निर्णय नं. ८७७१ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क २

निर्णय नं. ८७७१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६३ सालको रिट नं २०६३–WO–०४५९

आदेश मितिः २०६८।७।७।२

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १ दरवारमार्ग घर भई हाल ऐ ऐ वडा न. ५ विशालनगर      बस्ने श्रीस शम्शेर राणा

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, (मन्त्रिपरिषद्) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

समेत

 

§  कानूनविपरीतको कामकारवाहीबाट असर परेको व्यक्तिले संवैधानिक बाटो अपनाउन सक्दछ र यस अदालतले पनि संविधान प्रदत्त व्यक्तिको मौलिक वा कानूनी हकको प्रचलनका लागि असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्दछ । अदालतको यो अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रतिकूल हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  एउटा मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयबमोजिम गरिएको खर्च ठीक र अर्को मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको उस्तै निर्णयबमोजिम गरिएको खर्च वेठीक भन्नुलाई कानूनसम्मत् र न्यायसंगत भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  मन्त्रिपरिषद्बाट खर्च गर्न पाएको अनुमतिको दायराभित्र रही मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम गरेको खर्चको जिम्मेवारी मन्त्री एक्लैको व्यक्तिगत भन्ने पनि हुँदैन । सो निर्णय र खर्च गर्ने वा वितरण गर्ने कार्यबाट निवेदक एक्लैको वदनियत रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  विधिको शासनमा कानूनको सर्वोपरिता सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । स्वेच्छाचारी ढंगले वा आफूले मन नपराएको व्यक्ति वा नागरिक माथि कानूनी आधारवेगर कुनै पनि आर्थिक दायित्वको निर्धारण गर्न कानूनको उल्लंघन हुने र नागरिकको कानूनी एवं संवैधानिक हकको अतिक्रमण हुन जाने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  एउटा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सो मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भई अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा भएको परिवर्तन वा अन्य राजनीतिक कारणले परिवर्तन गर्दै जाने अथवा कुनै खास निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रीमाथि मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जिम्मेवारी थुपार्दै जाने हो भने त्यसले देशको सरकारको विश्वसनीयता र कार्यप्रणाली माथि गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्दछ । त्यस्तो व्यवहार विधिको शासन र सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

o   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १७

o   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९

o   आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ४०(३)

 

आदेश

न्या. ताहिर अली अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–

            म निवेदकलाई विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको रजिस्टरी नं ११३ को च.न. २११ को एक रजिस्टरी पत्र हुलाकमार्फत् मिति २०६३।७।३० मा प्राप्त भयो । मिति २०६३।७।१९ मा लेखेको रकम असूली बारे भन्ने पत्रमा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले यहाँ राज्यमन्त्री हुँदाको कार्याकालमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गरेको ३६,१८,५००। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय नं २ अनुरूप अनियमित वदनियतपूर्ण र गैर जिम्मेवारी ढुंगले खर्च गर्न आदेश दिने तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री श्रीस शम्शेर राणाबाट प्रचलित कानूनबमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले असुलउपर गर्ने गराउने भनी मिति २०६३।४।१० मा गरेको निर्णयलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६३।६।१० मा कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन अनुरूप यो पत्र लेखिएको छ । संसदले सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम उल्लिखित रकम पत्र प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गरी सोको प्रमाण पेश गर्नु हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने उल्लेख रहेछ ।

