निर्णय नं. ९०३८ - उत्प्रेषणसमेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क ७
निर्णय नं.९०३८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
रिट नं. : ०६९–WO–११०४
आदेश मिति : २०७०।४।१३।१
विषयः– उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदक : ओखलढुङ्गा जिल्ला, रुम्जाटार गा.वि.स.वडा नं.५ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२० मा अवस्थित कल्याण सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि.को सञ्चालक ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने लिलाबहादुर गुरुङ्ग
विरुद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौसमेत
§ मानव अधिकार मौलिक हकको संरक्षणको मुख्य जिम्मा अदालतलाई सुम्पिएकोले अदालतले अति सावधानीपूर्वक वस्तु स्थिति, परिस्थिति, अपराधको प्रकृति, अभियुक्तको अवस्था सबै सेरोफेरो बुझी अन्जाम गरी पटक पटक वा एकै पटक २५ दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्ने अख्तियारीको प्रयोग गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ अनुसन्धानपूर्व नै अभियोजन कर्ताबाट अनुसन्धान गरी मुद्दाको तयारी नै नभएकोमा पहिलो दिनमै ठगी वा लेनदेन के हो भनी अदालतबाट थुनामा राख्न अनुमति नदिईंदा फौजदारी अपराधको तहकीकातमा ठूलो व्यवधान पर्न जान्छ र यसतर्फ कुनै सतर्कता नअपनाई यस्तो आदेश बराबर हुन थाल्यो भने न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता उत्पन्न हुने त्रास रहन्छ तथापि यही कारण देखाई आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनैतिक वा जातीय द्वेषबाट पूर्वाग्रही भई दुराशयपूर्ण तवरबाट राज्यको शक्ति प्रयोग गरी कसैको हक कुण्ठित गर्न भने छूट कसैले नपाउँने ।
(प्रकरण नं.३)
§ कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसको अभिप्रायऽ प्रयोजन र मर्म सबैको समुचित अवलोकन हुनुपर्ने ।
§ मातहतका जिल्ला अदालतबाट भएको काम कारवाही अवलोकन गरी सच्याउन लगाउने कार्य प्रथमतः पुनरावेदन अदालतबाट हुने हो । सच्याइने कार्यको प्रक्रियामा भिन्नता हुन सक्छ तर केवल अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा मात्र बेरीत भएकोलाई सच्याउन लगाउन सक्छ, अदालतको अरू न्यायिक कामकारवाहीमा सक्दैन भनी संकुचित अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कुनै अपराधको अनुसन्धान हुँदा जाहेरवाला र पोलेको प्रतिवादी दुई पक्षबीच विवादको स्थिति रहेकै हुन्छ, अनुसन्धान नै कुनै अपराधको विवादको विषयमा हुने हुन्छ ।
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३) मा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको देखिँदा पक्राउ परेको व्यक्तिको पक्राउ पर्नुपूर्व नै मुद्दा अदालतमा दायर भएकै वा हुनै पर्दछ भन्ने नभई विवाद छ र सोको अनुसन्धान हुँदा तत्काल जुन अपराध प्रथम दृष्टिबाट दृष्टिगत हुन्छ त्यही नै मुद्दा मानिने र त्यही मुद्दा हेर्ने अधिकारीकहाँ उपस्थिति गराउनु पर्ने भनी मान्नुपर्ने ।
§ कुनै अपराधको विषयमा अनुसन्धान हुने र कुनै अपराधको विवाद सम्बन्धमा के कस्तो मुद्दा चलाउने भनी निराकरण हुने विषयलाई मुद्दासँग सम्बन्धित विषयवस्तु होइन भन्न नमिल्ने ।
§ अनुसन्धान भै नसकेको र प्रतिवादी कायम भै नसकेको अवस्थामा जाहेरीबाट ठगीजन्य कसूरको विषय उठेको विवादलाई विवाद नै होइन र यसको मुद्दा विषयसँग कुनै सरोकार नै हुँदैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति नदिएको आदेशउपर सुनवाई गरी यथोचित् आदेश गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार थुनामा बस्नुपर्ने प्राय नश्चित् भइसकेपछि आदेश कार्यान्वयन र अनुसन्धानको प्रक्रियालार्इ समर्पण गरी सफा हात लिर्इ चुनौती दिन अदातलमा प्रवेश गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र शंकरकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय शान्तिराम खतिवडा र कृष्ण थापा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी, उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल तथा वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरू हरिहर दाहल र कौशलकिशोर द्विवेदी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु रामजी विष्ट, विजयराज शाक्य, रामचन्द्र सुवेदी र कमलेश द्विवेदी
अबलम्बित नजीर :
§ नेकाप २०५८, नि.नं.७०१५, अङ्क ७/८, पृष्ठ ३६६
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२)
§ मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं.
