निर्णय नं. ९१२८ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विषेश इजलास
सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
आदेश मिति : २०७०।९।२९।२
०७०–WS–००३९
विषयः उत्प्रेषण/परमादेश
निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, मेथिनकोट गा.वि.स., वडा नं. ६ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, इचङ्गुनारायण गा.वि.स., वडा नं. ९ ढुङ्गेधारा बस्ने अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी
विरूद्ध
विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौंसमेत
§ राष्ट्रपति कार्यालयबाट पेश भएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट नै संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान हुनुपर्ने जिकीर नलिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम बैठक आव्हान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७०।९।२७ मा पत्र पठाइएको भनी उल्लेख भएको र मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट संविधानसभाको पहिलो बैठकको आव्हान भइसकेको अवस्थामा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति वा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष कसले आव्हान गर्ने भन्ने विवाद रहेको नदेखिने ।
§ संविधानसभाको पहिलो बैठकको आब्हान मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट भई बैठक आब्हान गर्नेसम्बन्धी विषयमा प्रत्यर्थी बनाइएका निकायहरूको बिचमा कुनै विवाद नभई निर्विवाद रहेको संवैधानिक प्रश्नको अन्तरवस्तु भित्र प्रवेश गरी यस अदालतबाट थप व्याख्या गरिरहन सार्न्दभिक नहुने ।
(प्रकरण नं. ६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा पौडेल, डा. कुमार शर्मा आचार्य र रवि नारायण खनाल, विद्वान अधिवक्ताहरू लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, विष्णुमणी अधिकारी, विष्णुभक्त खत्री, अमर थापा, बलबहादुर राई, कर्णबहादुर थापा, भोजराज आचार्य, बालचन्द्र सिम्खडा, चन्द्रमणि पौडेल, कमला ओली, नवराज थपलीया, सुरेन्द्र मानन्धर, टिकाध्वज खड्का, नरेन्द्र झा, भक्तिराम घिमीरे र निवेदक स्वयं मुकुन्द अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी, नायव महान्याधिवक्ता राजनारायण पाठक र सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
Amicus curies का तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ, देवेन्द्र सिंह, हरिप्रसाद उप्रेती र चण्डेश्वर श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
§ अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९को उपदफा (१) ।
आदेश
का.मु.प्र.न्या.दमोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :-
म रिट निवेदक संवैधानिक तथा कानूनी विषयमा देखिएका जटिलताको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूमा आम नागरिकलाई असर पार्ने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कलम चलाउँदै आएको एक अधिवक्ता हुँ । सम्पूर्ण नेपाली तथा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरामा सरोकार राख्ने भएको हुँदा सार्वजनिक सरोकारकोसमेत विषय समावेश भएको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र मार्फत यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । नेपालको अन्तरिम संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकाय र अंगहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै ति निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४क मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही संविधानको भाग ५ मा कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थासमेत स्पष्टसँग संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यी दुई निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा मिति २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भई मिति २०७० पौष १५ गतेभित्र समानुपातिक निर्वाचनबाट छानिने सभासदहरूको नाम पठाउन निर्वाचन आयोगले मिति तोकि सोही अनुरूप संविधानसभा गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढि रहेको छ । अन्तिम निर्वाचन परिणाम आएपछि संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्ने र तत्पश्चात् संविधानसभाले आफ्नो कामकारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गर्दा दोस्रो संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको थिएन भने अवका दिनमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन फेरी पनि हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु राज्य, जनता र स्वयं परिकल्पनाकारहरूको लागिसमेत घातक सिद्ध हुन्छ । यसरी दोस्रो संविधानसभाको गठन पश्चात् संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसले बोलाउने भन्ने सन्दर्भमा केही विरोधाभास अभिव्यक्ति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको छ । यो तथ्य विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलेसमेत पुष्टि गरिसकेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ७ मा संविधानसभासम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ६९ मा संविधानसभाको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ६९ को उपधारा १ मा संविधानसभा सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । त्यसपछिका बैठक संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसरी संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको विषयमा संविधान अनुसार नै काम कारवाहीहरू हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । आम नेपालीहरूको चासोको विषय रहेको र हामी नेपालीहरूले नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने संविधानसभाको बैठकसम्बन्धी विषय म लगायत हामी नेपालीहरूको सवाल र सरोकारको विषयसमेत हो । यसरी संविधानमा नै व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने विषय चर्चामा आउनु र राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्नु गैर संवैधानिक हुन आउँछ । धारा ३६(क) को उपधारा ३ मा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५१ मा अधिवेशनको आह्वान र अन्तसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समयसमयमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ भने सोही धाराको उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशनको अन्त गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । यसरी संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने कार्य असंवैधानिक र गैरकानूनी हुन आउँछ । हालकै संवैधानिक अवस्था यथावत रहेको स्थितिमा राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने हो भने यसले संविधान र कानूनको पालना गर्ने आम नेपाली नागरिक माथि कानून तथा संविधानको पालना गर्ने विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुग्दछ । यो संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको निरोपण सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट हुने भएकोले यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
अतः माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएको तथ्यहरूको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ यथावत रहिरहेको अवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने भनी कुनै निर्णय भए गरेको भए वा पछि हुने निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका अन्तरिम मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षबाट नै संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ यथावत नै राखेर संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्ने सन्दर्भमा कुनै काम कारवाही अगाडि नबढाउनु, बढाउन नलगाउनु र बर्तमान संवैधानिक अवस्था यथावत रहँदासम्म राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेतजारी गरी पाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय र संवैधानिक सर्वोच्चताको जटिल प्रश्न समावेश भएकाले प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरी सुनुवाई गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मिति २०७०।९।२९ गते वा सो भन्दा अगावै लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।
निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्) द्वारा संविधानसभाको बैठक बोलाउने माग गर्नु भएको पाइयो । निर्वाचन आयोगले संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र बैठक बस्नु नै पर्ने भएको र धारा ५१(१) र धारा ६९(१) को संवैधानिक व्याख्याको जटिल प्रश्नको अन्तरिम आदेशबाट भन्दा अन्तिम निर्णयबाट नै निराकरण हुनुपर्ने अवस्था देखियो । तसर्थ, २०७०।९।२९ गते प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्नु । संवैधानिक विषयवस्तुको गम्भीरता र राष्ट्रिय समस्याको शीघ्र संवैधानिक निदान तथा निष्कर्षका लागि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ख) बमोजिम विशेष इजलाससमक्ष पेश गर्न आवश्यक भएबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको ध्यानाकर्षण गराउनु । प्रस्तुत संवैधानिक प्रश्नको छलफलमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट दुई दुई जना अदालतका मित्रहरू (एमिकस क्यूरी) को नाम प्रस्तावित गर्न सम्बन्धित एशोसिएशनहरूलाई लेखि पठाउनु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७०।९।२३ को आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधानसभालाई मूल र व्यवस्थापिका संसदलाई त्यसको एउटा सहायक अंगको रूपमा राखिएको देखिएको अवस्थामा सहायक अङ्ग व्यवस्थापिका संसदको बैठकको आह्वान र अन्त्य संविधानको धारा ५१ अनुसार राष्ट्रपतिले गर्ने तर मूल अंग संविधानसभाको पहिलो बैठकको आह्वान प्रधानमन्त्रीले गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा तथा प्रचलनसँग मेल खाने देखिँदैन तथापि यस कार्यालयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ बमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७०।९।२७ मा पत्र पठाइसकिएको व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष सादर निवेदन गर्दछु । यस कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको च.नं. २७ मिति २०७०।९।२७ को पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । प्रस्तुत मुद्दा इजलास समक्ष पेश हुँदा यस कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुने सरकारी वकिलको बहस पैरवीलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाउँ भन्ने व्यहोराको राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) मा संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ भनी प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । मिति २०७० साल मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचन आयोगले मिति २०६९।९।१९ मा संविधान सभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको र सोही आधारमा मिति २०७०।९।२७ गते मन्त्रिपरिषद्को सम्माननीय अध्यक्षले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम मिति २०७०।१०।८ गते अपरान्ह ३:०० बजे अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वर काठमाडौंमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी संविधान सभाको बैठकको आव्हान गरिसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिराख्नु पर्ने औचित्य र आवश्यकता नरहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरीपाऊँ । रिट निवेदनमा सुनुवाईको क्रममा उपस्थित हुनु हुने सरकारी वकिलको बहस जिकीरसमेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह मल्लको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट इजलाससमक्ष उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द शर्मा पौडेल, डा. कुमार शर्मा आचार्य र श्री रवि नारायण खनाल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, श्री विष्णुमणी अधिकारी, श्री विष्णुभक्त खत्री, श्री अमर थापा, श्री बलबहादुर राई, श्री कर्णबहादुर थापा, श्री भोजराज आचार्य, श्री बालचन्द्र सिम्खडा, श्री चन्द्रमणि पौडेल, श्री कमला