निर्णय नं. ७४०५ - निखनाई पाउ

निर्णय नं.७४०५     ने.का.प.२०६१               अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

सम्वत २०६० सालको दे. पु. ई. नं. .. ३५

फैसला मितिः २०६१।३।३१।५

 

मुद्दा :– निखनाई पाउँ ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३३ ज्ञानेश्वर वस्ने लक्ष्मीदत्त भट्ट 

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादीः ऐ. वडा नं. ८ देवपाटन वस्ने रामकृष्ण श्रेष्ठको मु.स. गर्ने दिलमाया  श्रेष्ठ   

 

§  पुनरावेदक प्रतिवादीले दावीको जग्गा घरवासको लागि नै खरिद गरेको हो भन्ने पुष्टी गर्न सक्ने कुनै आधार र कारण मिसिल संलग्न प्रमाणवाट देखिन नआएको अवस्थामा केवल प्रतिउत्तर पत्रमा आफू सुदूर पश्चिमको व्यक्ति भएको र काठमाडौंमा कति पनि जग्गा नभएकोले घरवासको लागि विवादित जग्गा खरिद गरेको भन्ने जिकिरको आधारमा मात्र विवादित जग्गा निजले घरवासको लागि खरिद गरेको मान्न नमिल्ने ।

§  लेनदेन व्यवहारको १२ नं. मा घरवासको लागी खरिद गरेको २–०–० रोपनी जग्गासम्म मोहीले निखन्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा वादीले पुरै २–०–२ जग्गा निखनाई लिन पाउने ठहराएको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ज. रो २–०–० जग्गा निखनाई दिने ठहराएको हदसम्म केही उल्टी गरी सो भन्दा वढि जग्गा रोपनी ०–०–२ जग्गा वादीले निखनी लिन पाउँने ठहराएको यस अदालत संयुक्त इजलासको रायसंग सहमत हुन नसकिने ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा

प्रत्यर्थी वादीतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र अधिवक्ताहरु श्री श्रीहरि अर्याल र श्री खेमराज पौडेल

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

न्या.हरिप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५१।१।११ को फैसला उपर परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

२.    म वादीको आमाका नाउँमा मोही दर्ता रही मैले कमाई आएको वत्तिसपुतली वार्ड नं. ७ (ख) कि. नं. २३ को ४–१–० जग्गा जग्गाधनीले प्रतिवादीहरुलाई राजीनामा गरेको र आमा शिव कुमारी मरी निजको म एक मात्र छोरा भएको हुँदा मोहीले निखन्न पाउने कानूनी व्यवस्थाअनुसार निखन्न पाउँ भन्ने निवेदन गरेकोमा आधा जग्गा किनेका प्रतिवादी रणवहादुरले निखन्न दिन मन्जुर छ भन्ने प्रतिउत्तर गरेको र प्रतिवादी लक्ष्मीदत्त भट्टले घरवारीका लागि किनेको जग्गा हुँदा निखन्न दिन मन्जुर छैन भन्ने प्रतिउत्तर गरेकोमा वादीका नाउँमा मोही दर्ता नदेखिएकोले निखनी लिन पाउँदैन भन्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंवाट निर्णय भयो । सो उपर जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा मेरो पुनरावेदन परेकोमा मोहियानी हक नामसारी हुने ठहराई नामसारी भएकोले निखनाई पाउँछ भन्ने फैसला भयो । सो फैसला उपर लक्ष्मीदत्त भट्टको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मोही हो, होइन भन्ने कुराको प्रमाण वुझी न्याय दिन पर्ने र त्यसका लागि अदालतमा नालेश गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्ने भन्ने फैसला भए उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा पूर्ण इजलासवाट प्रमाण वुझी इन्साफ गर्न अदालत जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा अधिकारक्षेत्र नाघी मालपोत कार्यालय र जिल्ला कार्यालयले गरेको निर्णय वदर गरी कानून बमोजिम नालेश गर्न सुनाउनु पर्ने गरी भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर भएअनुसार मालपोत कार्यालय, काठमाडौंवाट मिति ०४६।१२।१९मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न जानु भनी सुनाएकोले फिराद गर्न आएको छु । भूमि सूधार कार्यालयको निर्णयअनुसार मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी जग्गा भोगचलन गरी आएकोले निखन्न पाउने इन्साफ गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.    मैले घरवासका लागि खरिद गरेको जग्गा निखन्न दिन मन्जुर छैन । रामकृष्णले आपूm म नै मोही हुँ भनी मलाई झुक्याई मालपोत कार्यालयमा उनैको पक्षमा प्रतिउत्तर दिन वाध्य तुल्याएका हुन् । मोही नभएको व्यक्तिले निखन्न नपाउने हुँदा फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रणवहादुर खड्काको प्रतिउत्तर पत्र ।