§ स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा १५(४)
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१), १४(ख)
आदेश
न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–
म निवेदक कल्याण सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लि.को संचालक समितिको अध्यक्षको रूपमा कार्य गरिआएको छु । उक्त संस्थामा विपक्षी शिवदिप लोहनी मिति २०६५।१०।१५ देखि महाप्रबन्धकको पदमा रही संस्थाको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी आउनु भएको थियो । निजले मिति २०६९।४।१८ मा स्वास्थ्यको कारण जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने कारण देखाई पदबाट राजीनामा दिई स्वीकृत भइसकेको छ । निज र म निवेदकको अन्य कुनै कारोबार र सम्बन्ध रहेको छैन । मिति २०६९।८।१३ का दिन संस्थाको कार्यालयमा काम गरी रहेको अवस्थामा तपाईलाई महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेलमा उपस्थित गराउनु भन्ने आदेश छ भनी सादा पोशाकमा आएका प्रहरी कर्मचारीहरूले मलाई लिई गए । उक्त कार्यालयमा पुगेपछि विपक्षी शिवदिप लोहनीलाई संस्थाको महाप्रबन्धक पदबाट हटाइएको कारणबाट निजलाई पर्न गएको आर्थिक सामाजिक क्षतिपूर्तिको लागि ४०/५० लाख रूपैयाँको कागज गर्न दबाब दिइयो ।
विपक्षी शिवदिप लोहनीले मउपर रकम लिई फिर्ता नदिई ठगी गरेको भनी विपक्षी प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिनु भई उक्त जाहेरीको आधारमा मलाई पुनः पक्राउ गरी प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतमा १० दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद माग गरी पेश गरिएकोमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ बमोजिम प्रतिवादी लिलाबहादुर (एल.वि.) गुरुङ्गलाई थुनामा नराखेर पनि मुद्दाको अनुसन्धानसमेतका कारवाही अघि बढाउन बाधा पर्नेसमेत नदेखिँदा हाललाई प्रतिवादी लिलाबहादुर (एल.वि.) गुरुङ्गलाई मागअनुसार प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिन मिलेन भनी आदेश भएको थियो । जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन परेकोमा मिति २०६९।१२।२२ मा निवेदक वादी नेपाल सरकारबाट आएको निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा ठगीजन्य कसूर वा अन्य कानूनअनुसार चल्ने के हो विपक्षीको बयानसमेत नभएको देखिँदा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।३ मा भएको आदेश वेरीतको हुँदा बदर गरी दिइएको छ । अनुसन्धान तहकीकातका लागि विपक्षीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी कारवाही गर्न कानूनबमोजिम आदेश गर्नु होला भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको छ । मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. को व्यवस्था मातहतका अड्डामा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा मात्र प्रयोग र आकर्षति हुन सक्ने व्यवस्था रहेकोछ । निवेदकविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा देवानी, फौजदारी वा विविध लगतमा कुनै मुद्दा दायर भएको नै छैन । मुद्दा नै दायर नभएको अवस्थामा अ.बं.१७ नं. आकर्षित भई कुनै आदेश गर्न नै नमिल्ने भएकोले प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश अ.बं.१७ नं. को विपरीत रहेको हुँदा बदरभागी छ ।
निवेदकलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकीकात गर्नुपर्ने कुनै विषय नै बाँकी नरहेको अवस्थामा थुनामा राखी कारवाही गर्नु भनी भएको आदेश न्यायिक मनको अभावमा भएको हुँदा बदरभागी छ । विपक्षी शिवदिप लोहनीसँग निवेदकको कुनै लेनदेन कारोबार नै नरहेको भएपछि मैले निजलाई कुनै प्रकारको रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने हुन सक्दैन । मनोगतरूपबाट यति रूपैयाँ मैले दिएको हुँ र फिर्ता पाउनुपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाणबिना नै ठगी गरेको भनी दर्ता भएको जाहेरी र जाहेरीको आधारमा पक्राउ गरिएको कार्य गैरकानूनी रहेको छ । म निवेदकले निजबाट रकम लिई फिर्ता नगरेको भन्ने मान्ने हो भने पनि सापटीको रूपमा रकम लिई फिर्ता नगरेको भनेको कार्य फौजदारी कसूर अपराधको दायराभित्र पर्न सक्दैन । देवानी विषयलाई आधार बनाई निवेदकलाई थुनामा राख्न खोजिएको कार्यलाई कानूनी मान्यता दिने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश फौजदारी न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।