निर्णय नं. ७४०७ - प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय नं.७४०७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ..३३६८
आदेश मितिः २०६१।५।३०।४
बिषयः– प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निवेदक मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. ३ महाराजगंज रिङरोड वस्ने गिरिजाप्रसाद कोईराला
विरुद्ध
बिपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बबरमहल, काठमाडौं समेत
§ निवेदकले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्वन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा निवेदकका सम्वन्धमा आयोगमा पर्न आएको उजुरी समेतका आधारमा निवेदकसंग केही कुरा बुझ्न भनी निजलाई गोप्यपत्र पठाई पत्राचार गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत नभएको भन्ने निवेदन जिकिर स्वीकार योग्य नदेखिने ।
§ जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८ क मा “आयोगको सम्पूर्ण कामकारवाही गोप्य रहनेछ तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, वा सामरिक महत्व वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरु वीचको सुसम्वन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा वाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनद्वारा नै प्रष्ट रुपमा व्यवस्थित अधिकारको प्रयोग गरी सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने गरी भएको विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा कामकारवाही कानून विपरीत तथा अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको मान्न नमिल्ने ।
§ जाँचबुझ आयोग गठन गरी गरिने जाँचबुझको विषयवस्तुको प्रकृति र क्षेत्र व्यापक भएकोले संधै र सबै अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रशासकीय एवं नीतिगत सुधार गर्ने सम्वन्धमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न सकिंदैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन के कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जाँचबुझको विषयवस्तु र प्रकृतिको आधारमा निर्भर रहने ।
§ सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरिएको भन्ने मात्र कारणले आयोगको रायअनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने आवश्यक काम कारवाहीको लागि सम्वन्धित निकायमा पठाउन सकिंदैन भन्नु तर्कसंगत हुन नसक्नाले सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि विपक्षी आयोग समक्ष पठाउने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेको भन्न नमिल्ने ।
§ आयोगवाट गरिने अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भएपछि निवेदक उपर मुद्दा चल्न सक्छ वा सक्दैन ? वा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था आइ परे कुन ऐन अन्तर्गत के कस्तो अभियोगमा मुद्दा चलाइन्छ भन्ने जस्ता बिषयहरुमा उपयुक्त समयभन्दा पहिले नै आशंका वा अनुमानको आधारमा न्यायिक निरोपण गर्नु उपयुक्त हुंदैन । निवेदकलाई असर पर्ने गरी विपक्षी आयोगवाट निर्णय भइनसकेको अवस्थामा दायर भएको यस्तो अपरिपक्व (Premature) अवस्थाको रिट निवेदनवाट निर्णय गर्नु मनासिब नहुने ।
§ कानुन को व्याख्या मुद्दामा समावेश भएको तथ्यको आधारमा गरिनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ। केवल अनुमान र बौद्धिक अभ्यासको आधारमा गरिने कानूनको व्याख्या न्यायसम्मत हुन सक्दैन । यसैले निवेदकका सम्वन्धमा विपक्षी आयोगवाट अनुसन्धान नै शुरु नभएको अवस्थामा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनवाट यस अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विचाराधीन रहेको मुद्दामा नै असर पर्ने गरी उक्त विवादित प्रश्नको निरोपण गरिनु मनासिव नदेखिने ।
§ कुनै निकायबाट भएको काम कारवाही दूराशययुक्त वा बद्नियतपूर्ण रहेको छ, छैन भन्ने कुराको निर्धारण केवल दुराशययुक्त वा वदनीयतपूर्ण रहेको भन्ने जिकिरको आधारमा मात्र हुन सक्दैन । ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबाट त्यस्तो काम कारवाही दूराशययुक्त रहेको स्थापित गरिनुपर्ने ।
निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मोतिकाजी स्थापित, श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री वद्रीवहादुर कार्की
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरी अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री नन्दवहादुर सुवेदी तथा श्री प्रकाश वस्ती
अवलम्वित नजिरः २०६० सालको रि.नंं ८५ निवेदक गोविन्दराज जोशी वि. अ.दु.अ.आ. समेत, ने.का.प. २०५८, नि.नं. ७०१६, पृ. ३७५, ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२ पृ. ८८
आदेश
प्र.न्या.गोविन्दवहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :
२. म निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत भएका पटकपटकका निर्वाचनहरुमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचित भएको र सोही हैसियतमा सदनको बहुमतको आधारमा पटक पटक प्रधानमन्त्री रहिसकेको व्यक्ति हुँ । पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन भई अर्को निर्वाचन अनिश्चित कालको लागि नहुने स्थिति संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप नभएको कारणले गर्दा सरकार सञ्चालकहरुसंग मतभेद भएकोले मैले नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुसंग सरकार संघर्षको स्थितिमा पुगेको छ । तदनुरुप सरकार म लगायतका राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई लाञ्छित र बदनाम गर्नको लागि कारवाहीमा संलग्न रहेको र सरकारको दमनकारी यन्त्रको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रयोग हुन लागेको छ ।
३. आयोगकातर्फवाट मेरा नाममा पठाइएको मिति २०६०।२।१ को पत्रमा ूसार्वजनिक पदमा वहाल रहँदा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु यस आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धी अनुसन्धानका सिलसिलामा तपाईसंग केही कुरा वुझ्नु पर्ने भएकोले मिति २०६०।२।६ गते सिंहदरवार स्थित कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको भवनमा रहेको यस आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ । उक्त पत्र कुन कानूनको अधीनमा रही प्रेषित गरिएको हो ? भन्ने स्पष्ट छैन । कानूनको उल्लेख नगरी हचुवा तवरले लेखिएको पत्र कानूनी बलबिहिन छ । उक्त पत्रलाई आधार मानी उक्त आयोग समक्ष उपस्थित हुने अवस्था छैन ।