४.    मैले घरवारको निम्ति जग्गा किनेको हो । मैले जग्गा खरिद गरी लिदा वादी मोही नरहेको स्पष्ट छ । मोही नभएको व्यक्तिले निखन्न पाउँदैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी लक्ष्मीदत्त भट्टको प्रतिउत्तर पत्र ।

५.    प्रतिवादी मध्येका सँयुक्त रुपमा जग्गा लिने रणवहादुरले मालपोत कार्यालयमा नै निखनी दिनलाई स्वीकार गरी सकेको पाइन्छ । सँयुक्त स्वामित्व रहेको अबस्थामा व्यक्त गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति पनि देखिदैन । विवादको जग्गाको लिखत हेर्दा घर वनाउन घडेरीको लागि लिएको भन्ने पनि देखिदैन । त्यसकारण माग दावी वमोजिम वादीले निखनी लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४८।६।८ को फैसला ।

६.    मोही नरहेको अबस्थामा लेनदेनको ११ र १२ नं.अनुसार जग्गा निखन्न पाउँ भन्न अ. वं. ८२ नं.बमोजिम निजको हक नै नपुग्ने हुँदा कानूनी त्रुटी गरी जिल्ला अदालतवाट भएको निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मीदत्त भट्टको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

७.    सर्वोच्च अदालतवाट रि.नं.४८० को मुद्दामा मिति ०३३।५।१५।३ मा फैसला हुँदा मोहीको हक कुन अबस्थामा स्थापित हुने हो भन्ने सम्वन्धमा व्याख्या भएको कानूनी सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा शुरु फैसला विचारणीय हुँदा अ. वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

८.    लिखतमा जग्गा घरवारीको लागि लिएको भन्ने उल्लेख नहुनुका साथै क्षेत्रफल. ४–१–० जग्गा मध्ये आधि लक्ष्मीदत्त भट्टको जग्गा रोपनी २–०–२ भएको भन्दा पनि जग्गा रोपनी     २–०–० भन्दा बढी जग्गा हुन गएकोवाट लेनदेन व्यवहारको ११(१) नं.मा राखेको प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश भित्र पर्न सकेको देखिन आएन । वादी रामकृष्ण श्रेष्ठले निखनी लिन पाउने ठहराई काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट मिति ०४८।६।८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।१।११ को फैसला ।

९.    जग्गा खरिद गरिलिंदाको अबस्थामा शिव कुमारी मोही देखिएको र निज २०२९ सालमा र निजको लोग्ने २०३१ सालमा परलोक भएपछि भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)अनुसार मोही नामसारी भएको भनी विपक्षीले भन्न सकेको समेत छैन । वादी मोही भएको मोठ श्रेस्ता समेतवाट नदेखिदा वादीको हकदैया छैन । पछि कायम भएको मोहीले पहिले नै विक्री भइसकेको जग्गा निखन्न पाउने गरी भएको फैसलामा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको  १२(१) नं. को व्याख्या सम्वन्धी प्रश्न निहित छ । मोही हक अपुतालीको हिसावले सर्छ भन्न मिल्दैन । उक्त जग्गा मैले घरवारीको लागि खरिद गरेको, जग्गा खरिद गर्दाको लिखतमा नै घर खर्चको लागी रुपैयाँ दिएको भन्ने उल्लेख गरेको अबस्थामा घरवारीको लागि खरिद गरेको जग्गा मोहीले निखन्न पाउँदैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला लेनदेन व्यवहारको ११ नं. १२(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) का साथै अ. वं. ८२ नं. को समेत प्रतिकूल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) खण्ड (क) र (ख) वमोजिम मुद्दा दोहर्‍याई हेरी शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक प्रतिवादीकातर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

