निर्णय नं. ७३९१ - दर्ता बदर गरी सार्वजनिक वाटो कायम गरी पाऊँ
निर्णय नं. ७३९१ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती
सम्वत २०६० सालको दे.पु.इ.नं. २७
फैसला मितिः २०६१।६।७।५
मुद्दाः –दर्ता वदर गरी सार्वजनिक वाटो कायम गरी पाउँ ।
पुनरावेदक
वादीः जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर उप—महानगरपालिका वडा नं. १३ वस्ने वर्ष ५७ को रामजीप्रसाद गुप्ता समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
प्रतिवादीः सुनसरी जिल्ला सिधिया गा.वि.स. वडा नं ४ वस्ने जयप्रसाद अधिकारीको मु.स. गर्ने छोरा प्रकाशकुमार अधिकारी समेत
§ पुनरावेदकीय अधिकार कानूनी अधिकार (Legal Right) हो । त्यस्तो अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएकोले नै यस अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा ग्रहण गरिने ।
§ ऐनले नै पुनरावेदन सम्बन्धी विषेश व्यवस्था गरी सो ऐन अन्तर्गतका कुन दफा अन्तर्गतको के कस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भनी विधायिकाले प्रष्ट सीमा रेखा कोरिदिएको अवस्थामा सो ऐनमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी छुट्याएको विषयवस्तु भन्दा वढी कुरामा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने ।
§ सम्बन्धित ऐनले नै कति कुरामा पुनरावेदन कहां लाग्ने हो भनी किटानी व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा सो भन्दा वाहेकका पुनरावेदन लाग्ने नभनिएको कुरामा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ पकडी पुनरावेदन लाग्न सक्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौं सशोधन पूर्वको दफा २४(४) बमोजिम मालपोत कार्यालय मोरङले दर्ता वदर गर्ने गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा पनि पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय कानून अनुरुपको देखिन नआउने ।
(प्र.नं. २२ देखि २४)
पुनरावेदक वादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
अवलम्वित नजिरः स.अ. वुलेटिन वर्ष १०, अंक १७, पुष १ — १५, २०५८, पूर्णांक २२७
फैसला
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५४।५।१६ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) अन्तर्गत परेको पुनरावदेनमा संयुक्त इजलाशका माननीय न्यायाधीशहरुका बीच मत्यैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (क) अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. जिल्ला मोरङ्ग विराटनगरको वरगाछी चांदनीचौक र त्यसठाउँवाट दक्षिण पश्चिम हुदै साविक मौजे दामावन्दीमा केशलिया नदी सम्म परापूर्व देखि मानिस गाडा आदि हिडी आएको सार्वजनिक वाटो सडक रहेको उक्त जग्गा साविक जिम्दार केशवप्रसाद कोइरालाको जिम्दारी भित्र थियो । हाल सर्भे नापी हुँदा सो सडक वाटो वखरी गा.प. वडा नं. ९(क) अन्तरगत उदगम आचार्य र पुष्कर आचार्य समेतको आवादी जग्गा देखि दक्षिण र वखरी गा.प. वडा न. ९(घ) को अन्तरगत भवनाथप्रसाद पौडेल, शम्भु पौडेल, सुरज शाह, भोला शाह समेतको आवादी जग्गा देखि उत्तर तर्फ रहेको पूर्व पश्चिम भएको सडक जग्गालाई पर्ति भनी वखरी गा.प. वडा नं. ९(घ) को कि.नं. ६४ मा नापी गरिएको रहेछ र सो जग्गा यद्यपी पर्ति सडक वाटो नै रही हामी समेतका आमजनताले हिडी आएको सर्वाजनिक जग्गा हो । हाल उक्त जग्गा विराटनगर नगरनगरपालिकामा गाभिन गएको हो । त्यस्तो परापूर्व देखि हिडी आएको सडक वाटो भएको सार्वजनिक जग्गा वखरी गा.प.वडा नं. ९(घ) को कि.नं ६४ को ५–७–० जग्गा मेरो नम्वरी हो भनी जि. खोटाङ्ग डुम्रेकोट गा.पं.वडा नं. ३ ज्यामिरे वस्ने जय प्रसाद उपाध्याय अधिकारी भन्ने मानिसले निजको मौजे दामावन्दीमा कुनै जग्गा नै नभएकोमा पनि आफ्नो नामको मौजे कारखानाको २ नं. रसिद देखाई उक्त मौजे दामावन्दी अन्तरगत पर्ने सार्वजनिक सडक भनी निवेदन दिई नमालुम कसरी हो तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ्गवाट मिति २०३४।१२।२७ मा निर्णय गराई आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई लिएको रहेछ । उक्त सडक वाटो भएको वखरी गा.पं. वडा नं. ९(घ) को कि.