निर्णय नं. ७४०६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.७४०६     ने.का.प.२०६१               अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

संवत् २०६० सालको रि.पू.ई.नं. ..८

फैसला मितिः २०६१।७।१९।५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ  ।

 

निवेदकः  जिल्ला सुनसरी धरान न.पा.वडा नं. १५ स्थित हिमाली डिष्ट्रिलरी प्रा.लि. को तर्फवाट ऐ.को अधिकार प्राप्त संचालक समितिको सदस्य तथा प्रवन्ध – निर्देशक ऐ.ऐ. वस्ने रोमनवहादुर कार्की

विरुद्ध

विपक्षीः मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग, सातदोवाटो ललितपुर समेत

 

§  प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको अन्तःशुल्क रकम उठाउने वा उठे नउठेतर्फ एवं अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ तथा मदिरा ऐन, २०३१ का साथै यस सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनले गरेको व्यवस्थाको पालना भएको छ छैन भनी हेरी कानून अनुरुपको कार्य गर्न गराउन सक्ने अधिकार मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयका कर अधिकृत देखि मूल्य अभिवृद्धि कर विभागका महानिर्देशक समेतमा रहेको पाइएवाट सोही अधिकार प्रयोग गरी विवादित विषयमा गरिएको निर्णय निर्देशन क्षेत्राधिकारविहिन रहेको छ भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत रहेको नपाइने ।

§  रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन माथि उल्लेख भएको तत्वको विद्यमानता, विवादित विषय वा निर्णय वा निवेदकले प्रश्न उठाएको विषयमा मूलभूत रुपमा समाहित भएको हुनुपर्छ अन्यथा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन नसक्ने ।

§  प्रस्तुत विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी विभाग समेतलाई रहे भएको देखिएको र सो निर्णयमा कुनै किसिमको रिट निवेदन लाग्न सक्ने अपवादात्मक व्यवस्था अनुसारको तत्व विद्यमान रहेको पनि नदेखिएको सो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक मार्ग समेत रहेको देखिदा रिट निवेदनको औचित्यतर्फ केहि विचार गरिरहन नपर्ने ।

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शुसिल कुमार सिंन्हा र श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ताद्वय श्री वोर्णवहादुर कार्की र श्री अनिल कुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्य

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धार ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं निर्णय यसप्रकार छ :-

            २.    निवेदक हिमाली डिष्ट्रिलरी प्रा.लि. मदिरा उत्पादन र विक्रि गर्ने कामको लागि दर्ता भई स्थापीत उद्योग हो । निवेदक उद्योग सुचारुरुपले सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर विभागद्वारा संचालकहरु सवैलाई संवोधन गरिएको मिति २०५५।७।१ को पत्र निवेदक प्रा.लि.को कार्यालयमा बुझाइयो । सो पत्रमा त्यस डिष्ट्रिलरीले उत्पादन गरी विक्रि वितरण गरेको ‘लाहुरे’ नाम गरेको मदिरा अन्तःशुल्क टिकट टांस नभएको कारणवाट जफत गरिएको हुँदा राजश्व छलेको बिषयमा कारवाहि गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । निवेदक उद्योगवाट मदिराको उत्पादन र निकासी समेत मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय सुनसरीका कर्मचारीको उपस्थितिमा हुने र त्यसरी उत्पादन भएको मदिरामा निज कर्मचारीहरुले नै अभिलेख राखी अन्तःशुल्क स्टिकर लगाउने र तत्पश्चात मात्र वितरण गर्ने भएकाले राजश्व छल्ने कुनै संभावना नै रहँदैन । अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाएका मदिराहरु विक्रि वितरण गरिएको छैन । सोहि व्यहोराको वयान विपक्षी विभागमा गरिएकोमा तत्पश्चात स्टीकर टांस नभएको मदिरा जफत भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य भइरहेको हुँदा सो सम्बन्धमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यस डिस्ट्रिलरीको स्प्रीट चुलाई उत्पादन निकासी कार्य मूल्य अभिवृद्धि कर विभागको च.नं. २३२६ मिति २०५५।८।२३ को पत्रअनुसार वन्द गरिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय सुनसरीद्वारा निवेदकलाई वुझाइयो । त्यस्तै विपक्षी विभागले मिति २०५५।९।३ मा गरेको निर्णयको आधारमा विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयले मिति २०५५।९।६ गते एक अर्को पत्र दिइयो । उक्त पत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागको मिति २०५५।९।३ को निर्णयानुसार लाहुरे व्राण्डको मदिरा ३९ केश स्टीकर टांस नभएको फेला परेको, आ.व. २०५४।०५५ र २०५५।०५६ मा स्प्रीटको उत्पादन नपुग भएकाले मदिरा दस्तुर मदिरा नियन्त्रण दस्तुर, मुल्य अभिवृद्धि कर समेत रु. ३७,४३,५६०। वैंक दाखिला गरी सो को भौचर पेश गर्नु हुन जानकारी गराइएको भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

