निर्णय नं. ७४०१ - – नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिमको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ७४०१ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजङ्ग सिजापती
सम्वत २०५९ सालको रिट नं. ––––३५७४
आदेश मितिः २०६१।५।२९।३
विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिमको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
निवेदक
पक्षः भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ७ चपाचो ठिमी स्थित हुकम फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.कोतर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. कम्पनीकाप्रबन्ध संचालक का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने रिलायवल मार्केटिङ्ग इन्टरप्राइजेजको प्रोपाइटर वर्ष ४२ को विजयकुमार दुगड
विरुद्ध
विपक्षी
प्रत्यर्थीः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम गठित औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड मुकामउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत
§ दुबै कम्पनी स्वतन्त्र र छुट्टाछुट्टै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको र एकअर्कोको सहायक कम्पनी वा उत्तराधिकारी पनि नभएको अवस्थामा निवेदक कम्पनी एवं उक्त हेकष्ट कम्पनीका बीचमा कुनै सम्झौता भई व्यवसाय खरिद बिक्री भएको नभई स्थिर भौतिक सम्पत्ति सम्म खरिद बिक्री भएको देखिंदा साविक हेकष्ट कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको वा नाम फेरेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
§ हेकष्ट नेपाल प्रा.लि. मिति ०५५।४।७ को निर्णय बमोजिम खारेज भएको तर निवेदक कम्पनीले उक्त कम्पनीको घर जग्गा एवं अन्य भौतिक सम्पत्ति मिति ०५३।९।२९ मा खरिद गरेको हुँदा दुबै कम्पनी एउटै व्यक्तिले संचालन गरेको उद्योग भन्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिने ।
§ यस अवस्थामा निवेदक उद्योगले हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को भौतिक सम्पत्ति कानून बमोजिम खरिद गरी लिएको कारणले निवेदक कम्पनी उक्त हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को उत्तराधिकारी भएको वा नाम परिवर्तन गरी स्वामित्व परिवर्तन भएको भनि अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ निवेदक कम्पनी कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना भएको देखिएकोले त्यसका कानूनी हैसियत (Legal Status) नयाँ स्थापित कम्पनीको रुपमा देखिन आएको र कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो नामको सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न सक्ने कानूनी अधिकार भएको हुँदा कानून बमोजिमको सुविधा निवेदक कम्पनीले पाउने हक सुरक्षित नैं रहेको देखिने ।
§ निवेदक कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्कालिन दफा १५(ख) र (ग) बमोजिम आयकर छुटको सुविधा नपाउने भनि भएको विपक्ष एकद्वार समितिको निर्णय एवं सो निर्णय सदर गरेको विपक्ष औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको निर्णय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचलित दफा १५(ख) र (ग) विपरीत देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गौतम
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण यादव
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. निवेदक हुकम फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि. औषधी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्य सहित श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति ०५३।४।१८ मा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापना भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम प्रत्यर्थी उद्योग विभागबाट उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा मिति ०५३।९।२३ मा विधिवत दर्ता भई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यसरी विधिवत उद्योग दर्ता भएपछि उद्योगको लागि तोकिएको स्थल भक्तपुर ठिमीमा कारखाना स्थापना गर्नका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी भैरहेकै अवस्थामा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापित भई औषधी उत्पादन गरी आएको हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.