नं. ६४ को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै तर्फ मौजे दामावन्दीको जग्गाहरु भै सो मैजाका रैतिहरुले आ–आफ्ना नाउँमा जग्गा दर्ता गराएका हुन् अर्थात सो जग्गाको उत्तर तर्फ वखरी गा.पं. वडा.नं. ९झ को कि.नं ११८,११९,१२० र १२१ मौजे दामावन्दीकै रैती नं. ३ तिलोत्तमा देवी, रै.नं. ५० को विष्णु कुमारी पडेनी, रै.नं. ६ को ललित वहादुर खडकाको हाल क्रमश वखरी गा.प.वडा नं. ९(ख) को कि.नं ७०, कि.नं ८५ र कि.नं ७१ पर्दछ । पूर्वमा मौजे दामावन्दी रै.नं. ३४ को निजामुद्दिन रियाजुद्दिनको भई हाल वखरी गा.प.वडा नं. ९(घ) कि.नं १४ मा र दक्षिण तर्फ ९ घ कै कि.नं ६३ मा निजामुद्दिन, रियाजुद्दिन कै नाममा नापी भएको र वखरी गा.पं. वडा नं ९(घ) कै कि.नं. १६ र १९ पनि मौजे दामावन्दीकै जग्गा भै विचमा कि.नं ६४ मौजे कारखानाको जग्गा हुनै नसक्नेमा पनि विपक्ष जयप्रसाद उपाध्यायले मौजे कारखानाको जग्गा भनी त्यस्तो सडक वाटो भएको सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो नाउँमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को विपरीत दर्ता गराईए पनि सो जग्गा परापूर्व कालदेखिका सडक वाटो भै यद्दपी सो जग्गामा सडक वाटो नै रही हामी समेतका आम जनताले सार्वजनिक वाटोमा प्रयोग गरी राखेका हुनाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(३)(४) वमोजिम दर्ता सदर रहन नसक्ने भई वदर हुने कुरा स्पष्ट छ । विपक्षी जयप्रसाद उपाध्यायले माथि लेखिए अनुसार दर्ता गराइएको उक्त कि.नं. ६४ को सार्वजनिक जग्गा मध्ये २–०–० जग्गा जिल्ला मोरंग विराटनगर नगरपालिका वडा नं.४ वस्ने मायादेवी अधिकारीलाई मिति २०३५।३।२६ मा राजिनामा पारित गरी दिएपछि कि.नं. ६४ कित्ता काट भै कि.नं. १८३।१८४ मा परिणत हुन गई कि.नं.१८३ को २–०–०–० मायादेवी अधिकारीका नाउँमा दर्ता हुन गई कि.नं. १८४ को विपक्षी जयप्रसाद उपाध्यायमा कायम रहेको जग्गा सडक वाटो नै रही सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भई रहेकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) वमोजिम परापूर्व देखि हिडी आएको सार्वजनिक वाटो सडक भएको जग्गा कानून विपरीत दर्ता गराएकोले सो जग्गा दर्ता गर्ने समेतको निर्णय वदर गरी श्रेस्तामा वाटो सडक नै कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहाराको विजुल चौधरी समेतको द.नं. ९१०१ मिति २०४१।२।१९ को निवेदन पत्र ।
३. मायाँदेवी अधिकारीको हकमा वा. रेवतीरमण अधिकारीले मालपोत कार्यालयमा मिति २०४१।८।१९ मा गरेको वयानमा गा.पंं.वखरी वडा नं.९घ.कि.नं. १८३ को ज.वि. २–०–०–० जग्गा साविक कारखाना मौजाको रै.नं. १०९ कि.नं ६५, ११, ३६, १७, ३८, ३९, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, १८, १, २, २८, ३०, २१, ६६, ६३, ४, ७१ समेतको ज.वि. १०–५–१० साविक जग्गा धनी लप्टन रेवती रमण उपाध्याय पोखरेलवाट जयप्रसाद अधिकारीले पाई निज जयप्रसादको भोग तिरो दर्ता सात (७) नं. फांटवारीको आधारमा साविकको नम्वरी जग्गा २०३४ चैत्र २७ मा ज.ध. प्र.पुर्जा भू.प्र.का.मोरंगवाट प्राप्त गरी खाई भोगेको जग्गा हुनाले सो जग्गा मध्येवाट कि.नं. ६४ उत्तर तर्फवाट कित्ताकाट भै कि.न. १८३ को २–०–० जग्गा राजिनामा पारित गरी लिएको छु । उजुरवाला विजुल चौधरीको भाई फेकुवा चौधरी उपर आवादी जग्गा खिचोला गरी वाली लुटपिट गरेकोमा मोरंग जिल्ला अदालतवाट २०३९।६।१८ मा फैसला भएको र सो जग्गा नरघटी भै ५–१५–० कायम भएको जग्गामा कुनै सार्वजनिक वाटो पर्दैन । साविक देखिको नम्वरी जग्गा भएकोले मालपोत ऐन लागू हुनु भन्दा पहिले नै दर्ता कायम भई साविक नम्वरीको आधारमा तिरो भरो भोग चलन समेत गरी आएको जग्गा हुनाले कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन समेतले यो उजुरी दायर रही कारवाही हुनु नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको गरेको वयान ।
४. उक्त जग्गा वाटो होइन वाटो भए सवै नक्सामा वाटो हुनु पर्ने, सो नहुनाले वाटो छाड्न मंजुर छैन । वाटो कायम गरी दिएमा मेरो ५–०–० जग्गा जाने हुनाले मलाई मर्का पर्छ । त्यसो हुँदा मेरो नम्वरी नै कायम गरी पाउँ । सक्कल २०२६ सालको रसिद, ७ नं.फाँटवारी पछि पेश गर्नेंछु । उक्त जग्गा रेवतीरमण पोखरेलसंग लिएको कारखाना मौजाको हो भन्ने समेत व्यहोराको जयप्रसाद अधिकारीलेमालपोत कार्यालय मोरङ्गमा मिति २०४१ साल पौष २४ गते गरेको वयान ।
