निर्णय नं. ७३९४ - उत्प्रेषण परमादेश समेत
निर्णय नं. ७३९४ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
सम्वत २०६१ सालको रिट नं. .. ३६६४
आदेश मितिः २०६१।६।१२।३
विषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदकः काठमाडौं उपत्यका ट्याम्पो व्यवसायी संगठनको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष तथा आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ वस्ने टुल्कमान लामा
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत
§ वातावरण प्रदूषण रोकथाम गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारको कर्तव्य नै हुन आउने देखिंदा काठमाडौ उपत्यकाको वायु प्रदूषणको रोकथाम निमित्त छानविन समिति समेतको प्रतिवेदनका आधारमा टु—स्ट्रोक इन्जिन भएका तीन पाँग्रे भाडाका सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकावाट विस्थापित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट २०६०।५।२२ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिने ।
§ काठमाडौं उपत्यकावाट विस्थापित गरिएका त्यसप्रकारका सवारी साधनहरु लुम्विनी गुरुयोजनाक्षेत्र र पोखरा उपत्यकाक्षेत्र वाहेकका अन्य क्षेत्रमा संचालन गर्न पाउने छूट उक्त निर्णयले नै प्रदान गर्नुका साथै विस्थापित एक सवारीसाधनको सटृामा एक ट्याक्सी वा १२—१४ सीट क्षमताको माइक्रोवस आयात वा नयाँ खरिद गर्ने सुविधा समेत श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयले प्रदान गरेकै देखिंदा निवेदकहरुको पेशा रोजगार गर्न पाउने मौलिक हक हनन् हुन गएको भन्न नमिल्ने ।
§ विक्रम टेम्पो र निवेदकहरुको टेम्पो के कति कारणवाट समान भएको र सरकारले कुन कारणवाट त्यस्तो छूट दिएको भन्ने कुराको आधार सहितको स्पष्ट निवेदन दावीको अभावमा केवल हचुवाका रुपमा विक्रमटेम्पोलाई भन्सार छूट दिएको भन्ने उल्लेख भएकै भरमा निवेदकहरुले समेत त्यस्तो छूट पाउने भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित नहुने ।
§ समयान्तरमा पृथक पृथक प्रकृतिका सवारी साधन विस्थापित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भएको र अघि नै निर्णय भई कार्यान्वयन भैसकेको विषयवाट निवेदकहरुलाई भेदभाव भएको नदेखिने ।
§ के कुन मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा के, कति भन्सार सहुलियत वा छूट दिने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय अन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यस्तो नीतिगत विषयमा निवेदन माग वमोजिम भन्सार छूट वा सहुलियत दिनु भनी यस अदालतवाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १७ देखि १९)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरी अधिकारी
अवलम्वित नजिरः २०५२ सालको रिट नं. २९९१, २०५३ सालको रिट नंं. ३३४०
२०५६ सालको रिट नं. ४१९३
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
२. म निवेदक वा.१ ह २८०१ नं. को टेम्पोधनी र सोही हैसियतले उपत्यका टेम्पो व्यवसायी संगठनको कार्यवाहक अध्यक्ष हुँ । यस संगठनमा ५०० भन्दा वढी व्यवसायीहरु संगठित रहेका छौ । यस्तैमा श्री ५ को सरकारले मिति २०६०।५।२२ मा काठमाडौं उपत्यकावाट टु स्ट्रोक ३ पाँग्रे सवारी साधनहरु विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा टु स्ट्रोक ३ पाँग्रे सवारी साधनहरु विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा टु—स्ट्रोक सवारीको सटृा ट्याक्सी आयात वा खरिद गर्न इजाजत दिने, ट्याक्सीको सटृा माइक्रोवस आयात गर्न चाहेमा १२—१४ सिट क्षमताको माइक्रोवस आयात गर्न इजाजत दिने तथा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम पूर्णरुपमा असुल गर्ने जस्ता निर्णय भएको रहेछ ।