            उक्त मिति २०६३।७।१९ को पत्रमा उल्लेख भएका निर्णय संविधान, कानूनी अधिकारक्षेत्रविहीन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएकोले उक्त निर्णय पत्र बदर गर्ने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम उक्त निर्णयले तोकेको शर्तमा खर्च भएको रकमको लेखा जोखा गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकलाई मात्र छ । महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरिसकेपछि उक्त प्रतिवेदन हेर्ने अधिकार मात्र विपक्षी सार्वजनिक लेखा समितिलाई छ । विपक्षी सार्वजनिक लेखा समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम खर्च भएको रकम नियमित अनियमित कानूनसम्मत् ढङ्गले खर्च भएको छ छैन भनी हेर्ने अधिकार छैन । विपक्षी निकायको निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०० को विपरीत छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०६३ को नियम १८२ ले नेपाल सरकारको विनियोजित रकम सम्बन्धी लेखा वा अन्य लेखा वा संसदमा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित वेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका कामकारवाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागबाट हुनुपर्ने कामकारवाही कानूनसम्मत् र औचित्य पूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने सीमित अधिकार देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाले विपक्षी सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित वेरुजुको सम्बन्धमा मात्र छलफल गर्ने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने सीमित अधिकार हो । विपक्षी सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम खर्च भएको रकम महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन नदिई सीधैं आफैले अनियमित भनी असुलउपरको निर्देशन दिन पाउने कुनै अधिकार छैन । विपक्षी सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६३।४।१० को निर्णय नं. २ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०६३ को नियम १८२ को विपरीत छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०६३ को नियम १८१(१)(ङ) ले विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको जाँच गरी सभामा प्रतिवेदनसम्म दिने सीमित अधिकार छ । सभा भन्नाले सोही नियमावलीको नियम २(ज) ले सभा भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा वैठकलाई जनाउने कानूनी व्यवस्था छ । विपक्षी सार्वजनिक लेखा समितिलाई आफै छुट्टै निर्णय गर्ने र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने अधिकार प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६३।४।१ मा गरेको निर्णयमा प्रचलित कानूनबमोजिम असुलउपर गर्ने भनिएकोछ । म निवेदकलाई विपक्षी निकायले दिएको पत्रमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले विना कुनै आधार असुलउपरको निर्णय गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५(२) ले विपक्षी मालपोत कार्यालय पनि संविधान र कानूनको अधीनमा रही मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा म निवेदकबाट रकम असुलउपर गर्ने विपक्षी निकायको निर्णय पत्र अधिकारक्षेत्रविहीन र संविधानको धारा ३५(३) को विपरीत छ ।

म निवेदकले आफूखुशी उक्त रकम बाँडेको नभई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु मेरो नैतिक र कानूनी कर्तव्य हुँदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को निर्णयमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा श्रव्यदृश्य तथा छापा माध्यममा विज्ञापन सूचनामूलक एवं शिक्षाप्रद जानकारी तथा कार्यक्रमहरू प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रमको लागि विगतदेखि बजेट निकासा हुँदै आएको सोको लागि वजेटमा १० लाख मात्र भएकोले थप वजेटको लागि भनी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भई उक्त प्रस्तावमा १ करोड ५० लाख भए पनि ७५ लाख मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकोले सोही निर्णयको अधीनमा रही रकम खर्च भएको हो । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ४० को उपनियम ३ ले सालबसाली प्रकृतिका वाहेक विशेष प्रकारका पटके कार्यक्रम आयोजनाका लागि कुनै सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय संगठित, संघ र संस्थालाई बजेटमा समावेश गरेको रकम अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा दिँदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् निकासा दिनुपर्ने छ । यसरी निकासा भएको रकम आय व्ययको प्रगति विवरण लिई सो काममा खर्च गरे वा नगरेको लेखा परीक्षण भए नभएको अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यो नियमबमोजिम हुने कुरामा विपक्षी निकायले निर्णय गरी असुलउपर गर्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम खर्च भएको रकम एउटा मन्त्रीसँग असुलउपर गर्ने भनी निर्णय हुनै सक्दैन । विपक्षी निकायको कामकारवाही र निर्णय मिति २०६२।१०।१३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विपरीत छ ।

