निर्णय नं. ७३७० - हक कायम लिखत दर्ता बदर दर्ता ।

निर्णय नं. ७३७०          ने.का.प.२०६१               अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलु

सम्बत २०५७ सालको  दे.पु.नं. –६४१७

फैसला मितिः २०६१।२।७।५

 

मूद्दाः– हक कायम लिखत दर्ता बदर दर्ता ।

 

पुनरावेदक

वादीः जिल्ला सिरहा न.पा. सिरहा वार्ड नं. १ मा बस्ने रमेशचन्द्रको श्रीमती बर्ष  ४९ को       कुशमा यादवनी   

विरुद्ध

विपक्षी 

प्रतिवादीः जिल्ला सिरहा गा. वि. स. जमदह वार्ड नं. ८ मा बस्ने छोटेलालको श्रीमती अं. बर्ष ४५ की श्रीवती सुडीन समेत

 

§  “दाइजो पेवा” वाट पाउने सम्पत्तिको श्रोत र “आर्जन” गरेको सम्पत्तिको श्रोत एकै किसिमको नभै वेग्ला वेग्लै किसिमको हुन्छ । “दाइजो पेवा” को सम्पत्तिको श्रोत अरु व्यक्ति हुन्छ भन्ने “आर्जन” वाट प्राप्त हुने सम्पत्तिको श्रोत आफ्नै ज्ञान, सिप, प्रयास हुन्छ । तर दुवै श्रोतवाट प्राप्त भएको चल अचल सम्पत्तिको पुष्टी तथ्ययुक्त प्रमाणवाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनुसार सो कुराको दावी लिने व्यक्तिले नै गर्नुपर्छ । दाइजो पेवावाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भनेर मात्र हुँदैन । कसवाट कहिले के कति सम्पत्ति वा रकम दाइजो पेवा पाएको हो र सो रकमवाट नै उल्लेखित जग्गा खरिद भएको हो भने तथ्ययुक्त प्रमाण दिन सक्नु पर्ने ।

§  विवादित सम्पत्ति पुनरावेदिकाको दाताको दाइजो पेवाको सम्पत्ति रहे भएको देखिने कुनै आधार प्रमाण मिसिल सँलग्न रहेको नदेखिदा विवादित जग्गा दाइजो पेवाको मान्न नमिल्ने ।

§  सगोल परिवारमा रहेको सम्पत्ति कुनै व्यहोराले हक छाडी कसैलाई दिदा सँगोलमा रहेका सवै अँशियारको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी स्वीकृति नलिएको वा नदिने अँशियारले उजुर गरेमा निजको भाग जति बदर हुने कानूनी प्रावधान लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । दुलारी देवीले विवादित जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई विक्री गर्दा सँगोलका यी वादीहरुको स्वीकृति लिएको आधार प्रमाण मिसिल सँलग्न रहेको देखिदैन । विना आधार प्रमाण दाताले विक्री गर्दा वादीहरुको स्वीकृति लिनु नपर्ने किसिमको सम्पत्ति छ भनी जिकिर लिने पुनरावेदक र निज तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

§  सँगोलका अँशियार यी वादीहरुको मन्जुरी नलिई दुलारी देवीले विवादित जग्गा पुनरावेदिकालाई राजिनामा गरी दिएकोले छोटेलालको मृत्यु भैसकेकोले ३ अँशियार कायम रहेकोले ३ खण्डको २ खण्ड लिखत र दर्ता बदर गरी वादीहरुको संयुक्त नाममा दर्ता हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत राजविराजले गरेको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने ।

(प्र.नं. ११ देखि १३)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतिसकृष्ण झा

विपक्षी प्रतिवादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

न्या.रामनगिना सिंहः पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीवाट भएको मिति २०५६।६।१३।५ को फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

