निर्णय नं. ७३७८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउं ।

निर्णय नं.७३७८     ने.का.प.२०६१       अङ्क ५

 

संयक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ...३४२७

आदेश मितिः २०६१।४।१९।३

 

बिषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी  गरिपाउं ।

 

निवेदकः टेक्सयार्न रिसाइक्लिङ्ग मिल्स (प्रा.) लि. मधवलिया गा.वि.स. रुपन्देहीका तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत अधिकार प्राप्त संचालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष कौशल ज्ञवाली

विरुद्ध

बिपक्षीः नेपाल औद्योगिक विकास निगम समेत

 

§  बिपक्षी औद्योगिक विकास निगमलाई नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन २०४६ को दफा ६.४.१ ले ऋण असुलीका लागि ऋणी उद्योगको धितो वा अन्य सम्पत्तिहरु लिलाम समेतको कार्य गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ । तसर्थ सम्पत्ति लिलामको कारवाही पश्चात पनि ऋण असुल हुन नसके न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिन सक्ने नै देखिन आउदा लिलामको कारवाही नगरी न्यायाधीकरणमा जानु पर्छ भन्न नमिल्ने ।

§  कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा यथासंभव सबै कानूनी व्यवस्थाहरु क्रियाशील र सार्थक हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्दछ । कानूनमा नै अन्यथा व्यवस्था नभए सम्म एउटा कानूनी व्यवस्थाको अर्थ र व्याख्या गर्दा अर्को कानूनी व्यवस्था निरर्थक हुने गरी व्याख्या गर्न नहुने ।

§  बिपक्षी निगमको निवेदक ऋणीको धितोमा रहेको सम्पत्तिहरु लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गर्ने समेतका काम कारवाहीहरु अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण वा कानूनी क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

§  कानूनसम्मत तरिकाले निवेदक प्रा.लि.ले ऋण लिंदा दिएको जेथा जमानीवाट ऋण असुलीतर्फ गरेको बिपक्षी निगमको काम कार्यवाहीमा कुनै किसिमको त्रुटी विद्यमान रहेको नदेखिनुका साथै बिपक्षी निगमको काम कार्यवाहीवाट निवेदकको कुनै कानूनी एवं संवैधानिकहक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था समेत देखिन नआएवाट मांग वमोजिम रिट जारी गर्न नमिल्ने ।               

(प्र.नं. ८)

