निर्णय नं. ७४१० - उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषध
निर्णय नं.७४१० ने.का.प.२०६१ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह
सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. ४०५२
आदेश मितिः २०६०।१२।२४।३
बिषयः–उत्प्रेषण, परमादेश प्रतिषेध ।
रिट निवेदकः कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. सिंहदरवार प्लाजा काठमाडौंमा कार्यरत रहेकोमा हाल गैरकानूनी तवरवाट अनिविार्य अवकास दिइएका अधिकृतस्तर द्वितीयको भिमवहादुर अर्याल समेत
बिरुद्ध
विपक्षीः संचालक समिति नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत
§ कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को शेयर श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुको भई सरकारी कम्पनीको रुपमा रहेको सो कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रही सो कम्पनीको सम्पत्ति विक्री गरी कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई थप सुविधा समेत दिई सवै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने गरी भएको निर्णयमा श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय समेत समावेश भएको देखिन आउँदा नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने ।
§ सरकारी कर्मचारीको तलव वृद्धि भएको आधारमा सो केन्द्रको कर्मचारीहरुको पनि तलब वृद्धि हुनै पर्ने कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रिट निवेदनमा देखाउन सकेको नपाइदा हाल खाई पाई आएको तलवअनुसार सुविधा लिन मंजुर भएको भनी निवेदकहरुले मंजुरनामाको कागज गरेको र सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५२ को नियम २(२) अनुसार थप सुविधा दिई अवकास दिन सकिने व्यवस्था भएकोमा सो थप सुविधा दिई लिई रिट निवेदकहरुले अवकास समेत लिई सकेको अवस्थामा वढेको तलवअनुसार हिसाव गरी निवेदकहरुलाई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
§ कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. खारेज नभई सो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई विक्री सम्म गरेको देखिन्छ । सो कम्पनी उक्त परिषदमा विलय भएको अवस्था पनि छैन । कुनै कम्पनीको सम्पत्ति खरिद गर्दैमा सो कम्पनीको दायित्व पनि सम्पत्ति खरिद गर्ने परिषदमा सरेको मान्न नमिल्ने भएकोले निवेदकहरुलाई काममा लगाई हाजिर गराउन विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको नाममा आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
रिट निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री श्यामकुमार खत्री, श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे, श्री सुरेन्द्र कुमार महतो, श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय, श्री थानेश्वर आचार्य र श्री पोषणराज लामिछाने
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि.को कूल शेयर मध्ये ६२.५ प्रतिशत शेयर नेपाल राष्ट्र वैकको स्वामित्वमा रहन गई अन्य शेयर होल्डरहरु मध्ये कृषि विकास वैंक, नेपाल वैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक, श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय समेत रहेका छन । विपक्षी कम्पनी सरकारी कम्पनीको रुपमा मिति २०३१।१०।२७ मा कम्पनी ऐन, २०२१ वमोजिम दर्ता भएकोमा विवाद छैन । विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. ले मिति २०५७।८।२१ को दिन कार्यालयको सूचना पाटीमा मिति २०५६।११।२६ मा वसेको विशेष साधारणसभाले निर्णय गरेअनुसार कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. का सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई केन्द्रको नियमानुसार पाउने सुविधाका अतिरिक्त कर्मचारीहरुले पुरा गरेको प्रत्येक स्थायी नोकरी बर्षको लागि हाल खाई पाई आएको १.५ महिनाको तलव वरावरको रकम थप सुविधा दिई अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने भएकोले मिति २०५७।८।२१ को संचालक समितिको २३९ औ वैठकले निर्णय गरे वमोजिम २०५७।८।२३ देखि लागु हुने गरी अनिवार्य अवकास दिइएको व्यहोरा केन्द्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने सूचना टास गरेको पाइयो । विपक्षीहरुसंग उक्त निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दा दिइएन । श्री ५ को सरकारले मिति २०५७।८।२१ भन्दा पूर्व कम्पनीको खारेजी वा कर्मचारीको अनिवार्य अवकासको सम्वन्धमा कुनै सूचना प्रकाशित गरेको व्यहोरा विपक्षीले देखाउन सक्नु भएको छैन । विपक्षी कम्पनीको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५२ वमोजिम केन्द्रको कुनै स्थायी कर्मचारीको उमेर ६० बर्ष पुरा भएपछि मात्र केन्द्रको सेवावाट अनिवार्य अवकास दिइने व्यवस्था भएकोमा मिति २०५७।८।२१ का दिन कुनै पनि निवेदकको ६० बर्षको उमेर पुरा भएको छैन । सुनौलो भविष्यको कल्पनामा इमान्दारीका साथ लगनसिल भई कर्तव्यनिष्ठ तरिकाले काम गर्दै आइरहेका हामी कर्मचारीलाई अनाधिकार अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कुनै कानून वा नियममा आधारित नभई विपक्षीहरुको व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर रहेको हुंदा विपक्षीहरुको उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै वदरभागी छ । विपक्षी कम्पनीले मिति २०५७।९।३ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने भन्ने आशयको निर्णय गरी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को सम्पत्ति नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य भएको छ । यस सम्वन्धमा भए गरेको निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दा दिन अस्वीकार गरियो । कम्पनीको खारेजीको सम्वन्धमा कुनै सूचना प्रकाशित नगरेको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीको सम्पत्ति विक्री गर्न पाउने होइन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाको स्वरुप पाएको ऐन अन्तर्गत गठित कम्पनीकै स्वरुप वोकेको संस्था भन्नु पर्ने हुन्छ । विपक्षी परिषदको तालुकवाला संस्था कृषि मन्त्रालय भएको र विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को २०५० कित्ता शेयर कृषि मन्त्रालयको नाममा रहेकोले दुवैमा कृषि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता भैरहेको अवस्थामा कम्पनीको एक जना शेयर होल्डरले कम्पनीको अर्को शेयर होल्डरलाई रकम वुझाई कम्पनी आफ्नो कव्जामा लिई नाम फेर्दैमा कम्पनीको वास्तविक स्थिति वा कम्पनीले गरेको कारोवारको हैसियत फेरिन सक्ने होइन । यस अवस्थामा कम्पनीको खारेजी भएको मान्न सकिदैन । प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा भएको परिवर्तनले त्यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीको सेवा शर्तमा प्रतिकुृल असर परेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८ ले गरेको छ । विपक्षीहरुले कम्पनी खारेज गरे जस्तो देखाई जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सक्नु हुन्न सो कुरा विपक्षीले अप्रत्यक्ष रुपमा गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ । विपक्षीको रंगिन कार्यले कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी नामसम्म परिवर्तन गरी केन्द्रका कर्मचारीलाई कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५२ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८ र १२ को विपरीत अनिवार्य अवकाश दिने मिति २०५७।८।२१ को निर्णय ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई निस्तेज पार्ने रंगिन प्रकृतिको भएको हुंदा वदरभागी छ । विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को संचालक समिति र कार्यकारी निर्देशकले विभिन्न मितिको निर्णय मार्फत प्रत्येक बर्ष श्री ५ को सरकारको निजामती सेवा वा अन्य निकायमा तलव वृद्धि हुंदा कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. मा समेत सोही अनुरुप तलव वृद्धि हुने गरेको तथ्य निर्विवाद छ । विपक्षी कृषि मन्त्रालयको सचिववाट हालै घोषणा भएको तलवमान वृद्धिको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरु तथा श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदानवाट संचालन हुने सवै प्रकारका निकायहरुमा दुर्गम स्थान भत्ता वाहेक अन्य सवै प्रकारका सुविधाहरुलाई गणना गरी प्रस्तावित तलवमान कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्ने भन्ने परिपत्र भएकोमा पूर्व निर्णयको प्रतिकूल कृषि मन्त्रालयवाट भएको परिपत्रलाई नै निस्तेज पारी दवाउने उद्देश्यले सुविधा वुझी लिई गरी दिएको भर्पाइमा केन्द्रसंग अरु कुनै सुविधा एवं वांकी वक्यौता पछि दावी गर्ने छैन भनी मेरो राजिखुसि मंजुरीवाट यो भर्पाइ गरी दिई माथि लेखिए वमोजिम मैले यस सम्वन्धी पछि कुनै सुविधा वा रकम दावी गरेमा कानून वमोजिम यसै पत्रद्वारा वदर हुनेछ भन्ने व्यहोराको कागज करकापमा पारी गराउनु भएको छ । प्रस्तुत विवादमा शेयर होल्डर, संचालक समिति र अन्य सम्वन्धित सरकारी निकाय समेत संलग्न रहेको अवस्थामा कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न नसकिने र श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गत पुनरावेदन वा उजुरी गर्नका लागि विपक्षीले आफ्नो कार्यलाई रंगिन वनाई कानूनलाई नै निस्प्रयोजन वनाउने उद्देश्यले आफ्नो गैरकानूनी कार्यलाई अनिवार्य अवकास वा खारेजीको संज्ञा दिनु भएको हुंदा वैकल्पिक कानूनी उपचारको अभाव छ । विपक्षीहरुको कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२)(ङ) धारा ११, धारा १६ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ को विपरीत हुंदा विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि.ले मिति २०५७।८।१९ मा करकापमा पारी वनाइएका कागज र कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. का कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य अवकास दिने निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी विपक्षी कृषि मन्त्रालयको मिति २०५७।३।१ को पत्र वमोजिम वढेको तलव हिसाव गरी निवेदकहरुलाई दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा र निवेदकहरुलाई यथावत काममा लगाई हाजिर गराउन विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको नाममा परमादेश समेत जारी गरीपाउँ । यस निवेदनमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को सम्पत्ति विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको नाममा हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
४. कृषि आयोजना सेवा केन्द्र लामो समय देखि घाटामा चली केन्द्रको त्यस्तो जर्जर अवस्थामा के गर्ने भनी सो केन्द्रको संचालक समितिमा मिति २०५६।११।२५ मा प्रस्ताव पेश हुंदा गंभीर छलफल भई केन्द्रका सवै स्थायी कर्मचारीहरुलाई नियमानुसार पाउने सुविधाका अतिरिक्त उनीहरुले पुरा गरेको प्रत्येक स्थाई नोकरी बर्षको लागि हाल खाईपाई आएको डेढ महिनाको तलव वरावरको रकम थप सुविधा दिई अनिवार्य अवकास दिने निर्णय गरी समर्थनको लागि विशेष साधारणसभामा पेश गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो । मिति २०५६।११।२६ मा विशेष साधारणसभा वोलाई उक्त प्रस्ताव पेश गर्दा संचालक समितिको निर्णयलाई समर्थन प्रदान गरिएको हो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मिति २०५७।८।२५ मा वसेको संचालक समितिको वैठकले पूर्व निर्णयलाई मिति २०५७।८।२३ देखि लागु गरेको र मिति २०५७।९।१८ को विशेष साधारणसभाले अनुमोदन पनि गरेको छ । विपक्षीहरुले साविक खाईपाई आएको तलवमानअनुसार नै प्रत्येक सेवा बर्षको १.५ महिना वरावरको रकम थप सुविधा लिन मंजुरी दिई सोही वमोजिम केन्द्रवाट रकम समेत वुझी लिई सोको भरपाइ कागज समेत गरी दिई आफूखुशि Golden hand shake वाट अवकास लिई हाल आएर त्यसैलाई वदर गराउन दायर गरिएको रिट निवेदन विवन्धनको सिद्धान्तले खारेजभागी छ । केन्द्रले शेयर विक्री गरेको नभई संचालक समिति तथा साधारणसभाको निर्णयवाट वाध्यतावश केन्द्रको घर जग्गा कृषि अनुसन्धान परिषदलाई विक्री गरेको हो । विपक्षीहरुको भनाइ मुताविक कृषि अनुसन्धान परिषदलाई केन्द्र हस्तान्तरण गरिएको होइन । विपक्षीहरुलाई यस केन्द्रले कुनै पनि तवरवाट करकापपूर्ण कागज वनाएको वा वनाउन लगाएको समेत छैन । यदि करकापवाट कागज गराएको भए अ.वं. ३८ नं. वमोजिम नालेश गर्न सक्नु हुन्थ्यो । यस केन्द्रले आफ्नो सारा काम कारवाहीलाई पारदर्शीताका साथ केन्द्रको परिस्थितिअनुसार सकेसम्म विपक्षीको भलाई तथा हित हुने किसिमवाट उक्त कार्यक्रम वनाएको र जसमा विपक्षीहरुको सहमति भएवाट नै विपक्षीहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिनु भएको हो । विपक्षीहरुको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात हुने किसिमवाट कार्य नगरेकोले विपक्षीहरुको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरु कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि.को संचालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. कम्पनी ऐन वमोजिम स्थापित एक प्राइभेट कम्पनी भएकोले सो कम्पनीका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त एवं अवकाश तथा सुविधा सम्वन्धी विषय सोही कम्पनीकै कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय हो । रिट निवेदकहरुलाई उक्त कम्पनीको सेवावाट अवकाश दिने कार्य यस मन्त्रालयवाट नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने विपक्षी सचिव कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. कृषि आयोजना सेवा केन्द्र तत्कालिन कम्पनी ऐन, २०२१ वमोजिम प्रा.लि. कम्पनीको रुपमा दर्ता भएकोमा विवाद छैन । कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्था कानूनतः अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुने भएकोले आफ्नो संस्थाको संचालन वा खारेजी वा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने विषयमा आफै निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहन्छ । शेयरवालाको दायित्व आफूले लिन कवुल गरेको शेयरको दायित्वसम्म सीमित रहने हो । कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. कम्पनी भएको र उक्त कम्पनीको संचालक समितिले निर्णय गरी कम्पनीको सम्पत्तिहरु हस्तान्तरण गर्न कुनै कानूनले प्रतिवन्ध नलगाएको अवस्थामा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको कार्य मिलेन भन्ने विपक्षीको दावी निराधार छ । कम्पनी घाटामा भरहेको अवस्थामा कम्पनी संचालन गर्न मनासिव नभएमा साधारणसभाले निर्णय गरी कम्पनी ऐन २०५३ को दकफा १११ र ११२ वमोजिम खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ । साधारणसभाले उक्त कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको अवस्थामा कम्पनीले कर्मचारी राखी काम लगाउन सक्ने अवस्था नहुंदा सवै कर्मचारीलाई मंजुरी समेत गराई Golden hand shake दिई अवकास दिएको कार्य कुनै कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल छैन । एक पटक Golden hand shake लिई स्वेच्छापूर्वक जागिर छोड्न मंजुर गरी पुनः त्यसलाई मान्दिन भन्न विवन्धनको सिद्धान्तले मिल्ने होइन । विपक्षीहरुको संवैधानिक तथा कुनै कानूनी हकमा आघात पु¥याउने कार्य यस वैंकवाट नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
७. कृषि विकास वैंकको संचालक समितिलाई समेत विपक्षी वनाउनु भए तापनि उक्त संचालक समितिको के कस्तो काम कारवाहीवाट विपक्षीहरुको हक अधिकारमा के कसरी आघात पार्ने काम भए गरेको हो सो केही पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसक्नु भएवाट विपक्षीहरुले हचुवा भरमा रिट निवेदन गर्नु भएको प्रष्ट छ । कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमको नियम २(२) मा कुनै कर्मचारीलाई केन्द्रको सेवामा राखी राख्न मनासिव नदेखिएमा विशेष व्यवस्था नियम ३(१) मा उल्लेखित उपदानको अतिरिक्त केही थप (आर्थिक सुविधा) प्रदान गरी समितिले त्यस्तो कर्मचारीलाई अवकास दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ भने नियम १(१) मा केन्द्रका कर्मचारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु संचालक समितिले निर्धारण गरी दिए वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको जानकारी हुंदाहुदै सो कुरालाई लुकाई छिपाई दिएको झुठा एवं गैरकानूनी रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कृषि विकास वैंकको संचालक समितिको लिखित जवाफ ।
८. कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को विशेष साधारणसभा र संचालक समितिवाट कम्पनी ऐन वमोजिम भए गरेका निर्णयहरुलाई विपक्षीहरुले अन्यथा भएको भनी लिएको जिकिर कानूनसम्मत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन स्वत खारेजयोग्य छ । यस मन्त्रालयको काम कारवाहीवाट विपक्षीहरुको कुनै हक अधिकारमा प्रतिकुल असर नपरेको र विपक्षीहरुले पनि देखाउन नसकेकोले सम्वन्ध नै नभएको विषय वस्तुलाई लिएर यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी वनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको संचालक समितिले गरेको के कस्तो निर्णयले विपक्षीहरुको हकमा आघात परेको भन्ने कुरातर्फ मौन वसी विपक्षी नै वनाउनु नपर्ने यस वैंकको संचालक समितिलाई विपक्षी वनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । यस वैंकको संचालक समितिवाट भएको कुनै पनि कार्यले रिट निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त कुनै पनि हकमा आघात नपु¥याएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको संचालक समितिको लिखित जवाफ ।
१०. श्री ५ को सरकार मार्फत कृषि आयोजना सेवा केन्द्रको घर जग्गा मात्र यस परिषदले खरिद गरेको हो । जग्गा र भवन विक्री गरेको कारणले त्यस केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई असर पर्छ भने यस परिषद त्यसको जवाफदेही हुदैन । केन्द्रले निवेदकहरुलाई अवकास दिएको कुरामा यस परिषदको कुनै भूमिका, सहभागिता मिलोमतो केही छैन । कानून वमोजिम कसैको सम्पत्ति खरिद गर्दा के कसरी संवैधानिक हक हनन् भएको भन्ने कुरा निवेदनवाट खुल्दैन । परिषद र केन्द्र छुट्टाछुट्टै ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्था हो । एउटा संस्थाको सम्पत्ति जग्गा घर अर्को संस्थाले किन्दैमा कर्मचारी स्वत अर्को संस्थाले लिनु पर्छ भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । सो केन्द्र यस परिषदमा विलय भएको पनि छैन र केन्द्रको सम्पूर्ण कर्मचारी वा दायित्व परिषदले लिएको पनि छैन । नगद दिई जग्गा खरिद गरेको कारणले सो केन्द्रका कर्मचारीलाई यस परिषदको कर्मचारी सरह लिन मिल्दैन । यस परिषदले निवेदकहरुको कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पु¥याउने कार्य नगरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरु नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र सो परिषदको संयुक्त लिखित जवाफ ।
११. यस लिखित जवाफ वालाले विपक्षीलाई असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगरेको र यस संचालक समितिको निर्णयवाट विपक्षीलाई असर प¥यो भनी कुनै दावी समेत नलिएको हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडको संचालक समितिको लिखित जवाफ ।
१२. रिट निवेदकहरुले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१३. नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितकोे मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदकतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतमले शेयर विक्री गरी सकेको कम्पनीले त्यो कम्पनीको कर्मचारीलाई हटाउन सक्दैन । कम्पनी नै वेची सकेपछि कम्पनीलाई खारेज भएको मान्न मिल्दैन । कम्पनी खारेजीमा नगई यथावत रहेको र कम्पनीको स्वामित्व मात्र परिवर्तन भएको अवस्थामा निवेदक कर्मचारीहरुलाई अवकास दिने गरी भएको निर्णय श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८ को विपरीत छ । प्रस्तुत विवाद श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को दायरा भित्र पर्न नसकेकोले वैकल्पिक उपचारको मार्ग छैन । कानून विपरीत र अधिकारविहीन निकायवाट रिट निवेदकहरुलाई अवकाश दिइएको छ । कृषि मन्त्रालयको पत्र वमोजिम वृद्धि भएको तलव नदिएको कार्यले संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कुष्ठीत भएको हुंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४. विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेततर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले मन्त्री परिषदको कुन निर्णयले के कुन अधिकारमा असर परेको भन्न सकेको पाइदैन । मंजुरनामाको कागज करकापवाट गराएको भए कानूनले तोकेको निकायमा जानु पर्ने हुन्छ । मंजुरनामाको कागज वदर भएको छैन । सुविधा पनि लिई सकेकोले विवन्धन लाग्छ । श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय समेत भऐकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१५. विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मेरो पक्षले गरेको कुन कार्यवाट निवेदकहरुको हकमा आघात परेको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरा श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णय हो । सरकारको निर्णय अनुशरण गर्न मेरो पक्ष वाध्य हुन्छ । यो रिट वाट मेरो पक्षलाई अलग फुर्सद दिइनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१६. विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि.तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम कुमार खत्रीले कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. चल्न नसक्ने भएपछि कर्मचारीहरुको मंजुरीवाट अवकाश दिइएको हो । प्रत्येक सेवा बर्षको डेढ महिना वरावरको तलव सुविधा लिई अवकास लिन मंजुरीको कागज करकापवाट गराएको भनी सम्वन्धित निकायमा उजुरी नपरेको र सुविधा वुझी लिई अवकास लिई सकेपछि पुनः थप सुविधा र सेवाको निरन्तरताको विषयलाई लिएर परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१७. विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदतर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे र श्री सुरेन्द्र कुमार महतोले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा कम्पनी गाभिन सक्दैन परिषदले कम्पनीको जग्गा र त्यसमा भएको सम्पत्ति खरिद गरेको मात्र हो । कृषि आयोजना सेवा केन्द्रको सवै दायित्व लिएको होइन । रिट निवेदकहरु परिषदका कर्मचारी होइनन् । कुनै पनि शेयरवालाले परिषदलाई शेयर विक्री गरेको होइन । रिट निवेदकहरु उपर परिषदको कुनै दायित्व नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१८. विपक्षी नेपाल राष्ट्र वैंकतर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय र श्री थानेश्वर आचार्यले नेपाल राष्ट्र वैंकवाट रिट निवेदकहरुको अधिकारमा असर पर्ने कुनै काम कारवाही गरेको छैन । कृषि आयोजना सेवा केन्द्र घाटामा गई कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेकोले त्यसको अचल सम्पत्ति विक्री गरी कर्मचारीको दायित्व तिरी कम्पनी खारेज हुने प्रक्रियामा छ । केन्द्रको संचालक समितिले निर्णय गरी कम्पनीको अचल सम्पत्ति नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई विक्री गरी प्राप्त रकमवाट कर्मचारीलाई थप सुविधा समेत दिई अनिवार्य अवकास दिएको कार्य कानून विपरीत छैन । कृषि अनुसन्धान परिषदमा हाजिर गराउने कि कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. मा हाजिर गराउने भन्ने माग नै स्पष्ट नभएको समेतवाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१९. विपक्षी कृषि विकास वैंकतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री पोषणराज लामिछानेले कृषि विकास वैंकले गरेको के कुन कार्यवाट निवेदकहरुको अधिकारमा आघात परेको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख नभई मेरो पक्षलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने आधार र कारण नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२०. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपरोक्त वहस समेतलाई दृष्टिगत गर्नुको साथै रिट निवेदकहरु र विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले पेश गर्नु भएको वहसनोट समेत अध्ययन गरी रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२१. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि.ले मिति २०५७।८।१९ मा अनिवार्य अवकास लिने सम्वन्धमा करकापमा पारी वनाएको कागज र सो केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य अवकास दिने सम्वन्धमा भएका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी विपक्षी कृषि मन्त्रालयको मिति २०५७।३।१ को पत्र वमोजिम वढेको तलव हिसाव गरी निवेदकहरुलाई दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा र निवेदकहरुलाई यथावत काममा लगाई हाजिर गराउन विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको नाममा परमादेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदकहरुको माग दावी रहेको पाइन्छ । कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. लामो समयदेखि घाटामा गएकोले संचालक समिति तथा साधारणसभाको निर्णयवाट सो कम्पनीको घर जग्गा विक्री गरी प्रत्येक स्थायी नोकरी बर्षको डेढ महिनाको खाईपाई आएको तलव वरावरको रकम सुविधा लिई अनिवार्य अवकास लिन रिट निवेदकहरुले मंजुरनामामा सहिछाप समेत गरी सो वमोजिम सवै कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य अवकास दिने निर्णय भएको र निवेदकहरुले आफूले पाउने सम्पूर्ण सुविधा समेत लिई सकेको अवस्था हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ जिकिर भएको पाइयो । कृषि आयोजना सेवा केन्द्र कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत गठन भएको र सो केन्द्रको मिति २०५६।११।२६ मा वसेको विशेष साधारणसभाले निर्णय गरेअनुसार सो केन्द्रमा नियुक्त सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई केन्द्रको नियमानुसार पाउने सुविधाको अतिरिक्त कर्मचारीहरुले पुरा गरेको प्रत्येक स्थायी नोकरी बर्षको लागि हाल खाई पाई आएको १.५ महिनाको तलव वरावरको रकम थप सुविधा दिई अनिवार्य अवकास दिनुपर्ने भएकोले मिति २०५७।८।२१ को संचालक समितिको २३९ औ वैठकले निर्णय गरे वमोजिम मिति २०५७।८।२३ देखि लागु हुने गरी अनिवार्य अवकास दिएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुलत तीनवटा माग दावी रहेको छ ।
(क) अनिवार्य अवकाश लिने सम्वन्धमा करकापमा पारी वनाएको मंजुरनामाको कागज र अनिवार्य अवकास दिने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरीपाउँ भन्ने,
(ख) कृषि मन्त्रालयको पत्र वमोजिम वढेको तलव हिसाव गरी निवेदकहरुलाई दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने र
(ग) निवेदकहरुलाई यथावत काममा लगाई हाजिर गराउन विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने ।
२२. पहिलो माग दावीको सम्वन्धमा विचार गर्दा सवै कर्मचारीहरुलाई प्रत्येक स्थायी नोकरी बर्षको लागि हाल खाई पाई आएको १.५ महिनाको तलव वरावरको रकम थप सुविधा दिई अनिवार्य अवकास दिने गरी भएको निर्णयलाई स्वीकार गरी सो वमोजिम अवकाश लिन आफू मंजुर भएको भनी रिट निवेदकहरुले जानकारी गराई सुविधा समेत खाईपाई भोगिसकेको अवस्था देखियो । निवेदकहरुले गरी दिएको मंजुरनामाको कागज करकापमा पारी गराएको भने पनि करकापवाट गराएको भए त्यस सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायमा मुद्दा दिनुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । सो कागज करकापवाट वनाएको हो, होइन भन्ने सम्वन्धमा रिट क्षेत्रवाट विचार गर्न मिल्ने भएन । कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. खारेजीको प्रक्रियामा छ भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले वहसमा लिएको जिकिरलाई निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले अन्यथा भन्न सकेको पाइएन । कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को शेयर श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुको भई सरकारी कम्पनीको रुपमा रहेको सो कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रही सो कम्पनीको सम्पत्ति विक्री गरी कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई थप सुविधा समेत दिई सवै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने गरी भएको निर्णयमा श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय समेत समावेश भएको देखिन आयो । श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्रवाट हेर्न मिल्ने समेत नहुंदा रिट निवेदकहरुको पहिलो माग दावीअनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएन ।
२३. दोश्रो माग दावीको सम्वन्धमा विचार गर्दा कृषि आयोजना सेवा केन्द्रको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५२ को परिच्छेद ३ को (१)अनुसार संचालक समितिले संस्थाको आर्थिक क्षमता समेतको आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सरकारी कर्मचारीको तलव वृद्धि भएको आधारमा सो केन्द्रको कर्मचारीहरुको पनि तलब वृद्धि हुनै पर्ने कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रिट निवेदनमा देखाउन सकेको पाइदैन । हाल खाई पाई आएको तलवअनुसार सुविधा लिन मंजुर भएको भनी निवेदकहरुले मंजुरनामाको कागज गरेको र सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५२ को नियम २(२)अनुसार थप सुविधा दिई अवकास दिन सकिने व्यवस्था भएकोमा सो थप सुविधा दिई लिई रिट निवेदकहरुले अवकास समेत लिई सकेको अवस्थामा वढेको तलवअनुसार हिसाव गरी निवेदकहरुलाई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएन ।
२४. तेश्रो माग दावीको सम्वन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरु नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कर्मचारी नभएको कुरामा विवाद छैन । कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. खारेज नभई सो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई विक्री सम्म गरेको देखिन्छ । सो कम्पनी उक्त परिषदमा विलय भएको अवस्था पनि छैन । कुनै कम्पनीको सम्पत्ति खरिद गर्दैमा सो कम्पनीको दायित्व पनि सम्पत्ति खरिद गर्ने परिषदमा सरेको मान्न नमिल्ने भएकोले निवेदकहरुलाई काममा लगाई हाजिर गराउन विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएन ।
२५. अतः उपरोक्त आधार र कारणवाट रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामगिना सिंह
इजलास अधिकृत मुरारी वावु श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६० साल चैत २४ गते रोज ३ शुभम्...............