१०.    वादीको नाममा मोही नामसारी २०३८।११।१९ मा भएको २०३७।११।२६ मा लिखत हुँदा मोही कायम भइनसकेको, २०३८।३।१ मा मोही नामसारीको लागि दरखास्त गर्दा जग्गाको स्वामित्व सरीसकेपछि हक कायम नरहेका जग्गाधनीलाई वाली वुझाएको भन्ने आधारमा मोही नामसारी गरी पाउँ भनेको र नामसारीको निवेदनमा जवाफ लगाउँदा प्रतिउत्तरको प्रकरण नं. ५ मा घर बनाउन जग्गा लिएको भनी सुदुर पश्चिमाञ्चलमा घर भएको हुनाले वत्तिस पुतली जस्तो ठाउँमा घरवारीको लागी जग्गा खरिद गर्नु स्वभाविक अवस्था देखिदा लेनदेन व्यवहारको १२ नं. को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशले यस्तो घरवारीको लागि खरिद भएको जग्गा निखन्न दिन नपर्ने हुँदा समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अतर्गतको त्रुटी देखिंदा मुद्दा दोहर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सँयुक्त इजलासको मिति ०५६।१०।१२ को आदेश ।

११.    साविक मोही शिव कुमारीको मृत्यु पछि निज मोहीको एक मात्र छोरा वादी रामकृष्ण श्रेष्ठ रहेको अबस्थामा भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) बमोजिम जग्गावालाले मोही पत्याउने कार्यको कुनै विकल्प देखिदैन । साविक मोही शिव कुमारीको मृत्यु पछि वादी रामकृष्णले विवादित जग्गा कमाएको र कुतवाली जग्गा धनीलाई वुझाउँदै आएको भन्ने स्थिति समेत रहेवाट वादीलाई विवादित जग्गाको मोही हक नभएको भन्न मिल्ने देखिदैन । लेनदेन व्यवहारको १२ मा मोही लागेको जग्गा सो जग्गाको मोहीले निखनी लिन पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिदा वादीलाई निखनाई पाउँ भन्ने निवेदन गर्ने हकदैया नभएको र वादीको त्यस्तो निवेदन लाग्न सक्दैन भन्ने प्रतिवादीको भनाइ कानून एवं न्याय सम्मत देखिएन । काठमाडौंको वत्तिसपुतली जस्तो ठाउँमा वादीले खरिद गरेको जग्गा रोपनी २–०–२ जग्गा निजले घरवासको लागि खरिद गरेको नभई अन्य प्रयोजनको लागि खरिद गरेको भन्ने तथ्ययुक्त आधार मिसिल प्रमाणवाट देखिदैन । खरिद विक्रीको लिखतको कैफियत महलमै घरवासको लागि खरिद गरेको भन्ने नलेखिएको आधारमा मात्र प्रतिवादीले घरवासको लागि खरिद गरेको नभई अन्य प्रयोजनको लागी जग्गा खरिद गरेको मान्नु न्यायसँगत हुँदैन । लेनदेन व्यवहारको १२ नं. मा घरवासको लागी खरिद गरेको २–०–० रोपनी जग्गासम्म निखन्न नपाउने व्यवस्था देखिंदा सो भन्दा वढी ०–०–२ जग्गासम्म वादीले निखनाई लिन पाउने देखिएकोले वादीले पुरै २–०–२ जग्गा निखनाई लिन पाउने ठहराएको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी भई  २–०–० भन्दा वढि जग्गा रोपनी ०–०–२ वादीले निखनी लिन पाउँछ । खरिद विक्रीको लिखतमा घरवासको लागि खरिद गरेको भन्ने उल्लेखित रहेको अबस्थामा मात्र घरवासको लागि खरिद गरेको मान्नु पर्दछ भनी यस अदालत सँयुक्त इजलासवाट ने. का. प. २०५५ अंक ११ पृष्ठ ६५८ नि. नं. ६६३१ मा प्रतिपादित नजिरसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले रुलिङ्गमा एकरुपताका लागि प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) अन्तर्गत पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।५।४ को फैसला ।