१२।२२ को आदेशमा “वादी नेपाल सरकारले माग गरेअनुरूप अनुसन्धान तहकीकातका लागि विपक्षीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी कारवाही गर्न कानून बमोजिम आदेश गर्नु होला” भन्ने परमादेशको जस्तो आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत पर्ने विषय होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकलाई हिरासतमा राखी कारवाही गर्न कानूनबमोजिम आदेश गर्नु भनी मिति २०६९।१२।२२ मा भएको आदेशलगायत सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रत्यर्थी शिवदिप लोहनीले निराधाररूपबाट देवानी विषय देखाई ठगी गरेको भनी दायर गरेको जाहेरीको आधारमा निवेदकलाई धरपकड नगर्नु नगराउनु, हिरासतमा नराख्नु राख्न नलगाउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१।८ को आदेश ।
लेनदेनको विषय र जाहेरी दर्खास्तको विषय एउटै हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । अनुसन्धान तहकीकातबाट निर्धारण हुने विषय हो । अदालतले अभियोजन पक्षबाट अनुसन्धान तहकीकातपश्चात् दायर भएको अभियोग पत्रको विवेचना र सङ्कलित कागजबाट निक्र्यौल हुने बुँदालाई मुद्दामा अनुसन्धान तहकीकातको म्याद थप हुँदाकै चरणमा प्रारम्भिकरूपमा ठगीबाट भएको भन्ने देखिन आएन भनी मिति २०६९।१०।३ को आदेशबाट निर्क्यौलमा पुगेको आदेश वेरीतको हुँदा बदर गरी वादी नेपाल सरकारले माग गरेअनुरूप अनुसन्धान तहकीकातका लागि विपक्षीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी कारवाही गर्न कानूनबमोजिम आदेश गर्नु होला भनी मिति २०६९।१२।२२ मा भएको आदेश कानूनसम्मत् भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।३ मा भएको आदेश वेरीतको हुँदा वादी नेपाल सरकारले माग गरेअनुरूप अनुसन्धान तहकीकातका लागि विपक्षीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी कारवाही गर्न कानूनबमोजिम आदेश गर्नु होला भन्ने मिति २०६९।१२।२२ गतेका दिन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भई आदेशसहितको फायल यस अदालतमा रहे भएको हुँदा निवेदकको हक अधिकारमा गम्भीर आघात पर्ने किसिमको काम कारवाही यस अदालतबाट भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
विवादको विषयवस्तुसँग यस कार्यालयलाई कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ । सक्षम अदालतबाट भएको आदेशका सम्बन्धमा रिट निवेदकले यस कार्यालयउपर रिट निवेदन दिनु पर्ने कारण र औचित्य रहेको छैन । अदालतको स्वतन्त्रता र सक्षमतामा अन्यथा हुने गरी तत्सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट केही गर्न सकिने पनि हुँदैन । यस कार्यालयका नाममा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले यस कार्यालयको कुन काम कारवाहीउपर उत्प्रेषणको आदेश माग गर्नु भएको हो सो निवेदन लेखबाट प्रष्ट हुन आउँदैन । यस कार्यालयले दायर गरेको मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदनको टुङ्गो लागिसकेको तथा उक्त निवेदन कानूनी आधारबाट गरिएको, निजविरुद्धको निर्णय नभएको र उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयको यो यस्तो निर्णय वा अन्तिम आदेशले आफ्नो यो यस्तो मौलिक हकमा असर परेको भनी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा कहिं कतै उल्लेख गर्न नसक्नु भएको र यस कार्यालयबाटसमेत निवेदकको मौलिक हकमा असर पर्ने कुनै कार्य नभए नगरेको हुँदा विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट यस कार्यालयको हकमा जारी हुनुपर्ने नभई खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरको लिखित जवाफ ।
हाल हिरासतमा राख्न मिलेन भनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आदेश भई आएको हुँदा निजलाई सोही मितिमा निजको आफन्त जितेन्द्र राईको जिम्मा लगाई पठाइएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।१२।२२ को आदेशले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।३ मा भएको आदेश बदर गरी नेपाल सरकारले माग गरेअनुरूप अनुसन्धान तहकीकातका लागि विपक्षीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी कानूनबमोजिम आदेश गर्नुहोला भन्ने आदेश शिवदिप लोहनीले यस परिसरमा पेश गरेको देखिँदा निज लिलाबहादुर (एल.वि.) गुरुङ्गलाई पुनः पक्राउको लागि पत्राचार गर्नेसम्मको कार्य भएको, निजलाई हालसम्म पक्राउ गरिएको छैन हैन, पक्राउ नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरको लिखित जवाफ ।
