निर्णय नं. ७३९५ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ७३९५          ने.का.प.२०६१       अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.

सम्वत २०५२ सालको रिट नं. २९४२

आदेश मितिः २०६१।३।७।२

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः गण्डकी अंचल तनहुँ जिल्ला केशवटार गा.वि.स. वडा नं. ७ कुलुङ्ग वस्ने वर्ष ८४ को मनवहादुर आले 

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार  समेत

 

§  धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण मन्दिर एवं क्षेत्रको विकास, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व श्री ५ को सरकार र सम्वद्ध स्थानीय निकायको समेत हुने कुरामा विवाद नहुँदा सोही प्रयोजनका लागि छाव्दी वाराही क्षेत्रको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि कोष खडा गर्ने, सो कोष संचालन समेतका काम गर्न समिति गठन गर्ने समेतका काम कारवाहीलाई ठाडै कानून विपरीत र अनधिकृत भनि हाल्न नमिल्ने ।

§  धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रको विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि श्री ५ को सरकार तथा जिल्ला विकास समिति तनहुँवाट भए गरेका निर्णय एवं काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

§  धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व भएका तर स्पष्ट रुपमा कानूनी दायरा भित्र नसमेटिएका यस्तै प्रकृतिका मन्दिर एवं क्षेत्रको परम्परा देखि चलिआएको पूजापाठ समेतको धार्मिक कार्यमा बाधा नपर्ने गरी त्यस्तो पूजाआजाको नियमित संचालनको लागि सम्वद्ध सवै निकाय जस्तैः पुरातत्व बिभाग, गुठी संस्थान, महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय, संस्कृत विद्यापीठहरु, धार्मिक संघ संस्थाहरु तथा धार्मिक विद्वान एबं महापण्डितहरु समेतका सम्बद्ध व्यक्तिसंग परामर्श गरी त्यस्ता निकाय र ब्यक्तिहरुको संलग्नतामा एउटा वृहद छाता कानून  (Umbrella Law) ल्याउने तर्फ आवश्यक काम कारवाही गर्न उपयुक्त हुने हुनाले सो बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी    हुने ।

(प्र.नंं. १४ र १५)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री इन्द्रप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रवहादुर कार्की तथा श्री विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री उत्तमभ्रद खनाल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–

            २.    म निवेदकको जिजुवाजे लिलाध्वज आलेको नाममा १९३१ सालमा लालमोहर प्राप्त भई जिल्ला तनहुँ केशवटार गा.वि.स.अन्तर्गत पर्ने छाव्दी बाराहीको पूजापाठ गरी आएको र निजको मृत्यु पछि मेरो वाजे मुदे आलेले पूजापाठ गरी आएको, निज वाजेको ३ छोरा जायजन्म भई जेठा जिरा आले, माहिला किर्ते आले र कान्छा रामु आले भएकोमा जेठा पट्टिका एकमात्र छोरा वेपत्ता भई नाती नहलसिंह आले भएको, माहिला पट्टि छोरी मात्र जायजन्म भएको र कान्छा पट्टि म निवेदक एकमात्र छोरा हुँ । जिजुवाजे देखि हाल सम्म मन्दिरको धार्मिक कार्य गरी उक्त क्षेत्रको संरक्षण गरी आएको छु । १९३१ सालमा वाजे लिलाध्वज आलेले पाएको लालमोहरमा सन्तान दरसन्तानले छाव्दी बाराहीको संरक्षण , सम्वर्द्धन र पूजापाठ चलाउने भन्ने उल्लेख भएको छ । जिजुवाजेको मृत्यु पछि वाजे मुदे आलेले पूजापाठ चलाइरहेकोमा निज पूजारी नभएको भनी १९६३ सालमा  चामे मगरको मुद्दा पर्दा २०६४।२।२।४ मा सन्तानले पूजा गर्नु भन्ने लालमोहर सनद समेत भई निज मुदे आलेका वावुका पाला देखि घर घरानावाट मोरु ४०।५० रुपैया खर्च लगाई मन्दिर समेत वनाई आजा पूजा चलाई भेटी नैवेध समेत खाई आएको भन्ने आधारमा पालैपालो संग पूजा चलाउन पाउनु पर्ने भन्ने दावी भएको चामे मगरको नालिश झुठ्ठा ठहर्छ भनी फैसला भएको छ । तनहुँ मालवाट छाव्दी बाराहीको पूजारीलाई झिकी स्कूल (दमौली) लाई सुम्पी पाउँ भनी प.सं. २२६, २०२८।७।२१ गतेको पत्र प्राप्त भएकोमा मालपोत विभागवाट तनहुँ माललाइं २०२८।८।२९ मा लेखिएको पत्रमा छाव्दी बाराहीको पूजा गर्न पूजारीको खर्च लगाई आएको, खास त्यो पूजाको निम्ति सरकारवाट कुनै व्यवस्थापन नभएको र पूजा चलाउन्जेल खोसमोस नगर्ने गरी पूजारीको व्यवस्था गरेको देखिएको हुँदा माग वमोजिम निज पूजारी झिकी दमौली स्कूललाई सुम्पिन उचित नहुने भन्ने २०२८।८।२४ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भनी उल्लेख भएको छ । यसवाट निवदेकको निर्विवाद हकलाई श्री ५ को सरकारले समेत मानेको र संरक्षण गरेकोमा विवाद  देखिदैन ।