ओली, श्री नवराज थपलीया, श्री सुरेन्द्र मानन्धर, श्री टिकाध्वज खड्का, श्री नरेन्द्र झा, श्री भक्तिराम घिमीरे र निवेदक स्वयं श्री मुकुन्द अधिकारीले मिति २०७० साल मंसिर ४ गते संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन भई अन्तिम निर्वाचन परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) मा संविधानसभा सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । त्यसपछिका बैठक संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा व्यवस्था भएको विषयमा संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसले बोलाउने भन्ने सम्बन्धमा विरोधाभास पूर्ण अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएकोले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट नै संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान गर्न गराउनको लागि सम्मानीत अदालतबाट परमादेशको आदेश जारीको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएको हो । हाल नेपाल राजपत्र, भाग ४, खण्ड ६३, मिति २०७० पुस २७ गते व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको प्रकाशित सूचना अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट २०७० माघ ८ गते बुधवारका दिन संविधानसभाको पहिलो बैठकको आव्हान भईसकेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएबमोजिम प्रधानमन्त्रीको हैसियतका रहेका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट नै संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान भइसके तापनि सम्मानीत अदालतबाट प्रस्तुत संवैधानिक विषयको अन्तरबस्तु भित्र प्रवेश गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ उपधारा (१) को व्याख्या गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री द्रोणराज रेग्मी, विद्वान नायव महान्याधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रिको हैसियतमा रहनुभएका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान हुन परमादेशको माग गर्नु भएको हो । हाल निवेदकको माग अनुसार मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट मिति २०७०।१०।८ गते बुधवारका दिन अपरान्ह ३:०० बजे अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र्र नयाँ बानेश्वरमा संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान भएको सूचना मिति २०७०।९।२७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । निवेदकले परमादेशको आदेश जारीको माग गरिएको विषय कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदनको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नै नगरी प्रारम्भमा नै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यस अदालतको आदेशानुसार प्रस्तुत रिट निवेदनमा अदालतको सहयोगी (Amicus Curies) को रूपमा वहस पैरवी गर्न नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ र श्री देवेन्द्र सिंह एवं सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले निवेदकले माग गरेबमोजिम मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट नै संविधानसभाको पहिलो बैठकको आव्हान गर्नुभएकोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको हुँदा सम्मानीत अदालतबाट सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था र संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान भइसकेको अवस्थालाईसमेत मध्यनजर गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो :–
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा मिति २०७०।८।४ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन भई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम आइसकेको र समानुपातिक निर्वाचनबाट छानिने सभासदहरूको नाम पठाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई मिति तोकी मिति २०७०।९।१९ गते निर्वाचनको पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको तथ्य आयोगबाट प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । संविधानसभाको गठन पश्चात् संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष कसले बोलाउने भन्ने सम्बन्धमा दुवै निकायले आ–आफ्नै ढंगले काम कारवाही अगाडि बढाएको भन्ने विरोधाभाष अभिव्यक्तिहरू आएको तथ्यलाई विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचारले पुष्टि गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) मा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान नगर्नु नगराउनु प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट नै संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीमध्ये राष्ट्रपतिको कार्यालय तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा यस कार्यालयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९बमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७०।९।२७ मा पत्र पठाइसकिएको छ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै विपक्षीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा मिति २०७०।९।२७ गते मन्त्रीपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम मिति २०७०।१०।८ गते अपरान्ह ३:०० बजे अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा संविधानसभाको पहिलो बैठकको आव्हान गरिसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी राख्नुपर्ने औचित्य र आवश्यकता नरहेकोले रिट निवेदन खारेजी गरी पाऊँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
४. नेपाल राजपत्र भाग ४ खण्ड ६३, अतिरिक्ताङ्क २७, मिति २०७० पुस २७ गते प्रकाशित व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको सूचना हेर्दा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष श्री खिलराज रेग्मीले सम्वत् २०७० साल माघ ८ गते बुधवारका दिन अपरान्ह ३:०० बजे अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वरमा संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान गर्नु भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” भन्ने उल्लेख भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले माग गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान भइसकेको छ ।