३. श्री ५ को सररकारको उपरोक्त निर्णय अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी छ । ३ पाँग्रे टु स्ट्रोक टेम्पोहरु विस्थापित गर्दा नागरिक लगानीको संरक्षण भएको छैन । साथै यस सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारवाट गठित कार्यदलले भन्सार छूट दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएकोमा सो तर्फ विचार नगरी भएको निर्णय कपटपूर्ण हुँदा वदरभागी छ । विस्थापित टेम्पोको सटृामा ट्याक्सी वा माइक्रोवस मात्र आयात गर्न दिने भनिएवाट अन्य सवारी सेवा प्रदान गर्ने पेशाको छनौट गर्ने अधिकारवाट वञ्चित गरिएको उक्त निर्णय संविधानको धारा १२(२)(ङ) समेतको प्रतिकूल रहेको छ।
४. सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम पूर्णरुपमा असुल गर्ने भन्ने निर्णय कार्यदलको सिफारिश विपरीत छ । साथै यस पूर्व विक्रम टेम्पो विस्थापित गर्दा ९९ प्रतिशत भन्सार छूट दिएकोमा हाल नदिने कार्य प्रष्टरुपमा नागरिक नागरिकका वीचमा भेदभावपूर्ण भएकोले संविधानको धारा ११ विपरीत छ । यसका अतिरिक्त नागरिकको सम्पत्ति उपभोग गर्नवाट वञ्चित गरी राज्यले अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो अधिकार सिर्जना गर्दा संविधानको धारा १७(३) वमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा सो नदिई गरेको निर्णयवाट संविधान प्रदत्त उक्त हकको समेत उल्लघंन हुन गएको छ ।
५. अतः श्री ५ को सरकारको मिति २०६०।५।२२ को ३ पाँग्रे टु—स्ट्रोक टेम्पो विस्थापित गर्ने निर्णय गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कानून वमोजिम उचित क्षतिपूर्ति विना साम्पत्तिक भोग समेतका हकवाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि निवेदन निष्प्रभावी हुने कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाउनु । साथै अन्तरिम आदेश सम्वन्धी छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई पूर्ण इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट २०६१।२।२८ मा भएको आदेश ।
७. यस्मा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित विषय सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ अन्तर्गत पर्ने नदेखिंदा पूर्ण इजलासवाट हेर्न मिलेन । पूर्ण इजलासको लगत कटृा गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत, पूर्ण इजलासको २०६१।२।३२ को आदेश ।
८. यसमा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिएन । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासवाट २०६१।३।४ मा भएको आदेश ।
९. यस मन्त्रालयवाट निवेदकको हकहितमा असर पर्ने कानून विपरीतको कुनै निर्णय नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको र सोही व्यहोरा मिलानको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।
१०. काठमाडौं उपत्यकामा वायुको प्रदूषण वढाउने प्रमुख कारकका रुपमा रहेको टु—स्ट्रोक तीन पाँग्रे सवारी साधनहरु श्री ५ को सरकारको मिति २०६०।५।२२ को निर्णयले विस्थापित गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । सो निर्णयानुसार विस्थापित साधनको विकल्पमा चार पाँग्रे हलुका सवारी साधन (ट्याक्सी) र ट्याक्सीको सटृा माइक्रोवस आयात वा नयाँ खरिद गर्न पाउने र विस्थापित सवारी साधनहरु लुम्विनी गुरु योजना क्षेत्र र पोखरा उपत्यका वाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न पाइने भएकोले श्री ५ को सरकारको उल्लिखित निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
