निर्णय नं. ७४०२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ७४०२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजङ्ग सिजापती
सम्वत २०६० सालको रिट नं. ––– ३३०९
आदेश मितिः २०६१।६।१२।३
विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीमा रा.प.अ. प्रथम श्रेणीमा प्राविधिक पदमा कार्यरत राजदिप चौधरी समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरबार समेत
§ नीतिगत निर्णयलाई निश्चित रुपमा सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुँदा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्न नमिल्ने ।
§ कानून बमोजिमको आफ्नो स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता माथि श्री ५ को सरकारले मनोमानी ढंगले निर्णय गरी गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेमा जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो निर्णय वा कामकारवाही उपर कानूनी चुनौती दिन सक्ने ।
§ कानून बमोजिम स्थापित स्वतन्त्र अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्थाले पनि आफ्नो हक एवं हित विरुद्धमा निर्णय भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालत समक्ष प्रवेश गर्न नसक्ने परिस्थितिको अनुमान ठोस रुपले गर्न नसकिने ।
§ यस अदालत समक्ष पहुँच राख्न नसक्ने कुनै निश्चित वर्ग वा समुदायका तर्फबाट सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका आधारमा अन्य कोही यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्नेमा जिल्ला विकास समितिको कानून बमोजिमको स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ततामाथि मन्त्रीपरिषदको विवादित निर्णयले अतिक्रमण गरेको भन्ने आधार लिई सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका रुपमा जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्ने हकदैया जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका निवेदक कर्मचारीहरुलाई रहेको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १७ र १८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री सुरेन्द्रकुमार महतो
प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. हामी निवेदकहरु प्रत्यर्थी नं. ५ को स्थायी प्राविधिक कर्मचारी हौं । विद्यमान “स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५” मिति ०५६।१।१६ गतेदेखि लागू भई दफा २६८ को कानूनी व्यवस्थाले ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गतको विभिन्न दफाहरु तथा “स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ द्वारा शासित एवं संरक्षित प्राविधिक कर्मचारी भएको तथ्य विवादरहित छ । हामी निवेदकहरु प्रस्तुत ऐन लागू हुन पूर्व कायम रहेको” जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८, दफा ५१(२) अन्तर्गतको कर्मचारी भई ऐ. दफा ५० तथा ५१(३) बमोजिम प्रशासनिक नियन्त्रण निर्देशन आदि हामीलाई लागू हुने कानूनी व्यवस्था थियो । ऐनको दफा १७७ बमोजिम प्रत्येक जि.वि.स. अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो तथा दफा १७२ बमोजिम गठित जिल्ला परिषद जि.वि.स.को विधायिकी संस्था (Legislative Body) भई सोको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनको दफा १८८ मा व्यवस्थित भएको छ । त्यस्तै दफा १७६ ले जि.वि.स.लाई जिल्ला परिषदको कार्यकारिणी (Executive Body) को रुपमा स्थापित गरेको छ । दफा १८९ ले जिल्ला परिषदको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु गराउनु जि.वि.स.को काम, कर्तव्य हो भनिएको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था तथा समग्र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन एवं स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको कानूनी व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा अभिव्यक्त विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको मुख्य दायित्व निर्वाह गर्ने लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य लिएको प्रष्ट छ । जि.वि.स. को गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको साथै ऐनको दफा २३४ ले श्री ५ को सरकारले के कुन विषयमा निर्देशन दिन सक्छ भनि किटानी व्यवस्था गरेको पाइन्छ, दफा २४३(३) ले सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ, दफा २४५ मा जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुले आवश्यक सहयोग माग भएमा स्थानीय निकायहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकार यी दफाहरुले स्थानीय निकाय प्रति श्री ५ को सरकार एवं श्री ५ को सरकारको जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुको जिम्मेवारी के कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा २४९ ले स्थानीय निकायहरुले आफ्नो कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्न पाउने कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ भने कर्मचारी सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई ऐनको दफा २५३ ले सचिवको नियुक्ति गर्ने अधिकार मात्र प्रदान गरेको पाइन्छ । सो बाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा श्री ५ को सरकारलाई कुनै अधिकार ऐनले प्रदान गरेको पाइदैन । तर दफा २५४ ले श्री ५ को सरकारको कर्मचारी स्थानीय निकायमा सरुवा भई जान चाहेमा सरुवा गरी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर यसको विपरीत स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारीमा सरुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइदैन । दफा २५६(१) ले स्थानीय निकायले अनुरोध गरेमा सरकारी वा सरकारी अनुदानमा चलेको निकायको कर्मचारीलाई काजमा पठाउन सकिने देखिन्छ । ऐनको दफा “२५५ कर्मचारीको सेवा शर्त” भन्ने कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत ऐनको स्थानीय निकायको कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएको पाइन्छ । दफा २५५(१) ले स्थानीय निकायको कार्य संचालनको लागि ऐनद्वारा नै “स्थानीय सेवा गठन गरिनेछ” भनि कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर हालसम्म सो सम्बन्धी ऐन बनी स्थानीय सेवा गठन भएको अवस्था छैन । दफा २५५(२) ले उपदफा (१) को व्यवस्था नभएसम्मलाई जि.