कानूनबमोजिम परेको जाहेरीअनुरूप अनुसन्धान र तहकीकातको क्रम अगाडि बढ्न लागेको विपक्षीले मेराउपर गरेको ठगीको कसूर अपराधमा राज्यका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निकायले अनुसन्धान गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रको विषयमा निर्णय लिन नपाऊँदै कानूनबमोजिम हुनु, गर्नु पर्ने अनुसन्धान तहकीकात र सो आधारमा हुने निर्णय प्रक्रियालाईसमेत अवरुद्ध पारी कारवाही र सजायबाट उन्मुक्ति लिने बद्नियतमा आधारित रिट निवेदन हुँदा विपक्षीले माग गरेबमोजिम अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उत्प्रेषणलगायतको कुनै पनि प्रकारको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पुनरावेदन अदालत, पाटनको कानूनसम्मत आदेश कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक लगाउनु पर्ने अवस्था नहुँदा थुनामा राख्ने र आदेशपछि फरार भई वारेसमार्फत् परेको यो रिट निवेदन मुलुकी ऐन, अ.बं.६५(१) को विपरीत भएको हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको शिवदिप लोहनीको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शान्तिराम खतिवडा र श्री कृष्ण थापाले हाम्रो पक्ष र ठगी मुद्दाको जाहेरवालाबीच लेनदेनको विषय भएकोले जिल्ला अदालतले प्रारम्भिकरूपमा ठगीको विषय नदेखेको हुँदा म्याद थपको आदेश नदिएको हो । म्याद थपको विषय जिल्ला अदालतको मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अधिकारको विषय हो । त्यस्तो अधिकार पुनरावेदन अदालतमा सरेर जान सक्दैन । पुनरावेदन अदालतले मातहत जिल्ला अदालतलाई थुन्ने आदेश गर्नु भनी निर्णय गर्न पाउने होइन । जिल्ला अदालतको आदेशमा ठगी मुद्दा दायर नै नहुने भनेको छैन । थुनामा नराखी पनि अनुसन्धान गर्न बाधा नपर्ने भनी आदेश भएको हो । जिल्ला अदालत, ललितपुरलाई थुन्ने आदेश गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।१२।२२ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटी, उप–न्यायाधिवक्ता श्री योगराज बरालले मुद्दा चल्ने नचल्ने भनी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । जिल्ला अदालतले लेनदेनको विषय भएको भनी ठगीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार छैन । म्याद थपको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप ठगीमा म्याद थपको लागि ल्याएको बन्दीलाई म्याद थप नगरी ठगी होइन भनी गरिएको जिल्ला अदालतको आदेश अन्तिम हुन सक्दैन । उक्त आदेश उपर Due process को रूपमा पुनरावेदन अदालतमा जान सक्ने नै हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश गलत भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी शिवदिप लोहनीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री कौशलकिशोर द्विवेदी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामजी विष्ट, श्री विजयराज शाक्य, श्री रामचन्द्र सुवेदी र श्री कमलेश द्विवेदीले अदालतमा प्रवेश गरेर म्याद थपको लागि गइसकेपछि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले अनुमति कति दिन कति पटक गरी दिने भन्ने कुरा कागजात हेरी तजबीजअनुसार गर्न सक्छ तर अनुमति नै दिन्न भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छैन । अदालतमा प्रवेश गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर अ.बं.१७ नं.अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतमा जान मिल्ने नै हुन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेशलाई बदर गरी थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भएपछि निवेदकले आफूलाई आत्मसमर्पण नगरी वारेसमार्फत् प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आउन मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुबैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा तथ्यको यस रोहमा निम्न प्रश्नको निराकरण गरी निवेदन मागबमोजिमको रिट आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भनी निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।
(१) अनुसन्धानको निमित्त थुनामा राख्न अनुमतिको माग भएकोमा जिल्ला अदालत अनुमति दिन बाध्य हुने हो वा होइन ?