११. २०५९।११।२७ मा सर्वोच्च अदालतवाट रिट नं. ३४४० मा हाल उपत्यका भित्र चल्ने साना टेम्पो लगायतका सवारी साधनवाट निस्कने वायु प्रदूषणवाट जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने प्रभावकारी आवश्यक उपायको अवलम्वन वढीमा दुई वर्षसम्म गराई सक्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश भएको र काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा वढाउने कारक तत्वहरु मध्ये टु—स्ट्रोक सवारी साधन प्रमुखरुपमा रहेका छन । त्यस्ता सवारी साधन मध्ये निजी भन्दा भाडाका साधनहरु सडकमा अत्यधिक गुड्ने र मर्मत सम्भारको स्तर समेत निजीको भन्दा नराम्रो हुने पाइएकोले प्रथम चरणमा त्यस्ता सवारी साधनलाई काठमाडौं उपत्यकावाट विस्थापित गर्ने निर्णय गरिएको हो । विस्थापित सवारी साधनलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप लुम्विनी गुरु योजना क्षेत्र र पोखरा उपत्यका वाहेक अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने स्वीकृति दिइएको छ । साथै त्यस्ता सवारीधनीले अर्को सवारी सञ्चालन गर्न चाहेमा एक ट्याक्सी वा १२—१४ सिट क्षमताको एक माइक्रोवस आयात वा खरिद गर्न स्वीकृति दिने सुविधा दिइएको छ । उक्त निर्णय २०६१।४।१ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सोही व्यहोरा मिलानको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१२. काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणलाई स्वच्छ र स्वस्थ कायम गर्ने उद्देश्यवाट भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूसम्मत छ । टेम्पो चालहकहरु वीचमा कसैलाई काखा र पाखा नगरी पुराना टेम्पोको सटृा माइक्रोवस र ट्याक्सी संचालन गर्ने गरी टेम्पो व्यवसायीहरुलाई समान अधिकार प्रदान गरिएको हुँदा असमान व्यवहार भयो भन्न मिल्ने होइन । श्री ५ को सरकार समक्ष दर्ता नगराई कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा सवारी साधन संचालन गर्न पाइदैन । मुलुक भित्र आयात हुने कुनै पनि माल सामानमा तोकिएको महसुल लगायतका करहरु आयातकर्ताले तिर्नु वुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान हो । प्रस्तुत मामलामा भन्सार महसुल लगायत लाग्ने अन्य कर र शुल्कहरु छूट पाउनु पर्ने भनी वपक्षीले लिनु भएको जिकिर पूर्णतः गैरकानूनी भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१३. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय समेत तर्फका विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरी अधिकारीले वातावरण ऐन, नियम र सम्मानित अदालतवाट पटक पटक भएका आदेश समेतको परिप्रेक्ष्यमा वातावरण प्रदुषित हुनवाट रोक्ने कार्य श्री ५ को सरकारको हो । सोही क्रममा काठमाडौं उपत्यका भित्र चल्ने टु—स्ट्रोक इन्जिनका सवारी साधनवाट काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रामा वढन गएको विभिन्न अनुसन्धानहरुवाट देखिन आएकोले त्यस्ता सवारी साधनहरुलाई काठमाडौ उपत्यकावाट विस्थापित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट २०६०।५।२२ मा निर्णय भएको हो । टु—स्ट्रोक टेम्पो विस्थापन गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको सटृा एउटा ट्याक्सी वा १२—१४ सिट क्षमताको एक माइक्रोवस खरिद वा आयात गर्न दिने सुविधा प्रदान गरिएको छ । साथै पोखरा उपत्यका र लुम्विनी गुरु योजना क्षेत्र वाहेकका अन्य क्षेत्रमा त्यस्ता सवारी चलाउन सक्ने छूट दिइएको हुँदा निवेदकहरुको पेशा, रोजगार गर्न पाउने हकमा आघात परेको अवस्था पनि छैन । श्री ५ को सरकारको उक्त २०६०।५।२२ को निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाल मिटर टेम्पो व्यवसायी संघले २०६०।६।