निर्णय नं. ७४१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.७४१३           ने.का.प.२०६१               अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती

सम्बत् २०५७ सालको रिट नं.३५७४

आदेश मितिः २०६१।५।१५।३

 

विषय : उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला धादिङ्ग वैरनी गा.वि.स.वडा नं.९ बस्ने श्याम कुमार श्रेष्ठ

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार समेत

 

§  क्षतिपूर्ति दिई सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सक्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(२) र (३) ले व्यवस्था गरेको महेश खोलामा निर्माणाधिन पुलको एप्रोच सडकको निर्माणलाई सार्वजनिक हित कै लागि मान्नुपर्ने हुँदा निवेदकको समेत जग्गा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण नै गर्न नमिल्ने संविधान विपरीत भन्न नमिल्ने ।

§  सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको मुआव्जा दिई अधिग्रहण गर्न सक्ने हुँदा पुलको एप्रोच सडकको लागि मुआव्जा समेत निर्धारण गरि निवेदकको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी निर्णय एवं काम कार्यवाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेको भन्न नमिल्ने ।

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    म निवेदकको नाममा मालपोत कार्यालय धादिङ्गमा दर्ता भएको वैरेनी गा.वि.स.वडा नं.८(ज) कि.नं.५१९ को क्षेत्रफल ७–७–२–१ को आवादी घडेरी जग्गा हो । सो कि.नं.५१९ को पूर्वतर्फ पृथ्वी राजमार्गको २५ मिटर रहेको हुँदा सो जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । पूर्वाग्रही र लापरवाही पूर्ण तरिकाले गर्दा मेरो कि.नं.५१०९ लाई समेत महेश खोलाको निर्माणाधिन पुलको एप्रोच सडकको लागि भनी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार अधिग्रहण गरिने भएकाले ऐनको दफा ३ को प्रयोजनको लागि मुआव्जा दावी गर्न आउनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ्गले मिति २०५७।१०।१४ मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त कार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा हनन् हुन गएकोले रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

            ३.    जग्गा अधिग्रहण गर्नु अघि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(क) बमोजिम मलाई सूचना दिनुपर्नेमा सो सूचना दिइएको छैन । पत्रिकामा प्रकाशित गरेको सूचनालाई ऐनको दफा ३(१)(क) बमोजिमको सूचना मान्न मिल्दैन । त्यस्तै दफा ६ बमोजिम प्रारम्भिक कारवाही समेत नगरिएको हुँदा विपक्षीहरुको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी काम कारवाही पूर्वाग्रहीपूर्ण छ । मुआव्जा निर्धारण गर्दा समेत कानूनी प्रक्रिया अपनाईएको छैन । पृथ्वी राजमार्गमा जोडिएको मेरो जग्गा अति नै मूल्यवान छ । वास्तविक मूल्यअनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा कम मूल्याङ्कन गरिएको  छ । तसर्थ विपक्षीहरुको काम कारवाही नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६) र ९ को प्रतिकूल छ ।

            ४.    निर्माणाधिन पुलबाट दक्षिणतर्फ रहेको २५ मिटर जग्गा भित्र परेको र उक्त जग्गा हुँदै सो एप्रोच सडक पुनः पृथ्वी राजमार्ग मूल सडकमा नै मिल्न आउने हुँदा व्यक्ति विशेषको जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने प्रशस्त आधार रहेको छ । व्यक्ति विशेषको जग्गा अधिग्रहण नै नगरी सडक बन्न सक्ने आधार हुँदा हुँदै लापरवाही एवं गैर जिम्मेवारीपूर्ण जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । यसरी कानूनी प्रक्रिया समेत नअपनाई एवं पूर्वाग्रहीपूर्ण तरिकाले जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी सूचना प्रकाशित परेको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ्गको मिति २०५७।१०।१४ को सूचना कानूनी त्रुटीपूर्ण भई सो काम कारवाहीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रदान गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेको हुँदा सो सूचना लगायतका अधिग्रहण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थीहरुबाट उक्त कि.न.ं५१९ मा सडक निर्माण भईसक्ने अबस्था विद्यमान भएकाले रिट निवेदनको निर्णय नभएसम्मको लागि सो मिति २०५७।१०।१४ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५७।११।२३ को कारण देखाउ आदेश ।

            ६.    सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यलय नं.५ रानीपौवा नुवाकोटका डिभिजन प्रमुखबाट प्रारम्भिक काम कारवाही पूरा गरी सो कार्यालयबाट प.स.२०५७।०५८ च.नं.२९८ मिति २०५७।१०।१० को पत्रबाट सूचना प्रकाशित गरी दिन अनुरोध भै आएकोले रिट निवेदकको कि.नं.५१९ जग्गा लगायत विभिन्न व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न २०५७।१०।१४ मा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । सो सूचना प्रकाशित भएपछि तोकिएको म्याद भित्र मुआव्जा दावी गर्न आउनु पर्नेमा म्याद भित्र नआएका र म्याद नाघिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ्गका नाउँमा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी गरी जग्गा अधिग्रहण नहुनुपर्ने भनी पत्र समेत पठाएको हुँदा दावी गर्न नआएको भन्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा ऐन बमोजिम मुआव्जा दिने गरी जम्मा प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र श्री ५ को सरकारबाट जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भई सम्वन्धित डिभिजन प्रमुखबाट प्रारम्भिक कारवाही पूरा गरी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हुँदा रिट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेको छैन । तसर्थ रिट जारी हुने होइन, रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ्गको लिखित जवाफ ।