कुनै व्यक्तिको हकहितविपरीत र कुनै दायित्व सिर्जना गर्नुभन्दा अगाडि सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले मलाई कुनै सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्णय सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित नजीरको विपरीत भएबाट असुलउपर गर्ने भनेको रु.३६,१८,५००।– रकम मन्त्रीले तिर्नु पर्छ भनी भन्न नमिल्ने र लिने ठीक दिने वेठीक भनी भन्न नमिल्ने हुँदा उल्लिखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायका कामकारवाही र निर्णयले म निवेदकको कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ), धारा १४(१), धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६३।७।१९ को पत्रमा उल्लेख भएको सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६३।४।१० को निर्णय नं. २ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।६।१० को निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन् नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६३।८।१४ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदक सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हुँदा अनियमित, वदनियत र गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट जनताले तिरेको कर कानूनविपरीत कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था विना नै छत्तीस लाख अठार हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गर्ने आदेश भएको हुँदा निजबाट उक्त रकम प्रचलित कानूनबमोजिम असुल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र यस मन्त्रालय समेतलाई प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएकोमा सो बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।६।१० को निर्णयबाट समेत उक्त रकम विपक्षी रिट निवेदकबाट प्रचलित कानूनबमोजिम असुलउपर गर्न भनी यस मन्त्रालयमा लेखिआएको हुँदा विपक्षीबाट सो रकम असुलउपर गर्नको लागि कारवाही चलाइएको हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले छानबीन गरी दिएको निर्देशन र सोका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेतले गरेको निर्णय कानूनसम्मत् नै हुँदा त्यसका विरुद्ध विपक्षीले सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ विपक्षीले कानूनका सीमाभन्दा बाहिर गई रकम खर्च गर्ने आदेश दिएको हुँदा निजबाट सो रकम असुलउपर गर्न कानूनसम्मत् नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदक सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हुँदा अनियमित, वदनियत र गैर जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट कानूनविपरीत कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था विना नै छत्तीस लाख अठार हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गर्ने आदेश दिएको हुँदा निजबाट उक्त रकम प्रचलित कानूनबमोजिम असुल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेतलाई प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएकोमा सो बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६३।६।१० मा निर्णय भएको हो । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएपश्चात् प्रतिनिधिसभा घोषणा, २०६३ जारी भई जनतामा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहीत भएको र सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विपक्षी रिट निवेदक सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हुँदा निजबाट भएका अनियमितता र गैरकानूनी क्रियाकलापको छानबीन गर्ने क्रममा उक्त रकम अनियमित र वदनियतपूर्ण ढंगबाट कानूनविपरीत गइ खर्च गर्न आदेश दिएको देखिएको हुँदा सोका आधारमा विपक्षीबाट सो रकम असुलउपर गर्न निर्णय भएको हो । विपक्षीले कानूनको सीमाभन्दा बाहिर गई मनोमानी ढंगले लोकतन्त्र बिरोधी सीमित सञ्चार माध्यम र व्यक्तिहरूलाई रकम बाँडी खर्च गर्ने आदेश दिएको र निज विपक्षीको यस्तो कार्यबाट गरीब जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको पाइएको हुँदा निजबाट सो रकम असुलउपर गर्नु परेको र यसरी असुलउपर गर्दा भविष्यमा यस्तो रकम दुरुपयोग गर्न दुरुत्साहन हुन जाने हुँदा नेपाल सरकारले विपक्षीबाट सो रकम असुलउपर गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत् नै छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले निजलाई विधिवत् आमन्त्रण गरी आफ्नो कुरा भन्न र आफूलाई प्रतिरक्षा गर्न दिएको कुराको अभिलेख समेत रहेकोले सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने जिकीर निरर्थक छ । कानूनबमोजिम बाहेक कर उठाउन नसकिने र सरकारी कोषमा दाखिला भएको रकम खर्च गर्न नसकिने कुरा संविधानबाद र विधिशास्त्रको सामान्य मान्यता हो । सरकारी कोषमा रहेको रकम कानूनबमोजिम मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र सोबमोजिम नभएको खर्चले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो रकम खर्च गर्ने व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनु लेखा सम्बन्धी सामान्य मान्यता रहेको यस अवस्थामा मौलिक र कानूनी हकको हनन् भयो भनी विपक्षीले दिएको दावी पनि कानूनसम्मत् नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०६३ को नियम १८२ बमोजिम महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित वेरुजुको जाँचगरी महाँलेखा परीक्षकद्वारा गरेका कामकारवाही सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारवाही कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार समितिमा निहीत हुँदा संसद र संसदीय समितिको कामकारवाहीउपर अदालतमा प्रश्न उठाउनु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन्छ । प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र औचित्य छैन । जहाँसम्म निवेदकले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिइएको भनी निवेदनमा लिनु भएको निवेदन जिकीर छ त्यो सरासर झूठा र भ्रामक छ । राज्यकोषको दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने क्रममा पूर्व राज्यमन्त्री श्रीस शम्शेर राणालाई समेत मिति २०६३।४।७ को बैठकमा आमन्त्रण गरी उहाँसँग समितिले यस सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ । उहाँले सचिवहरूले दिनुहुन्छ भनेर रकम बाँडेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरे पनि कुन कानूनको कुन अख्तियारीअन्तर्गत रकम वितरण गरेको हो भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त रकम वितरण गर्ने कार्यलाई राज्य कोषको दुरुपयोग तथा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षमा पुगेको यथार्थतालाई ढाकछोप गरी सम्मानित अदालतलाई समेत भ्रम पार्नको लागि वदनियतपूर्वक दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको लिखित जवाफ ।

यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनबमोजिम “तत्कालीन राज्यमन्त्री श्रीस शम्शेर राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (क) (ख), (ग) र (ज) अन्तर्गतको अनुचित कार्य गरी रु.३६,१८,५००।– रकम नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्षरुपले हानि नोक्सानी पुर्‍याएको देखिँदा त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम निजबाट भरिभराउ गर्नुपर्ने देखियो । अतः तत्कालीन राज्यमन्त्री निज श्रीस शम्शेर राणाबाट नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको उक्त रु.३६,१८,५००।– रकम प्रचलित कानूनबमोजिम असुलउपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई लेखी पठाउने”भनी मिति २०६५।३।३० मा निर्णय भएको देखियो । सोही रकम असुलउपर गर्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयउपर श्रीस शम्शेर राणाको विशेष अदालत काठमाडौँमा पुनरावेदन परी विशेष अदालतबाट फैसला भई उक्त निर्णय बदर भएको भनी निवेदकका कानून व्यवसायीले इजलाससमक्ष वहसको क्रममा भन्नुभएको हुँदा विशेष अदालत काठमाडौँबाट श्रीस शम्शेर राणाका हकमा यसै रकमका सम्बन्धमा भएको फैसला सहितको मिसिल विशेष अदालत काठमाडौँबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।१७ को आदेश ।