(२) जिल्लाले अनुसन्धानलाई अनुमति नदिने आदेश गरेमा अ.बं.१७ नं.बाट पुनरावेदन अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न पाउने हो होइन ?
(३) अदालतको आदेशले थुनामा रहनु पर्ने प्राय: निश्चित् भइसकेको व्यक्तिले आफूलाई समर्पण नगरी वारेसमार्फत् आएको रिट निवेदनबाट उपचार प्राप्त हुन्छ हुँदैन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक लिलाबहादुर गुरुङ्गले विभिन्न बहाना बनाई साँवा व्याजसहित ३ महिनाभित्र फिर्ता गर्छु भनी रकम लिई फिर्ता नदिई ठगी गरेको भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष जाहेरी दर्खास्त दिएको र उक्त जाहेरीको आधारमा निवेदकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि ललितपुर जिल्ला अदालतमा लगिएकोमा प्रतिवादी लिलाबहादुर गुरुङ्गलाइ मागअनुसार प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिन मिलेन भनी उक्त अदालतबाट आदेश भएको र सो आदेशउपर प्रस्तुत रिट निवेदनका विपक्षी शिवदिप लाहेनी तथा पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय, पाटनबाट मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन परेकोमा सोउपर सुनवाई हुँदा अनुसन्धान तहकीकातको लागि विपक्षीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी कारवाही गर्न कानूनबमोजिम आदेश गर्नुहोला भनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।३ मा भएको आदेशलाई बदर गरी दिएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।१२।२२ को आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउनको लागि निवेदक लिलाबहादुर गुरुङ्गको यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको देखिन्छ ।
३. आफूसँगबाट रूपैयाँ पैसा विभिन्न बहाना बनाई साँवा व्याज सहित ३ महिनाभित्र फिर्ता गर्छु भनी लगी फिर्ता माग गर्दा फिर्ता नदिई ठगी गरेको भनी अधिकारप्राप्त अधिरकीसमक्ष विपक्षी शिवदिप लोहनीले ठगीमा जाहेरी दरखास्त दिएको अवस्था देखिन्छ । ठगीमा जाहेरी परी पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई आवश्यक अनुसन्धानपश्चात् मुद्दा चलाउने नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५(२) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई भएको देखिन्छ । पक्राउ गरी २४ घण्टाभित्र म्याद थपको लागि अदालतसमक्ष उपस्थित गराइएको व्यक्तिलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(४) अनुरूप उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजात हेरी तहकीकात सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनकरूपमा तहकीकात भइरहेको देखिएमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अनुसन्धान गर्ने कार्य नै बाँकी रहेको अवस्थामा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न अनुमति माग गर्दा विवादित कारोवार प्रारम्भिकरूपमा ठगीबाट भएको हो भन्ने देखिन आएन । सो हुँदा मागअनुसार प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिन मिलेन भनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखियो । अभियोजन पक्षले अनुसन्धानको निमित्त कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्न पाउने कडा र ठूलो अख्तियारी कानूनले दिएको छ । यस्तो अधिकारको प्रयोग गरिंदा कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई झूठा मुद्दा लगाई वा कसैप्रति दुराग्रह राखी दुःख दिन सकिने खतराबाट जोगाउन विधिकर्ताले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुरक्षण हेतु २४ घण्टाभित्र अदालत लग्नु पर्ने र अदालतले हेरी म्याद थप गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान राखिएको हो । मानव अधिकार मौलिक हकको संरक्षणको मुख्य जिम्मा अदालतलाई सुम्पिएको छ । तसर्थ अदालतले अति सावधानीपूर्वक वस्तु स्थिति, परिस्थिति, अपराधको प्रकृति, अभियुक्तको अवस्था सबै सेरोफेरो बुझी अन्जाम गरी पटक