निर्णय नं. ७३७४ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं. ७३७४ ने.का.प.२०६१ अङ्क ४
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. ..२९०३
आदेश मितिः २०६१।४।१९।३
विषयः–उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने वर्ष ३० को अधिवक्ता सुवोधमान नापित समेत
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, सर्वोच्च अदालत समेत
§ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा (३) द्वारा निर्धारित कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा बरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको भन्ने दोश्रो योग्यता पुगेकोनै देखिन आयो र साथै कानून व्यवसायीहरुको मान्यता प्राप्त र प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषदवाट १५ वर्ष भन्दा वढी अवधि वकालत गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य भनी पठाइएको नामावलीमा समेत उहांको नाम समावेश भएको र सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनवाट २०५२ सालमा कानून व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वको रुपमा “संभव” कानून पुरस्कारवाट पुरस्कृत समेत भई सक्नु भएको मा.न्या. श्री वलराम के.सी.को कानूनमा अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको योग्यता पुगेको छैन भनि रिट निवेदकहरुले लिनु भएको जिकिरलाई संविधानसम्मत र न्यायोचित जिकिर भन्न नमिल्ने ।
§ संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको पृष्ठभूमिमा अधिकार प्राप्त निकायले संविधान र कानूनको मर्म र भावना अनुरुप सम्पूर्ण पक्षहरुको विहंगम मूल्यांकन र विश्लेषण गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै व्यक्तिलाई योग्य ठहराई सिफारिश गरिएको अवस्थामा सिफारिशकर्ता निकायको विषयगत सन्तुष्टीको औचित्य भित्र प्रवेश गर्नु रिट क्षेत्राधिकारको सैद्धान्तिक मान्यताको दृष्टिकोणवाट समेत उपयुक्त नहुने ।
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ (३) मा व्यवस्था भए बमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि चाहिने योग्यता पुगेका श्री वलराम के.सी.लाई श्री सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि श्री न्याय परिषदवाट सिफारिश भई श्री ५ महाराजाधिराजवाट संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१३) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूवाट सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको देखिदा निवेदकको माग दावी अनुसार विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाइरहनुको कुनै औचित्य नदेखिई रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. ८ देखि १०)
निवेदक तर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुवोधमान नापीत, श्री शालिग्राम पाण्डे, श्री सत्यमोहन जोशी र श्री रामवहादुर राउत
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री भीमार्जुन आचार्य
अवलम्वित नजिरः
आदेश
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ कोधारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ :-
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी यस अन्तर्गत रहने न्यायाधीशज्यूहरु पनि स्वतन्त्र रहन र कसैवाट प्रभावित भै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व गरिमा र मर्यादा माथि आँच आउने कार्य नहोस भन्ने उद्देश्यले न्यायाधीशहरुको सरुवा, नियुक्ति, योग्यता लगायतका कुराहरुको व्यवस्था पनि यस संविधानलेनै गरेर न्यायपालिका अन्तर्गत रहने न्यायाधीशहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ८७ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्तहरु तोकेको पाइन्छ । उक्त संविधानको धारा ८७ (३) ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन चाहिने योग्यताको स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जस अन्तर्गत (क) पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको वा (ख) कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको वा (ग) कम्तीमा १५ वर्ष सम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भनि व्यवस्था गरेवाट उक्त पदको उच्च मर्यादा र गरिमा कायम राख्न संविधान मै निश्चित योग्यता तोकी न्यायपालिकाको महत्व र संवेदनशीलतालाई महत्वका साथ अङ्गिकार गरेको देखिन्छ ।