२९ मा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको र प्रेस वक्तव्य निकालेको अवस्था छ । प्रचलित भन्सार ऐन, नियम वमोजिम नयाँ सवारी आयात गर्दा भन्सार लाग्ने कुरालाई निवेदकहरुले अन्यथा भन्न मिल्दैन । तसर्थ श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदवाट कानून वमोजिम भएको निर्णयवाट निवेदकहरुको कुनै हकाधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस सुनी रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने, हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१४. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा श्री ५ को सरकारवाटै गठन भएको पोखरेल आयोगको प्रतिवेदन विपरीत हामी टेम्पो व्यवसायीहरुलाई कुनै सुविधा र क्षतिपूर्ति नदिई काठमाडौं उपत्यकावाट टु—स्ट्रोक टेम्पो विस्थापित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट २०६०।५।२२ मा भएको निर्णयले निवेदकहरुलाई संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने समेतका मौलिक हक हनन् हुन पुगेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उचित क्षतिपूर्ति विना नागरिकको साम्पत्तिक भोग समेतका हकवाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । वातावरण ऐन, नियम र सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा टु—स्ट्रोक इन्जिन भएका ३ पाँग्रे सवारी साधनहरुवाट काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण वढ्न गएको हुँदा छानविन आयोगको प्रतिवेदन समेतका आधारमा श्री ५ को सरकारवाट २०६०।५।२२ मा त्यस्ता सवारी साधनहरु विस्थापत गर्ने निर्णय गरिएको हो । सामजिक न्यायको अवधारणा अनुरुप त्यस्ता सवारी साधनहरुलाई लुम्विनी गुरु योजना क्षेत्र र पोखरा उपत्यका वाहेकका अन्य क्षेत्रमा चलाउन सक्ने अनुमति दिइएको र त्यस्ता सवारीको सटृामा एक ट्याक्सी वा १२—१४ सिटको एउटा माइक्रोवस नयाँ खरिद वा आयात गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरिएको हुँदा निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त कुनैपनि हकाधिकारमा असर परेको छैन । प्रचलित कानून वमोजिम माल सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हुँदा सो तिर्नु नपर्ने भन्ने रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी श्री ५ को सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
१५. यसमा सवारी साधनवाट वातावरणमा पर्न जाने असरहरुका वारेमा अध्ययन गरी उपयुक्त सुझाव सिफारिश गर्न भनी श्री ५ को सरकारवाट मिति २०५८।२।११ मा डा.जगदिशचन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतको आधारमा श्री ५ को सरकारवाट मिति २०६०।५।२२ मा काठमाडौं उपत्यकावाट टु—स्ट्रोक इन्जिन भएको तीन पाँग्रे भाडाका सवारी साधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको पाइएन । काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा वढाउने विभिन्न कारक तत्वहरु मध्ये त्यसप्रकारका सवारी साधनहरु प्रमुख रुपमा रहेको भन्ने समेतको मुख्य आधार उक्त विस्थापित गर्ने निणर््यमा पुग्न ग्रहण गरिएको देखिन्छ । यसरी काठमाडौं उपत्यकावाट टु—स्ट्रोक इन्जिन भएका तीन पाँग्रे भाडाका सवारी साधन विस्थापन गर्नुपर्नाको मुख्य कारण काठमाडौं उपत्यकामा हुने वायु प्रदूषणको मात्रालाई कम गर्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको देखिन आयो ।
१६. रिट निवेदकहरुले श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयवाट आफ्नो पेशा रोजगार गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकाधिकार हनन् हुन पुगेको भनी सो निर्णय वदर गराउन मागदावी लिएको सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारवाट भएको उक्त २०६०।५।