४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) मा कुनै उजुरी वा प्रतिवेदन परी वा अन्य कुनै स्रोतवाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानवीन गोप्य रुपमा गर्ने र दफा १५ मा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम भ्रष्टाचारको कुनै अपराधको प्रारम्भिक छानवीन गर्दा उजुरी वा प्रतिवेदन वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा आयोगले आरोपको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिसंग स्पष्टीकरण माग्न सक्ने व्यवस्था छ । म निवेदकको हकमा बिपक्षी आयोगले सुनियोजितरुपमा चरित्रहत्या गर्ने वदनीयतसाथ सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेकोले ऐनको दफा १४(१) को उल्लघंन भएको छ । म निवेदकलाई उपस्थित हुने पत्र लेख्नु अघि म बाट स्पष्टीकरण माग गर्न सकिनेमा सो समेत नगरिएकोले यी कार्यहरु कपटपूर्ण, प्रवृत्त हुनाको साथै उक्त दफा १५ समेतको उल्लंघन हुन पुगेको छ ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको गठन भएको थियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर प्रत्यर्थी आयोगले कारवाईको थालनी गर्ने अधिकार पाएको छैन । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क बमोजिम सार्वजनिक गरिएपछि त्यसको प्रयोजन समाप्त हुन्छ । अन्यथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत संलग्न भई गरिएको ठहरका सम्बन्धमा मातहत अदालतले प्रश्न गर्ने र आयोगका व्यक्तिहरु साक्षीको रुपमा जिरह गरिनुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुन सक्तछ । तसर्थ प्रत्यर्थी आयोगले अधिकारक्षेत्र नै नभएको बिषयमा टेकेर गरेको पत्राचार प्रथम दृष्टि मै त्रुटियुक्त रहेको छ । यसको अतिरिक्त जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क वमोजिम सार्वजनिक गरिनु पर्ने उल्लेखित प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक नहुनु र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधी राजनीतिज्ञहरुको विरुद्धमा प्रयोग गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पनु कपट र दुराशययुक्त हुनुको साथै कानूनीरुपमा त्रुटिपूर्ण छ ।
६. म निवेदक सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा मैले कानून वमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थै थिएन । उक्त व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागु भएपछि मात्र क्रियाशील हुने हो । त्यसको लागि उक्त ऐनको दफा २०(१ं) दफा २६,२७ र २८ समेतका पूर्वावस्था र कारवाई अनिवार्य शर्त छ, जो मेरो हकमा सान्दर्भिक छँदैछैन । सविधानको धारा २२ मा व्यवस्थित गोपनीयताको हकअनुसार मेरो सम्पत्ति प्रकट गर्न कानून वमोजिम वाहेक सकिंदैन तैपनि सार्वजनिक जीवनको स्वच्छता एवं पारदर्शीताको निमित्त म निवेदकले पटक पटक आफ्नो सम्पत्तिको विवरण पेश गरेको हुँ । त्यसै गरी राजनीतिक औचित्यले प्रेरित भएर सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगलाई समेत सम्पत्तिको विवरण दिएको हुँ । त्यसरी दिएको विवरणलाई प्रत्यर्थी आयोगले आफ्नो प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सक्तैन । त्यस विपरीत सरकारले सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखी त्यस्तो गोप्य प्रतिवेदन बिपक्षी आयोगलाई अपराध अनुसन्धानको लागि हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ लगायत अन्य कुनै प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन । त्यस्तो काम कारवाही अ.ब. ३५ नं. तथा जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क विपरीत हुने भएकोले वदरभागी छ ।
७. मिति २०५९।४।३० देखि मात्र लागु भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दोस्रो संशोधनको दफा ३१ क म निवेदकका हकमा पश्चातदर्शी असर दिने गरी लागु समेत हुन सक्ने होइन । म निवेदकले प्रत्यर्थी आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने कुनै प्रकारको कसूर नगरेकोले म उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को कुनै दफा आकर्षित हुने अवस्था छैन । अतः प्रत्यर्थी आयोगले मलाई लेखिएको उल्लेखित पत्रको कारण संविधानको धारा ११(१), १२, १४, १६, १७(१), १७(२) र २२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात तथा कुण्ठा पु¥याएकोले अन्य विकल्पको अभावमा संविधानको धारा २३ तथा ८८(२) का अधिनमा रही यो निवेदन गर्न आएको छु । बिपक्षी आयोगले कानूनी त्रुटी गरी गरेको म निवेदक विरुद्धको निर्णय लगायतका काम कारवाही एवं पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिषेध, परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी म निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ । साथै म निवेदकका विरुद्ध प्रत्यर्थी आयोग र यसका अनुसन्धान अधिकृतवाट चालु गरिएको कानूनी कारवाहीवाट माथि उल्लेखित मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण लगायत विभिन्न प्रकारले क्षति पु¥याउने गम्भीर आशंका विद्यमान रहेकोले यो निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
८. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । साथै बिषयको गम्भीरता समेतलाई विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको बिषय वस्तु (Merit) मा नै असर पर्ने देखिएको र यथास्थिति (Status quo) मा राख्नु पर्ने र अपुरणीय क्षति (Irreparable Loss) हुने स्थिति नै नदेखिंदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । तर बिषयको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ प्राप्त हुनासाथ रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।२।७ को आदेश ।
९. रिट निवेदनका विभिन्न प्रकरणहरुमा राजनीतिक अभिव्यक्ति देखिन्छन् । निवेदकले प्रत्येक कुरालाई राजनीतिसंग जोडेर आयोगका विधिसम्मत काम कारवाहीलाई राजनीतिमा मुछ्ने प्रयास गर्नुलाई स्वच्छ प्रवृत्ति मान्न सकिन्न । निवेदकका सम्बन्धमा आयोगवाट भएको काम कारवाही संविधान तथा प्रचलित कानून वमोजिम भएको र कुनै प्रकारको कार्यविधिगत त्रुटि वा अनियमितता समेत भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को परिच्छेद ४ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद ३ द्वारा निर्धारित कार्यविधिको समेत उल्लंघन भएको छैन।
१०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ वमोजिम गठित यस आयोगलाई संविधानको धारा ९८ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को व्यवस्थाले कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिवाट अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्ने लगायतको अधिकार छ । संविधान र ऐन बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै यस आयोगले आफूलाई संविधानद्वारा निर्धारित काम कर्तव्य पालना गर्दै आइरहेको छ । अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई यस आयोगले कारवाही चलाउंदाको अवस्थामा सत्तामा को छ ? को छैन ? भन्ने कुरा आयोगको लागि प्रासंगिक होइन । आयोग अपराधको निराकरणसंग मात्र सम्बद्ध छ । ऐनको दफा १३ मा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजूरी परी वा कुनै स्रोतवाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा यस आयोगले ऐन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगवाट पठाइएको पत्रमा “ प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु ” भनी उल्लेख भएको व्यहोरावाट सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन मात्र आयोगको जानकारीको स्रोत होइन भन्ने प्रष्टै छ । कुनै पनि श्रोतवाट प्राप्त जानकारीको परीक्षण निवेदकको उपस्थिति भएपछि अनुसन्धानका क्रममा गरिने अन्य कारवाहीवाट हुनेहुँदा अनुसन्धान नै रोक्ने उद्देश्य राखी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा १३ र दफा २९ ले गरेको व्यवस्थाले निवेदक उपर अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी वा जानकारीका आधारमा कारवाही हुन सक्ने कुरा स्पष्ट नै छ । साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले अपराध घोषित गरेका बिषयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले पनि निरन्तरता प्रदान गरेको छ । निवेदकवाट कुन ऐनको कुन दफाको अपराध भयो वा अपराध नै भएको छ वा छैन भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि मात्र निक्र्यौल हुने बिषय हो ।
