुँदा सो कोर्टफि प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी ऐनको म्याद भित्र यस सरहदको प्रतिवादीको जेथा देखाई वादीको तर्फबाट दरखास्त पर्न आए कानून बमोजिम प्रतिवादीबाट वादीलाई सो रु.८०६।– कोर्टफि भराइ दिनु भनी शुरु गोरखा जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु ........ १
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ....२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वलराम के.सी.
इति सम्बत् २०६१ साल आषाढ २८ गते रोज २ शुभम् ..................................