१२.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले प्रतिवादीले विवादित जग्गा घरवारीको लागि खरिद गरेको हो । सुदूर पश्चिमका प्रतिवादीले काठमाडौंमा खेती गर्न जग्गा खरिद गरे होलान् भनी अनुमान गर्न सकिंदैन । लिखतमा घरवारीको लागि खरिद गरेको भन्ने नलेखिएकै आधारमा घर बनाउन खरिद गरेको होइन भन्नु न्यायोचित हुँदैन । राजीनामाको लिखत गर्दा घर वनाउनको लागि जग्गा खरिद गरेको भनी लिखतमा नै उल्लेख गरिनु पर्छ भन्न  मिल्दैन । लिखतमा लेखिएको व्यहोरालाई अदालतले सबै अवस्थामा अकाट्य प्रमाणको रुपमा स्वीकार गरेको छैन । काठमाडौंमा घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद विक्री भएकोमा पनि सवै लिखतमा घरवास कै लागि खरिद गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइदैन । त्यस्तो नलेख्दैमा सो जग्गा खेतिपातीको लागि खरिद गरेको  मान्न मिल्दैन । घरवासको लागि खरिद गरेको जग्गा रोपनी २–०–० सम्म जग्गा मोहीले निखन्न नपाउने भन्ने लेनदेन व्यवहारको १२ नं. को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँसमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीले खरिद गरेको जग्गा वादीले निखन्न पाउँदैन । निखन्न पाउने ठहराएको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी वादीका तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र अधिवक्ताद्वय श्री श्रीहरी अर्याल र श्री खेमराज पौडेलले विवादित जग्गामा वादीको आमा शिव कुमारीको नाममा मोहियानी हक रहेकोमा निजको एक मात्र छोरा यी वादी रहेको र वादीले मोहीको हैसियतले जग्गा कमाई आएको भन्नेमा विवाद रहेको छैन । मोहीको शेषपछि निजको हक खाने एकमात्र हकवाला वादी रहेको र निजले जग्गा कमाइरहेको स्थितिमा निजलाई मोही नपत्याउन सकिने अवस्था छैन । विवादको जग्गा जम्मा क्षेत्रफल ४–१–० रहेकोमा आधा जग्गा खरिद गर्ने रणवहादुरले निखन्न दिन मन्जुर गरेको अबस्था छ । यस्तो स्थितिमा वादीले लेनदेन व्यवहारको १२ नं.अनुसार विवादित मोहियानीको जग्गा निखन्न नपाउने भन्न मिल्दैन । वादीले घरवासको लागि जग्गा खरिद गरेको भनेतापनि लिखतमा सो कुरा उल्लेख गरेको छैन । यस अदालतवाट ने.का.प. २०५५, अंक ११, पृष्ठ ६५८, नि.नं. ६६३१ मा लिखतमा घरवासको लागि खरिद गरेको भन्ने उल्लेख नभएको स्थितिमा घरवासको लागि खरिद गरेको मान्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त स्थापित भएको छ । निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दामा लिखतअनुसारको जग्गा निखनाई लिन पाउने वा नपाउने निर्णय गरिनु पर्दछ । लिखतमा उल्लेख गरिएको जग्गा मध्ये केही जग्गा निखन्न पाउने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । तसर्थ वादीले निखनाई लिन पाउने ठहराएको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त व्यहोराको वहस जिकिर समेत मनन् गरी मिसिल कागजात अध्ययन गर्दा काठमाडौं जिल्ला वत्तिसपुतली गा. पं. वडा नं. ७(ख) कि. नं. २३ को ४–१–० जग्गाको मोही आमा शिव कुमारी श्रेष्ठ भएकोमा निज तथा पिता पदमवहादुर श्रेष्ठ पनि परलोक भइसकेको र उहाँहरुको एक मात्र छोरा म निवेदकले सो जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई कुतवाली समेत वुझाई आएकोमा जग्गा धनी सुवर्ण कुमारी श्रेष्ठले उक्त जग्गा विपक्षीहरु लक्ष्मिदत्त भट्ट र रणवहादुर खड्कालाई राजिनामा गरी दिएकोले थैली र रजिष्ट्रेशन दस्तुर धरौटी राखी लेनदेन व्यवहारको १२ नं. एवं रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम अड्डैवाट निखनाई पाउँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरुले आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रमा आफूहरुले घरवारको निम्ति जग्गा किनेको तथा जग्गा खरिद गरी लिंदा वादी मोही नरहेकोले मोही नै नभएको व्यक्तिले निखन्न पाउँदैन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट सँयुक्त रुपमा जग्गा लिने रणवहादुरले मालपोत कार्यालयमा नै निखनी दिनलाई स्वीकार गरिसकेको र विवादको जग्गाको लिखत हेर्दा घर वनाउन घडेरीको लागि लिएको भन्ने पनि नदेखिएकोले माग दावी वमोजिम वादीले निखनी लिन पाउने ठहरी फैसला भएको र सो फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनवाट पनि सदर भए उपर मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुँदा लेनदेन व्यवहारको १२ नं. मा घरवासको लागि खरिद गरेको २–०–० रोपनी जग्गासम्म निखन्न नपाउने व्यवस्था देखिंदा सो भन्दा वढी ०–०–२ जग्गासम्म वादीले निखनाई लिन पाउने देखिएकोले वादीले पुरै २–०–२ जग्गा निखनाई लिन पाउने ठहराएको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केहि उल्टी भई  २–०–० भन्दा वढि ज. रो. ०–०–२ वादीले निखनी लिन पाउँछ । खरिद विक्रीको लिखतमा घरवासको लागि खरिद गरेको भन्ने उल्लेखित रहेको अबस्थामा मात्र घरवासको लागि खरिद गरेको मान्नु पर्दछ भनी यस अदालत सँयुक्त इजलासवाट ने.का.प. २०५५, अंक ११, पृष्ठ ६५८, नि. नं. ६६३१ मा प्रतिपादित नजिरसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले      रुलिङ्गमा एक रुपताका लागि प्रस्तुत मुद्दा  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम  पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा  यस इजलास  समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