११. आयोगले अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धानको प्रकृति, अवस्था र आवश्यकतानुसार ऐनको दफा १४, १५, १६, १९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०,२६,२७,२८ लगायतका दफाहरुमा व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाएर अनुसन्धान गर्न सक्ने कुरा ऐनमा नै स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा पनि निवेदकका सम्बन्धमा आरोप किटान गरी स्पष्टीकरण माग गरेको अवस्था नभई आयोगमा परेका उजुरी तथा प्राप्त जानकारी समेतका आधारमा निवेदकसंग आयोगले अनुसन्धानका सिलसिलामा आवश्यक पर्ने केही कुराको जानकारी लिन पत्र पठाएको हुनाले त्यसरी निवेदकले आयोगलाई जानकारी दिन नै आपत्ति प्रकट गर्नु कानून र कानूनी राजप्रति नै असम्मान प्रकट गर्नु हो । आपूm उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लागु नै हुन नसक्ने भनी निवेदकले गर्नु भएको दावी पनि कानून र कानूनी राजका न्यूनतम मान्यता प्रतिकूल छन् । निवेदकले ऐनको दफा ३१ क आफूलाई लागू नहुनेमा पश्चातदर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न नपाइने भनी दावी गरेको सबन्धमा यस आयोगवाट निजलाई श्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्न भनी लेखिएको पत्र उक्त दफा ३१क को प्रावधान अन्तर्गतको बिषय नभएको हुनाले पश्चातदर्शी असर हुने गरी प्रयोग गरियो भनी गरिएको निवेदकको दावी आधारहीन छ ।
१२. अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा ऐनको दफा १९ अन्तर्गत रही उचित कार्यविधि अवलम्वन गर्नु त्रुटियूक्त हुने होइन । अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी भएको अधिकार सम्पन्न निकायले अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि आवश्यकता र अवस्थाअनुसार पत्राचार गर्नु, वयान गराउनु स्पष्टीकरण माग गर्नु आदि कानून सम्मत कार्य हुन् । कुन अवस्था कहिले उत्पन्न हुन्छ ? त्यसको निर्धारण अनुसन्धान आरम्भ भएपछि हुने हो । तसर्थ अनुसन्धानका क्रममा निवेदकलाई पठाइएको पत्र कानूनी वलविहिन छ भनी लगाएको आरोप निरर्थक छ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
१३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ वमोजिम गठित आयोगलाई संविधानको धारा ९८ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को व्यवस्थाले कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिवाट अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी भएका अख्तियारको दुरुपयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्ने लगायतको अधिकार दिइए अनुरुप आयोगवाट कानून वमोजिम मलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको हुंदा सोही हैसियतवाट अनुसन्धान गर्ने क्रममा बिपक्षीका नाममा पत्र लेखेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । रिट निवेदनको विरुद्ध खण्डमा मेरो नाम उल्लेख भए पनि समग्र रिट निवेदनमा म विरुद्ध माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै दावी नलिइएको र आयोगको निर्णय वमोजिम प्राप्त अख्तियारी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा म विरुद्ध कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने स्थिति नहुँदा रिट निवदेन खारेजभागी भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीको लिखित जवाफ ।
१४. जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ वमोजिम गठीत सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगले तोकिए वमोजिमका पदाधिकारी, व्यक्ति तथा तिनका परिवारहरुका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण लिई सम्पत्ति विवरण उपर जाँचवुझ गर्ने र सम्पत्ति जाँचवुझ गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विवरण तयार गर्ने लगायतका जाँचवुझको काम सम्पन्न गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मिति २०५९।१२।४ मा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाएको र श्री ५ महाराजधिराजवाट सोही मितिमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीका लागि श्री ५ को सरकारलाई वक्स भएको थियो । त्यस सम्बन्धमा मिति २०६०।१।१८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश हुंदा श्री ५ को सरकारले आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीका लागी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र सो प्रतिवेदनमा समावेश भएको न्याय सेवातर्फका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्याय परिषदमा पठाउने व्यवस्था गर्ने समेत विभिन्न निर्णय गरेको थियो । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने सम्बन्धमा जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर पार्ने भएमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भनी जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा स्पष्ट उल्लेख भएकाले उक्त कानूनी प्रावधानलाई समेत दृष्टिगत गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हो । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनमा विभिन्न पदाधिकारी तथा व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण समावेश भएको र यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा प्रदत्त नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी तथा गोपनीयता सम्बन्धी मौलिक हक अतिक्रमण हुन जाने तथ्यलाई वेवास्ता गरी रिट निवेदन दायर गरेको देखिंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत एकै व्यहोराको सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१५. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मोतिकाजी स्थापित, श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल र श्री बद्रीवहादुर कार्कीले निवेदकलाई सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा निजको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्न आयोग समक्ष उपस्थित हुन पत्र लेखिएको छ । उक्त पत्र के कुन कानूनका आधारमा लेखिएको हो, स्पष्ट छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४ अनुसार गोप्यरुपमा प्रारम्भिक छानविन गर्दा उजुरी तथ्यपूर्ण देखिएमा मात्र ऐेनको दफा १५अनुसार स्पष्टीकरण सोध्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार गोप्य रुपमा स्पष्टीकरण सोध्न सकिनेमा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने मनसायले एक्कासी पत्र काटी आयोग समक्ष झिकाउने गरी लेखिएको पत्र दुराशयपूर्ण तथा कपटपूर्ण छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगले प्रतिवेदन वुझाएपछि त्यस प्रतिवेदनवाट प्रशासकीय तथा नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने काम कारवाही मात्र गर्न सकिन्छ । सो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात हुन सक्दैन । उक्त आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको र सार्वजनिक नगर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक नगरिएको गोप्य प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र त्यसको आधारमा श्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन मिल्दैन । निवेदक सार्वजनिक पदमा वहाल नरहेको अवस्थामा लागू भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित दफा ३१क, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० र ५० लाई पश्चातदर्शी रुपमा प्रयोग गरी अनुसन्धान गरी त्यस्तो कसूरमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा गरिएको अनुमानित कसूर सम्बन्धी व्यवस्था र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को तत्सम्बन्धी व्यवस्थामा आधारभूत रुपमा धेरै अन्तर रहेकोले साविकको कानूनी व्यवस्थाको निरन्तरताको रुपमा ग्रहण गरी निवेदकको सम्बन्धमा लागू हुनै नसक्ने कानूनी व्यवस्था लगाई गर्न लागिएको अनुसन्धान सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारवाही गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक, वदनीयतपूर्ण र अधिकारक्षेत्रविहीन समेत भएकोले निवेदकलाई आयोगमा झिकाउने सम्बन्धमा लेखिएको पत्र तथा तत्सम्बन्धी निर्णय तथा सम्पूर्ण काम कारवाही निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरी वदर गरिनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१६. बिपक्षीतर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दिनेश हरि अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री नन्दवहादुर सुवेदी तथा श्री प्रकाश वस्तीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचारको कसूर गरेमा त्यस बिषयमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने सम्पूर्ण अधिकार आयोगमा रहेको छ । संविधानको धारा २२ ले मानिसको सम्पत्ति सम्बन्धी कुरा कानून वमोजिम वाहेक सार्वजनिक नगरिने व्यवस्था गरेको र धारा १६ ले कानून वमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरु सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भएको तथा जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा समेत सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्न सकिने भएअनुसार सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको हो । उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखिनु वा सार्वजनिक गरिनु कुनैपनि कुराले आयोगले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्ने अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा कुनै असर पर्दैन । निवेदकका सम्बन्धमा परेको उजुरी तथा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतको आधारमा निवेदकलाई श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न आयोगमा उपस्थित हुन भनी पत्र मार्फत अनुरोध सम्म गरिएको हो । अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धानको क्रममा के कसरी सूचनाहरु संकलन गर्ने भन्ने कुरा समय र परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । निवेदकको विरुद्ध परेको उजुरीको हकमा छानवीन गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पूर्व प्रारम्भिक रुपमा सोधपुछ गर्ने क्रममा ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा सम्वन्धित व्यक्तिलाई बुझ्न सक्ने व्यवस्था भएअनुसार गोप्य रुपमा पत्र लेख्ने काम भएको हो । निवेदकले नै त्यसलाई प्रचारप्रसार गर्नु भएकोले आयोगले बद्नीयतपूर्वक चरित्रहत्या गर्न पत्र लेखिएको मान्न मिल्दैन । साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को व्यवस्था भं्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा पनि रहेको छ । त्यस सम्बन्धी मुद्दा चलाउने हदम्याद तोकिएको छैन । साविकको ऐनलाई हालको ऐनले निरन्तरता समेत प्रदान गरेको छ । निवेदक उपर के कुन कानून अन्तर्गत के कस्तो अभियोग लगाइन्छ वा अभियोग नै लाग्न सक्दैन भन्ने बिषय अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि मात्र जानकारी हुने विषय भएकोले अनुसन्धानको प्रारम्भमा नै त्यस सम्बन्धी पूर्वानुमान गर्नु मनासिव हुंदैन । भ्रष्टाचारको कसूरमा कारवाही गर्न र मुद्दा चलाउन हदम्याद तोकिएको नहुंदा आयोगको काम कारवाही हदम्याद विहिन छ भन्न मिल्दैन । संविधान तथा कानूनको सीमा भित्र रही आयोगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेकोले आयोगको काम कारवाही पूर्वाग्रहपूर्ण र दुराशययुक्त भएको तथा राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको भन्नु उचित हुँदैन । कानूनी राज्यको अवधारणाअनुसार सबै व्यक्ति कानूनको सीमा भित्र रहनु पर्ने भएकोले कानून वमोजिम गर्न लागिएको अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारवाहीमा अवरोध ल्याउने उद्देश्यले दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज हुनपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१७. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवदेनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत वहस जिकिर समेत मनन् गरी रिट निवेदन लिखित जवाफ तथा दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत वहस नोट समेत अध्ययन गर्दा निवेदक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निज सार्वजनिक पदमा बहाल रहंदा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धी अनुसन्धानको सिलसिलामा केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएकोले मिति २०६०।२।६ गते सिंहदरवार स्थित कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको भवनमा रहेको आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी विपक्षी अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट मिति २०६०।२।१ मा पत्र लेखिएको कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । उल्लेखित व्यहोराको पत्र कानून प्रतिकूल, दूरासययुक्त एवं कानूनी बलविहिन हुनुका साथै उक्त पत्र तथा तत्सम्वन्धी निर्णय एवं काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२,१४,१६,१७ र २२ द्वारा निवेदकलाई प्रदत्त मौलिकहकमा आघात पुग्न गएकोले उक्त पत्र लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही संविधानको धारा २३ र ८८ को उपधारा (२) बमोजिम बदर हुनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । रिट निवेदन तथा लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको जिकिर तथा दुवैतर्फवाट इजलास समक्ष वहस प्रस्तुत गर्नु हुने विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा देहायको प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने अवस्था देखियो :—
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकको नाममा लेखेको विवादित पत्र कानून अनुरुपको छ, छैन ?
२. सम्पत्ति न्यायिक जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ, छैन ?
३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (संशोधन सहित) को दफा ३१ क तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा २० एवं दफा ५० पश्चातदर्शी असर हुने गरी निवेदकको सम्वन्धमा प्रयोग हुन सक्ने हो होइन ?
४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही दुराशययुक्त वा बद्नियतपूर्ण छ, छैन ?
५. निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो, होइन ?
