निर्णय नं. ७३६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.७३६७           ने.का.प.२०६१               अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. ....३१३५

आदेश मितिः २०६१।१।१५।२

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला पर्सा वीरगंज उ.म.पा. वडा नं. ११ घर भई हाल श्री ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवारमा उप सचिव पदमा कार्यरत राजुमान सिंह मल्ल

विरुद्ध

विपक्षीः का.जि.का.म.पा. मालीगाउँ घर भई हाल श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय, जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालय सिंहदरवारमा हाल कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत अनुपकुमार आचार्य समेत

 

§  रिट क्षेत्रवाट स्पष्ट संवैधानिक वा कानूनी हकको संरक्षण हुने भएवाट प्रमाणको आधारमा निरुपण हुने विषयहरुमा पुनरावेदकीय क्षेत्र नै प्रभावकारी हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उपचार नै अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी भएको अवस्थामा पनि कतिपय यस्ता स्थिति हुन्छन जस अनुसार वैकल्पिक उपचारको वाटो अनुसरण गर्न सम्भव हुँदैन । यस्तो वैकल्पिक उपचारको वाटो अनुसरण गर्न नसक्ने अवस्था स्थापित भएकोमा अनुचित विलम्व नगरि अदालत प्रवेश गरेको स्थितिमा कानूनी हकको उपचार निमित्त वैकल्पिक उपचारको वाटोले असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई तगारो लगाउन सक्ने अवस्था नरहने ।

§  वैकल्पिक उपचारको वाटो अवलम्वन गर्न नसक्ने अवस्था रहे नरहे तर्फ अदालतको ध्यान जान आवश्यक हुन्छ र वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी भएपनि सो उपचार अवलम्वन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा संविधानको धारा ८८(२) ले व्यवस्था गरेको असाधारण अधिकार आकर्षित हुने।

§  विपक्षीले वढुवा निमित्त पेश गरेको २८ सेप्टेम्वर १९९८ को लव्धांक नकरा र अवास्तविक रहेको तथ्य १४ अगस्ट २००० को प्रमाणिक ट्रान्स्क्रिप्ट २०५७।५।२७ मा मात्र प्राप्त गरेको र यथार्थ वुझ्न कारवाही चलाउँदा १४ अगस्ट २००० को ट्रान्स्क्रिप्ट सहि भएको जवाफ युनिर्भसिटीवाट २०५७।७।३ मा आएको तथ्य निवेदकले उल्लेख गरेकोमा विपक्षीले सो तथ्यलाई खण्डन गर्न सकेको अवस्था छैन । युनिभर्सिटी अफ केन्टवाट १४ अगस्ट २००० को ट्रान्स्क्रिप्ट यथार्थ र सही भएको जवाफ २०५७।७।३ मा प्राप्त भएपछि २०५७।७।२८ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटलाई अनुचित विलम्व गरी दर्ता भएको भनि भन्न सकिने अवस्था पनि देखिन नआउने ।

§  वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी भएपनि सो उपचारको अवलम्वन गर्न नसक्ने विश्वसनिय आधार विद्यमान भएको अवस्थामा पूर्ण न्याय प्रदानको निमित्त वैकल्पिक उपचार वाधकको रुपमा खडा हुन नसक्ने हुँदा निवेदकको यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यस अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने कारण देखिन नआउने।

§  १४ अगस्ट २००० को वास्तविक लव्धांकको आधारमा वढुवा पाउने स्थिति नभएपछि ८ सेप्टेम्वर १९९८ को अवास्तविक पत्र पेश गरी समकक्ष निर्धारण गराएको अनुप कुमार आचार्यको सो कार्य दुरासयपूर्ण र दुषित देखिन आएको र अवास्तविक आधारमा वढुवा समेत पाएको देखिन आउने ।

§  विपक्षी अनुप कुमार आचार्यको दुर्भावना र दुरासयपूर्ण गरीएको दुषित कार्य कानून विपरीत देखिन आएवाट २०५७।२।१२ को समकक्ष निर्धारण, विपक्षी अनुप कुमार आचार्यलाई गरिएको २०५७।३।१३ को वढुवा सिफारिश, २०५७।५।१२ को वढुवा पदस्थापन र २०५७।५।१६ को वढुवा पदस्थापन पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर  हुने ।      