३. संविधान बमोजिम नियुक्त हुने न्यायाधीशज्यूहरुको नियुक्ति सम्वन्धी जानकारी सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने र हामी कानून व्यवसायी भएकोले यसमा हाम्रो सार्थक सम्बन्ध हुनु स्वभाविकै हो । यसलाई कानून व्यवसायीहरुले चासो दिएर हेर्नु पनि अस्वाभाविक हुदैन । न्याय परिषदको सिफारिशमा मिति २०६१।१।३ मा माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भए पछि कानून व्यवसायी क्षेत्रमा निरन्तर नकारात्मक टिका टिप्पणी हुनाको साथै उक्त नियुक्ति सम्वन्धमा विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा समाचार समेत प्रकाशित हुदै आएका छन् । वास्तवमा संविधानको धारा ८७(३) बमोजिम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको कारणवाट नै यो नकरात्मक चर्चा भइरहेको रहेछ । उहां सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने मूल आधार भनेको सरकारी सेवा गरेको आधारवाट हो । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुनु भएका विपक्षीको योग्यता भनेको निज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्तामा ५ वर्ष सेवा गर्नु भएको र उक्त पद पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश सरहको पद हो र संविधानको धारा ८७(३) बमोजिम योग्यता पुग्न १० वर्ष उक्त पदमा सेवा गरेको हुनुपर्छ । निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार उक्त पदमा ५ वर्ष भन्दा वढी सेवा गर्न नपाउने भएकोले पनि वहांको यस क्षेत्रवाट योग्यता पुगेको मान्न मिल्दैन । अर्को योग्यता भनेको स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्दछ । उहांले नायव महान्यायाधिवक्ताको पदवाट अवकाश पाए पश्चात करिव ४ वर्ष मात्र गैर सरकारी अधिवक्ताको हैसियतले वकालत गर्नु भएको छ । त्यो योग्यता पनि पुरा भै नसकेकोले विपक्षीको नियुक्ति त्रुटीपूर्ण नै मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसै गरी अर्को योग्यता भनेको १५ वर्ष सम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने हो । विशिष्ट कानूनविद भनेको राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति प्राप्त, कानूनको विद्वान, कानूनका ठूला ठूला ग्रन्थका लेखक अनुसन्धानकर्ता, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको क्षेत्रमा उच्चतम योग्यता हासिल गरेको र कानूनमा प्राध्यापन गरेकालाई मात्र मान्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीको योग्यता भनेको न्याय सेवा अन्तर्गत सरकारी वकिल समुहमा काम गरेको आधार मात्र हो । उहाँ उक्त सेवामा प्रवेश गर्दा अन्य सरकारी कर्मचारी जसरी जून प्रक्रियाले यसमा प्रवेश गरेका छन् उहाँपनि त्यही आधारमा प्रवेश गर्नु भएको हो । उक्त योग्यतालाई विशिष्ट रुपमा ख्याती प्राप्त कानूनविदको रुपमा मान्न मिल्दैन । यसरी संविधानको धारा ८७ (३) बमोजिमको योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु त्रुटिपूर्ण र संविधान विपरीत छ । अतः न्याय परिषदको सिफारिशमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूवाट विपक्षीलाई अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले सो वदर गरी पाउन संविधानको धारा २३ तथा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत आवश्यक आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकहरुको रिट निवेदन पत्र ।
४. यसमा विपक्षी श्री सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.लाई श्री सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा न्याय परिषदले आधार लिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा ३ अनुसार निजको योग्यता पुगेको देखिने विवरण संलग्न कागजात सहितको फाइल पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी श्री न्याय परिषद सचिवालयवाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।
५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकद्वय अधिवक्ता सुवोध मान नापित र अधिवक्ता शालिग्राम पाण्डे तथा निवेदकको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता श्री सत्यमोहन जोशी तथा अधिवक्ता श्री रामवहादुर राउतले सर्वोच्च अदालत योग्यता र मर्यादाको ठाउँ हो । यो सम्मानित स्थानमा नियुक्ति गर्दा न्याय परिषद अत्यन्तै संवेदनशील वन्नु पर्दछ । विपक्षी माननीय न्यायाधीश वलराम के.सी.