निर्णय नं. ७४०४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.७४०४           ने.का.प.२०६१               अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

सम्बत २०६० सालका रि.पू.ई.न. ..... २१

आदेश मितिः २०६१।७।१२।५

 

विषय :— उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने अधिवक्ता राम कृष्ण निराला

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ववरमहल समेत

 

§  संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतवाट विशेषाधिकार सम्पन्न आदेश जारी गरी पाउँ भनी पर्न आएको रिट निवेदनमा निवेदन माग दावीअनुसारको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था रहेको  छ, छैन भन्ने सम्वन्धमा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्राप्त हुन सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग भए नभएको सम्वन्धमा प्रारम्भिक रुपमा निरोपण गरिने ।

§  वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध भएको विषयमा सो मार्ग अवलम्वन नगरी सिधै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने नदेखिने ।

§  वैकल्पिक उपचारको मार्गको विद्यमानता रहेको देखिई प्रारम्भिकरुपमा नै रिट निवेदन लाग्न नसक्ने देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासवाट उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकरण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन नआउने ।

 

निवेदकतर्फवाटः  विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राधेश्याम अधिकारी तथा श्री वद्रिवहादुर कार्की

विपक्षीतर्फवाटःविद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या. हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम यस इजलास समक्ष  पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार    छ :—

            २.    म निवेदकले मिति २०५६।४।४ देखि २०५८।१०।८ सम्म प्रत्यर्थी निगमको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेको थिएँ । सो वापत मासिक पारिश्रमिकको अतिरिक्त वहस गरेको पारिश्रमिक छुट्टै लिने दिने सेवा शर्तको व्यवस्था थियो । म निवेदकले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरी प्रत्यर्थी निगमलाई करोडौं नोक्सानी पारेको, झुठा बिल पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत उजुरी परेको भन्ने आधारमा मिति २०५८।२।१९ मा राजदरवारमा भएको घटना घटेको कारण मिति २०५८।२।२२ मा सार्वजनिक शोक विदा भई काठमाडौं जिल्ला अदालत वन्द रहेको अवस्थामा माउण्टेन भ्वाइजको ५ वटा मुद्दामा बहस गरेको भनी बहस नै नगरी रु. १५,०००।– भुक्तानी लिएको र वन्तलाल श्रेष्ठको रिट निवेदनमा मिति २०५८।४।२६ मा सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको भनी रु. ३०००।– र सावित्री शर्माको रिट निवेदनमा मिति २०५८।४।३० मा उपस्थित भए वापत रु. १५००।– समेत गरी रु. ४५००।– मात्र लिनु पर्नेमा मिति २०५८।९।२८ र २०५८।१०।३ मा दोहरो विल पेश गरी रु. ९०००।– दाहोरो भुक्तानी लिएको र दोहोरो विल पेश गरी रु. १९,५००।–भुक्तानी लिएकोेलाई अन्यथा भन्न नसकी भूल            (इखभच क्ष्नजत ) वाट हुन गएको हो भनी स्वीकारेको समेत अवस्थामा रकम रु १९,५००। अनियमित एवं दोहोरो भुक्तानी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (छ) मा उल्लेखित अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १२ क बमोजिम अनियमित तवरले लिएको रकम निजवाट भरीभराउ गर्न लगाउन शाही नेपाल वायु सेवा निगमलाई लेखी पठाउने र निजले गरेको कार्य कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को दफा ३ (१) (क) र (ख) मा भएको व्यवस्था विपरीत भएकोले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को जानकारीको लागि लेखी पठाउने भनी बिपक्षी आयोगवाट मिति २०५९।१२।१८ मा निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णय उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३५ ग बमोजिम प्रत्यर्थी विशेष अदालत समक्ष मिति २०६०।२।७ मा पुनरावेदन प्रस्तुत गरेकोमा प्रत्यर्थी अदालतले “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ गअनुसारको सम्वन्धित अदालत नभएकोले पुनरावेदन दर्ता गर्न मिलेन” भनी रजिष्ट्रारवाट दरपिठ आदेश भयो । सो आदेश उपर निवेदन गरेकोमा उक्त अदालतवाट मिति २०६०।२।९ मा रजिष्ट्रारको दरपिठ आदेश सदर भयो । तत्पश्चात पुनरावेदन अदालत, पाटन समक्ष पुनरावेदन प्रस्तुत गर्दा उक्त अदालतका रजिष्ट्रारवाट मिति २०६०।३।३ मा दरपीठ गर्ने आदेश भयो र उक्त आदेश पनि उक्त अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासवाट सदर गरियो ।

