निर्णय नं. ७३९६ - परमादेश
निर्णय नं. ७३९६ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
संवत् २०५८ सालको रिट नं. ..२८९४
आदेश मितिः २०६१।६।५।३
विषय : परमादेश ।
निवेदकः बारा जिल्ला सपही गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भई हाल का.म.न.पा वडा नं. ३२ पुतलीसडक बस्ने अधिवक्ता नारायणबहादुर खडका
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत
§ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता नेपाल कानून सरह लागू हुने ब्यवस्था भएबाट पनि नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले सिर्जना गर्ने दायित्व पालनाबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।
§ राज्यले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व पालना गर्दा ब्यवस्थापिकीय संयन्त्रबाट कानूनको निर्माण नै गर्नुपर्ने हुन्छ भनी भन्न मिल्ने हुंदैन । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको तर्जुमा हुंदाको अवस्थामा नै ब्यवस्थापिकीय वा कार्यपालिकीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राज्यले सन्धिको ब्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्ने भन्ने प्रावधान राखेको पाइने ।
§ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेनेभा महासन्धि बमोजिम रेडक्रस चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने अस्पतालहरु, सःशुल्क नर्सिङ्गहोमहरु, निजी क्लिनिक र औषधी पसलहरु लगायत ब्यक्तिगत र अन्य सवारी साधनहरु समेतमा रेडक्रस चिन्ह प्रयोग नगर्न र सो चिन्हको दरुपयोग भैरहेको भए सो दुरुपयोगलाई तत्काल हटाउन एक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको भन्ने उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा मिति २०५८।९।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि समेत मिसिल सामेल रहेको र रेडक्रस चिन्हको अनाधिकार प्रयोगलाइ रोक्न मन्त्रालय अन्तर्गका संस्था एवं स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध परिषद समेतलाई परिपत्र गर्ने तथा सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने समेत कार्यहरु भैरहेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिंदा राज्य जेनेभा महासन्धिले निर्धारित गरेको दायित्व प्रति उदासिन रहेको वा पालना नगरेको नदेखिने ।
(प्र.नं.१२ र १३)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द पौडेल
विपक्षी तफवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ । ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–
२. नेपाल (i) Geneva Convention for the Amelioration of the wounded and sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949; (ii) Geneva Convention for the Amelioration of the wounded, sick and shipwrecked members of Armed Forces at sea of August 12, 1949; (iii) Geneva Convention relative to the Treatments of the prisoners of war of August 12, 1949 and (iv) Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war of August 12, 1949; समेत चारवटा महासन्धिहरुको पक्ष बनिसकेको छ । उपयुक्त चारवटै महासन्धिहरुले युद्धको समयमा युद्ध पीडितहरुको उचित सुरक्षा र स्याहार संभार गर्ने उद्देश्य राखेका छन । श्री ५ को सरकारले उपरोक्त सन्धिहरुको पक्ष बनेर उक्त सन्धिको पालना गर्ने गराउने बचनबद्धता ब्यक्त गरिसकेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता नेपाल कानून सरह लागू हुने ब्यवस्था छ । तर जेनेभा महासन्धिको उलंघन हुंदा पनि विपक्षीहरुले उदासिनता प्रकट गरि बसेका छन ।