            ३.    यसै वीच श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले च.नं. २४७ मिति २०५१।९।२५ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयका नाउँमा पत्र लेखी श्री ५ को सरकारले छाव्दी बाराही क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक विकास गर्न श्री ५ को सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी जिल्ला विकास समिति तनहुँवाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयको जानकारी पूजारीलाई दिने र अर्को व्यवस्था नभए सम्म सो छाव्दी बाराहीको व्यवस्थापनको जिम्मा छाव्दी बाराही विकास कोष मार्फत गराउने भन्ने निर्णय भएछ र सो निर्णय वमोजिम व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुहोस भनी सो कोष समितिका विपक्षीहरु म संंग भन्न आएका हुँदा जि.वि.स.तनहुँवाट नक्कल सारी जानकारी लिई निवेदकको हकमा आघात पु¥याउने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय , जिल्ला विकास समितिले गरेको निर्णय , सो वमोजिम निवेदकलाई लेखेको पत्रहरु र श्री ५ को सरकारले जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन सहित पठाएका पत्रहरु उल्लेखित १९३१ सालको लालमोहर , १९६४ सालको फैसला, २०२८ सालको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भई निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ र १९ द्वारा प्रदत्त कानूनी हक हनन् हुन गएकोले उक्त श्री ५ को सरकारको २०५१।९।२५ को निर्णय एवं सो अनुसारका पत्राचार, जिल्ला विकास समिति तनहुँको २०५१।१२।६ को निर्णय र सो अनुसारका पत्राचार एवं काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अव उप्रान्त कुनै काम कारवाही नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ । साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागे सम्म २०५१।१२।६ को जिल्ला विकास समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।   

४.    विपक्षीहरुवाट १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतवाट भएको कारण देखाउ आदेश ।

            ५.    छाव्दी बाराहीको पूजारी निवेदक हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । पूजारीले साविक वमोजिम चलाई आएको पूजाआजामा बाधा पर्ने गरी श्री ५ को सरकार लगायत कसैवाट निर्णय र काम कारवाही भएको छैन । छाव्दी बाराहीको मन्दिर तनहुँ जिल्ला लगायत तिर्थालु भक्तजनहरुको लागि ठुलो धार्मिकक्षेत्र हो । त्यस मन्दिर क्षेत्रको धार्मिक एवं सास्कृतिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने निर्णय लिनु कुनै कानूनको वर्खिलाप भएको ठान्नु हुदैन । श्री ५ को सरकारले हालका पूजारीलाई पूजारी हैन भनेको छैन, पूजारी हटाउने भनेको छैन, नत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका समितिले नै कुनै गैरकानूनी काम करावाही एवं निर्णय गरेको छ । श्री ५ को सरकारले २०२८।८।२४ को निर्णय विपरीत हुने गरी हाल निर्णय भएको छैन । हालको २०५१।९।२५ को निर्णयले लालमोहरवाट प्राप्त पूजारीको हकलाई सिमित पारिएको छैन, पार्ने उद्देश्य पनि छैन । हालको सो निर्णयवाट मन्दिरको नोक्सान हुने हैन कि मन्दिर र सो क्षेत्रको विकासका र संरक्षण भएको छ । मन्दिरको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सरकारले गरेकोवाट लालमोहरवाट प्राप्त निवेदकको हकमा आघात पुग्ने हुदैन । जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को ५६ (२) ले श्री ५ को सरकारको निर्देशन पालना गर्नु सम्वन्धित जिल्ला विकास समितिको कर्तव्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको र सो अनुरुप नै ऐ.ऐनको दफा १८(१)(ठ) ले दिएको अधिकार र कर्तव्यको दायरामा वसी जिल्ला विकास समितिले काम गरेको छ । यसर्थ उपरोक्त आधारमा रिट निवेदन जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति तनहुँको लिखित जवाफ , सोही व्यहोरा मिलानको छाव्दी बाराही विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु मध्ये ताराप्रसाद श्रेष्ठ र कृष्ण गिरीको छुट्टाछुट्टै र वाँकी सवैको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ६.    श्री ५ को सरकारको निर्णयमा पूजा गर्ने हकलाई कुण्ठित गर्ने कुनै कुरा उल्लेख छैन तथा निजको पूजा गर्ने हक हनन्् गर्ने काम कारवाही यस मन्त्रालयवाट भए गरेको छैन । कुनै पनि सार्वजनिक, धार्मिक तथा सामाजिकस्थल वा वस्तुको संरक्षण गर्नु श्री ५ को सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो । जीर्ण हुंदै गएको पुरातात्विक महत्वको धार्मिक आस्थाको स्थल छाव्दी बाराही क्षेत्रको जिर्णोद्वार र संरक्षण गरी धार्मिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने पुनित ध्येयले छाव्दी बाराही मन्दिरको विकास तथा व्यवस्थापन कार्य तनहुँ जिल्ला विकास समितिले गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भएको हो । पूजारी हक हनन्् गर्ने कुरा वा आशय निर्णयमा अभिव्यक्त छैन । श्री ५ को सरकारको तत्सम्वन्धी कार्यवाहीवाट निवेदकले गरीआएको पूजाआजाको काममा के कसरी वाधा पुग्यो भन्ने कुरा सप्रमाण रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । मनगढन्ते कुरा र आशंका वा भ्रमको आधारमा रिट जारी हुन सक्ने होइन । तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको विषय शिक्षा मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हो । यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाही र निर्णयवाट निवेदकको हकमा आघात पुगेको हो भन्ने कुरा उल्लेख नभएको र विवादसंग असंलग्न सचिवालयलाई विपक्षी वनाइएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मिति २०५१।९।२५ को पत्रद्वारा तनहुँ जिल्लाको छाव्दी बाराही क्षेत्रको धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न श्री ५ को सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी जिल्ला विकास समिति तनहुँवाट छाव्दी वाराही मन्दिरको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य तनहुँ जिल्ला विकास समितिले गर्ने , उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि सो जि.वि.स.ले आवश्यकता अनुसार उप समिति गठन गर्न सक्ने , सो जिल्ला विकास समितिले छाव्दी वाराही मन्दिरको विकासको लागि उक्त मन्दिरवाट हुने आम्दानी समेत समावेश गरी छाव्दी वाराही विकास कोष स्थापना गर्न सक्ने, उक्त कोषमा प्राप्त रकमको ६६ प्रतिशत छाव्दी वाराही  क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनको लागि र वाँकी रहेको ३४ प्रतिशत रकमवाट मन्दिरको पूजापाठ तथा पूजारीको परिश्रमिक खर्चको व्यवस्था गर्ने र छाव्दी वाराही मन्दिर र सो क्षेत्रको विकासका लागि तनहुँ जिल्ला विकास समितिले आवश्यक नीति नियम समेतको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त हुन आएकोले सो पत्रानुसार हुवहु नै जानकारी गरी आवश्यक व्यवस्थाको लागि पत्र सम्म लेखिएको हो । यसरी शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न यस मन्त्रालय मार्फत तनहुँ जिल्ला विकास समितिलाई जानकारी गराएको कारणवाट निवेदकको हक अधिकारमा हनन् हुने कार्य नभएको र कानूनी रुपमा त्रुटीपूर्ण काम कारवाही भए गरेको नभएवाट विना कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित  जवाफ ।

            ९.    श्री ५ को सरकारको २०२८।८।२४ को निर्णय सहितको सक्कल फाइल मगाउन पटक पटक इजलासवाट आदेश भई तदनुसार धेरै पटक सम्वन्धित निकायमा पत्राचार हुँदा फाइल प्राप्त हुन नसकेको र मुद्दा ज्यादै पुरानो समेत भएको कारण जनाई टिप्पणी उठी पेशी चढाउने सह रजिष्ट्रारको आदेश भई पेश हुन  आएको ।

            १०.    नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री इन्द्रप्रसाद खरेलले १९३१ सालको लालमोहर , १९६४ सालको फैसला र २०२८।८।२४ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार छाव्दी वाराही मन्दिरको पूजारी निवेदक रही सो मन्दिरको निर्माण, पूजाआजा, सम्हार र संरक्षण समेत निजवाटै हुदै आइरहेको अवस्थामा निवेदकले निर्वादरुपमा त्यसको पूजाआजा संचालन गरी त्यसवाट प्राप्त हुने भेटी समेतका नगद वा जिन्सी समेतमा निवेदकको एकलौटी हक हुने हुँदा श्री ५ को सरकारले जिल्ला विकास समिति मार्फत सो छाव्दी वाराही मन्दिरको संचालनार्थ त्यही उठेकै रकमवाट कोष खडा गर्ने र अन्य व्यवस्थापन समेत गर्ने भनी गरिएका निर्णय र सो वमोजिम भए गरेका काम कारवाही अनधिकृत, कानूनीरुपमा त्रुटीपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत हुँदा निवदेकको मौलिक एवं कानूनी हकमा आघात पार्ने गरी भए गरेका निर्णय एवं काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अव उप्रान्त कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो । विपक्षी सरकारी निकाय तर्फवाट विद्वान   उपन्यायधिबक्ता श्री महेन्द्रबहादुर कार्की तथा तनहुँ जिल्ला विकास समिति र छाव्दी बाराही विकास समिति समेतका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री उत्तमभद्र खनालले निवेदक छाव्दी वाराही मन्दिरको पूजारी भएको कुरामा विवाद नरहेको, पूजाआजा संचालन गर्ने कार्य निर्वाद रुपमा भइरहेको, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकास, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व श्री ५ को सरकार एवं जिल्ला विकास समितिको समेत हुँदा सो छाव्दी वाराही मन्दिरको विकास र व्यवस्थापनको लागि कोष समिति गठन गरी सो समितिद्वारा सो मन्दिरको विकास र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरेको निर्णय एवं काम कारवाहीहरु कानूनसम्मत रहेकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी वहश गर्नु भयो ।

            ११.    उपरोक्त वहस वुँदा समेतमा ध्यान दिदै निवेदकको निवेदन जिकिर , विपक्षीहरुको लिखित जवाफ कथन एवं सम्वद्ध अन्य कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने समन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

            १२.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा, वि.सं. १९३१ को लालमोहर, वि.सं.१९६४ को फैसला तथा श्री ५ को सरकारको २०२८।८।२४ को निर्णयानुसार निवेदकले छाव्दी वाराही मन्दिरको पूजा संचालन गर्ने हक प्राप्त गरी निरन्तर पूजा संचालन गरीरहेकोमा २०५१।९।२५ मा शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले निर्णय गरी स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत जिल्ला विकास समितिलाई ५ बुँदे निर्देशन दिई सोही निर्देशनकै आधारमा जिल्ला विकास समिति तनहुँले छाव्दी वाराही कोष विकास समिति गठन गरी सोही समिति मार्फत सो मन्दिरको विकास र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेवाट निवदेकको धर्म सम्वन्धी मौलिकहक र कानूनी हक समेतमा आघात पुगेकोले ती निर्णय एवं काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अव उप्रान्त कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदकले संचालन गरीआएको पूजाआजामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको र सो छाव्दी वाराही क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय एवं जिल्ला विकास समिति तनहुँवाट निवेदकको हकहितमा असर नपुग्ने गरी छाव्दी वाराही कोष विकास समिति गठन गरी सो समिति मार्फत मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्ने काम गरिएको भन्ने मुख्य लिखित जवाफ कथन रहेको देखिन्छ ।

            १३.   २०५१।९।२५ को श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको निर्णय सहितको सक्कल फाइल  तथा जिल्ला विकास समिति तनहुँको मिति २०५२।१२।६ को निर्णय अवलोकन गर्दा, निवेदकले संचालन गरीआएको छाव्दी वाराही मन्दिरको पूजाआजाको कार्यमा प्रतिवन्ध लगाएको वा पूजाआजा गर्न अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिने गरी निर्णय गरिएको देखिएन । सो मन्दिर विकास तथा व्यवस्थापन जिल्ला विकास समिति मार्फत हुने भन्ने सम्म देखिन्छ । १९३१ सालकोे लालमोहर तथा श्री ५ को सरकारको २०२८।८।२४ को निर्णय अनुसार सो मन्दिरको पूजाआजा निवेदकले नै गर्न पाउने हुँदा निजवाटै पूजाआजा यथावत संचालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई ती निर्णय एवं विपक्षीहरुको लिखित जवाफ समेतले स्वीकार गरेको अवस्था देखियो । स्पष्ट कानूनको अभावमा श्री ५ को सरकारले त्यस किसिमको निर्णय गर्न नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर भए पनि प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी निर्णय गर्न श्री ५ को सरकारलाई अधिकार नहुने भन्न मिल्दैन । संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं राज्यको नीति अन्तर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकास, संरक्षण र सम्वर्द्धन राज्यले गर्ने गरी दायित्व निर्धारित गरीदिएको पनि पाइन्छ ।

            १४.   उक्त आधारमा विचार गर्दा, निवेदकको हकमा सारत  असर पर्ने गरी विपक्षीहरुबाट काम कारवाही र निर्णय भएको अवस्था देखिएन । धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण मन्दिर एवं क्षेत्रको विकास, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व श्री ५ को सरकार र सम्वद्ध स्थानीय निकायको समेत हुने कुरामा विवाद हुनै सक्त्तैन । सोही प्रयोजनका लागि छाव्दी वाराही क्षेत्रको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि कोष खडा गर्ने, सो कोष संचालन समेतका काम गर्न समिति गठन गर्ने समेतका काम कारवाहीलाई ठाडै कानून विपरीत र अनधिकृत भनिहाल्न मिल्ने हुदैन । तसर्थ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रको विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि श्री ५ को सरकार तथा जिल्ला विकास समिति तनहुँवाट भए गरेका निर्णय एवं काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नहुँदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

            १५.   निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्तावाट छुट्टै विशेष ऐन वा गुठी संस्थान ऐनको परिधि भित्र नपर्ने यस्तै प्रकृतिका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण मन्दिर एवं क्षेत्रको विकासको लागि कानूनको अभाव रहेकोले सो कानूनी रिक्तताको पूर्तिको लागि आवश्यक कानून निर्माण हुनका लागि उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने समेतको जिकिर रहेको र त्यस प्रकृतिको व्यवहार संचालन एवं काम कारवाहीलाई स्पष्ट कानूनी दायरामा समेटनु पर्ने हुँदा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व भएका तर स्पष्ट रुपमा कानूनी दायरा भित्र नसमेटिएका यस्तै प्रकृतिका मन्दिर एवं क्षेत्रको परम्परादेखि चलिआएको पूजापाठ समेतको धार्मिक कार्यमा बाधा नपर्ने गरी त्यस्तो पूजाआजाको नियमित संचालनको लागि सम्वद्ध सवै निकाय जस्तै : पुरातत्व बिभाग, गुठी संस्थान, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठहरु, धार्मिक संघ संस्थाहरु तथा धार्मिक विद्वान एवं महापण्डितहरु समेतका सम्बद्ध व्यक्तिसंग परामर्श गरी त्यस्ता निकाय र ब्यक्तिहरुको संलग्नतामा एउटा वृहद छाता कानून (Umbrella Law) ल्याउने तर्फ आवश्यक काम कारवाही गर्न उपयुक्त हुने हुनाले सो बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ। विपक्षीको जानकारीका लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

इजलास अधिकृत (रा.प.द्वि.) नरिश्वर भण्डारी

 

 

इति सम्वत २०६१ साल असार ७ गते रोज २ शुभम........................