ले भक्तपुर ठिमी वडा नं. ३ स्थित उक्त कम्पनीका नाउँमा दर्ता श्रेष्ता रहेको जग्गा क्षेत्रफल १८–१–०–० जग्गा र सो जग्गामा निर्मित सम्पूर्ण भौतिक सामान सहितको कारखाना भवन बिक्री गर्न मञ्जुर गरे बमोजिम मिति ०५३।९।२९ मा निवेदकले राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिई मिति ०५४।२।१ देखि औषधी उत्पादन तथा बिक्री वितरणको व्यवसायिक कार्य गरी आएको व्यहोरा अनुरोध छ । निवेदक उद्योग औषधी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ख) ले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पाँच वर्षको आयकर छुटको सुविधा प्रदान गरेको र त्यसैगरी सोही ऐनको दफा १५ को खण्ड (ग) ले अनुसूची–४ मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले थप दुई वर्षको आयकर छुट पाउने कानूनी व्यवस्था भई उक्त अनुसूची–४ को क्र.संं. १५ मा औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा तोकेको समेत कारणबाट यस उद्योगले उपरोक्त ऐनको दफा १५ को खण्ड (ख) र (ग) अनुसार ५ं२ गरी जम्मा ७ वर्षको आयकर छुटको सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको निर्विवाद छ । यसरी निवेदक उद्योगले मिति ०५४।२।१ बाट आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ख) र १५(ग) मा उल्लेखित उपरोक्त कानूनी प्रावधान अनुसार व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेको मितिबाट जम्मा ७ वर्षको आयकर छुटको सुविधा उपलब्ध गराई पाउनका लागि मिति ०५४।४।५ मा प्रत्यर्थी एकद्वार समितिमा आवेदन गरेका थियौं । प्रत्यर्थी एकद्वार समितिले लामो समयसम्म कुनै निर्णय कारवाही नंै नगरी त्यस सम्बन्धमा कानून मन्त्रालयको राय लिनका लागि पठाएका छौं भनि प्रत्यर्थी विभागबाट मौखिक जानकारी सम्म दिई आउनु भएको थियो । प्रत्यर्थी एकद्वार समितिको बैठकले निर्णय गरी कानून मन्त्रालयबाट राय समेत लिएपछि आफैंले राय माग गरेको कानून मन्त्रालयको राय विपरीत आत्मनिष्ठपूर्ण रुपले निवेदकलाई आयकर छुटको सुविधा नदिने भनि उक्त समितिको १६८ औं बैठकबाट निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा प्रत्यर्थी उद्योग विभागको मिति ०५८।१०।२९ को च.नं. ३०९७ को पत्रद्वारा निवेदकलाई जानकारी गराइएको हुँदा एकद्वार समितिको उक्त कानून विपरीत र आत्मनिष्ठपूर्ण निर्णय बदर गरी निवेदक उद्योगको माग बमोजिमको आयकर छुटको सुविधा उपलब्ध गराई पाउन मिति ०५८।११।३ मा प्रत्यर्थी औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड समक्ष औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १३ को देहाय (छ) बमोजिम पुनः निवेदन गरेका थियौ । प्रत्यर्थी औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डले समेत प्रत्यर्थी एकद्वार समितिको १६८ औं बैठकबाट भएको निर्णय उपयुक्त नैं देखिएको भनि मिति ०५९।१।१७ मा बसेको १६४ औं बैठकबाट निर्णय भएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी प्रत्यर्थी विभागको मिति ०५९।२।१ को पत्रद्वारा जानकारी गराएकोले त्यस बारेमा भएका निर्णयहरु समेत माग गर्दा समेत निर्णयको विस्तृत व्यहोरा जानकारी पत्रमा नैं उल्लेख गरिसकेकोले निर्णय प्रमाणित गरिदिन मिल्दैन भनि निवेदन पनि दर्ता नगरी मौखिक जवाफसम्म दिएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा भएका निर्णय कारवाही सहितको सम्पूर्ण सक्कल फाइल सम्मानित अदालतबाट नै झिकाई हेरी पाउन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
३. निवेदक उद्योगलाई आयकर छुटको सुविधा प्रदान नगर्ने बारेको प्रत्यर्थी विभागको मिति ०५८।१०।२९ को पत्रको व्यहोरा हेर्दा साविक हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.ले उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ख) बमोजिमको सुविधा उपभोग समेत गरिसके पश्चात साविक उद्योगकै सम्पत्ति हाल कायम भएको उद्योगको संचालकहरुले खरिद गरी हुकम फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.को नामबाट संचालन हुन आएको अवस्थामा माग बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्दा दोहोरो सुविधा पर्न गई ऐनको प्रतिकूल हुनुको अलावा एकपछि अर्कोमा स्वामित्व परिवर्तन गर्दै सुविधा लिने प्रचलन समेत स्थापित हुन सक्ने भएकोले यस हुकुम फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.