यसमा निवेदक श्रीस शम्शेर राणा तत्कालीन सरकारका सञ्चार राज्यमन्त्री हुँदा गैरकानूनी ढंगले रकम वितरण गरेकोले असुलउपर गर्न भनी सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकारले गरेको निर्णयउपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।१०।१३ को निर्णयअनुसार अख्तियारी पाई सो रकम दिएको भन्ने समेत निवेदनपत्रमा उल्लेख भएको देखिँदा उक्त निर्णयमा रकम नं. ३.०३ सामाजिक सेवा अनुदान निकासा सम्बन्धी प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट  निर्णय भएको देखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू भएपछि उक्त रकम नं. ३.०३ “सामाजिकसेवा अनुदान” शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयबाट र विभागीय मन्त्रीहरूबाट त्यस्तो रकम वितरण गर्ने गरेको छ, छैन ? त्यसरी वितरण गर्ने गरेको छ भने २०६३ साल साउनदेखि हालसम्म कुन मन्त्रालय र कुन मन्त्रीबाट त्यस्तो रकम वितरण भएको हो । सोको अद्यावधिक फाँटवारी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६७।९।२६ को आदेश ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेले निवेदकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सामाजिक सेवा अनुदान शीर्षक अन्तर्गत वितरण गरेको रकम रिट निवेदकबाट असुलउपर गर्नुपर्ने होइन । त्यसमा पनि सो वितरण गरेको रकम महालेखा परीक्षकबाट वेरुजु नदेखाई लेखा परीक्षण भइसकेको छ । यी रिट निवेदकबाट उक्त रकम भराउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।३० को निर्णयलाई बदर गर्ने भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६६।४।१५ मा निर्णय पनि भइसकेको छ । निवेदकलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई अधिकारविहीन निकायले अनियमित भनी निर्देशन दिन नसक्ने हुँदा विपक्षी सार्वजनिक लेखा समितिको २०६३।४।१० को निर्णय प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०६३ को नियम १८२ को विपरीत भएकोले सो निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को २०६३।६।१० को निर्णय तथा सो निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारवाही निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०६३ को नियम १८२ बमोजिम महालेखा परीक्षकद्वारा पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा हुनुपर्ने कामकारवाही कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण भए नभएको सम्बन्धमा छानबीन गरी आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिलाई भएको । सोहीबमोजिम छानबीन गरी निवेदकसँग समेत स्पष्टीकरण लिई सुनुवाइ गरी रिट निवेदकले अनियमित ढंगले खर्च गरेको रकम सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी असुल गराउने गरी भएको सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६३।४।१० को निर्णय र सोको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०६३।६।१० को निर्णय समेतका कामकारवाही कानूनसम्मत् हुँदा बदर हुने होइनन् । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसरी रिट निवेदक र विपक्षीहरूका तर्फवाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी रिट निवेदनपत्र सहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदक सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हुँदाको कार्यकालमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गरेको रु ३६,१८,५००। वदनियतपूर्ण गैरजिम्मेवारी ढंगले खर्च गर्न आदेश दिएकोले असुलउपर गर्ने गराउने भनी सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको छ । महालेखा परीक्षकवाट लेखा परीक्षण भई वेरुजु नभएको र मन्त्रिपरिषद्को २०६२।१०।१३ को निर्णयबमोजिम खर्च भएको उक्त रकम एउटा मन्त्रीसंग असुलउपर गर्ने भनी सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६३।४।१० को निर्णय तथा सोही आधारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६३।७।१९ को पत्र समेतका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य माग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०६३ को नियम १८२ बमोजिम महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित भए गरेका कामकारवाही र सम्बन्धित निकायवाट हुनुपर्ने कामकारवाही कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकारसम्म सार्वजनिक लेखा समितिलाई छ । सार्वजनिक लेखा समितिले सो रकम सम्बन्धमा छलफलका क्रममा निवेदकलाई आमन्त्रण गरी जानकारी लिईदा पनि कुन कानूनको कुन अख्तियारीअन्तर्गत रकम वितरण गरेको हो स्पष्ट नभएको र सरकारी कोषमा रहेको रकम कानूनबमोजिम मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नभएको खर्चले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा असुलउपर गर्ने भनी भएको निर्णय समेतका कामकारवाही कानूनसम्मत् नै भएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

३. रिट निवेदक श्रीस शम्शेर राणा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सूचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्री भएको र निजले राज्य मन्त्रीको हैसियतले विभिन्न व्यक्ति, संघ, संस्थालाई राष्ट्रिय ढुकुटीवाट रु ३६,१८,५००। रकम वितरण गरेको तथ्यमा विवाद छैन । निजले सो रकम कुनै एक व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र दिएको नभर्ई विभिन्न व्यक्ति तथा संघ, संस्थालाई दिएको भन्ने देखिन्छ । व्यक्ति वा संघ सस्थालाई रकम वितरण गर्न निज श्रीस शम्शेर राणाले आफैले निर्णय गरी खर्च भएको भन्ने पनि देखिन्छ । तर उक्त विवादित रकम खर्च गरिने शीर्षकअन्तर्गत खर्च गर्न पाउने गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०६२।१०।१३ मा भएको निर्णयानुसार सूचना तथा सञ्चार माध्यमहरूलाई परिचालन गर्ने प्रयोजनका लागि भनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई रकम निकासा भएकोे देखिन्छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्वाट यसरी रकम निकासा हुँदा सामाजिक सेवा अनुदान रकम नं ३.०३ शीर्षक अन्तर्गत सो रकम निकास भएको देखिन्छ । यस शीर्षक अन्तर्गत वितरण हुने रकम स्वीकृत वजेट र वार्षिक कार्यक्रमअुनसार प्रत्येक वर्ष उपलव्ध गराउने गरिएको देखिन्छ । यसरी मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराएको रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अधीनमा रही सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले वितरण गरेको भन्ने देखिन आएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय र त्यसलाई बदर गर्ने भनी बिशेष अदालतको निर्णय हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा यी रिट निवेदकबाट निजले खर्च गरेको रकम भराउने निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०६५।३।३० मा भएको र सो उपर परेको पुनरावेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्ने भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६६।४।१६ मा निर्णय भएको देखिएकोले उक्त निर्णयहरूले प्रस्तुत रिट निवेदकको निर्णय प्रक्रियालाई कुनै प्रकारले प्रभावित गर्ने वा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

