निर्णय नं. ७४०३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत आवश्यक आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरीपाउँ ।
निर्णय नं.७४०३ ने.का.प.२०६१ अङ्क ७
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्बत २०५७ सालको रि.पू.इ.नं...४
आदेश मितिः २०६१।३।१७।५
विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत आवश्यक आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरीपाउँ ।
निवेदकः जिल्ला अर्घाखाँची गा.वि.स. पोखराथोक वडा नं. २ घर भई श्री ५ को सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विभाग, आर्थिक विश्लेषण तथा तथ्यांक निर्देशनालय हरिहर भवन ललितपुरमा सहायक कृषि अर्थविज्ञ पदमा कार्यरत वर्ष ४९ को जीवराज गौतम
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत
§ अंक गणना गरी बढुवाको सिफारिशको नामावलीको सूचना प्रकाशित भए पछि बढुवा नामावलीमा आफ्नो नाम नपरेका उम्मेदवारले सिफारिशमा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र सो बढुवा सिफारिशका विरुद्ध उजूर गर्न पाउने व्यवस्था समेत निजामती सेवा ऐनको दफा २०च. ले गरेको पाइन्छ । यसप्रकार उल्लेख भएका यावत व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीले आफूले हासिल गरेका ऐन बमोजिम पाउने अंक गणना गरिएको रहेनछ भने निज बढुवाको लागि बंचित भई उसको वढुवा पाउने हकाधिकारमा आघात पर्न पुग्ने कुरामा विवाद गर्न मिल्ने अवस्था नआउने ।
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा २१ बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्युनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता, दफा २४ को बढुवाको आधार, दफा २४क. को कार्यसम्पादन मूल्याकंन, दफा २४ख. जेष्ठताको मूल्याकंन, दफा २४ग. भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको मूल्याकंन, दफा २४घ. शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्याकंन सम्बन्धी व्यवस्थाको हेरफेरले निवेदन जिकिरअनुसार पनि बढुवा सिफारिश हुन पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएकोले यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यविधि कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने ।
§ निजामती सेवा ऐनको संशोधनको प्रक्रिया पश्चातदर्शी नभै भविश्यलक्षी रहेको र तोकिएको भविश्यलक्षी समय समेत पार गरी ऐनका प्राबधान क्रियाशील भइसकेको समेत देखिन आउँदा सो संशोधित ऐनको व्यवस्था कार्यविधि कानून रहेको र सो पश्चातदर्शी प्रयोग हुन सक्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।
§ बढुवा सूचना देखिका यावत प्रक्रियालाई स्वीकार गरी आफू सो बाट लाभान्वित हुन नसके पछि पछि आएको कानूनलाई आधार टेकी निवेदक आएको अवस्था देखिदा जुन सारवान कानून अन्तर्गतको आधारमा कार्यवाही शुरु भएको हो सो अन्त नहुदै पछिको कानूनले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री किरण कुमार शर्मा
विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरु श्री अर्जुनप्रसाद कंडेल, श्री शरदप्रसाद कोइराला र श्री श्यामप्रसाद खरेल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या. खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. ०५५।१०।२० को गो.प.मा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. २४।०५५–५६ अनुसार नेपाल कृषि सेवा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ समूहको रा.प. द्धितीय श्रेणी प्राविधिक उपसचिवस्तरको पद संख्या ४ मा कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा वढुवा गरिने विज्ञापन भएकोले उक्त पदमा वढुवा हुनको लागि म समेत उम्मेदवार भई लोकसेवा आयोगमा रीतपूर्वक दर्खास्त दिएको थिएं । विपक्षी वढुवा समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा मिति ०५७।६।६ गतेको गोरखापत्रमा वढुवा सूचना प्रकाशित गरी क्रम संख्या १,२,३ र ४ मा क्रमशः श्री गोपालमान श्रेष्ठ, श्री रुक्मिणी रमण ठाकुर, श्री वाल कृष्ण शर्मा र सुनिलनाथ लोहनीको नाम उल्लेख भएको र मेरो नाम समावेश नभएकोले लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिंदा २०५७।८।३० मा वढुवा समितिको सिफारिशलाई नै सदर हुने निर्णय भयो । सो उपर अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले संविधानको धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन दायर गरेको छु ।