पटक वा एकै पटक २५ दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्ने अख्तियारीको प्रयोग गर्नुपर्दछ । अदालतले थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्नेछ भन्नुको अर्थ थुनामा राख्ने अनुमति दिनै पर्ने वाध्यता छ भन्ने विपक्षीहरूको तर्फबाट आएको भनाईतर्फ विचार गर्दा अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति प्रायसः दिइरहेको नै पाइन्छ । अनुसन्धान हुनुपूर्व नै यो पहिलो दिनमै यो मुद्दा हुने वा नहुने भनी अभियोजन पक्षले अनुसन्धान गरी निर्णयमा पुग्नुपूर्व नै अदालतले प्रायसः कुनै आपराधिक विषयको अनुसन्धानलाई रोक्ने गरेको पाईंदैन । अनुसन्धानपूर्व नै अभियोजनकर्ताबाट अनुसन्धान गरी मुद्दाको तयारी नै नभएकोमा पहिलो दिनमै ठगी वा लेनदेन के हो भनी अदालतबाट थुनामा राख्न अनुमति नदिईंदा फौजदारी अपराधको तहकीकातमा ठूलो व्यवधान पर्न जान्छ र यसतर्फ कुनै सतर्कता नअपनाई यस्तो आदेश बराबर हुन थाल्यो भने न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता उत्पन्न हुने त्रास रहन्छ तथापि यही कारण देखाई आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनैतिक वा जातीय द्वेषबाट पूर्वाग्रही भई दुराशयपूर्ण तवरबाट राज्यको शक्ति प्रयोग गरी कसैको हक कुण्ठित गर्न भने छूट कसैले पाऊँदैन । यी नै संवेदनशीलतालाई मनन् गरी दुराग्रह पूर्वाग्रह देखिएको अवस्थामा अदालतले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहोस् भन्नको खातिर पनि अनुसन्धानको निमित्त थुनामा राख्ने अनुमति नदिन पनि सक्छ । त्यसरी थुनामा नराख्ने हो भने थुनामा राख्न अनुमति नदिनुको कारण के हो सो पनि आदेशमा उल्लेख हुनु पर्दछ । यस प्रकार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ ले आरोपितलाई अनुसन्धानको निमित्त थुनामा राख्न जिल्ला अदालतलाई अनुमति दिनै पर्ने भनी बाध्य गरेको छैन ।
४. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति दिन मिलेन भनी गरेको आदेशउपर मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट सुनुवाई गरी निर्णय गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. लाई हेर्नुपर्ने देखियो । पुनरावेदन अदालतले आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालतको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अनुरूप शुरु फैसला वा अन्तिमआदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने र दफा १४(ख) ले जिल्ला अदालतले गर्न पाउने फैसला वा अन्तिम आदेश गर्न सक्ने तथा दफा १६ अनुरूप पूर्पक्षको लागि प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश वा मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अन्य कुनै अन्तर्कालीन आदेशउपर सुनवाई गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. हेर्दा मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा ... बुझ्दा म्याद नघाएको वा वेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न लगाउनुपर्छ भनिएको देखिँदा मुद्दाको काम कारवाहीमा वेरीत भए गरेमा पुनरावेदन अदालतबाट सच्याउन मिल्ने नै देखिन आयो । उक्त कानूनी प्रावधानहरूमा मुद्दाको र मुद्दाको कारवाहीको सन्दर्भ उल्लेख भएको तर प्रस्तुत विवादमा मुद्दा नै दायर भई नसकेको र वादी प्रतिवादी केही नभएको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर अ.बं.१७ अनुरूप पुनरावेदन अदालतले हेर्न पाउँदैन भन्ने नै निवेदन जिकिर रहेको पाइयो । कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसको अभिप्राय प्रयोजन र मर्म सबैको समुचित अवलोकन हुनुपर्दछ । उपरोक्तानुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८, १६ तथा अ.