५. उक्त जग्गा साविक देखिको सडक हो भन्ने कसैको र कसैले आवादी हो भनी उल्लेख गरेको मालपोत कार्यालय मोरङ्गवाट मिति २०४३ साल मार्ग २ गते पुण्य प्रकाश उपाध्यायले स्थलगत मुचुल्का ।
६. कि.नं १८४ को दक्षिण पूर्वको ०–०–१७ र सोही कि.नं. कै दक्षिण गएको भागको विचवाट उत्तर दक्षिण ०–१०–९ जग्गा वाटो देखिने र कि.नं. १८३ मा ट्रेसमा वाटो उल्लेख नभएको भन्ने मेन्टिनेन्स नापी शाखा मोरंगको चलानी नं. १०४६ मिति २०४३।१२।१८ को पत्र ।
७. परापूर्वकाल देखिको गौचर, डगर वाटो पर्ति भनी नापी भएको जग्गा जयप्रसाद उपाध्यायले मौजे कारखानाको भनी नापी गराएको हुँदा डगर वाटो नै कायम गर्न शान्ति शर्मा समेत २३ जनाको निवेदन पर्दा ३१ जनावाट भएको सर्जमिन मुचुल्का समेत अनुसार उक्त जग्गा दामावन्दी मौजाको गौचर, डगरवाटो जग्गालाई मौजे कारखानाको जग्गा भनी दर्ता गराई विक्रि समेत गरेको हुँदा मालपोत ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) र (४) वमोजिम सार्वजनिक गौचर , डगर, वाटोको जग्गा दर्ता वदर गरी सार्वजनिक गौचर डगर वाटो नै कायम गरिन पर्ने भन्ने समेत व्यहोरको तत्कालीन विराटनगर नगरपालिकाको च.नं. ५१५२ मिति २०४६।१०।२६ र विराटनगर नगरपालिकाको चलानी न. १०४२१ मिति २०४७।३।७ समेतको पत्र ।
८. वखरी ९घ कि.नं ६४ को जग्गा परापुर्व देखि डगर वाटो पर्ति जग्गा हो । सो ६४ देखि उत्तरमा म पुष्कर आचार्यको ९(क) कि.नं. ११८, ११९, १२०, १२१ को जग्गा पर्दछ । मेरो सांधमा सो कि.न. ६४ को डगर वाटो पर्ति जग्गा दामावन्दी, मेठवन्दी भित्र पर्नेमा त विवादै छैन । सो देखि दक्षिण पश्चिम रै.नं. तिलोत्तमा देवी, रै.नं. ५० को विष्णुकुमारी पडेनी, रै.नं. ६ को ललितवहादुर खडका, रै.नं. ३४ को निजामुद्दिन रिजाजुद्दिन समेतका नापीमा क्रमश ९ (ख) कि.नं ७०, ८५, ७१ र ९(घ) कि.नं. १४ देखि क्रमशः दक्षिण पूर्व साँधमा सुरत शाह, शम्भु पौड्याल, भवनाथ पौड्याल, उदगम आचार्य आदिको क्रमश दामावन्दी मेठवन्दी भित्रका जग्गाहरुमै पर्दछन् । वडा.नं. ९(घ) कि.नं ६४ कित्ताकाट भई १८३÷ १८४ वा अन्य जतिसुकै कित्ताहरु भए पनि कि.नं. ६४ पर्ति सडक डगर वाटो सार्वजनिक जग्गा हो । यस्तो जग्गा दर्ता गराए तापनि यसमा दर्ता गराउने जयप्रसाद अधिकारीको वा. निजका भतिजा रेवतीरमण अधिकारीको श्रीमती मायाँदेवीको समेत भोग आवाद नरहेको, फिल्डवुकमा आ.लायक नजनाइएको, दामावन्दी मेठवन्दी भित्र पर्ने पर्ति सडक वाटोको जग्गा हो भनी पुष्करप्रसाद आचार्य समेत १९ जनाको व्यहोरा भएको ०५०।११।२८ को सर्जमिन मुचुल्का ।
९. वखरी वडा नं. ९(घ) को साविक कि.नं. ६२ को जग्गा फिल्डचेक गर्न उक्त क्षेत्रमा गई साँध सधियार ,भरभलादमी, जनप्रतिनिधि र मालपोत कार्यालय मोरंगका खरीदार प्रकाशकुमार चापागाई समेतको रोहवरमा जग्गा छुट्याई जग्गाको साँध सिमाना कायम गरिएको र जग्गाको अवस्था हाल वाँझो पर्ति रहेको र उक्त कित्ता नं. को जग्गाको नक्सामा वाटो नरहेको, नक्सा ट्रेशमा रातो मसिले वाटोको संकेत देखाए अनुसारको वाटो मिति २०५०।१।२७ गते फिल्डचेक गर्दा जग्गामा कायम रहेको देखिएको हुँदा सोही अनुसारको नक्सा ट्रेश तयार गरी प्रतिवेदन साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको नापी शाखाका अमिन केदारनाथ दाहालको २०५०।१२।२ को फिल्डचेक प्रतिवेदन ।
१०. विवादित जग्गाको साँध संधियारको जग्गा दामावन्दी मौजामा दर्ता भएको देखिएकोमा उक्त जग्गा उजुरकर्ताहरुले दामावन्दी मौजेको हो भनी उजुरी गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुले कारखाना मौजाको भनी प्रतिवाद सम्म गरी प्रमाण पेश गर्न नसकेको स्थितिमा उक्त जग्गा हाल सम्म आवाद नभई साविक देखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भएको पर्ति जग्गा देखिनुका साथै साविक देखि भोग चलन गरेको नदेखिंदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) अनुसार यस्तो जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने र दफा २४(४) वमोजिम यस्तो जग्गाको दर्ता यो ऐन प्रारम्भ भए पछि जुनसुकै वखत मालपोत कार्यालयले वदर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सो जग्गा सार्वजनिक रुपमा चलन भै आएको वाटो पर्ति देखिएको हुँदा भूमि प्रशासन कार्यालय मोरंगको ०३४।१२।२७ को निर्णयवाट दर्ता भएको वखरी वडा नं. ९घ साविक कि.नं. ६४ को जग्गा दर्ता वदर गरी दिने ठहर्छ । सो ठहर्नाले शुरु दर्ता जग्गा नै वदर भई सकेपछि अन्य व्यक्तिका नाउँमा विक्रि भई गई सकेको भएपनि वदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय मोरंगको मिति २०५१।१।९ को निर्णय ।