            ३.    निवेदक उद्योगवाट विपक्षी कार्यालयका कर्मचारीको रेखदेख, नियन्त्रणमा मदिरा उत्पादित हुने, मदिराका वोतलहरुमा सिलसिलेवार नम्वर र व्याच नम्वर समेत लगाई कार्टुनमा प्याक गरी गोदाममा राखिने, जुन गोदामको ताला चावी विपक्षी कार्यालयका कर्मचारीहरुको साथ रहने र त्यस्तो मदिरा निकाशी गर्दा अग्रिम अन्तःशुल्क समेतका सम्पूर्ण राजश्व वैंक दाखिला गरी वैंक भौचर पेश गरेपछि मात्र विपक्षीले दिएको निकाशी आदेशअनुसार प्रत्येक कार्टुनमा स्टिकर टांसी सहीछाप गरी निकाशी गरिने हुँदा राजश्व नवुझाई स्टिकर नटांसी मदिरा निकाशी गर्ने संभावना नै रहँदैन ।  त्यसैले स्टिकर टांस नभएको मदिरा भेटिएको भनी सो को अन्तःशुल्क  समेत निवेदक  उद्योगवाट  असुल  गर्ने  गरी  विपक्षीहरुले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । विना स्टिकर भेटिएको भनेको मदिरा निवेदक उद्योगलाई देखाई सनाखत समेत नगराई अन्तःशुल्क समेत निवेदक उद्योगवाट असुल गर्ने गरी विपक्षीहरुवाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । निवेदक उद्योगले वुझाउनु पर्ने आ.व. २०५४।०५५ र २०५५।०५६ को अन्तःशुल्क लगायतका करहरुको विवरण म्यादैभित्र विपक्षी कार्यालयमा दाखिल गरी कर निर्धारण असुल समेत भै सकेको स्थितिमा पुनः विवाद उठाउन मिल्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २०, २१अनुसार कर निर्धारण गरी असुल गर्ने अधिकार विपक्षी कर कार्यालयका कर अधिकृतलाई मात्र भएकोमा तत्सम्बन्धी अधिकार नै नभएको मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नु भनी गरेको निर्देशनको आधारमा विपक्षी कर कार्यालयले कर दाखिला गर्ने आदेश निवेदक उद्योगलाई गरेकोले विभागको निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावमा स्वतः वदरभागी   छ ।