वि.स.लाई सचिव बाहेक अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनको दफा २५७ ले विषयगत शाखाको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल खोलिएको अवस्था छैन । दफा २५७(५) ले नगरपालिका र जि.वि.स. को विषयगत शाखामा आवश्यक कर्मचारीहरु श्री ५ को सरकारले खटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २५८ मा सचिवले स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई काज खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाबाट अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था जि.वि.स. को कर्मचारी उपर श्री ५ को सरकारको कुनै कानूनी अधिकार नहुनुका साथै श्री ५ को सरकारले आफूखुशी नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिन पाउने गरी सरुवा गर्न पाउने अधिकार समेत कतैबाट प्राप्त गरेको पाइदैन । अर्थात् जि.वि.स.को कर्मचारी सम्पूर्णरुपमा जि.वि.स. प्रति जिम्मेवार र कर्मचारी प्रति पूर्णरुपमा जि.वि.स.को अधिकार छ भन्ने कुरा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था विपरीत हुने गरी श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति ०५९।१०।१७ को बैठकले निर्णय गरी जिल्ला प्राविधिक कार्यालय (District Technical office) नामाकरण गरी जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई जि.वि.स. अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको र सो कार्यालय जि.वि.स.ले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो विषयगत शाखा स्थापना नगरुञ्ज्यालसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको साथै जि.वि.स. अन्तर्गत रहँदै आएको हामी निवेदक कर्मचारीहरुलाई सोही जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा एकिकृत गरी सोे कार्यालयको प्रमुखको अधिनस्थ हुने व्यवस्था भयो । उक्त निर्णयमा उल्लेखित जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति ०५८।१२।६ को निर्णयबाट स्थापना भएको छ । उपयुक्त मन्त्रीपरिषदको निर्णय र सोको आधारमा श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय क.प्र.शाखाको मिति ०५९।१०।२२ को श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरु सबै तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै भनि सम्बोधन गरिएको “निर्णय बारे” भन्ने र मिति ०५९।११।१४ को बजेट बाँडफाँड र खर्चको अख्तियारी सम्बन्ध बारे भन्ने पत्र तथा स्थानीय विकास तथा कृषि सडक विभागको मिति ०५९।११।८ को “निर्णय बारे” भन्ने पत्रहरु समेत जि.वि.स.हरुलाई प्राप्त भएको आधारमा हामी निवेदकहरुलाई प्रकरण २ बमोजिम पत्र बुझाइयो । विपक्षीहरुको उल्लेखित मिति ०५९।१०।१७ को निर्णयको आधारमा भएको कार्यले भएको हामी अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाको कर्मचारीहरुको सम्बन्धित ऐन नियमद्वारा प्रदत्त कानूनी हकका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) एवं १२(२)(ङ) द्वारा प्राप्त समानता एवं पेशा रोजगार जस्ता संवैधानिक हक कुण्ठित भएको छ।
३. श्री ५ को सरकारको निर्णयमा जिल्ला विकास समितिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो विषयगत शाखाको रुपमा प्राविधिक शाखा स्थापना नगरुञ्ज्याल कायम रहने गरी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २५५(१) ले स्थानीय निकायहरुको कार्य संचालनका लागि ऐनद्वारा स्थानीय सेवा गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल सो व्यवस्था भएकै छैन । त्यस्तै दफा २५७ ले विषयगत शाखाको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयबाटै प्रस्तुत दफा बमोजिमको विषयगत शाखाको स्थापना भएको छैन भन्ने प्रष्ट छ । यस परिस्थितिमा श्री ५ को सरकारको निर्णयद्वारा व्यवस्था भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कुन कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी भएको भन्ने उल्लेख छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को कानूनी व्यवस्थामा श्री ५ को सरकारलाई उल्लेखित व्यवस्था गर्ने कानूनी अधिकार प्रदान गरेको समेत छैन । उल्लेखित निर्णय एवं पत्रको आधारमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थामैं नभएको कार्यालयमा हाजिर गराउने प्रत्यर्थीहरुको अनधिकृत निर्णय एवं कार्यवाही स्वतः गैरकानूनी हुँदा प्रभाव शुन्य छ । साथै श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय संविधानको धारा १, २ तथा ३५(३) समेत प्रतिकूल छ ।