२२ को निर्णयको संवैधानिक र कानूनी आधार समेतको विवेचना हुन वाञ्छनीय नै देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको संरक्षण गरेको पाइन्छ । मानिसको वाँच्न पाउने हकको रुपमा प्रत्याभूति गरिएको उल्लेखित संवैधानिक हकको महत्व अन्य मौलिक हकको भन्दा उच्च कोटीको रहेकोमा विवाद हुन सक्दैन । प्रदुषित वातावरणले मानिसको वाँच्न पाउने मौलिक र मानवीय हकलाई नै खतरा पार्ने हुँदा प्रदूषणको रोकथाम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ । स्वच्छ वातावरणमा वस्न पाउने व्यक्तिको हक वैयक्तिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत पर्ने भनी सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेतको मुद्दामा (ने.का.प. स्वर्ण शुभ जन्मोत्सव विशेषाक, २०५२, पृष्ठ १६९) यस अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसै गरी वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण जनस्वास्थ्य एवं सर्वसाधारण जनताको वाँच्न पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारसंग सम्वद्ध रहेकोले त्यस्को लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने भनी निवेदक भोजराज ऐर वरुद्ध श्री ५ को सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय समेत विपक्षी भएको सम्वत २०५६ सालको रिट नम्वर ४१९३ को परमादेश मुद्दामा यस अदालतवाट २०५८।१०।२६ मा निर्णय भइ सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त गोदावरी मार्वलको मुद्दादेखि हालसम्म पर्न आएका सार्वजनिक सरोकार निहीत भएका विभिन्न याचिकाहरुको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यका लगायतको वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम गर्ने तर्फ आवश्यक र उचित व्यवस्था मिलाउनु भनी यस अदालतवाट श्री ५ को सरकारका नाउँमा पटक पटक परमादेश र निर्देशानात्मक आदेश जारी भैरहेको तथ्य सार्वजनिक जानकारीमा रहेको छ । (२०५८ सालको रि.पु.इ.नं. २५, २०५२ सालको रिट नं. २९९१, २०५६ सालको रिट नं. ४१९३, २०५७ सालको रिट नं. २७९१, २०५३ सालको रिट नं. ३३४० आदि) ।
१७. यसका अतिरिक्त संविधानको धारा २६(४) मा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरु पर्न नदिन एवं वातावरण संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र संविधानमा निर्दिष्ट गरिएका राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ तर्जुमा भई लागु भएको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ वमोजिम वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन समेतवाट प्रदूषणजन्य कुराहरु निष्काशन गर्न नहुने तथा सो भए गरेको पाइएमा श्री ५ को सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसप्रकार उल्लेखित संवैधानिक र कानूनी प्रावधान तथा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त र आदेश वमोजिम वातावरण प्रदूषण रोकथाम गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारको कर्तव्य नै हुन आउने देखिंदा काठमाडौ उपत्यकाको वायु प्रदूषणको रोकथाम निमित्त छानविन समिति समेतको प्रतिवेदनका आधारमा टु—स्ट्रोक इन्जिन भएका तीन पाँग्रे भाडाका सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकावाट विस्थापित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट २०६०।५।२२ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिन आयो ।