लाई उहांको कुन योग्यताको कारणवाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिएको हो हामीलाई जानकारी दिइएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७(३) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनको लागि स्पष्ट रुपमा ३ प्रकारको योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सो सरहको न्याय सेवाको पदमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको दोश्रो स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा कम्तीमा १५ वर्ष कानून व्यवसाय गरेको र तेश्रो न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरि विशिष्ट कानूनविदको रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सक्दछ तर विपक्षी मा.न्या. वलराम के.सी. मा उल्लेखित तीनै किसिमको योग्यताको कमि छ । तसर्थ निजलाई सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने क्रिया प्रथमदृष्टिमा नै (Prime Facie) गैरसंवैधानिक भएको हुनाले विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी वनाइनु भएका माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.संी.को तर्फवाट इजलासको अनुमति लिई प्रारम्भिक सुनुवाईमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री भीमार्जुन आचार्यले निवेदकहरु नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा आएको देखिन्छ । माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.लाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा गरिएको नियुक्तिको सम्वन्धमा विवाद उठाउँदा रिट निवेदकहरुले उक्त विषयसंग आफ्नो सार्थक सम्बन्ध (Meaningful relation) र तात्विक सरोकार (Substantial interest) स्थापित गर्न सक्नु भएको छैन । २०६१।१।३ मा भएको नियुक्तिलाई चुनौति दिदै २०६१।४।१३ मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । यसमा अनुचित विलम्व समेत भएको छ । Constitutional Jurisprudence को स्थापित मान्यता यो छ की देशको प्रधान न्यायाधीश समेत संलग्न भई सम्पादन गरिएका क्रियाहरुमा सम्पूर्ण न्यायपालीकाको संलग्नता रहेको मानिने हुँदा यस्ता विषयहरु न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभित्र पर्न सक्दैनन् । न्यायिक पुनरावलोकन को मूल मान्यता नै Judiciary V. Government भन्ने रहेको छ । माननीय न्यायाधीश वलराम के.सी.लाई नियुक्ति गर्दा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूले अध्यक्षता ग्रहण गरेको न्याय परिषदको सिफारिशमा श्री ५ को अनुमती प्राप्त गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूवाट नियुक्ति गरिएको हुँदा यो प्रक्रियामा सम्पूर्ण न्यायपालिकाको संलग्नता रहेको छ । जहाँसम्म मा.न्या. श्री वलराम के.सी.को संविधानद्वारा निर्धारित योग्यता पुगेको छैन भन्ने मुल रिट निवेदन जिकिर छ त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्तिको लागि योग्य र उपयुक्त व्यक्तित्वको छनौट गरी सिफारिश गर्ने सम्पूर्ण अधिकार न्याय परिषदलाई भएकोमा विवाद छैन । मा.न्या. वलराम के.सी. पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सो सरहको पदमा १० वर्ष भन्दा वढी काम गर्नु भएको कारणवाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनु भएको होइन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि संविधानको धारा ८७(३) ले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण योग्यताहरु पुगेको हुनु पर्दैन । उक्त धारा ८७(३) ले निर्धारण गरेको ३ वटा योग्यता मध्ये कुनै एक योग्यता पुरा गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सक्ने कुरा धारा ८७(३) मा प्रयुक्त भाषावाटै स्वतः स्पष्ट छ । संविधानले निर्धारण गरेको अर्को योग्यता भनेको स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. आफ्नो लामो सरकारी सेवाको क्रममा अधिकाँश समय सरकारी अधिवक्ताको रुपमा सरकारवादी मुद्दाहरुमा सरकारको तर्फवाट अदालतमा वहस पैरबी गर्नु भएका व्यक्ति हुनु हुन्छ । कामको प्रकृतिवाट सरकारी वकीलले गर्ने काम र गैर सरकारी वकिलले गर्ने काममा धेरै समानता पनि छ यही समानताकै कारण उहाँले आफू सरकारी सेवामा रहदाकै अवस्थामा तत्कालीन प्रावधान बमोजिम २०४४।१।२९ मा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिनु भएको देखिन्छ । त्यतिमात्र नभएर उहांले २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालत वार एशोसियसनवाट कानून व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने प्रशंसनीय व्यक्तित्व ठहरी पुरस्कृत एवं सम्मानित समेत हुनु भएको छ । संविधानको धारा ८७(३) मा प्रयुक्त स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा कम्तीमा १५ वर्ष सम्म वकालत गरेको भन्ने शव्दावली भित्र सरकारी वकिललाई समावेश नगरी वाहेक गर्ने मनसाय संविधान निर्माताको भएको भए उक्त उपधारामा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश राखिने थियो । तसर्थ माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.