३.    करार वा संझौता वमोजिम कानूनी सल्लाहकारको रुपमा  कार्यरत व्यक्तिलाई ऐनको दफा २(घ) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मान्न नमिल्ने हुँदा मैले अनुचित कार्य गरेको भनी ठहर गरेको निर्णय कानूनी रुपमा त्रुटीपूर्ण हुनको साथै अधिकारक्षेत्रविहीन समेत छ । मलाई लगाईएको ऐनको दफा ३(छ) को आरोप सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको पदसंग सम्वन्धित छ । म त्यस्तो व्यक्ति नभएको र निगम र म निवदेकको पारिश्रमिकको हिसाव दुई पक्ष वीचको संझौता वमोजिम नियमित हुने बिषय भएकोले त्यस्तो बिषयलाई अनुचित कार्य भित्र समावेश गरी ऐनको दफा १२ क अनुसार सजाय गर्न मिल्दैन ।

४.    कानून व्यवसायीको पेशागत काम कारवाहीको पालना भए नभएको हेर्ने अधिकारी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्तर्गत स्थापित अनुशासन समिति हो, विपक्षी आयोग होइन । अनुचित कार्य गरेको ठह¥याएको सो निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(घ) तथा अ.वं. ३५ नं. विपरीत हुँदा वदर भागी छ । कानून व्यवसायीका हैसियतमा मैले पेश गरेको विलका रकमहरु निगम र म निवेदक वीच आपसी छलफल एवं समझदारीवाट जुनसुकै वेला हिसाव मिलान गरी हल हुन सक्ने हिसाव रुजु वेरुजुको समस्या हो । यो प्रयोजनको निमित्त उक्त ऐनको दफा ३ (छ) आकर्षित हुनै सक्दैन । तथ्यतर्फ नै हेर्दा पनि म निवेदकले कुनै कसूर गरेको छैन । म निवेदककोतर्फवाट मिति २०५८।४।१९ मा रु. ३३,०००।– विल पठाएकोमा निगमको कानून शाखाले रुजु गरी रु २५,५००।– हिसाव गरेको छ । सो रकमको भुक्तानी दिनु अघि मेरो फर्मको व्यक्तिलाई बोलाई संशोधित बिलमा निगमले सच्याउन समेत लगाएको थियो तर आयोग समक्ष निगमले रु ३३,०००।– (तेत्तीस हजार) कै विलको फोटोकपि पठाई दिएको रहेछ । यो तथ्य मैले मिति २०५९।८।१२ को निवेदन मार्फत आयोगलाई स्पष्ट गराउँदा गराउँदै पनि मेरो प्रमाण नै नवुझी निर्णय गरिनु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ समेतको विपरीत छ । आकस्मिक विदा परेको दिनको भूलवाट विल पेश हुन गएको हो । यसरी भूलवस लेखिन गएको कुरा जानकारीमा आउनासाथ तथा आयोगवाट प्रस्तुत कारवाही हुनु अगावै मिति २०५९।३।१८ मा त्रुटि सहित गएको विल सच्याई लेनदेन गरी हिसाव फछ्र्यौट गरी पाउन म निवेदकले अनुरोध गरिसकेको अभिलेखवाट प्रमाणित भइरहेको छ । म निवेदकलाई मिति २०५८।११।२ को पत्रसाथ ऐ. ३ गते चेक मार्फत दिएको भुक्तानीमा कुन कुन मितिको के कामको निम्ति रकम भुक्तानी गरिएको हो ? छुट्टै विवरण उल्लेख नभएकोले विलको भुक्तानी प्राप्त गर्दा विदाको दिनको रकम पनि समावेश गरी भुक्तानी दिएको भनी हिसाव देखाएको सम्वन्धमा मलाई मौकामा जानकारी हुन सकेन । विपक्षी निगम र म वीच भएको सम्झौता, मैले आयोगमा दिएको ०५९।४।३१ को निवेदन तथा मेरो वयान समेतवाट मेरो कुनै कसूर नभएको प्रष्ट छ । अतःएव प्रत्यर्थी आयोगको काम कारवाई र निर्णयवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२ (२) (ङ) र १७ को हकमा आघात पुग्नुको साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) एवं दफा १२ क तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ११ समेतको प्रतिकूल भएकोले प्रत्यर्थी आयोगको मिति २०५९।१२।१८ को निर्णय र तत्सम्वन्धी सम्पूर्ण कारवाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी आघातित हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउँ । कदाचित प्रस्तुत विवादको सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५अनुसार पुनरावेदन गर्नुपर्ने नै हो भने सो दफा ३५ ग मा उल्लेखित “सम्वन्धित अदालत ”भन्नाले कुन अदालत हो ? एकिन गरीपाउँ । साथै प्रत्यर्थी आयोगको मिति २०५९।१२।१८ को निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने   हो ? विपक्षीवाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै लिखित जवाफ परेपछि पुनर्विचार हुने गरी हाल मिति २०५९।१२।१८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।३।३२ को आदेश ।