११. साविक आवादी नम्वरी जग्गालाई असम्वन्धित ऐन लगाई सम्वन्धित मानी हामीहरुले प्रमाणको रुपमा उल्लेख गरेको अदालतवाट भएको फैसला लगायतका अन्य सवुद प्रमाणहरुको मूल्यांङ्कन नगरी विवादित जग्गाको दर्ता वदर गर्ने गरेको शुरु मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला वदर गरी हाम्रो प्रतिउत्तर जिकिर वमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जयप्रसाद अधिकारी समेत ३ जनाको पुनरावेदन अदतलत विराटनगरमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
१२. केवल सार्वजनिक वाटो भएकोले दर्ता वदर गरी पाउँ भनी दिएको मनगढन्ते निवेदनलाई आधार वनाई दावीको प्रमाण पुष्टी गर्ने भार प्रतिवादी माथि थोपारी प्रमाणमा उल्लेख गरेका अदालतका फैसला लगायतका अन्य सवुद प्रमाणहरुको समेत मूल्यांङ्कन नगरी गरेको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा मालपोत कार्यालयको उक्त फैसला वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मध्येका मायादेवी अधिकारीको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परेको मिति २०५१।२।२९ को पुनरावेदन पत्र ।
१३. प्रतिवादीहरुले प्रमाणको रुपमा उल्लेख गरेको अदालतको फैसला लगायतका सवूद प्रमाणहरुको मूल्यांङ्कन तथा विवेचना नै नगरी विवादित कि.नं. ६४ को जग्गाको दर्ता वदर गर्ने गरेको शुरु मालपोत कार्यालयको निर्णय विचारणीय देखिएकोले छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. तथा पु.वे.अ.नियमावली, ०४८ वमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५२।३।२५ को आदेश ।
१४. विवादित जग्गा आवादलायक भनी पुनरावेदिकाका नाउँमा विशूद्ध रुपमा भएको दर्तालाई निवेदकहरुको दर्ता वदरतर्फ सर्वोच्च अदालतको फैसला उप्रान्त पनि उजुरी पुनरावेदन र फैसला वदर सम्मको दावी लिन सकेको अवस्था विद्यमान नभएको स्थितिमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले दिएको अधिकार भनी भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ्गको ०३४।१२।२७ को निर्णय वदर गर्न सक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको नदेखिंदा दर्ता वदर गरि दिने भनी गरेको ०५१।१।९।६ को निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण भै नमिलेको हुँदा उल्टी हुने. ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०५४।५।१६ को फैसला ।
१५. उक्त फैसलामा चित्त वुझेन । जुन जग्गा विपक्षीले दर्ता गराएको हो, सो हाल सम्म पनि विपक्षीवाट भोगचलन भएको छैन । साविक कि.नं ६४ कित्ताकाट गराई कि.नं. १८३ को वारेमा मुद्दा परे पनि कि.नं १८४ को जग्गामा मूल दर्तावालाले कुनै अदालती प्रमाण तयार गर्न पनि नसकिने अवस्थामा दूषित रुपवाट भएको दर्तालाई नै मान्यता प्रदान गरिएको उक्त फैसला वदरभागी छ । सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराएमा वदर हुने कुरा तत्कालीन भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ को दफा २० मा उल्लेख भएको र सो ऐनको कार्यविधिलाई निरन्तरता दिएको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले त्यस्तो दुषित दर्तालाई वदर गर्न सक्ने कानूनी अधिकार प्रदान गरी सो अख्तियारी अन्तर्गत भएको मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अनधिकृत ठहर गरिएको उक्त फैसलामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को व्याख्यात्मक त्रुटी समेत रहेको छ । सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरे गराएकोमा दर्ता भएकै कारणले स्वामित्व कायम हुन सक्ने होइन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत स्थलगत सरजमिन, नगरपालिकाको चिठी र अन्य सम्वद्ध सवुद प्रमाण हेरी कानूनसम्मत तरिकाले मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय वदर गरेको ने.का.प. २०५४ अंक ११ पृष्ठ ६०५ र ऐ अंक १२ पृष्ठ ६७८ मा प्रकाशित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा वदरभागी भएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर गरी मालपोत कार्यालय मोरङ्गको मिति २०५१।१।९ को निर्णय सदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