३. कार्य क्षमताको आधारमा वढुवा गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ख., २४ग., २४घ. (१) र (५) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(९) अनुसार मूल्यांकन गरी सवैभन्दा वढी अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई पहिला वढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा २४ र उक्त नियमावलीको नियम ७७ ले प्रष्ट पारेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को २०५५ सालमा भएको संशोधनअनुसार जेष्ठता (दफा २४ख) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभव ( दफा २४ग), न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (दफा २४ग) र सेवाकालीन तालिम वापत (दफा २४घ) अंक गणना गरिनु पर्नेमा वढुवा समितिले सोअनुसार मूल्यांकन नगरी निजामती सेवा नियमावलीको दोश्रो संशोधन, २०५६ ले खारेज गरेको निष्क्रिय नियम ७९, ८० र ८१ अनुसार क्रमश : जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्यांकन गरेको छ । विपक्षी लोकसेवा आयोगले ०५५।१०।२० मा प्रस्तुत वढुवाको सूचना प्रकाशन भएको समयमा वहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै वढुवाको अंक गणना गरिनु पर्ने भन्ने तर्क गरी प्रचलनमा रहेको ऐन नियमको प्रयोग नगरी पुरानो संशोधन भैसकेको ऐन नियमको प्रयोग गरी भएको निर्णय सर्वथा त्रुटीपूर्ण रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधन २०५५।३।२९मा र नियमावलीको संशोधन, २०५६।४।२७ मा भई सोही मिति देखि लागू भएको छ । ऐनको दफा २५ ले दफा २४, २४क.,२४ख., २४ग. र २४घ. वा सो अन्तर्गत वनेको नियम एक वर्ष पछि लागू हुने भनी व्यवस्था गरेको र नियमावलीको नियम १३ (४) ले वढुवाको कारवाही यसै नियमावलीअनुसार हुने भनी प्रष्ट गरेको छ । वढुवाको सूचना ०५५।१०।२० मा प्रकाशित भई २०५७।६।४ गते वढुवाको निर्णय भएकोले उक्त ऐनको दफा २५अनुसार वढुवाको व्यवस्था लागू हुने मिति (१ वर्षको अवधि) भन्दा पछाडि भएको प्रष्ट देखिएको छ । यसै सम्वन्धमा यस अदालतवाट सम्वत २०५७ सालको रिट नं. ३२१४ रिट निवेदक नारायणप्रसाद गौतम विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण सम्वन्धी रिटमा निजामती सेवा ऐन नियमको वढुवा सम्वन्धी व्यवस्था संशोधन भएको मितिले १ वर्ष पछि लागू हुने व्यवस्था भएकोमा मूल्यांकन हुँदाका वखत सो १ वर्षको अवधि व्यतीत भईसकेको अवस्थामा पनि ऐन नियम संशोधन हुनु अघिकै नियमअनुसार अंक प्रदान गरेको वढुवा सम्वन्धी काम कारवाही त्रुटीपुर्ण हुँदा त्यस्तो कारवाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । संशोधित ऐन नियम बमोजिम अंक गणना गर्दा मेरो जेष्ठता वापत २६.९३३ (गणना भएको भन्दा ६.९३३ अंक वढी), भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापत १५ (१०.७८२ मात्र गणना भएको), न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत १०.५ (८ अंक मात्र गणना भएको), अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत ३ अंक (२ मात्र गणना भएको) र तालिम वापत २ अंक समेत का.स.मु. वाहेक ५७. ९३३ अंक प्राप्त हुनुपर्नेमा जम्मा ४३.७८२ अंक मात्र गणना गरिएको त्रुटी पूर्ण रहेको छ । त्यसै गरी का.स.मु.को अंक समेत संशोधित नियम ७८ (९) अनुसार गणना हुनुपर्नेमा सो बमोजिम नभएको त्रुटीपूर्ण रहेको छ । वढुवा भएका उम्मेदवारहरु मध्ये गोपालमान श्रेष्ठको संशोधित ऐन नियमअनुसार जेष्ठता गणना गर्दा वढुवा सूचीमा नपर्ने स्पष्ट छ । क्र.सं. ४ मा वढुवा भएका सुनिलनाथ लोहनीले वढुवाको दर्खास्त फाराम साथ अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश नगरेकोमा पछि पेश गरी मूल्यांकन गराएको समेत कानूनसम्मत छैन । उपरोक्तानुसार गणना गर्दा मेरो अंक ४ नं. मा वढुवा भएको सुनिलनाथ लोहनीको भन्दा वढी हुन गई मेरो वढुवा हुने निश्चित रहेको छ ।
४. अतः उपरोक्त आधारबाट विपक्षी वढुवा समितिले गरेको मिति ०५७।६।४ को वढुवा सिफारिश, सो उपर उजूरी परी त्यसमा भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय र सो को सिफारिशको आधारमा ०५७।९।४ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपक्षीहरुलाई नियुक्ति दिने गरेको निर्णय र ०५७।९।५ मा विपक्षीहरुलाई दिइएको नियुक्ति पत्र समेतका काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी ऐन तथा नियमको प्रावधान बमोजिम निवेदकको अंक मूल्यांकन गरी वढुवा गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरीपाउँ । साथै रिट निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म ०५७।९।४ को निर्णय बमोजिम विपक्षीहरुलाई नियुक्तिपत्र नदिनु, पदस्थापन नगर्नु र सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।९।१० को आदेश ।