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अर्थवहादुर हमाल

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–

            २.    टेक्स यार्न रिसाइक्लिङ्ग मिल्स प्रा.लि. कंपनी ऐन, २०२१ बमोजिम मिति २०५२।४।३० मा कम्पनीको रुपमा दर्ता भई मिति २०५२।८।२४ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ वमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता भएको मझौला उद्योग हो । उद्योग स्थापना गर्न बिपक्षी नेपाल औद्योगिक विकास निगमले २०५४ सालमा स्थिर पूँजीको लागि मात्र रु.२,६४,६९०००।– ऋण स्वीकृत गरेकोमा पटक पटक गरी करिव रु.१,८२,००,०००।– उद्योगले उपभोग गरेकोमा सो ऋण मिति २०५८ साल बैशाखमा २०६७ साल आषाढ मसान्त सम्ममा चुक्ता गर्ने गरी रिसिड्यूल भए पश्चात समेत गरी करिव रु.५०,००,०००।– वुझाई सकिएको छ । शर्त अनुसार ऋण भुक्तान गर्न नसकेको बिपक्षी निगमलाई जानकारी गराउनका साथै श्री ५ को सरकारद्वारा गठित रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिवाट रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधाको लागि आवश्यक प्रयासरत रहेको र वर्तमान द्वन्दको अवस्थाले गर्दा सारै संकटमा परेपनि ऋण तिर्न प्रयासरत भएको तथ्य निवेदन गर्दछु । यस्तो अवस्थामा बिपक्षीले मिति २०६०।१०।१ गते अचानक उद्योगमा ताला लगाई उद्योग वन्द गरी सम्पूर्ण कारोवार वन्द गर्नुका साथै उत्पादित सामान विक्रि गर्न नपाई गोदाममा रहन गएको छ । साथै २०६०।१०।२९ गतेको दैनिक गोरखापत्रमा उद्योगको सम्पत्ति लिलाम विक्रिको सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिन अर्थात २०६०।१०।२४ गते सम्म टेण्डर दिने म्याद र सो को भोलीपल्ट टेण्डर खोल्ने मिति तोकेको अवस्था छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ऋण असूलीको सम्बन्धमा  भएको कानूनी व्यवस्था भनेको  ”बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ हो । ऐनको दफा ६(ग) बमोजिम औद्योगिक विकास निगमको ऋण असूली  गर्न यही ऐनको कानूनी व्यवस्था अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ४ बमोजिम न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन भइसकेको हुँदा दफा ३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था वाहेकको अवस्थामा कानूनी कार्यवाही गरी ऋण असूली गर्ने क्षेत्राधिकार ऐनको दफा १४ ले न्यायाधिकरणलाई प्राप्त छ । बिपक्षी निगमले प्रकाशित गरेको धितोमा रहेको सम्पत्तिहरु विक्रि गर्ने गरेको शिल्ड टेण्डर आह्वान सम्बन्धी सूचना गैरकानूनी क्षेत्राधिकारविहीन भई वदरभागी छ । निगमको उल्लेखित कार्यहरु वैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ३, ४, १४, १५, २५ र २८ समेत प्रतिकूल  भई सो कार्यवाट संविधानको धाराहरु ११, १२(२)(ङं) तथा १७ द्वारा प्रदत्त हकमा गंभिर आघात परेको हुँदा धारा २३ एवं ८८(२) वमोजिम बिपक्षीका सम्पूर्ण कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी सूचना वमोजिम धितो सम्पत्ति विक्रि नगर्नु नगराउनु उद्योग संचालन गर्न दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ । साथै तत्काल उद्योग संचालन हुन नसकेमा उद्योगको उत्पादन वन्द हुनुका साथै उत्पादन भएको सामान तथा कच्चा पदार्थ सडी गली जाने र मेसीनरी सामानमा खियालागी वेकाम हुने एवं मिति २०६०।१२।५ गते टेण्डर खोली सम्पत्ति विक्रि भई गएमा निवेदन प्रयोजनहीन हुनाको साथै निवेदकले उल्लेखित अधिकारवाट वञ्चित हुनपर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी टेण्डर खोली विक्रि गर्ने कार्य रोकी उद्योग संचालन गर्न दिनु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुका नाउंमा सूचना पठाई नियम वमोमिज पेश गर्नु । साथै यो रिट निवेदनको किनारा नभएसम्म २०६०।१२।५ मा टेण्डर खोलिने र टेण्डर स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण काम कार्यवाही स्थगित राख्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।१२।३  को आदेश ।