४. उल्लेखित जिल्ला प्राविधिक कार्यालय श्री ५ को सरकारको कर्मचारीहरुको हकमा लागू हुनेगरी साविक जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयको सन्दर्भमा गठित गरिएको निकाय वा परिवर्तित नामाकरण गरिएको कार्यालय मानी सो हदसम्म कानूनसंगत मानेको अवस्थामा समेत हामी स्वायत्त संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुको हकमा श्री ५ को सरकारको निर्णयले कुनै प्रभाव पार्न सक्ने कानूनी आधार उल्लेखित प्रकरण (३) मा जिकिर गरिएको कानूनी व्यवस्थाले देखिंदैन । अतः उक्त निर्णय र निर्णयको आधारमा भए गरेको सम्पूर्ण अन्य कारवाही परिपत्र निर्देशन आदेश आदि जे जो छ सम्पूर्ण हाम्रो हकमा कानूनसंगत हुन सक्दैन र सो बमोजिम जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा हामीलाई हाजिर गराउने र सो प्राविधिक कार्यालयको प्रमुखको अधिनमा रही काम गराउने समेतका सम्पूर्ण कार्य कानूनी मान्यता विहीन छ । साथै प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय समेत हो भनि निवेदन गर्दछौं । उपयुक्तानुसार हाम्रो निवेदन जिकिर बमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति ०५९।१०।१७ को अनधिकृत निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको प्रत्यर्थी नं. ५ ले प्रत्यर्थी नं. ७ को कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनि पत्र बुझाएकोले उक्त निर्णय एवं सम्पूर्ण परिपत्र निर्देशन आदेश लगायत सम्पूर्ण कार्यहरुले निवेदकहरुको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ एवं स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ बमोजिम स्वशासित संगठित संस्थाको कर्मचारीको हैसियतले ऐन नियमले गरेको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत रही सेवा गर्न पाउने कानूनी हक विशेष गरी ऐनको दफा २५४, २५५, २५७ लगायत र नियम २५८ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनको दृष्टिमा समानता तथा कानूनको समान संरक्षणको हक एवं धारा १२(२)(ङ) बमोजिम पेशा रोजगार गर्ने हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा उल्लेखित निर्णय र सो आधारमा भएका सम्पूर्ण कार्यहरु धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रारम्भ देखि नैं बदर गरी निवेदकहरुलाई साविक बमोजिम जि.वि.स. कार्यालय सर्लाहीमा हाजिर गराई साविक बमोजिम नैं काम गर्नु गराउनु भनि प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
६. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५७ को उपदफा (५) बमोजिम स्थानीय निकायका विषयगत शाखाका लागि आवश्यक कर्मचारीहरु श्री ५ को सरकारले काजमा खटाउन सक्ने प्रावधान अनुरुप जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई विषयगत शाखा स्थापना नगरुञ्ज्यालसम्म विषयगत शाखाकै हैसियतले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा खटाइएको प्रक्रिया कानूनसंगत नै हुँदा विपक्षीको रिट दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति ०५९।१०।१७ मा भएको नीतिगत निर्णयबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकारमा आघात पारेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. श्री ५ को सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति ०५९।१०।१७ को निर्णय नं. १ मा उल्लेख भए अनुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तर्गत नैं रहने गरी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको स्थापना भएको र सोही निर्णयको नं. २.१ मा उल्लेख भए अनुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा काममा लगाइएको हो । उक्त निर्णयमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरुलाई जिल्ला विकास समिति प्रति पूर्णतया जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने र सोही कार्यालय अन्तर्गत नैं राख्ने कुरा स्पष्टतः उल्लेख भइरहेको हुँदा रिट निवेदकहरुलाई जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट अन्यत्र खटाइएको भन्ने निजहरुको निवेदन दावी झुठा हो । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा विषयगत शाखाको स्थापना नभएको कारण प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यबाट नै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको स्थापना भएको हुँदा यस कार्यबाट निवेदकहरुको दावी अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा अभिव्यक्त विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्मलाई कुनै बाधा अवरोध सिर्जना हुँदैन बरु त्यसलाई सहयोग नै पुर्याउने हुन्छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका प्राविधिकहरुलाई सोही कार्यालयप्रति नै पूर्णतया जिम्मेवार र उत्तरदायी रहने गरी स्थापना भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा काममा लगाउने गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रीपरिषद) बाट भएको निर्णय र सो अनुसार भएका काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको मौलिक हक हनन्् भयो भन्ने निवेदन दावी आफैंमा तर्कशुन्य एवं कानून विपरीत छ । श्री ५ को सरकारले प्रचलित कानून अनुसार आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी गरेको निर्णय र सो अनुरुप भएका काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा व्यवस्थित समानताको हक र धारा १२(२)(ङ) द्वारा व्यवस्थित पेश, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेत हनन्् भयो भन्न मिल्दैन । सरुवा गर्दैमा पेशा, रोजगार गर्ने हक हनन्् हुने पनि होइन । त्यसैगरी संविधानको धारा १२(२)(ङ) लाई व्याख्या गर्दा धारा १२(२) को ५ मा व्यवस्थित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतलाई समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला विकास समितिका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई सोही कार्यालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा काममा लगाउने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय र सो अनुरुपका काम कारवाहीलाई निवेदकहरुले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हुनको लागि त्यस्तो विवादसँग सर्वसाधारण जनताको तात्विक सरोकार र सार्थक सम्बन्ध रहेको हुनुपर्दछ भनि सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा सिद्धान्तहरु समेत प्रतिपादन भैरहेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद रिट निवेदकहरुको नितान्त व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा यस विषयसँग सर्वसाधारण जनताको कुनै सम्बन्ध रहँदैन । अतः प्रस्तुत विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदकहरुले यस विभागको कुन काम कार्यबाट निजहरुको कुन मौलिक हक कसरी हनन् भयो स्पष्ट गर्न सक्नु भएको छैन । स्पष्ट आधार र कारण बिना यस विभागलाई विपक्षी बनाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको लिखित जवाफ ।
९. मन्त्रीपरिषदको मिति ०५९।६० को निर्णय अनुसार जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई जिल्ला विकास समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा एकिकृत गरी एउटै छाता मुनि रहने गरी निर्माण कार्यमा लगाउने तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला विकास समितिप्रति पूर्णरुपमा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने नीति रही सोही अनुरुप निर्णय भएको पाइन्छ । जिल्ला विकास समिति तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई काज÷सरुवा विषयवस्तु उपरोक्त निर्णयहरुमा कही कतै नभएको व्यहोरा स्पष्ट हुँदाहुँदै मन्त्रीपरिषद तथा मन्त्रालयको निर्णयहरुको उल्टो अर्थ लगाई रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु अकारण भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । निवेदक ओभरसियर तथा सब–ओभरसियरहरुलाई काज सरुवा नगरी जिल्ला विकास समितिको मातहतमा रहने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा हाजिर गरी निर्माण कार्यमा काम गर्ने निर्णय भएको सो जिल्ला प्राविधिक कार्यालय पूर्णरुपमा जिल्ला विकास समितिप्रति उत्तरदायी हुने प्रष्ट हुँदाहुँदै विषयवस्तुलाई अनावश्यक लम्ब्याई निराधार कुरा गरिएको स्पष्ट छ । यस कार्यालयबाट श्री ५ को सरकार (मन्त्रीपरिषद) तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको छ । सो बाहेक अन्य कुनैै कार्य गरिएको छैन । तसर्थ यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने सम्मको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन देहाय अनुसारको प्रमाण यसैसाथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय महोत्तरीको लिखित जवाफ ।
१०. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जिल्ला विकास समितिप्रति नै उत्तरदायी हुने कुरामा दुईमत नरहेको अवस्थामा अब महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जिल्ला विकास समितिले आफ्ना कर्मचारीलाई काजमा खटाउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आएको छ । यदि कुनै पनि कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आवश्यक परेको अवस्थामा काजमा खटाउन नसक्ने स्थिति आएको खण्डमा सो कार्यालयको अस्तित्व नैं समाप्त हुने ठहर्छ । कर्मचारीहरु अस्थिरता उत्पन्न हुने कार्यालय प्रमुखको आदेशको अवज्ञा हुने स्थिति उत्पन्न हुने हुनाले विपक्षी रिट निवेदकको भनाइ त्रुटीपूर्ण छ । अर्को तर्फ निवेदकहरुले हामीहरु स्थानीय निकाय भन्दा बाहिर बसी काम गर्न मञ्जुर छैन हामीहरुलाई अन्य कार्यालयमा खटाइएको छ भने भनाइसँग पनि यस कारणले सहमत हुन सक्ने अवस्था छैन कि विपक्षी निवेदकहरुलाई जुन निकायमा खटाउन खोजिएको छ सो निकाय जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतकै निकाय हो भन्ने कुरामा विवाद छैन र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय ऐ. ऐनको दफा २५७(२) अन्तर्गत गठन भएको हो भन्ने कुरामा पनि असहमति जनाउने ठाउँ छैन । अतः श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति ०५९।१०।१७ को बैठकले गरेको निर्णय जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको निर्णय कार्यान्वयनको सम्बन्धमा पठाएको पत्र प्राप्त भएको छ । विपक्षी निवेदकहरुलाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा खटाउन खोजिएको हो उक्त निर्णयहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली बमोजिम नैं भएको तथा श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत संविधान तथा ऐन कानून अनुकूल रहेकोले विपक्षीहरुको हकहितमा उक्त निर्णयले कुनै पनि किसिमले आघात नपुर्याएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन ऐन कानून विपरीत हुँदा खारेजभागी छ भन्ने जिल्ला विकास समिति महोत्तरीको सचिवको लिखित जवाफ ।
