निर्णय नं. ७३९० - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७३९० ने.का.प.२०६१ अङ्क ६
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
संवत् २०६० सालको रिट नं. ...४७
आदेश मितिः २०६१।६।१४।५
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः का.जि.का.म.पा.वार्ड नं. १६ वालाजु बस्ने प्रकाश श्रेष्ठ समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिमको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी कुनै कानून संविधानको कुनै धारासँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गराउन आउने पक्षले विवादित कानूनी व्यवस्था संविधानको कुन व्यवस्थासँग के कसरी बाझिएको हो भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट जिकिर लिई पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने ।
§ धारा ८८(२) बमोजिम गरिने प्रशासकीय वा कार्यकारिणी निर्णयहरुको न्यायिक पुनरावलोकन र धारा ८८(१) बमोजिम विधायिकाको अधिकार अन्तर्गत बनेको कानूनहरुको न्यायिक पुनरावलोकनमा ठूलो भिन्नता रहने ।
§ Fair Play मा आधारित यस्ता मापदण्ड विपरीत निर्णय भएको कारण आफ्नो कानूनी हकमा असर परेको भनी संविधानको धारा २३ बमोजिम यस अदालतमा कसैको निवेदन परेको खण्डमा न्यायिक मापदण्ड वा परिधिभित्र रहेर नै निर्णय गरिनु पर्छ । मापदण्ड नाघिएको छैन भनी आफ्नो निर्णय मार्फत अदालतलाई विश्वास दिलाउने उत्तरदायित्व निर्णयकर्तामा रहने ।
§ धारा ८८(१) बमोजिम कानून संविधानसँग वाझिएको छ भनी परेको निवेदनमा अमान्य घोषित हुनुपर्ने भनी दावी गरिएको कानून के कसरी संविधानसँग वाझिएको हो त्यसको प्रमाणित गर्ने काम दावीकर्तामा रहने ।
§ कुनै पनि सँगठन सञ्चालनको लागि आवश्यक मात्रामा कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र सो उद्देश्यका लागि विनियमावलीका उक्त व्यवस्थाहरु सबैलाई समान रुपले लागू हुने गरी बनेको देखिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११ विपरीत भेदभाव मूलक रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा संविधानसँग वाझिएको ठहर गर्न नमिल्ने ।
§ निवेदकहरुलाई विनियमावलीको विनियम २१ को व्यवस्था अनुसार बढीमा छ महिनाको लागि अस्थायी तथा विनियम २७ को व्यवस्था अनुसार आकस्मिक तथा मौसमी कामको लागि कामदार आवश्यक भएमा सम्वन्धित प्रमुखले सो निश्चित प्रयोजनको लागि दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिदा त्यसरी नियुक्त भएका निवेदकहरुलाई विनियमावलीको प्रावधान अनुसार नै सेवामा यथावत् कायम नराखिएको अवस्था देखिंदा निजहरुलाई सेवा शर्त विनियमालीको प्रावधान विपरीत सेवावाट अवकाश दिएको भन्न नमिल्ने ।
§ प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० को विनियम २२ (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार विनियम २१ अनुसार अस्थायी, म्यादीमा नियुक्ति गर्दा वा विनियम २७ अनुसार करारमा नियुक्त गर्दा स्थानीय स्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा सात दिनको सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार अस्थायी, म्यादी वा करारमा नियुक्त गर्दा पनि त्यस अनुसारको सूचना प्रकाशित नगरी नियुक्ति दिन नमिल्ने ।
§ अब आइन्दा प्राधिकरणमा रिक्त रहेका पदहरु अस्थायी, म्यादी वा करारमा नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्दा पनि विनियम २२(१) को व्यवस्थाको पालना गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मात्र नियुक्ति दिने गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाउमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं. ११ देखि १३)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री उध्दवप्रसाद खनाल र श्री विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(१) तथा (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–