            ६.    रिट निवेदक विरुद्ध मिति ०५८।१०।१२ मा उजुरी प्राप्त भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ अन्तर्गत अनुसन्धान लगायत कार्वाही गर्ने आयोगलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी कारवाही गरिएको हो । रिट निवेदक निगमको सल्लाहकार भएकोले उक्त ऐनको दफा २ (घ) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मानिन्छ । निवेदकले विदाको दिनमा वहस गरेको भनी सो लगायत अन्य नपाउने रकम अनुचित दावी गरी भुक्तानी लिई अनुचित कार्य गरेको कुरा घुमाई फिराई रिट निवेदनमा स्वीकारै गरेको पाइन्छ । दोहोरो र विदाको दिन वहस गरेको भनी भूक्तानी लिने कार्य उक्त ऐनको दफा ३ (छ)अनुसार अनुचित कार्य भएकोले दफा १२ क ले दिएको अधिकारअनुसार निगमलाई भरीभराउ गर्न लेखी पठाउनुको साथै कानून व्यवसायी परिषद्को जानकारीका लागि लेखी पठाइएको हो । आयोगवाट भए गरेको कार्य कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

            ७.    आयोगवाट भएको काम कारवाही उपर यस निकायलाई कुनै सरोकार र सम्वन्ध नहुँदा यस निकायलाई समेत विपक्षी वनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको एकै व्यहोराको अलगअलग लिखित जवाफ ।

            ८.    आयोगवाट कार्वाही भई आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको लागि रिट निवेदकवाट रकम भराउने भनी मिति २०६०।१।१४ मा निर्णय भई निवेदकलाई रकम वुझाउनु भन्ने व्यहोराको मिति ०६०।५।५ को पत्र वुझाइएको हो । यस निगममवाट निवेदकको कुनै हक हनन् नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शाही नेपाल वायु सेवा निगमको लिखित  जवाफ ।

            ९.    अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग मा सम्वन्धित अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । सो ऐन समेतमा सम्वन्धित अदालत भनेको पुनरावेदन अदालत हो भन्ने उल्लेख नभएवाट अधिकारक्षेत्रको अभावको कारणवाट मिति २०६०।३।३ मा भएको दरपिठ आदेश एक न्यायाधीशको इजलासवाट सदरै कायम गरेको हुँदा उक्त आदेशहरु कानून बमोजिम भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

            १०.    नेपाल राजपत्र खण्ड ५२ अतिरिक्ताड्ढ ४० मिति ०५९।५।६ मा प्रकाशित सूचनामा यस अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान नगरेकोले तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ गअनुसारको सम्वन्धित अदालत यो अदालत नदेखिएकोले दरपिठ गरेको रजिष्ट्रारको मिति २०६०।२।७ को आदेश सदर हुने गरी भएको ०५६।२।९ को आदेश समेत कानून बमोजिम भए गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको  विशेष अदालत, काठमाडौको लिखित जवाफ ।

११.    निवेदकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट भएको निर्णय उपर उक्त ऐनको दफा ३५ग ले पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) बमोजिम प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु पैmसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने समेत अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई हुने भन्ने देखिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग बमोजिमको सम्वन्धित अदालत नतोकिएको कारणवाट पक्षको पुनरावेदकीय अधिकारवाट वन्चित हुनु कानूनसम्मत हुने देखिदैन । यसरी कानूनले पुनरावेदन दिन पाउने भनी कानूनी उपचार प्रदान गरेको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग बमोजिमको सम्वन्धित अदालत नतोकिएको अवस्थामा जटिल व्याख्यात्मक कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र सोको निर्णय पूर्ण इजलासवाट हुन उपयुक्त देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (घ) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।८।२४ को आदेश ।