(प्र.नं. १३, १४, १६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री चुडामणि राज सिंह मल्ल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राज नारायण पाठक तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको   छ :–

            २.    म निवेदक नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीको स्थायी कर्मचारी भई विपक्षी श्री ५ को सरकार कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको उप सचिव पदमा कार्यरत छु । नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको रा.प. प्रथम श्रेणीको रिक्त पद १ मा निजामति सेवा नियमावली, २०५० वमोजिम कार्यक्षमताको आधारमा वढुवा पुर्ति गर्ने सम्वन्धमा विपक्षी न्याय सेवा आयोगको २०५६।४।८ को विज्ञापन नं. १।५६ गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोमा म निवेदक पनि सेवा अवधि , शैक्षिक योग्यता समेतको आधारमा एक सम्भाव्य उम्मेदवार भएको थिएं । तर विपक्षी आयोगले अर्का सम्भाव्य उम्मेदवार विपक्षी अनुपकुमार आचार्यलाई वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरी २०५७।३।१३ को गोरखापत्रमा विपक्षी आचार्यको प्राप्ताकं ७६.१६८ देखाई सूचना प्रकाशित गरेको र सो सिफारिशको आधारमा विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्ले मिति २०५७।४।१७ देखि वढुवा मिति कायम हुने गरी २०५७।५।१२ मा निजलाई वढुवा गर्ने निर्णय गरे अनुसार विपक्षी आचार्यले विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयवाट २०५७।५।१६ मा वढुवा पदस्थापना पत्र समेत वुझी हाल जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयमा सहसचिव स्तरको कार्यकारी निर्देशक दर्जाको कानून अधिकृत पदमा कार्यरत  छन्। विपक्षी आचार्य भन्दा म निवेदक सेवामा निकै जेष्ठ भएको र कार्य सम्पादन स्तरमा पनि मैले वढी नै अंक पाउने विश्वास हुँदा विपक्षी आचार्यको कसरी वढुवा भएछ भनि विपक्षी आयोगकै कर्मचारीहरुसंग जिज्ञासा राख्दा विपक्षी आचार्यले वढुवाको लागि अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि युनिभर्सिटी अफ केन्ट एट केन्टरवरीको एल.एल.एम. को श्रेणी नखुलेको लव्धांक औषत ६३ प्रतिशत देखाइएको २८ सेप्टेम्वर १९९८ को लव्धांक पत्र विपक्षी त्रि.वि.वि. पाठ्यक«म विकास केन्द्र समानस्तर निर्धारण शाखावाट प्रथम श्रेणीको प्रमाणपत्र भन्ने समकक्ष श्रेणी निर्धारण गराई विपक्षी न्याय सेवा आयोगमा पेश गरेको र विपक्षी त्रि.वि.वि. तथा विपक्षी आयोगले समेत सो लव्धांक पत्रको विश्वसनीयतामा कुनै छानविन नै नगरी विपक्षी आचार्यको उक्त एल.एल.एम. उपाधिलाई मान्यता प्रदान गरी अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत प्रथम श्रेणीको ३.५ अंक प्रदान गरेवाट निज आचार्यले कुल प्राप्तांक ७६.१६८ प्राप्त गरी प्रथम श्रेणीमा वढुवा पाएको भन्ने वुझिन आएको थियो । विपक्षी आचार्यले नपाएको नकरा लव्धांक पत्र पेश गरी नपाउने दुषित वढुवा लिए पाएको होला भनी तत्काल आशंका गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(च)(१) अन्तर्गत सिफारिश सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र लोक सेवा आयोगमा उजुर गर्ने अवस्था पनि थिएन । तर विपक्षी आचार्यले वास्तवमा एल.एल.एम. मा औषत लगभग ५२ प्रतिशत मात्र लव्धांक प्राप्त गरेकोमा पाउँदै नपाएको औषत ६३ प्रतिशत प्राप्त गरेको देखाइएको युनिर्भसिटीवाट प्राप्त नै नगरेको नकरा निराधार दुषित र अवास्तविक २८ सेप्टेम्वर १९९८ को लव्धांक पत्र पेश गरी पाउनै नसक्ने अतिरिक्त उपाधि वापतको ३.