२. हामी निवेदकहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करार, म्यादी र ज्यालादारीको रुपमा सातौं तहका इञ्जिनियरको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु हौं । हामी कार्यरत रहेको सातौं तहको विभिन्न सेवा समूहको रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्न मिति २०५९।१।१२ को गोरखापत्रमा इलेक्ट्रिकल समूहमा ८६, मेकानिकल समूहमा १० सिभिल समुहमा ३२, इलेक्ट्रोनिक्स समूहमा ४ विविध जियोलजिष्ट समूहमा ४, सिभिल सर्भेक्षण समूहमा ३, विविध कम्प्युटर समूहमा १८ पदको लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको थियो । त्यस अनुसार संचालित परीक्षामा सम्मिलित भएका व्यक्तिहरु मध्ये केही मात्र उत्तिर्ण भएकोले केही पद रिक्त नै रहेकोले उक्त पदमा हामी अनुत्तिर्ण भएका व्यक्तिहरु नै पूर्ववत् कार्यरत रहिरहेका थियौं । विपक्षी प्राधिकरणबाट हामीलाई करारको अन्त्य भएको कुनै जानकारी नै नदिई मिति २०६०।९।१ देखि हाजिर कापीमा हाजिर गर्न नदिई हामीलाई हाजिर गराउने वा नगराउने विषयमा बोर्डमा छलफल हुँदैछ निर्णय भएपछि हाजिर गर्न दिइनेछ भनियो । यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थी कार्यकारी निर्देशक समक्ष अनुरोध गर्दा पनि हामीलाई कसरी सेवामा सम्मिलित गराउने विषयमा सोचिरहेको र रिक्त पदमा पुनः हाजिर गराउने बन्दोवस्त गरिने भनी मौखिक जवाफ दिइयो । व्यवहारमा भने हामीसंगै स्थायी पदको परीक्षामा संलग्न भई अनुत्तिर्ण भएका इलेक्ट्रीकल समूहका राजेश कृष्ण श्रेष्ठ, मधु मुडवरी, सुवास गौतम, रमेश पौडेल, बाबुराम सुवेदी लगायत सो समूहमा करार, म्यादी ज्यालादारी सेवामा कार्यरत सबैलाई हाजिर गराई कामकाज लगाएको र मेकानिकल समूहमा बालेन्द्रकुमार क्षेत्री, सिभिल समूहमा शर्मिला मास्के र कल्पना खड्कालाई पनि हाजिर गराई कामकाज गर्न लगाई हामीलाई भने हाजिर गराउन इन्कार गरियो ।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरण श्री ५ को सरकारको स्वामित्व निहित रहेको सार्वजनिक निकाय हो । उक्त प्राधिरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३५ अनुसार कार्य संचालनका लागि ऐनको भावना र मर्म विपरीत नहुने गरी विनियमावली बनाउने अधिकार प्रत्यायोजित गरे बमोजिम कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०५० तर्जुमा गरेको छ । सो विनियमावलीको विनियम २१ मा म्यादी र करारद्वारा गरिने पदपूर्तिका सम्बन्धमा र विनियम २७ मा ज्यालादारीमा काम लगाउन सकिने प्रावधान छ । हामी निवेदकहरुलाई पनि सोही विनियम अनुसार नियुक्ति गरिएको भएपनि हामीले निरन्तररुपमा काम गर्दै आएको हुँदा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म हामीलाई हटाउन वा हामी मध्ये कै कसैलाई आफ्नो स्वेच्छाले काममा लगाउने र कसैलाई हटाउन सक्ने अधिकार सिर्जना गर्ने गरी विनियम २१ को तर्जुमा गरेको देखिन्छ । विनियमावलीको विनियम २१(१),(२),(३),(४),(५) तथा विनियम २२(१) को प्रावधानले प्राधिकरणको स्वेच्छाचारीतामा म्यादी वा करार सेवाको पजनी वा कर्मचारीको परिचालन हुनसक्ने गरी करारमा कार्य लगाउन स्वीकृत दिने अधिकार र प्रत्यर्थी मध्येका संचालक समिति तथा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रदान गरेको छ । उक्त प्रावधानले समान योग्यता र हैसियत भएको व्यक्तिहरु बीच भेदभाव हुन सक्ने भएकोले उक्त प्रावधान संविधानको धारा ११(१)(२)(३) सँग वाझिएको छ । हामीसँग स्थायी पदपूर्तिको लागि संचालित परीक्षामा अनुत्तिर्ण राजेश कृष्ण श्रेष्ठ समेतका हामीसरह समान हैसियतका व्यक्तिहरु रिक्त दरवन्दीमा कार्यरत रहिरहन योग्य हुने तर हामी के कति कारणले योग्य नहुने भन्ने सम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी समेत नदिई हामीलाई हाजिर गरी काम गर्न पाउने पेशा रोजगार सम्बन्धी हकलाई संकुचित गरी प्रत्यर्थी कार्यकारी निर्देशक तथा निज अन्तर्गतका विभागीय प्रमूखको इच्छा निगाह र चाहनामा केन्द्रीत गराएको विनियमावलीको उल्लेखित प्रावधान संविधानको धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै बदर घोषित गरिनु पर्दछ ।