११. विपक्षी निवेदकहरु यस कार्यालयको स्थायी प्राविधिक कर्मचारीहरु हो विपक्षीहरुलाई यस कार्यालय भन्दा अन्यत्र खटाउन नसक्ने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ ले गरेको छ । तर मिति ०५९।१०।१७ को मन्त्रीपरिषदको निर्णय र सो आधारमा तयार भएका परिपत्रहरु वास्तविक संविधानको धारा १, २ ३५(३) समेतको विपरीत रहेको छ । त्यसैकारण यस समबन्धमा पहिले पनि यस कार्यालयलाई जानकारी हुँदा उक्त निर्णयको सम्बन्धमा यस कार्यालयले मिति ०५९।३।३१ मैं असहमति जनाई विरोध गरेको थियो । विपक्षी निवेदकहरुलाई यस कार्यालयले जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पठाउन उद्दत गरेको छैन । अन्य कार्यालयमा आफ्ना कर्मचारी पठाउन यस कार्यालयलाई सहमत समेत छैन र सो कार्य स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियम विपरीत हुने समेत प्रष्ट छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन कानून बमोजिम होस् भन्ने जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीको लिखित जवाफ ।
१२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णय सुनाउनको निम्ति आज तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदकहरुका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री शम्भु थापा र सुरेन्द्र कुमार महतोले निवेदकहरु स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका स्थायी प्राविधिक कर्मचारीहरु हुन्, स्थानीय निकायको सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने तथा आफूखुशी सरुवा गर्न सक्दैन, श्री ५ को सरकारको सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय निकायको सेवामा सरुवा भइ जान चाहेमा सरुवा गरी पठाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ तर स्थानीय निकायको सेवामा रहेका कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारको सेवामा सरुवा गरी पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छैन, मिति ०५९।१०।१७ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले कानूनको श्रोत नखुलाई नीतिगत निर्णयको नाममा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा एकिकृत गरी सो कार्यालयको अधिनस्थ बनाएको छ, उक्त निर्णय बमोजिम निवेदक कर्मचारीहरुको प्रशासकीय नियन्त्रण सो जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुखले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ, यस व्यवस्थाबाट जिल्ला विकास समितिका प्राविधिक कर्मचारीहरुको उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिबाट श्री ५ को सरकारमा सरेको छ, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जिल्ला विकास समितिप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएपनि सो निर्णय बमोजिम प्राविधिक विषयहरुमा जिल्ला विकास समितिले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागबाट जारी गरिएका निर्देशिकाहरु पालना गर्नुपर्ने एवं उक्त निर्देशिका पालना गर्ने गराउने सन्दर्भमा जिल्ला विकास समिति सचिव र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागप्रति उत्तरदायी रहनु पर्ने अवस्था छ, यस अवस्थाबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता माथि नैं हस्तक्षेप हुन गएको छ यस आधारबाट प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय समेत हो, तसर्थ श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय र सो निर्णयका आधारमा विपक्षीहरुले गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही गैरकानूनी हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । यसैगरी विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन, मन्त्रीपरिषदको मिति ०५९।१०।१७ को निर्णयले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरुलाई सीमित अवधिको लागि मात्र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक शाखाको रुपमा कार्यरत रहने व्यवस्था गरेको छ, जिल्ला विकास समितिले कानून बमोजिम आफ्नो विषयगत शाखाको रुपमा प्राविधिक शाखा स्थापना गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको अस्तित्व नैं समाप्त हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि पनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिप्रति नै पूर्णतया जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइएको छ, निवेदक कर्मचारीहरुलाई मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयले सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतबाट अन्यत्र सरुवा गरेको छैन, श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति ०५८।१२।६ को निर्णयबाट जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएकोमा सो निर्णय उपर निवेदकहरुको कानूनी चुनौती पनि छैन, तसर्थ श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति ०५९।१०।१७ को निर्णयबाट निवेदकहरुको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक हितमाथि अतिक्रमण नभएको र प्रस्तुत विवाद रिट निवेदकहरुको नितान्त व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय समेत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ एवं विद्वान कानून व्यवासायीहरुको बहस समेतबाट निम्न लिखित प्रश्नहरुका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ ः–
(क) श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद ले गरेको नीतिगत निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
(ख) श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद ले मिति ०५९।१०।१७ मा गरेको विवादित निर्णयले निवेदकहरुको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक एवं हितमाथि प्रतिकूल आघात गरेको छ वा छैन ?
(ग) सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयको रुपमा विवादित उक्त निर्णय बदर गराउन निवेदकहरुलाई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने हकदैया रहेको छ वा छैन ?