५ अंक लिई दुषित वढुवा पाउनु भएको चर्चा न्याय सेवामा चल्न थालेकोले के रहेछ भनी वुझ्दै जांदा युनिर्भसिटी अफ केन्ट एट कैन्टरवरीको स्टुडेन्ट अफिसले जारी गरेको विपक्षी आचार्यको १४ अगस्त २००० को प्रमाणिक ट्रान्स्क्रिप्ट अफ एकेडेमिक रेकर्ड २०५७।५।२७ मा प्राप्त भई हेर्दा निज विपक्षी आचार्यले एल.एल.एम. मा औषत ५२.५२६ प्रतिशत अंक मात्र प्राप्त गरेको देखिन आयो । सो वास्तविक तथ्य पत्ता लागेपछि म निवेदकले आवश्यक प्रमाण संकलन गरी कारवाहीको लागि विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा निवेदन गरेकोमा मन्त्रालयवाट विपक्षी आचार्यले न्याय सेवा आयोगमा पेश गरेको २८ सेप्टेम्वर १९९८ को र पछि प्राप्त भएको १४ अगस्त २००० को दुवै लव्धांक पत्र युनिभर्सिटी अफ केन्ट एट कैन्टरवरीमा पठाई सो मध्ये सही गलत भेरीफाई गरी पठाउन अनुरोध गरेकोमा सो युनिभर्सिटीले आफ्नो रेकर्ड अनुसार युनिभर्सिटी अफ केन्ट एट कैन्टरवरीको स्टुडेन्ट अफिसको तर्फवाट छाप र दस्तखत भएको १४ अगस्त २००० को ट्रान्सकृप्ट नै सहि भएको भनि सो युनिभर्सिटीले विपक्षी मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको जानकारी प्राप्त हुन आयो । यसवाट विपक्षी आचार्यले नकरा लव्धांक पत्र पेश गरी नपाउने अंक र वढुवा गैरकानूनी तवरवाट प्राप्त गरेको सिद्धभयो । उपरोक्त वमोजिम विपक्षी आचार्यले धोखा र धांधली गरी कानूनले नपाउने श्रेणी अंकको आधारमा वढुवा सिफारिश भई सहसचिव पदमा नियुक्ति समेत पाएको हुँदा यस्तो धोखा र धांधलीवाट भएको विपक्षी आयोगको सिफारिश निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु प्रारम्भतः गैरकानूनी शुन्य र अमान्य छन् । विपक्षी आचार्यको उपरोक्त काम कारवाहीवाट मेरो संविधानको धारा ११(१) धारा ९४(१) र (३) न्याय सेवा आयोग ऐन २०४८ को दफा ३, नि.से.ऐन २०४९ को दफा २४(१) र (२)(६) दफा २४घ(१)(ख), नि.से.नि. २०५० को नियम ७७ र नियम ८१   (क) अनुसार व्यवस्थित निश्चित वढुवा पाउने वैध अधिकारमा आघात पुगेको छ । म निवेदकले जेष्ठता वापत १४.०५४, शैक्षिक योग्यता वापत ११, तालिम वापत २ र भौगोलिकक्षेत्र वापत ८.८५५ गरी ३५.९०९ अंक पाएको र कार्य सम्पादनको अनुमानित वढी से वढी ४० गरी कूल ७५.९०९ अंक पाउने कुरामा म विस्वस्त छु भने विपक्षी आचार्यले ७६.१६८अंक पाएकोमा पेश गरेको लव्धांक पत्र नै नकरा गलत आधारहीन र अवास्तविक हुँदा सो वापत पाएको ३.५ अंक कटाउँदा निजको ७२.६६८ मात्र हुन आई म निवेदकको वढी प्राप्तांक भई मैले वढुवा पाउने स्पष्ट छ । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । विपक्षी आचार्यले पेश गरेको नकरा लव्धांक पत्र सो को आधारमा विपक्षी आयोगद्वारा भएको वढुवाको सिफारिश निर्णय र सो सिफारिशको आधारमा विपक्षी मन्त्री परिषदले विपक्षी अनुप कुमार आचार्यलाई दिएको नियुक्ति लगायतका सवै काम कारवाहीहरु गैरकानूनी वदनियतपूर्ण र दूषित हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा शून्य र वदर घोषित गरी विपक्षी आचार्यले पाएको नपाउने ३.५ अंक कटाउँदा सवभन्दा वढी अंक पाउने म निवेदकलाई वढुवा गर्न कारवाही गर्नु भनी विपक्षी आयोग, श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद र मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक राजुमान सिंह मल्लले मिति २०५७।७।२८ मा यस अदालतमा दिएको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०५७।७।२९।३ मा भएको आदेश ।