            १२.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राधेश्याम अधिकारी तथा श्री बद्रीवहादुर कार्कीले निवेदक अधिवक्ताको हैसियतले निगममा कानूनी सल्लाहकार भई कार्य गरेका हुन् । अधिवक्ता भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेको पद होइन । निवेदकले भूलवाट भएको विल सच्याई पाउँ भनी निगममा मिति २०५९।३।१८ मा निवेदन दिएकोवाट निजले जानी जानी लिन नहुने रकम लिएको होइन भन्ने स्पष्ट भएको छ । रुजु वेरुजुतर्फको तथ्य निगम र निवेदक वीचको छलफलवाट तय हुने विषय वस्तुलाई आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र पारी कानून विपरीत कार्वाही र निर्णय गरेको छ । कानून व्यवसायी परिषद् ऐन अन्तर्गतको विषयमा कार्वाही गर्न आयोगले परिषदमा लेखी पठाउनु कानून विपरीत छ । आयोगले गरेको विवादित निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग ले गरेको छ, तर कुन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने मात्र स्पष्ट नभएको हो । ऐनको दफा ३४ ले सो ऐन अन्तर्गतका मुद्दा हेर्ने अदालत तोक्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार विशेष अदालतको गठन गरिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अनुसार सामान्य पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतमा रहेकोले आयोगको निर्णय उपर दायर गर्न लागिएको पुनरावेदन पत्र दर्ता नगरी दरपीठ गरेको रजिष्ट्रारको आदेश सदर गरेको विपक्षी अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा निवेदन माग बमोजिमको  आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारकोतर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्कीले निगम एक सार्वजनिक संस्था हो । त्यस्तो निकायको रकम हिनामिना गरेको वा हानी नोक्सानी भएको अवस्थामा सम्वन्धित व्यक्ति उपर अनुचित कार्य गरेको विषयमा कार्वाही हुनसक्छ । निवेदकले राष्ट्रिय शोकको विदा परेको दिनमा समेत अदालतमा उपस्थित भई वहस गरेको भनी रकम लिई अनुचित कार्य गरेको वयानमा समेत स्वीकार गरेको तथ्य स्थापित भएको र ऐनको दफा २ (घ)अनुसार निवेदक पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको हुँदा संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको आयोगको निर्णय कानून विपरीत भएको छैन । यसैले निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १३.   विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित व्यहोराको बहस जिकिर, रिट निवेदन तथा लिखित जवाफको व्यहोरा समेतको आधारमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक शाही नेपाल वायुसेवा निगमको कानूनी सल्लाहकार भई कार्य गर्दाको अवस्थामा निज उपर परेको उजुरीको सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकले शाही नेपाल वायुसेवा निगमवाट दोहोरो भुक्तानी लिएको तथा अदालत विदा भएको दिन पनि वहस गरेको भनी लिन नहुने रकम भुक्तानी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (छ)अनुसारको अनुचित कार्य गरेकोले त्यसरी निगमवाट अनियमित तवरवाट भुक्तानि लिएको रु. १९५००।– ऐनको दफा १२ क बमोजिम निजवाट भरी–भराउ गर्न लगाउन निगमलाई लेखी पठाउने र निजको कार्य कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को दफा ३ (१) (क) र (ख) को विपरीत हुँदा कानून व्यवसायी परिषदको जानकारीको लागि लेखी पठाउने गरी भएको विपक्षी आयोगको मिति २०५९।१२।१८ को निर्णय कानून विपरीत भएको र त्यस उपर पुनरावेदन गर्न जाँदा विशेष अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनले समेत अधिकारक्षेत्र नभएको भनी पुनरावेदन दरपिठ गरिदिएको समेतका काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन्् हुन गएकोले विपक्षी आयोगको उल्लेखित मिति २०५९।१२।१८ को गैरकानूनी तथा अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी यस बिषयमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो भने कुन अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो ? सो समेत एकिन गरीपाउँ भन्ने मूख्य निवेदन मागदावी लिएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग ले आयोगवाट भएको त्यसप्रकारको निर्णय उपर पुनरावेदन दिन पाउने कानूनी उपचार प्रदान गरेको तर सो बमोजिमको सम्वन्धित अदालत नतोकिएको कारण प्रस्तुत विवादमा जटिल व्याख्यात्मक कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र सोको निर्णय पूर्ण इजलासवाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (घ) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