३. जेनेभा महासन्धिको एउटा महत्वपूर्ण ब्यवस्था रेडक्रस चिन्ह सम्बन्धी प्रावधान पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको कार्यान्वयन गराउने क्रममा रेडक्रस चिन्हको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सन्धिको ब्यवस्था अनुसार उक्त चिन्हको प्रयोग युद्धको समयमा युद्धरत पक्षले आक्रमण नगरोस भनी शसस्त्र वलका सदस्यहरु, चिकित्सा सेवाका सदस्यहरु, स्वयंसेवी एवं उद्दार संस्था र त्यसमा प्रयोग हुने गाडीहरु एवं एम्बुलेन्स र उपकरणहरुमा ठूलो आकारमा राखिनु पर्छ । रेडक्रस चिन्हको दुरुपयोग रोक्न यसको प्रयोग गर्ने आधिकारिकता राज्यबाट लिइनुपर्ने, दुरुपयोग गर्नेलाइ उत्तरदायी बनाइनु पर्ने र रेडक्रस चिन्हको प्रयोग युद्धको बेलामा रेडक्रस मार्फत गरिने चिकित्सा सेवाका लागि मात्र गरिनु पर्ने शर्त तोकिएको छन् । शान्तिको वेलामा रेडक्रसका सदस्यले संकेतात्मकरुपमा सम्म प्रयोग गर्न सकिने हो तर नेपालमा विपक्षी मध्येको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विभिन्न अस्पतालहरु, तीनका एम्बुलेन्स, सवारी साधनहरु, प्राइभेट नर्सिङ होमहरु , क्लिनिक, औषधि पसल र त्यसमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीहरुले समेत रेडक्रस चिन्हको प्रयोग गरि आएका छन । यसबाट चिकित्सकसँग जाँच गराउँदा एवं औषधी किन्न जाँदा समेत भ्रम पर्ने अवस्था छ । एक ठाउँमा मात्र नभइ नेपाल अधिराज्यभरि नै रेडक्रसको सवत्र्र दुरुपयोग भैरहेको अवस्था छ । यसबाट भविष्यमा ठूलो युद्ध वा आन्तरिक संघर्षको स्थिति भएमा ठुलो अनिष्ठ आउन सक्ने स्थिति छ । महासन्धिको ब्यवस्थाले यसका पक्ष राष्ट्रहरुलाइ रेडक्रस चिन्हको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने बाध्यात्मक कतब्र्य तोकेको छ ।
४. नेपाल अधिराज्यमा विगत केही बर्षदेखि आन्तरिक संघर्षका कारणबाट शान्ति सुरक्षाको स्थिति दयनीय बन्दै गैरहेको छ । यस अवस्थामा नेपाल रेडक्रसले आवश्यक सेवा पुर्याउदै आएको भएतापनि अनधिकृत ब्यक्ति र निकायबाट रेडक्रस चिन्हको दुरुपयोग भैरहेको हुनाले यसको रक्षात्मक मूल्य र संकेतात्मक महत्व समेत ह्रास हुंदै गैरहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक निर्धारक सिध्दान्त भएको र राज्य यी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले तोकेको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा सिध्दान्त समेत प्रतिपादित गरेको सन्दर्भमा विपक्षी श्री ५ को सरकारले रेडक्रस चिन्हको घोर दुरुपयोग हुंदा समेत सो दुरुपयोग रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी संयन्त्र तयार नपारेकोले यसबाट सन्धि ऐनको दफा ९, तथा जेनेभा महासन्धिहरुको धारा ४१, ४३, ४४, ५३, ५४ तथा संविधानको धारा ११(१) र २६(१५) को स्पष्ट उलंघन भएकाले विपक्षीहरुका नाउँमा रेडक्रस चिन्हको दुरुपयोग तुरुन्त रोक्न तथा सो को कानूनी प्रयोग कायम गराउन तत्काल कानून निर्माण गराउन परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बाहेकका अन्य विपक्षीहरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको को आदेश ।
६. रिट निवेदनमा के कुन कारणले यस मन्त्रालयलाइ समेत विपक्षी बनाउनु परेको हो केही उल्लेख छैन । रेडक्रस चिन्हको प्रयोग सम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराका कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय एवं मन्त्री परिषद सचिवालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
७. निवेदकले उल्लेख गरेको विषयमा सन्धि ऐनका प्रावधानहरु आकर्षित हुने होइन । कुन निकाय संस्था पसल वा ब्यक्तिले जेनेभा कन्भेन्सन विपरीत रेडक्रस चिन्ह प्रयोग गरेको हो सो किटान नभई हचुवाको भरमा लिइएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. यस मन्त्रालयले जेनेभा महासन्धि बमोजिम रेडक्रस चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने संगठन, ब्यक्ति तथा बस्तुहरु बाहेक उक्त महासन्धि बमोजिम उक्त चिन्ह प्रयोग गर्न अधिकार नपाएका ब्यक्ति समाज, संघ संस्था वा कम्पनीहरुले रेडक्रस चिन्ह वा त्यस्को नक्कल गरी जुनसुकै उद्देश्यका लागि भएपनि त्यस्तो चिन्हको प्रयोग गर्न हुंदैन भनी रोक लगाएको हुँदा यस्तो चिन्हको प्रयोग गर्न नपाउने अस्पतालहरु, सःशुल्क नर्सिङ्गहोमहरु निजी क्लिनिक र औषधी पसलहरु लगायत ब्यक्तिगत र अन्य सवारी साधनहरु समेतमा रेडक्रस चिन्ह प्रयोग नगर्न र सो चिन्हको दरुपयोग भैरहेको भए सो दुरुपयोगलाइ तत्काल हटाउन एक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको र चिन्हको अनाधिकार प्रयोगलाइ रोक्न मन्त्रालय अन्तर्गका संस्था एवं स्वास्थ्यसँग सम्बद्द परिषद समेतलाइ परिपत्र गर्ने तथा सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने समेत कार्यहरु भैरहेकोले कुनै आदेश जारी गरिरहन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द पौडेलले