            ४.    विपक्षी निवेदकले कानूनले निर्दिष्ट गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्गको अवलम्वन नगरी सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्दैन । मैले एल.एल. एम. उत्तिर्ण गरेको निवेदकले नै स्वीकार गर्नु भएको छ । मैले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र नकरा आधारहीन, अवास्तविक भएको मलाई कुनै जानकारी छैन । विपक्षीले केवल काल्पनिक आधारहरु उल्लेख गरी मनोगत गणना र जोड घटाउको आधारमा मात्र प्रस्तुत निवेदन पत्र दायर गर्नु भएको छ । निवेदकको वढुवा कदापि हुन नसक्ने र मेरो वढुवा निर्विवाद हुने भएकोले रिट जारी हुने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अनुप कुमार आचार्यको लिखित जवाफ ।

            ५.    वढुवाको प्रयोजनार्थ अनुप कुमार आचार्यले पेश गरेको एल.एल.एम. को शैक्षिक उपाधिको प्रमाण पत्रका सम्वन्धमा वढुवा सम्वन्धी काम कारवाही यस सचिवालयवाट भएको होइन । साथै निजको सेवा सम्वन्धि प्रशासनिक कार्य सम्वन्धित मन्त्रालयवाट हुने हुँदा यस सम्वन्धमा सो मन्त्रालयलाई नै जानकारी हुनुपर्ने हो । निज आचार्यलाई कार्यकारिणी निर्देशकको पदमा काम लगाएको काम कारवाही गैरकानूनी भएको भन्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयवाट नै पदस्थापन भई आएकोले सो सम्वन्धमा यस सचिवालयवाट कुनै गैरकानूनी काम भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ६.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९४ को उपधारा (१) वमोजिम न्याय सेवाका राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा र वढुवा गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिश अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था अन्तर्गत न्याय सेवा आयोगको मिति २०५७।४।२५ मा वसेको वैठकवाट सिफारिश भई आए वमोजिम जल तथा शक्ति आयोगका उप सचिव अनुप कुमार आचार्यलाई नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा वढुवा गरी जल तथा शक्ति आयोगको कार्यकारी निर्देशक पदमा पदस्थापन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्री परिषद्) वाट मिति २०५७।५।१२ मा निर्णय भएको हो । यसरी न्याय सेवा आयोगका सिफारिश वमोजिम भएको निर्णय गैरकानूनी, वदनियत एवं दूषित नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    रिट निवेदकले के कति कारणले यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी वनाउनु परेको हो भन्ने मनासिव कारण उल्लेख गर्नसक्नु भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९४ अनुसार नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा वढुवा सिफारिश गर्न सक्ने अधिकार पाएको न्याय सेवा आयोगले वढुवा सिफारिश गरी पठाएको आधारमा श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार यस मन्त्रालयले निज अनुप कुमार आचार्यलाई वढुवा पदस्थापना गरेको हो । त्यसरी योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा वढी अंक प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई वढुवाका लागि सिफारिश गरेको र सोही आधारमा वढुवा नियुक्ति गरेको कुरामा शंका गरी निवेदकले दायर गर्नु भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    युनिभर्सिटी अफ केन्ट एट कैन्टवरीवाट एल.एल.एम. को डिग्री प्राप्त व्यक्ति अनुप कुमार आचार्यले श्रेणी निर्धारण गरी पाउँ भनि यस विश्वविद्यालयको समानस्तर निर्धारण एवं श्रेणी विभाजन शाखामा निवेदन दिए वमोजिम पेश भएका प्रमाण पत्र एवं अन्य कुरा माथी विचार गरी मिति २०५७।२।७ मा समकक्षता श्रेणी निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यस विश्वविद्यालयवाट समकक्षता दिने निर्णयले स्वदेशी वा विदेशी शिक्षण संस्थाको डिग्री एवं श्रेणीले यस विश्वविद्यालयसंग समकक्षता कायम भएको हो, होइन भने सामान्य जानकारी सम्म राख्दछ । समकक्षता दिंदा सर्टिफिकेट सक्कली वा नक्कली के हुन भनी हेर्ने काम समान स्तर निर्धारण समितिको पनि होइन । त्रि.वि. को निर्णयले विपक्षीको कुनै पनि मौलिक हक अधिकारमा आघात पार्ने काम नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको त्रि.वि. शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, पाठ्यक«म विकास केन्द्र समानस्तर निर्धारण शाखाको लिखित जवाफ ।

