निर्णय नं. ७३९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ७३९७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ....२८२३
आदेश मितिः २०६१।१।८
विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कर्मचारी एशोसियसनकोतर्फवाट अख्तियार प्राप्त सोको महासचिव तथा आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं. १३ वस्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत टी/ ५ पदमा कार्यरत कृष्णचन्द्र उप्रेती
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय सिंहदरवार समेत
§ निवेदक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको वहालवाला कर्मचारी भै आफ्नो र एशोसियन संग सम्वद्ध परिषदका कर्मचारीको हक हितमा असर परेको भनी निजी र परिषदका कर्मचारी समूहको स्वार्थ गाँसिएको देखाई निवेदन गरेको देखिंदा निवेदकले उठाएको विषयमा सर्व साधारण जनता वा जन समुदायको सामूहिक हक वा सरोकार गाँसिएको भन्न सकेको नदेखिंदा सार्वजनिक सरोकारको विषय संग सम्वन्धित रहेको भन्न नमिल्ने।
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक, १२ (२) बमोजिमको पेशा रोजगार सम्वन्धी स्वतन्त्रताको हक, धारा १७ बमोजिम सम्पत्ति सम्वन्धी हक र धारा ८३ को उल्लेख गरी निवेदन गर्दैमा हक अधिकार हनन् भएको यथेष्ट प्रमाणको अभावमा सो धाराद्वारा प्रदत्त हक कुण्ठित भयो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।
§ धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिएको हुँदा निवेदकले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कर्मचारी एशोसियसन जस्तो संगठित संस्थालाई सो हक प्रदान गरिएको भन्न नमिल्ने ।
§ नोकरीमा असर गर्न सक्ने भन्नु र असर गर्यो भन्नेमा तात्विक अन्तर हुने ।
(प्र.नं. ९ र १०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्रीवहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री ज्योती वाँनिया
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०५३, पृ. २०१, नि.नं. ६१५९, ने.का.प. २०५४, पृ. ३६०, नि.नं. ६४०२
आदेश
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सारसंक्षेप र ठहर यसप्रकार छ :-
२. मिति २०५९।६।२५ मा विपक्षी राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषको नाउंवाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले गरी रहेको काममा श्री ५ को सरकारको कृषि अनुसन्धानतर्फको विनियोजित वजेट मध्यवाट गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्न दिने समेत व्यवस्था गरी परियोजना माग भएको सूचना प्रकाशित भएकोले वुझदा विपक्षी श्री ५ को सरकारले विधायिकाले ऐनद्वारानै परिषदलाई प्रत्यायोजन गरेको काम र अधिकारनै मन्त्री परिषदवाट मिति २०५८।८।२५ मा निर्णय गरी विपक्षी कोष संचालन समिति तयार गरी कुनै कानूनी श्रोतनै नभएको र अधिकारक्षेत्र वाहिर गई कोष सञ्चालन कार्यविधि २०५८ समेत लागु गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णय र काम कारवाही निवेदक लगायत लोक सेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले नियुक्त गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४८ जारी भएपछि सो मा समायोजन गरी र पछि परिषदवाट नियुक्त विभिन्न वैज्ञानिक, प्राविधिक प्रशासनिक लगायतका परिषद भित्र दरवन्दी कायम रहेका २०१८ कर्मचारीलाई विचल्ली पार्ने तथा संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, पेशा रोजगार गर्न पाउने र सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने हकवाट वन्चित गराउने दुषित नियतले र परिषद संग रहेको खरबौ भौतिक सामाग्री, सम्पत्ति र अन्य जनशक्ति समेतका संरचनालाई प्रयोग हिन बनाउने नियतले उल्लेखित निर्णय गरी कार्यविधि समेत वदनियत पूर्वक जारी गरिएको परिषद ऐन, २०४८, कानूनका मान्य सिद्धान्त र संविधानको धारा ११,१२, (२), १७ र ८३ प्रतिकूल समेत भै गम्भीर कानूनी तथा सम्वैधानिक प्रश्न खडा भएको सो निराकरणका लागि अन्य उपचारको वाटो समेत नभएकोले सो निर्णय, काम कारवाही, सूचनाहरु दुषित, त्रुटीपूर्ण र गैरकानूनी हुँदा संविधानको धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदवाट मिति २०५८।