६. लोकसेवा आयोगवाट २०५५।१०।२० मा विज्ञापन प्रकाशित गर्दा निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ७९,८० र ८१अनुसार जेष्ठता र अनुभव समेतको मूल्यांकन २०५५ साल असार मसान्त सम्मको विवरणवाट गणना हुनेछ भनी प्रष्ट शव्दमा उल्लेख गरिएकोमा सोही बमोजिम अंक गणना भएको र शैक्षिक योग्यतामा साविकमा वहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसारनै वढुवा समितिवाट अंक गणना गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन,२०४९ को प्रथम संशोधनको व्यवस्था लागु हुनु भन्दा अगाडि लोकसेवा आयोगवाट भएका वढुवाका विज्ञापनहरुका हकमा विज्ञापन गरिदाको अवस्थामा वहाल रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसारनै अंक गणना गरिनु पर्ने हुँदा सोही बमोजिम गणना गरिएको प्रस्तुत विज्ञापनमा निजको हकमा मात्र साविकको व्यवस्थाअनुसार गणना गरिएको होइन । निवेदक २०४६।२।१ देखि २०४६।५।१६ सम्म अध्ययन विदामा वसेकोले सो अवधिको अंक वाहेक गर्दा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतको अंक कम भएको हो । सुनिलनाथ लोहनीको शैक्षिक योग्यताको हकमा निजको एम.एस. वापतको शैक्षिक योग्यता दर्खास्त दिने अन्तिम मिति भन्दा अगावै प्राप्त शैक्षिक योग्यता भएको देखिएको र त्यसरी दर्खास्त दिने अन्तिम मिति भन्दा अगावै प्राप्त शैक्षिक योग्यताको अंक गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम अंक गणना भएको हो । वढुवा समितिवाट निवेदकको मौलिक हक हनन् हुने काम नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वढुवा समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. निजामती सेवा ऐन,२०४९ मा भएको पहिलो संशोधनबाट संशोधित वढुवाका आधारहरु अनुरुप अंक गणना हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको उजुरी दावी भएकोमा उक्त ऐनको पहिलो संशोधन २०५५।३।२९ मा भएको र त्यसले संशोधन गरेको वढुवाका आधार सम्वन्धी प्रावधानहरु सोही ऐनको दफा २५अनुसार १ वर्ष पछि देखि मात्र प्रारम्भ भएको हुँदा वढुवाका आधारहरुमा भएको संशोधन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिनै मिति २०५५।१०।२० मा प्रस्तुत वढुवाको सूचना प्रकाशन भएकोले सो विज्ञापन प्रकाशन हुँदाका वखत प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसारनै वढुवाको अंक गणना गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुरुप वढुवा समितिवाट वढुवाका सवै उम्मेदवारहरुको अंक गणना भएको कानूनसम्मत हुँदा तत्सम्वन्धी रिट निवेदकको दावी कानूनसम्मत देखिदैन । निवेदकको वढुवाको मुल्यांकन अवधि भित्र अध्ययन विदा लिएको देखिएकोले निजको दावी बमोजिम भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवको अंक प्रदान गर्न नमिल्ने र वढुवा भएका सुनिलनाथ लोहनीले २०५१ सालमा नै अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सोही समयमा नै समकक्षता निर्धारण भै सकेको देखिएकोले वढुवा समितिको निर्णयमा परिवर्तन गरिनु पर्ने अवस्था नदेखिएको भनी आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत एवं मनासिव हुँदा रिट खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
८. सुनिलनाथ लोहनीले मिति २०५५।११।६ मा सेवा समूह संग सम्वन्धित योग्यता निर्धारण गरी पाउन निवेदन दिएअनुसार २०५५।११।२४ गते वसेको शैक्षिक योग्यता निर्धारण समितिको वैठकले निज लोहनीले युनिभर्सिटी अफ फिलिपीन्स लसवेनसवाट एम.एस्सी ( एगृ इकोनोमिक्स) उत्तिर्ण गरेको शैक्षिक उपाधिलाई निजको सेवा समूहको निमित्त तोकिएको शैक्षिक योग्यता भन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता सरहको मान्यता दिएको हो । सो निर्णय त्रुटीपूर्ण नहुदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ,त्यसको स्पष्ट जिकिर लिन सकेको देखिदैन । प्रचलित ऐन नियमका आधारमा वढुवा समितिवाट भएको काम कारवाही उपर लोकसेवा आयोगमा उजूरी परी सो आयोगवाट समेत वढुवा सदर भइसकेको विषयलाई लिएर यस सचिवालयलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ।
१०. लोकसेवा आयोगको २०५५।१०।२० को सूचनालेनै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७९, ८० र ८१अनुसार जेष्ठता, अनुभवको मूल्यांकन २०५५ साल आषाढ मसान्तको विवरणबाट गणना हुने भनी उल्लेख गरेकोमा सो कुरालाई फाराम भर्दाका अवस्थामा स्वीकार गरी आप्mनो वढुवामा नाम समावेश नभएपछि मात्र संशोधित ऐन नियमको प्रावधानअनुसार हुनुपर्ने भनी जिकिर लिन विवन्धनको सिद्धान्तले निवेदकलाई मिल्दैन । कानूनको पश्चातदर्शी असर हुन सक्दैन । प्रस्तुत विवाद सारवान कानून संग सम्वन्धित भएकोले साविकमा वहाल रहेको कानूनको प्रावधान यो वढुवामा लागू हुने हो । कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ (ख) (ङ) अनुसार पनि साविककै कानून लागू हुन्छ । मैले वढुवा फाराम पेश गर्दा नै सो फारामको क्र.सं. ३ मा मेरो अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता उल्लेख गर्नुको साथै संलग्न कागजातको सूचीको क्र.सं. १७ मा एम.एस. प्रमाणपत्र र लव्धांकपत्र संलग्न गरी पेश गरेको थिएं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट २०५३।११।