४. अब सामाजिक सेवा अनुदान रकम शीर्षकअन्तर्गत निकासा भएको रकम वितरण गर्दा यी निवेदकद्वारा वदनियतपूर्ण र गैरकानूनी रुपमा वितरण गरिएको थियो थिएन भन्ने हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । यी रिट निवेदकले उक्त रकम अनियमित, कानून विपरीत र गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट खर्च गरेकाले निजबाट असुल गर्ने गराउने निर्णय भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ । रिट निवेदकले वितरण गरेको रु.३६,१८,५००।– रकम तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।१०।१३ को निर्णयले सामाजिक सेवा निःशर्त अनुदान शीर्षकको रकम निज मन्त्री पदमा वहाल रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाममा निकासा भएको हो । सो निकासा भएको रकम मन्त्रिपरिषद्को २०६२।१०।१३ को निर्णयअनुसार नै व्यक्ति वा संघ संस्थालाई नीतिगत निर्णयका आधारमा वितरण गरेको भन्ने निवेदकको भनाई देखिन्छ । त्यसबाट केही रकम आफैले लिएको वा कृत्रिम व्यक्ति वा हुँदै नभएको संघ सस्था खडा गरी रकम दिएको भन्ने देखिँदैन ।

५. यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम तोकेको शर्तमा निकासा भएको रकम खर्च भएको छ छैन र खर्च भएको रकमको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरेको छ छैन र लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु भनी निर्णय गरेको छ, छैन ? यिनै कुराहरू हेरिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत खर्च भएको विवादित रकम सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा वेरुजु औल्याएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिँदैन । जबकि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गर्ने काम लेखा समितिको हो भन्ने कुरा सो समितिको लिखित जवाफबाटै देखिन्छ । सो बाहेक संसद र संसदीय समितिको कामकारवाहीउपर अदालतमा प्रश्न उठाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन्छ भन्ने बुँदा उल्लेख गरी सार्वजनिक लेखा समितिले यस अदालतको यस विषयमा सुनुवाइ गर्ने अधिकारक्षेत्र माथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५६ को उपधारा (४) मा व्यवस्थापिका संसदलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारवाहीलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारवाही चलाउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही उपधाराको स्पष्टीकरणमा व्यवस्थापिका संसद भन्नाले व्यवस्थापिका संसदको र त्यसको कुनै समितिलाई पनि जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएबाट संसदीय कारवाही र समितिको कारवाहीलाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्नेसम्म उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान गरिएको छ । तर संविधान वा कानूनविपरीतको कुनै कामकारवाहीबाट कुनै नागरिकलाई असर परेको छ भने त्यस्तो कामकारवाहीलाई पनि उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छैन । कानूनविपरीतको कामकारवाहीबाट असर परेको व्यक्तिले संवैधानिक बाटो अपनाउन सक्दछ र यस अदालतले पनि संविधान प्रदत्त व्यक्तिको मौलिक वा कानूनी हकको प्रचलनका लागि असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्दछ । अदालतको यो अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन ।