लाई दिईने सुविधा स्वामित्वकै परिवर्तन भै नाम फेरिएको आधारमा पुनः प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर यथार्थमा विपक्षीहरुको उपरोक्त भनाइ कानूनसंगत नभै गैरकानूनी तथा स्वदेशी उद्योगलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधाबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट आत्मनिष्ठ व्याख्या गरिएको निर्विवाद छ । निवेदक उद्योगले हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को सम्पत्ति कानून बमोजिम खरिद गरी लिएको कारणले उक्त हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को उत्तराधिकारी नहुने निर्विवाद छ । कानून अनुसार संस्थापना हुने कानूनी व्यक्तिको प्राकृतिक व्यक्तिको जस्तो उत्तराधिकारी हुने भन्ने प्रत्यर्थीहरुको व्याख्या कानूनसंगत छैन । त्यसमा पनि हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को शेयरधनी तथा संचालकहरुमा हेकष्ट इण्डिया लि. लगायतका संस्था तथा व्यक्तिहरु भई उक्त कम्पनी लिक्विडेशनमा गई कम्पनी दर्ता खारेज भएको भनि मिति ०५५।५।२६ को गोरखापत्रमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेको र निवेदक कम्पनीका शेयरधनी तथा संचालकहरु उक्त कम्पनीमा शेयरधनी तथा संचालक समेत नभएको केवल उक्त कम्पनी कानून बमोजिम लिक्विडेशनमा जाने अवस्था भई उक्त कम्पनीको स्वामित्वको सम्पत्ति निवेदकलाई बिक्री गर्न मञ्जुर गरे बमोजिम निवेदकले कानून बमोजिम खरिद सम्म गरिलिएको अवस्था हुँदा नाम परिवर्तन गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्दै सुविधा लिदै जाने प्रचलन स्थापित हुनजाने भन्ने प्रत्यर्थीहरुको भनाइमा कुनै वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत आधार प्रमाण रहेको छैन ।
४. अतः निवेदक उद्योग हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को उत्तराधिकारी कम्पनी नभै कम्पनी ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम संस्थापना भई संचालन भएको उद्योगलाई कानून प्रतिकूलको व्याख्या गरी आयकर छुटको सुविधा नदिने गरी भएको निर्णय ठाडै अन्यायपूर्ण भई निवेदकलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ख) र (ग) द्वारा प्रदत्त कानूनी हकबाट वञ्चित गरेको र निवेदकको उपरोक्त कानूनी हकलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधन (२०५४) को दफा २० को उपदफा (३) ले समेत निरन्तरता दिई आयकर छुटको सुविधा पाउने प्रत्याभूति समेत दिएको अवस्थामा निवेदकलाई आयकर छुटकोे सुविधा नदिने भनि प्रत्यर्थी एकद्वार समितिको १६८ आंै बैठकबाट भएको निर्णय तथा सो निर्णयानुसार भनि प्रत्यर्थी उद्योग विभागले जानकारी गराएको मिति ०५८।१०।२९ को पत्र तथा एकद्वार समितिको निर्णय उपयुक्त नै रहेको भन्ने प्रत्यर्थी औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको मिति ०५९।।१७ मा बसेको १६४ औंं बैठकले निर्णय र सो निर्णयानुसार भनि जानकारी गराएको मिति ०५९।२।१ को पत्र समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम ७ वर्षको आयकर छुटको सुविधा प्रदान गर्नु भनि परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने निवेदन ।
५. यस्मा के कसो भएको हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालतले गरेको आदेश ।
६. औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड एव एकद्वार समितिबाट निवेदक कम्पनीलाई आयकर छुट दिन नमिल्ने भनि निर्णय भइसकेको स्थितिमा यस कार्यालयबाट कर असुल गर्ने सिलसिलामा भएका काम कारवाही कानून बमोजिम नैं हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
७. हेकष्ट नेपाल प्रा.लि. नामको औषधी उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ (दोश्रो संशोधन सहित) को दफा १०(१) (ख) ३ का आधारमा उद्योग संचालनमा आए देखि संचालन मितिबाट ५ वर्षको आयकर छुट प्राप्त गरिसकेको र आयकर छुटको अवधि समाप्त भए पश्चात सो हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गा, कारखाना भवन, मेशिनरी, कच्चा पदार्थ तथा सम्पूर्ण भौतिक सामान निवेदक कम्पनीले खरीद गरी सोही ठाउँमा उत्पादन कार्य शुरु गरेको अवस्थामा पुनः आयकर छुटको सुविधा प्रदान गर्दा दोहोरो सुविधा पर्न जाने एर्व एकपछि अर्कोमा स्वामित्व परिवर्तन गर्दै सुविधा लिने प्रचलन समेत स्थापित हुन सक्ने भएकाले स्वामित्व परिवर्तन गरी काम परिवर्तन भएकै आधारमा पुनः सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनि भएका निर्णय कानून बमोजिम नैं हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, एकद्वार