            ४.    विपक्षी विभागले आर्थिक वर्ष २०५४।०५५ को आर्थिक ऐन २०५४ अनुसूची ३ को दफा ९ वमोजिम जम्मा १३७२५ लि.को र आ.व. २०५५।०५६ को कार्तिक मसान्त सम्मको आर्थिक ऐन, २०५५ को अनुसूची ३ दफा ७ बमोजिम जम्मा २२६०.७८ रेक्टिफाइड स्प्रीटको उत्पादन नपुग देखिएको भनी निवेदक उद्योगवाट सो को हुने अन्तःशुल्क समेतको राजश्व असूल गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को दफा ९ मा स्प्रीट उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रति क्वीन्टल मोलासेसवाट न्यूनतम ६५ ओ.पि.को घटीमा २० लि. स्प्रीट उत्पादन गर्नुपर्ने गरी प्रतिलव्धी दर कायम गरिएको छ । निवेदक उद्योग स्प्रीट उत्पादन गर्ने उद्योग नभई मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग भएकाले सो कानूनी व्यवस्था निवेदक उद्योगको हक्मा आकर्षित हुने होइन । निवेदकले जति मदिरा उत्पादन गरेकोछ, त्यसको मात्र आर्थिक ऐनअनुसार वुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क निवेदकले वुझाई सकेको छ र आर्थिक ऐनले तोकेको मात्रा भन्दा बढी नै स्प्रीट उत्पादन निवेदक उद्योगले गरेकोमा हेड स्प्रीटलाई जोड्दै नजोडी घटी भएको भनी विपक्षीहरुवाट अन्तःशुल्क समेत निर्धारण गरिएको काम कारवाही र निर्णय त्रुटीपूर्ण छन् । सामान्य अनुसन्धानको सिलसिलामा उद्योग नै वन्द गर्ने विपक्षीहरुको काम कारवाही औचित्यपूर्ण नहुँदा वदरभागी छन् । मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ को दफा २(न), २१, ३१अनुसार कर अधिकृतमा अन्तर्निहित अधिकार विभागले प्रयोग गर्न सक्दैन । सुनसरी क्षेत्रको बिषयलाई लिएर विभागद्वारा निर्णय हुनु अधिकारक्षेत्रको स्पष्ट उल्लंघन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय इटहरीले विभागको आदेशको तामेली सम्म गरेको छ । निर्णय निर्देशित छ । सूर्य टोवाको कम्पनीको मुद्दामा प्रतिपादित नजीरको यहाँ ठाडो उल्लंघन भएको छ ।

            ५.    अतः विपक्षीहरुवाट भएका काम कारवाही र निर्णयले निवेदक उद्योगलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १४, १७ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकोले विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले उद्योगलाई वन्द गर्ने गरेको मिति २०५५।८।२३ को निर्णय, सो निर्णयको आधारमा विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयले ऐ. मा दिएको जानकारी, विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर विभागको मिति २०५५।९।३ को निर्णय र सो अनुरुप मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयले निवेदक उद्योगलाई राजश्व दाखिला गर्नु भनी दिएको २०५५।९।६ को पत्र लगायत तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी त्यस्तो राजश्व असुल नगर्नु र उद्योग संचालनमा वाधा नगर्नु भन्ने आदेश समेत जारी गरी पाउँ । साथै उपरोक्त गैरकानूनी निर्णयअनुसार २०५५।८।२३ को पत्रले   हाम्रो कारखाना वन्द गरिएको भई गैरकानूनी रुपले हामीले तिर्नुपर्ने ठहर्याइएको रु.३४,४३,५६०। तिर्न वुझाउन सक्ने स्थिति समेत नभएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कारखाना वन्द गर्ने तथा रकम असुल गर्ने सम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी विभाग र मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय, सुनसरीका नाउँमा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ६.    यस्मा के कसो भएको हो ? मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।९।३० को आदेश ।

            ७.    रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मु.अ.कर कार्यालयको मिति २०५५।८।२३ को पत्र वमोजिम निवेदक उद्योगको मदिरा उत्पादन र विक्रि गर्ने कार्य वन्द नगरी सम्वन्धित मु.अ.कर कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा मदिरा उत्पादन गर्न दिनु र अग्रिम अन्तःशुल्क वुझाउने गरी अन्तःशुल्क स्टिकर टाँसी कानून वमोजिम मदिरा विक्रि गर्न दिनु भनी विपक्षी मु.अ. कर विभाग र मु.अ. कर कार्यालय सुनसरीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ भन्ने यस अदालतको २०५५।१०।७ को आदेश ।