४. सार्वजनिक निकायमा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दा संविधानको धारा १६ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । रिक्त पद स्थायी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुने बाहेक बांकी रहेको दरवन्दीमा अस्थायी पदपूर्ति गर्न समेत विज्ञापन प्रकाशित गरी सबैलाई समान रुपमा पेशा व्यवसायको अवसर प्रदान गर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्रत्यर्थी प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक निकायले पनि सो अनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थी कार्यकारी निर्देशक वा संचालक समितिको अध्यक्षको ठाडो तोक आदेशबाट अस्थायी पदपूर्ति गर्न मिल्दैन । तर विनियमावलीको विनियम २२ ले विनियम २१ अन्तर्गतको म्यादी वा करार सेवाको सम्बन्धमा विज्ञापन अनिवार्य रुपमा गर्ने भनी निर्दिष्ट नगरी गर्न सक्ने व्यवस्था मात्र तोकिएको हुँदा हामी निवेदकहरुले आफ्नो दक्षता वा विशेषज्ञतालाई राज्यको निकायमा सेवा प्रदान गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको हक समेत हनन् हुन पुगेको छ । प्रत्यर्थी प्राधिकरणमा रिक्त रहेको पद खुला विज्ञापन गरी निश्चित प्रक्रिया पारदर्शिता र समानताको आधारमा गरिनुपर्नेमा सो नगरी संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदान गरेको सुसूचित हुने हक प्रतिकूल हुने गरी स्वेच्छाचारी रुपमा संचालक समितिको अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको स्वच्छाचारीताबाट पूर्ति गर्न मिल्दैन ।
५. अतः प्रत्यर्थी प्राधिकरणले हामीहरुलाई हाजिर गर्न नदिई काममा रोक लगाएको कार्यबाट निवेदकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३५ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२),१२(२)(ङ) १६ र १७(१)(२) द्वारा प्रदत्त हकबाट बञ्चित गरिएकोले संविधानको धारा २३ र ८८(१) अनुसार प्रत्यर्थी विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०५० को नियम २१ र २२(१) संविधानको धारा ११(१)(२)(३) सँग वाझिएकोले सो हदसम्म प्रारम्भ भएकै मितिदेखि बदर घोषित गरी हामीलाई के कति कारणबाट हाजिर गर्न नदिएको हो ? त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सो निर्णय समेत संविधानको धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरुलाई पूर्ववत रिक्त अस्थायी सेवा समूहमा काम कार्य गर्न दिनु भनी परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ विनियमावली, २०५० मा वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको मौलिकहकसँग नवाझिने गरी समानताको हक, सूचनाको हक, तथा सम्पत्ति सम्बन्धी हकको भावना अनुरुप अस्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान तर्जुमा गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी संचालक समिति समेतको नाममा विशेष निर्देशन जारी गरी मौलिकहकको संरक्षण गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
६. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।१०।२९ को आदेश ।
७. यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली २०५० को विनियम २१ र २२ संविधानको धारा ११,१२,१६ र १७ सँग के कसरी वाझियो निवेदन पत्रमा स्पष्ट गर्न सकेको छैन । उक्त व्यवस्था संविधानसँग वाझिनु उल्लिखित व्यवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को भावना र दफा ३५ विपरीत रहेको पनि छैन । निवेदकहरुलाई अस्थायी वा करारमा नियुक्ति गर्दा प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम गरिएको हो । त्यस अनुसार बढीमा ६ महिनासम्म नियुक्ति हुने हो । ६ महिनाको म्याद समाप्त भएको अवस्थामा पुनः विनियम २१(१) अनुसार शुरु नियुक्ति कै प्रक्रिया बमोजिम पुनः ६ महिनाको लागि मात्र हुने हो ६ महिना भन्दा बढी समय अस्थायी रुपमा बहाल रहन सक्ने देखिंदैन । करारमा नियुक्ति भएका व्यक्ति भए करारकै शर्त बमोजिम हुने निश्चित गरिएको छ । ज्यालादारी रुपमा कार्यरत भए ज्यालादारी रुपमा मात्र रहन सक्ने हो । एक पटक म्यादी करार वा ज्यालादारीमा नियुक्ति पाएको कारणले पदपूर्ति नभइन्जेलसम्म कायम नै राख्न विनियमले मिल्ने देखिदैन । संविधानद्वारा व्यवस्थित पेशा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्थाले करार म्याद वा ज्यालादारीमा प्राधिकरण सधै काम गर्न पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । निवेदक सरहका अन्य व्यक्तिलाई म्यादी वा करारमा राखी निवेदकहरुलाई सेवामा यथावत नराखिएको भन्ने सम्बन्धमा निवेदकहरु बढिमा ६ महिनासम्म मात्र अस्थायीरुपमा रहन पाउने हो । त्यसपछि विनियम २१(२) बमोजिमको प्रक्रियाबाट स्थायी पदपूर्ति नभएको अवस्थामा पुनः म्यादी वा करारमा राख्नु पर्दा पहिले नियुक्ति पाएको कारणबाट निजहरुलाई नै म्याद थप वा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने अनिवार्यता छैन । ६ महिनापछिको नियुक्तिलाई नयां नियुक्तिको रुपमा लिइन्छ । इलेक्ट्रीकल विषयको कामको बोझको कारण म्यादीमा काम गराउन पर्ने भएको र अन्य समूहमा त्यस्तो अवस्था नरहेको र कामको बोझले एक दुई जनाबाट मात्र पनि काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थाले विनियम २१(१) अनुसार म्यादीमा कसैलाई नियुक्ति गरिएको कारणले निवेदकहरुले नियुक्ति पाउनु पर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । कानूनले ६ महिना भन्दा बढी नियुक्ति पाउने आधार मान्न नसक्ने अवस्थामा समानताको प्रश्न उठ्न नसक्ने भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऐनको संचालक समिति तथा कार्यकारी निर्देशक समेतकोतर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
९. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधानले निवेदकहरु विपक्षी प्राधिकरणमा म्यादी तथा करारमा रहेको अवस्थामा एक्कासी मिति २०६०।९।१ देखि हाजिर गर्न दिइएन । निवेदक सरहका समान अवस्थाका व्यक्तिहरु मध्ये केहीलाई भने हाजिर गराई यथावत रुपमा काममा लगाइएको छ । म्यादी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको हुँदा विपक्षीहरुको काम कारवाही असमान छ । विपक्षी प्राधिकरण सार्वजनिक निकाय हो । त्यस्तो सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्दा पारदर्शी रुपमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी गरिनु पर्छ । त्यस विपरीत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरी स्वेच्छाचारी रुपमा कर्मचारी नियुक्ति र वर्खासी गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०५० को विनियम २१ र २२(१) को व्यवस्था संविधानको धारा ११ र १६ सँग स्पष्टतः वाझिएको हुँदा उक्त व्यवस्था प्रारम्भ भएको मिति देखि नै बदर गरिनु पर्छ । निवेदकहरुलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय तथा काम कारवाही भेदभावपूर्ण भएको र त्यसबाट संविधानको धारा ११,१२,१६ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा आघात पर्न गएको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारकातर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद खनाल र विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०५० को विनियम २१ मा म्यादी तथा करारमा कामकाज लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । विनियम २७ मा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । विनियम २२(१) मा म्यादी, करार र ज्यालादारीको रुपमा कर्मचारी नियुक्ति दिने प्रयोजनका लागि स्थानीय सूचना वा स्थानीय पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले म्यादी करार वा ज्यालादारीका रुपमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु पर्दा राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रकाशित गर्न नसकिने भन्ने होइन । विनियमावलीका विवादित प्रावधान सवैलाई समान रुपमा लागू हुन्छन । निवेदनपत्रमा उल्लिखित व्यवस्थाहरु संविधानसँग के कसरी वाझियो ? भन्ने स्पष्ट जिकिर लिन सकेको छैन । निवेदकहरुले म्यादी तथा करार अनुसार काम गर्ने गरी नियुक्ति पाएका थिए । त्यस्ता कर्मचारी मध्ये सेवा आवश्यक नपर्ने समूहका व्यक्तिहरुलाई म्याद थप नगरी सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय भएको हो । सबैलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । कार्यवोझको आधारमा कसैलाई सेवामा पुनः नियुक्ति दिने गरी भएको प्रशासकीय नीतिगत विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । निवेदकहरु आफू बहाल रहंदा पनि विवादित विनियमको आधारमा नै म्याद थप गरिएको थियो । सो कार्यलाई नियमसम्मत मान्ने निवेदकहरुले अहिले म्याद थप गरिएको कार्यलाई नियम विपरीत मान्न मिल्दैन । यसैले विनियमको व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्र्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेत मनन् गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :—
(१) नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० को विनियम २१ र विनियम २२(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१)(२)(३) सँग बाझिएको छ, छैन ?
(२) विपक्षी प्राधिकरणले निवेदक सरहका अन्य व्यक्तिहरुलाई पूर्ववत् सेवामा बहाल गराई निवेदकहरुलाई भेदभावपूर्ण किसिमले सेवावाट अवकाश दिइएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
११. सर्बप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदनपत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ३५ अन्तर्गत बनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० को विनियम २१ (१) (२) (३) (४) (५) तथा विनियम २२ (१) को प्रावधानले विपक्षी प्राधिकरणलाई स्वेच्छाचारी रुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेकोले अस्थायी वा करार सेवामा कार्यरत समान योग्यता र हैसियत भएका समान अवस्थाका व्यक्तिहरु मध्ये कसैलाई सेवामा लगाइरहने र कसैलाई सेवावाट अवकाश दिने गरी स्वेच्छाचारी रुपमा निर्णय भएको हुँदा उल्लेखित प्रावधान संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) (२) (३) सँग बाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै बदर हुनुपर्ने मागदावी लिएको पाइन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा विनियमावलीको विवादित प्रावधानहरु संविधानसँग नबाझिएको हुँदा निवेदन मागदावी बमोजिम बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । यस परिप्रेक्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० को विवादित प्रावधान अध्ययन गर्दा विनियम २१ मा म्यादी एवं करारमा काममा लगाउन सकिने विभिन्न अवस्थाहरुको उल्लेख गर्दै तह ७ र सो भन्दा मुनिको रिक्त पदहरुमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति नहुन्जेलसम्म बढिमा ६ महिनाको लागि म्यादि नियुक्ति गर्न सकिने लगायतका विभिन्न व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने विनियम २२(१) मा स्थायी रिक्त पदहरु खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा जनसाधारणले थाहा पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको पत्र पत्रिकामा कम्तिमा २१ दिनको अवधि तोकी विज्ञापन प्रकाशित गर्नु पर्दछ । तर विनियम २१ तथा विनियम २७ (१) को प्रयोजनको लागि कम्तिमा ७ दिनको स्थानीय सूचना वा स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को रुपमा रहेको देखिन्छ । विनियमावलीको उल्लेखित प्रावधान कुनै खास व्यक्ति, वर्ग वा खास अवस्थामा मात्र लागू हुने प्रकृतिको नदेखिई सबैलाई सबै अवस्थामा लागू हुने (Generally Applicable) प्रकृतिको देखिन्छ । निवेदन पत्रमा विनियमावलीको विवादित व्यवस्था संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) द्वारा व्यवस्थित समानताको हक विपरीत रहेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ तर सो जिकिरलाई पुष्टी हुने गरी कुनै सारभूत आधार र कारण उल्लेख गर्न सकेको पांइदैन । संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिमको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी कुनै कानून संविधानको कुनै धारासँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गराउन आउने पक्षले विवादित कानूनी व्यवस्था संविधानको कुन व्यवस्थासँग के कसरी बाझिएको हो भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट जिकिर लिई पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । सर्वाेच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसँग वाझिने कानून अमान्य गर्ने व्यवस्थालाई निवेदकले लिए जस्तो सजिलोसँग लिने विषय होइन । धारा ८८(२) बमोजिम गरिने प्रशासकीय वा कार्यकारिणी निर्णयहरुको न्यायिक पुनरावलोकन र धारा ८८(१) बमोजिम विधायिकाको अधिकार अन्तर्गत बनेको कानूनहरुको न्यायिक पुनरावलोकनमा ठूलो भिन्नत्ता छ । धारा ८८(२) बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन गरिने प्रशासकीय एवं कार्यकारीणी निर्णयहरुमा निर्णय कर्ताले अपनाउने खास न्यायिक मापदण्डहरु छन् । Fair Play मा आधारित यस्ता मापदण्ड विपरीत निर्णय भएको कारण आफ्नो कानूनी हकमा असर परेको भनी संविधानको धारा २३ बमोजिम यस अदालतमा कसैको निवेदन परेको खण्डमा न्यायिक मापदण्ड वा परिधिभित्र रहेर नै निर्णय गरिनु पर्छ । मापदण्ड नाघिएको छैन भनी आफ्नो निर्णय मार्फत अदालतलाई विश्वास दिलाउने उत्तरदायित्व निर्णयकर्तामा रहन्छ । तर धारा ८८(१) बमोजिम कानून संविधानसँग वाझिएको छ भनी परेको निवेदनमा अमान्य घोषित हुनुपर्ने भनी दावी गरिएको कानून के कसरी संविधानसँग वाझिएको हो त्यसको प्रमाणित गर्ने काम दावीकर्तामा रहन्छ । जसरी फौज्दारी मुद्दामा अभियोग लागेको अभियुक्तलाई पूर्पक्षको क्रममा अदालत समक्ष आफू निर्दाेष रहेको र आफूले कुनै अपराध नगरेको हुँदा सजायँ हुनुपर्ने होइन भनी मौन रहने अधिकार प्राप्त हुन्छ र अभियुक्त उपरको सम्पूर्ण आरोप शंकारहीत तवरबाट आरोप लगाउनेले नै प्रमाणित गर्नु पर्दछ, त्यसरी नै कानून संविधानसँग वाझिएको भनी दावी गर्नेले नै के कसरी संविधानसँग वाझिएको हो ? आधार र कारण सहित प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने कानूनी कर्तव्य दावीकर्तामा हुन्छ । कानून अमान्य घोषित गर्ने विषयमा शंकाको सुविधा संसदलाई प्राप्त हुने (Benefit of doubt goes to the parliament) मानिन्छ । त्यस अनुसार प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा विनियमको व्यवस्था संविधान तथा कानून सम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा द्विविधाको स्थिति भएमा शंकाको सुविधा विनियम बनाउने निकायलाई प्राप्त हुने (Benefit of doubt goes to the rule making authority) मान्नु पर्ने हुन्छ । रिट निवेदनमा विपक्षी प्राधिकरणको विनियमावलीको विनियम २१ र २२ (१) संविधानको धारा ११ सँग वाझिएको भनिएको छ । अमान्य घोषित गर्न माग गरिएको उक्त विनियमावली नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ मा भएको प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि ऐनको विपरीत नहुने गरी प्राधिकरणले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत बनेको देखिन्छ । विनियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था संविधानकोे धारा ११ सँग के कसरी वाझियो ? भनी रिट निवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको पाइंदैन भने सुनवाईको दिन बहसमा पनि यस सम्वन्धमा चित्त बुझ्दो तर्क उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ४ मा प्राधिकरण सँगठीत संस्था हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा १९ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको देखिन्छ भने दफा २० लगायत अन्य दफाहरुमा प्राधिकरणलाई विभिन्न अधिकारहरु प्रदान गरिएको पाइन्छ । प्राधिकरणले आफूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य सम्पन्न गर्न र अधिकार प्रयोग गर्नका लागि कर्मचारीहरुको आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैको लागि सञ्चालक समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकारण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० बनाई लागु गरेको र विनियम २१ मा म्यादी एवं करारमा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था र विनियम २२(१) मा स्थायी रिक्त पदहरु प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्थाहरु समावश गरिएको देखिन्छ । विनियमावलीका उक्त व्यवस्थाहरु कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित व्यवस्था हुन् । कुनै पनि सँगठन सञ्चालनको लागि आवश्यक मात्रामा कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । यस उदेश्यका लागि विनियमावलीका उक्त व्यवस्थाहरु सबैलाई समान रुपले लागू हुने गरी बनेको देखिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११ विपरीत भेदभाव मूलक रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा संविधानसँग वाझिएको ठहर गर्न मिलेन । यसैले सबैलाई समान रुपमा लागू हुने प्रकृतिको विनियमावलीको विनियम २१ र २२(१) को विवादित प्रावधान संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२), (३) सँग बाझिएको ठहर गर्न मिलेन ।
१२. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदन पत्रमा विपक्षी प्राधिकरणले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० को विनियम २१ र २२(१) को प्रयोग गरी लिखित परिक्षामा असफल भएका निवेदक सरह योग्यता र हैसियत भएका व्यक्तिहरुलाई सेवामा यथावत् रुपमा बहाल राखी निवेदकहरुलाई हाजिर गर्न नदिई सेवावाट अवकाश दिइएको कार्यवाट संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ), १६ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहक हनन् हुन गएकोले त्यस सम्वन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरुलाई पूर्ववत् रिक्त अस्थायी सेवा समूहमा कामकाज गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी विपक्षी प्राधिकरण सार्वजनिक निकाय भएकोले त्यस्तो निकायमा अस्थायीरुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि संविधान प्रदत्त समानताको हक, सूचनाको हक, तथा सम्पत्ति सम्वन्धी हकको भावना अनुरुप पदपूर्ति सम्वन्धी प्रावधान तर्जुमा गर्नु भनी विशेष निर्देशन जारी गरी पाउँ भन्ने मागदावी लिएको देखिन्छ । लिखित जवाफमा निवेदकहरु अस्थायी रुपमा नियुक्त हुँदा बढीमा छ महिनाको लागि नियुक्त भएका र सो अवधि समाप्त भएपछि पुनः नियुक्त हुन सक्ने र करारको हकमा करारको शर्त अनुसार हुने भएकोले एक पटक अस्थायी वा करारमा नियुक्त भएकै कारणले