८।२५ मा विपक्षी राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष सन्चालन कार्यविधि २०५८ र सो सन्चालक समिति गठन गर्ने गरी भएको निर्णयहरु र सो निर्णय पछि सोलाई आधार लिई भएको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु र मिति ०५९।६।२५ को गोरखापत्र दैनिकको कोषको नामवाट प्रकाशित सूचना लगायत निर्णय काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कृषि अनुसन्धानतर्फ विनियोजन ऐनद्वारा विनियोजित रकम परिषदको ऐन बमोजिम वाहेक अन्य कुनै पनि तवरवाट रकम वाँडफाँडको व्यवस्था नगर्नु नगराउनु भन्ने समतेको परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश समेत विपक्षीहरुका नाउंमा जारी गरी पाउं । विपक्षीहरुको मिलेमतोवाट आ.व. ०५९।६० को सेवा र कार्यहरुका लागि संचित कोषवाट रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न वनेको अध्यादेश २०५९ मार्फत कृषि अनुसन्धानतर्फको विनियोजित वजेट विपक्षी कोष संचालक समितिले प्रयोग गर्न सक्ने र सो प्रयोजनको लागि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोले प्रस्तुत निवेदन पत्रमा अन्तिम आदेश नभए सम्म सो सूचना बमोजिम कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने माग सम्वन्धमा सो जारी हुने अवस्था विद्यमान देखिएन । विषयवस्तुको गहनतावाट प्राथमिकता दिन मनासिव देखिंदा प्राथमिकता दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०५९।८।११ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. श्री ५ को सरकारले कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकासकोष स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी गरेको निर्णयवाट विपक्षीको कुनै पनि कानूनी हक अधिकारको हनन्् नभएको र विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
५. कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५८।८।२५ को निर्णयानुसार“राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष” स्थापना गरिएको हो । यस कोषको उद्देश्य र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको उद्देश्यहरुमा औचित्यपूर्ण भिन्नता रहकेो कुरा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४८ को दफा ५ र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष सन्चालन कार्यविधि, २०५८ को दफा ४ वाट प्रष्ट हुने । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष २०५८ को दफा ६ (क) मा कोषले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गरे अनुरुप कार्यविधि, २०५८ को निर्माण भएको हुँदा “कानूनी श्रोत” को अभावमा वनाइएको भन्ने आरोप मिथ्या भै कोषको स्थापना र सन्चालनले परिषदका कर्मचारीहरुको हकहितमा कुनै प्रकारको असर नपरेको हुनाले प्रस्तुत निवेदन औचित्यहिन भएकोले खारेज गरी पाउं भन्ने राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष तथा श्री ५ को सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।
६. मिति २०५८।८।२५ मा श्री ५ को सरकारद्वारा विकास कोष स्थापना सम्वन्धी निर्णयको सक्कल फाइल र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष गठन गर्ने गरी भएको निर्णय सहितको सकलै निर्णय समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१।९ को आदेश ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको रिट निवेदन जिकिर समेतको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्रीवहादुर कार्की, शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती र ज्योति वानियाँ समेतले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कर्मचारी एशोसियशनकोतर्फवाट ऐ.का महासचिवले आफ्ना हकमा समेत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापित एवं संचालित कृषि अनुसन्धान परिषदको समानान्तर एवंम प्रतिस्पर्धीको रुपमा कार्य संचालन कोष ऐन, २०४३ को दफा ३ बमोजिम राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकासकोष २०५८ को स्थापना गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकार ( म.प.) लाई प्राप्त नभएकोले मिति २०५८।८।