            ८.    निवेदकको उद्योगमा निकाशीतर्फ २०५५।८।४ देखि खटिएको र मेरो अवधिमा उद्योगका अधिकार प्राप्त व्यक्ति र म समेत भइ उत्पादीत मदिराको कार्टुनमा कार्यालयवाट प्राप्त भएका स्टिकर टांस गरी सो को लेखा राखी निकाशी गरिएको हो । स्टिकर लगाइ निकाशीतर्फको ताला चावी म आफैले राखी सो स्टोर मैले नै खोली निकाशी नदिएसम्म उद्योगले मात्र निकाशी गर्न नसक्ने हुँदा विना स्टिकरको मदिरा कार्टुन निकाशी दिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय, सुनसरीका खरिदार नुमनाथ ओझाको लिखित जवाफ ।

            ९.    निवेदक उद्योगको ३९ कार्टुन मदिरा विना स्टिकर वजारमा पक्राउ परी जफत भएको र अन्तःशुल्क ऐन, नियम, मदिरा ऐन तथा आर्थिक ऐन वमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले कारवाही गरी टुंगो लगाएको हो । राजश्व छलेको मदिरा पक्राउ परेकोले सो मा राजश्व माग गर्दा उद्योगको अधिकार हनन् भयो भन्न मिल्दैन । निवेदक उद्योगले स्प्रीट र मदिरा दुवै उत्पादन गर्ने हुँदा रिटनिवेदन व्यहोरा झुठृा छ । राजश्व माग भएकोमा चित्त नवुझे तोकिएको निकायमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो वाटो अवलम्वन नगरी आएको रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी ऐ. कार्यालयका खरिदार एकराज खनाल, १ र सोहि व्यहोराको ऐ. कार्यालयका ना.सु. रमानाथ दाहाल १ तथा  दोविन्द्रप्रसाद दाहालको एकै व्यहोराको छुटृाछुटृै पेश भएको लिखित जवाफ ।

            १०.    अन्तःशुल्क ऐनको व्यवस्था वमोजिम मदिरा विक्रि वितरण भएको छ छैन भनी जाँच गर्न खटिएका यस विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग समेतको संयुक्त टोलीले झापा जिल्ला स्थित पद्मा कोल्ड स्टोरवाट हिमाली डिस्ट्रिलरी प्रा.लि. वाट उत्पादन भएको ३९ केश लाहुरे व्राण्डको मदिरा अन्तःशुल्क टिकट नटासिएको अवस्थामा फेला पारेकोले अन्तःशुल्क ऐन, २०१५, आर्थिक ऐन, २०५५ को अन्तःशुल्क दरवन्दीमा भएको व्यवस्था विपरीत अवैध रुपमा मदिरा उत्पादन तथा विक्रि वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका उत्पादक तथा विक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई यस विभागमा उपस्थित गराई अनुसन्धान कार्य शुरु गरिएको हो । अनुसन्धानको क्रममा विपक्षीले जफत भएका मदिरा अन्तःशुल्क टिकट टांस नगरिएको अवस्थामा उद्योगवाट निकासी भएको कुरा स्वीकार गरेको, यस पूर्व पनि यस्तै कार्यमा दुइपटक पक्राउ परिसकेको स्वीकार गरेको र यसपूर्व गरेको उक्त कार्यको लागि एकपटक सचेत गराइएको र अर्को पटक जरिवाना गरिएको थियो । यसरी विपक्षीवाट पटक पटक अवैध मदिरा विक्रि वितरण गर्ने कार्य भएकोले ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत नै डिस्ट्रिलरी वन्द गर्ने कार्य भएको हो । ३९ केश अवैध रुपमा निकासी भएको मदिरामा पनि कानून वमोजिम लाग्ने राजश्व दाखिल गर्न भनिएको हो । कानूनभन्दा वाहिर गई कुने पनि रकम अशुल गर्न लेखिएको छैन । यसरी ऐनले अधिकार प्रदान गरेको अन्तःशुल्क अधिकारीले गरेको आदेश वा सजायले मर्का पर्ने व्यक्तिले सो उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेमा सो नगरी अर्धन्यायिक अधिकारीले गरेको कानूनी निर्णयले आर्थिक दायित्वको सृजना हुँदैमा मौलिक हकको अतिक्रमण भयो भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग तथा आफ्नो हकमा समेत सो विभागका महा निर्देशक नारायणप्रसाद सिलवालको लिखित जवाफ ।