२ मा मेरो अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिकोस्तर निर्धारण हुनुको साथै उक्त उपाधि सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता भन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता हो भनी २०५५।११।२४ मा कृषि सचिवको अध्यक्षतामा वसेको शैक्षिक योग्यताकोस्तर निर्धारण समितिवाट निर्णय भएको जानकारी ऐ. २५ गते मैले प्राप्त गरेको थिएँ । विज्ञापित पदको वढुवाका लागि दरखास्त गर्ने अन्तिम म्याद २०५५।११।२५ मा भएकोमा उक्त दिन द.नं. २४ मा मैले वढुवाको दर्खास्तसाथ शैक्षिक योग्यता,स्तर निर्धारण तथा मन्त्रालयको सम्वन्धित सेवासंग एक तह माथिको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि भएको निर्णय पेश गरेको थिएं । निवेदकले संशोधित ऐनको व्यवस्था लागू हुने भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको नयाँ अंक विवरण कुनै सरकारी कार्यालयद्वारा पुष्टि समेत हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको जिकिर कानूनसम्मत र मनासीव नहुँदा रिट खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुनिलनाथ लोहनीको लिखित जवाफ ।
११. वढुवा समितिको निर्णय उपर लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिंदा म वाहेकका ३ जनाको हकमा मात्र निवेदकले किटान साथ दावी लिएको म उपर कुनै दावी विरोध नै नलिएकोमा हाल मलाई विपक्षी वनाइएको ने.का.प. २०३३, पृष्ठ ९६० मा प्रकाशित नि.नं. ९६० को सिद्धान्त विपरीत रहेको छ । लोकसेवा आयोगवाट प्रकाशित वढुवाको सूचनामा नै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७९, ८०, र ८१ अनुसारको जेष्ठता र अनुभवको मूल्यांकन २०५५ साल आषाढ मसान्त सम्मको विवरणवाट गणना गरिने भन्ने उल्लेख भई सोही कुरालाई स्वीकार गरी निवेदकले समेत वढुवाका लागि दर्खास्त दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वालकृष्ण शर्माको लिखित जवाफ ।
१२. वढुवा समितिको सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट वढुवा सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मलाई पहिलो स्थानमा वढुवाको लागि गरिएको सिफारिश कानूनसम्मत छ । लोकसेवा आयोगको २०५५।१०।२० को सूचनामा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७६ बमोजिम संभाव्य उम्मेदवार हुनुपर्ने र ऐ. को नियम ७९,८० र ८१अनुसार जेष्ठता र अनुभवको मुल्याँकन २०५५ साल असार मसान्त सम्मको विवरणवाट गणना हुने भनी उल्लेख भई निवेदक समेतले स्वीकार गरी वढुवाका लागि दरखास्त दिनु भएको शन्दर्भमा पछि आएर अन्यथा भन्न नपाइने, संशोधित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २५ ले वचाउ गरेको प्रावधान समेतवाट प्रस्तुत वढुवाका सम्वन्धमा साविककै व्यवस्था लागू हुने हुँदा रिट निवेदन निरर्थक भएकोले खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपालमान श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
१३. विपक्षी रुक्मिणीरमण ठाकुरका नाउँमा म्याद तामेल भई लिखित जवाफ पेश हुन आएको नदेखिएको ।
१४. विवादित वढुवाको सूचना २०५५।१०।२० मा प्रकाशित भई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७९,८० र ८१अनुसारको जेष्ठता र अनुभवको मूल्यांकन २०५५ आषाढ मसान्तको विवरणवाट गणना हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही विवरणका आधारमा २०५७।६।४ मा वढुवा समितिवाट वढुवा सिफारिश को निर्णय भएको देखिन्छ । वढुवाका शर्तमा १ वर्ष सम्म परिवर्तन नहुने भनी ऐनको दफा २५ ले गरेको व्यवस्थाको अवधि भित्रै वढुवाको सूचना निस्केको कुरामा विवाद देखिदैन । सो वढुवाको कारवाही हुने क्रममा २०५७।६।४ मा वढुवाको सिफारिश हुने निर्णय भएकोले १ वर्ष पश्चातको अवधि पार भएपछि संशोधित व्यवस्था नै लागू हुने भन्ने निवेदक र कारवाही अगाडि भएकोले साविककै व्यवस्था लागू हुने भन्ने विपक्षीहरुको भनाइ रहेको अवस्था विवादको मुख्य निर्णय विन्दु रहेकोले साविकको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कुनै कारवाई भइरहेको अवस्थामा सो अन्तर्गतको कारवाहीको स्वभाविक अन्त नहुँदै अर्को कानुनी व्यवस्था लागु हुन्छ भन्नु तर्कसंगत र मनासिव हुने देखिदैन । साविकको कानूनी व्यवस्था निवेदक सरहका अन्य उम्मेदवारहरुलाई समान रुपमा लागू भएको स्थिति समेतको विद्यमानता रहेको छ । एउटै कारवाहीको क्रममा कुनैलाई साविकको कानूनी व्यवस्था र कुनैलाई संशोधित व्यवस्था लागु भएको भन्ने पनि देखिएको छैन । आपूmलाई कानूनको प्रयोगमा विभेद गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको अवस्था छैन । यस स्थितिमा वढुवाको कारवाही हुँदाका अवस्थामा प्रभावकारी हुने भनी कानूनले नै स्पष्ट तोकेको व्यवस्था बमोजिम वढुवाको कारवाही भई निर्णय भएको वढुवा समिति समेतको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने भएन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१५. यस्तै विवाद समावेश भएको भनी निवेदकतर्फवाट यस इजलास समक्ष पेश गरिएको संवत् २०५७ सालको रिट नम्वर ३२१४ निवेदक नारायणप्रसाद गौतम विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सम्वन्धी रिटमा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट २०५८।