(घ) रिट निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
१४. लोकतान्त्रिक मुलुकको एउटा प्रमुख विशेषता कानूनी राज्य हो । कानूनी राज्यमा राज्यका सबै अंगहरुले देशको संविधान एवं प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही कार्य गर्नु पर्दछ । मुलुक एवं समाजको आवश्यकता र हितको निम्ति राज्यमा संविधान तथा कानूनको तर्जुमा, सुधार, संशोधन तथा परिवर्तन हुने गर्दछ । तर समाजको गतिसँगै कानूनको गति सदैव समान नहुन सक्छ । समाज एवं कानूनको बीचमा पारस्परिक सामञ्जस्य कायम गरी जनताहरुको हक हितको संरक्षण एवं लोक कल्याणको निम्ति विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाको आ–आफ्नो स्थानबाट महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित भई जनादेश प्राप्त कार्यपालिकाको बहुआयामिक प्रकृति एवं क्षेत्र हुने हुँदा यस सम्बन्धमा कार्यपालिकाको अझै गहन जिम्मेवारी र भूमिका हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त सरकारले मुलुकको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने मुख्य अभिभारा बहन गर्नुपर्ने एवं आफ्नो घोषणापत्रका माध्यमबाट निर्वाचनताका जनता समक्ष कबुल गरेका विषयहरु उपर समेत पर्याप्त दृष्टिकोण पुर्याउनु पर्नेका अतिरिक्त लोकहित एवं कल्याणको निम्ति आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम कानूनले नसमेटेको विषयमा, कानूनको अभाव, संदिग्धता वा अस्पष्टतामा समेत काम कारवाही गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । बस्तुतः यस्तै प्रकृतिको अवस्थामा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नीतिगत निर्णय गर्दा सबै अवस्थामा कानूनको श्रोत खुलाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन । मन्त्रीपरिषदको नीतिगत निर्णयभित्र कार्यपालिकीय बुद्धिमत्तता (Executive Intelligence) निहित हुन्छ । अदालतले कार्यपालिकीय बुद्धिमत्तताभित्र प्रवेश गरी सामान्यतः नीतिगत निर्णयको विश्लेषण गर्दैन । कुनै नीतिगत निर्णय राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपले वा मुलुकको समकालिन परिस्थति वा अन्य कुनै सिद्धान्त, मान्यता वा अवधारणा अनुरुप उपयुक्त छ वा छैन भनेर हेर्ने काम यथार्थमा अदालतकोे होइन । न्यायिक परीक्षणको मापदण्डबाट यो कुरा अत्यन्त कठिन पनि छ । वस्तुतः न्यायिक पुनरावलोकनको यो एउटा महत्वपूर्ण सीमा समेत हो । तर मुलुकमा मूल कानूनको रुपमा रहने संविधान एवं स्पष्ट कुनै कानूनी प्रावधान विपरीत वा प्रतिकूल हुने गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले गरेको कुनै नीतिगत निर्णयलाई यस अदालतमा चुनौती दिनै नसकिने भन्ने होइन । यथार्थमा नीतिगत निर्णयहरु सबै अवस्थामा निरपेक्ष रुपमा न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्र बाहिर पर्छन् भन्नु संविधानवाद एवं कानूनी राज्यको अवधारणा विपरीत हुन्छ । सामाजिक न्यायको पृष्ठपोषकको रुपमा विकास भएको न्यायिक सक्रियताको मान्यताले कार्यपालिकीय नीतिगत निर्णयहरुलाई अदालतको धेरै नजिक ल्याइसकेको पनि छ । आम सर्बसाधारण (Total Public) वा सर्वसाधारण जनताको ठूलो संख्या (Public at large) को हितमाथि व्यापक, गम्भीर एवं दीर्घकालीन असर पुर्याउन सक्ने नीतिगत निर्णयहरुलाई संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान तथा कानून एवं न्यायका मान्य सिद्वान्त समेतको आधारले न्यायिक परीक्षण गरी ती निर्णयहरुको औचित्य एवं उपयुक्तताभित्र समेत यस अदालत प्रवेश गर्न सक्छ । तसर्थ नीतिगत निर्णयको औचित्य एवं उपयुक्तता माथि अदालतले परीक्षण गर्नै सक्दैन भन्ने होइन ।
१५. राजनीतिक एवं कानूनी दस्तावेज मानिने संविधानभित्र मुख्यरुपमा शासन सम्बन्धी भाग (Government text) र न्यायसम्बन्धी भाग (Justice text) गरी दुई भागहरु हुने गर्दछ । शासन सम्बन्धी भागले आधारभूतरुपमा सरकार तथा राज्यको ढाँचा तयार गर्दछ भने नागरिकहरुको अधिकार, स्वार्थ एवं सामाजिक हित र कल्याणको मान्यता तथा संरक्षणसँग न्याय सम्बन्धी भाग सम्बद्ध हुन्छ । यी दुबै भागहरु परस्पर परिपूरक पनि छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले लोकतान्त्रिक शासन ढाँचालाई व्यवस्थित गरी नेपाली जनतालाई चीरकाल पर्यन्त सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस भनि प्रस्तावना मार्फत नै उद्देश्य किटान गरेको छ । मुलुकको दैनिक प्रशासन तथा शासन संचालन, नियन्त्रण तथा नियमित गर्ने प्रमुख अख्तियारी प्राप्त सरकारले गर्ने निर्णय एवं काम कारवाहीहरु संविधानको उक्त उद्देश्यप्रति लक्षित हुनुपर्दछ । जनताबाट निर्वाचित सरकारले जनादेश एवं आफ्नो राजनीतिक दायित्व तथा मान्यताका आधारमा नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सक्छ तथापि हाम्रो संविधानले राज्यका आधारभूत निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको रुपरेखा समेत तयार गरेको छ । सरकार परिवर्तन एवं दलगत स्वार्थ तथा राजनीतिक आधारले मुलुक तथा जनताको सर्वाङ्गिण हित तथा स्वार्थ माथि प्रतिकूल आघात नपरोस भन्ने अभिप्रायले ती निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु तय भएका हुन् । उपर्युक्त निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको राजनीतिक नैतिक एवं कानूनी महत्व समेत छ । सरकारले तर्जुमा गरेको नीति एवं काम कारवाहीहरु उक्त निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको विरुद्ध भएमा सरकारले विधायिका एवं जनताको घेराभित्र उभिनु त अवश्य पर्छ नै । संविधानको अन्तिम व्याख्याता एवं संरक्षकको रुपमा रहेको यस अदालतमा समेत त्यस्ता नीतिहरुको विरुद्धमा चुनौती दिन सकिन्छ । संविधानमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि यस अदालतले सरकारलाई आदेश दिन भने सक्दैन ।