            ११.    मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागको संयुक्त टोलीले हिमाली डिस्ट्रिलरी प्रा.लि. वाट उत्पादन भएको लाहुरेव्रान्डको ३९ केश मदिरा अन्तःशुल्कको स्टीकर नलागेको अवस्थामा झापा स्थित पद्मा कोल्डस्टोरमा विक्रीको लागि राखेको अवस्थामा फेला पारेकोले आर्थिक ऐन, २०५५ अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ वमोजिम उत्पादक तथा वितरक माथि कारवाही भै अन्तःशुल्क ऐनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत नै विपक्षीको डिस्ट्रिलरी वन्द गर्ने कार्य भएको हो । सो निर्णय उपर चित्त नवुझे राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै सो नगरी अर्धन्यायिक अधिकारीले गरेको कानूनी निर्णयले आर्थिक दायित्वको सिर्जना हुँदैमा मौलिक हकको हनन् भयो भनी रिट निवेदन दिएको हुँदा सो कार्यवाट मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय सुनसरीकोे लिखित जवाफ ।

            १२.   नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदककातर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिल कुमार सिन्हा, गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वोर्णवहादुर कार्की र  अनिल कुमार सिन्हाले आन्तरिक राजश्व विभागलाई विवादास्पद निर्णय गर्ने अधिकार छैन । एक पटक कर निर्धारण भैसकेको अवस्थामा पुनः कर निर्धारण गर्दा आधार र कारण खुलेको छैन । एउटै विषयमा अलगअलग निर्णय भएको छ । एक पटक अन्तःशुल्क वुझाएपछि फेरी वझाउन पर्दैन । मिन्हा दिने विषयमा कार्यवाही हुदैंको अवस्थामा कर लगाउने निर्णय गरेको मिलेको छैन । विरोधाभाष निर्णयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने नै हुदा रिट जारी गर्ने गरेको का.मु प्रधानन्यायाधीशको आदेश सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहश जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग समेतकातर्फवाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्लिरमण आचार्यले  २०५४।११।२५ को नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ४७ संख्या ४७ बाट मूल्य अभिवृद्धि कर विभागका महानिर्देशक समेतलाई अन्तःशुल्क अधिकृत तोकेको हुँदा महानिर्देशकलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्न मिल्दैन । अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । आर्थिक ऐन, २०५५ को अनुसूची ३ को दफा ७ अनुसार प्रतिलव्धि दर कायम नभए वापत निजवाट राजश्व असुल गर्ने कारवाही भएको हो । वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएको अवस्थामा रिट निवेदन नै लाग्न नसक्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलुको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको  वहश प्रस्तुत  गर्नुभयो ।