को संविधानद्वारा निर्धारित उल्लेखित योग्यता समेत पूर्णरुपमा पुगेको देखिन्छ । यसको अतिरिक्त उहाँ कानून र न्यायको क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरी राष्ट्रलाई विशिष्ट योगदान पुर्याई ख्याती प्राप्त कानूनविदको रुपमा स्थापित हुनु भएको कारण नियुक्ति हुनु भएको तथ्य अभैm छर्लङ्गछ । उहाँले वि.सं. २०२८ सालमा कानूनमा स्नातक गरी २०३० साल देखि २०५६ साल सम्म नेपाल न्याय सेवाका विभिन्न पदमा काम गरी नायव महान्यायाधिवक्ताको पद सम्म पुगी ५ वर्ष सो पदमा रही सेवा अवधि पुरा भई २०५६ सालमा सेवा निवृत्त हुनु भएकोमा दुईमत छैन । देशको न्याय सेवामा २६ वर्ष भन्दा वढी अवधिसम्म काम गरेका मा.न्या. वलराम के.सी.ले २०४७ साल पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट भएका करिव सवैजसो महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा वहस गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको तथ्य सवैले महसुस गरेको विषय हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७(३) मा प्रयुक्त कानून र न्यायको क्षेत्र यति व्यापक छ की यसमा मा.न्या. श्री वलराम के.सी.ले सरकारी अधिवक्ता र नायव महान्यायाधिवक्ताको रुपमा गर्नु भएको विशिष्ट योगदान उक्त क्षेत्र भित्र नपर्ने कुनै आधार छैन । यो यथार्थ तथ्यलाई वेवास्ता गरी एउटा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको वहालवाला न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत लान्छना लगाउने र हतोत्साहित पार्ने वदनियत राखी दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजयोग्य हुँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
६. विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त वहस जिकिर समेत सुनी यस अदालतको आदेश बमोजिम झिकाई यसै निवेदन साथ संलग्न न्याय परिषदवाट प्राप्त फाइलहरु समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले मूलतः विपक्षी माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.को नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा (३) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनको लागि निर्धारण गरेको ३ वटा योग्यताहरु मध्ये कुनै पनि योग्यता पुरा नभएको हुँदा न्याय परिषदको सिफारिशमा मिति २०६१।१।३ मा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूवाट निजलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएकोले वदर गर्नको लागि उत्प्रेषण परमादेश लगायत आवश्यक आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिई रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
७. यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्व प्रथम वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७(३) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनको लागी के कस्तो योग्यता निर्धारण गरेको रहेछ भनि हेर्नु पर्ने देखिन आउँछ । संविधानको उक्त धारा ८७ को उपधारा (३) मा “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ठ कानूनविदको रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानवाट कुनै पनि व्यक्ति सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि देहायका ३ वटा योग्यता मध्ये कुनै एक योग्यता पुगेको हुनुपर्ने देखिन आउँछ । पहिलो, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको दोश्रो, कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको तेश्रो, कम्तीमा १५ वर्ष सम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानूनविद्का रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको ।