            ४.    नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ द्वारा स्थापित निगम अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक सँगठित संस्था हो । सो ऐनको परिच्छेद –६ मा उल्लेख गरिए वमोजिम निगमको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत उद्योगहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउनृे गराए वापत धितो वा जमानत लिने, ऋण उपलब्ध गराउंदा आवश्यकतानुसार शर्तहरु राख्न पाउने, निगमले तोकेको शर्त भंग गरेमा ऋणी उद्यमीले लिइसकेको ऋणको सांवा व्याज वुझाउन  लगाउने वा गराई लिएको सम्पत्ति र जमानतवाट असुल गर्न सक्ने गरी शर्त तोक्न पाउने, लिखत गराई लिएको जायजेथावाट निगमले उद्यमीसँग लिनु पर्ने सम्पूर्ण रकम असुल हुन नसकेकोमा प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम ऋणी उद्यमीको अन्य सम्पत्तिवाट त्यस्तो वांकी रकम असुल उपर गर्न पाउने धितो लिएको लिखतमा उल्लेख भएको सम्झौता उलंघन गरेमा निगमले ऋणी उद्यमीको व्यवस्थापन तथा आर्थिक कारोवारमा नियन्त्रण गरी वा सो ऋण वापत धितो रहेको वा ऋणी उद्यमीको अन्य सम्पत्तिहरु कब्जा गरी चलन गर्न वहाल वा ठेक्का पट्टामा दिन वा लिलाम वढावढ गर्न पाउने, लिलाम विक्रि गर्न पटक – पटक प्रयास गर्दा पनि विक्रि हुन नसकेमा सो सम्पत्तिको स्वामित्व निगमले आफै लिन पाउने जस्ता अधिकार निगममा नै सुरक्षित छ । बिपक्षी प्रा.लि.लाई कटन तथा सेन्थेटिक पनि उत्पादन गर्ने उद्यमी स्थापनार्थ निगमको नाममा धितो जमानत वापत विभिन्न शर्तहरु राखी तमसुक पास गरी दिइएको थियो । ऋण रकम वुझाउनतर्फ कुनै चासो नलिई शर्त उलघंन गरेको हुँदा सम्पूर्ण रकम असुल उपर गरिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । औद्योगिक विकास निगम ऐन २०४६ को दफा ६.४.१ ले कुनै उद्योगले निगमलाई वुझाउनु पर्ने किस्ता सो को व्याज वा तोकिए वमोजिमको थप दस्तुर नवुझाएको अवस्थामा लिखतको शर्त वमोजिमको अवधि नपुगेको भएता पनि ऋण लिने कंपनीको चल अचल सम्पत्ति कव्जा गर्ने तथा लिलामी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको कानूनी व्यवस्थालाई अन्य कुनै ऐनले निस्तेज एवं निस्क्रिय गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ वमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्दछ भन्न मिल्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १४(७)(क) ले ऋणीसँग ऋण असुल हुन नसके मा मात्र सो ऐन वमोजिको क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐ. को दफा १४(७)(ख) ले ऋणीसँग ऋण फछ्र्यौट गर्न गराउन यथेष्ट छलफल तथा क्रियाकलाप गर्दा समेत ऋण असुल हुन नसकेमा मात्र सो ऐन वमोजिमको क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐ. को दफा १४(७)(ख) ले ऋण असुली गर्दा पर्याप्त कार्यवाही भई ऋण असुल उपर हुन नसकेको अवस्थामा मात्र सो ऐन वमोजिम निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निगमवाट लिएको सांवा—व्याज वुझाउन भनी पटक – पटक पत्राचार गर्दा ऋण रकम चुक्ता नगरेको अवस्थामा ऋण लिंदाको वखत गरिदिएको लिखत एवं नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन २०४६ वमोजिम निगमले लिएको धितो लिलाम विक्रि गरि असुल उपर गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले सोही कानून मुताविक निगमले अन्य ऋणीहरुसँग पनि आवश्यक कार्यवाही गरी रकम असुल उपर सम्बन्धी काम कार्यवाही गर्ने गरेकोले बिपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ५.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री अर्थवहादुर हमालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ लागु भई सो ऐन अनुरुप ऋण असुली न्यायाधिकरणको समेत गठन र स्थापना भइसकेको अवस्थामा निगम आफैले ऋण असुलीको कार्य गर्न पाउंदैन । धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी ऋण असुल गर्न भनी गरिएको कार्य क्षेत्राधिकारविहीन हुँदा मांग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी निगमकोतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ६.४.