समिति तथा उद्योग विभागको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गौतमले निवेदक हुकम फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि. औषधी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग भएकाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ख) बमोजिम पाँच वर्ष एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको हैसियतले सोही ऐनको दफा १५ को खण्ड (ग) बमेजिम थप दुई वर्ष आयकर छुट पाउने निर्विवाद छ, निवेदक उद्योग हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को उत्तराधिकारी कम्पनी नभै कम्पनी ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम स्थापना भई छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएको प्रतिष्ठान हो, कानूनी व्यक्तिको प्राकृतिक व्यक्तिको जस्तो उत्तराधिकारी नै हुँदैन, निवेदक कम्पनीका शेयरधनी तथा संचालक उक्त कम्पनीमा शेयरधनी तथा संचालक छैनन्, उक्त कम्पनी लिक्विडेशनमा गई कम्पनीको दर्ता खारेज भएको भनि सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित भएको अवस्थामा कानून बमोजिम उक्त कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति सम्म निवेदक कम्पनीले खरीद गरेको अवस्थामा कानून प्रतिकूल व्याख्या गरी निवेदक कम्पनीलाई आयकर छुटको सुविधा नदिने गरी भएको विपक्षी एकद्वार समितिको निर्णय एवं सो निर्णय अनुमोदन गरेको विपक्षी औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको निर्णय बदर गरी कानून बमोजिम सात वर्षको आयकर छुटको सुविधा निवेदक कम्पनीलाई प्रदन गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भनि बहस गर्नुभयो । विपक्षीहरुतर्फबाट रहनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता तेजनारायण यादवले साविकको हेकष्ट नेपाल प्रा.लि. नामक औषधी उद्योगले संचालनमा आए देखि संचालन मितिबाट कानून बमोजिम ५ वर्षको आयकर छुट प्राप्त गरी उपभोग गरिसकेको र आयकर छुटको अवधि समाप्त भए पश्चात सो हेकष्ट नेपाल प्रा.लि. उद्योगको नाममा रहेको जग्गा, कारखाना भवन तथा अन्य भौतिक सामान निवेदक कम्पनी हुकम फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.ले खरिद गरी सोही स्थानमा उद्योग संचालन भएकोमा निवेदक कम्पनीले सात वर्षको आयकर छुट सुविधा प्रदान गर्दा दोहोरो सुविधा प्रदान हुन गई एकपछि अर्कोमा उद्योगको स्वामित्व प्रदान गर्दै सुविधा लिने प्रचलन समेत स्थापित हुन सक्ने भएकाले स्वामित्व परिवर्तन गरी नाम परिवर्तन भएकै आधारमा पुनः सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनि भएको निर्णय कानून बमोजिम नैं छ भनि गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
९. रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१०. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम उद्योग विभागबाट उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा दर्ता भई निवेदक हुकम फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.ले उद्योग संचालनका निम्ति लिक्विडेशनमा गएको साविक हेकष्ट नेपाल प्रा.लि. बाट उक्त प्रा.लि.को जग्गा र सम्पूर्ण भौतिक सामान खरिद गरी उत्पादन तथा विक्री वितरणको व्यवसायिक कार्य गरी आएकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ख) बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा पाँच वर्षको आयकर छुटको सुविधा एवं दफा १५ को खण्ड (ग) बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको हैसियतले थप दुई वर्षको आयकर छुट पाउँ भनि विपक्षी एकद्वार समितिमा निवेदन गरी आएकोमा लामो समयपछि मिति ०५८।१०।२९ को पत्रद्वारा विपक्षी उद्योग विभागले आयकर छुट नदिने भनि जानकारी गराएको हुँदा विपक्षी एकद्वार समितिको उक्त निर्णय उपर विपक्षी औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड समक्ष पुनः निवेदन गरेकोमा विपक्षी एकद्वार समितिको निर्णय उपयुक्त नैं देखिएको भनि मिति ०५९।१।१७ मा निर्णय गरी विपक्षी उद्योग विभागको मिति ०५९।२।२ को पत्रद्वारा जानकारी गराएकोले विपक्षीहरुका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारवाही बदर गरी निवेदक उद्योगलाई माग बमोजिम ७ वर्षको आयकर छुटको सुविधा प्रदान गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । साविकको हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.