१६. भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ्गवाट २०३४।१२।२७ मा वादीका नाममा विवादित जग्गा दर्ता हुने ठहरेको हाल उजुरकर्तावाट सार्वजनिक वाटो भनी परेको उजुर उपर सुनुवाई गरी मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी उक्त २०३४ सालको निर्णय वदर गर्ने ठह¥याएको ०५१।१।९ को कानूनसम्मत निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको समेत अवस्थामा उक्त २०५१ सालको मालपोत कार्यालयको निर्णय उल्टी हुने ठह¥याएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला फरक पर्ने देखिंदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. वमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।६।२९ को आदेश । १७. प्रस्तुत विवाद भूमि प्रशासन ऐन, २०२४को दफा २० र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४को अधिकारको प्रयोगवाट सिर्जित भएकोमा दुवै पक्ष वीचमा विवाद देखिएको छैन । मालपोत अधिकृतले गरेको निर्णय उपर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले सो कानूनी व्यवस्था हेर्दा मालपोत असुल तहसिल गर्ने काममा वाधा विरोध गर्नेलाई सजाय गरेको (दफा २८), आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गरेको (दफा २९) र स्वीकृति विना जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गरेको ( दफा ३४) सम्वन्धमा मालपोत कार्यालयको प्रमुखको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद ऐनको दफा २४ वमोजिमको सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको विषयको भएको र मालपोत अधिकृतले विवादित जग्गाको दर्ता वदर गरेको सम्म देखिएकोले सो उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइएन । यसरी कानूनले नै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरेको स्थितिमा मालपोत कार्यालय मोरङ्गको ०५१।१।९ को निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदन लिई फैसला गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०५४।५।१६ को फैसला त्रुटीपूर्ण देखिंदा वदर हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको छुट्टै असहमत राय हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१) को खण्ड (क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय ।
१८. विवादित कि.नं. ६४ को जग्गा प्रतिवादी जयप्रसादका नाउँमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङ्गवाट २०३४।१२।२७ मा दर्ता गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ को दफा २० अन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गा नपर्ने भनी उक्त कार्यालयवाट निर्णय भएको अवस्था छ । जग्गा दर्ता गर्ने अख्तियारी प्राप्त साधिकार निकायवाट सो दफा २० अन्तर्गत नपर्ने भनी निर्णय गरिसकेकोमा उही निकाय मालपोत कार्यालय विराटनगरले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) प्रयोग गरी साविक कि.नं. ६४ को जग्गाको दर्ता वदर गरेको मिलेको देखिदैन । आफूले गरेको निर्णय आफैले वदर गर्न नहुने भनी यस अदालतवाट ने.का.प. २०५० अंक ४ पृष्ठ २२८ मा प्रकाशित नि.नं. ४७३२ मा समेत सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको समेत देखिन्छ । उपरोक्त परिप्रेक्ष्यमा मालपोत कार्यालय मोरङ्गको ०५१।१।९ को निर्णयलाई वदर गरी सोही मालपोत कार्यालयकै रुपमा कार्य गर्ने एउटै निकाय भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरको मिति २०३४।१२।२७ को निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासीव ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको रायसंग असहमत भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम ३ को उप नियम (१) को खण्ड (क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।२।१९ को फैसला ।