१६. श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले मिति ०५९।१०।१७ मा गरेको निर्णयबाट हामी निवेदकहरुको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ एवं नियमावली, २०५६ बमोजिम स्वशासित संगठित संस्थाको कर्मचारीको हैसियतले सेवा गर्न पाउने कानूनी हकका साथै उक्त ऐनको दफा २५४, २५५, २५७ द्वारा व्यवस्थित र संरक्षित हकका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) एवं धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमाथि आघात पुग्न गएको छ भन्ने निवेदकहरुको दावी रहेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले गरेको उक्त निर्णय हेर्दा श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषदले साविकका जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालय नामाकरण गरी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरुलाई छुट्टै निकायको रुपमा नराखी सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत राख्ने एवं स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी जिल्ला विकास समितिले आफ्नो विषयगत शाखाको रुपमा प्राविधिक शाखा स्थापना नगरुञ्ज्यालसम्मको लागि उक्त प्राविधिक कार्यालयहरु कार्यरत रहनेछन् भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने बारेमा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत पहिले देखि रहँदै आएका प्राविधिकहरुलाई जिल्ला विकास समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा एकिकृत गरी एउटै प्राविधिक आदेशमा रहने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई जिल्ला विकास समितिप्रति पूर्णतया जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भन्ने समेत व्यहोराको निर्णय भएको देखिंदा उक्त निर्णयले निवेदक कर्मचारीहरुलाई स्वशासित र संगठित संस्थाको कर्मचारीको हैसियतले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ बमोजिम स्थानीय निकायमा सेवा गर्न पाउने कानूनी हकबाट बञ्चित गरी स्थानीय निकायको सेवाबाट श्री ५ को सरकारको सेवामा सरुवा गरेको अवस्था छैन भने स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २२२ विपरीत निवेदकहरुलाई सरुवा गरेको पनि देखिंदैन । निवेदकहरुले दावी गरेजस्तो जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहँदै आएका निवेदक प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई जिल्ला विकास समितिको सेवाबाट जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सरुवा गरेको अवस्था पनि छैन । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय अनुसार जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत रहँदै आएका प्राविधिक कर्मचारीलाई जिल्ला विकास समितिप्रति नै पूर्णतया उत्तरदायी रहनुपर्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा एकिकृत गरी एउटै प्राविधिक आदेशमा रहने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने सम्मको अवस्था देखिन्छ । यस व्यवस्था बमोजिम निवेदक कर्मचारीहरुको हकमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ बमोजिमको सेवा शर्त नै लागू हुने अवस्था देखिन्छ । यसका साथै एकातिर जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिप्रति नै रहनुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ भने अर्कोतिर कानून बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी जिल्ला विकास समितिले आफ्नो विषयगत शाखाको रुपमा प्राविधिक शाखा खालिसकेपछि ती जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु कार्यरत नरहने अवस्थाबाट मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय सीमित अवधिको लागि भएको भन्ने समेत प्रष्ट भएको छ । निवेदक कर्मचारीहरुलाई जिल्ला विकास समितिको सेवाबाट जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सरुवा गरेको अवस्था देखिंदैन । तसर्थ निवेदकहरुले दावी गरे जस्तो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५४, २५५ र २५७ द्वारा व्यवस्थित गरिएको कानूनी हकमा मन्त्रीपरिषदको उक्त विवादित निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा भएको काम कारवाहीले प्रतिकूल आघात पारेको देखिदैन । जहाँसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ एवं धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमाथि समेत अतिक्रमण भएको भन्ने निवेदकहरुको जिकिर छ, उक्त धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं उक्त धारा १२(२)(ङ) द्वारा संरक्षित पेशा, रोजगार, व्यापार एवं उद्योग गर्ने हकमाथि कुन आधारबाट कसरी आघात पर्न गयो भनि निवेदनमा खुलाइएको देखिंदैन । यथार्थमा निवेदक कर्मचारीहरुलाई मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा भएका काम कारवाहीले असमानताको वा भेदभावजन्य व्यवहार गरेको अवस्था देखिंदैन एवं निवेदकहरुलाई पेशा, रोजगार, व्यापार एवं उद्योग गर्ने हकबाट बञ्चित गरिएको पनि देखिंदैन ।