            ९.    कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा वढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि नि.से.नि. मा उल्लेखित आधारहरुको अंक गणना गर्ने क«ममा सम्भाव्य उम्मेदवारका रुपमा रहेका नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका उपसचिव अनुप कुमार आचार्यले दर्खास्त साथ युनिभर्सिटी अफ केन्ट एट कैन्टवरी को २८ सेप्टेम्वर १९९८ को मार्कसिट पेश गरेको तथा सो मार्कसिटको सम्वन्धमा त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय पाठ्यक«म विकास केन्द्र कीर्तिपुरवाट सो एल.एल.एम. को प्रथम श्रेणीको समकक्षता र श्रेणी समेत निर्धारित भई पेश हुन आएकोले सो वापत नि.से.नि. २०५० को नियम ८१ वमोजिम प्रथम श्रेणी वापत तीन दशमलव पाँच अंक दिंदा अन्य वढुवाका आधारवाट प्राप्त अंक समेतवाट निज अनुप कुमार आचार्यले सवभन्दा वढी अंक प्राप्त गरेको हुँदा निजलाई मिति २०५६।४।८ गते विज्ञापन भएको नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा वढुवा सिफारिशको लागि मिति २०५७।३।१६ मा सूचना प्रकाशित भएकोमा सो उपर कुनै पनि उम्मेदवारवाट नेपाल न्यायसेवा ( गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति, सरुवा र वढुवा ) नियमहरु २०५१ को निमय १६ वमोजिम म्याद भित्र उजुर नपरेकोले उजुरी म्याद भुक्तान भएपछि विज्ञापित पदमा वढुवा सिफारिश भएका व्यक्तिलाई वढुवा पदस्थापनको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष लेखि पठाइएको समेत सवै काम कारवाही कानूनसम्मत भएको हुँदा यस आयोग उपर निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

            १०.    यसमा यिनै विपक्षी मध्येका अनुप कुमार आचार्य उपर निजले पेश गरेको एल.एल.एम. को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्ने देखिंदा सो मुद्दा पेशीका दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी उक्त मिसिल विशेष अदालतवाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०६०।७।४ मा भएको आदेश ।