१९. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले विवादको कि.नं ६४ को जग्गा मौजे दामावन्दी भित्रको जग्गा हो । दामावन्दी मौजा भित्र प्रत्यर्थी जयप्रसादको जग्गा छैन । विवादको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको भन्ने कुरा देखिएको छ । त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा कसैले पनि दर्ता गराउन मिल्दैन । दर्ता गराएको भए पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले मालपोत कार्यालयलाई वदर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेकोछ । सोही अधिकार प्रयोग गरी मालपोत कार्यालयले दर्ता वदर गर्ने निर्णय गरेको हो । मालपोत कार्यालयले गरेको त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनमा व्यवस्था छैन । पुनरावेदन लिई मालपोत कार्यालयको ०५१।१।९ को निर्णय वदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरि शंकर निरौलाले मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर सोही ऐनको दफा ३१ मा उल्लेखित व्यवस्थाबाट पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै देखिन्छ । साथै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अनुसार पनि मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै हुन्छ । एकपटक सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सकेको अवस्थामा उही कार्यालयले आफ्नो निर्णय आफै वदर गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठह¥याएको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहश जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहश जिकिरलाई समेत विचार गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदकतर्फबाट विवादको दर्ता वदर गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्न नसक्नेमा पुनरावेदन लिई सुनुवाई गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन भै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्ने प्रारंभिक प्रश्न उठाएको पाइएकोले सर्वप्रथम सोही प्रश्नको निराकारण हुनुपर्ने देखिन आयो । सोतर्फ विचार गर्दा उक्त जग्गा हालसम्म आवाद नभई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भएको पर्ति जग्गा देखिनुको साथै दर्ता गराउनेले दर्ता गराई सकेपछि साविक देखिकै निजको जग्गा भए आवाद गरी भोग गरेको हुनुपर्नेमा आवाद नभई साविकै देखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भएको पर्ति जग्गा देखिएको हुदां निजको भोग चलन समेत रहेको देखिएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) अनुसार परापूर्व देखि हिडि आएको बाटो, सडक, गौचर, गाईवस्तु चराउने चौर, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, त्यस्तै सार्वजनिक रुपमा चलन भई आएको वा सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने सोेही दफाको उपदफा (४) मा यस्तो दर्ता यो ऐन प्रारंभ भएपछि जुनसुकै वखत मालपोत कार्यालयले वदर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सो जग्गा सार्वजनिकरुपमा चलन भै आएको बाटो पर्ति देखिएको हुँदां भूमी प्रशासन कार्यालय मोरङ्गको मिति २०३४।१२।२७ को निर्णयबाट दर्ता भएको वहरी वडा नंं ९ कि.नं ६४ को जग्गा दर्ता वदर गरिदिने ठहर्छ भन्ने मालपोत कार्यालय मोरङको मिति २०५१।१।९ को निर्णमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही दर्ता वदर गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ ले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र यस अदालतलाई छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन परेको देखिन आउँछ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र मूल शीर्षक अन्तर्गत सो दफाको उपदफा (१) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने र कानून बमोजिम साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस दफामा प्रयुक्त प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा भन्ने वाक्यांशबाट जुन निकाय वा अधिकारीले जुन कानून प्रयोग गरी निर्णय गरेको हो सो कानूनले पुनरावेदकीय अधिकारको व्यवस्था कसरी गरेको रहेछ वा गरेको छ भन्ने कुराले विशेष महत्व राख्ने देखिन्छ र त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आउंछ ।