३।१२।३ मा भएको निर्णयवाट निवेदन माग बमोजिम रिट जारी भएको देखिएको छ । उक्त निर्णयमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २५ ले गरेको वचाउको व्यवस्थातर्फ कुनै विवेचना भएको नपाइएको र सो कानुनी व्यवस्थाअनुसार वढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिई उक्त निर्णय संग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१) को खण्ड (ख)बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।३।१७ को आदेश ।
१६. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री किरण कुमार शर्माले विवादित पदमा बढुवा सिफारिशको सूचना मिति २०५७।६।६ मा प्रकाशित भएको भन्नेमा विवाद छैन । सो सूचना प्रकाशित हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधन २०५५ लागू भइसकेको अवस्था हुदां सोही ऐनको दफा २४,२४क., २४ख., २४ग., २४घ. अनुरुपको अंक गणना गरी बढुवा नामावली प्रकाशित गर्नुपर्नेमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को साविक नियम ७८, ७९, ८० बमोजिमको अंक गणना गरी गरिएको बढुवा सिफारिश सम्बन्धी कार्य त्रुटीपूर्ण छ । बढुवा सम्बन्धी कार्य कार्यविधि कानून भएकोले सो संशोधित नियमावली पश्चात्दर्शी रुपमा ग्रहण गरिनु पर्ने हो । संवत् २०५७ सालको रिट नम्वर ३२१४ निवेदक नारायणप्रसाद गौतम विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सम्वन्धी रिटमा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट २०५८।३।१२।३ मा भएको निर्णयको व्याख्या कानूनसम्मत भएको हुदां सोही आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन मांग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहश प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतकोतर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेद्रवहादुर थापाले विवादित पदको बढुवा सूचना प्रकाशित हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पहिलो संशोधन २०५५।३।२९ मा भएको भएपनि सो ऐनको दफा २५ ले बढुवाको शर्तमा परिवर्तन संशोधन भएको एक वर्ष पछिको मिति देखि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सो संशोधित व्यवस्था २०५६।३।२८ देखि प्रकाशित हुने बढुवाको सम्बन्धमा मात्र लागू हुने देखिन्छ । २०५६।३।२८ अघि प्रकाशित सूचनाअनुसार हुने बढुवाको लागि यो संशोधित ऐन लागू हुन सक्ने देखिदैन । संयुक्त इजलासले यस रिट निवेदनमा व्यक्त गरेको तर्क कानूनसम्मत हुदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी गोपालमान श्रेष्ठकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कंडेल, विपक्षी सुनिलनाथ लोहनीकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइराला र विपक्षी बालकृष्ण शर्माकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले बढुवा सम्बन्धी प्रावधानहरु कार्यविधि कानून होइन । यो सारवान कानून अन्तर्गत नै पर्दछ । संशोधित ऐनले बढुवाका आधारहरुमा परिवर्तन गरी अंक बिभाजनमा साविक भन्दा फरक व्यवस्था गरेको कारणबाट बढुवा पाउने नपाउने भन्ने कुरामा त्यसले महत्वपूर्ण भाग ओगट्ने भै अधिकारमा नै असर पार्ने भएकोेले यो कार्यविधिको विषय नभै सारवान कानून अन्तर्गतको बिषय नै हो । संशोधित ऐनले बढुवा सम्बन्धी शर्तको परिवर्तन एक वर्ष पछि हुने भनेको हुदां सो एक वर्ष पूरा नहुदै प्रकाशित विज्ञापनमा सो व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन । रिट नं ३२१४ मा यस सम्बन्धमा भएको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुदां सो निर्णय अनुरुप गर्न मिल्दैन । संयुक्त इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनमा गरेको निर्णय मिलेकै हुदाँ सो निर्णय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहश जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१७. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहश जिकिर समेत सुनी सम्वन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०५५।१०।२० मा प्रकाशित बढुवा सुचना वमोजिम गरिएको वढुवा सिफारिशको सूचना मिति २०५७।६।