१८. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ मा नेपाल अधिराज्यमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको र संविधानको धारा ९८ को उपधारा (१) मा सो आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्वन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसअनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दूरुपयोग गरेको सम्वन्धमा अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु मध्ये संविधानद्वारा छुट्टै कारवाहीको व्यवस्था गरिएको पदाधिकारी तथा सैनिक ऐन वमोजिम कारवाही हुने पदाधिकारी वाहेक अन्य सवै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिवाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको अवस्थामा आयोगवाट अनुसन्धान तथा तहकिकात हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था सविधानमा समावेश गरेको देखिन्छ । संविधानले अख्तियारको दुरुपयोग सम्वन्धी कसूरबाट कसैले उन्मुक्ति पाउने परिकल्पना गरेको नदेखिएकोले संविधानद्वारा आयोगले छानवीन गर्न नसक्ने भनी तोकिएको पदाधिकारी वाहेकका अन्य पदाधिकारीका सम्बन्धमा आयोगले धारा ९८ वमोजिम अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग सम्वन्धी कसूर भएको हो वा होइन भनी छानवीन गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको वा भ्रष्टाचारको कसूर गरेको सम्बन्धमा उजुरी लिने तथा छानवीन सम्बन्धी अन्य काम कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ मा कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस सम्वन्धमा यस अदालतबाट संवत् २०५१ सालको रिट नं. २५५० निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको परमादेश समेत विषयको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६२०५, पृष्ठ ४५०) मा यस अदालतको बृहत विशेष इजलासवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रकृति, विकासक्रम, महत्व तथा अधिकारक्षेत्रको विषयमा विवेचना गरी माथिल्लो तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुमा पदीय आचरण र निष्ठाको उच्चतमस्तर कायम राख्ने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सशक्त संस्थाको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक व्यवस्था भएको र संविधानद्वारा अपवादित गरिएका पदाधिकारीहरु बाहेकका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्ने सम्वन्धमा निर्णय भइरहेको देखिन्छ । सोही निर्णय समेतलाई आधार बनाई निर्णय गरिएको संवत् २०५७ सालको रिट नं. ३५३० निवेदक महान्यायाधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध समेत विषयको रिट निवेदन (ने..का.प.२०५८ नि.नं. ७००१ पृष्ठ २३९) मा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसंग सम्वन्धित संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या तथा विश्लेषण गरी “सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु नै आयोगको मूख्य कार्य देखिन आउने” भनी निर्णय भइसकेकाले सोही विषयमा यहाँ थप विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिंएन ।
१९. यस पृष्ठभूमिमा विपक्षी अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा निवेदकलाई लेखिएको मिति २०६०।२।१ को पत्र कानूनी आधारयुक्त छ, वा छैन भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा निवेदनपत्रमा निवेदकलाई लेखिएको विवादित पत्र के कुन कानूनको अधिनमा रही लेखिएको हो ? भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरी हचुवा तवरले लेखिएको र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४ अनुसार कुनै उजूरी वा प्रतिवेदन परी वा अन्य कुनै श्रोतबाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भई सार्वजनिक पद धारण गर्ने कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानवीन गोप्य रुपमा गरी उजूरी वा प्रतिवेदन वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा ऐनको दफा १५अनुसार आरोपको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो व्यक्तिसंग स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेमा कानून बमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई कानून विपरीतको पत्र लेखिएको हुंदा उक्त पत्र कानूनी त्रुटीपूर्ण भएको जिकिर लिएको देखिन्छ । विपक्षी आयोगको लिखित जवाफमा आयोगले अनुसन्धान गर्दा आवश्यकताअनुसार अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४, १५, १६, १९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २६,२७,२८ लगायतका दफाहरुमा व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाएर अनुसन्धान गर्न सक्ने भएको र निवेदकलाई आयोगले आरोप किटान गरी स्पष्टीकरण माग गरेको नभई सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा आयोगमा परेका उजूरी समेतका आधारमा निजले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको समयमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्वन्धमा अनुसन्धानको सिलसिलामा केही कुरा बुझ्नको लागि उपस्थित हुन पत्र पठाएको हो भन्ने प्रतिवाद गरिएको पाइन्छ । वस्तुतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानूनी राज्यको अवधारणालाई अंगिकार गरेको र सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट वन्चित नगरिने प्रत्याभूति प्रदान गर्दै सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगर्ने स्पष्ट उद्घोषण गरेको छ । संविधानमा कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने अवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । तसर्थ आयोगवाट सम्पादन हुने अनुसन्धान तहकिकात सम्वन्धी काम कारवाहीमा पनि उपरोक्त अवस्थाको भेदभाव भएको देखिनु हुदैन । संविधानद्वारा स्थापित आयोगले संविधान तथा कानून वमोजिम आफ्नो कार्य गर्दा कुनै पनि नागरिकले आफू माथि पूर्वाग्रहपूर्वक कारवाही गरेको भन्ने आभाष सम्म पनि नपर्ने गरी गर्नुपर्दछ । वस्तुतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न पाउने विषयमा छानवीन गर्दा पनि संविधान र कानूनले तोके वमोजिमको दायरा अन्तर्गत रही कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानको कार्यविधि अपनाउंदा परिस्कृत र मर्यादित तवरवाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१०) मा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानको कार्वाही गर्ने कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिले गरे विराएको सामान्य प्रमाण नभई सार्वजनिक प्रचारमा आउने गरी खुला कारवाही नगरी गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही सम्बन्धमा यस अदालतको वृहत विशेष इजलासवाट माथि उल्लेखित निवेदक महान्यायाधिवक्ता वद्रीवहादुर कार्की विरुध्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध समेत विषयको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५८, नि.नं. ७००१, पृष्ठ २३९) मा समेत तहकिकात र अनुसन्धानको कारवाही गोप्य रुपमा हुने प्रकृतिको हुंदा सार्वजनिक प्रचारमा आउने गरी त्यस्तो कारवाही हुन उचित र कानूनसंगत नहुने कुरातर्फ आयोगको ध्यान आकर्षित गराइएको समेत पाइन्छ ।