२५ को निर्णय कानूनसम्मत नहुँदा वदर गरी पाउं भनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व एवं सरोकारको विषय समावेश भएको जटिल कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी पाउन संविधानको धारा ८८(२) को अधिकारक्षेत्रको प्रयोग र प्रयोजनका लागि हकदैया निहित व्यक्ति भएको । प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ व्यहोरा समेतवाट कार्य संचालन कोष ऐन, २०४३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले मिति २०५८।८।२५ मा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष २०५८ को स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्दा सो ऐनको दफा ३ बमोजिमका पूर्व शर्तहरु विवादित कोष २०५८ को पूर्वशर्त र उद्देश्य तथा कार्यविधि संग मेल नखाई प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारले संसदीय ऐनद्वारा खडा भएको स्वशासित, स्वायत्त एवं स्वतन्त्र अनुसन्धानमूलक वैज्ञानिक संस्थाको हित प्रतिकूल कानूनी अस्तित्व र हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने काल्पनिक संस्थाको सिर्जना गराउने कार्वाही सम्वन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर हुनुपर्छ भन्ने बहस तथा सोही बमोजिमको लिखित वहसनोट र विपक्षीतर्फवाट उपस्थित हुनु भएको श्री महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले एशोसियसनको र आफ्नोतर्फवाट रिट निवेदन दिएवाट विवाद सार्वजनिक सरोकार भन्ने नदेखिएको, सार्वजनिक सरोकारको लागि निवेदकको व्यक्तिगत हित भन्दा सार्वजनिक हितको उद्देश्य निहित रहेको हुनुपर्छ र निजको त्यस्तो विवादसंग सार्थक सम्वन्ध रहनुपर्छ । प्रस्तुत निवेदनको प्रकृति सार्वजनिक नभएको हुँदा यसमा निवेदकको हक दैयानै पुग्दैन । जहाँसम्म एशोसियशनकोतर्फवाट समेत रिट निवेदन आएको छ सो सम्वन्धमा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा नागरिकले मात्र दिन पाउने यशोसियशनलाई त्यस्तो अधिकार नहुने (स.अ. वुलेटिन ११, अंक १० पूर्णाड्ढ २०४४ दलवहादुर कार्की वि. भौतिक योजना तथा निर्माण मं) निवेदकले जुन ऐन (कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४८) अन्तर्गतको कार्य अरुलाई दिइने निर्णय भयो भनी जिकिर लिनु भएको छ स्वयं सो संस्थालाई विपक्षी वनाइएको छैन । जस्को निर्णयवाट अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ सोलाईनै विपक्षी नवनाइएको आधारमा त्यस्ता ऐनद्वारा गठित निकायको प्रतिक्रियानै नभै स्वीकार गरी सकेको अवस्थामा सोही संस्थाको एक कर्मचारीको निवेदनको आधारमा उक्त कार्यलाई अवैध भन्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।८।२५ को निर्णयलाई चुनौती दिन ०५९।८।२ मा १ वर्ष पछि आएको देखिंदा विलम्वको सिद्धान्तले समयमा सचेत नहुने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्तैन । कार्य सन्चालन ऐन, २०४३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान विकास कोष २०५८ खडा गरी उक्त कोषको दफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी कोषको सञ्चालन कार्यविधि, २०५८ जारी गर्ने गरी भएको श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।८।२५ को निर्णयले कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४८ को काम कारवाही विनियोजित वजेट र उद्देश्यमा कुनै फरक असर नपारी अनुसन्धनात्मक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रणालीको थालनी भएको तथा परिषद र कोषको आर्थिक श्रोत अलग अलग भएकोले निवेदकको वृति विकासमा कुनै असर नपर्ने। कृषि अनुसन्धानमा गैर सरकारी क्षेत्रको अभिवृद्धि गर्न स्थापित कोष संग परिषदको प्रतिस्पर्धात्मक अनुसान्धन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा निर्णय भै सहमति र समझदारी रहेको देखिंदा निवेदकको जिकिर तर्कोचित र आधारयुक्त नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने वहस तथा सोही बमोजिमको लिखित वहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. दुवै पक्षका कानून व्यवसायीको वहस जिकिर तथा रिट निवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरुको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१. निवेदकले उठाएको विषय सार्वजनिक सरोकारको हो होइन ?
२. निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ।
९. निवेदकले उठाएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा निवेदकले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४८ बमोजिम गठित स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व रहेको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद हुँदा हुँदै सो ऐन विपरीत हुने गरी कार्य सन्चालन कोष ऐन, २०४३ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५८।८।२५ को निर्णयानुसार परिषदको समानान्तर हुने गरी राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष २०५८ स्थापना गरी सो कोषको सन्चालन कार्य विधि २०५८ र सन्चालक समिति समेत गठन गर्ने निर्णय सहितको काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १२(२) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने र धारा १७ बमोजिमको सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा आघात परेकोले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कर्मचारी एशोसियशन र आफ्नो हकमा समेत निवेदन गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिंदा सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जन समुदायको सामुहिक हक वा सरोकार संग सम्वन्धित भएको हुनुपर्ने साथै यदि श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र त्यसको परिणाम स्वरुप कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुलाई कानूनको दृष्टिमा कुनै व्यक्तिगत क्षति पुगेको छैन तर जनसाधारणको सामान्य हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हुने (ने.का.प. २०५३, पृ.२०१, नि.नं. ६१५९) र सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकार संग सम्वन्धित रहने गरी यसलाई अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्वन्ध सर्व साधारण जनता वा जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकार संग गासिएको हुनुपर्छ । कुनै सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादलाई लिएर संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आउने कुनै पनि निवेदकको त्यस्तो हक आफ्नो व्यक्तिगत हकसंग सम्वन्धित भै सर्व साधारण जनता वा जनसमुदायको हक हित (Pecuniary Interest) वा Interest संग सम्वन्धित रहने (ने.का.प. २०५४, पृ.३६०, नि.नं. ६४०२) हुँदा निवेदक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको वहालवाला कर्मचारी भै आफ्नो र एशोसियन संग सम्वद्ध परिषदका कर्मचारीको हक हितमा असर परेको भनी निजी र परिषदका कर्मचारी समूहको स्वार्थ गाँसिएको देखाई निवेदन गरेको देखिंदा निवेदकले उठाएको विषयमा सर्व साधारण जनता वा जन समुदायको सामूहिक हक वा सरोकार गाँसिएको भन्न सकेको नदेखिंदा सार्वजनिक सरोकारको विषय संग सम्वन्धित रहेको भन्न मिलेन ।
१०. निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा निवेदकले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषको गठनले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कर्मचारीलाई असर गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि उक्त कोषको गठनले परिषदमा कार्यरत कर्मचारीको बृत्ति विकासलाई कसरी असर पार्यो भन्ने कुरा स्पष्ट साथ देखाइएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक, १२ (२) बमोजिमको पेशा रोजगार सम्वन्धी स्वतन्त्रताको हक, धारा १७ बमोजिम सम्पत्ति सम्वन्धी हक र धारा ८३ को उल्लेख गरी निवेदन गर्दैमा हक अधिकार हनन् भएको यथेष्ट प्रमाणको अभावमा सो धाराद्वारा प्रदत्त हक कुण्ठित भयो भनी अनुमान गर्न मिलेन । उक्त धारा द्वारा प्रदत्त हकहरु कसरी कुण्ठित भयो भन्ने कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिएको हुँदा निवेदकले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कर्मचारी एशोसियसन जस्तो संगठित संस्थालाई सो हक प्रदान गरिएको भन्न मिलेन । निवेदक मध्ये कृष्णचन्द्र उप्रेतीले आफ्नो हकमा समेत निवेदन गरेको भनेकोमा निजको कृषि अनुसन्धान परिषदको नोकरीमा असर गर्यो भन्ने छ कसरी असर गर्यो र धारा ११ को प्रतिकूल कसरी भयो भन्ने पुष्टी गर्न सकेको छैन । नोकरीमा असर गर्न सक्ने भन्नु र असर गर्यो भन्नेमा तात्विक अन्तर छ । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषको स्थापनावाट आफ्नो वृत्ति विकास समेतमा असर पार्यो भनी निवेदन गर्ने यी निवेदकले आफै कार्यरत रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई विपक्षी वनाएको समेत नदेखिएको र आफ्नो समानन्तर स्थापना भएको कोषको स्थापना, सन्चालन र काम कारवाहीमा निवेदक कार्यरत रहेको परिषदको कुनै आपति रहेको भन्ने पनि नदेखिएकोले श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०५८।८।२५ को निर्णय बमोजिम कोषको स्थापना र सञ्चालनले परिषदमा कार्यरत यी निवेदक समेतको हकहितमा कुनै प्रकारको असर परेको नदेखिएकोले निवेदकले आफ्नो वैयक्तिक नोकरी र बृत्ति विकासको कुरामा असर गर्यो भनि दिएको रिट निवेदनको भरमा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनुपराज शर्मा
सम्वत् २०६१ साल वैशाख ८ गते रोज शुभम्.................................