बं. १७ नं. तथा पुनरावेदन अदालतबाट बेला बखत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २० अनुरूप निरीक्षण जिल्ला अदालतमा हुने र आवश्यक प्रशासनिक वा न्यायिक हुनसक्नुको अलावा शुरू र पुनरावेदन तह दुवै किसिमको अन्तिम आदेश दफा १४ अनुरूप गर्न सक्ने आदि कानूनी प्रावधानहरूबाट समुचित रूपमा पुनरावेदन अदालतले मातहतको जिल्ला अदालतको कामकारवाहीमा कानूनअनुरूप भएको हो होइन भनी हेर्न र आदेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मातहतका जिल्ला अदालतबाट भएको कामकारवाही अवलोकन गरी सच्याउन लगाउने कार्य प्रथमतः पुनरावेदन अदालतबाट हुने हो । सच्याइने कार्यको प्रक्रियामा भिन्नता हुन सक्छ तर केवल अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा मात्र बेरीत भएकोलाई सच्याउन लगाउन सक्छ, अदालतको अरू न्यायिक कामकारवाहीमा सक्दैन भनी संकुचित अर्थ गर्न मिल्दैन ।
५. पुनश्चः प्रस्तुत विवादमा अनुसन्धानको निमित्त अनुमति माग्ने कार्यको स्वरूप र प्रकृति तथा मुद्दाको स्वरूप र प्रकृति एकै छ छैन भनी विचार गर्दा पनि जिल्ला अदालत झगडा वा विवादको निराकरण गर्ने निकाय भएकोले मुद्दाको कारवाहीमा वा मुद्दामा भन्ने शब्दहरूको उक्त न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ का दफाहरूमा र अ.बं.१७ नं.मा प्रयोग भएको देखिन्छ । कुनै अपराधको अनुसन्धान हुँदा जाहेरवाला र पोलेको प्रतिवादी दुई पक्षबीच विवादको स्थिति रहेकै हुन्छ, अनुसन्धान नै कुनै अपराधको विवादको विषयमा हुने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३) मा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको देखिँदा पक्राउ परेको व्यक्तिको पक्राउ पर्नुपूर्व नै मुद्दा अदालतमा दायर भएकै वा हुनै पर्दछ भन्ने नभई विवाद छ र सोको अनुसन्धान हुँदा तत्काल जुन अपराध प्रथम दृष्टिबाट दृष्टिगत हुन्छ त्यही नै मुद्दा मानिने र त्यही मुद्दा हेर्ने अधिकारीकहाँ उपस्थिति गराउनु पर्ने भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कुनै अपराधको विषयमा अनुसन्धान हुने र कुनै अपराधको विवाद सम्बन्धमा के कस्तो मुद्दा चलाउने भनी निराकरण हुने विषयलाई मुद्दासँग सम्बन्धित विषयवस्तु होइन भन्न मिल्दैन । तथापि यहाँ ठगीको विवाद अदालतमा प्रवेशसमेत भइसकेको र अदालतबाट सकारात्मक वा नकारात्मक जे होस् सो आदेश बोलिसकेको स्थितिसमेत रहेको छ । प्रस्तुत विवाद ठगी विषयमा जाहेरी परेको जिल्ला अदालतबाट ठगीजन्य कसूर होइन भनी थुनामा राख्ने अनुमति नदिइएकोबाट जाहेरवाला र यी रिट निवेदकबीच ठगीजन्य कसूरको विवाद रहेको र जिल्ला अदालतलबाट आदेश हुँदा यस विवाद विषयमा बोलेको देखियो । यहाँ दुई पक्षबीच विवाद रहेको देखियो, चाहे त्यो लेनदेन होस् वा ठगी होस् अदालतभित्र पनि विवादले स्थान लियो परन्तु ठगी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने भएकोले मात्र यहाँ अनुसन्धानको निमित्त थुनामा राख्न अनुमतिको माग नेपाल सरकारबाट भएको हो । विवाद रहेको तथ्यमा विवाद रहने अवस्था देखिँदैन र विवाद कै अर्को रूप मुद्दा हो र अदालतमा यो विवाद जुनसुकै रूपमा भए पनि प्रवेश गरिसकेको स्थिति छ । परन्तु के कस्तो अनुसन्धान हुन्छ प्रमाण पर्याप्त पुग्छ वा पुग्दैन, अझ बढी व्यक्तिहरू मुछिई प्रतिवादी बनाइन्छ कि ? वा मुद्दा दायर हुन्छ हुँदैन आदि पछि हुने कुरा हुन् । तर अनुसन्धान भै नसकेको र प्रतिवादी कायम भै नसकेको अवस्थामा जाहेरीबाट ठगीजन्य कसूरको विषय उठेको विवादलाई विवाद नै होइन र यसको मुद्दा विषयसँग कुनै सरोकार नै हुँदैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति नदिएको आदेशउपर सुनवाई गरी यथोचित् आदेश गर्न सक्ने नै देखियो ।