२.    मूल पुरुष छोटेलालको २ श्रीमती मध्ये जेठी श्रीमती दुलारी देवी हुन् भने कान्छी म श्रीवती हुँ । छोटेलालको दुलारी देवीवाट कुनै सन्तान नभएकोले छोटेलालले मलाई कान्छी पत्निको रुपमा विवाह गरेकोले म वाट छोरीहरु र एक मात्र छोरा म भागवत जन्मेको हुँ । अतः विपक्षी दुलारी म श्रीवतीको सौता र म भागवतको सौतेनी आमा नाताका हुन् । सँगोलको पैतृक सम्पत्ति र हाम्रो समेतको सँगोलको आर्जनवाट खरिद गरेको जग्गा जमिन मध्ये विपक्षी दुलारी देवी सुडीन नाउँमा जि. सि. गा. वि. स. जम्दह वार्ड नं. ७ कि. नं. ७७ को १–५–६ जग्गा दर्ता गरी गराई छोटेलाल, दुलारी र हामी समेत सँगोलैमा वस्दै आई रहेकोले विपक्षी दुलारी नाउँको उक्त जग्गामा हाम्रो समेत हकभोग भएकोले हाम्रो मन्जुरी वेगर दुलारीले आफूखुस गर्न नपाउने निर्विवाद छ । विपक्षी दुलारीले हाम्रो हक मार्ने नियतले उक्त कि. नं. ७७ को जग्गा हामी कसैलाई थाहा जानकारी नदिई हाम्रो मन्जुरी समेत नलिई विपक्षी कुश्मावतीलाई विक्री गरी कुश्मा यादवनीका नाउँमा उक्त जग्गाको राजिनामाको लिखत लेखी मिति २०५२।११।८ र. नं. ५७०८ वाट पास गराई लिएकोले विपक्षी कुश्मा यादवनीलाई हाम्रो हकको जग्गा फिर्ता गरिदिनुस भन्दा नमानेकोले उक्त कुश्मा यादवनीका नाउँमा दर्ता हुन गएको गा. वि. स. जम्दह वार्ड नं. ७ कि. नं. ७७ को १–५–६ जग्गाको तिन भाग मध्ये दुई भागले हुने जम्मा ०–१६–१७ जग्गामा हाम्रो हक कायम गरि पाउँ र हाम्रो हकको जग्गा जतिको उक्त मिति २०५२।११।८ र. नं. ५७०८ वाट पारित राजिनामाको लिखत र सो आधारमा विपक्षी कुश्मा यादवनी नाउँको दर्ता समेत वदर गरी हाम्रो नाउँमा संयुक्त दर्ता गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.    वादी दावीको जग्गा वादीहरुको लोग्ने वावु छोटेलाल साहुको पुख्र्यौली सम्पत्ति नभएको प्र. दुलारि देवीले मिति ०३७।५।१३ मा धनवहादुर तामाङवाट आफ्नो दाइजो पेवाको रकमले खरिद गरि र. नं. ६६० को राजिनामा लिखित रजिष्ट्रेशन गराई लिएको र सो आधारवाट प्र. दुलारी देवीको नाउँमा दर्ता रहेको वादी दावीको जग्गामा वादीहरुको हक कायम हुने र लिखत दर्ता वदर हुने हैन । सो जग्गा म प्र. ले सुपथमोल वुझाई प्र. दुलारी देवी सँग निजको निजी आर्जनको दावीको जग्गा खरिद गरि लिखत रजिष्ट्रेशन दर्ता गराई भोग चलन गरि आएकोले म कुश्मा नाउँको लिखत दर्ता वदर हुने हैन भन्ने समेत प्र. कुश्मा यादवनीको प्रतिउत्तर पत्र ।

४.    प्र. दुलारी देवीले मिति २०५३।३।१९ मा तामेल भएको म्यादै गुजारी वसेकी रहेछ ।

५.    विवादित कि. नं. ७७ को १–५–६ को जग्गा मध्ये ३ खण्डको २ खण्ड जग्गामा हक कायम गरि लिखत र दर्ता वदर गरि जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गरि पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०५५।३।२ को फैसला ।

६.    शुरुको फैसलामा चित्त वुझेन । सो फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरि हाम्रो फिराद दावी बमोजिम गरि पाउँ भनी वादीको तर्फवाट पुनरावेदन अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

७.    यसमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम हक पुग्ने अँशियारको मन्जुरी नलिई विक्री गरेको देखिदा सो सन्दर्भवाट शुरुको इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिदा छलफलका लागि अ. वं. २०२ नं तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति ०५५।१०।६ को आदेश ।