६ मा प्रकाशित हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधन अनुरुपको दफा २५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि संशोधित ऐन क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा २४क. देखि २४घ. सम्मले गरेको व्यवस्थाअनुसारको अंक गणना गरी बढुवा नामावली सिफारिश गर्नुपर्नेमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को साविक व्यवस्थाअनुसार अंक गणना गरि गरिएको बढुवा सिफारिश सम्बन्धी काम कार्यवाही त्रुटीपूर्ण रहेकोले सो वदर गरी संशोधित ऐनको व्यवस्था अनुरुप अंक गणना गरी पुनः बढुवा कार्यवाही गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । विवादित बढुवाको सूचना सो संशोधित ऐन लागू हुनु पूर्व नै गरिएको हुनाले र बढुवा सूचनामा नै तत्काल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार अंक गणना गरिने व्यहोरा उल्लेख भएबाट सोही बमोजिम अंक गणना गरी बढुवा सिफारिश गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । बहसको क्रममा बढुवा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यविधि कानून हो वा सारवान कानून के हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले यो व्यवस्था कार्यविधि कानून भएकोले पश्चातदर्शी रुपमा लागू हुनसक्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षी गोपालमान श्रेष्ठ समेतका कानून व्यवसायीले यसलाई सारवान कानून मान्नुपर्ने भनी आ—आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु भएकोले सर्व प्रथम प्रस्तुत विवादमा यस सम्बन्धी प्रश्नको निवारण हुनु उपयुक्त देखिन आएको छ ।
१८. सोतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २५ ले बढुवाको शर्तमा परिवर्तन शीर्षक अन्तर्गत दफा २१, २२, २४, २४क, २४ख, २४ग, र २४घ, वा सो अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा कुनै संशोधन गर्दा त्यस्तो संशोधन भएको एकवर्ष पछिको मिति देखि मात्र लागू हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यहि विषयलाई लिएर निवेदक र विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरुका बीच मतान्तर देखिन आएको छ । सो दफा २५ मा उल्लेख भएका दफा २१ देखिको दफा २४घ. समेतको कानूनी व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याकंनद्वारा माथिल्लो पदमा बढुवा प्रयोजनका लागि उम्मेदवार हुन चाहिने सेवा अवधि देखि बढुवाको आधार र बढुवा प्रयोजनका लागि अंक गणना हुने शर्तको व्यवस्था गरिएको देखिन आउँछ । सो मध्ये दफा २४ को उपदफा (२) ले कार्यक्षमताको मूल्याकंन गर्दा बढीमा १०० अंक दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरी सो मध्ये देहाय (क) देखि (ङ) सम्ममा क्रमसः कार्यसम्पादन मूल्यांकंन वापत चालीस अंक, हालको श्रेणीको जेष्ठता वापत अठाइस अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पन्ध्र अंक, शैक्षिक योग्यता वापत पन्ध्र अंक, तालिम वापत दुई अंक को व्यवस्था गरिएको र यसै अनुरुप अंक गणना गर्दा संभाव्य उम्मेदवार मध्ये जसको अंक सवै भन्दा बढी हुन्छ त्यो कर्मचारीलाई सबैभन्दा पहिले बढुवा गरिने व्यवस्था निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ७७ ले गरेको देखिन आउँछ । यो अंकको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ को पहिलो संशोधन मिति २०५५।३।२९मा भई उल्लेख भए बमोजिम दफा २५ ले एक वर्ष पछि देखि लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यस पूर्व अर्थात संशोधित ऐन लागू हुनु पूर्व निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७९, ८०, ८१ ले वढुवाको आधार अर्थात अंक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र उल्लेख भएको ऐनको दफा २४(२) को अंक विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थाले उक्त साविक निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था भन्दा अंक विभाजनमा केही फरक व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ जसमा बढुवा प्रयोजनका लागि जेष्ठता समेतको अंक विभाजनमा परिवर्तन गरी पहिलेको भन्दा फरक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कार्य क्षमता मूल्याकंनद्वारा बढुवा गरिने यहि एक मात्र तरिका भई हालको संशोधित व्यवस्थाले अंकमा केही हेरफेर गरेबाट यस सम्बन्धी व्यवस्थाबाट प्रत्यक्षरुपमा बढुवा सिफारिश सम्बन्धी प्रक्रियामा प्रभाव पारी पहिले बढुवा पाउन सक्ने व्यक्ति अंक विभाजनमा भएको हेरफेरले पछि बढुवा नपाउने अवस्था समेत आईपर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ । यसरी अंकको हेरफेरबाट बढुवा सम्बन्धी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नुका साथै यस व्यवस्थाले निजामती सेवाका कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याकंनद्वारा गरिने बढुवामा अंक गणना गरिने गरी निश्चित गरिएका प्रत्येक शीर्षक अन्तर्गतको अंक प्रत्येक निजामती कर्मचारी जो विज्ञापित सूचना बमोजिम बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन योग्यता राख्दछन् त्यसरी तोकिएको अंक सहीढंगबाट गणना गरी बढुवा गरिएको छ ? छैन भन्ने कुराको निदानको लागि त्यस्ता उम्मेदवारले अधिकारको रुपमा अकं गणना निजका सम्बन्धमा के कति भएको छ भन्ने थाहा पाउने हक समेत राख्दछन् भन्ने कुरा बढुवा समितिले बढुवा नामावली सिफारिश गर्दा उम्मेदवारले पाएको अंक समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने ऐनको दफा २० को उपदफा (४) ले गरेको व्यवस्था समेतले पुष्टी गरेको देखिन आउँछ । त्यसरी अंक गणना गरी बढुवाको सिफारिशको नामावलीको सूचना प्रकाशित भए पछि बढुवा नामावलीमा आफ्नो नाम नपरेका उम्मेदवारले सिफारिशमा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र सो बढुवा सिफारिशका विरुद्ध उजूर गर्न पाउने व्यवस्था समेत ऐनको दफा २०च. ले गरेको पाइन्छ । यसप्रकार उल्लेख भएका यावत व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीले आफूले हासिल गरेका ऐन बमोजिम पाउने अंक गणना गरिएको रहेनछ भने निज बढुवाको लागि बंचित भई उसको वढुवा पाउने हकाधिकारमा आघात पर्न पुग्ने कुरामा विवाद गर्न मिल्ने अवस्था आउदैन ।
१९. माथि गरिएको विवेचनाबाट बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था वा आधारको हेरफेर वा बढुवा सम्बन्धमा गरिएको मूल्याकंनका आधारबाट गरिने अक गणनामा हुने हेरफेरबाट निजामती कर्मचारीले बढुवा पाउने वा नपाउने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने भएबाट यसले प्रत्यक्षरुपमा निजामती कर्मचारीको कानून बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्यांकंनद्वारा बढुवा पाउने कुरामा प्रभाव पार्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । सारवान कानूनले अधिकारको सिर्जना गर्ने र त्यस्तो अधिकारको प्रचलनको लागि कार्यविधि कानूनको व्यवस्था हुने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त रहि आएको छ । The law of procedure may be defined as that branch of the law, which governs the process of litigation. It is the law of action - jus quod ad auctions pertinet - using the term action in a wide sense to include all legal proceedings, civil or criminal. All the residue is substantive law, and relates, not to the process of litigation, but to its purposes and subject-mater. Sustentative law is concerned the ends which the administration of justice seeks; or procedural law deals with the means and instruments by which those ends are to be attained. The latter regulates the conduct and relations of courts and litigants in respect of the litigation itself; the former determines their conduct and relations in respect of the matters litigated. [Salmond on Jurisprudence, Twelfth edition, page 461-462] कुनै व्यक्तिको हक अधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि तोक्ने ऐन वा कुनै व्यक्तिको हक अधिकार हनन् भएकोमा सो हनन् भएको वा आघात भएको हक अधिकार प्रचलन गराउने तरीकाको व्यवस्था गर्ने ऐनलाई कार्यविधि ऐन भनिन्छ । यस्तो कार्यविधि ऐनको पश्चात्दर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न मिल्छ । किन भने यस्तो ऐनले कसैको हक अधिकारमा आघात पु¥याउदैन ने.का.प. ०२८, नि.नं. ५८२, पृष्ठ १ अंक १ (पू.ई.) । सारवान कानूनले अधिकारको विवेचना गर्छ भने कार्यविधि कानूनले अधिकार हनन् भएकोमा त्यसको उपचार यस किसिमवाट गरिन्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्दछ । त्यसैले सारवान कानूनको उद्देश्य पूर्ति गर्ने माध्यम कार्यविधि कानून भएकोले यसलाई सारवान कानूनको साधनका रुपमा लिइन्छ । यसबाट व्यक्तिको हक अधिकारका कुरा निश्चित गर्ने विषय कार्यविधि कानून नभै त्यो सारवान कानून भित्र पर्ने भन्ने कुरामा कुन विवाद रहेन । उल्लेख भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा २१ बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्युनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता, दफा २४ को बढुवाको आधार, दफा २४क. को कार्यसम्पादन मूल्याकंन, दफा २४ख. जेष्ठताको मूल्याकंन, दफा २४ग. भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको मूल्याकंन, दफा २४घ. शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्याकंन सम्बन्धी व्यवस्थाको हेर फेरले निवेदन जिकिरअनुसार पनि बढुवा सिफारिश हुन पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएकोले यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यविधि कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने देखिन आउँदैन । यो व्यवस्था सारवान कानूनी व्यवस्था हो भन्ने देखिन आउँछ । सारवान कानूनी व्यवस्था पश्चातदर्शी प्रभावी हुन नसक्ने भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहिआएको हुँदा यस सम्बन्धमा अरु विवेचना गरि रहनु पर्ने आवश्यकता छैन । उल्लिखित निजामती सेवा ऐनको संशोधनको प्रक्रिया पश्चातदर्शी नभै भविश्यलक्षी रहेको र तोकिएको भविश्यलक्षी समय समेत पार गरी ऐनका प्राबधान क्रियाशील भइसकेको समेत देखिन आउछ। अतः सो संशोधित ऐनको व्यवस्था कार्यविधि कानून रहेको र सो पश्चातदर्शी प्रयोग हुन सक्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