१ अनुसार निगम आफैले ऋण असुली समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १४(७)(ख) र १५ अनुसार ऋणी असुली सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट पर्याप्त कार्यवाही भई ऋण असुल हुन नसकेको अवस्थामा मात्र न्यायाधिकरणमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था छ । निगम आफैले धितो रहेको सम्पत्तिवाट असुल गर्न प्रक्रिया वढाउनु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थै रहेको देखिन्छ । आफैले प्रक्रिया अपनाई उठ्न नसकेको ऋणका सम्बन्धमा मात्र न्यायाधिकरणमा जाने हो । निगमले अपनाएको प्रक्रिया कानून अनुरुप नै हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ६.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत सुनी सम्बन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा बिपक्षी निगमवाट लिएको ऋणको सांवा व्याज वुझाउन प्रयासरत रहेकै अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ३(ग) र दफा ४ विपरीत हुने गरी धितो रहेको रकम आफैले लिलामी गरी ऋण असुल गर्ने भनी प्रकाशित गरेको बिपक्षी निगमको काम कार्यवाही क्षेत्राधिकारविहीन हुँदा वदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । औद्योगिक विकास निगम ऐन २०४६ को दफा ६.४.१ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ को दफा १४(७) (ख) र १५ बमोजिम निगम आफैले ऋण असुली प्रक्रिया थालनी गर्न सक्ने भन्ने बिपक्षीको भनाइ रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १४ काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको उपदफा (१) मा यस ऐन वमोजिम न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कार्यवाही तथा किनारा गर्ने अधिकार न्यायाधिकरणको हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (७) ले यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले असुल गर्नुपर्ने ऋण सम्बन्धमा देहाय वमोजिमको अवस्था पूरा भएको ऋण असुली सम्बन्धमा मात्र निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भै सो को देहाय (क) र (ख) मा क्रमशः ऋणीसँग ऋण फछ्र्यौट गर्न,गराउन यथेष्ट छलफल तथा क्रियाकलाप गरेको हुनुपर्ने, ऋण असुली सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट पर्याप्त कारवाही भई ऋण असुल हुन नसकेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा १५ ले न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने मूल शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीवाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्न नसकेमा उजुरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था  गरेको छ । यसप्रकार ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुलीको कार्यवाहीको लागि निवेदन दिनुपूर्व लगानी गरेको ऋण असुली सम्बन्धमा ऋणीसँग ऋण फछ्र्यौट गराउन छलफल तथा क्रियाकलाप गरेकै हुनुपर्ने र ऋण असुली सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंतर्फवाट ऋण असुली सम्बन्धी पर्याप्त कार्यवाही भई ऋण असुली नभएको हुनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी र सो असुल उपर सम्बन्धमा गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ भनी  हेर्दा बिपक्षी निगमको हकमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ६.४.१ ले कुनै उद्योगले निगमलाई वुझाउनु पर्ने किस्ता वा सो को व्याज वा तोकिए वमोजिमको थप दस्तुर नबुझाएमा वा निगमसँग भएको लिखतको शर्त उलघंन गरेमा शर्त वमोजिम भाखाको अवधि नपुगेको भएतापनि निगमले ऋणी उद्योगको व्यवस्थापन तथा आर्थिक कारोवारमा नियन्त्रण गरी वा सो ऋण वापत धितो रहेको वा ऋणी उद्योगको अन्य सम्पत्तिहरु कव्जा गरी चलन गर्न, वहाल वा ठेक्का पट्टामा दिन वा लिलाम वढावढ वा वोलपत्र वा आपसी छलफल (निगोशिएशन) द्वारा विक्रि गरी आफूले लिनु पर्ने रकम असुल उपर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी दफा ६.५ र ६.५.१.२ ले ऋणी उद्योगले निगमसँग गरेको ऋण संझौतामा भएका शर्तहरु पूरा गर्न नसकेमा सम्झौता म्याद समाप्त हुनु अगावै ऋण दिइएको रकम फिर्ता मांग गर्ने अधिकार समेत रहेको देखिन्छ ।