११.    नियम वमोजिम साप्ताहिक एवं दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलगन कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री चुडामणि राज सिंह मल्ल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले विपक्षी अनुप कुमार आचार्यले वढुवा प्रयोजनार्थ न्याय सेवा आयोगमा पेश गरेको २८ सेप्टेम्वर १९९८ को केन्ट युनिभर्सिटीवाट प्राप्त गरेको लव्धांक पत्र अवास्तविक नकरा देखिएको छ सो सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलि विशेष अदालतवाट अपराध ठहर समेत भैसकेको अवस्था छ । अनुप कुमार आचार्यलाई वढुवा गरी पद स्थापना गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही दूषित एवं गैरकानूनी छ नकरा एवं अवास्तविक लव्धांकलाई आधार लिई प्रथम श्रेणी भनि ३.५ अंक दिई गरिएको वढुवा कानून विपरीत भै वदरभागी छ । निवेदकको सवै भन्दा वढी अंक  रहेवाट निवेदकले वढुवा पाउनु पर्ने हुँदा दूषित एवं गैरकानूनी वढुवा वदर गरी निवेदकलाई वढुवा गर्न कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी अनुपकुमार आचार्य तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता शम्भु थापाले युनिभर्सिटी अफ केन्ट एट कैन्टवरीवाट अनुपकुमार आचार्यले Master of Law को उपाधि हासिल गर्नु भएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । अनुप कुमार आचार्यले तत्काल प्राप्त गरेका लव्धांक नै पेश गरेको हो सो अवास्तविक रहेको तथ्य पछिवाट मात्र थाहा हुन गएको हो । १४ अगस्त २००० प्रमाणिक ट्रान्स्क्रिप्ट अफ एकडेमिक रिकर्डवाट निजले प्राप्त गरेको लव्धांक ५२.५२ प्रतिशत रहेको छ यसलाई अन्यथा भन्न मान्न सकिने आधार नभएपनि यसलाई लिएर भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न र ठहर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन भनी वहस गर्नु भयो । त्यस्तै श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय समेतको प्रतिरक्षा निमित्त रहनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठकले कानूनले वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरेकोमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग नै अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ यस सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको अवस्था हुँदा निवेदक साधारण र नियमित उपचारका मार्ग अवलम्वन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले रिट क्षेत्रवाट निवेदकको माग उपर सुनुवाई हुन सक्दैन । नि.से.नि. २०४९ को दफा २४(च) तथा नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियूक्ति सरुवा वढुवा) नियमहरु, २०५१ नियम १६ विपरीत पर्न आएको यो निवेदन उपर रिट क्षेत्रवाट सुनवाई हुन सक्दैन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १२.   निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताले वहसमा उठाउनु भएको कुराहरुलाई मध्य नजर राख्दा यस अदालतले देहायका विषयहरुमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन  आयो ।

 

(क)   निवेदकलाई वैकल्पिक उपचारको वाटो रहेनरहेको र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति रहेनरहेको के हो ?

(ख)   निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनपर्ने, नपर्ने के हो ?

            १३.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचारगर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचारको दावी लिई पर्न आएको देखिन्छ । संविधानको धारा ८८(२) ले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार पर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागी वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु पूर्व पनि मौलिक हकका प्रचलन निमित्त अन्य उपचारको व्यवस्था भएपनि असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको अवधारणा रहेकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले मौलिक हकको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम मौलिक हकको प्रचलन निमित्त वैकल्पिक उपचारको वाटोले छेकवार लगाउन सक्ने अवस्था रहंदैन । कानूनी हकको सम्वन्धमा धारा ८८(२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कानूनी हकको प्रचलनको सम्वन्धमा (क) उपचारको व्यवस्था नभएको (ख) उपचारको व्यवस्था भएपनि अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नै देखिन्छ । कानूनी हकको प्रचलन निमित्त उपचारको व्यवस्था नै नभएको वा अन्य उपचार भएपनि अपर्याप्त र प्रभावहीन अवस्थामा देखिएमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत संरक्षण हुने संविधानले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको स्थिति छ । सामान्यत कुनै निर्णय उपरको उपचारमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा पुनरावेदनको तहवाट प्रमाणको मुल्यांकन समेत भै विवादको निरुपण हुने हुँदा पुनरावेदनको रोह अझ प्रभावकारी सशक्त हुन्छ । रिट क्षेत्रवाट स्पष्ट संवैधानिक वा कानूनी हकको संरक्षण हुने भएवाट प्रमाणको आधारमा निरुपण हुने विषयहरुमा पुनरावेदकीय क्षेत्र नै प्रभावकारी हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उपचार नै अनुसरण गर्नुपर्ने  हुन्छ । वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी भएको अवस्थामा पनी कतिपय यस्ता स्थिति हुन्छन जसअनुसार वैकल्पिक उपचारको वाटो अनुसरण गर्न सम्भव हुँदैन । यस्तो वैकल्पिक उपचारको वाटो अनुसरण गर्न नसक्ने अवस्था स्थापित भएकोमा अनुचित विलम्व नगरी अदालत प्रवेश गरेको स्थितिमा कानूनी हकको उपचार निमित्त वैकल्पिक उपचारको वाटोले असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई तगारो लगाउन सक्ने अवस्था रहंदैन । वैकल्पिक उपचारको वाटो अवलम्वन गर्न नसक्ने अवस्था रहे नरहे तर्फ अदालतको ध्यान जान आवश्यक हुन्छ र वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी भएपनि सो उपचार अवलम्वन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा संविधानको धारा ८८(२) ले व्यवस्था गरेको असाधारण अधिकार आकर्षित हुने नै हुन्छ ।