१४.   यस पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट भएको फैसला मिलेको छ,छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ? भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्दा  दावीको जग्गाको साविक मोही प्रत्यर्थी वादीकी आमा शिव कुमारी श्रेष्ठ भएको तथा निज तथा वादीको पिता पदमवहादुरको समेत मृत्यु भएपछि साविक मोहीको एकमात्र छोरा  वादी रामकृष्ण श्रेष्ठ भएकोमा विवाद देखिदैन । विवादित जग्गा मिति २०३७।११।२६ मा साविक जग्गाधनीवाट पुनरावेदक प्रतिवादीसमेतले राजिनामा पारित गराई लिंदा साविक मोही शिवकुमारीको नाम सो लिखतमा समेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तत्काल प्रचलित भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा मोहीको मृत्यु पछि मोहीको हक निजको पति, पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिमा सर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । वादी रामकृष्ण श्रेष्ठ साविक मोही शिव कुमारी श्रेष्ठको एक मात्र छोरा भएको र निजले नै विवादित जग्गा कमाई जग्गाधनीलाई कुत बुझाउँदै आएको भन्ने समेत देखिन आएकोले साविक मोहीको शेष पछि मोहीको हक प्रत्यर्थी वादीमा सर्न सक्ने नै देखिन आयो । साविक मोही शिवकुमारीको नाउँमा दर्ता स्रेस्तामा मोही लगत कायम रही रहेको र मोहीको शेष पछि निजको हक निजका एकमात्र हकवाला प्रत्यर्थी वादी रामकृष्णले जुनसुकै समयमा पनि मोहियानी नामसारी गराउन सक्ने अबस्था रहिरहेको देखिन्छ । यसैले विवादित जग्गा खरिद विक्रीे हुँदा कानून बमोजिम वादी मोही कायम भइनसकेकोले वादीले निखनाई पाउँ भनी निवेदन नै गर्न नपाउने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फको पुनरावेदन जिकिर तथा निजतर्फका कानून व्यवशायीको बहस जिकिर कानून संगत देखिन आएन ।