२०. अव संशोधित ऐन अनुरुपको अंक गणना गरिनुपर्ने भन्ने रिट निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा संशोधित ऐन २०५५।३।२९ मा लागू भई संशोधन भएको भन्नेमा विवाद नहुनुको साथै संशोधित ऐनले माथि उल्लेख भए बमोजिम अंक गणनामा हेर फेर गरेको भन्नेमा समेत विवाद छैन। साविकमा भइरहेका कार्यक्षमता मूल्याकंनद्वारा हुने बढुवाका आधारमा हेरफेर एक वर्ष पछिमात्र हुन सक्ने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २५ को व्यवस्थाबाट देखिएकोले त्यसको विपरीत हुने गरी ऐन कार्यान्यवन गर्ने निकाय वा पदाधिकारी जान मिल्दैन । सो दफा २५ को व्यवस्थाअनुसार २०५५।३।२९ मा संशोधन भएको ऐनको बढुवा सम्बन्धी उल्लेखित व्यवस्था २०५६।३।२८ देखि लागू भइ सो मिति पश्चात प्रकाशित बढुवा प्रयोजनको लागि लागू हुने देखिन्छ । विवादित बढुवा सिफारिश २०५७।६।६ मा भएपनि सो पदमा बढुवा प्रयोजनका लागि मिति २०५५।१०।२० मा नै विज्ञापन प्रकाशित भएको भन्नेमा विवाद छैन । सो विज्ञापन प्रकाशित हुदा नै निजामती सेवा नियमावली २०४९ को तत्काल वहाल रहेको नियम ७९, ८०, ८१ बमोजिम २०५५ साल अषाढ मसान्त सम्मको अंक गणना गरिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही शर्त स्वीकार गरी निवेदकले बढुवाको दरखास्त फाराम बुझाएको भन्ने पनि देखिन आउँछ । यसबाट जुनवेला विवादित बढुवा सम्बन्धको विज्ञापनको सूचना प्रकाशित भएको हो सो वेलामा संशोधित ऐनको व्यवस्था क्रियाशील नभई साविक निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को नियम कै व्यवस्था प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यसरी एउटा कानूनी व्यवस्था अनुरुप कार्यवाही शुरु भएको अवस्थामा मूलभूत कुराहरुमा नै प्रभाव पार्ने गरी पछि लागू भएको कानूनी व्यवस्था नै लागू हुनुपर्छ भन्न न्यायोचित हुदैन । यदि निवेदन कथनअनुसार सो कुरालाई लागू गर्न व्यवहारिकरुपबाट मिल्छ कि भनी विचार गर्दा पनि मिति २०५५।१०।२० को सूचनाअनुसार संशोधित ऐन लागू हुनु पूर्र्व अर्थात २०५६।३।२८ सम्ममा बढुवा सिफारिश भएको भए साविक व्यवस्था नै आकर्षित हुने कुरामा विवाद छैन । कार्यवाहीको प्रक्रियामा हुन गएको ढिलाईको कारणले सो कार्यवाहीको रुप परिवर्तन भएको भनी अर्को कार्यविधि अपनाउँदा कारवाहीमा एकरुपता नआई भिन्नता आउँछ । जो न्यायोचित हुन सक्दैन । कानूनमा भएको संशोधन वा खारेजीको सम्बन्धमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ४(ङ) मा कुनै त्यस्तो हक सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकीकात, कानूनी कारवाही वा उपायमा यसले असर प।र्ने छैन । त्यस्तो कुनै तहकीकात, कानूनी कारवाही वा उपायलाई शुरु गर्न, जारी राख्न वा लागु गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह गरी त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसवाट के देखिन्छ भने संशोधन पूर्वको विज्ञापन हुँदाको कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुन वाधा पर्ने देखिंदैन बरु कानूनी र न्यायोचित नै हुन्छ । वस्तुतः बढुवा सूचना देखिका यावत प्रक्रियालाई स्वीकार गरी आफू सो बाट लाभान्वित हुन नसकेपछि पछि आएको कानूनलाई आधार टेकी निवेदक आएको अवस्था देखिदा जुन सारवान कानून अन्तर्गतको आधारमा कार्यवाही शुरु भएको हो सो अन्त नहुदै पछिको कानूनले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्था देखिन आएन । अतः संशोधित ऐन अनुरुपको अंक गणना हुनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको संयुक्त इजलासको राय मिलेकै देखिदा परिवर्तन गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा समावेश भएको समान तथ्य रहेको २०५७ सालको रिट नम्बर ३२१४ निवेदक नारायणप्रसाद गौतम विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा २०५६।३।२८ पूर्व नै प्रकाशित विज्ञापनको सूचनामा बढुवा सिफारिश २०५६।३।२९ पछि भएकोमा पनि संशोधित ऐन अनुरुप गर्नुपर्ने भनी रिट जारी गर्ने गरेको रायसंग सहमत हुन सकिएन । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
प्र.न्या.गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
न्या.भैरवप्रसाद लम्साल
इति सम्बत् २०६१ साल असार १७ गते रोज ५ शुभम्