ले कानून बमोजिम ५ वर्षको आयकर छुटको सुविधा उपभोग गरिसकेको र उक्त उद्योगले उपभोग गरिरहेकै घर जग्गा, मेशिनरी र बाँकी कच्चा पदार्थ समेत विपक्षी उद्योगले खरिद गरी सोही स्थानमा उत्पादन कार्य प्रारम्भ गरी ७ वर्षको आयकर छुटको सुविधा माग गरेकोमा माग बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्दा दोहोरो सुविधा पर्न गई कानून प्रतिकूल हुनाका साथै एकपछि अर्कोमा स्वामित्व परिवर्तन गर्दै सुविधा लिने प्रचलन समेत स्थापित हुन सक्ने भएकाले स्वामित्व परिवर्तन गरी नाम परिवर्तन भएकै आधारमा पुनः सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनि भएका निर्णयहरु कानून बमोजिम नै छन् भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदक हुकम फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि. श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति ०५३।४।१८ मा तत्काल प्रचलित कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापित भई उद्योग विभागबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा दर्ता भएको तथ्यमा विवाद छैन । कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापित भई औषधी उत्पादन गरी आएको हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.नामको कम्पनी कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ११(१) बमोजिम खारेज हुने भनि मिति ०५५।४।७ मा निर्णय भई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीका नाउँमा दर्ता श्रेस्ता रहेको घर जग्गा एवं अन्य भौतिक सम्पत्ति निवेदक कम्पनीले मिति ०५३।९।२९ मा खरिद गरेको अवस्थामा निवेदक कम्मनी एवं उक्त हेकष्ट नेपाल प्रा.लि. छुट्टा छुट्टै उद्योग भएको कुरामा विवाद छैन । दुबै कम्पनी स्वतन्त्र र छुट्टाछुट्टै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको र एकअर्कोको सहायक कम्पनी वा उत्तराधिकारी पनि नभएको अवस्था देखिन्छ । निवेदक कम्पनी एवं उक्त हेकष्ट कम्पनीका बीचमा कुनै सम्झौता भई व्यवसाय खरिद बिक्री भएको नभई स्थिर भौतिक सम्पत्ति सम्म खरिद बिक्री भएको देखिंदा साविक हेकष्ट कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको वा नाम फेरेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिन आउँदैन । उक्त हेकष्ट नेपाल प्रा.लि. मिति ०५५।४।७ को निर्णय बमोजिम खारेज भएको तर निवेदक कम्पनीले उक्त कम्पनीको घर जग्गा एवं अन्य भौतिक सम्पत्ति मिति ०५३।९।२९ मा खरिद गरेको हुँदा दुबै कम्पनी एउटै व्यक्तिले संचालन गरेको उद्योग भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिंदैन । निवेदक कम्पनीका शेयरधनी तथा संचालकहरु उक्त कम्पनीका शेयरधनी तथा संचालक समेत भएको भन्ने विपक्षीहरुको भनाइ रहेको पनि देखिंदैन । यस अवस्थामा निवेदक उद्योगले हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को भौतिक सम्पत्ति कानून बमोजिम खरिद गरी लिएको कारणले निवेदक कम्पनी उक्त हेकष्ट नेपाल प्रा.लि.को उत्तराधिकारी भएको वा नाम परिवर्तन गरी स्वामित्व परिवर्तन भएको भनि अर्थ गर्न मिल्ने देखिंदैन । निवेदक कम्पनी कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना भएको देखिएकोले त्यसका कानूनी हैसियत (Legal Status) नयाँ स्थापित कम्पनीको रुपमा देखिन आएको र कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो नामको सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न सक्ने कानूनी अधिकार भएको हुँदा कानून बमोजिमको सुविधा निवेदक कम्पनीले पाउने हक सुरक्षित नैं रहेको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्कालिन दफा १५(ख) र (ग) बमोजिम आयकर छुटको सुविधा नपाउने भनि भएको विपक्ष एकद्वार समितिको निर्णय एवं सो निर्णय सदर गरेको विपक्ष औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको निर्णय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचलित दफा १५(ख) र (ग) विपरीत देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदक कम्पनीलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचलित दफा १५ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम आयकर छुटको सुविधा प्रदान गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुन्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिजंग सिजापती
इति सम्वत् २०६१ साल भाद्र २९ गते रोज ३ शुभम् ––––––––