            १४.   विपक्षी अनुप कुमार आचार्यलाई वढुवाको निमित्त श्री ५ को सरकारमा सिफारिश गरिने गरी २०५७।३।१३ मा न्याय सेवा आयोगद्वारा सूचना प्रकाशित भएकोमा न्याय सेवा ( गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियूक्ति सरुवा र वढुवा ) नियमको नियम १६ ले वढुवामा चित्त नवुझ्ने सम्वन्धित कर्मचारीले वढुवा निर्णय उपर पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन चाहेमा वढुवाको नामावली प्रकाशित भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आयो । नियमको सो व्यवस्था वमोजिम ३५ दिन भित्र चित्त नवुझ्ने निवेदकको पुनरावलोकनको लागि निवेदन परेको अवस्थामा पुनरावलोकनको रोहवाट हेरिने नै अवस्था भएको सो व्यवस्था अपर्याप्त र प्रभावहीन भन्न सकिने अवस्था देखिंदैन । विपक्षीले युनिभर्सिटी अफ केन्ट एट कैन्टवरीवाट एल.एल.एम.को उपाधि प्राप्त गरेको देखिन्छ । युनिर्भसिटी अफ केन्ट संयुक्त अधिराज्य वेलायतमा अवस्थित विश्वविद्यालय रहेको र विपक्षीले वढुवाको निमित्त पेश गरेको लव्धांक निवेदकले सहज प्रक्रियावाट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । विदेश स्थित विश्व विद्यालयवाट प्राप्त गरेको लव्धांकलाई निवेदकले यथार्थ जानकारी नलिई वेप्रमाणिक आधारमा नकरा वा अवास्तविक भनि भन्न सक्ने अवस्था पनि रहंदैन । विपक्षीले वढुवा निमित्त पेश गरेको २८ सेप्टेम्वर १९९८ को लव्धांक नकरा र अवास्तविक रहेको तथ्य १४ अगस्ट २००० को प्रमाणिक ट्रान्स्क्रिप्ट २०५७।५।२७ मा मात्र प्राप्त गरेको र यथार्थ वुझ्न कारवाही चलाउँदा १४ अगस्ट २००० को ट्रान्स्क्रिप्ट सहि भएको जवाफ युनिर्भसिटीवाट २०५७।७।३ मा आएको तथ्य निवेदकले उल्लेख गरेकोमा विपक्षीले सो तथ्यलाई खण्डन गर्न सकेको अवस्था छैन । युनिभर्सिटी अफ केन्टवाट १४ अगस्ट २००० को ट्रान्स्क्रिप्ट यथार्थ र सही भएको जवाफ २०५७।७।३ मा प्राप्त भएपछि २०५७।७।२८ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटलाई अनुचित विलम्व गरी दर्ता भएको भनि भन्न सकिने अवस्था पनि देखिन आएन । कानूनले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरेको भएपनि सो को उपयोग निवेदकले सहज प्रक्रियावाट गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको, यस स्थितिमा निवेदकले नियमको व्यवस्था वमोजिम पुनरावलोकनको उपचार अवलम्वन नगरेको भनी अनुचित विलम्व नगरी परेको निवेदनमा निवेदकलाई असाधारण अधिकारको ढोका वन्द गर्नु न्यायको घांटी निचोर्नु समान नै हुने हुन्छ । वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी भएपनि सो उपचारको अवलम्वन गर्न नसक्ने विश्वसनीय आधार विद्यमान भएको अवस्थामा पूर्ण न्याय प्रदानको निमित्त वैकल्पिक उपचार वाधकको रुपमा खडा हुन नसक्ने हुँदा निवेदकको यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने कारण देखिन आउँदैन।