८. अव विपक्षी माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.लाई कुन योग्यताको आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिएको रहेछ भन्ने तर्फ दृष्टि दिंदा उहाँ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गर्नु भएका व्यक्ति हुनुहुन्न भनि रिट निवेदकहरुले निवेदनमा जिकिर लिनु भएको र यो तथ्यलाई इजलासको अनुमति लिई प्रारम्भिक सुनुवाईमा विपक्षी माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.को तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले समेत वहसका क्रममा स्वीकार गर्नु भएको हुँदा उक्त पहिलो योग्यतातर्फ यहाँ कुनै विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएन । जहाँ सम्म कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको भन्ने संविधानको धारा ८७ (३) ले निर्धारण गरेको दोश्रो योग्यताको प्रश्न छ, त्यस सम्बन्धमा रिट निवेदकहरुले विपक्षी माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. २०३० साल देखि २०५६ साल सम्म नेपाल न्याय सेवा अन्तर्गत कार्यरत रहनु भएको र २०५६ सालमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदवाट सेवा अवधि पुरा भई निवृत्त भए पश्चात ५ वर्ष मात्र उहांले वकालत गर्नु भएको हुँदा उहाँको यो योग्यता समेत पुरा भएको छैन भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । यस अदालतको मिति २०६१।४।१५ को आदेशानुसार विपक्षी श्री न्याय परिषद सचिवालयवाट प्राप्त मा.न्या. श्री वलराम के.सी.को योग्यता सम्वन्धी फाइलहरु हेर्दा उहांले त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट २०२८ सालमा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी २०३०।१२।१ मा नेपाल न्याय सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । आफ्नो २६ वर्षको सेवा अवधि मध्ये लगभग २२ वर्ष सरकारी अधिवक्ताको रुपमा काम गर्नु भएका मा.न्या. श्री वलराम के.सी. २०५६ सालमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको नायव महान्यायाधिवक्ताको पदवाट सेवा अवधि पूरा भई सेवा निवृत्त भए पछि व्यवसायिक रुपमा निजी कानून व्यवसायमा संलग्न हुनु भएको देखिन्छ । उहाँले २०४४।१।२९ मा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पाउनु भएको र न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरुको अभिलेख तयार पार्ने प्रयोजनको लागि न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०५८।९।१ च.नं. १०२ को पत्रवाट कानून व्यवसायीहरुको नामावली माग भएकोमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषदवाट मिति २०५९।९।१० मा पठाइएको १५ वर्ष भन्दा वढी अवधि कानून व्यवसाय गर्ने अधिवक्ताहरुको नामावलीको सूचीमा मा.न्या. श्री वलराम के.सी.को नाम समेत समावेश भएको देखिन्छ । त्यतिमात्र नभएर सर्वोच्च अदालत वार एशोसियशनले प्रत्येक वर्ष कानून व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनु हुने एक जना प्रशंसनीय व्यक्तित्वलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्ने गरेकोमा २०५२ सालमा उक्त “संभव” कानून पुरस्कारवाट मा.न्या. श्री वलराम के.सी.पुरस्कृत र सम्मानित हुनु भएको तथ्य विपक्षी मा.न्या. वलराम के.सी.को तर्फवाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले इजलास समक्ष पेश गर्नु भएको कानून व्यवसायी क्लववाट प्रकाशित “कानून” पत्रिकाको अंक ४२, पृष्ठ २४ वाट देखिन आउँछ । यसरी उहां लगभग २६ वर्षको लामो अवधि सम्म न्याय सेवामा रही अधिकाँश समय सरकारी अधिवक्ताको रुपमा वहस पैरवी गर्नु भएका, विगत १८ वर्ष पहिलेनै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भएको देखिन आउँछ । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ६९ को उपधारा ३ को देहाय खण्ड (ख) मा प्रयुक्त कम्तिमा सरकारी वा गैर सरकारी अधिवक्ता भन्ने जस्तो शव्दावली नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ मा प्रयुक्त भएको नभई उक्त धारा ८७ को उपधारा (३) मा कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता भन्ने शव्दहरु राखिएकोबाट उपर्युक्त कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा बरिष्ठ अधिवक्ता भन्ने शव्दहरुले सरकारी वा गैरसरकारी अधिवक्ता वा बरिष्ठ अधिवक्तालाई समान हैसियतमा राखिएको देखिन्छ । यसबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा (३) द्वारा निर्धारित कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा बरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको भन्ने दोश्रो योग्यता पुगेकोनै देखिन आयो र साथै कानून व्यवसायीहरुको मान्यता प्राप्त र प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषदवाट १५ वर्ष भन्दा वढी अवधी वकालत गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य भनी पठाइएको नामावलीमा समेत उहांको नाम समावेश भएको र सर्वोच्च अदालत वार एशोसियनवाट २०५२ सालमा कानून व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वको रुपमा “संभव” कानून पुरस्कारवाट पुरस्कृत समेत भई सक्नु भएको मा.न्या. श्री वलराम के.सी.को कानूनमा अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको योग्यता पुगेको छैन भनि रिट निवेदकहरुले लिनु भएको जिकीरलाई संविधानसम्मत र न्यायोचित जिकिर भन्न मिल्ने देखिन आउदैन ।