१८. जहाँसम्म उक्त निर्णयवाट निवेदक टेम्पु व्यवसायीहरुको पेशा रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन् हुन गएको र नयाँ गाडी खरिद गर्न भन्सार छूट समेत नदिएकोले उक्त निर्णय भेदभावपूर्ण भएको भन्ने निवेदन दावी छ, सो सम्वन्धमा विचार गर्दा काठमाडौं उपत्यकावाट विस्थापित गरिएका त्यसप्रकारका सवारी साधनहरु लुम्विनी गुरुयोजनाक्षेत्र र पोखरा उपत्यकाक्षेत्र वाहेकका अन्य क्षेत्रका संचालन गर्न पाउने छूट उक्त निर्णयले नै प्रदान गरिएको देखिन्छ । यसका साथै विस्थापित एक सवारीसाधनको सटृामा एक ट्याक्सी वा १२—१४ सीट क्षमताको माइक्रोवस आयात वा नयाँ खरिद गर्ने सुविधा समेत श्री ५ को सरकारको उक्त २०६०।५।२२ को निर्णयले प्रदान गरेकै देखिंदा निवेदकहरुको पेशा रोजगार गर्न पाउने मौलिक हक हनन् हुन गएको भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । त्यसमा पनि नेपाल मिटर ट्याम्पो व्यवसायी संघले २०६०।६।२९ मा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीलाई संवोधन गरी प्रकाशित वक्तव्य समेतवाट उक्त निर्णयको स्वागत गरिएको भनी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारका तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ताले उक्त वक्तव्यको प्रतिलिपि इजलास समक्ष पेश गरेको देखिदा टेम्पो व्यवसायीहरुको संघले मौकामा स्वागत गरेको त्यस्तो निर्णयवाट निवेदकहरुलाई प्रतिकूल असर परेको मान्न मिलेन ।
१९. यसपूर्व विक्रम टेम्पो विस्थापित गर्दा राज्यले ९९ प्रतिशत भन्सार छूट र मूल्य अभिवृद्धिकर पुरै छूट दिएकोमा निवेदकहरुका हकमा सो छूट नदिनु भेदभावपूर्ण भएको भन्ने निवेदन दावीका सम्वन्धमा विक्रम टेम्पो र निवेदकहरुको टेम्पो के कति कारणवाट समान भएको र सरकारले कुन कारणवाट त्यस्तो छूट दिएको भन्ने कुराको आधार सहितको स्पष्ट निवेदन दावी रहेको पाइदैन । केवल हचुवाका रुपमा विक्रमटेम्पोलाई भन्सार छूट दिएको भन्ने उल्लेख भएकै भरमा निवेदकहरुले समेत त्यस्तो छूट पाउने भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन । इन्धन र प्राविधिक वनावट समेतका आधारमा पृथक पृथक अवस्थाका विक्रम टेम्पो र निवेदकहरुका सवारी साधनका हकमा असमान व्यवहार भएको भन्न मिल्ने देखिदैन । त्यसमा पनि समयान्तरमा पृथक पृथक प्रकृतिका सवारी साधन विस्थापित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भएको र अघि नै निर्णय भई कार्यान्वयन भैसकेको विषयवाट निवेदकहरुलाई भेदभाव भएको पनि देखिएन।
२०. भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ६ ले निकासी वा पैठारी हुने सवै मालवस्तुमा भन्सार महसुल लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिदा आयात गर्ने गाडीको भन्सार छूट हुनुपर्ने भन्ने निवेदन दावी आधारहीन देखियो । सोही ऐनको दफा ९ ले श्री ५ को सरकारले निकासी वा पैठारी हुने तोकिएको कुनै माल वा वस्तुमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूर्ण वा केही अंशमा भन्सार सुविधा वा छूट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिए पनि के कुन मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा के, किन भन्सार सहुलियत वा छूट दिने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय अन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यस्तो नीतिगत विषयमा निवेदन माग वमोजिम भन्सार छूट वा सहुलियत दिनु भनी यस अदालतवाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने पनि देखिदैन । त्यसमा पनि श्री ५ को सरकरको उक्त मिति २०६०।५।२२ को निर्णय यही २०६१।४।१ वाट कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको भन्ने जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफवाट देखिन आएकोले त्यस्तो कार्यान्वयन समेत भैसकेको निर्णयको विषयमा रिट क्षेत्रवाट हस्तक्षेप गरी वदर गर्न मिल्ने देखिएन ।
२१. तसर्थः उल्लेखित आधार कारणवाट श्री ५ को सरकारको मिति २०६०।५।२२ को निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएको र कानूनसम्मत रुपवाट भएको त्यस्तो कानूनी हकाधिकारमा असर परेको अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. शारदा श्रेष्ठ
इ.स.नारायणप्रसाद सुवेदी
इति सम्वत २०६१ साल आश्विन १२ गते रोज ३ शुभम् .... ।