६. अब पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश मिलेको छ छैन भन्ने विषय हेर्नुपर्ने स्थिति आउनु पूर्व निवेदकले उक्त आदेशविरुद्ध रिट आउनुपूर्व आफूलाई समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ वा हुँदैन भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सोतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनले वादी नेपाल सरकारले माग गरेअनुरूप अनुसन्धान तहकीकातका लागि विपक्षीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी कारवाही गर्न कानूनबमोजिम आदेश गर्नु भनी आदेश गरेको देखियो । उक्त पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट रिट निवेदकलाई थुनामा राख्नु पर्ने आदेश हुने अवस्था छ र सोही आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग यी निवेदकले गरेको देखिन्छ । ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गरी यी रिट निवेदकलाई हिरासतमा राखी कारवाही गर्न कानूनबमोजिम आदेश गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको तर निज ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।३ को आदेशपश्चात् हिरासतमा नै नभएको भन्ने देखिँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । अदालतले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश गरेमा सो आदेशविरुद्ध उजुरी वा निवेदन गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले तत्काललाई उक्त आदेश मानी आफूलाई समर्पण गरी मात्र उजूर गरेकोमा सुनुवाई हुन सक्ने (ने.का.प. २०५८ नि.नं. ७०१५ अंक ७/८ पृष्ठ ३६६) कानूनी सिद्धान्त यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित भएको देखिन्छ । यहाँ उठाइएको विवादमा निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश भइसकेको स्थिति भने नरहेकोले केही भिन्नता रहेको देखिन्छ । तथापि पुनरावेदन अदालतले निवेदकलाई हिरासतमा राख्ने आदेश गर्नु भनी जिल्ला अदालतलाई आदेश गरिसकेको छ । उक्त आदेशानुसार जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई हिरासतमा राख्ने आदेश हुने स्थिति पक्का भइसकेको अवस्था रही फगत आदेश हुन पर्ने रीत पुर्याउनेसम्मको काम मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ । उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्त थुनामा राख्ने आदेशको सन्दर्भमा भएपनि त्यसको मर्म, उद्देश्य र सैद्धान्तिक पक्ष यहाँ हिरासतमा राख्ने आदेश गर्नु भन्ने भएकोबाट आकृष्ट हुने नै देखिन आयो । मुलुकी ऐन, अ.बं.६५ को देहाय १ ले “कानूनबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्ने.... भएको व्यक्तिले वारेस राख्न पाऊँदैन....” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र निवेदक थुनामा नरहे पनि पुनरावेदन अदालतको आदेशबाट जिल्ला अदालतले निजलाई थुनामा राख्ने आदेश हुने पक्का भई वारेससमेत नलाग्ने स्थिति आउने अवस्था प्रत्यक्ष भइसकेपछि यी रिट निवेदक वारेसमार्फत् प्रस्तुत रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गरेकोबाट कानूनबमोजिम अदालतद्वारा भएको आदेशलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिई निवेदक सफा मनसायबाट आएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार थुनामा बस्नुपर्ने प्रायः निश्चित् भइसकेपछि आदेश कार्यान्वयन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई समर्पण गरी सफा हात लिई चुनौती दिन अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा वारेसमार्फत् अदालत प्रवेश गरी आदेश कार्यान्वयन र अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै परास्त गर्न सफा हात नलिई रिट निवेदन आएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निवेदकले मागअनुरूपको आदेश जारी भई उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएन ।
७. अतः कानूनबमोजिम भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।१२।२२ को आदेशलाई बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश तथा हिरासतमा बस्न नपरोस् भनी प्रतिषेधको आदेशसमेत माग गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन न्याय र कानूनी दृष्टिबाट युक्तिसङ्गत नभएको हुँदा खारेज हुने ठर्हछ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल साउन १३ गते रोज १ शुभम् ..............
इजलास अधिकृतः– गेहेन्द्रराज रेग्मी