१४.   यस सन्दर्भमा निवेदक उपर परेको उजुरीका सम्वन्धमा विपक्षी आयोगवाट अनुसन्धान गरी कारवाही गरिएको सम्वन्धित फाइल अध्ययन गर्दा निवेदकले पदअनुसारको कर्तव्य पालन नगरी निगमलाई करोडौं  नोक्सानी पारेको, झुठ्ठा विल पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी निवेदक उपर उजुरी परेको र त्यस सम्वन्धमा निजलाई आयोगवाट वयान गराउँदा समेत निजले निगमवाट रु. १९,५००।– दोहोरो भुक्तानी लिएको भनी सावित भई वयान गरेको देखिन्छ । आयोगद्वारा सम्पन्न अनुसन्धान तहकिकातवाट निवेदकले वयानमा स्वीकार गरेको व्यहोरा समेतको आधारमा ऐनको दफा ३ को खण्ड (छ) मा उल्लेख गरेअनुसार आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालन नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिएको र त्यसप्रकारको अनुचित कार्य गरी अनियमित तबरले निगमवाट भुक्तानी लिएको रकम ऐनको दफा १२ कअनुसार निजवाट भरीभराउ गर्न लेखी पठाउने र निजले गरेको कार्य कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को दफा ३(१) (क) र (ख) मा भएको व्यवस्था विपरीत भएकोले कानून व्यवसायी परिषद्को जानकारीको लागि लेखी पठाउने गरी मिति २०५९।१२।१८ मा निर्णय भएको फाइल संलग्न निर्णय पर्चावाट देखिन्छ ।

१५.   विपक्षी निगमवाट अनियमित तबरले लिएको भुक्तानी ऐनको दफा १२ कअनुसार निजवाट भरीभराउ गर्नको लागि लेखी पठाउने गरी आयोगवाट मिति २०५९।१२।१८ मा भएको निर्णय उपर ऐनको दफा ३५ ग मा “ आयोगले यस ऐन अन्तर्गत कारवाही गरी कसैलाई जरिवाना वा कुनै रकम असुल उपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेश उपर सम्वन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निवेदकले विशेष अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न लगेकोमा उक्त अदालतका रजिष्ट्रारवाट मिति २०६०।२।७ मा दरपीठ भएको र सो दरपीठ आदेश विशेष अदालतवाट मिति २०६०।२।९ मा सदर भएको र त्यसपछि पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गराउन लगिएकोमा पनि उक्त अदालतका रजिष्ट्रारवाट मिति २०६०।३।३ मा दरपीठ भएको र उक्त दरपीठ आदेश इजलासवाट समेत मिति २०६०।३।६ मा सदर भएको भन्ने निवेदन पत्र तथा लिखित जवाफमा समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ । आयोगले निवेदकका सम्वन्धमा ऐनको दफा १२ कअनुसार दिएको आदेश उपर ऐनको दफा ३५ ग अन्तर्गत निवेदकले दर्ता गर्न खोजेको पुनरावेदन पत्र विशेष अदालत तथा पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट दरपीठ गर्ने आदेश भएपछि मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं.अनुसार उल्लेखित अदालतवाट भएको दरपीठ आदेश बेरितको भएको भनी निवेदन गरी साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको उपचारको मार्ग अवलम्वन गरी निवेदन गर्न सक्नेमा सोअनुसार निवेदन नगरी एकै पटक असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतवाट विशेषाधिकार सम्पन्न आदेश जारी गरी पाउँ भनी पर्न आएको रिट निवेदनमा निवेदन माग दावीअनुसारको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था रहेको  छ, छैन भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्दा सर्बप्रथम त्यस्तो विषयमा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्राप्त हुन सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग भए नभएको सम्वन्धमा प्रारम्भिक रुपमा निरोपण गर्ने गरिंदै आएको पाइन्छ । त्यसअनुसार प्रस्तुत विवादमा पनि साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्राप्त हुनसक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध हुँदा–हुँदै सो मार्गको अवलम्वन नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको देखियो । वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध भएको विषयमा सो मार्ग अवलम्वन नगरी सिधै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने देखिन आएन । वैकल्पिक उपचारको मार्गको विद्यमानता रहेको देखिई प्रारम्भिकरुपमा नै रिट निवेदन लाग्न नसक्ने देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासवाट उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकरण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

इति संवत् २०६१ साल कार्तिक १२ गते रोज ५ शुभम्............. ।