१५.   वादी दावीको कि.नं.२३ को क्षेत्रफल ४–१–० जग्गा प्रतिवादीहरु लक्ष्मीदत्त भट्ट र रणवहादुर खड्काले संयुक्त रुपमा खरिद गरेको भन्नेमा विवाद देखिदैन । लेनदेन व्यवहारको १२ नं. मा मोही लागेको जग्गा भए सो जग्गाको मोहीले निखनी लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सो पुरै जग्गा निखनाई पाउँ भनी प्रत्यर्थी वादीको उजुरी परेपछि संयुक्त रुपमा जग्गा खरिद गर्ने मध्येका रणवहादुर खड्काले निखनाई दिन मन्जुर गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मीदत्त भट्टले भने विवादित जग्गा मध्ये २–०–२ जग्गा घरवासको लागि खरिद गरेको हुँदा मोहीले निखन्न पाउने होइन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । विवादित जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीले खरिद गरी लिंदा पारित गरेको लिखतमा साविक मोही शिवकुमारीको नाम मोही महलमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यी पुनरावेदकले साविक देखि मोही लागेको जग्गा आफूले घरवासको लागि खरिद गरेको भए सोही व्यहोरा पारित लिखतमा उल्लेख गर्न सक्नु पर्नेमा त्यस्तो कुनै व्यहोरा पारित लिखतमा उल्लेख गरिएको पाँइदैन । खरिद गरेको जग्गा   एउटै कित्ता भएको र त्यसको क्षेत्रफल रोपनी ४–१–० भएकोमा त्यस मध्ये रोपनी २–०–२ घरवारीको नीमीत्त प्रतिवादी लक्ष्मीदत्त भट्टले खरिद गरेको भनाइ लेखवाट समर्थित  देखिंदैन । यस अदालत संयुक्त इजलासवाट पुनरावेदक वादी तिनकौडी केवरत विरुद्ध विपक्षी प्रतिवादी वृजलाल मण्डल केवरत समेत भएको जग्गा निखनाई हक सफा गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा राजिनामाको लिखतमा घरवारीको लागि खरिद गरेको भन्ने उल्लेख नभएको घरवारी कै लागि खरिद गरेको भए जग्गा राजिनामा गर्दाका वखत उक्त राजिनामाको कैफियत महलमा घरवारीको प्रयोजनका लागि भन्ने कुरा खुलाउनु पर्ने सोको अभावमा केवल प्रतिउत्तर पत्रमा घरवारीको लागि खरिद गरेको भनी लेख्दैमा र साक्षीको भनाइको आधारमा मात्र घरवारीको लागि खरिद गरेको भन्न र मान्न कानून व्यवहार र प्रमाणवाट नमिल्ने भनी (ने.का.प. २०५५, अंक ११, पृष्ठ ६५८, नि.नं. ६६३१) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीले दावीको जग्गा घरवासको लागि नै खरिद गरेको हो भन्ने पुष्टी गर्न सक्ने कुनै आधार र कारण मिसिल संलग्न प्रमाणवाट देखिन नआएको अवस्थामा केवल प्रतिउत्तर पत्रमा आफू सुदूर पश्चिमको व्यक्ति भएको र काठमाडौंमा कति पनि जग्गा नभएकोले घरवासको लागि विवादित जग्गा खरिद गरेको भन्ने जिकिरको आधारमा मात्र विवादित जग्गा निजले घरवासको लागि खरिद गरेको मान्न मिलेन ।

१६.    यसर्थ लेनदेन व्यवहारको १२ नं. मा घरवासको लागी खरिद गरेको २–०–० रोपनी जग्गासम्म मोहीले निखन्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा वादीले पुरै २–०–२ जग्गा निखनाई लिन पाउने ठहराएको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ज. रो २–०–० जग्गा निखनाई दिने ठहराएको हदसम्म केही उल्टी गरी सो भन्दा वढि जग्गा रोपनी ०–०–२ जग्गा वादीले निखनी लिन पाउँने ठहराएको यस अदालत संयुक्त इजलासको रायसंग सहमत हुन सकिएन । संयुक्त रुपमा जग्गा लिने प्रतिवादी रणबहादुर खड्काले निखन्न दिन मञ्जुर गरेको र विवादको जग्गा राजिनामा पारित गरिएको लिखतमा घरवासको लागि खरिद विक्री गरेको भन्ने नदेखिएको भन्ने आधारमा फिराद दावी बमोजिम विवादित जग्गा वादीले निखनाई लिन पाउने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय  सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।१।११ फैसलामा कुुनै त्रुटी रहेको नदेखिंदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुुसार  बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

न्या.अनुपराज शर्मा

 

इति सम्वत् २०६१ साल असार ३१ गते रोज ५ शुभम् ................ ।