२०. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई आयोगद्वारा पठाइएको मिति २०६०।२।१ को पत्रमा निवेदक सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्वन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरुको सम्बन्धमा निवेदकसंग केही कुरा वुझ्नु पर्ने भनी उपस्थित हुन अनुरोध गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रको व्यहोरावाट निवेदकलाई अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार सम्वन्धी कुनै खास कसूरका सम्वन्धमा अनुसन्धानको सिलसिलामा उपस्थित हुनु भनी पत्र लेखिएको भन्ने देखिंदैन । यस्तो सामान्य सोधपूछ गर्न अनुरोध गरिएको पत्रलाई भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य सम्बन्धी कसूरसंग सम्वन्धित रहेको भनी अनुमान गरी निष्कर्षमा पुगीहाल्नु मनासिव हुँदैन । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग सम्वन्धी कसूरजन्य कार्य गरेको भनी आयोगमा उजूरी पर्न आएमा वा अन्य कुनै श्रोतबाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न प्रचलित कानूनको उल्लंघन नहुने गरी उपयुक्त तवरवाट आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्ने नै हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ को उपदफा (१) मा भ्रष्टाचारको सम्वन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै श्रोतवाट आयोगलाई प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले सो ऐन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाई चलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कानूनको यस व्यवस्थाले पनि सबै प्रकारको उजुरी वा जानकारीका सम्वन्धमा सबै अवस्थामा ऐनको दफा १४ तथा १५ अनुसारको कार्यविधि अवलम्वन गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्नै पर्ने अनिवार्यता गरेको भन्ने देखिंदैन । सो व्यवस्थावाट आवश्यकता अनुसार आयोगले आफू समक्ष पर्न आएको उजुरीका सम्वन्धमा गोप्य रुपमा अन्य कारवाई चलाई वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्ने नै देखिन्छ । यस सम्वन्धमा सम्वत् २०६० सालको रिट नं. ८५ निवेदक गोविन्दराज जोशी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोग समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण विषयको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०६०।७।२५ मा निर्णय हुँदा आयोगमा परेको कुनै उजुरीका विषयमा प्रारम्भिक छानविन पूरा नभई अनुसन्धान तहकिकात गर्न मिल्दैन भनी सीमा छुट्याइएको अवस्था नदेखिएको भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । उल्लेखित निर्णय समेतको आधारमा आयोगले आफूलाई प्राप्त जानकारीको सम्वन्धमा आवश्यकतानुसारको कारवाई गरी त्यस्तो जानकारी विश्वसनीय छ, वा छैन भनी अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्न मिलेन । यसप्रकार गरिएको अनुसन्धानवाट आयोगमा पर्न आएको उजुरी वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी विश्वसनीय देखिएमा मात्र आयोगले त्यस सम्वन्धमा कानून बमोजिम गोप्य रुपमा प्रारम्भिक छानवीन गर्न र प्रारम्भिक छानवीनवाट आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा मात्र आरोपको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो अपराध गर्ने सम्वन्धित व्यक्तिसंग ऐनको दफा १५ अनुसार स्पष्टीकरण माग गरी प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको अनुसरण गरी सुनुवाईको मौका प्रदान गरेर मात्र कानून बमोजिम उपयुक्त कारवाई गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विपरीत कानूनले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको कार्यविधिको अनुसरण नगरी सुनुवाईको मौका नै नदिई गरिएको निर्णय तथा कामकारवाईलाई भने कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन । यसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ती सम्वन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा निवेदकका सम्वन्धमा आयोेगमा पर्न आएको उजुरी समेतका आधारमा निवेदकसंग केही कुरा बुझ्न भनी निजलाई गोप्य पत्र पठाई पत्राचार गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत नभएको भन्ने निवेदन जिकिर स्वीकार योग्य देखिन आएन ।
२१. सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई छ, छैन भन्ने दोश्रो प्रश्नका सम्वन्धमा विचार गर्दा निवेदन पत्रमा मूख्य रुपमा लिइएको जिकिर अध्ययन गर्दा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८ क बमोजिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको प्रयोजन समाप्त हुन्छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा पेश गरिएको विवरणका सम्वन्धमा कुनै प्रश्न नउठाइएकोले त्यस विषयमा उक्त आयोग सन्तुष्ट रहेको छ । यसैले सो आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर विपक्षी आयोगले कारवाही गर्न सक्दैन । सार्वजनिक नगरिएको गोप्य प्रतिवेदन विपक्षी आयोगलाई अपराध अनुसन्धानको लागि हस्तान्तरण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । सार्वजनिक गरिनु पर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधी राजनीतिज्ञहरुको विरुद्धमा प्रयोग गर्न विपक्षी आयोगलाई सुम्पनु र त्यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा कार्वाही गर्नु कपटपूर्ण, दुराशययुक्त, अधिकारक्षेत्र विहिन तथा कानूनी रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको छ भन्ने मूख्य जिकिर लिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको गठन तथा कार्यादेश (Terms of Reference) का सम्वन्धमा उल्लेख गरिनु आवश्यक देखिएकोले त्यस सम्वन्धमा खण्ड ५१ अतिरिक्ताङ्क ७२ मिति २०५८।११।२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यमा वि.सं. २०४७ साल देखि विभिन्न पदमा वहाल रहेका वा अवकाश प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री लगायत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायका प्रमूख, उपप्रमूख तथा सदस्यहरु .... र तिनका परिवारहरु समेतका नाममा रहेको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (१) वमोजिमको न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले जाहेर गरेकोमा श्री ५ महाराजाधिराजवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम न्याय परिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साललाई अध्यक्ष तोकिवक्सी सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त दुई जना न्यायाधीश समेत सदस्य रहने गरी न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिवक्सेको र सो आयोगलाई माथि उल्लेखित पदाधिकारी तथा तिनका परिवारहरुको नाममा रहेको सम्पत्तिहरुको विवरण लिने, सो विवरण उपर जाँचबुझ गर्ने, श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण तयार गर्ने तथा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी काम कर्तव्य र अधिकार समेत तोकिएको देखिन्छ ।
२२. सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गरी प्र्रस्तुत गरेको राय सहितको प्रतिवेदन आवश्यक कार्वाहीको लागि श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुन आएकोले सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आवश्यक कार्वाही गर्ने सम्वन्धमा मिति २०६०।१।१८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकवाट विभिन्न कार्यदल गठन गर्ने तथा आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कार्वाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने समेतको विभिन्न निर्णय भएको तथा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भएमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नपर्ने गरी जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८ क को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्थाअनुसार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफवाट देखिन्छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८ क मा “आयोगको सम्पूर्ण कामकारवाही गोप्य रहनेछ तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, वा सामरिक महत्व वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरु वीचको सुसम्वन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा वाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनद्वारा नै प्रष्ट रुपमा व्यवस्थित अधिकारको प्रयोग गरी सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने गरी भएको विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा कामकारवाही कानून विपरीत तथा अधिकारक्षेत्र विहिन रहेको मान्न मिल्ने देखिएन ।
