निर्णय नं. ७३६२ - उत्प्रेषण परमादेश ।

निर्णय न. ७३६२    ने.का.प.२०६१               अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्रीमती शारदा श्रेष्ठ

संवत २०५८ सालको रि.नं....... २७६९

आदेश मितिः २०६१।४।१९।३

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला सर्लाही, कमैया गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने भरतकुमार थापा 

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सर्लाही, मलँगवा समेत

 

§  स्वीकृत टेण्डर भर्दा केरमेट भएको र गिटी तथा वालुवाको ठेक्काको लागि लिएको फारम अर्को प्रयोजनको लागि अर्थात काँचो छाला सँकलन सम्वन्धमा भरी पेश गरेको कार्य सम्म गैरकानूनी भयो भनी विवाद उठाएको पाइयो । यी निवेदकले उल्लेखित वोलपत्र आव्हान गरेको प्रक्रियामा अनियमितता भयो भन्न नसकी टेण्डर खुले पछि सो टेण्डर आफूलाई नपरेको अवस्थामा विवाद उठाएको देखिन्छ । वोलपत्र खोल्दा निवेदकले कवोल गरेको रकम भन्दा विपक्षी मुसलिम मियाले कवोल गरेको रकम वढी रहे भएको कुरालाई स्वयं निवेदकले समेत स्वीकारेका   छन् । टेण्डर सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्वीकार गरी आफूलाई टेण्डर नपरेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने यी निवेदकले के कति कारणले आफ्नो मौलिक एवँ कानूनी हकमा असर परेको हो खुलाउन सकेको पांइदैन । निवेदकको मौलिक एवं कानूनी हकमा असर परेको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्र आकर्षित हुने हुँदा निवेदकले स्वीकृत टेण्डरलाई नै गैरकानूनी भनेको आधारमा मात्र रिट जारी गर्न     नमिल्ने ।

(प्र.न.९)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बज्रेश प्याकुरेल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) वमोजिम दर्ता हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :-

            २.    जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीको काँचो छाला सँकलन (जिल्ला भरीको) वोलपत्र आव्हान गरे वमोजिम म निवेदकले पनि टेण्डर फाराम किनी म्याद भित्र नै पेश गरेका थिएं । वोलपत्र म लगायतको अन्य व्यक्तिहरुले पनि पेश गरेको थिए । विपक्षी जि.वि.स.ले मिति ०५८।४।३ का दिन वोलपत्र संयोजक एवं जि.वि.स. सदस्य रामराज वस्नेतको अध्यक्षतामा अन्य सदस्यहरु समेत वसी वोलपत्र खोल्ने कामको निर्णय सम्पन्न भएको थियो । वोलपत्र खोल्दा विपक्षी नं. २ का मुसलिम मियाँ धुनियाको वोलकवोल वढी परेको भनी निजको (वोलपत्र) स्वीकृत गरियो । गैरकानूनी ढँगवाट स्वीकृत उक्त वोलपत्रको फाराम किन्दा गिटी, वालुवाको टेण्डर भर्ने भनी लिएको देखिन्छ तर निजले सो कुरालाई लेखेको ठाउँमा टिपेक्स सहित केरमेट गरी काँचो छाला सँकलन जिल्ला भरीको भनी लिएको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । जुन कुरा आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावलीको वोलपत्र सम्वन्धी कार्यविधिको नियम विपरीत छ । विपक्षी मुसलिमले टेण्डर फाराम मुसलिम धुनिया मुन्सर भनी किनेको छ भने विपक्षी स्वयं आफैले जि.वि.स.मा २०४८।४।२ मा निवेदन दिँदा मौसलिम मिया धुनिया भनेर दिएको प्रष्ट  छ । यसमा नागरिकता लगायत सवै कुरामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ । टेण्डर फाराम विक्रि गर्दा रकम लेखिएको ठाउँमा कुनै व्यक्तिलाई अँक काटेर दिएको छ भने कुनै व्यक्तिको फारामलाई नकाटी दिएको देखिन्छ । त्यसै गरी दोश्रो टेण्डरवाला व्यक्ति विपक्षी नं. ४ को रामदरेस राय, कृषि शाखा सर्लाही मलँगवामा जे.टि.ए. पदमा कार्यरत व्यक्ति हुन । यस्ता व्यक्तिलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ को दफा ४८(१) (ख) ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । अर्थात टेण्डर सम्वन्धी कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अतः यसमा स्वतः पनि दोश्रो टेण्डर पर्ने व्यक्तिको आफै वदरभागी हुने कुरालाई जि.वि.स. सर्लाहीले कुनै ध्यान निदई गरेको २०५८।४।३ को निर्णय वदरभागी छ । त्यस्तै गरी ठेकेदार सम्वन्धी नियमावली २०३१ को पनि उल्लंघन भएको छ ।

३.    माथि उल्लेखित कुराहरुले गर्दा म निवेदक पहिलो नम्वरमा पर्नुपर्ने व्यक्ति तेश्रो नम्वरको टेण्डरमा परेकोले टेण्डरवाट वन्चित हुन पुगेको छु । अतः उपचार गराउने अन्य कानूनी उपचारको वाटोको अभावमा सँविधानको धारा २३ ले निर्दिष्ट धारा ८८(२) वमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । उपरोक्त मितिको उल्लेखित निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी विपक्षी जि.वि.स. कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी मौलिक हकको संरक्षण समेत गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।