            १५.   अव दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफ्नो जेष्ठता शैक्षिक योग्यता, तालिम, भौगोलिक क्षेत्र, कार्य सम्पादन वापत कुल ७५.९०९ अंक कायम हुने विपक्षी अनुप कुमार आचार्यको ७२.६६८ अंक हुने आधारहीन र अवास्तविक ८ सेप्टेम्वर १९९८ को लव्धांक वापत ३.५ दिएको कारण कुल ७६.१६८ कायम हुन आएको भनि दावी लिएकोलाई विपक्षी न्याय सेवा आयोग समेतवाट अन्यथा भन्न सकेको स्थिति देखिन आएन । विपक्षी अनुप कुमार आचार्यका तर्फवाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ताले छलफलको क्रममा १४ अगस्ट २००० को लव्धांक नै वास्तविक रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । अनुप कुमार आचार्य उपर १४ अगस्ट २००० को ५२.५३० प्रतिशतको वास्तविक ट्रान्स्क्रिप्ट पेश नगरी २८ सेप्टेम्वर १९९८ को अवास्तविक ६३ प्रतिशत प्राप्त गरेको लव्धांक पत्र पेश गरी समकक्ष निर्धारण गरी रा.प.प्रथम श्रेणीमा वढुवा भएकोमा भ्र.नि.ऐन, २०१७  को दफा १२ वमोजिमको कसूरमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलेकोमा २०६०।७।३ मा योग्यता ढांट्ने कसूर गरेको ठहरी भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गत कसूर गरेको ठहरी विशेष अदालतवाट २०६०।७।३।२ मा फैसला भएको पनि देखिन आयो । ८ सेप्टेम्वर १९९८ को पत्रको आधारमा समकक्ष निर्धारण हुँदा प्रथम श्रेणीको समकक्ष निर्धारण भएको र सो वापत ३.५ अंक प्राप्त गरेको आधारले मात्र विपक्षी अनुप कुमार आचार्यको प्राप्तांक ७६.१६८ हुन पुगेको तथ्यमा विवाद रहेको छैन । अनुप कुमार आचार्यको समकक्ष निर्धारण वमोजिम प्राप्त अंक ३.५ कटाउँदा निवेदकको नै वढुवामा प्राप्त सर्वाधिक अंक हुने भै निवेदकले वढुवा पाउने तथ्यमा विवाद रहेन ।

            १६.    दुराशयवाट गरिएको दुषित काम कारवाहीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहंदैन । विपक्षी अनुप कुमार आचार्यले ८ सेप्टेम्वर १९९८ को अवास्तविक नकरा पत्रको आधारमा प्रथम श्रेणीको समकक्ष निर्धारण भै ३.५ नम्वर दिएको र वढुवा समेत पाएको देखिन्छ। १४ अगस्ट २००० को वास्तविक लव्धांक आधारमा वढुवा पाउने स्थिति नभएपछि ८ सेप्टेम्वर १९९८ को अवास्तविक पत्र पेश गरी समकक्ष निर्धारण गराएको अनुप कुमार आचार्यको सो कार्य दुरासयपूर्ण र दुषित देखिन आएको र अवास्तविक आधारमा वढुवा समेत पाएको देखिन आयो । निवेदकलाई वढुवा सूचना प्रकाशित भएको मितिले नियमको व्यवस्था वमोजिमको पुनरावलोकनको म्याद समाप्त भएपछि मात्र यथार्थ कुरा जानकारी हुन आएको, विदेश स्थित विश्वविद्यालयवाट प्राप्त भएको प्रमाण पत्रको यथार्थ वुझ्न समय लाग्ने अवस्था भै निवेदकले पुनरावलोकनको वैकल्पिक उपचारको वाटो अवलम्वन गर्न नसकेको र जानकारी हुनासाथ अनुचित विलम्व नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएकोे अवस्थामा विपक्षी अनुप कुमार आचार्यको माथि विवेचना गरिए अनुसार दुर्भावना र दुरासयपूर्ण गरीएको दुषित कार्य कानून विपरीत देखिन आएवाट २०५७।२।१२      को समकक्ष निर्धारण, विपक्षी अनुप कुमार आचार्यलाई गरिएको २०५७।३।१३ को वढुवा सिफारिश, २०५७।५।१२ को वढुवा पदस्थापन र २०५७।५।१६ को वढुवा पदस्थापन पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ ।

            १७.   अंकको गणनाका आधारमा स्पष्टरुपमा निवेदक राजुमान सिं मल्ल वढुवा पाउने व्यक्ति देखिन आएवाट निजलाई वढुवा गर्न कारवाही गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालमा पठाई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामनगिना सिंह

 

इति सम्वत् २०६१ साल वैशाख १५ गते रोज २ शुभम् ......... ।