९. अव नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७(३) ले निर्धारण गरेको तेश्रो योग्यता कम्तीमा १५ वर्ष सम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरि विशिष्ट कानून विदका रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत विपक्षी मा.न्या. श्री वलराम के.सी. हुनु हुन्न भन्ने अर्को निवेदन जिकिरको सम्वन्धमा विचार गर्दा संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुनको लागी आवश्यक पर्ने योग्यतालाई यथासंभव वस्तुपरक (Objective) वनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ तापनि अघिल्ला दुई योग्यताको तुलनामा यो तेश्रो किसिमको योग्यता केही विषयगत (subjective) प्रकृतिको प्रतित हुन्छ । यसमा प्रयुक्त “न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानूनविदका रुपमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति” भन्ने शव्दावलीको अर्थ रिट निवेदकहरुले रिट निवेदनमा जिकिर लिए जस्तो संकुचित नभई व्यापक र वृहत हुने स्वतः स्पष्ट छ । कुन कुन क्षेत्रलाई न्याय वा कानूनको क्षेत्र भन्ने उक्त क्षेत्रमा के कस्तो काम गरेकोमा ख्याती प्राप्त गरेको भनिने हो र विशिष्ट कानून विदको रुपमा ख्याती प्राप्त गरेको कसले महसुश गर्नुपर्ने हो भन्ने जस्ता कुराहरु संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेखित नभएको र ती सवै विषयवस्तुहरु संविधानमै वस्तुगत रुपमा समावेश गर्नु मस्यौदाको दृष्टिवाट नत संभव छ नत वान्छनीय नै हुन्छ । यी सवै विषयहरुलाई संविधान निर्माताले न्याय परिषद जस्तो गरिमामय संवैधानिक संस्थाको विषयगत सन्तुष्टी (subjective satisfaction) को विषयवस्तुको रुपमा छाडेको देखिन्छ । यसलाई अझ पारदर्शी बनाउने हेतुले न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४ मा कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा परिषदले वरिष्ठता अनुभव, विषय वस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारीता निष्पक्षता र नैतिक आचरण जस्ता कुराहरुको दृष्टिकोणवाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएको भन्ने कारण र आधार समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने गरि कानूनी व्यवस्था गरि राखेको देखिन्छ । त्यति मात्र नभएर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९३ को उपधारा (५) अन्तर्गत वनेको न्यायपरिषद (कार्यविधी) नियमावली, २०५६ को नियम ५(१) मा संविधान बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा परिषदले कानून सम्बन्धी काम कारवाहीको अनुभब एवं ज्ञान तथा न्यायिक क्षेत्रमा गरेको योगदान, प्राप्त गरेको ख्याती, छवि एवं निज प्रतिको जनभावना, निर्भिकता एवं सक्षमता लगायतका आधारहरु समेत विचार गर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । उल्लेखित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको पृष्ठभूमिमा अधिकार प्राप्त निकायले संविधान र कानूनको मर्म र भावना अनुरुप सम्पूर्ण पक्षहरुको विहंगम मूल्यांकन र विश्लेषण गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै व्यक्तिलाई योग्य ठहराई सिफारिश गरिएको अवस्थामा सिफारिशकर्ता निकायको विषयगत सन्तुष्टीको औचित्य भित्र प्रवेश गर्नु रिट क्षेत्राधिकारको सैद्धान्तिक मान्यताको दृष्टिकोणवाट समेत उपयुक्त हुने देखिदैन ।
१०. तसर्थ माथि गरिएको विवेचना तथा यस अदालतको मिति २०६१।४।१५ को आदेशानुसार विपक्षी न्यायपरिषद सचिवालयवाट प्राप्त फाइलहरुको अध्ययनवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ (३) मा व्यवस्था भए बमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागी चाहिने योग्यता पुगेका श्री वलराम के.सी.लाई श्री सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि श्री न्याय परिषदवाट सिफारिश भई श्री ५ महाराजाधिराजवाट संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१३) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूवाट सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको देखिदा निवेदकको माग दावी अनुसार विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाइरहनुको कुनै औचित्य देखिन आएन । रिट निवेदकहरुको माग दावी प्रथमदृष्टिमै निरर्थक देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
इति संवत २०६१ साल श्रावण १९ गते रोज ३ शुभम्..........................