८.    वादीको पनि हक लाग्ने सम्पत्ति प्र. दुलारी देवीले वादीको मन्जुरी नै नलिई मिति २०५२।११।८ मा प्र. कुश्मा यादवनीलाई राजीनामा गरि दिएको देखिन आएको र वादीका पति पिता छोटेलालको मृत्यू भैसकेको देखिदा वाँकी रहेका अँशियारहरु प्र. दुलारी देवी, वादी श्रीवती सुडीन र भागवत शाह समेत तीन अँशियार मात्र हाल कायम रहेको हुँदा दावीको कि. नं. १–५–६ जग्गा मध्ये तीन भागको २ भाग ०–१६–१७ जग्गाको मिति ०५२।११।८ को लिखत वदर भई सो लिखतको आधारमा प्र. कुश्मा यादवनीका नाउँमा दर्ता भएको त्यत्तिनै जग्गाको दर्ता समेत वदर भई सो जग्गामा वादीले हक फिर्ता समेत पाउने भई वादी दुईजनाका नाउँमा संयुक्त दर्ता समेत हुने  ठहर्छ । वादी दावी अनुसार लिखत र दर्ता वदर गरी वादीका नाउँमा संयुक्त दर्ता समेत हुने ठह¥याई फैसला गर्नुपर्नेमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठह¥याएको सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०५५।३।२ को फैसला नमिलेकोले उल्टी हुन्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५६।६।१३।५ को संयुक्त इजलासको फैसला ।

९.    उक्त फैसलामा चित्त  वुझेन । शुरु सिरहा जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहर गरी गरेको फैसलालाई उल्टी गर्दै वादी दावी बमोजिम लिखत दर्ता समेत बदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला कानून एवं तथ्यसँगत नभै त्रुटीपूर्ण एवं बदरभागी भएको हुँदा सो फैसला बदर गरी शुरु सिरहा जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाट यस अदालत समक्ष दायर हुन आएको पुनरावेदन ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार झाले प्रस्तुत मुद्दामा विवादित सम्पत्ति सँगोलको अबस्थामा नै दुलारी देवीले आफ्नो दाइजोपेवाको रकमवाट खरीद गरेको नीजको आर्जनको सम्पत्ति विक्री गरेकोले नीजी आर्जनको सम्पत्तिमा वादीको अँश हक लाग्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत राजविराजले गरेको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको वहस जिकिर सुनी पेश भएको मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरुको निर्णय निरोपण गर्नुपर्ने    देखियो  ।

           

(१)    विवादित जग्गा दुलारी देवीको दाइजो पेवावाट खरीद भएको जग्गा हो, होइन ?

(२)   उक्त जग्गामा यी वादीहरुको हक लाग्छ लाग्दैन ?

(३)   पुनरावेदन अदालत राजविराजले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन ?

 