२१. माथि उल्लेख भएबमोजिम मालपोत कार्यालय मोरङ्गले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी विवादित निर्णय मिति २०५१।१।९ मा गरेको हुँदा सो वखत पुनरावेदन सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ मा के कस्तो व्यवस्था रहेको थियो भन्ने कुरा सान्दर्भिक देखिन आएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को (चौथो सशोधन २०४९।९।८) दफा ३१ पुनरावेदन मूल शीर्षक अन्तर्गत सो दफाले दफा २८, २९ वा ३० अन्तर्गत मालपोत कार्यालयको प्रमुखले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो दफा ३१ को व्यवस्था अनुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २८, २९, ३० अन्तर्गतका कुरामा गरिएको निर्णय उपर मात्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा मिति २०५४।८।२६ मा पाचौं संशोधन भएको देखिन्छ । सो पांचौं सशोधनले सो ऐनको दफा ३१ मा समेत संशोधन भएको र सो संशोधित दफा ३१ ले यस ऐनको दफा ७,८,८(ख),२८,२९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो संशोधित व्यवस्थाले पनि मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अन्तर्गत गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्नसक्ने व्यवस्था गरेको देखिदैन । यसबाट साविक देखि हाल सम्मको मालपोत ऐन को व्यवस्था अनुसार सो ऐनको दफा २४ अन्तर्गतको निर्णय उपर पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको पुष्टी हुन आउँछ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २८ अनुसार मालपोत असूल तहसिल सम्बन्धी कार्यमा वाधा गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था, दफा २९ अनुसार आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था र दफा ३० अनुसार स्वीकृति विना जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत निर्णय गरेकोमा वाहेक मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय क्षेत्रविहीन देखिने स्वतः स्पष्ट छ भन्ने निर्णय यस अदालत पूर्ण इजलासबाट धर्मदत्त कोइराला विरुद्ध कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह भएको पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा नाप नक्सा गरी दाखेल खारेज गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा (स.अ. वुलेटिन वर्ष १०, अंक १७ पुस १ देखि १५, २०५८, पूर्णाङ्क २२७ ) भएको निर्णयसंग असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिदैन । अतः दफा २९ को व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा समेत मालपोत कार्यालयको प्रस्तुत निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्न सक्छ भन्ने प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिरसंग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिएन ।
२२. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) अन्तर्गत गरेको निर्णय उपर सो ऐनको दफा ३१ ले पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था नगरे पनि न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(१) को व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालय मुद्दा मामिलाको सुनुवाइको प्रयोजनका लागि पुनरावेदन अदालतको मातहतको अर्धन्यायिक निकाय भएकोले न्याय प्रशासन ऐनको सो व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालयले गरेको अन्तिम आदेश वा निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्दछ भन्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फको जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदकीय अधिकार कानूनी अधिकार (Legal Right) हो । त्यस्तो अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएकोले नै यस अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । कुन विवादमा कुन कानून अन्तर्गत कुन निकाय वा कार्यालयले शुरु अधिकार ग्रहण गरी विवादको छिनोफानो गर्न पाउने हो र त्यसरी गरिएको विवादको छिनोफानोमा चित्तन वुझे कहां कुन प्रक्रियाद्वारा कस्ले पुनरावेदन गर्न पाउने हो भन्ने कुरा कानूनद्वारा नै व्यवस्थित भएको हुनुपर्छ । अन्यथा कानूनी अधिकारको रुपमा रहेको पुनरावेदकीय अधिकारको सिर्जना नै हुन सक्दैन ।