७. यी रिट निवेदक श्रीस शम्शेर राणाले आफू सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वहाल रहेको अवस्थामा गठित मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक सेवा अनुदान शीर्षक अन्तर्गत निकासा भएको रकम निज निवेदक मन्त्री पदमा वहाल रहँदा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निज मन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा विभिन्न समयमा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्य प्रणाली हेर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सोही शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाका नाममा रकम वितरण हुने गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ३ आ.प्र.०६८।६९ च.नं. ८३ मिति २०६८।५।२५ को आर्थिक प्रशासन शाखाको पत्र साथ प्रेषित विवरणबाट देखिन्छ । त्यसमा पनि २०६२।१०।१३ को निर्णयअनुसार यी निवेदकबाट रकम वितरण गरिएका व्यक्ति एवम संघ संस्थाहरूलाई नै पछिल्लो वर्षहरूमा समान प्रक्रियाअनुरूप वितरण गरिँदै आएको समेत उक्त विवरणबाट देखिएको छ । यस्तो सामाजिक सेवा अनुदान शीर्षकबाट वितरण हुने रकम मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबमोजिम प्रत्येक वर्ष निरन्तर र अपेक्षाकृत बढी रकम वितरण हुदै आएको पाइएको छ । त्यस्तो रकम न बेरुजु भएको छ, न त सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्तो रकम सम्बन्धमा कुनै कारवाही निर्णय गरेको छ । यसरी विभिन्न सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीहरूले सामाजिक सेवा अनुदान शीर्षक अन्तर्गतमा हालसम्म सोही प्रक्रियाअनुरूप रकम वितरण गर्दै आएको देखिएकोले एउटा मन्त्रिपरिषदबाट गरेको निर्णयबमोजिम गरिएको खर्च ठीक र अर्को मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको उस्तै निर्णयबमोजिम गरिएको खर्च वेठीक भन्नुलाई कानूनसम्मत् र न्यायसंगत भन्न मिल्दैन । यि निवेदकले खर्च गरेको रकम वदनियतपूर्ण, कानूनविपरीत र अनियमित हो भने सो निकासा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को अरु सदस्यउपर न कारवाही भएको छ, न त तिनीहरू माथि कुनै आर्थिक दायित्वको निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एक मन्त्रीको कार्यलाई वदनियतपूर्ण वा कानूनविपरीत ठहराउन मिल्दैन ।

८. सामाजिक सेवा अनुदान शीर्षकबाट वितरीत रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री स्वयंको निर्णयबाट निकासा भएको भन्ने देखिदैन ।

९. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निकासा भई खर्च भएको रकम नियमित वा अनियमित के कसरी खर्च गरिएको छ त्यसको लेखा परीक्षण गर्ने काम महालेखा परीक्षकको हो । महालेखा परीक्षकले सरकारी कोषबाट खर्च गरिएको रकम नियमित अनियमित के छ त्यसको लेखा परीक्षण गरी अनियमित देखिएमा मात्र त्यस्तो अनियमित खर्च गरेको रकम असुलउपर गर्न सकिने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादित रकम यो ऐन, नियमको व्यवस्थाअनुरूप खर्च भएन भन्ने भनाइ छैन । साथै निवेदक तत्कालीन मन्त्री श्रीस शम्शेर राणाले मन्त्रिपरिषद्बाट खर्च गर्न पाएको अनुमतिको दायराभित्र रही मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम गरेको खर्चको जिम्मेवारी मन्त्री एक्लैको व्यक्तिगत भन्ने पनि हुदैन । सो निर्णय र खर्च गर्ने वा वितरण गर्ने कार्यबाट निवेदक एक्लैको वदनियत रहेको भन्न मिल्ने पनि देखिदैन । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा वा लाभका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्ने पनि छैन, न त आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजन वा आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने किसिमबाट खर्च गरेको भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा वा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।६।१० को निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी यी निवेदकको वदनियत पुष्टि हुने आधार नभएकाले २०६२।१०।१३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार खर्च गरिएको विवादित रकमको आर्थिक दायित्व यी निवेदक माथि थुपार्न मिल्ने वा निजबाट सो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