निवेदक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विद्यार्थी भएको र नेपाल पक्ष रहेको सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकार देखाई अदालत प्रबेश गरेकोले निवेदकमा प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया छ । नेपाल अघोषित रुपमा युद्धको अवस्थामा रहेको र यस अवस्थामा जेनेभा महासन्धिले प्रयोग गर्न पाउने भनी निर्धारित गरिएका ब्यक्ति वा संघसंस्था देखि बाहेकका अन्य ब्यक्ति र संघ संस्थाले अनधिकृत रुपमा रेडक्रस चिन्हको प्रयोग भैरहंदा भविष्यमा युद्ध पीडितहरुले रेडक्रसको आवश्यक सहयोग पाउन नसक्ने एवं रेडक्रसका चिकित्सक र स्वयंसेवकहरुले समेत युद्धको भार खेप्नुपर्ने जस्ता अनिष्ठ आउनसक्ने स्थिति देखिदा यस्तो अनिष्ठ आउन नदिन राष्ट्रले उक्त महासन्धिको भावना अनुकूल रेडक्रस चिन्हको दुरुपयोग तत्काल रोक्न एवं रेडक्रस चिन्हको कानूनी प्रयोग कायम गराउन तत्काल कानून निर्माण गराउन परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निवेदनमा के कुन ब्यक्ति वा संघ संस्थाले रेडक्रस चिन्हको दुरुपयोग गरेका हुन सो एकिनसाथ दावी लिन नसकी गोश्वार रुपमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेनेभा महासन्धि बमोजिम रेडक्रस चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने संगठन ब्यक्ति वा निकायले बाहेक अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, औषधि पसल लगायत अन्य ब्यक्ति संघ संस्था वा निकायले रेडक्रस चिन्हको दुरुपयोग नगर्न एवं त्यस्तो दुरुपयोग भइरहेको भए तत्काल रोक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको अवस्था हुंदा यसै विषयमा कानूनको निर्माण गर्न वा छुट्टै आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल पक्ष रहेको युद्ध पीडितहरुको सुरक्षा सम्बन्धी जेनेभा महासन्धिको एउटा महत्वपूर्ण ब्यवस्था रेडक्रस चिन्ह सम्बन्धी प्रावधान पनि हो । उक्त चिन्हको प्रयोग युद्धभूमिका शसस्त्र वलका सदस्यहरु, चिकित्सा सेवाका सदस्यहरु, स्वयंसेवी एवं उद्धार संस्था र त्यसमा प्रयोग हुने गाडीहरु एवं एम्बुलेन्स र उपकरणहरुमा हुुनुपर्नेमा सो विपरीत नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विभिन्न अस्पतालहरु, तीनका एम्बुलेन्स, सवारी साधनहरु, प्राइभेट नर्सिङ होमहरु, क्लिनिक, औषधि पसल र त्यसमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीहरुले समेत रेडक्रस चिन्हको प्रयोग गरि जेनेभा महासन्धिको स्पष्ट उलंघन गरी रेडक्रस चिन्हको दुरुपयोग गरेकाले सो दुरुपयोग तुरुन्त रोक्न तथा सो को कानूनी प्रयोग कायम गराउन कानून निर्माण गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन र जेनेभा महासन्धि अनुसार रेडक्रस चिन्हको दुरुपयोग नगर्न नगराउन सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ब्यहोरा देखिन्छ ।
११. नेपाल युद्धपीडितहरुको सुरक्षा सम्बन्धी ब्यवस्था रहेको जेनेभा महासन्धिहरुको पक्ष रहेको तथ्यमा विबाद भएन । उक्त सवै महासन्धिहरुको धारा १ मा उच्च संविदाकारी पक्षहरुले बर्तमान महासन्धिलाई हरेक अवस्थामा सम्मान गर्ने र गराउने बाचा गर्दछन (The High contracting parties undertake to respect and to ensure respect for the present convention in all circumstances) भन्ने उल्लेख भएको र नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष भैसकेको सन्दर्भमा सन्धिका प्रावधानहरुलाई सम्मान गर्नु एवं तीनको कार्यान्वयनमा प्रतिबध्दता ब्यक्त गर्नु राज्यको कर्तब्य हुन आउँछ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता नेपाल कानून सरह लागू हुने ब्यवस्था भएबाट पनि नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले सिर्जना गर्ने दायित्व पालनाबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिंदैन ।