            ७.    गल्छी देवीघाट सडकको लागि महेश खोला पुलको एप्रोच सडक तयार गर्ने सिलसिलामा शाही नेपाली सेनाको जग्गा श्री ५ को सरकारको जग्गा तथा निवेदकको जग्गापछि कि.नं.५२९ जग्गा हुँदै प्रथ्वी राजमार्ग जोडिने हुँदा निजको जग्गा अधिग्रहण गर्नु परेको हो । सार्वजनिक सूचना पहिलो पटक ३६ दिने २०५७।१०।१४ र दोश्रो पटक ७ दिने २०५७।१२।१९ मा मुआव्जा दावी गर्न आउने गरी प्रकाशित भैसकेको हुँदा रिट जारी हुने होइन, रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय डिभिजन सडक कार्यालय नं.५ र सडक विभागको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले महेश खोलामा पुल निर्माण गर्न सार्वजनिक जग्गा हुँदा–हुँदै आवश्यक नै नभएको रिट निवेदकको जग्गा समेत अधिग्रहण गर्ने गरेको विपक्षीहरुको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण भएकाले अधिग्रहण सम्बन्धी निर्णय लगायत काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी र विपक्षी श्री ५ को सरकारकातर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइरालाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने र मुआव्जा निर्धारण भई पुल समेत निर्माण भै सकेको हुँदा रिट जारी हुने होइन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सूनी हेर्दा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकको नाममा रहेको वैरेनी गा.वि.स.वडा नं.८(ज) कि.नं.५१९ को क्षेत्रफल ०–७–२–१ को आवादी घडेरी जग्गा समेत विपक्षी सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यालय नं.५ रानीपौवाले महेश खोलाको निर्माणाधिन पुलको एप्रोच सडकको लागि भनी प्रारम्भिक कारवाही नै नगरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४अनुसार गरी मुआव्जा दावी गर्न २०५७।१०।१४ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त कार्यबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी  हकमा हनन् हुन गएकोले उक्त कि.नं.५१९ को जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । उजुर गर्न प्रकाशित ३५ दिने सार्वजनिक सूचनामा निवेदकले कुनै उजुर नगरेको, कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआव्जा समेत निर्धाण भै सकेको हुँदा रिट जारी हुने होइन भन्ने समेत विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

१०.    सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यालय नं.५ अन्तर्गत गल्छी देवीघाट सडकको महेश खोला निर्माणधिन पुलको लागि पुलको एप्रोच सडकमा पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम प्राप्त गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।८।२९ को निर्णयअनुसार गल्छी मोड देखि महेश खोलाको बाँया किनारसम्म पर्ने जम्मा जग्गा रोपनी २०–०–०–१ जग्गा प्राप्त गर्नको लागि मिति २०५७।१०।१४मा सूचना प्रकाशित भई सो अन्तर्गत निवेदकको कि.नं.५१९ को   ०–७–२–१ जग्गा समेत समावेश भएको देखिन्छ । क्षतिपूर्ति दिई सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सक्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ (२) र (३) ले व्यवस्था गरेको महेश खोलामा निर्माणाधिन पुलको एप्रोच सडकको निर्माणलाई सार्वजनिक हित कै लागि मान्नुपर्ने हुँदा निवेदकको समेत जग्गा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण नै गर्न नमिल्ने संविधान विपरीत भन्न मिल्ने देखिदैन । मिसिल सामेल रहेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी फायल हेर्दा अधिग्रहणमा परेको उपरोक्त जग्गाको र सो मा रहेको घर सम्बन्धमा मिति २०५८।२।३१ मा जिल्ला मुआव्जा (मुल्य निर्धारण) समितिको बैठक बसी मूल्याङ्कन गरी निवेदकको जग्गाको रु.५,००,०००।– (पाँच लाख) मूल्य कायम गरिएको देखिन्छ । सोही मूल्याङ्कन बमोजिम अधिग्रहणमा परेका केही व्यक्तिहरुले मुआव्जा रकम समेत बुझि लिएको अबस्था छ । यसरी सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको मुआव्जा दिई अधिग्रहण गर्न सक्ने हुँदा पुलको एप्रोच सडकको लागि मुआव्जा समेत निर्धारण गरि निवेदकको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी निर्णय एवं काम कार्यवाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेको भन्ने नमिल्ने हुँदा रिट जारी हुने अबस्थाको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. हरिजंग सिजापती

इ.अ. किरणकुमार पोखरेल

 

इति सम्बत् २०६१ साल भाद्र १५ गते रोज ६ शुभम् –––––––––।