२३. जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६अनुसार गठन गरिने जाँचबुझ आयोगद्वारा सम्पादन गरिनु पर्ने जाँचबुझको विषयवस्तु तथा अधिकारक्षेत्रको वारेमा सो ऐनमा कुनै सीमा तोकिएको पाइंदैन । सो ऐनअनुसार सार्वजनिक सरोकार एवं राष्ट्रिय महत्वको जुनसुकै विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गरी जाँचबुझ गर्न सकिने देखिन्छ । उक्त ऐनमा जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ गरी तयार गरेको प्रतिवेदनलाई के कस्तो प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्छ वा के कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइदैन । जाँचबुझ आयोग गठन गरी गरिने जाँचबुझको विषयवस्तुको प्रकृति र क्षेत्र व्यापक भएकोले संधै र सबै अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रशासकीय एवं नीतिगत सुधार गर्ने सम्वन्धमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न सकिंदैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन के कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जाँचबुझको विषयवस्तु र प्रकृतिको आधारमा निर्भर रहन्छ । सार्वजनिक सरोकार वा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संविधान तथा कानून बमोजिम गठन गरिएको आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क अनुसार सार्वजनिक गरिएपछि त्यसको प्रयोजन नै समाप्त हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गरिनु पर्ने आवश्यक कार्य गर्न समेत मिल्दैन भन्नु मनासिब हुदैन । यसैले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क अनुसार सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरिएको भन्ने मात्र कारणले आयोगको रायअनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने आवश्यक काम कारवाहीको लागि सम्वन्धित निकायमा पठाउन सकिंदैन भन्नु तर्कसंगत हुन सक्दैन । यसर्थ सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि विपक्षी आयोग समक्ष पठाउने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेको भन्न मिल्ने देखिएन ।
२४. जुन परिस्थितिमा जुन आवश्यकताले सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको गठन भयो र सो आयोगको अधिकारक्षेत्र तोकियो त्यसमा कसैको असहमति रहेको पाइदैन । सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको अवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई स्वीकार गर्दै निवेदक स्वयंले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुभएको व्यहोरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०६०।१।१८ मा उक्त आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि विपक्षी आयोगमा पठाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि विपक्षी आयोगमा पठाउने निर्णय गर्दा कार्वाही गरिनु पर्ने व्यक्तिहरुको नाम समेतका कुनै व्यहोरा उल्लेख गरी कुनै निर्देशन दिएको भन्ने देखिन आएको छैन । उक्त निर्णय अवलोकन गर्दा श्री ५ को सरकारले कुनै प्रवृत्त भावना लिएर निर्णय गरेको भन्ने देखिंदैन । यसैले सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधी राजनीतिज्ञहरुको विरुद्धमा प्रयोग गर्नका लागि दुराशय एवं कपटपूर्ण रुपमा विपक्षी आयोगमा पठाएको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसंगत देखिएन ।
२५. सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा उक्त आयोग सन्तुष्ट रहेको र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै कारवाही हुन नसक्ने भन्ने निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ मा भ्रष्टाचारको सम्वन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै श्रोतवाट आयोगलाई भएको जानकारीको आधारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विपक्षी आयोगको लिखित जवाफमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मात्र आयोगको जानकारीको श्रोत नभई निवेदकका सम्वन्धमा प्राप्त अन्य जानकारी समेतका आधारमा आयोगले अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने बिपक्षी आयोगवाट निवेदकलाई लेखिएको पत्र अवलोकन गर्दा उक्त पत्रमा पनि सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु प्राप्त भएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसवाट सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र निवेदकलाई पत्र लेखिएको भन्ने देखिंंदैन । यस्तै विषयमा माथि उल्लेखित सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ८५ निवेदक गोविन्दराज जोशी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरण बिषयको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुुक्त इजलासवाट निर्णय हुँदा आयोगवाट अनुसन्धान समाप्त भएपछि उक्त प्रतिवेदनलाई कुन रुपमा प्रयोग गरिन्छ ? जानकारीको श्रोतको रुपमा लिइन्छ वा प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ ? आदि प्रश्नहरु मुद्दा दायर भएपछि सही पहिचान भई निरोपण हुन सक्ने बिषयवस्तु भित्र पर्ने भएकोले त्यस्तो बिषयमा रिटवाट वोल्न नमिल्ने भनी रिट निवेदन खारेज हुने गरी निर्णय समेत भएको देखिन्छ । समान तथ्य समावेश भएको उक्त मुद्दामा भएको निर्णयमा असहमत हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिंदैन । यसैले उल्लेखित निर्णय समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक उपर सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा अभियोग लगाइन्छ वा लगाइदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भई नसकेको अवस्थामा अहिले नै सोही आधारमा कार्वाही हुन लागेको पूर्वानुमान गरिहाल्नु मनासिव हुने देखिन आएन । यसर्थ निवेदकको यस सम्वन्धी जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
२६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (दोश्रो संशोधन सहित) को दफा ३१क तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० तथा दफा ५० निवेदकको हकमा पश्चातदर्शी असर दिने गरी प्रयोग हुन सक्ने हो, होइन ? भन्ने तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोश्रो संशोधन मिति २०५९।४।३० देखि मात्र लागू भएको तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई खारेज गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मिति २०५९।३।५ देखि मात्र लागू भएको र त्यस अवस्थामा निवेदकले सार्वजनिक पद धारण गर्नु नभएकोले उल्लेखित ऐनका व्यवस्थाहरु निवेदकका हकमा आकर्षित हुन सक्दैनन् भन्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ । विपक्षी आयोगबाट निवेदकलाई निजको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्न भनी लेखिएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० वा दफा ५० लगायतका कुनै कानूनी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको पाइदैन । आयोगवाट गरिने अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भएपछि निवेदक उपर मुद्दा चल्न सक्छ वा सक्दैन ? वा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था आइ परे कुन ऐन अन्तर्गत के कस्तो अभियोगमा मुद्दा चलाइन्छ भन्ने जस्ता बिषयहरुमा उपयुक्त समयभन्दा पहिले नै आशंका वा अनुमानको आधारमा न्यायिक निरोपण गर्नु उपयुक्त हुंदैन । निवेदकलाई असर पर्ने गरी विपक्षी आयोगवाट निर्णय भइनसकेको अवस्थामा दायर भएको यस्तो अपरिपक्व (Premature) अवस्थाको रिट निवेदनवाट निर्णय गर्नु मनासिब पनि हुने देखिंदैन ।