स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निजहरुलाई नै सेवामा कायम राखिरहनु पर्ने अनिवार्यता नभएकोले रिट निवदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदन पत्र साथ पेश गरिएको नियुक्ति पत्र अवलोकन गर्दा निवेदकहरुलाई विनियमावलीको विनियम २१ को व्यवस्था अनुसार बढीमा छ महिनाको लागि अस्थायी तथा विनियम २७ को व्यवस्था अनुसार आकस्मिक तथा मौसमी कामको लागि कामदार आवश्यक भएमा सम्वन्धित प्रमूखले सो निश्चित प्रयोजनको लागि दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसरी नियुक्त भएका निवेदकहरुलाई विनियमावलीको प्रावधान अनुसार नै सेवामा यथावत् कायम नराखिएको अवस्था देखिंदा निजहरुलाई सेवा शर्त विनियमालीको प्रावधान विपरीत सेवावाट अवकाश दिएको भन्न मिल्ने देखिएन । यसैले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन ।
१३. विपक्षी प्राधिकरणको मिति २०६०।८।२९ को निर्णय सहितको सक्कल फाइल अध्ययन गर्दा इलेक्ट्रिकल समूहमा कार्यरत सातौं तहका इन्जिनियरहरुको सेवा आवश्यक भएको र अन्य समूहका इन्जिनियरहरुको सेवा आवश्यक नभएकोले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पदमा बढिमा ६ महिनाको लागि हाल कार्यरत म्यादील तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई म्याद थप गर्ने र माग अनुसार पदपूर्ति भएका पदहरुमा हाल दरवन्दी रिक्त भए श्री ५ को सरकारको नीति अनुरुप क्रमशः महिला, दलित र जनजातिका कार्यरत म्यादी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई प्राथमिकताको आधारमा काममा लगाई राख्ने भन्ने निर्णय भए अनुसार इलेक्ट्रिकल समूहमा कार्यरत सातौं तहका इन्जिनियरहरुलाई बढिमा ६ महिना म्याद थप गरी काममा लगाउने तथा सिभिल इन्जिनियर पदमा म्यादी रुपमा कार्यरत ऋतु दुवाल तथा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा म्यादी रुपमा कार्यरत शर्मिला मास्के र कल्पना थापालाई हाल रिक्त रहेकोे दरवन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म बढिमा ६ महिनाको लागि यथावत् काममा लगाउने गरी निर्णय भएको देखियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कानून बमोजिम स्थापित निकाय भएकोले त्यस्तो छुट्टै कानूनी व्यक्तित्व (Separate legal personality) भएको संस्थाले कानूनद्वारा तोकिएको कार्य कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको अनुसरण गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो संस्थाले आफ्नो नियम विनियममा तोकिएको कार्य तोकिएको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गई गरेमा त्यस्तोे कार्य अवैधानिक र अधिकारक्षेत्रविहिन हुन जान्छ । त्यस्तो कार्यले कानूनको दृष्टिमा मान्यता पनि पाउन सक्दैन । प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० को विनियम २२(१) मा भएको व्यवस्था अनुसार विनियम २१ अनुसार अस्थायी, म्यादीमा नियुक्ति गर्दा वा विनियम २७ अनुसार करारमा नियुक्त गर्दा स्थानीय स्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा सात दिनको सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार अस्थायी, म्यादी वा करारमा नियुक्त गर्दा पनि त्यस अनुसारको सूचना प्रकाशित नगरी नियुक्ति दिन मिल्दैन । यसर्थः अब आइन्दा प्राधिकरणमा रिक्त रहेका पदहरु अस्थायी, म्यादी वा करारमा नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्दा पनि विनियम २२(१) को व्यवस्थाको पालना गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मात्र नियुक्ति दिने गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षी प्राधिकरणलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.शारदा श्रेष्ठ
न्या.वलराम के.सी.
इति सम्वत् २०६१ साल असोज १४ गते रोज ५ शुभम् ........... ।