१२. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले सिर्जना गर्ने दायित्वहरुको पालना कुनै एक निश्चित किसिमले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हुंदैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको प्रावधानहरुको अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले सिर्जना गरेको दायित्वहरु मूलतः चार किसिमबाट पूरा गर्न सकिने देखिन्छ । पहिलो– ब्यवस्थापिकीय संयन्त्रबाट कानूनको निर्माण गरेर, दोश्रो– कार्यकारी आदेशबाट, तेश्रो– न्यायिक ब्याख्याबाट र चौंथो– संरचनागत समायोजनबाट । राज्यले उपरोक्त अनुसार विभिन्न चार विकल्पहरुको अवलम्बन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले निर्धारित गरेको दायित्वहरुको पालना गर्न सक्ने भएकाले राज्यले त्यस्तो दायित्वको पालना गर्दा सन्धिको विषयबस्तु एवं पालना गर्नुपर्ने दायित्वको प्रकृति र स्वयं सन्धिमा भएको दायित्वको पालना गर्ने कार्यविधि समेतलाई बिचार गरी आफूलाई उपयुक्त विकल्पको अवलम्बन गर्न सक्ने नै हुन्छ । राज्यले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व पालना गर्दा ब्यवस्थापकीय संयन्त्रबाट कानूनको निर्माण नै गर्नुपर्ने हुन्छ भनी भन्न मिल्ने हुंदैन । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको तर्जुमा हुंदाको अवस्थामा नै ब्यवस्थापिकीय वा कार्यपालिकीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राज्यले सन्धिको ब्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्ने भन्ने प्रावधान राखेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि UN Convention on the Right of the Child, 1989 को Art 3(2) र Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 1984 को Art. 14 मा राज्यले सन्धि अन्तर्गतको दायित्व निर्वाह गर्न ब्यवस्थापिकीय संयन्त्र नै अवलम्बन गर्नेछन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ब्यवस्था अनुसार राज्यले उपरोक्त महासन्धिहरुको दायित्व पालना गर्दा कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ र राज्यले तदनुरुप नै कानूनको निर्माण पनि गरेको पाइन्छ । तर प्रस्तुत जेनेभा महासन्धिमा सो सन्धि अन्तर्गतको दायित्व निर्वाह गर्न ब्यवस्थापिकीय संयन्त्र नै अवलम्बन गरी कानून नै निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था देखिंदैन । महासन्धिका विभिन्न धाराहरुमा पक्ष राज्यहरुले रेडक्रस चिन्हको हुनसक्ने दुरुपयोगलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन (State parties shall take the measure necessary for the prevention and repression of any abuse of distinctive signs provided by the convention) भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा आवश्यक उपाय निवेदकले माग गरे झै कानूनको निर्माण मात्र हुन सक्ने भनी अर्थ गर्न सकिंदैन ।
१३. जहांसम्म रेडक्रस चिन्हको कानूनसम्मत प्रयोग गरी दुरुपयोग हुन नहुने भन्ने निवेदन जिकिर छ, मिसिल संलग्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट उक्त मन्त्रालयले जेनेभा महासन्धि बमोजिम रेडक्रस चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने अस्पतालहरु, सःशुल्क नर्सिङ्गहोमहरु, निजी क्लिनिक र औषधी पसलहरु लगायत ब्यक्तिगत र अन्य सवारी साधनहरु समेतमा रेडक्रस चिन्ह प्रयोग नगर्न र सो चिन्हको दरुपयोग भैरहेको भए सो दुरुपयोगलाई तत्काल हटाउन एक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको भन्ने उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा मिति २०५८।९।१९ को गोरखापत्रमा पं्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि समेत मिसिल सामेल रहेको र रेडक्रस चिन्हको अनाधिकार प्रयोगलाई रोक्न मन्त्रालय अन्तर्गका संस्था एवं स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध परिषद समेतलाई परिपत्र गर्ने तथा सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने समेत कार्यहरु भैरहेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिंदा राज्य जेनेभा महासन्धिले निर्धारित गरेको दायित्व प्रति उदासिन रहेको वा पालना नगरेको भन्ने देखिन आएन । श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेडक्रस चिन्हको प्रयोग सम्बन्धी जेनेभा महासन्धिले निर्धारित गरेको शर्त र कार्यविधि विपरीत सो चिन्हको दुरुपयोग नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको एवं त्यस्तो दुरुपयोग रोक्न एवं नियन्त्रण गर्नेतर्फ आवश्यक काम भैरहेको भन्ने समेत देखिन आउँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत (रा.प.द्वि.) नहकुल सुवेदी
इति सम्बत् २०६१ साल असोज ५ गते रोज ३ शुभम् ................................