११.    पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मुल पुरुष छोटेलालको २ श्रीमती मध्ये जेठी दुलारी देवी कान्छी श्रीवती हुन् । श्रीवतीको छोरा भागवत यादव भएको र दुलारी देवीवाट कुनै सन्तान नभएको । यसरी दुलारी देवी र यी वादीहरु सौता र सौतेनी छोरा रहे भएको कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । दुलारी देवीको नाउँमा जि.सि. गा. वि. स. जम्दह वार्ड नं. ७ मा कि. नं. ७७ को १।५।६ जग्गा खरीद भै दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त जग्गा २०५२।११।८ मा दुलारी देवीले प्रतिवादी मध्येको कुश्मावतीलाई यी वादीहरुको मञ्जुरी नलिई र. नं. ५७०८ वाट राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएकोले उक्त जग्गामा हक कायम गरी लिखत मध्ये ३ भागको २ भाग लिखत र दर्ता समेत बदर गरी दर्ता समेत गरी पाउँ भनी वादीहरुले दावी लिई प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको  देखियो । प्रतिवादीहरुको नाउँमा म्याद तामेल हुँदा दुलारी देवीले तामेली म्याद गुजारी प्रतिउत्तर नफिराई बसेको र कुश्मादेवीले प्रतिउत्तर फिराउँदा दाताको दाइजो पेवाको निजी आर्जनको सम्पत्ति रहेकोले विक्रि गर्दा नीजहरुको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकोले दावी अनुसार लिखत बदर हुने होइन भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ । “दाइजो पेवा” वाट पाउने सम्पत्तिको श्रोत र “आर्जन” गरेको सम्पत्तिको श्रोत एकै किसिमको नभै वेग्ला वेग्लै किसिमको हुन्छ । “दाइजो पेवा” को सम्पत्तिको श्रोत अरु व्यक्ति हुन्छ भन्ने “आर्जन” वाट प्राप्त हुने सम्पत्तिको श्रोत आफ्नै ज्ञान, सिप, प्रयास हुन्छ । तर दुवै श्रोतवाट प्राप्त भएको चल अचल सम्पत्तिको पुष्टी तथ्ययुक्त प्रमाणवाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनुसार सो कुराको दावी लिने व्यक्तिले नै गर्नुपर्छ । दाइजो पेवावाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भनेर मात्र हुँदैन । कसवाट कहिले के कति सम्पत्ति वा रकम दाइजो पेवा पाएको हो र सो रकमवाट नै उल्लेखित जग्गा खरिद भएको हो भने तथ्ययुक्त प्रमाण दिन सक्नु पर्छ । विवादित सम्पत्ति कुश्मा देवीको दाता दुलारी देवीको दाइजोपेवावाट खरिद भएको कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण दिई आफ्नो कथनलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले पुष्टी गर्न सकेको देखिदैन । साथै आफ्नो ज्ञान, सिप, प्रयासवाट दुलारी देवीले विवादित सम्पत्ति प्राप्त गरेको आधार प्रमाण पनि मिसिल सँलग्न रहेको देखिदैन । पुनरावेदिकाको दाता सँगोलमा छदा नै विवादित जग्गा खरिद भएको कुरामा पनि विवाद देखिदैन । तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा दाइजो पेवाको सम्पत्ति हो भनि मान्न नमिल्ने भनी ने.का. प. २०५४, पृ. २८७ मा यस अदालतवाट कानूनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भै रहेको देखिदा विवादित सम्पत्ति पुनरावेदिकाको दाताको दाइजो पेवाको सम्पत्ति रहे भएको देखिने कुनै आधार प्रमाण मिसिल सँलग्न रहेको नदेखिंदा विवादित जग्गा दाइजो पेवाको मान्न मिलेन ।

१२.   दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सँगोलमा रहेको अबस्थामा नै विवादित जग्गा दुलारी देवीको नाउँमा खरिद भएको हो । सँगोल परिवारका अँशियार मध्ये जुनसुकै अँशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्ति सँगोलको सम्पत्ति हुने भनी अदालतले अनुमान गर्नु पर्छ भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा उल्लेख भएको   छ । दुलारी देवी र यी वादीहरु सँगोलको अँशियार रहेको कुरामा पनि कुनै विवाद देखिदैैन । त्यसो हुनाले विवादित जग्गामा यी वादीहरुको पनि हक लाग्ने नै देखिन्छ । सगोल परिवारमा रहेको सम्पत्ति कुनै व्यहोराले हक छाडी कसैलाई दिदा सँगोलमा रहेका सवै अँशियारको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी स्वीकुति नलिएको वा नदिने अँशियारले उजुर गरेमा निजको भाग जति बदर हुने कानूनी प्रावधान लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । दुलारी देवीले विवादित जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई विक्री गर्दा सँगोलका यी वादीहरुको स्वीकृति लिएको आधार प्रमाण मिसिल सँलग्न रहेको देखिदैन । विना आधार प्रमाण दाताले विक्री गर्दा वादीहरुको स्वीकृति लिनु नपर्ने किसिमको सम्पत्ति छ भनी जिकिर लिने पुनरावेदक र नीज तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१३.   तसर्थ माथी प्रकरणहरुमा दर्शाए अनुसार सँगोलका अँशियार यी वादीहरुको मन्जुरी नलिई दुलारी देवीले विवादित जग्गा पुनरावेदिकालाई राजिनामा गरी दिएकोले छोटेलालको मृत्यु  भैसकेकोले ३ अँशियार कायम रहेकोले  ३  खण्डको  २ खण्ड लिखत र दर्ता बदर गरी वादीहरुको संयुक्त नाममा दर्ता हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत राजविराजले गरेको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।       

उक्त रायमा सहमत छु ।

                                                

न्या.सुशीला सिंह सिलु

 

इति सम्वत २०६१ साल जेठ ७ गते रोज ५ शुभम् .....