१७. श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको विवादित उक्त निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा निवेदक कर्मचारीहरुलाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कामकाज गर्न खटाइएको पत्र समेतलाई सार्वजनिक हक एवं सरोकारको विषयका रुपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ भन्ने समेत निवेदकहरुको जिकिर रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक हक एवं सरोकारको विषयका सम्बन्धमा यस अदालतबाट पटक पटक धेरै व्याख्या भइसकेको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा थप चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा देखिएको छैन । श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय त्यसमाथि झन नीतिगत निर्णयलाई निश्चित रुपमा सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा बुझ्नु पर्दछ । यस आधारबाट श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति ०५९।११।१७ को निर्णयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्न मिल्ने देखिंदैन । तर सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयमा पनि यस अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ भन्ने होइन । नेपाल अधिराज्यको सविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम संंवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारका विषयका सम्बन्धमा मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुने हो । श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले मिति ०५९।१०।१७ मा गरेको निर्णयबाट सर्वसाधारण जनताहरुको ठूलो संख्या (Public at large) को कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक तथा हितमा प्रतिकूल असर पार्ने विश्वसनीय एवं मनासिब आधार देखिएको छैन । सर्बसाधारण जनताको ठूलो संख्याको हितमाथि उक्त निर्णयले गम्भीर असर पुर्याएको अवस्था देखिंदैन ।
१८. सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा रहेको मन्त्रीपरिषदको उक्त विवादित निर्णयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रत्याभूत गरेको जिल्ला विकास समितिको स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नुका साथै विकेन्द्रीकरणको अवधारणामाथि समेत आघात पारेको हुँदा निवेदकहरु यस अदालतमा प्रवेश गर्ने हक राख्दछन् भन्ने समेत निवेदकहरुको कथन रहेको देखिन्छ । विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति समेतको अवधारणा अनुरुप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १७७ बमोजिम जिल्ला विकास समिति अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएको तथ्यमा विवाद छैन । कानून बमोजिमको आफ्नो स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता माथि श्री ५ को सरकारले मनोमानी ढंगले निर्णय गरी गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेमा जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो निर्णय वा कामकारवाही उपर कानूनी चुनौती दिन सक्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विवादित उक्त मन्त्रीपरिषदको निर्णय उपर जिल्ला विकास समितिले कानूनी बाटो अवलम्बन गरेको अवस्था देखिंदैन । कानून बमोजिम स्थापित स्वतन्त्र अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्थाले पनि आफ्नो हक एवं हित विरुद्धमा निर्णय भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालत समक्ष प्रवेश गर्न नसक्ने परिस्थितिको अनुमान ठोसरुपले गर्न सकिदैन । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक राजनीतिक वा अन्य कुनै आधारमा पिछडिएको कारणले यस अदालत समक्ष पहुँच राख्न नसक्ने कुनै निश्चित वर्ग वा समुदायका तर्फबाट सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका आधारमा अन्य कोही यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ तर प्रस्तुत सन्दर्भमा जिल्ला विकास समितिको हकमा उपर्युक्त परिस्थितिको अनुमान केवल कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । तसर्थ जिल्ला विकास समितिको कानून बमोजिमको स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ततामाथि मन्त्रीपरिषदको उक्त विवादित निर्णयले अतिक्रमण गरेको भन्ने आधार लिई सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका रुपमा जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्ने हकदैया जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका निवेदक कर्मचारीहरुलाई रहेको भन्न मिल्दैन ।
१९. तसर्थ माथिका अनुच्छेदहरुमा विश्लेषण गरिए बमोजिम रिट निवेदकहरुको माग बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी आधार रहेको अवस्था देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिजंग सिजापती
इति सम्वत् २०६१ साल आश्विन १२ गते रोज ३ शुभम् –––