२७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा जस्तै समान विषयवस्तु समावेश भएको आज यसै साथ पेश भएका रिट निवेदनका निवेदकहरु मध्ये निवदक गोविन्दराज जोशी, रविन्द्रनाथ शर्मा, पदमप्रसाद पोखरेल तथा चक्रवन्धु अर्याल उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था देखिन्छ । कानून बमोजिम मुद्दाको कार्वाही र किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा समावेश भएका कानूनी प्रश्नमा सोही अदालतवाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने भएकोले त्यस्तो मुद्दामा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनवाट निर्णय गर्न मिल्ने देखिंदैन । यस सम्वन्धमा यस अदालतको बृहत विशेष इजलासवाट तारादेवी पौडेल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण समेत विषयको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५८, नि.नं. ७०१६, पृष्ठ ३७५) मा “यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी अधिकार प्राप्त अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु न्यायसंगत नहुने ” भनी सद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यस अदालतले अन्य विभिन्न मुद्दाहरुमा समेत अवलम्वन गरी निश्चितता प्रदान गर्दै आएको अवस्था समेत रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त विपक्षी आयोगद्वारा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएका माथि उल्लेख गरिएका निवेदकहरु जस्तै समान अवस्थाका चिरञ्जीवी वाग्ले उपर दायर भएको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोग माग दावी वमोजिम सजाय हुने गरी विशेष अदालत काठमाडौंवाट मिति २०६१।४।७ मा फैसला भएको र सो फैसला उपर निजकातर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको तथा उक्त पुनरावेदन पत्रमा समेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० समेतका कानूनी व्यवस्था निवेदक सरहका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने जिकिर लिएको यस अदालतको जानकारीमा आएको छ । यसैले यस विवादित प्रश्नको सम्बन्धमा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन तहबाट मुद्दाको तथ्यगत बिषयवस्तु समेतलाई विचार गरी कानूनको यथोचित व्याख्या हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । कानुन को व्याख्या मुद्दामा समावेश भएको तथ्यको आधारमा गरिनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । केवल अनुमान र बौद्धिक अभ्यासको आधारमा गरिने कानूनको व्याख्या न्यायसम्मत हुन सक्दैन । यसैले निवेदकका सम्वन्धमा विपक्षी आयोगवाट अनुसन्धान नै शुरु नभएको अवस्थामा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनवाट यस अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विचाराधीन रहेको मुद्दामा नै असर पर्ने गरी उक्त विवादित प्रश्नको निरोपण गरिनु मनासिव देखिएन ।
२८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही दुराशययुक्त वा बद्नियतपूर्ण छ, छैन भन्ने चौथौ प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा निवेदकले रिट निवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४अनुसार गरिएको गोप्य छानविनबाट आयोगमा पर्न आएको उजूरी वा प्रतिवेदन वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा सोही ऐनको दफा १५ अनुसार आरोप समेत उल्लेख गरी स्पष्टीकरण माग्न सक्नेमा सो केही नगरी आयोगले सुनियोजित रुपमा निवेदकको चरित्र हत्या गर्ने बद्नियतसाथ संचार माध्यमको प्रयोग गरी आयोग समक्ष उपस्थित हुन पत्र लेखेको र सम्पत्ति न्यायिक जांचबुझ आयोगको सार्वजनिक नगरिएको गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा निवेदक जस्ता राजनीतिज्ञहरुलाई छानी छानी उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको आयोगको कार्य दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण रहेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भनी आफू समक्ष पर्न आएको उजूरी समेतको आधारमा संविधान तथा कानून बमोजिम आफूलाई भएको अधिकारको प्रयोग गरी निवेदक सार्वजनिक पदमा वहाल रहंदा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धानको सिलसिलामा केही कुरा बुझ्न उपस्थितिको लागि पत्र लेखिएको काम कारवाही के कसरी बद्नियतपूर्ण वा दुराशययुक्त भयो भन्ने सम्वन्धमा निवेदन पत्रमा तथा निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवशायीहरुले आफ्नो बहस जिकिरमा समेत कुनै ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र कारणवाट दावी लिन सकेको पाइंदैन । कुनै निकायबाट भएको काम कारवाही दूराशययुक्त वा बद्नियतपूर्ण रहेको छ, छैन भन्ने कुराको निर्धारण केवल दुराशययुक्त वा वदनीयतपूर्ण रहेको भन्ने जिकिरको आधारमा मात्र हुन सक्दैन । ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबाट त्यस्तो काम कारवाही दूराशययुक्त रहेको स्थापित गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा यस अदालतको बृहत् विशेष इजलासबाट सम्वत् २०५१ सालको रिट नं.२३०४ निवेदक हरिप्रसाद नेपाल विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश विषयको रिट निवेदन (ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२ पृष्ठ ८८) मा “दुराशय भन्ने कुरा अनुमान गर्ने होइन, प्रमाणवाट शङ्का रहित रुपमा प्रमाणित हुनु पर्दछ, बद्नियतको आरोप लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको आधार र प्रमाण दाखिल हुनु पर्दछ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र सोही सिद्धान्त समेतलाई आधार मानी सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ३५४२ निवेदक अधिवक्ता श्याम कुमार खत्री समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश विषयको रिट निवेदनमा यस अदालतको बृहत विशेष इजलासवाट मिति २०५९।४।२१ मा निर्णय हुँदा समेत “ दुराशय प्रमाणित हुन तथ्ययुक्त र युक्तिसंगत आधार हुनु पर्दछ, दुराशयपूर्ण कार्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन कुनै खास घटना तथ्यगत रुपमा प्रमाणित हुनुपर्दछ” भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदक उपर वद्नीयत राखेर कार्वाही चलाएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सक्ने ठोस आधार र कारण सवुद प्रमाणवाट पुष्टि हुन आएको नदेखिंदा यस सम्बन्धी निवेदन जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन ।
२९. माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा निवेदन मागदावीअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने पाँचौं तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार कसैले अनुचित कार्य गरेको विषयमा जोसुकैले पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार कसैको उजुरी परेको वा सोही ऐनको दफा १३ अनुसार भ्रष्टाचारको सम्वन्धमा कसैको उजुरी परी वा कुनै श्रोतवाट आयोगलाई प्राप्त भएको उजुरीको आधारमा संविधानको धारा ९८ अनुसार अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने आयोगको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने सिलसिलामा निवेदकलाई आयोग समक्ष उपस्थित हुनु भनी लेखिएको मिति २०६०।२।१ को पत्र लगायतको काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२, १४, १६, १७(१), (२) र २२ द्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको देखिन नआएकोल निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
इति सम्वत् २०६१ साल भाद्र ३० गते रोज ४ शुभम् ........।