            ७.    निवेदन लेखवाटै र रिट निवेदन साथ पेश भएको निवेदक र निगम बीच भएको संझौतावाट त्रैमासिक रुपमा सांवा व्याज असुल उपर गरिने शर्त रहनुका साथै सो ऋण लिंदा दिएको धन जमानी कागजमा ऋण वुझाउन नसके निगमले ऐनमा भएको व्यवस्था वमोजिम असुल उपर गर्न मन्जुर समेत गरी निवेदकतर्फवाट कागज गरिदिएको देखिन्छ ।

            ८.    उल्लेख भए वमोजिमको लिखतको शर्त वमोजिम निवेदकले सांवा व्याज वुझाउन नसकेको भन्नेमा विवाद भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १४(७) (ख) र १५ को व्यवस्थावाट लगानीकर्ता पहिले आफैले ऋण असुलीको प्रयास गर्नुपर्ने अनिमात्र न्यायाधिकरणमा असुलीको लागि निवेदन लाग्ने देखिन्छ । लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनु पूर्व पूरा गर्नुपर्ने शर्त पालनाको प्रयोजनको लागि वा सो ऋण असुली सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा १४(७) र १५ को सो कानूनी व्यवस्थाको शर्तपूरा गर्ने प्रयोजन कै लागि पनि लगानीकर्ता आफैले लगानी गरेको ऋण असुलीको यथेष्ट प्रयास गरेको हुनुपर्ने गरी तोकेको पाइन्छ । परन्तु उक्त कानूनी व्यवस्थामा के कसरी यथेष्ट प्रयास वा पर्याप्त कारवाही गरेको हुनु पर्ने भनी किटान गरिएको पाइदैन । उक्त ऐनको दफा १५ (१) मा वित्तीय संस्थाले ऋणीवाट असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न नसकेमा न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा कुन कुन प्रक्रिया अपनाउँदा पनि असुल हुन नसकेको भनी किटान गरिएको देखिंदैन । त्यसैले प्रचलित कानून वमोजिम असुल गर्न नसकेमा मात्र निगमले न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिनसक्ने हुन्छ । बिपक्षी निगमलाई नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ६.४.१ ले ऋण असुलीका लागि ऋणी उद्योगको धितो वा अन्य सम्पत्तिहरु लिलाम समेतको कार्य गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ । तसर्थ सम्पत्ति लिलामको कारवाहीपश्चात पनि ऋण असुल हुन नसके न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिन सक्ने नै देखिन आउँछ । लिलामको कारवाही नगरी न्यायाधिकरणमा जानु पर्छ भन्न मिल्दैन । कुन अवस्थामा जाने भन्ने कुरा वित्तीय संस्थाको अनुकूलको कुरा हो । ऋण असुलीको पर्याप्त कारवाही भएको भने देखिनुपर्दछ । कानूनले किटान नगरेको कुरा र शर्त अदालतले तोकी दिन वा थप्न मिल्दैन । अदालतले कानून निर्माण गर्ने होइन, व्याख्या गर्ने मात्र हो । कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा यथासंभव सबै कानूनी व्यवस्थाहरु क्रियाशील र सार्थक हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्दछ। कानूनमा नै अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म एउटा कानूनी व्यवस्थाको अर्थ र व्याख्या गर्दा अर्को कानूनी व्यवस्था निरर्थक हुने गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन । कानून व्याख्याको सिद्धान्त पनि त्यो होइन । सबै कानूनको अर्थपूर्ण प्रयोग र व्याख्या हुनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ६.४.१ को निगमले ऋणी उद्योगको धितो वा अन्य सम्पत्ति ऋण असुलीका लागि लिलाम समेतको कार्य गर्न सक्ने प्रावधानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को कुनै व्यवस्थाले नियन्त्रण वा खारेज गरेको अवस्था नदेखिंदा दुवै ऐनको प्रावधानहरु क्रियाशील हुने कुरामा दुईमत छैन  । त्यसैले बिपक्षी निगमको निवेदक ऋणीको धितोमा रहेको सम्पत्तिहरु लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गर्ने समेतका काम कारवाहीहरु अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण वा कानूनी क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । अतः कानूनसम्मत तरिकाले निवेदक प्रा.लि.ले ऋण लिंदा दिएको जेथा जमानीवाट ऋण असुलीतर्फ गरेको बिपक्षी निगमको काम कार्यवाहीमा कुनै किसिमको त्रुटी विद्यमान रहेको नदेखिनुका साथै बिपक्षी निगमको काम कार्यवाहीवाट निवेदकको कुनै कानूनी एवं संवैधानिकहक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था समेत देखिन नआएवाट मांग वमोजिम रिट  जारी गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त  रायमा सहमत छु ।

 

प्र.न्या.गोविन्द्रवहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०६१ साल श्रावण १९ गते रोज ३ शुभम् .........