            ४.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी जि.वि.स.को कार्यालय सर्लाहीलाई र निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने   हो ? आदेश प्राप्त मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी मोसलिम मिया धुनिया समेतलाई जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाउनु साथै ७ दिन भित्र अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना दिनु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०५८।५।११ को आदेश ।

            ५.    लिखित जवाफ प्राप्त भएका हुँदा सुनुवाइको लागि नै पेश गर्नु भन्ने मिति २०५८।८।१५ को यस अदालतको आदेश ।

            ६.    निवेदकले कुन मौलिक हक हनन् भएको हो भन्न सकेका छैनन् , आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावलीको वोलपत्र सम्वन्धी कार्यविधिको नियम, उप नियम उल्लेख गरेपनि कुन आर्थिक प्रशासन नियमावलीको कुरा गरेको हो प्रष्ट छैन । स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली २०५६ को नियम ६६ र ६६ को उप नियम २, १३ मा निवेदकले दावी गरेको वोलपत्र सम्वन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छैन । उक्त नियम ६६ मा सार्वजनिक घटाघटको विषय रहेको र उप नियम १३ को व्यवस्था समेत नरहेको प्रष्ट छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(८) अनुसार स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली २०५६ को नियम ५९ मा तोकिएको कार्यविधि अपनाई वोलपत्र आव्हान गरिएको हो । वढी कर दाखिल गर्ने वोलपत्र स्वीकृत गरेको हो । फारम भर्दा भएको त्रुटि सच्चाएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदकले कवोल गरेको रु.१७,७००। भन्दा मुसलिम मिया धुनिया मन्सुरको रु.१०,१०००। भएकाले वढीको वोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जि.वि.स. कार्यालय सर्लाहीको लिखित जवाफ ।

            ७.    जिल्ला विकास समितिले कानून अनुसार स्वीकृत वोलपत्रवाला म सँग सम्झौता गरी मलाई चलन पटृा समेत दिई सकेको छ । मैले पेश दाखेल गरेको वोलपत्र जि.वि.स.वाट नै विक्रि भएको हो । वोलपत्रको सीरमा किसिम र क्षेत्रको अगाडि टिपेक्स माथि उल्लेखित विवरण म स्वयंले फाराम भर्दा त्रुटि हुन गएको कारण सच्याएको हो । निवेदकको रु. १७,७००। भन्दा रु. १,०,१०००। (एकलाख एक हजार) को मेरो वोलकवोल वढी भएको कारण स्वीकृत भएको हो रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मुसलिम धुनिया मन्सुरको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सँग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी विपक्षी जि.वि.स. सर्लाहीको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री व्रजेस प्याकुरेलले यी निवेदकले के उपचार माग गरेको भन्ने नै प्रष्ट छैन र आफ्नो मौलिक हक कसरी हनन् भएको हो सो समेत देखाउन सक्नु भएको छैन । आफ्नो हकदैया नै नभएको विषयमा निवेदन दिन सक्ने होइन निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो । प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ , सक्दैन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीले काँचो छाला संकलन गर्न वोलपत्र आव्हान गरे वमोजिम निवेदकले पनि टेण्डर फाराम किनी म्याद भित्र पेश गरेकोमा प्रक्रियाको अनियमितता गरी वोलपत्र खोलेको कारण विपक्षी मध्येको मोसलिम मिया धुनियाको टेण्डर स्वीकृत भएवाट आफूलाई असर परेकोले सो निर्णय वदर गर्न गराउन निवेदन परेको  देखियो । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा कानूनको प्रक्रिया पुरा गरी वढी वोलपत्र कवुल गर्ने मुसलिम मिया धुनियाको टेण्डर स्वीकृत भएको हो, अनियमतिता भएको छैन भन्ने समेतको लिखित जवाफ देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो,   होइन ? भन्ने तर्फ विचार गर्दा उल्लेखित टेण्डर आव्हान हुँदा यी निवेदक तथा विपक्षी मोसलिम मियाँ समेतले सो टेण्डरमा भाग लिएको भन्नेमा कुनै विवाद देखिँदैन । निवेदकको निवेदन लेख समेतवाट स्वीकृत टेण्डर भर्दा केरमेट भएको र गिटी तथा वालुवाको ठेक्काको लागि लिएको फारम अर्को प्रयोजनको लागि अर्थात काँचो छाला संकलन सम्वन्धमा भरी पेश गरेको कार्य सम्म गैरकानूनी भयो भनी विवाद उठाएको पाइयो । यी निवेदकले उल्लेखित वोलपत्र आव्हान गरेको प्रक्रियामा अनियमितता भयो भन्न नसकी टेण्डर खुले पछि सो टेण्डर आफूलाई नपरेको अवस्थामा विवाद उठाएको देखिन्छ । वोलपत्र खोल्दा निवेदकले कवोल गरेको रकम भन्दा विपक्षी मुसलिम मियाले कवोल गरेको रकम वढी रहे भएको कुरालाई स्वयं निवेदकले समेत स्विकारेका छन् । टेण्डर सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्वीकार गरी आफूलाई टेण्डर नपरेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने यी निवेदकले के कति कारणले आफ्नो मौलिक एवँ कानूनी हकमा असर परेको हो खुलाउन सकेको पाईदैन । निवेदकको मौलिक एवं कानूनी हकमा असर परेको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्र आकर्षित हुने हुन्छ । यी निवेदकले स्वीकृत टेण्डरलाई नै गैरकानूनी भनेको आधारमा मात्र रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. शारदा श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०६१ साल श्रावण १९ गते रोज ३ शुभम्¬¬¬¬¬––––––––––––