            १३.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहश जिकिर तथा सम्वन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले उद्योगलाई वन्द गर्ने गरेको मिति २०५५।८।२३ को निर्णय, सो निर्णयका आधारमा विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयले ऐ मा दिएको जानकारी, विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर विभागको मिति २०५५।९।३ को निर्णय र सो निर्णय अनुरुप मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयले निवेदक उद्योगलाई राजश्व दाखिला गर्नु भनी दिएको २०५५।९।२६ को पत्र लगायत तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी त्यस्तो राजश्व असूल नगर्नु र उद्योग संचालनमा वाधा नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन मांग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीबाट अवैध मदिरा (अन्तःशुल्क टिकट टाँस नगरी) विक्री वितरण गर्ने कार्य वारम्बार भएकोले यस विभागको मिति २०५५।८।२२ को पत्रद्वारा जफत भएको मदिरा सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य भई उक्त डिष्टिीलरीको स्प्रीट चुलाइ, उत्पादन, निकासी कार्य बन्द गरिएको हो । अन्तःशुल्क  ऐन २०१५ को दफा १३ बमोजिम अन्तःशुल्कअधिकारीले गरेको आदेश वा सजायले मर्का पर्ने व्यक्तिले सो आदेश वा निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । अन्तःशुल्क ऐन २०१५ को दफा २(ग१) ले अन्तःशुल्क अधिकारी भन्नाले महानिर्देशक समेतलाई जनाउँदछ । अन्तःशुल्क सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार सो ऐनको दफा १२क.ले र मदिरा ऐन २०३१ को दफा १४ ले अन्तःशुल्क अधिकृतलाई प्रदान गरेको छ । तोकिएको प्रतिलव्धीदर भन्दा घटी देखिएमा फरक परिमाणमा मदिरातर्फको उच्चतम् दरबन्दीअनुसार राजश्व असूल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुकूल नै निर्देशन दिइएकोले कानून बमोजिम भएको कामबाट प्रत्यर्थीको मौलिक हक हनन् भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी विभागको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदक उद्योग मदिरा उत्पादन र विक्री गर्ने कामको लागि स्थापित उद्योग भएको कुरामा विवाद छैन । निवेदकले त्यसरी मदिरा उत्पादन र विक्री गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै तोकिएको कानूनी कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी तोकिएको कार्य पूरा गरे नगरेको वा तोकिएको कर्तव्य पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख नियन्त्रण र निर्देशनद्वारा तोकिएको अधिकारीले गर्नुपर्ने नै हुन्छ । नेपालमा वनेको वा पैदा भएको केही पदार्थहरुमा अन्तःशुल्क लगाउने र असूल गर्ने समेतको उद्देश्य लिई  अन्तःशुल्क ऐन २०१५ वनेको देखिन आउँछ । सो ऐनकोे दफा २(क) ले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थलाई अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थको रुपमा परिभाषा गरेको पाइन्छ । निवेदक उद्योगले उत्पादन गरको मदिरामा विवादित सालको उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर नभएको हुनाले यस सम्बन्धमा अरु चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैंन । सोही ऐनको सोही दफा २ को (ग१) ले अन्तःशुल्क अधिकृतको परिभाषा गरी यस ऐनको प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकारले नियुक्त गरेको अन्तःशुल्क अधिकृत, वरिष्ठ अन्तःशुल्क अधिकृत, प्रमुख अन्तःशुल्क अधिकृत र अन्तशुल्क विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ र सो शव्दले अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने गरी श्री ५ को सरकारले तोकेको अन्य कुनै अधिकृत समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्ल्ेख गरेको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारले मिति २०५४।११।२५ को खण्ड ४७, संख्या ४७ द्वारा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागका महानिर्देशक उपमहानिर्देशक, निर्देशक, शाखा अधिकृत साथै मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृतहरुलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने गरी तोकेको पाइन्छ । त्यसरी तोक्न नपाइने भन्ने र तोकेको वदर हुनुपर्ने भन्ने समेत  निवेदकको कुनै जिकिर रहेको छैन ।  यसबाट प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको  अन्तःशुल्क रकम उठाउने वा उठे नउठेतर्फका साथै अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ तथा मदिरा ऐन, २०३१ का साथै यस सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनले गरेको व्यवस्थाको पालना भएको छ छैन भनी हेरी कानून अनुरुपको कार्य गर्न गराउन सक्ने अधिकार मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयका कर अधिकृत देखि मूल्य अभिवृद्धि विभागका महानिर्देशक समेतमा रहेको पाइन्छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी विवादित विषयमा गरिएको निर्णय निर्देशन क्षेत्राधिकारविहिन रहेको छ भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत रहेको पाइएन ।

१४.   अन्तःशुल्क ऐन २०१५ को दफा १३ ले यस ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा र श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी मदिरा ऐन, २०३१ को दफा १५ ले पनि अन्तःशुल्क ऐन २०१५ को दफा १३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसारकै सो ऐन अन्तर्गत भएको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रस्तुत निवेदकले वदर गरी पाउँ भनी लिएको जिकिर सम्बन्धी कुरामा अन्तःशुल्क ऐन २०१५ को दफा १३ र मदिरा ऐन २०३१ को दफा १५ ले पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आयो । साथै पेश भएको यिनै रिट निवेदक भएको लगाउको रि.पू.इ.नं. ९ समेतको रिट निवेदन साथ संलग्न विभागको निर्णयको प्रतिलिपिबाट सो निर्णय उपर चित्त नवुझे ३५ दिन भित्र राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु भन्ने निवेदकलाई जनाउ दिनु भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइएबाट विभागको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ ।

१५.   यस अदालतबाट  निवेदक प्रदिप कुमार अग्रवालको मुद्दामा (ने.का.प. २०५२, अङ्क ७, नि.नं ६०३२, पृष्ठ संख्या ५४२) वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएपनि अपवादात्मक अवस्थामा जस्तो न्यायिक वा अर्ध न्यायिक अधिकारीको निर्णय वा आदेश अधिकारक्षेत्रविहीन छ वा निजले प्रयोग गरेको कानून संविधानसम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको अवस्था विद्यमान रहेमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन माथि उल्लेख भएको तत्वको विद्यमानता विवादित विषय वा निर्णय वा निवेदकले प्रश्न उठाएको विषयमा मूलभूत रुपमा समाहित भएको हुनुपर्छ अन्यथा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । निवेदकले उल्लेख भएका मूलभूत तत्वहरु विवादित विषमा समाहित रहेको छ भनी स्थापित गर्न नसकेको  अवस्थामा केवल रिट निवेदनमा सो कुराको जिकिर लिई भाषागत रुपमा प्रश्न उठाएर मात्र पुग्दैन । वैकल्पिक उपचारको सरल र प्रष्ट कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा रिट निवेदन लाग्न नसक्ने तथ्यमा यस अदालतबाट प्रसस्तै निर्णय भइसकेको अवस्था रहेकोछ । ती निर्णयलाई रिट निवेदन लिई आउने निवेदक देखि सवैले यस अदालतका पूर्व निर्णय प्रतिकूल जिकिर रहेको छकि भनी शतर्क हुनुपर्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको अवस्थामा रिट निवेदन नलाग्ने भनी यस अदालत ९ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट निवेदक मानवहादुर सुनारको रिट निवेदनमा (ने.का.प.२०५८, निर्णय नं. ६९८४, पृष्ठ संख्या १०९ ) समेत विवेचना भएकोबाट यस सम्बन्धमा अरु वोलिरहनु पर्ने अवस्था देखिदैन ।

१६.    प्रस्तुत विवादमा माथि उल्लेख भए बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी विभाग समेतलाई रहे भएको देखिएको र सो निर्णयमा कुनै किसिमको रिट निवेदन लाग्न सक्ने अपवादात्मक व्यवस्थाअनुसारको तत्व विद्यमान रहेको पनि नदेखिएको  सो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक मार्ग समेत रहेको देखिदा रिट निवेदनको औचित्यतर्फ केहि विचार गरिरहन परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलुको राय सदर हुन्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाइ दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

             

न्या.अनुपराज शर्मा

न्या.शारदा श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६१ साल कार्तिक १९ गते रोज  ५ शुभम् ..........