५. प्रस्तुत रिट निवेदनको साथ आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको निवेदक अधिवक्ता विश्वास आचार्य विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं. ०७०–WO–०४४१ को निवेदनमा संविधानसभाको पहिलो बैठकको आव्हान राष्ट्रपतिबाट गर्न परमादेशको आदेश जारीको माग दावी भएकोमा रिट निवेदक निज विश्वास आचार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आब्हान गर्ने कार्य भईसकेकोले रिट निवेदन प्रयोजनहीन भईसकेको हुँदा रिट निवेदन तामेलीमा राखीपाऊँ भन्ने माग गरी मिति २०७०।९।२८ गते ०७०–FN–०२१३ को निवेदन दिएकोले निवेदन माग अनुसार उक्त रिट तामेलीमा राखीदिने भनी आज यसै इजलासबाट आदेश भइसकेको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान राष्ट्रपतिबाट गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा फरक फरक माग राखी यस अदालत समक्ष दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएकोमा राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान गर्न परमादेशसमेत जारी गरीपाऊ भनी अधिवक्ता श्री विश्वास आचार्यले दायर गर्नु भएको रिटमा निवेदन मागबमोजिम तामेलीमा राख्ने आदेश भएको र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट बैठकको आव्हान गर्ने आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएकोमा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट नै संविधानसभाको पहिलो बैठकको आव्हान भइसकेको अवस्थामा यस अदालतबाट निवेदकको माग सम्बन्धमा थप विचार गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पेश भएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट नै संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान हुनुपर्ने जिकीर नलिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम बैठक आव्हान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७०।९।२७ मा पत्र पठाइएको भनी उल्लेख भएको र मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट संविधानसभाको पहिलो बैठकको आव्हान भइसकेको अवस्थामा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति वा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष कसले आव्हान गर्ने भन्ने विवाद रहेको देखिएन । संविधानसभाको पहिलो बैठकको आब्हान मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट भई बैठक आब्हान गर्नेसम्बन्धी विषयमा प्रत्यर्थी बनाइएका निकायहरूको बिचमा कुनै विवाद नभई निर्विवाद रहेको संवैधानिक प्रश्नको अन्तरवस्तु भित्र प्रवेश गरी यस अदालतबाट थप व्याख्या गरिरहन सार्न्दभिक हुँदैन । प्रस्तुत रिटमा निवेदकले दावी गरे अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आब्हान भइसकेको अवस्थामा निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी गरिरहनुको औचित्य र आवश्यकता नपर्ने हुन्छ ।
७. संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षबाट भइसके पनि प्रस्तुत संवैधानिक प्रश्नमा विवादित बिषयको अन्तरबस्तु भित्र प्रवेश गरी यस अदालतबाट थप व्याख्या हुनुपर्दछ भनी निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा उठाउनु भएको बिषयतर्फ विचार गर्दा, संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले आव्हान गर्ने भन्नेसम्बन्धी विषय संवैधानिक विषय भएकोमा विवाद छैन । संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष कसले आब्हान गर्ने भन्नेसम्बन्धी विषयमा विवाद भएको भनी सोको निरूपणको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको छ । संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोगको बिषयमा दुई पक्ष बीच विवाद उत्पन्न भई सोको निरोपणकोलागि यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदनमा यस अदालतले आवश्यकता अनुसार संविधान र कानूनको व्याख्या गरी न्यायिक निरोपण गर्दछ । प्रस्तुत रिटमा संविधानले सृजना गरेका दुई संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतका मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बिचमा संविधानसभाको पहिलो बैठकको आब्हान सम्बन्धमा विवाद रहेको दावी गरेको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थीहरूबाट पेश भएको लिखित जवाफबाट निवेदकले दावी गरेको विषयमा प्रत्यर्थी निकायहरूका बिचमा कुनै विवाद रहे भएको नदेखिदा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले मागदावी गरेको विषयलाई विवादित विषय मान्न मिलेन । यदि कुनै विषय विवादित विषय नै होइन भने त्यस्तो विषयको अन्तरबस्तु भित्र प्रवेश गरी संविधानको व्याख्या गरिरहनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । संविधानसभाको पहिलो बैठक आब्हान सम्बन्धमा कुनै विवाद नै नभई निर्विवाद रहेको विषयमा अदालतले स्वयं पक्ष बनी विवाद घोषित गरी संविधानको व्याख्या गर्नु औचित्यहिन हुनुका साथै न्यायिक मान्यताकोसमेत प्रतिकूल हुन जान्छ । तसर्थ निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उक्त बहससँग सहमत हुन सकिएन ।
८. तसर्थ, माथि विवेचना गरिए अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने गरी परमादेशको आदेशको माग गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल राजपत्र खण्ड ६३, अतिरिक्तांक २७, मिति २०७०।९।२७ मा प्रकाशित व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको सूचनामा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबाट मिति २०७०।१०।८ गते बुधबारका दिन अपरान्ह ३:०० बजे अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा संविधानसभाको पहिलो बैठकको आब्हान भएको देखिदा निवेदकले मागदावी गरे अनुसारको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएकोले यस अदालतबाट निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. रामकुमार प्रसाद शाह
न्या. प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०७० साल पुस २९ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद खनाल