२३. मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौं सशोधनसम्मद्वारा गरिएको सो ऐनको संशोधित व्यवस्थासम्ममा समेत सो ऐनको दफा ३१ ले सो ऐनको दफा २४ अन्तर्गत मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन आएको छैन । यसरी सम्बन्धित ऐनले नै सो ऐन अन्तर्गतको कुनै दफा अन्तर्गतको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिरहेकोले सो ऐन अन्तर्गतका अन्य दफाहरु अन्तर्गतका निर्णयमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने कानूनी मनसाय रहेको देखिन्छ । यसरी छुट्टै उद्देश्य पूर्तिको लागि निर्माण भएको ऐनले नै पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था नगरेको देखिएको अवस्थामा पुनरावेदन गर्न पाउँने कानूनी अधिकार निश्रृत भएको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिदैंन । मालपोत ऐनले नै पुनरावेदन सम्बन्धी विषेश व्यवस्था गरी सो ऐन अन्तर्गतका कुन दफा अन्तर्गतको के कस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भनी विधायिकाले प्रष्ट सीमा रेखा कोरिदिएको अवस्थामा सो ऐनमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी छुट्याएको विषयवस्तु भन्दा बढी कुरामा पुनरावेदन लाग्न सक्छ भन्न मिल्दैन । छुट्टै ऐनमा पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने संवन्धमा कुनै कुरा नवोलिएको अवस्थामा मात्र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) आकर्षित हुने हो । अरु ऐनमा पुनरावेदन सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएकोमा न्याय प्रशासन ऐन समेत आकर्षित गरी एकसाथ दुवै ऐनको कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुन्छ भन्नु कानूनको प्रयोगमा झनद्विविधा उत्पन्न गर्नु हुन जान्छ । तसर्थ सम्बन्धित ऐनले नै कति कुरामा पुनरावेदन कहां लाग्ने हो भनी किटानी व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा सो भन्दा वाहेकका पुनरावेदन लाग्ने नभनिएको कुरामा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ पकडी पुनरावेदन लाग्न सक्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । अतः प्रत्यर्थीतर्फको यस सम्बन्धी जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
२४. माथि गरिएको प्रारंभिक प्रश्नको विवेचनाबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाउँमा भएको विवादको कि.नं ६४ को जग्गाको मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौं सशोधन पूर्वको दफा २४(४) बमोजिम मालपोत कार्यालय मोरङले दर्ता वदर गर्ने गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा पनि पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय कानून अनुरुपको देखिन आएन । यसरी कानूनले लाग्दै नलाग्ने पुनरावदेन लिई मालपोत कार्यालयले विवादित दर्ता वदर गर्ने गरेको निर्णय वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला अधिकारक्षेत्रविहीन भै त्रुटीपूर्ण रहेको देखिन आयो । कानूनतः नलाग्ने पुनरावेदन खारेज गर्नुपर्नेमा नगरी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा परेको पुनरावेदन सुनी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर हुने हुँदां पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ठह¥याएको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय सदर हुन्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसिलको देहाय १ र २ बमोजिमको लगत कायम नरहने हुँदां सो कट्टा गरिदिनु र मालपोत कार्यालयको निर्णय अनुसार गर्नु भनी शुरु मालपोत कार्यालय मोरङमा लेखि पठाई दिनु .... १
नियमानुसार गरी मिसिल बझाइ दिनु ... २
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.खिलराज रेग्मी
न्या.हरिजंग सिजापती
इति सम्वत २०६१ साल असोज ७ गते रोज ५ शुभम्................।