१०. उपरोक्त विवेचना र विवादित निर्णय एवं लिखित जवाफको अध्ययनबाट यी निवेदकबाट उक्त रकम असुल गर्ने गराउने सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले मिति २०६३।४।१० मा गरेको निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०६३।६।१० मा भएको निर्णयको कुनै कानूनी आधार देखिन आएन । अबकि संविधान र कानूनबमोजिम गठन भएका राज्यका अङ्ग र निकायले सीमित अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । सीमित भन्नाले संविधान वा कानूनले जे अधिकार प्रदान गरेको छ त्यतिनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । आफ्नो इच्छाले आफूले पाएको अधिकारको सीमा बढाउन वा घटाउन पाउने हुदैन । विधिको शासनको यो एउटा आधारभूत मान्यता हो । त्यसैले कानूनी आधार र अधिकारबेगर एउटा नेपाली नागरिकमाथि कुनै प्रकारको दण्ड, जरीवाना वा आर्थिक दायित्व निर्धारण कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अधिकारप्राप्त निकायले मात्र गर्न सक्दछ । कानूनको स्पष्ट आधार र अख्तियारी वेगर त्यसो गर्न पाइदैन । किनभने संविधान र कानूनले सबै नागरिकलाई समानताको र सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । गैरकानूनी वा अनधिकृत अतिक्रमणबाट संविधानले त्यसलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ । नागरिक नागरिकबीच राज्यको अङ्गहरूले भेदभावपूर्ण व्यवहार पनि गर्न पाइदैन । विधिको शासनमा कानूनको सर्वोपरिता सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । स्वेच्छाचारी ढंगले वा आफूले मन नपराएको व्यक्ति वा नागरिक माथि कानूनी आधार वेगर कुनै पनि आर्थिक दायित्वको निर्धारण गर्न कानूनको उल्लंघन हुन् र नागरिकको कानूनी एवं संवैधानिक हकको अतिक्रमण हुन जाने हुन्छ ।

११. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक र नीतिगत निर्णयको आधारमा गरेको खर्चको जिम्मेवार सोही मन्त्रिपरिषद्को एकजना सदस्य मात्र हुन् भनी निज माथि आर्थिक दायित्व निर्धारण गर्नु र रकम असुल गर्ने, गराउने कामबाट यी निवेदकलाई तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ र १७ ले एवं हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ र १९ द्वारा प्रदत्त क्रमशः समानताको हक र सम्पत्तिको मौलिक हकमाथि प्रत्यक्ष आघात पार्ने देखिएकोले त्यस्ता निर्णयहरू कायम रहन सक्ने देखिएन । त्यसमा पनि एउटा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सो मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भई अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा भएको परिवर्तन वा अन्य राजनीतिक कारणले परिवर्तन गर्दै जाने अथवा कुनै खास निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रि माथि मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जिम्मेवारी थुपार्दै जाने हो भने त्यसले देशको सरकारको विश्वसनीयता र कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्दछ । त्यस्तो व्यवहार विधिको शासन र सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।

१२. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणबाट यी निवेदक तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्रीद्वारा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६२।१०।१३ को निर्णयबाट सामाजिक सेवा अनुदान शीर्षकअन्तर्गत प्राप्त रकम मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयको अधीनमा रही आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ४०(३) बमोजिम खर्च गरेको देखिएकोले सो कार्य अनियमित र कानूनविपरीत देखिन नआएकोले सो रकम निजबाट असुलउपर गर्ने भनी मिति २०६३।४।१० मा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय र सोको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको २०६३।६।१० को निर्णय र सोहीअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मिति २०६३।७।१९ मा यी निवेदकलाई लेखेको पत्र समेतका सम्पूर्ण कामकारवाही अन्तरिम संविधानको धारा १३ र धारा १९ विपरीत त्रुटिपूर्ण देखिँदा त्यसबाट यी निवेदकलाई प्राप्त संवैधानिक हक माथि आघात पर्ने देखिएकोले उपरोक्त निर्णय र पत्र समेत बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६८ साल कात्तिक ७ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल