निर्णय नं. ९०१७ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ६

निर्णय नं. ९०१७

 

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

स.का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मितिः २०७०।५।२०।५

०६८-WO-१०८६

विषय : उत्प्रेषण, परमादेशसमेत ।

 

निवेदकः कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसमेत

विरूद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 

§  कार्य सम्पन्न हुनुअघि दायर मुद्दा र कार्य सम्पन्न भएपछिका मुद्दामध्ये अघिल्ला मुद्दाहरू पछिल्ला मुद्दाका सन्दर्भमा अवलोकनीय अवश्य हुन्छन् तर निर्णायक हुँदैनन् । कतिपय चुनौती दिइएका विषयमा पनि पछिल्ला मुद्दाबाट न्यायिक परीक्षण हुन अघिल्ला मुद्दाहरूको खारेजीले कुनै पनि किसिमको प्रतिकूलता सिर्जना नगर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  गरिपाउन र रोकिपाउन मागका साथ दायर रिट निवेदनहरूको कार्य नै बाँकी नरही सम्पन्न भइसकेको र तीमध्ये कतिपय सम्पन्न कार्यलाई चुनौती दिई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर ७ थान रिट निवेदनहरू यस अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । निवेदक एवं विपक्षी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरू समेतसँग छलफल गरी विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र औचित्यसमेतको आधारमा पूर्ण सुनुवाई हुने रिट निवेदनहरूबाट १७ थान रिट निवेदनहरू अलग गर्ने गरी यस अदालतको दश सदस्यीय विशेष इजलासबाट २०७०।३।२० मा आदेश भएपश्चात् न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको आधारमा कायम राखिराख्नुपर्ने अवस्थामा नरही औचित्यहीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनहरूको लगत कायम राखी राख्नुपर्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिशंकर कर्ण, हरिश्चन्द्र सुवेदी, सन्तोष बस्नेत र रामनारायण विडारी

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजीर

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) र (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएका निम्नलिखित रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त निवेदन दावीको सार एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः–

 

(१) रिट नं. ०६९–WS-१०८६, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, कञ्चनकृष्ण न्यौपानेविरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अन्तिम कार्यकाल चार वर्ष कायम गरिसकेको अवस्थामा पुनः अवधि बढाउन संविधान संशोधन गर्न संविधानसभामा प्रस्ताव लाने मिति २०६९।२।९ को नेपाल सरकारको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

(२) रिट नं. ०६८–WO–१०८७, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, भरतमणि जंगमसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव लाने गरी भएको मिति २०६९।२।९ को नेपाल सरकारको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

(३) रिट नं. ०६८–WO–१०८५, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत, राजकुमार रानासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने संशोधन विधेयक बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

(४) रिट नं. (०६८–WO–११५१) ०६८–ध्क्–००७९, उत्प्रेषण, परमादेश, भोजराज आचार्यसमेत विरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत

संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय बदर गरी संविधानसभाको म्याद १ दिन बाँकी रहेको घोषित गरी व्यवस्थापिका संसद अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल कायम रहेको घोषणा गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

(५) रिट नं. ०६८–WS–००८०, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, राष्ट्रवादी एकता पार्टीका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामबाबु सैँजुविरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत

      निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ७५ दलकै सहभागिता रहेको सरकार गठन होस् भन्ने निवेदन दावी । (यस निवेदनमा निवेदकले तारेख गुजारेको अवस्था छ)

 

(६) रिट नं. ०६८–WS–००८२, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिवक्ता सन्तोष वस्नेतविरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत

२०६३ साल मङ्सिर मसान्तपछि १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिले पनि २०६९।८।७ मा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने निवेदन दावी ।

 

(७) रिट नं. ०६८–WS–००१७, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, सुशील भट्टसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

२०६३ साल मङ्सिर मसान्तपछि १८ वर्ष पुगेकाले पनि २०६९।८।७ मा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने निवेदन दावी । (यस निवेदनमा निवेदकले तारेख गुजारेको अवस्था छ)

 

(८) रिट नं.०६८–WS–००१६, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, सम्वल चौलागाईंविरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

२०६३ साल मङ्सिर मसान्तपछि १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिले पनि २०६९।८।७ मा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने निवेदन दावी ।

 

(९) रिट नं. ०६८–WS–००१५, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, राजेश सिलवालविरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवाससमेत

संविधानसभा विघटन भई काम चलाउ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६९।२।१४ मा राष्ट्रपतिबाट गराउनु पर्ने निर्वाचनको घोषणा आफैले गरी २०६९।८।७ लाई निर्वाचन तोकिएको मिति घोषणा गरिएको बदर होस् भन्ने निवेदन दावी ।

 

(१०) रिट नं. (०६८–WS–००२०) ०६८–WS–००७९, उत्प्रेषण, परमादेश, रामजी बिष्टविरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत

२०६९।८।७ का लागि घोषित संविधानसभा निर्वाचन समयमा हुन नदिनका लागि आवश्यक प्रस्तावित अध्यादेश राजनीतिक सहमतिका नाममा विभिन्न दलहरूसँग छलफल मात्र गरी आवश्यक कानूनको व्यवस्था नगर्ने राष्ट्रपतिको कार्य रोकियोस् भन्ने निवेदन दावी ।

 

(११) रिट नं. ०६९–WS–००२४, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिवक्ता हरिशंकर कर्णसमेत विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत

      संवैधानिक निकायका पदहरू समेतका नियुक्ति गर्नुपूर्व हुने संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशका धाराहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

(१२) रिट नं. ०६९–WO–०५८०, उत्प्रषेण, परमादेश, लोक कल्याणकारी जनता पार्टीका तर्फबाट किशोरी महतोसमेत विरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत

२०६९।८।८ को राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनाबमोजिम आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि २०६९।८।१४ मा दावी प्रस्तुत गरिसकेको भएबाट पुनः सूचना जारी नहोस् भन्ने निवेदन दावी ।

 

(१३) रिट नं. ०६८–WO–०६३७, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, राष्ट्रवादी एकता पार्टीका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्ना हकमा समेत ऐ.पार्टीका अध्यक्ष उमा श्रेष्ठसमेत विरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलको सहमतिमा राजनीतिक समस्याको निकास खोजियोस् भन्ने निवेदन दावी ।

 

(१४) रिट नं. ०६९–WO–०६८५, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, डिल्लीराम गुरागाइँंसमेत विरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसमेत

डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार परिवर्तन नगरी यसैले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन व्यवस्था होस् भन्ने निवेदन दावी ।

 

(१५) रिट नं. ०६९–WS–००५१, प्रतिषेध, भरतमणि जंगमविरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवाससमेत

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन होस् भन्ने निवेदन दावी ।

(१६) रिट नं. (०६९–WO–०९१८) ०६९–WS–००५३, उत्प्रेषण, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालविरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत

संविधानको धारा १०६ प्रतिकूल प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न तैयार रहेको २०६९।११।१४ मा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ताबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भएबाट निजलाई उक्त पदमा बहाली नगर्न नगराउन, शपथ ग्रहण नगर्न नगराउन र पद बहाली नगर्न नगराउन आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

(१७) रिट नं. ०६९–WO–०९५०, परमादेश, अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत विरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत

संविधानसभा दोस्रोको निर्वाचन गराउन प्रबन्ध र पछि संसदीय सुनुवाई गर्ने गरी संवैधानिक पद तथा राजदूतहरूमा नियुक्ति होस् भन्ने निवेदन दावी ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा छलफलका लागि उपस्थित हुनुभएका निवेदक अधिवक्ताहरू श्री डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री हरिशंकर कर्ण, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी, श्री सन्तोष बस्नेत र श्री रामनारायण विडारीसमेत उपस्थित भई आफ्ना भनाईहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै, निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गर्नु भएको दर्ता नं. ८९४, २०७०।५।२० को निवेदनको साथै प्रस्तुत रिट निवेदनहरूका सम्पूर्ण मिसिलसमेत अध्ययन गरियो ।

विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले छलफलको क्रममा यस अदालतको दश सदस्यीय विशेष इजलासबाट भएको मिति २०७०।३।२० को आदेशले पूर्ण सुनवाईको लागि छुट्ट्याइएका रिट नं.०६९–WO–१२५७ (निवेदक भरतमणि जंगमविरूद्ध खिलराज रेग्मी, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेत) भएका ७ वटा मुद्दाहरूको सुनवाईको लागि मिति २०७०।६।३ गते पेशी तोकिएको भनी इजलाससमक्ष जानकारी गराउनु भयो ।

२. प्रस्तुत निवेदनहरू समेतका संविधानसभाको विघटन, निर्वाचन, बाधा अड्काउ आदेश र सोको कार्यान्वयनसमेतका विरूद्ध दायर भई अङ्ग पुगिसकेका आज प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका निवेदनहरू मिति २०७०।३।२० मा दश सदस्यीय विशेष इजलासमा पेश भएकोमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरू, निवेदकहरू तथा विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतको तर्फबाट नेपालका महान्यायाधिवक्ता एवं नायब महान्यायाधिवक्ताहरू समेतले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज यस इजलाससमक्ष पेश भएका प्रस्तुत १७ थान रिट निवेदनहरूलाई ०६९–WO–१२५७ समेतका ७ थान रिट निवेदनहरूबाट बाहेक गर्ने गरी आदेश भएको संलग्न आदेश प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।

३. उक्त आदेशमा अदालतमा दायर सम्पूर्ण रिट निवेदनहरूको माग दावीसमेतको अध्ययन गरी देहायका ७ थान रिट निवेदनहरू मिति २०६९।१२।१ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीले चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदमा शपथ ग्रहण गर्नु भएपछि दर्ता भएको देखिन्छ । तिनमा मुख्यरूपले निम्न विषय समावेश भएको पाइन्छ :–

 

१)    ०६९–WO–१०६७ (नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका तर्फबाट अमर के.सी. विरूद्ध अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत) ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउनेसम्बन्धी आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

२)    ०६९–WO–१२५७ (भरतमणि जंगम वि. खिलराज रेग्मी, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) ।

            अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा गरी स्वतन्त्ररूपले कार्यपालिका प्रमुखको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

३)    ०६९–WO–०९७८ (अधिवक्ता डा.गोपाल सिवाकोटी चिन्तनसमेत वि. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत)

            मिति २०६९।२।१४ मा बद्‌नियतपूर्वक एवम् असंवैधानिकरूपमा जननिर्वाचित संविधानसभा विघटन भएको र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा त्यससँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दावी ।

 

४)    ०६९–WO–०९७७ (अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत) ।

            मिति २०६९।११।३० मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशअनुसार राष्ट्रपतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

५)    ०६९–WO–०९७६ (अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत वि. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत) ।

            सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

६)    ०६९–WS–००५५ (अधिवक्ता सुवास आचार्य वि. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत) ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ विपरीत राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने गरी जारी भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

 

७)    ०६९–WS–००५६ (लोक कल्याणकारी जनता पाटीका तर्फबाट किशोरी महतो वि. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत)

 

४. राष्ट्रपतिबाट मिति २०६९।११।३० मा २४ बुँदे आदेशमार्फत् बाधा अड्काउ फुकाउने गरी भएको काम कारवाही बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

५. उक्त दश सदस्यीय विशेष इजलासबाट छुट्याई आज यस इजलासमा प्रस्तुत यी १७ थान रिट निवेदनहरूको विषयवस्तुको अध्ययन गर्दा संविधानसभाको निर्वाचनका लागि २०६३, मङ्सिर मसान्तपछि १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई पनि मिति २०६९।८।७ मा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा मताधिकार हुनुपर्ने भन्ने ३ थान (क्र.सं. ६, ७ र ८), संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्षभन्दा बढाइन नहुने भन्ने ३ थान (क्र.सं. १, २ र ३), निर्वाचन आयोगमा तत्कालीन अवस्थामा दर्ता रहेका सबै दलको सहभागितामा निकास खोजिनु पर्ने भन्ने २ थान (क्र.सं. ५ र १३), आफूले विभिन्न दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी प्रस्तुत गरेबाट पुनः सहमतिको प्रधानमन्त्री खोजिन नहुने १ थान (क्र.सं. १२), डा. बाबुराम भट्टराईकै सरकार कायम रहनुपर्ने १ थान (क्र. सं. १४), सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने भन्ने १ थान (क्र.सं. १५), संविधानसभाको निर्वाचन प्रबन्ध अदालतले नै गरी दिन र पछि संसदीय सुनुवाई गर्ने गरी नियुक्ति हुनुपर्ने भन्ने १ थान (क्रं.सं.१७), राष्ट्रपतिको सट्टा काम चलाउ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको संविधानसभाको घोषणा बदर हुनुपर्ने भन्ने १ थान (क्रम संख्या ९) र निर्वाचनसम्बन्धी कानून बन्नुपर्ने भन्ने १ थान  (क्र.सं.१०) समेतका १४ थान रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएका कार्य नै सम्पन्न भइसकेका छन् । यसै गरी क्र.सं. ११ को संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थाविपरीत नियुक्ति हुन नहुने, क्र.सं. १६ को प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रोकिनु पर्ने र क्र.सं. ४ को व्यवस्थापिका संसद कायमै रहनुपर्ने भन्ने जस्ता माग राखी तत्कालीन अवस्था र सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी दायर भएका यी रिट निवेदनहरू दर्तापश्चात् विभिन्न कानूनी र संवैधानिक घटनाक्रम विकसित भै हालको अवस्था र परिस्थिति फरक रहेको र परिवर्तित सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमका कारणबाट सम्पन्न हुन पुगेका विभिन्न कानूनी र संवैधानिक काम कारवाहीउपर चुनौती दिई दायर भएका पछिल्ला रिट निवेदनहरू पूर्ण सुनुवाईका लागि यस अदालतको २०७०।३।२० को दश सदस्यीय विशेष इजलासले छुट्याई यस अदालतमा विचाराधीन नै छन् ।

६. सोही विषयमा कार्य सम्पन्न हुनुअघि दायर मुद्दा र कार्य सम्पन्न भएपछिका मुद्दामध्ये अघिल्ला मुद्दाहरू पछिल्ला मुद्दाका सन्दर्भमा अवलोकनीय अवश्य हुन्छन् तर निर्णायक हुँदैनन् । कतिपय चुनौती दिइएका विषयमा पनि पछिल्ला मुद्दाबाट न्यायिक परीक्षण हुन अघिल्ला मुद्दाहरूको खारेजीले कुनै पनि किसिमको प्रतिकूलता सिर्जना गर्दैन । यो कानूनी मान्यता हो र यसलाई हाम्रो अदालतले पनि अवलम्बन गरी आएको कारणसमेतबाट दश सदस्यीय विशेष इजलासबाट प्रस्तुत रिट निवेदनहरू सुनुवाईबाट अलग गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा यही स्थिति रहेको छ ।

७. बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको वैधता वा अवैधता, संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको सम्बन्ध, कार्यपालिकीय दायित्वमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्थान, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त र संविधानवादका सीमासमेतका विषयमा यस अदालतको दश सदस्यीय विशेष इजलासले सुनुवाईको लागि छुट्याएका रिट नं. ०६९–WO–१०६७, ०६९–WO–१२५७, ०६९–WO–०९७८, ०६९–WO–०९७७, ०६९–WO–०९७६, ०६९–WS–००५५ र ०६९–WS–००५६ का ७ थान रिट निवेदनहरूमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूका आधारमा पूर्ण सुनुवाई गरी निर्णय दिन बाँकी नै रहेको अवस्था छ ।

८. यसरी गरिपाउन र रोकिपाउन मागका साथ दायर रिट निवेदनहरूको कार्य नै बाँकी नरही सम्पन्न भइसकेको र तीमध्ये कतिपय सम्पन्न कार्यलाई चुनौती दिई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष श्री खिलराज रेग्मीसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर ७ थान रिट निवेदनहरू यस अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । निवेदक एवं विपक्षी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरू समेतसँग छलफल गरी विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र औचित्यसमेतको आधारमा पूर्ण सुनुवाई हुने रिट निवेदनहरूबाट यी १७ थान रिट निवेदनहरू अलग गर्ने गरी यस अदालतको दश सदस्यीय विशेष इजलासबाट २०७०।३।२० मा आदेश भएपश्चात् न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको आधारमा कायम राखिराख्ने अवस्थामा नरही औचित्यहीन अवस्थामा रहेका यी १७ थान रिट निवेदनहरूको लगत कायम राखिराख्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनहरू खारेज हुने ठहर्छ ।

९. यस अदालतको दश सदस्यीय विशेष इजलासमा ०६९–WO–१२५७ समेतका रिट निवेदनहरू पूर्ण सुनुवाई हुँदा यी रिट निवेदनहरूको रेकर्ड मिसिलसमेत अवलोकनार्थ साथै राख्नू । प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

न्या.प्रकाश वस्ती

न्या.तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल भदौ २० गते रोज ५ शुभम् ।